एका गांधीवाद्याच्या समर्थनार्थ

बहुतेक प्रतिसादकर्त्यांनी योग्य वाचले - "एका गांधीवाद्याच्या समर्थनार्थ"; "एका गांधीवादाच्या" नव्हे. यातील फरक चर्चेच्या दुसर्‍या वाक्यात खूपच स्पष्ट असावा. पैकी चतुरंग यांनी, चित्रा यांनी, अन्य विचारी लोकांनी इथे लिहिलेले प्रतिसाद तिथे लिहिले असते, तर हा चर्चाप्रस्ताव मी बहुधा टाकला नसता. आणीबाणीची वेळ आणि स्थान महत्त्वाचे असते, हे खरेच आहे. ज्या ठिकाणी गोळ्यांचा भडिमार चालू आहे, तिथे शिस्तबद्ध लष्करी कारवाईपेक्षा वेगळ्या कुठल्याच गप्पा केल्यास दुष्परिणाम होतात. (मग गप्पा गांधीवादाच्या असोत की गृहमंत्र्याच्या पोषाकाबद्दल आपल्याला चीड वाटते, त्या गप्पा.) पण आणीबाणीच्या स्थानाची, आणि काळाची मर्यादा शक्य तितकी सीमित असावी. आपल्यापैकी बहुतेकांना वाटते, की "मी अमुक-तमुक सांगितलेच होते, तसे केले असते तर हे घडले नसते". प्रत्येकालाच आपण चांगले सरसेनापती आहोत, "लोक आपले ऐकत नाहीत, हा लोकांचा अडेलतट्टूपणा" असा प्रचंड आत्मविश्वास असतो. "आता आणीबाणीची वेळ आहे, माझे ऐका, सर्वजण गप्प बसा!" संजय/इंदिरांनाही असाच आत्मविश्वास होता, पण त्यांची धोरणे माझ्या मते चुकलेली होती. काश्मीरात भारतीय सैन्याने ताबारेषेच्या पलीकडे जाऊन अतिरेक्यांचा पाठलाग करावा (म्हणजे आता करत नाहीत), असे आपले काही मित्र आपल्याला सांगतात. भारतीय लष्कर डावपेचास योग्य असा पाठलाग हल्लीच असे करत नाही हे तुम्हाला कोणी सांगितले? मी पलिकडे कारवाई केलेल्या कप्तानाशी बोललेलो आहे. पण हे धोरण भारताने जगजाहीर करावे, असे तुम्हाला वाटते का? "आपण असे करत नाही" असे जगाला सांगून (म्हणजे स्वतःच्या लोकांनाही) मग त्या कारवाया करण्यात मुत्सद्देगिरी आहे. (मी त्या कप्तानाशी अशी भेट झाली आहे, असे सांगणे म्हणजे गौप्यस्फोट नाही. भारत लष्करी तंत्रास योग्य अशा कारवाया करत आहे, हे सर्वच विचारी लोकांना ठाऊक आहे. अफगाणिस्तानातून भारत पाकिस्तानाला शह देत आहे, [हे ठीकच करत आहे], हे जगाभरातल्या वर्तमानपत्रांना माहीत आहे, पण "नेभळट-भारत-संताप"वादी लोकांना ठाऊक नाही.) १९४७ मध्ये काश्मीर [जेहलम नदीचे] खोरे व्यापून मग भारताने युद्धबंदी घोषित केली. सिंधुनदी खोर्‍यातल्या गिलगित पर्यंत पोचल्याशिवाय म्हणे युद्धबंदी घोषित करायला नको होती. इथे आपण सगळे लष्करी डावपेचात तरबेज आहेत. कारण आपण मर्द मराठे असल्याकारणाने डोंगराळ प्रदेशातील युद्धात लष्कराच्या तुकड्या कशा हलवायच्या हे आपल्याला ठाऊक असते. त्या काळातल्या मूख सरसेनापतींनी मला विचारले नाही, असे कित्येकांचे मत दिसते. काश्मीरच्या खोर्‍यातून गिलगितकडे जायला रस्ता कुठे आहे? १९४७मध्ये हल्लीच द्विभाजित झालेल्या सैन्यापाशी रस्ता नसलेल्या प्रदेशात रसद पुरवायची साधनसामुग्री कितपत होती? जगाभरातली शाहाणी