Skip to main content

ग्रीक क्रायसीस

लेखक वॉल्टर व्हाईट
गुरुवार, 02/07/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
ग्रीस क्रायसीस सुरुवात शोधायची तर दुसर्‍या महायुद्धापर्यंतचा विचार साधारणतः केला जातो. दुसर्‍या महायुद्धानंतर सर्वाधिक युद्धग्रस्त देशांना प्रगतीसाठी सामोपचार महत्वाचा आहे असे कळुन चुकले होते. त्यातुनच युरोपिअन युनिअनची स्थापना १९५१ मध्ये झाली. त्याचे फाउंडर मेंबर म्हणजे इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलँड आणि बेल्जिअम. या देशांमध्ये बरेच साम्य होते, ते एकमेकांजवळ होते, त्यांच्या नागरिकांची राहणीमान, उत्पन्न एकंदरीत झालेली प्रगती ईई मध्ये बरेच साम्य होते. त्यामुळे युरोपिअन युनिअनचे सदस्यत्व स्विकारल्यामुळे होणारे बदल किंवा परिणाम सगळीकडे सारखे होते. महायुद्धांच्या स्वरुपात नुकतीच प्रचंड हानी आणि नुकसान पाहिलेल्या या देशांमध्ये कामसू वृत्तीची उणीव नव्हती, खरे तर इंग्लंड अमेरिकेशी स्पर्धा करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता परत आणण्यासाठी इथली जनता उत्सुक होती. परिणामतः युरोपिअन युनिअनचा हा प्रयोग यशस्वी ठरला. ग्रीसला युरोपिअन युनिअन मध्ये प्रवेश १९८१ मध्ये मिळाला. तेव्हाची ग्रीसची परिस्थीती या देशांपेक्षा अगदी निराळी होती, आर्थिकदृष्ट्या ग्रीस गरिब होता आणि प्रगतीच्या निकषांवर पण ग्रीस या देशांच्या बराच मागे होता. या पार्श्वभुमीवर ग्रीसला युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळालाच का ? हा कदाचित एखाद्या अभ्यासपूर्ण लेखाचा विषय होउ शकेल. सगळ्यात मोठे कारण म्हणजे युरोपला ग्रीस ऐतिहासिक दृष्ट्या जवळचा वाटला आणि ग्रीसला तत्कालीन तुर्कस्थानविरुद्धच्या भांडणात पाठींबा हवा होता. आकडे फुगवुन, कँपेनिंग करुन येनकेनप्रकारे ग्रीसला शेवटी युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळाला. वर म्हटल्याप्रमाणे, युरोपिअन युनिअनमध्ये प्रवेश मिळवल्यावर गरिब ग्रीस अचानक श्रीमंत राष्ट्रांच्या पंगतीत जाउन बसला. या आर्थिक विषमतेमुळे युरोपिअन युनिअनचे मुख्य फायदे ग्रीससाठी तोटे ठरु लागले. जसे युरोपिअन युनिअनमध्ये असलेला फ्री ट्रेड तोलामोलाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आजवर जो अगदीफायदेशीर ठरत होता तो कित्येक ग्रीक उद्योगांसाठी मृत्यूघंटा ठरला. एकीकडे कामगार वर्गाचा पगार आणि इतर गोष्टी युरोपिअन युनिअनमधल्या प्रगत देशांच्या तुलनेत वाढत होते, कामाचे तास कमी होत होते आणि पेन्शन स्कीम 'जगात सर्वोत्तम' अश्या लेवलला जात होत्या. परिणाम व्हायचा तोच झाला. देश झपाट्याने कर्जाच्या विळख्यात बुडायला लागला, युरोपिअन युनिअनकडुन मिळणारी कर्जे बळेबळेच ग्रीसला युरोपिअन युनिअनमधला देश म्हणजे श्रीमंत देश असे समजुन दिली गेली. २००९ पासुन ग्रीस या कर्जाचा परतावा करण्यात असमर्थ आहे. २००४ मध्ये या डबघाईला आलेल्या देशाने अथेन्स ऑलंपिक स्पर्धा आयोजित केल्या. त्या तोपर्यंतच्या सर्वाधिक खर्चिक स्पर्धा म्हणून ओळखल्या जाता. ब्लुमबर्ग मधला हा लेख या संदर्भात वाचनीय आहे. या दु:साहसाने ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेला उतरती कळा लागली ती आजतागायत. --------------------------------------------------------------------------- ह्या अनुषंगाने ग्रीसच्या या घसरणीला अजुन कोणते मुद्दे कारणीभूत होते होते जाणून घेण्याची इच्छा आहे. युरोपिअन युनिअन आणि युरो या चलनावर याचे काय परिणाम होतील ? भारताची सगळ्यात जास्त निर्यात युरोपिअन युनिअनमध्ये होते, त्याच्या घसरणीचे परिणाम अर्थातच आपल्यावर होणार. ते किती वाईट असु शकतील ? (सेन्सेक काही हजारांनी घसरणे का समथिंग रिडिफाईनींग मार्केट) --------------------------------------------------------------------------- नोट - मी अर्थकारण आणि जागतिक राजकारणाचा अभ्यासक नाही, वरची टिपणी ही चारचौघात केलेल्या चर्चांमधुन आणि इंटरनेटवर केलेल्या वाचनातुन मिळवलेल्या माहितीवर आधारित आहे. माहिती काही अंशी किंवा पुर्णतः चूक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वाचने 14658
प्रतिक्रिया 65

प्रतिक्रिया

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 02/07/2015
काथ्याकुटाची थोडक्यात पण नेमकी मांडणी आवडली. या विषयावर जाणकारांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत.

उगा काहितरीच शुक्रवार, 03/07/2015
साध्या सरळ सोप्या भाषेत सांगितला असल्यामुळे व्यवस्थित कळाला. पण मला असे वाटते कि कुठल्याही जागतिक घटनेला लहान मोठे अनेक कांगोरे असतात . त्यामुळे जाणकारांच्या प्रतिक्षेत...लेख आवडला हेवेसांनलगे !

कंजूस शुक्रवार, 03/07/2015
ग्रीस देश कर्जाच्या विळख्यात वगैरे हे एक उदाहरण आहे असे म्हणता येईल.त्यासाठी ग्रीसचा इतिहास आधी झालेल्या आर्थिक आणि राजकीय घडामोडी ठरवलेली धोरणं कारीभूत असतील. ती मला माहीत नाहीत.परंतू या सर्व गोष्टी देश,राज्य,जिल्हा,ते अगदी कुटुम्बापर्यंत विचार केला तर त्यामागचे अर्थकारण economy एकच असते. आत येणार किती आणि बाहेर जाणार किती हा एकच मुद्दा असतो फक्त आवाका लहान मोठा असतो.देशाच्या बाबतीत इतर देशातल्या कंपन्या अमुक एक लोकसंख्या म्हणजे अमुक एक मार्केट या विचाराने त्यांच्या सोयीच्या अटीवर प्रॅाडक्टस गळ्यात मारतात.याची भलामण करण्यासाठी त्याच देशातील मोजक्या लोकांस लाच , कमिशन देण्यात येते.मुठभर लोक अतिश्रीमंत होतात.त्याा देशाचा माल कुठेच जात नाही. अथवा पर्यावरणास घातक असा माल त्या देशात बनवून घेऊन पुढची प्रक्रिया दुसरीकडे करतात.असल्या भानगडी अगोदर ओळखणारे आणि सावध करणारे ज्ञानी प्रत्येक देशात असतात परंतू त्यांना प्रतिगामी म्हणून चूप करण्यात येते.चुकीच्या धोरणांचे परिणाम देश पातळीवर दिसण्यास दहा वर्षांचा काळ जातो आणि देश संकटात जातो.

ऋतुराज चित्रे शुक्रवार, 03/07/2015
असल्या भानगडी अगोदर ओळखणारे आणि सावध करणारे ज्ञानी प्रत्येक देशात असतात परंतू त्यांना प्रतिगामी म्हणून चूप करण्यात येते.चुकीच्या धोरणांचे परिणाम देश पातळीवर दिसण्यास दहा वर्षांचा काळ जातो आणि देश संकटात जातो. थोडक्यात परंतू नेमका प्रतिसाद.

श्रीरंग_जोशी शुक्रवार, 03/07/2015
युरोपियन युनियनचे सामायिक चलन युरो (चिन्ह €) १ जानेवारी १९९९ पासून अस्तित्वात आले. ते सुरु होण्यापूर्वी सदस्य राष्ट्रांपैकी अनेकांना व्याजदरांमध्ये बदल करावे लागले होते. या महत्वाच्या घडामोडीचा उल्लेख लेखात नसल्यामुळे हा प्रतिसादप्रपंच. या बदलापूर्वी ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अन नंतर नंतरची स्थिती यावर जाणकारांनी भाष्य केल्यास आवडेल.

पगला गजोधर शुक्रवार, 03/07/2015
धागा उघडताना वाटलेलं की आधीच्या काही धाग्या सारखा ' अचाट सांस्कृतिक परंपरेचा पुचाट पुळकी धागा तर नाही ?' पण साध्या सरळ सोप्या भाषेत सांगितला असल्यामुळे छान वाटला.

विजुभाऊ शुक्रवार, 03/07/2015
ग्रीस च्या कर्जफेडीस नकारामुळे युरो वर नक्कीच फरक पडेल. पण महत्वाचे म्हणजे ग्रीस चे उदाहरण पुढे करत आणखी काही देशानी कर्जफेडिस नकार दिला तर मात्र मोठेच आर्थीक संकट येईल.

सव्यसाची शुक्रवार, 03/07/2015
खालील लिंक मध्ये बहुतेक सर्व प्रश्नांची उत्तरे सर्वाना समजतील अश्या भाषेत दिली आहेत. काही गोष्टी पहिल्यांदाच मीही वाचत होतो. उदा: इटली, स्पेन, आयर्लंड इत्यादी देशाबद्दलचा अँगल A-Primer-on-the-Greek-Crisis

असंका शुक्रवार, 03/07/2015
उत्कृष्ट लेख. मला तर एकदम ग्रीक प्रश्नावर मी एक्स्पर्ट झाल्यासारखंच वाटायला लागलंय हे वाचल्यावर ...!! धन्यवाद!

सुधीर शुक्रवार, 03/07/2015
ग्रीसच्या प्रश्नावर फारसं वाचन झालेलं नाही. मागे ब्लुमबर्गची एक शॉर्ट (१२ मि.) क्लिप मिळाली त्यावरून प्रश्न अगदी थोडक्यात समजला. अर्थात इतरजण ज्ञानात भर घातलीच. कुठल्याही देशाच्या अर्थकारणाला दिशा देण्याचे काम दोन प्रकारे होत असते. १. सरकारची अर्थविषयक धोरणं (गव्हर्मेंट स्पेंडीग्जः खास करून कर उत्पन्न वजा जाता कर्ज काढून केलेला खर्च -फिल्सक डेफिसीट) २. देशाच्या सेंट्रल ब्यांकेची धोरण (उदा. आरबीआयचे पतधोरण, व्याजदर धोरण इ). सेंट्रल बँक ही स्वतंत्र असते तर सरकर लोकांनी निवडून दिलेलं असतं. चलनवाढ, भाववाढीवर नियंत्रण ठेवणे हे सेंट्रल बँकेचे "मुख्य" काम असते तर विकास साधणे हे सरकारचे अजून एक मुख्य काम असते. स्वतंत्र असले तरीही सर्वसाधारण हे दोन्ही एकमेकांना पुरक असतात. युरोपियन युनिअन मधल्या देशांसाठी एकच संस्था पतधोरण ठरवते (कारण एकच चलन या सगळ्यांनी स्विकारले आहे). पण प्रत्येक देशात सरकारं वेग-वेगळी असल्याने प्रत्येक देशाचे अर्थधोरण स्वतंत्र रित्या ठरविले जाते. ग्रीकांचे वर्क कल्चर आणि जर्मन्सचे वर्क कल्चर यात खूप फरक आहे. जर्मन्स पांघरूण पाहून हातपाय पसरणारे, मेहनती लोक आहेत तर ग्रीक लोकं "ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत" ह्या शैलीचे आहेत. युरोपियन युनीयन नंतर ग्रीसला जर्मनीच्या क्रेडीट रेटींग्ज मुळे अगोदरच्या मानाने (त्यांच्या पात्रतेपेक्षा) स्वस्तात कर्ज मिळू लागलं. सरकारी योजनांमुळे गव्हर्मेंट स्पेंडीग्ज, फिस्कल डेफिसेट वाढत गेलं. कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. आताशी परिस्थिती अशी आहे की कर्जाची देणी चुकती करणं कठीण होऊन गेलं आहे. जर्मन्स कर्जाचा भार उचलायला तयार आहेत पण ग्रीकांना त्यांच्या खर्चात कपात करावी लागेल. पण खर्चात कपात करूनही हा प्रश्न फारसा सुटणार नाही. खर्च कपात--->देशाचे कमी उत्पन्न-->कमी कर उत्पन्न-->कमी कर्ज वसूली. म्हणजे असं दुष्टचक्र आहेच. बर हा प्रश्न एकट्या ग्रीसचा वा जर्मनीचा नाही. या प्रश्नाने युरोपिअन युनीयनचे सगळे देश असे काही अंतर्गतरीत्या जोडले गेलेत की, एक कर्जबाजारी झाला की कर्जबाजारांची साखळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून एक मोठं संकट युरोपापुढे आहे. (आणि काही प्रमाणात इतर जगाकडे). युरोप यातून कसा मार्ग काढतो याची नोंद इतिहासात नक्कीच होईल.