सैन्ये जमेल तेवढे सर्व विजय घेतात, आणि मगच "मोठ्या मनाने आम्ही वाटाघाटी करणार आहोत" असा आव आणतात. यात मुत्सद्दीपणा असतो. (शिवाजीराजांनीही सोयीनुसार युद्धे केलीत, सोयीनुसार तह केलेत.) पण छे! आम्ही चुटकी वाजवू आणि म्हणू, जितक्या सहज काश्मीर घेतले तितक्याच सहज गिलगित घेऊ. आम्ही पुण्यात बसलेले सेनापती रस्ता/रसद या असल्या फडतूस तपशीलांकडे लक्ष देत नाही. आपल्यापाशी उत्तरे आहेत, बाकीच्यांनी गप्प बसावे, हा आत्मविश्वास दुरभिमानी असू शकतो, आणि घातकीही असू शकतो. आणीबाणीच्या स्थानात अर्थातच शिपायाने इन्स्पेक्टरचे, जवानाने कप्तानाचे प्रश्न न विचारता ऐकायचे असते. पण त्या ठिकाणाबाहेर लोकांमध्ये कोण कप्तान आहे, आणि कोण जवान आहे? सर्व प्रामाणिक लोकांचे म्हणणे ऐकले तर बरे असते. येथे भारताच्या लष्करी कारवाया माहीत नसून जर कोणी म्हणत असेल, की भारताने लष्करी कारवाया कराव्यात - ते माझ्या मते प्रामाणिक मत आहे. आपल्यापैकी चांगले विस्तृत वाचन असलेल्या कोणी, भारत लष्करी कारवाया करत आहे हे जाणूनही, "भारत लष्करी कारवाया करत नाही" अशी चिथावणी देत असल्यास, ते माझ्या मते अप्रामाणिक आहे. [अशा लष्करी कारवायांना, टॅक्टिकली/स्ट्रॅटेजिकली विचार करून, आपल्या जवानांची कमीतकमी जीवहानी होईल, त्या प्रमाणात माझे समर्थन आहे. मिसळपावावरील प्रतिसादकर्त्यांना दिलासा मिळावा म्हणून या कारवायांची बित्तंबातमी रोजच्या वर्तमानपत्रात कळवण्याच्या मी विरोधात आहे. हे धोरण जागतिक बातम्यांमध्ये दररोज खुपावे, यात भारताचा तोटा आहे.] भारतीय कारवायांचे प्रमाण आतापेक्षा कितपत अधिक असावे? किती जवानांचा मृत्यू होऊ शकेल इतपत धोकादायक कारवाया भारताने कराव्यात, हे सर्व विचार करण्या योग्य मुद्दे आहेत. अशा वेगवेगळ्या प्रामाणिक मतांमध्ये एक श्री. कलंत्री यांचे मत आहे. चतुरंग यांनी वरील प्रतिसादात, चित्रा यांनी वरील प्रतिसादात त्या मताचा सकारात्मक विचार केला आहे. त्यांच्या कार्यक्रमातील काही भाग भारताच्या अंतर्गत कार्यान्वित करण्यासारखा आहे. त्यांच्या नैतिक विचारसरणीला समाजात जो काही पाठिंबा मिळू शकतो, त्याचा उपयोग झाला तर बरेच आहे. त्यांच्या सांगण्यावरून भारतीय लष्करातील जवान उद्या बंदुकीऐवजी गुलाब वागवू लागतील, म्हणून चिडणे, हे थोड्या विचाराअंती हास्यास्पद आहे. गांधींनी तरी "सैन्याला गुलाब द्या" असा हट्ट केला होता का? भारतीय सैन्याने काश्मीर खोरे घेतले ते गांधींच्या हयातीतच. त्यांच्या नैतिक धोरणातून शहीद जवानांचा अपमान होतो, असे मानणे म्हणजे मुद्दामून ओढूनताणून त्यांचा अपमान करून घेणे आहे. भारतीय लष्कर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या आड कारवाया करत असताना, त्या कारवाया अधिक वाढवाव्यात असे सरकारला उद्युक्त करणारे थोडे मतदार असतील, तर