मृत्युन्जय शुक्रवार, 03/07/2015
धाग्याचा विषय खुपच इंटरेस्टिंग आहे. त्यात मला ज्ञात असलेल्या माहितीची भर घालतो. पण ती अगदी बरोबर आहे असा मात्र दावा नाही कारण हे खुपसे स्वतःचा अल्पबुद्धीने केलेले विश्लेषण आहे आणि माझे मॅक्रो इकोनोमिक्स काही खुप सुंदर आहे अश्यातला भाग नाही. त्यामुळे खालील विश्लेषण फार गंभीरपणे घेउ नये (योग्य अथवा अयोग्य स्वतःच्या अभ्यासाने ठरवावे): १. सध्याचा ग्रीक क्रायसिस म्हणजे काय तर २ मराठी म्हणींचा अपुर्व (निगेटिव्ह) संगम "पाघरुण पाहुन पाय पसरणे " आणि "ऋण काढुन सण साजरा करणे". हे कसे ते पाहुयात. २. ग्रीस हा प्राचीन आणी सम्रुद्ध संस्कृती असलेला देश. पौरस राजाला हरवणारा अलेक्झांडर इथलाच. पण अलेक्झांडर नंतर थोड्याच काळात (म्हणजे इसवीसना पुर्वीच) त्यांचा र्‍हासदेखील सुरु झाला आणि लवकरच रोमन साम्राज्याने आणि मग ऑट्टोमन साम्राज्याने त्यांचा कब्जा घेतला. १९ व्या शतकात ग्रीकांनी स्वातंत्र्य मिळवले पण औद्योगिक वाढ मर्यादित राहिली. दुसर्‍या महायुद्धाने ग्रीकांचे कंबरडे पार मोडले. महायुद्धानंतर जवळ जवळ ३ दशके ग्रीस मध्ये लोकशाही नव्हती. ३. ग्रीसबाहेरील लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्यांनी ग्रीसमध्ये लोकशाही यावी यासाठी हरतर्‍हेने मदत केली. शेवटी १९७४ मध्ये लोकशाही सरकार स्थापन झाले. त्याचे बक्षीस म्हणून ग्रीसचा लवकरच युरोपीयन युनियन मध्ये स्वीकार केला गेला. युरोपीयन युनियन मध्ये युरोपातल्या ५१ पैकी केवळ २८ देश आहेत त्यातील केवळ १९ देशांनी युरोचा आहेत (पोर्तुगाल, स्पेन, फ्रांस, लक्झेम्बर्ग, जर्मनी, हॉलंड, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयर्लंड सायप्रस, एस्टोनिया, फिनलंड इत्यादी इत्यादी). या सर्वांनी एक सामायिक करंसी म्हणून १९९९ पासुन (वेगवेगळ्या दिवशी) युरोचा वापर अधिकृत केला. याचाच अर्थ असा की आता त्या देशांची स्वतःची वेगळी करंसी उरली नाही. ४. युरोपियन युनियन मध्ये सामील होण्याची इतर देशांची धडपड समजण्यासारखी आहे. यामुळे त्या देशांचा दादा लोकांबरोबरच वावर वाढला. त्यांच्या बरोबरीने त्यांना दर्जा मिळाला (असे त्यांना वाटले). युरोपियन युनियन मध्ये जर्मनी, हॉलंड सारखे डॉन आहेत तसेच इटली सारखे तळ्यात म़ळ्यात आणि पोर्तुगाल, स्पेन, आयर्लंड आणी ग्रीस सारखे गरीब देश ही आहेत. कितीही झाले तरी युनियन वर वरचष्मा शेवटी जर्मनी, हॉलंड , इटलीचाच राहतो. हे देश इतर देशांच्या डोक्यावर हात ठेउन त्यांना कुरवाळत राहतात. युरोपियन युनियन मध्ये जास्तीत जास्त देश असण्यात त्यांचादेखील फायदा आहेच. फायदा हा की "युरो" हा काही युरोपियन युनियन चा मुद्दा नाही. युरोपियन युनियन स्थापन करण्यामागे मुख्य उद्देश राजकीय होता. युरोपातील भविष्यकालीन सत्तासंघर्ष टाळणे, एकत्रित राजकीय ताकद वाढवणे आणि सामायिक आर्थक प्रगती साधणे असे तीन उद्देश ढोबळमानाने होते. युरो चा उदय देखील डॉलर च्या दादागिरीला तोंड देण्यासाठीच झाला. याची व्याप्ती थोडीफार "असेट अँड लायबिलिटी पूल" सारखी आहे. एकटा डॉइश मार्क कितीही बलाढ्य असला तरी तो डॉलरला टक्कर देउ शकत नाही. १९ देशांचा सामायिक युरो देउ शकतो. काही राजकीय आणी आर्थिक कारणाने इंग्लंडची नाळ या युरोशी आणि युनियन जोडली नाही. त्यामुळे ते अजुन बाहेरच आहेत. शिवाय "बेटर दॅन द रेस्ट" ही इंग्लंडची मग्रुरी देखील थोड्याफार प्रमाणात त्याला कारणीभूत आहेच. युरोचा उद्देश बर्‍याच अंशी सफल झाला. आज युरो डॉलर ला टक्कर देणारी करंसी आहे. जगात डॉलर खालोखाल व्यवहार युरो मध्ये होतात. ५. अश्या या युरोपियन युनियन आणी युरोझोन मध्ये सामील होण्याचे दंडकही तसेच आहेत. ते पुर्ण न करु शकल्याने काही देश अजुन त्यातुन बाहेर आहेत. मग अश्या या मंडळात सामील होण्यासाठी (किंवा ग्रीसला करुन घेण्यासाठी) ग्रीसच्या अर्थव्य्वस्थेचे आकडे फुगवुन सांगितले गेले. वित्तीत तूट कमी दाखवली, कर्जे लपवली. ६. ग्रीसचे उद्योगधंदे कधीच फार मोठे झाले नाहित. त्यांचा मुख्य धंदा जहाज बांधणी आणि पर्यटन. पर्यटनात ते अजुनही वरचढ आहेत पण त्यामानाने त्यातुन उत्पन्न नाही. जहाजबांधणी उद्योगाल घरघर जरी लागली नसली तरी पुर्वीचे सोन्याचे दिवस उरलेले नाहित. इतर उद्योगधंदे त्यामानाने खुप मोठे नाहित. आपल्याकडे नाही म्हटले तरी रिलायंस, टाटा, बिर्ला, स्टेट बँक, नवरत्न कंपन्या असे मोठे उद्योग आहेत. त्यातील नवरत्न कंपन्यांमधुन सरकारला जबरदस्त उत्पन्न मिळते. शिवाय इतक्या खंडप्राय भूभागाचा फायदा म्मिळतो आणि आर्थिक समतोल राखण्यास मदत होते. ग्रीसमध्ये यापैकी काहिच नाही. स्टेट ऑन्ड प्रकल्पांमधुन फार पैसा मिळतो असेही नाही. असे असताना अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्यासाठी त्रिसूत्री फार महत्वाची असते: १. कर उत्पन्न २. सरकारी खर्च ३. औद्योगिक वाढ. ७. वर म्हटल्याप्रमाणे औद्योगिक वाढ झाली पण खुप जास्त नाही. सामान्य नागरिकांना खूष ठेवण्यासाठी भरमसाठ सवलती दिल्या गेल्या , करांचे बोजे खुप कमी होते, निवृती आणि बेकारी भत्ते प्रचंड होते, सार्वजनिक क्षेत्रांतल्या नौकरदार वर्गाला भरपुर भत्ते आणी सवलती मिळत होत्या आणि करआकारणी सदोष होती ज्यामुळे इन्कम टॅक्सचे कलेक्शन काही उत्साहवर्धक नव्हते. ८. आता हा डोलारा सांभाळायचा तर कुठुन तरी आवक झाली पाहिजे. इथेच पहिला घोटाळा झाला. आपल्याकडे पैसे नाहित तर अंथरुण पाहुन पाय पसरावे. आपल्या नागरिकांना पोसण्यासाठी कर्ज काढु नयेत. अर्थव्यवस्थेची वाढ हळुहळू करावी, पण इथे तर आकडे फुगवलेले होते, जे नाही ते कागदावर दाखवायचे होते. होती ती कर्जे जरी जाहीर नसतील तरी फेडायची तर होतीच. मग एकातुन दुसरे असे करत कर्ज उभारणीसाठी सुरुवात झाली. कर्जाच्या पैशातुन नागरिकांना खूष ठेवले जाउ लागले. सर्वसामान्य माणसांना या गोष्टींची झळ पोचत नाही. माहितीही मिळत नाही. उदार सरकारी धोरणामुळे लोक खुष होते. सरकार काय करते यापासुन अनभिज्ञ होते आणी त्याच्याशी त्यांना काही घेणेदेणे नव्हते. लवकरच परिस्थिती बिघडली. कर्जाचा बोजा आणि व्याजाचा बोजा परवडेनासा झाला. लोकांना खूष ठेवण्यासाठी कर्जे तर घेतली पण ती फेडण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना नव्हती. ९. जीडीपीच्या १००% हुन जास्त कर्जे म्हणजे धोक्याची घंटा. ग्रीस तर १७५% च्या पातळीवर आहे. भारत साधारण ६५% च्या आसपास आहे. जपान २००% हुन जास्त आहे मात्र त्यांची अर्थव्यवस्था खुपच दर्जेदार आहे. उद्योगधंदे एकदम बळकट आहेत आणि देशाच्या उत्पन्नात वाढ घालत आहेत. गेल्या दशकातल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे काही काळासाठी त्यांची कर्जे वाढली आहेत. असे असूनही त्यांनी करांमध्ये वाढ करुन अर्थव्यवस्थेला पुर्ववत करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. मात्र ग्रीसला यातले काहिच करायचे नाही. नागरिकांना सुद्धा स्वतःच्या निवृती आणि बेकारी भत्त्यांमध्ये काही कमतरता नको आहे. सरकारी बाबूंना त्यांच्या पगारांमध्ये कपात नको आहे. वर्षानुवर्षे फुकट खायची सवय जडली आहे. एकाएकी जात नाही. १०. भरीस भर म्हणुन २००८ मध्ये लेहमन चा बुडबुडा फुटला. त्याचे परिणाम संपुर्ण जगावर झाले. मध्यंतरी एका मुलाखतीत रघुराम राजन यांना एका शाळकरी मुलाने आपल्या सगळ्यांच्या मनातल प्रश्न विचारला की " अमेरिक अर्थव्यवस्था थोडीफार ढासळली तरी त्याचा संपुर्ण जगावर परिणाम होतो. तेवढी सक्षम भारताची अर्थव्यवस्था कधी होणार?" रघुराम राजननी दिलेले उत्तरही खुप सुंदर होते. त्याचा सारांश असा की "तसे कधीच होउ नये अशी आशा बाळगुया. एक अर्थव्यवस्था दुसर्‍या अर्थव्य्वस्थेवर इतकी कधीच अवलंबुन राहु नये अशीच रचना निर्माण करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम व्यापक आहेत त्यामुळे त्यांचे उत्तरदायित्व देखील व्यापक आहे. आपण आपली अर्थव्यवस्था अजुन सक्षम बनवायला हवी पण ती इतकी मोठी नाही की ज्यामुळे इतरांवर त्याचा व्यापक परिणाम होइल". तर लेहमन ब्रदर्सच्या बुडबुड्याचा परिणाम व्यापक होता. भारतीय स्टॉक मार्केट देखील कोसळला आणि २० हजारावरुन ८ हजारापर्यंत गेला पण आपली अर्थव्यवस्था आणि मुख्य म्हणजे बँकिंग सीस्टिम खुप मजबूत असल्याने आपण कोसळलो नाही. पण आधीच कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या ग्रीसवर मात्र त्याचा परिणाम जास्त झाल .औद्योगिक उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर घटले. ११. या सर्वांचा परिपाक म्हणुन युरोपियन युनियनला पहिल्यांदा हस्तक्षेप करावा लागला. आणी ग्रीसला मोठ्या प्रमाणावर कर्जे दिली गेली. यातील "मोठ्या प्रमाणावर" हे शब्द खुप फसवे आहेत. कारण मुळात कर्जे देताना की असेसमेंट झाली ती फसवी होती. कर्जाचे आणी डेफिसिटचे आकडेच जर मुळात चुकीचे असतील तर त्यावर आधारित असेसमेंटही चुकणार. बड्या उद्योंगांना कर्जे देताना बँका ज्या चुका करतात त्या नेमक्या याच. एकदा कर्जे प्रमाणाबाहेर गेली की उद्योगांना जगवणे ही बँकांची गरज होउन बसते. कारण तो एक उद्योग डुबला की त्याच्याबरोबर भवितव्य बांधली गेलेली अनेक कुटूंबे रस्त्यावर येतात आणि त्या उद्योगांशी संबंधित वित्त्व्यवसाय देखील कोलमडतो. कंपनी जर छोटी असेल तर बँका बिन्दिक्कत डिफॉल्ट घोषित करुन कर्जे वसूल करतात. छोट्ञा उद्योगांना कर्जे देताना सिक्ञूरिटी देखील वाजवुन घेतलेली असते त्यामुळे बर्‍याचदा त्यातुन मूळ कर्जे तरी वसूल होतात. पण उद्योग जसा पसरत जातो तसा त्यांच्याकडून बिझनेस मिळवण्यासाठी काही गोष्टींकडे कानाडोळा केला जातो. मग हळू हळू उद्योग डुबायला लागला की बँकांना जाग येते पण तोपर्यंत डिफॉल्ट घोषित करुन आणी तारण वितळवुन कर्जे वसूल करणे अवघड होउन बसते. शिवाय अश्या कर्जांना एनपीए घोषित करणे म्हणजे बँकानी स्वतःच्या ताळेबंदावर कुर्‍हाड मारुन घेणे. त्याच्यासाठी कॅपिटल प्रोव्हिजनिंग करायला लागते. म्हणजे दुहेरी मार. शिवाय एका बँकेने डिफॉल्ट घोषित केल्यावर इतर बँकानाही करावा लागतो. त्यातील काही बँका हा धक्का सहन नाही करु शकत. म्हणजे एका उद्योगापाठोपाठ ती बँकही मरते. मग अश्यावेळेस त्या उद्योगाकडुन कर्ज वसूल करण्यासाठी त्याला जगवणे बँकासाठीच अपरिहार्य होउन बसते. १२. ग्रीसबाबत नेमके हेच झाले. युरोपियन युनियन मधला असल्याने त्याला जगवणे बड्यांची जबाबदारी होती. पण हे करताना असेसमेंट कमी पडली. कर्जे देताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्या ग्रीकांना अडचणीच्या वाटल्या. त्यामुळे सरकार उलथले. नविन सरकारने लोकांच्या मिषांना तूप लावायचे धोरण स्वीकारत कराराची होळी करण्याचे वक्तव्य केले. पण एकदा केलेले करार अमान्य करणे त्यांच्या ताकदीबाहेरचे काम आहे हे मात्र त्यांना कळाले नाही किंवा ते कळत नाही असे नाटक केले. कराराच्या अटींनुसार ग्रीसने खालील गोष्टी करणे अपेक्षित होते. १. इन्कम टॅक्स वाढवणे अपेक्षित होते. २. रस्त्यांवर टोल लावणे अपेक्षित होते. ३. इतर करांची रचना बदलणे आणी ते वाढवणे अपेक्षित होते. ४. स्टेट बेनिफिट्सना (सरकारी नोकरांचे पगार, निवॄत्ती भत्ते, बेकार भत्ते इत्यादी) कात्री लावणे अपेक्षित होते. ५. उद्योगांना चालना देउन उत्पन्न वाढवुन त्यातुन कर्जे मिटवणे (आणि त्यायोगे व्याजाचा बोजा कमी करणे) अपेक्षित होते. १३. प्रत्यक्षात असे दिसते की ग्रीसला मिळालेली कर्जे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वापरलीच जाउ शकली नाहित (कारण कदाचित चुकीचे आकडे दिले गेले होते ज्यामुळे असेसमेंटदेखील चुकलीच होती. खरे आकडे देणे कदाचित शक्य नसावे). जो भाग उद्योगविकासासाठी वापरणे अपेक्षित होते तो केवळ आधीची कर्जे मिटवण्यासाठी आणि व्याज भरण्यासाठी वापरला गेला. परिणामी उद्योगांचे उत्पन्न अजुन घसरत गेले. १४. लोकानुनय करण्याच्या धोरणांमुळे त्यांच्या सवलतींना काहिच कात्री नाही लावली गेली. त्यातच महागाई आणी बेकारी मोठ्या प्रमाणावर वाढली (कारण उद्योग डुबले. थोडक्यात एक विशियस सर्कल सुरु झाले). शिवाय लोकसंख्यचा आलेख असे दर्शवतो की प्रॉडक्टीव्ह लोकसंख्या कमी झाली आणि बसून खाणारे वाढले. यांना पोसणे ही सरकारचीच जबाबदारी असल्याने तो बोजा वाढला. भारतासारख्या देशात जगण्यासाठी आपल्यालाच कष्ट घ्यायला लागतात. सरकार आपल्याला सरसकट सगळ्यांना पोसत नाही. आपल्यासारख्या खंडप्राय देशात ते शक्यही नाही. याचा फायदा असा की सरकारी कर्जे त्या प्रमाणात कमी असतात. ग्रीसला मात्र इतरांच्या पैशावर स्वतःच्या जनतेला ऐषो आरामाच्या आयुष्या द्यायचे होते. परिणामी युनियनच्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली गेली. १५. एकातुन एक अश्या गोष्टी घडत गेल्या की त्यानंतर ग्रीसला जगवण्यासाठी त्यांना पैसे पुरवणे (ते स्वतः काहिच करत नसताना) युनियनला जड जाउ लागले. मधल्या काळात जर्मनी, हॉलंड वगैरे देशांनी ग्रीसला जगवण्यासाठी खाजगी गुंतवणूकदारांकडे असलेली कर्जे स्वतःच्या गळ्ञात घेतली. ती आता कदाचित डुबतील ज्यामुळे या देशांना नुकसान होइल. पण ते बलाढ्य आहेत पण ते कोलमडुन जाणार नाहित. पण मग अश्यावेळेस जे होते ते होइलच. एक खड्डा बुजवण्यासाठी दुसरा एखादा खड्डा करावाच लागेल. त्याचा फटका अर्थात भारत, चीन, सिंगापूर, मलेशिया, मॉरिशस अश्या आशिया खंडातील देशांना बसेल कारण या देशांकडे जाणार पैशाच ओघ थांबवला जाइल. यामुळे या अर्थव्यवस्थादेखील कोलमडुन पडतील असे नाही पण थोडा फटका बसेल. हीच कर्जे जर अजुनही खाजगी गुंतवणुकदारांकडे असली असती तर अनेक उद्योगधंदे बरबाद झाले असते आणी जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असता. १६. सध्या ग्रीसने आधिक कर्जे मिळवण्ञासाठी किंवा आहेत त्या कर्जांमधुन माफी मिळवण्यासाठी किंवा अजुन काही काळ मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालवलेले आहेत. पहिल्या दोन गोष्टी होण्याची शक्यता कमी दिसते. पण ग्रीसला मारणे कुठल्याच अर्थव्यवस्थेसाठी हिताचे नसल्याने कदाचित त्यांना जगण्याची अजुन एक संधी दिली जाइल आणि अजुन काही वेळ त्यांना मिळेल. १७. तो न मिळाल्यास जगातला आजवरचा सर्वात मोठा सॉव्हरिन डिफॉल्ट होइल. त्याचे परिणाम काय होतील मला माहिती नाही. कदाचित ग्रीस युरिपियन युनियन च्या बाहेर फेकला जाइल. पण तसे करण्याचे परिणाम, दुष्परिणाम माहिती नाहित. एखाद्या सामान्य माणसासारखे किंवा उद्योगासारखे दुसरा देश किंवा युनियन त्यांची मालमत्ता जप्त करु शकतो की नाही ते माहिती नाही. त्यांना आपले अंकित करु शकतो की नाही ते माहिती नाही. १८. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास असे दिसते की काही अल्पकालीन परिणाम होतील पण अर्थव्यवस्थेवर फारसे घातक परिणाम होणार नाहित. असाही भारत एक फार मोठा हत्ती आहे. एवढ्या छोट्या घटनेने तो कोसळणार नाही. तळटीपः वरील सर्व केवळ माझे अनुमान आहेत आणि काही माहितीवर आधारित विचार आहेत. ते बरोबर असल्याची कुठलीही हमी मला स्वतःलाच नाही.