पोस्टातून गुलाबाची फुले पाठवणारे काही मतदार असतील. सर्व पद्धतींचा उपयोग करण्यास काय हरकत आहे? गाजर आणि दांडूची उपमा सर्वांनाच माहीत आहे. गाजर दिसावे, पण दांडू फक्त बोचावा - सर्वांना दिसताना भारत साळसूद आणि शांतताप्रियच दिसावा, असे माझे मत आहे. इथले अनेक प्रतिसादकर्ते "दांडू डोळ्यात कसा भरावा" असा एकांगी विचार करत आहेत. श्री. कलंत्री "गाजर डोळ्यांत कसे भरावे" असा एकांगी विचार करत आहेत. श्री कलंत्री एकांगी आहेत, म्हणून काय ते भारताचे पंतप्रधान आहेत? "हान तिच्या आयला" म्हणणारे तरी पंतप्रधान आहेत का? नव्हे, अनेक मतदारांच्या वैविध्यपूर्ण धोरणातून हेही-आणि-तेही असे धोरण तयार होऊ शकते. मानापमान वाटून घेण्यापेक्षा प्रामाणिक लोकांना कार्य करण्यास वाव द्यावा. ते काम करतात, म्हणून अन्य कुठले कार्य बंद पडत नाही. कोणाचे प्रामाणिक काम कोणाच्याही आड येत नाही, असा संवाद व्हावा. त्यांना पाकिस्तानात नव्हे, भेंडीबाजारात जाण्यास मी मनापासून समर्थन देत आहे. (ते संरक्षणमंत्री होण्यास विरोध करीन. पण असे कित्येक लोक आहेत.)

वर आनंदयात्री, धमाल यांनी याबाबत खेद व्यक्त केलेला आहे. इनोबा म्हणे आणि टारझन यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आनंदयात्री यांनी "खच्चीकरण केलेले आहे", असा निष्कर्ष काढलेला आहे. पण तो प्रामाणिक असावा, म्हणून उत्तर देत आहे. यातले "ह.घ्या" उत्तर म्हणजे टारझन आणि इनोबा म्हणे यांचे प्रतिसाद वाचून "खच्चीकरण झालेले नाही" याची खात्री असू द्या. आता गंभीर उत्तर - आनंदयात्री म्हणतात : > जे हजारो वर्षापासुन इतर हजारो संस्कृतींबरोबरच्या पण संबंधातुनही पृव्ह होत आले आहे ... वगैरे. हा मुद्दा माझ्या चर्चेत त्यांनी कशाला उपस्थित केला ते कळत नाही. पण प्रामाणिकपणे उत्तर द्यायचा प्रयत्न करतो. असे मानूया की काही तरुणांना कुठल्यातरी ऐतिहासिक विषयाबद्दल शल्य आहे, आणि त्यांचे रक्त खवळले आहे. हे नैसर्गिक आहे, तर आता पुढे काय. एखादी सामाजिक परिस्थिती बदलण्यासाठी बळजबरी करणे समजा आवश्यक आहे... इथे एक मुद्द्याला ओझरता स्पर्श केला पाहिजे - वैयक्तिक बाबतीत बळजबरी आणि धोरणाच्या बाबतीत बळजबरी, या दोहोंत काही मूलभूत फरक असतो. वैयक्तिक भांडणांत (म्हणजे गुंडाने बहिणीला त्रास दिला - बंधुराजाची आणि गुंडाची जुंपली; अधिक उदात्त विचार म्हणजे गुंडाने दुसर्‍या कोणाच्या बहिणीला छेडले, आणि तरी तात्या त्या गुंडाला धारेवर घेतील [असे वाटते]) "बळी तो कान पिळी", "स्वतःच्या आब्रूचे/मालमत्तेचे/जिवाचे रक्षण" वगैरे न्यायाने मारामारी होईल. ती मारामारी करणार्‍यांची खाजगी जबाबदारी आणि खाजगी मामला आहे. या बाबतीत वैयक्तिक "आत्मसंरक्षण" मान्य करून समाजाने (म्हणजे कायद्याने) अशा बाबतीत हिंसा करण्याचे पुष्कळ स्वातंत्र्य दिले आहे. पण धोरणात्मक हिंसेच्या बाबत मात्र स्थापित राज्यांमध्ये (उदाहरणार्थ : भारतामध्ये) हिंसेचे स्वातंत्र्य शासन व्यक्तींकडून काढून स्वतःकडे घेते. (धोरणात्मक हिंसा म्हणजे काय - धारावीतल्या अमुक गल्लीत गुंड फार बोकाळलेत म्हणून पूर्ण गल्लीला जरब दाखवणे - खुद्द गुंड नसलेल्या माणसाला धाक दाखवून गुंडाचा पत्ता काढून घेणे, वगैरे - हा धाकदपटशा वैयक्तिक नाही, धोरणात्मक आहे. त्याची गरज असू शकेल असे म्हटले जाते, पण ती हिंसा करायचा मक्ता शासनाच्या यंत्रणेने घेतला आहे. अर्थात एखादा गुंड जो धाकदपटशा करतो तो बेकायदेशीर आहे.) अराजक-नसलेल्या-राज्यांमध्ये फक्त शिस्तबद्ध हिंसा करणे कायदेशीर असते. तडफदार सळसळणारे रक्त असलेल्या तरुणांना विशेष वाव दिला जाता. पण स्थापित राज्ये अशा शिस्तबद्ध हिंसेचा विशेष अधिकार दिलेल्या लोकांना वर्दी घालायला लावतात. याचे मुख्य प्रकार आहेत पोलीस आणि लष्कर. असे करण्यात प्रशिक्षणाच्या दृष्टीने काही फायदे असतात. अशा प्रकारे सळसळणार्‍या रक्ताच्या तरुणाला धोरणात्मक हिंसा करायची असेल तर अराजक-नसलेल्या-राज्यांत वाव आहे. (सरसकट खच्चीकरण नाही.) वैयक्तिक हिंसा करण्यासही वाव आहे. कोणी माझे घर जाळायला येत आहे, त्याला बळजबरीने थांबवणे ग्राह्य आहे. पण अमुक गल्लीत कोणीतरी (व्यक्ती ठाऊक नाही) माझे घर जाळायचा कट रचतो आहे, हे निश्चित ठाऊक असले, तरीही त्या गल्लीला प्रतिबंधक स्वरूपात जाळण्याची "धोरणात्मक हिंसा" करण्याचा हक्क शासन माझ्याकडून काढून घेते. किंवा त्या गल्लीतून सर्व लोकांना घालवून टाकायचा हक्क शासन माझ्याकडून काढून घेते. गल्लीत मूग गिळून बसलेल्या कारस्थानी माणसाच्या नातेवाइकांना मारहाण करून, कारस्थानी माणसाला हुडकून काढण्याचा हक्क शासन माझ्याकडून काढून घेते. ते काम विशेष प्रशिक्षण दिलेल्या वर्दी घातलेल्या पोलिसांनाच करता येते. शासनाने (घटनेच्या द्वारे) घेतलेला एकाधिकार आपण का मानावा? सैद्धांतिक दृष्ट्या हे आवश्यक नाही. व्हिक्टोरिया राणीच्या घोषणापत्रकाद्वारे ब्रिटिश सरकारने असाच काही एकाधिकार स्वतःपाशी घेतला होता. त्यांचीच वर्दी घालणार्‍यांना धोरणात्मक हिंसेचा अधिकार होता. तो एकाधिकार न मानणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल आपण आजकाल चांगले बोलतो. त्यामुळे ज्या लोकांना राष्ट्रघटना (व्हिक्टोरियाच्या घोषणेसारखी) धुडकावून लावायची आहे, त्यांनी शासनाचा एकाधिकार अमान्य करण्यास नैतिक जागा आहे. अशा लोकांनी प्रति-पोलिसदल, किंवा प्रति-लष्कर निर्माण केले, भारताची घटनाधिष्ठित शासन उलथवले, तर कदाचित पन्नास-शंभर वर्षांनी त्यांच्याबद्दल लोकांचे चांगले मत असू शकेल. भारताचे हल्लीची राज्यव्यवस्था, राज्यघटना उलथू नये असे माझे मत आहे. हल्लीच्या अराजक-नसलेल्या स्थितीत मला माझा फायदा दिसतो. अशा कुठल्या