काळा पहाड शुक्रवार, 03/07/2015
हुश्श.. मी वाचून दमलो. तुम्ही लिहून दमला नाहीत? बाकी प्रत्येक मुद्द्याशी सहमत. ग्रीसच्या प्रॉब्लेम्स चं खरं कारण तिथलं सरकार आहे आणि पर्यायाने तिथली जनता आहे.

चिनार शुक्रवार, 03/07/2015
उत्तम प्रतिसाद.. पण हे असं सगळं असताना ग्रीस ने २००४ च्या ऑलिम्पिक चे आयोजन कसे केले असेल ? की मुंगीने हत्तीचे वजन पेलण्याचा प्रकार होता तो ?

मधुरा देशपांडे शुक्रवार, 03/07/2015
उत्तम प्रतिसाद. ९ व्या क्रमांकाच्या मुद्द्यात तेथील नागरिकांबाबत जे लिहिले आहे, त्याचा अनुभव घेतला आहे. दोन तीन ग्रीसचे लोक ज्यांच्याशी कामानिमित्त संबंध आला, त्यांच्या एकुणच वागण्यात देखील बरीचशी ही उधळखोरी वृत्ती जाणवते. यांच्या बँक खात्यात शुन्य रक्कम असतानाही रोजच्या पार्टीज, प्रचंड शॉपिंंग, फिरणे, यात कधीच फरक पडत नाही. (हेच स्पॅनिश लोकांचे पण बघितले आहे) एक ग्रीक कलीग आहे, तिचा इथला नोकरीचा पहिला महिना. हातात फारसे पैसे नसणे अगदीच स्वाभाविक होते. घर शोधताना सहसा अशा वेळी कुणीही एका माणसाला पुरेल असे शोधेल. हिने एकदम २ बेडरुम्सचा मोठ्ठा फ्लॅट घेतला. म्हणे डिपॉझिट वगैरे माझे आई बाबा देतील. फर्निचर खरेदी करायला दर आठवड्याला जायचे. आणि मग प्रत्येक वेळी आई बाबांनी घरुन पैसे पाठवले असे म्हणायची. अगदी गाडी सुद्धा नवी कोरी आई बाबांनी घेऊन दिली, लेकीला बसने जायला नको म्हणुन. कुणी काय आणि किती खरेदी करावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण गरज नसताना आई वडील देताहेत ते घ्या आणि चैन करा असा प्रकार दिसला, अजुनही दिसतो. आता तिच्याकडे पैसे असलए तरीही एकुणच कल कमवा आणि खर्च करा असा आहे. अजुनही एक दोन लोक असेच दिसले.

वॉल्टर व्हाईट शनिवार, 04/07/2015
ग्रीसच्या लोकशाहीच्या इतिहासाबद्दल आणि त्याच्या युरोपिअन युनिअन मधला हा संबंध अगदीच माहिती नव्हता. तुमचा उर्वरीत प्रतिसाद ही अत्यंत माहितीपुर्ण आहे, धन्यवाद.