प्रतिलष्कराविरुद्ध भारतीय घटनेच्या बाजूने लढणार्‍या लष्कराच्या/पोलिसांच्या गृहयुद्धात मी घटनेच्या बाजूने साथ देईन. (अर्थातच घटना अनुमती देईल त्या मार्गाने साथ देईन.) माझ्या मित्रमंडळींपैकी ज्या तरुणांचे रक्त सळसळते आहे, त्यांना धोरणात्मक हिंसेत भाग घ्यायचा आहे, त्यांना मी पोलिसात किंवा भारतीय लष्करात भरती होण्यास उद्युक्त करेन. जे वर्दी घालायला तयार नाहीत, त्यांनी सळसळणार्‍या रक्तातला जोम दुसर्‍या कुठल्या प्रकारे वापरावा. येथे ऋषिकेश, अदिती वगैरे अशा प्रकारच्या चर्चा करत आहेत. पण तडफदार आणि कल्पक तरुणांना कितीक मार्ग सुचू शकतील. (आणि वैयक्तिक भांडणांत, आणि आपल्या बहिणीशी चाळे करणार्‍या गुंडाशी ते कसे वागतात, त्याचा मी राष्ट्राच्या घटनेशी, हिंसेच्या एकाधिकाराशी काहीही संबंध लावत नाही.) याला "खच्चीकरण" म्हणू नये, असे माझे आनंदयात्री यांना म्हणणे आहे. धमाल म्हणतात की मिसळपावावरचे तरुण कसेही बोललेत तरी जाणत्या वयस्कर व्यक्तीला मान दाखवतील. त्यांच्याबद्दल (म्हणजे मिसळपावावरील तरुणांबद्दलच म्हणा) माझ्या मनातला मान द्विगुणित झाला आहे. तात्या म्हणतात, की मी शब्दाचे बुडबुडे उडवत आहे. बहुधा त्यांना असे म्हणायचे आहे, की माझी मते वादमात्र आहेत, प्रामाणिक नव्हेत. तसे नव्हे. भास्कर केन्डे उदाहरण देतात की अनेक गांधीवादी लोक तत्त्वाला सच्चे नसतात. अमित.कुलकर्णी उत्तर देतात की दुसर्‍या विचारसरणीचे लोकही तत्त्वाला सच्चे नसतात. मी वेगळे उत्तर देतो. राठ तत्त्वाला थोडी मुरड घालून जमेल तितके कुठलेही तत्त्व सांभाळले तर इतके काही वाईट नाही. काश्मीरात दीर्घकाळ कारवाई करत असलेल्या एखाद्या अधिकार्‍याशी तुमची वैयक्तिक ओळख असेल, तर बघा. त्यांच्याशी संवाद साधा. तिथे जाण्याआधी सडेतोड कारवाई करण्याबाबत तत्त्व काय होते? कार्यसिद्धी करण्यासाठी काय मुरड घालावी लागली? याबद्दल माहितीपूर्ण संवाद झाला, तर चांगले. गोवामुक्ती सत्याग्रहांतील काही गांधीवादी वृद्ध अजून जिवंत आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थितीत तत्त्वाला काय मुरड घालावी लागली? याबद्दल संवाद झाला तर चांगले. (या दोन्ही प्रकारचे संवाद माझे झाले आहेत. मोठे विचारप्रवर्तक असतात.) जाताजाता आणखी एक प्रश्न पडतो - लष्करात अधिकारी वर्गात इतके कमी मराठी लोक का दिसतात? माझे सर्व जवळ-दूरचे नातेवाईक झाडून एक सैन्याधिकारी, आणि एक नौदलाधिकारी आहे. अधिकार्‍यांची प्रशाला (एन डी ए) खडकवासल्यात आहे. आपल्या सळसळणार्‍या रक्ताला शिस्तबद्ध प्रशिक्षण देण्याचा मराठी तरुणांनी विचार करावा. मराठी जातींची नावे असलेल्या ज्या रेजिमेंट आहेत, त्यातले शिपाई सर्व त्या त्या जातीलले मराठी लोकच असतात. माझे लांबलचक प्रतिसाद पुरे झालेत. मला जे सांगायचे होते, ते बहुतेक सांगून झाले आहे.