मृत्युन्जय शुक्रवार, 03/07/2015
या धाग्याच्या अनुषंगाने अजुन एक गंमतीशीर गोष्ट बघितली ती अशी की: १. नागरिकांकडुन (उद्योग अंतर्भुत आहेत यात) पैसा गोळा करुन तो सामायिक कार्यांसाठी खर्च करणे हे ढोबळमानाने कुठल्याही सरकारचे कार्य असते. थोडक्यात म्हणजे सरकार म्हणजे काही जादूगार नाही. उत्पन्न आणी व्यय यांचा योग्य मेळ घालणे आणि व्यय वाढवण्यासाठी मूळात उत्पन्न वाढवणे आणि ते वाढवण्यासाठी उद्योगांना चालना देणे हे सरकारचे काम. सरकर तोंडावर कधी आपटते तर उत्पन्नाचे स्त्रोत स्वत:च्या हाताने बंद करुन किंवा ते वाढवण्यासाठी किंवा कायम राखण्यासाठी काहिही प्रयत्न न करता स्वतःचा मोठेपणा दाखवण्यासाठी किंवा लोकानुनय करण्यासाठी लोकांवर सवलतींची आणी बक्षिसांची खैरात करायचा प्रयत्न करते तेव्हा. लोकांना अवाजवी गोष्टी जेव्हा फुकट वाटल्या जातात तेव्हा लोक खुष तर होतात पण त्यांचे दूरगामी परिणाम म्हणजे उत्पन्नाची दूसरी काही सोय नसेल तर लोकांसमोर हात पसरायला लागतात. थोड्याकाळाने हे कर्जबाजारी सरकारच कर्जमाफीचा कांगावा करायला लागते. कर्ज मिळवणे आणि ते बुडवणे हा जणू त्यांचा हक्कच आहे असे मानायला लागते. मोठमोठी भाषणे ठोकली जातात लोकांना पाळता न येण्याजोगी आश्वासने दिली जातात (हे सगळे ग्रीसचे सध्याचे सरकार करते आहे) आणि मग हे सर्व करण्यासाठी दुसर्‍याच कुणाला तरी व्हिलन ठरवुन त्याच्या नावाने खडे फोडले जातात. सामान्य माणसाला काय हो त्यांना दोन पैशाची सवलत देणारा महान वाटतो आणी ज्याला आधिक व्यापक विचार करायचा असतो असा माणूस जेव्हा या सवलती नाकारतो तेव्हा त्याला व्हिलन ठरवणे सोप्पे असते. २. सध्याचे ग्रीसचे सरकार अजुन एक गंमतीशीर कोलांटी उडी मारते आहे. कर्ज घेतले आहे. ते वापरले आहे. त्यात डिफॉल्ट केलेला आहे मग अर्थातच देणार्‍याने काही अटी घातल्या आहेत, कर्ज फेडण्याची वेळ आली आहे. ते करणे सरकारचे काम आहे. पण सरकार काय गंमत करते आहे बघा. ते परत नागरिकांकडे जात आहे आणि त्यांचे मत घेत आहे की अटी स्वीकाराव्यात की नाही. वास्तविक अटी स्वीकारणे ही अपरिहार्यता आहे आणि जे गरजेच आहे ते करणे "लोकांनी निवडुन दिलेल्या सरकारचे" काम आहे. पण इथे सरकार उलट मतदारांकडे जाउन ज्या गोष्टीवर मत मागण्याची गरजच नाही त्यावर मत मागण्याचा विदुषकी खेळ करत आहे. बाकी काही नाही, पण ही सर्कस ओळखीची वाटते आहे का बघा :) ;)

काळा पहाड शुक्रवार, 03/07/2015
बाकी काही नाही, पण ही सर्कस ओळखीची वाटते आहे का बघा :) ;)
युगांयुगांमधून एकदाच येणार्‍या तारणहार महापुरुषांवर अशी टीका करणं योग्य नव्हे. ते कितीशे लीटर फुकट पाण्याचं काय झालं देव जाणे.

माहितगार शुक्रवार, 03/07/2015
आपले दोन्ही प्रतिसाद माहितीपूर्ण आणि रोचक आहेत. विशेषत: ६. ग्रीसचे उद्योगधंदे कधीच फार मोठे झाले नाहित. त्यांचा मुख्य धंदा जहाज बांधणी आणि पर्यटन. आणि ७. वर म्हटल्याप्रमाणे औद्योगिक वाढ झाली पण खुप जास्त नाही. सामान्य नागरिकांना खूष ठेवण्यासाठी भरमसाठ सवलती दिल्या गेल्या हे मुद्दे महत्वाचे वाटतात अर्थव्यवस्थेतील सेवाक्षेत्राचा वाटा ८५ टक्के तर औद्योगीक उत्पादनाचा वाटा १२ टक्के आहे शेती उत्पादनाचा वाटा मात्र ३% आहे. अर्थव्यवस्था चालवण्याचे काम उत्पादन क्षेत्रच करू शकते सेवाक्षेत्रास ड्रायव्हींग सीटवर ठेवणे शेवटी अवलंबीत्वच आणि जोखीमीचे असेल. ग्रीसच्या बाबतीत ही जोखीम प्रत्यक्षात उतरताना दिसते (हे माझे व्यक्तीगत मत). अलिकडे भारतातही उत्पादनापेक्षा सेवा़क्षेत्रावर अधीक भर दिला जातो आहे हे (व्यक्तीशः मला) पटणे अवघड जाते.

तुषार काळभोर शुक्रवार, 03/07/2015
अर्थव्यवस्था चालवण्याचे काम उत्पादन क्षेत्रच करू शकते सेवाक्षेत्रास ड्रायव्हींग सीटवर ठेवणे शेवटी अवलंबीत्वच आणि जोखीमीचे असेल. ग्रीसच्या बाबतीत ही जोखीम प्रत्यक्षात उतरताना दिसते (हे माझे व्यक्तीगत मत). अलिकडे भारतातही उत्पादनापेक्षा सेवा़क्षेत्रावर अधीक भर दिला जातो आहे हे (व्यक्तीशः मला) पटणे अवघड जाते.
मलाही वैयक्तिक हेच वाटते. (पहिल्या व दुसर्‍या महायुद्धाच्या अतिप्रचंड हानीतून व त्यानंतर जेत्यांना अगदी २०१० पर्यंत नुकसानभरपाई देऊनही आज जर्मनी महाबलाढ्य राष्ट्र आहे व मेनलँड युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, ते केवळ उत्पादन क्षेत्रामुळेच, असं मला वाटतं)

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 04/07/2015
अर्थव्यवस्था चालवण्याचे काम उत्पादन क्षेत्रच करू शकते सेवाक्षेत्रास ड्रायव्हींग सीटवर ठेवणे शेवटी अवलंबीत्वच आणि जोखीमीचे असेल. हा अंदाज बरोबर नाही. जसजशी अर्थव्यवस्था मोठी आणि अथवा सबळ होते आणि लोकांच्या हाती पैसा खेळू लागतो तेव्हा तो खर्च करण्याचे प्रमाणही वर जाते... यालाच जीवनस्तर वर जाण्याचे सर्वसाधारण लक्षण समजले जाते. सधनतेच्या सुरुवातीच्या काळात पैसा प्रामुख्याने आपण स्पर्श करू शकतो, पाहू शकतो अश्या स्पर्शनीय (tangible) वस्तू खरेदी करण्यात जातो. अश्या वस्तू उत्पादन क्षेत्र (प्रोडक्ट इंडस्ट्री) बनवते. पण सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनात अश्या वस्तूंचे महत्व एका विशिष्ट सीमेपलिकडे थांबते. मात्र, अमूर्त अथवा अस्पर्शनिय (intangible) वस्तूंचे महत्व चालूच राहते, किंबहुना वाढत राहते आणि पूर्वी "श्रीमंत लोकांचे उद्योग" अथवा "न परवडणार्‍या" वस्तूंवरचा खर्च अमर्यादीत पद्धतीने वाढू शकतो... त्याला मानवी स्वभाव/आवडी काही प्रमाणात कारण आहेत... पण त्यामुळे मानवी जीवन अधिक विकसित, आरामदायक आणि सुखकर बनते हे मात्र नक्की. त्यामुळेच या अवस्थेला विकास म्हणतात. या बहुतेक सर्व गोष्टी सेवा क्षेत्र (सर्विस इंडस्ट्री) देते. अर्थातच विकास जितका जास्त होत जातो तेवढे सेवाक्षेत्राचा अर्थकारणातला सहभाग जास्त मोठा होत जातो. खालचे सेवाक्षेत्राचे मुख्य विभाग आणि मुख्य उदाहरणे पाहून माझे म्हणणे जास्त स्पष्ट होईलः सेवाक्षेत्राचे मुख्य विभाग : १. व्यापारी आणि माणसांचे दळणवळणाची साधने आणि त्याचे व्यवस्थापन (यात पर्यटन अंतर्भूत आहे) २. घाऊक व्यापार ३. किरकोळ व्यापार ४. आर्थिक (बँक / नॉन-बँक), विमा आणि बांधकाम व्यवसाय ५. सार्वजनिक प्रशासन ६. उत्पादन क्षेत्राने बनवलेल्या वस्तूंच्या नियतकालिक आणि खराब झाल्यावर केली जाणारी सेवा : इथे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की; (अ) वस्तूचे उत्पादन एका वर्षात एकदाच होते; पण (आ) तिला तिच्या जीवन कालात उत्तम अवस्थेत ठेवण्याचे काम सेवा व्यवसाय पुढची अनेक वर्षे काम करतो. थोडक्यात सेवा क्षेत्र उत्पादन क्षेत्राच्या उत्तम अवस्थेसाठी आवश्यक असते असेच नाही तर उत्पादन क्षेत्र जेवढे मोठे होते तेवढे त्याच्या भोवतीचे सेवा क्षेत्र मोठे करते. ६. इतर अनेक प्रकारच्या सेवा (यात वरच्या सेवांची आणि सेवाक्षेत्राची मुख्य उदाहरणे : 1. Agricultural services (including landscaping and horticulture) 2. Hotels and other places of lodging 3. Personal services (including dry cleaning, tax preparation, and hair cutting) 4. Business services (including temporary agencies and business software developers) 5. Automotive services 6. Miscellaneous repairs 7. Motion pictures 8. Amusements and recreation 9. Healthcare 10. Legal services 11. Private education 12. Social services 13. Museums, zoos, and botanical gardens 14. Membership organizations (including houses of worship and clubs) 15. Engineering and management services (including consulting) 16. Information Communication Technology (ICT) services (required in almost every product-based and service-based industry; and almost all aspects of human activity) 17. Other miscellaneous services आता विचार करा... सेवा क्षेत्राशिवाय विकसित, आरामदायक आणि सुखकर जीवन शक्य आहे काय ? अर्थातच, आर्थिक विकासाबरोबर सेवा क्षेत्र अधिकाधिक महत्वाचे होणे अपरिहार्य आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 04/07/2015
वेगवेगळ्या स्तरांच्या देशांच्या अर्थकारणातला शेती, उत्पादन क्षेत्र आणि सेवा क्षेत्रांच्या सहभागाच्या प्रमाणाचा तक्ता... (वर्ष : २०१४; जीडीपीचे आकडे मिलियन$ मध्ये)

वॉल्टर व्हाईट शनिवार, 04/07/2015
बाकी काही नाही, पण ही सर्कस ओळखीची वाटते आहे का बघा :) ;)
लोकांना फुकटेगिरीची चटक लावण्याचे पाप आजच्या घडीला या देशात फक्त केजरीवाल महोदय करित आहेत. हा संबंध रोचक आहे :)

चिगो सोमवार, 06/07/2015
वास्तविक अटी स्वीकारणे ही अपरिहार्यता आहे आणि जे गरजेच आहे ते करणे "लोकांनी निवडुन दिलेल्या सरकारचे" काम आहे. पण इथे सरकार उलट मतदारांकडे जाउन ज्या गोष्टीवर मत मागण्याची गरजच नाही त्यावर मत मागण्याचा विदुषकी खेळ करत आहे.
हे असं आहे, होय? मला तेच कळेना, 'रेफरेंडम' कश्यापाई म्हणून? 'एसेमेस' करायला नाय सांगितलं का?
बाकी काही नाही, पण ही सर्कस ओळखीची वाटते आहे का बघा :) ;)
ह्या एका वाक्यासाठी तुम्ही 'भ्रष्टाचारी' ठरु शकता मालक, साहेबांच्या कोर्टात..

स्मिता. शुक्रवार, 03/07/2015
ग्रीसच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच इतकी माहितीपूर्ण चर्चा वाचली. धाग्यावर नजर ठेवून आहेच!

पदम शुक्रवार, 03/07/2015
लेख वाचतना खुप माहिती मिळ्ते आहे. लक्ष् ठेवुन आहे

संदीप डांगे शुक्रवार, 03/07/2015
जबरदस्त धागा आणि एकापेक्षाएक उत्तम प्रतिसाद. इतकी सुंदर चर्चा मांडल्याबद्दल सर्वांचे आभार. उत्पादनक्षेत्र हाच अर्थव्यवस्थेचा राजा असतो हे पुन्हा एकदा खरे झाले. अपेक्षा आहे भारतसरकारच्याही हे ध्यानी येवो. शेती आणि कारखाने यांच्याकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष लगेच नाही पण वीसेक वर्षात भारतालाही ग्रीसच्या पातळीवर नेऊन ठेवते का अशी भीती आहे. उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ न राखता आल्याने व उत्पन्नाचे शाश्वत व स्वतःच्या मालकीचे स्त्रोत निर्माण न करता आल्याने, खर्चावर बंधने न घातल्याने हा ग्रीसचा गोंधळ दंगा घालत आहे. व्यक्तिगत पातळीवरही हे ग्रीसचे उदाहरण एखाद्या कुटूंबाला मार्गदर्शक ठरेल असे वाटते.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 03/07/2015
@ मृत्युन्जय : तुमचे ग्रीसच्या दुखण्याचे निदान करणारे वरचे दोन्हीही प्रतिसाद अभ्यासपूर्ण आणि एकदम चपखल आहेत. (बर्‍याच दिवसांपासून या विषयावर लिहावे असे माझ्या मनात होते पण कार्यबाहुल्य आणि मुख्यतः आळस (ही.. ही.. ही) यामुळे ते मागे पडले ! बर झाले, माझा एक मोठा त्रास वाचला !!) वरच्या मुद्यांत थोडीशी भर अशी... अंथरुण पाहुन पाय पसरावे. आपल्या नागरिकांना पोसण्यासाठी कर्ज काढु नयेत. याबाबतीत ग्रीस जरी जात्यात असला तरी सुपातल्या देशांची नावे पाहिली तर कोणाचाही रक्तदाब सहज वाढेल ! * तथाकथित विकसीत पाश्चिमात्य देशांनी व त्यांचीच सत्ता असलेल्या (वर्ल्ड बँक, आय एम एफ, इ) जागतिक वित्तसंस्थांनी, विकसनशील देशांना कर्जे देताना, मोठेपणाचा आव आणत ही म्हण परत परत आळवत, कडक आर्थिक बंधने घातली आहेत. स्वतःला मात्र अनेक क्लृप्त्या वापरून सोप्या अथवा विना-अटींवर डोईजड कर्जे बहाल केलेली आहेत. अमेरिकेचे $१८ ट्रिलीयनचे राष्ट्रीय कर्ज (सॉवरीन डेट) हे केवळ प्रातिनिधीक उदाहरण आहे... या देशांत, गेल्या पाच सहा दशके देशाच्या नावे ऋण काढून ते विकास/सवलत/वेतन/अनुदान/इ इ च्या आवरणाखाली जनतेत (सुबत्तेचा आभास तयार करून मते मिळविण्यासाठी) आणि गब्बर वित्तसंस्थात (स्वतःचा 'विकास' करण्यासाठी; इकडून तिकडून सर्व राजकारणी शेवटी एकाच मुशीतले !) विभागून घेणे म्हणजेच विधायक राजकारण असा दंडक पडला आहे ! महत्वाचे म्हणजे या कर्जांसाठी मुख्य तारण "देशाची किंमत / पत" हेच होते आणि त्याबरोबर "पैसे काय कुठे जातात ?... विकसित देशांचे उत्पन्न अनंत काळाकरिता वाढतच राहणार आहे, त्यातून कर्ज व्याजासह वसूल होईलच" हा बेजबाबदार (?सोईस्कर) विचार होता. याची मुख्य कारणे अशी : १."कोणतेही उत्पादक काम न करता पैश्यातून पैसा निर्माण करण्याच्या वित्तिय संस्थांनी बनवलेल्या असंख्य क्लृप्त्या" आणि "आपल्या कार्यकालात केवळ पक्षाच्या आणि वैयक्तीक राजकीय व आर्थिक फायद्याकडे डोळा ठेवून राजकारण्यांनी केलेला लोकानुनय". २. विकसित देशांतले कोणत्याही काळातले आर्थिक क्षेत्रातले सद्य राजकीय अधिकारी (राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, वित्तमंत्री, वाणीज्य मंत्री, राजकीय निर्णयांवर प्रभाव पाडू शकतील अश्या संस्थातले वरिष्ठ अधिकारी, इ) हेच आद्य (भूतपूर्व) वित्त आणि/अथवा औद्योगीक संस्थामधील धुरीण होते/असतात असेच दिसते. त्यामुळे मुद्दा १ मधला व्यवहार सहज शक्य होत गेला. २००८ पासून अमेरिकेने दिलेल्या महाप्रचंड आर्थिक मदतींचे उदाहरण पाहिले तरी हेच दिसेल... मदत म्हणून दिलेला जवळ जवळ सर्व पैसा उद्योगधंदे आणि बँकाना कोणत्याही महत्वाच्या अटींशिवाय दिला गेला. तो देताना सर्वसामान्य लोकांसाठी नोकर्‍या निर्माण करण्यासाठी (जॉब क्रिएशन) अथवा बेकारी टाळण्यासाठी करायच्या कामासंबंधी कोणत्याच अटी नव्हत्या... उद्योगधंदे व वित्तसंस्था स्वतःहून तसे करतील अशी लोकांची "भाबडी" (?!) समजून मात्र करून देण्यात आली ! अर्थातच, (अ) उद्योगधंद्यांनी ते पैसे आपले कर्ज फेडण्यासाठी वित्तसंस्थाना दिले आणि ते बर्‍यापैकी कर्जमुक्त झाले व धंदा फायदेशीर करण्यासाठी नोकरकपातही केली आणि (आ) वित्तसंस्थांनी स्वतःवरचा आर्थिक बोजा कमी करून आपापल्या उच्च अधिकार्‍यांना भलीमोठी बक्षिसे (बोनस) दिली आणि मदतीचे पैसे एकमेकात फिरवून "पैश्याने पैसे कमावून" फायदा कमावला... एकंदरीत, (इ) सामन्य जनतेपर्यंत तो पैसा पोचलाच नाही आणि (ई) कोणतीही मोठी राष्ट्रीय साधनसंपत्ती निर्माण केली गेली नाही. १९३० च्या उत्तरार्धात आणि १९४० च्या पुर्वार्धातल्या आर्थिक मंदीत अमेरिकन सरकारने खर्च केलेल्या पैश्याचा रस्ते बांधणीसारख्या कामांत विनियोग करून कायमस्वरूपी राष्ट्रीय साधनसंपत्ती निर्माण होत असतानाच तो पैसा सर्वसामान्य गरजवंत लोकांच्या हाती जात होता. नंतरच्या काळातल्या अमेरिकेच्या आर्थिक उत्थनात मंदीच्या काळात तयार झालेल्या मूलभूत साधनसंपत्तींचा मोठा हात होता हे सर्वानाच माहित आहे. या वेळेस मात्र वित्तसंस्थांच्या विपरित प्रभावामुळे भूतकालातील उपयोगी धड्यांचा विसर पडलेला दिसला. सार : १. छोटा भाऊ (ग्रीस) आता मोठ्या भावाचे (अमेरिका) उदाहरण युरोझोनच्या नेत्यांच्या (प्रामुख्याने जर्मनीच्या) गळ्यात बांधत आहे. अमेरिका-ब्रिटन नेक्ससच्या दादागिरीला कंटाळून आणि जागतीक राजकीय-आर्थिक सत्ता बनण्याच्या अभिलाषेपोटी जर्मनीने युरोसंघ मोठा करण्याच्या नादात ग्रीससारख्या कामचुकार, बेभरवशी आणि उधळ्या देशाला आपल्या बरोबरीचे अधिकार (नाणेसंधी) दिले हे एकवेळ ठिक होते, पण तसे करताना ग्रीसचे अंतर्गत आर्थिक अधिकार स्वयंपूर्ण (युरोयुनियनच्या अधिकाराबाहेर) ठेवले ही फार मोठी चूक केली. श्रीमंत बापाने "जबाबदारी टाकली की पोरगा सुधारेल" असे म्हणत उधळ्या मुलाला कंपनीच्या आर्थिक कारभारात महत्वाचे स्वयंपूर्ण अधिकार दिले की काय होते त्या नाटकाचा प्रयोग करून ग्रीसने आपल्या बापाला धडा शिकवला ! आता ग्रीसच्या कारवायांनी (राष्ट्रीय जमाखर्चाचे व कर्जाचे खोटे हिशेब प्रसिद्ध करणे; आर्थिक बनवाबनवी करणे; कामचुकारपणा करणे; आणि युरोझोन/जर्मनीच्या दगडाखाली अडकलेल्या पायाचा पुरेपूर फादा घेणे, इ इ) जर्मनीला अजून एक म्हण चपखल ला लागू होत आहे... "धरले तर चावते, सोडले तर पळते". २. एखाद्या कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पक्षी : सत्तेतले सरकार), कंपनीच्या मालकांना (पक्षी : जनतेला) खूष ठेवून, स्वतःचे महत्व (पक्षी : निवडणूकीतली मते आणि जनमत चाचण्यांतले वर्चस्व) राखण्या/वाढवण्यासाठी कंपनीच्या मालकांना (पक्षी : जनतेला) अंधारात ठेऊन, कंपनी (पक्षी : देश) गहाण ठेऊन कर्ज (पक्षी : राष्ट्रीय कर्ज / सॉव्हरीन डेट) काढत राहिला तर कसे वाटेल ? विषेशतः, त्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचा कार्यकाल ४ किंवा ५ वर्षे असा नक्की केलेला असेल आणि आपल्या कर्माची फळे जनतेला (त्याच लोकांना अथवा त्यांच्या पुढच्या पिढीला) आणि भविष्यात निवडून येणार्‍या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना भोगावी लागतील... तोपर्यंत आपण सुखरूप अवस्थेत पोहोचलेलो असू; अशी खात्री जर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याला मिळत असली तर कसे ? एकंदरीत... सद्याच्या उपलब्ध पर्यायांत लोकशाही ही राज्यव्यवस्था सर्वोत्तम आहे यात संशय नाही... पण वर विषद केलेली वस्तूस्थिती हा तिचा फार मोठा दोष / अवगुण आहे... आणि गेली सहा दशके त्या अवगुणाचा पुरेपूर फायदा राजकीय दृष्ट्या वरचढ असलेल्या पाश्चिमात्य देशांत घेतला गेला आहे **. वाईट इतकेच की सद्याच्या घनिष्ट परस्परावलंबी जागतीक अर्थकारणामुळे या कर्मांचे परिणाम जगातल्या सर्वच देशांना कमीजास्त प्रमाणात भोगावे लागणार आहेत. ===================================== * : List of National Debt by Country : General gross government debt. Mostly using CIA from April 2014. Debt levels for 2013. No Country Debt % of GDP 1 Japan 226 2 Zimbabwe 202.4 3 Greece 175 4 Italy 133 5 Iceland 130.5 6 Portugal 127.8 7 Ireland 124.2 8 Jamaica 123 9 Lebanon 120 10 Cyprus 113 11 Sudan 111 12 Grenada 110 13 Singapore 105.5 14 Eritrea 104.7 15 Belgium 102.4 16 Puerto Rico 96.5 17 Spain 93.7 18 France 93.4 19 Egypt 92.2 20 United Kingdom 91.1 21 Barbados 90.5 22 Antigua and Barbuda 89 23 Canada 86.3 24 Cabo Verde 86.2 25 Saint Kitts and Nevis 83 26 Germany 79.9 27 Hungary 79.8 28 Jordan 79.1 29 Sri Lanka 78.4 30 Saint Lucia 77 31 Morocco 76.9 32 Austria 75.7 33 Malta 75 34 Belize 75 35 Netherlands 74.3 36 United States 71.8 37 Slovenia 71.7 38 Albania 70.5 39 Dominica 70 40 Saint Vincent and the Grenadines 68 41 Israel 67 42 Aruba 67 43 Croatia 66.2 44 Sao Tome and Principe 65.5 45 Uruguay 62 46 El Salvador 62 47 Serbia 61.2 48 Bahrain 61.2 49 Guyana 59.9 50 Brazil 59.2 51 Syria 58.9 52 Mauritius 68 53 Finland 56.5 54 Fiji 56.2 55 Slovakia 55.5 56 Costa Rica 55 57 Pakistan 54.6 58 Malaysia 54.6 59 Kenya 53.5 60 Ghana 53.1 61 Montenegro 52.1 62 Seychelles 51.8 63 India 51.8 64 Tunisia 51 65 Malawi 50.8 66 Nicaragua 50 67 Ethiopia 50 68 Philippines 50 ======================================================== ** इतर सर्वच देशांतल्या राजकारणी लोकांनी असा फायदा लहान मोठ्या प्रमाणात घेतला आहेच, यात वाद नाही. पण देशाची आंतरराष्ट्रीय पत जेवढी कमी तितके त्याला सोप्या अटींवर मिळणार्‍या कर्जाचे प्रमाण कमी होते. हे एक दु:खातले सुख आहे!!!

माहितगार शुक्रवार, 03/07/2015
पण देशाची आंतरराष्ट्रीय पत जेवढी कमी तितके त्याला सोप्या अटींवर मिळणार्‍या कर्जाचे प्रमाण कमी होते. हे एक दु:खातले सुख आहे!!!
या विधानास लाइकचे बटन प्रेस केले आहे.

वॉल्टर व्हाईट शनिवार, 04/07/2015
विकसित देशांचे उत्पन्न अनंत काळाकरिता वाढतच राहणार आहे, त्यातून कर्ज व्याजासह वसूल होईलच" हा बेजबाबदार (?सोईस्कर) विचार होता.
अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे.
अमेरिका-ब्रिटन नेक्ससच्या दादागिरीला कंटाळून आणि जागतीक राजकीय-आर्थिक सत्ता बनण्याच्या अभिलाषेपोटी जर्मनीने युरोसंघ मोठा करण्याच्या नादात ग्रीससारख्या कामचुकार, बेभरवशी आणि उधळ्या देशाला आपल्या बरोबरीचे अधिकार (नाणेसंधी) दिले हे एकवेळ ठिक होते, पण तसे करताना ग्रीसचे अंतर्गत आर्थिक अधिकार स्वयंपूर्ण (युरोयुनियनच्या अधिकाराबाहेर) ठेवले ही फार मोठी चूक केली.
अंतर्गत आर्थिक अधिकार म्हणजे कोणते ? सध्या युनिअनमध्ये जे कोअर यशस्वी देश आहेत, त्यांनी असे अधिकार एकमेकांना किंवा युनिअनला दिलेले आहेत ?

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 04/07/2015
युरोसंघातले सर्व देश "युरो या चलनाचा वापर" सोडला तर पूर्णपणे सार्वभौम आहेत. युरोसंघातल्या सर्व देशांना आपले अर्थकारण आणि अर्थसंकल्प युरोसंघाच्या देखरेखीशिवाय संपूर्ण स्वतंत्रपणे करता येतात. अश्या प्रकारे प्रत्येक देशाच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर विश्वास ठेवून चलनसंधीचे अर्थकारण चालवता येत नाही, हे सार्वकालीक सत्य आहे. यामुळेच, अनेक वर्षे, ग्रीस त्याचे अर्थसंकल्प खोट्या आकड्यांसह प्रसिद्ध करून मोठ्मोठी कर्जे मिळवित राहिला आणि राष्ट्रीय कर्जाचा बोजा अधिकाधिक असह्य करत राहिला. जर २००८ ची अर्थिक पडझड झाली नसती तर ग्रीस अजून काही वर्षे ही बदमाषी चालू ठेऊ शकला असता. पण, कोणतेही आर्थिक सुधार अमलात आणण्याची ग्रीक जनतेची आणि राजकारण्याची तयारी नसल्याने, केव्हातरी खोटे बाहेर येऊन दिवाळे वाजणार हे नक्की होते. राजकिय एकत्रिकरण होऊन संघातल्या सर्व देशांतल्या अर्थकारण आणि अर्थसंकल्प यांच्यावर पूर्ण नियंत्रण असल्याशिवाय अनेक देशांची चलनसंधी (सिंगल करन्सी) करणे हा अत्यंत धोकादायक निर्णय आहे हे केवळ अर्थतज्ञांना नाही तर जर्मनी, फ्रान्ससकट सर्व इतर देशांना माहीत होते. असे करणे म्हणजे एकचलनी असलेल्या अमेरिकेने किंवा भारताने आपल्या सर्व राज्यांना सार्वभौम जाहीर करून संपुर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासारखे होईल. तरीही अमेरिका व ब्रिटनच्या दादागिरीविरुद्ध पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रबळ राजकिय-आर्थिक महत्वाकांक्षेमुळे युरोसंघातल्या आर्थिक दृष्ट्या सबळ देशांनी ग्रीससारख्या देशांतील वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक केली आणि प्रत्येक देश सारासारविवेकाने वागून "गुणी देश" बनेल असा भ्रामिक आशावाद ठेवला. आता त्याचे फळ भोगणे चालू आहे.

मृत्युन्जय शनिवार, 04/07/2015
युरो हा एक खुप महत्वाकांक्षी पण अंगलट येउ शकणारा प्रकल्प आहे हे तर खरेच. शिवाय एकाच पारड्यात ग्रीस, पोर्तुगाल आणी जर्मेनी, हॉलंड नांदणे ही म्हणजे एक धोक्याची घंटाच आहे. जर्मनी, हॉलंड, फ्रांस, इंग्लंड यांनी एकत्र येउन एक करंसी निर्माण केली तर ते इतके वाईट ठरु नये.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 04/07/2015
ब्रिटन युरोसंघात येणे जवळ जवळ अशक्य आहे. कारण... १. युरो मुळातच अमेरिकन डॉलर आणि ब्रिटीश पौंडाची आंतरराष्ट्रिय विनिमय चलन (रिझर्व करन्सी) मक्तेदारी मोडून काढण्याच्या कल्पनेने निर्माण केलेली व्यवस्था आहे. २. ब्रिटीश पौंड हे ब्रिटनचे नाक समजले जाते, त्याला विसरणे ब्रिटीश अर्थ- व राज-कारण्यांना मानसिक आणि राजकिय दृष्टीने बरेच जड आहे. ३. ब्रिटीश पौंडाने चालणारी आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डॉलरच्या खालच्या स्तरावर पण युरोच्या वरच्या स्तरावर आहे. ४. आज ना उद्या राजकिय संघ स्थापन केला तरच युरोला भविष्य आहे आणि या गृहीतकावरच युरोसंघ स्थापन झाला होता/आहे. आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व गमावणे हे ब्रिटीश मानसिकतेत बसणे सद्यातरी शक्य नाही. काहीतरी फार मोठी अतर्क्य घटना होऊन ब्रिटन दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे राहिल्याशिवाय हे शक्य होईल असे वाटत नाही. ब्रिटन "इयु"संघात जाणे ही त्यापेक्षा बरीच जास्त शक्य गोष्ट आहे.

अनिरुद्ध.वैद्य सोमवार, 06/07/2015
ह्यात चीन दिसत नाही कुठे? सगळ्यात श्रीमंत तर ते झाले म्हणजे :) ?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 03/07/2015
उत्तम चर्चा प्रस्ताव आणि माहितीपूर्ण प्रतिसाद. -दिलीप बिरुटे

वॉल्टर व्हाईट शनिवार, 04/07/2015
तूर्तास डॉ. म्हात्रे, मृत्युंजय,आणि सहभागी प्रतिसादकांचे अनेक आभार. फारच महत्वपुर्ण माहिती कळतेय, प्रशनही आहेत, एकेक करुन विचारतो. भारतावर होणार्‍या परिणामांबद्दल अजून फारशी चर्चा झालेली नाही, अर्थात मेनस्ट्रीम माध्यमांमध्येही फारशी चर्चा नाही. मृत्युंजय म्हणतायेत फारसा फरक पडणार नाही. तसे झाले तर उत्तमच.

सव्यसाची शनिवार, 04/07/2015
http://faculty.chicagobooth.edu/anil.kashyap/research/papers/A-Primer-on-the-Greek-Crisis_june29.pdf वरती दिलेल्या लिंक मधील हा परिच्छेद: By continuing to allow banks everywhere to use Greek debt as collateral, the ECB also created conditions that supported the trading of Greek debt. By this time the French and German banks had shed their exposure to Greece so that they would no longer be directly harmed if there was a default. So the stealth rescue of the non-Greek banks was completed with little public attention and the narrative that all the problems were self-inflicted by the Greeks became more pronounced. ज्या बँकांनी कर्जे दिली आहेत त्या जास्तीकरून फ्रांस आणि जर्मनी मधील बँक्स आहेत. त्यांना इसीबी ने ग्रीक कर्ज collateral म्हणून वापरायची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता जरी ग्रीक कर्ज परत देऊ शकले नाही तरी त्या बँक्सना खूप जास्ती नुकसान होईल असे दिसत नाही कारण त्यांनी त्या कर्जाचे ट्रेडिंग केले आहे. जर फक्त बँकांचा विचार केला तर ही कंडीशन आणि २००८ च्या कंडीशन मध्ये काही फरक आहे का? फरक असेल तर तो फक्त डिग्रीचा फरक आहे का?

प्रसाद भागवत शनिवार, 04/07/2015
अत्यंत महत्वाच्या विषयावरील तितकेीच माहितीप्रद चर्चा. विषेषतः मृत्युन्जय,डॉ सुहास म्हात्रे यांचे प्रतिसाद अतिशय अभ्यासपुर्ण आहेत.

मृत्युन्जय सोमवार, 06/07/2015
http://online4.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=4945110589865666952&S… ग्रीसच्या जनतेने बेलआउट प्रस्तावास नकार दिला आहे. म्हणजेच सरकारने स्वतःची जबाबदारी व्यवस्थितरीत्या पब्लिकच्या गळ्यात मारली आहे. आता जे काही होइल ती सगळ्या देशाची जबाबदारी असा त्याचा अर्थ होतो. आनंद आहे,

पद्मावति सोमवार, 06/07/2015
मुख्य लेख अतिशय माहितीपूर्ण. अगदी सोप्या शब्दात या ग्रीक प्रश्नाची पार्श्वभूमी आणि ओळख छान करून दिलीत त्याबदद्ल धन्यवाद. प्रतिसादही तेव्ह्ड्याच तोलामोलाचे.

श्रीगुरुजी सोमवार, 06/07/2015
अतिशय उत्तम चर्चा व अभ्यासू प्रतिसाद! खूप नवीन माहिती मिळाली. मी १९९९-२००३ या साडेतीन-चार वर्षात वॉशिंग्टन डीसी स्थित वर्ल्ड बँकेसाठी काही प्रोजेक्टस् केले होते. वॉशिंग्टन मधील आयएमएफ च्या ऑफिसमध्येही जाऊन माहिती मिळविली होती. त्यातील काही प्रोजेक्टस् जगातील वेगवेगळ्या देशातील Debt Management या डोमेनसाठी होते. मी त्यावेळी जगातील वेगवेगळ्या ऋणको देशांवर किती कर्जाचा बोजा आहे याचे बरेच वार्षिक रिपोर्ट्स पाहिले होते. त्यात ब्राझील, मेक्सिको, अर्जेंटिना, टर्की इ. देश सर्वाधिक कर्जबाजारी होते. अंतर्गत कर्जे, बाह्य कर्जे, कमी मुदतीची कर्जे, दीर्घ मुदतीची कर्जे, कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण, कर्ज फेडण्याची त्या देशाची क्षमता, कोणकोणत्या कारणांसाठी/प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले आहे याची वर्गवारी इ. सविस्तर माहिती त्या रिपोर्ट्स मध्ये होती. त्यात गेल्या किमान ५० वर्षांचा डेटा होता. तिथल्या मॅनेजरशी बोलताना बरीच नवी माहिती मिळाली. हे मोठे कर्जबाजारी देश फारच क्वचित कर्ज फेडतात. बहुतेक वेळा ते हात वर करून आपल्याला कर्ज फेडणे शक्य नसल्याचे सांगतात. अशा वेळी कर्ज देणारे देश आपले कर्ज बुडाले हे सहजासहजी मान्य करीत नाहीत व ते कर्ज राईट ऑफ करीत नाहीत. त्याऐवजी आधीच्या कर्जफेडीची हप्त्यांची पुनर्रचना केली जाते व बरेच वेळा पहिले कर्ज फेडण्यासाठी काही अटींवर एक नवीन कर्ज दिले जाते. परंतु आतापर्यंत दिलेले कर्ज राईटऑफ करून भविष्यात कर्ज देणे थांबवावे असे धनको देश कधीही करीत नाहीत. माझ्या अंदाजे ग्रीसबाबतीत तसेच होणार आहे. ग्रीसला युरोपिअन युनियनमधून बाहेर काढण्याऐवजी काही नवीन जुजबी अटी घालून नवीन कर्ज दिले जाईल व आधीच्या कर्जाच्या परतफेडीची पुनर्रचना केली जाईल असा माझा अंदाज आहे.

वॉल्टर व्हाईट मंगळवार, 07/07/2015
परंतु आतापर्यंत दिलेले कर्ज राईटऑफ करून भविष्यात कर्ज देणे थांबवावे असे धनको देश कधीही करीत नाहीत.
हे वाक्य नेमके आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी कर्ज घेणे देणे चालुच राहिले पाहिजे, हा विचार त्यामागे असावा. अर्थात कर्ज देऊन कर्ज फ़ेडायला लावणे म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे आहे असे वाटते. हा असाच इन्फ़ायनाईट लूप चालू ठेवणे दोघांच्याही हिताचे असावे. असेच म्हणायचेय का ?

संदीप डांगे मंगळवार, 07/07/2015
वरील वाक्यावरून एक बघितलेले उदाहरण आठवले. एका कंपनीच्या मालकाने दुसर्‍याकडून सुमारे ५० कोटीचे कर्ज घेतले. त्याचे व्याज फेडण्याइतके पैसे उपलब्ध नसल्याने कंपनीमालकाने आपली असमर्थता दर्शवली. त्यावर धनको ने त्यास म्हटले की ठीक आहे हे व्याज फेडण्यासाठी मी तुला वरून १ कोटी देतो व आता तुझ्यावर एकूण कर्ज झाले ५१ कोटी तर पुढच्या खेपेपासून तू मला ५१ कोटींवरचे व्याज द्यायचे.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 06/07/2015
सुमारे वर्षभरापूर्वी (? चूभूद्याघ्या) ग्रीसमधे झालेल्या निवडणूकीदरम्यानही ग्रीक लोकांच्या ऐशोरामी प्रवृत्तीबद्दलच्या बातम्या वाचनात होत्या. ग्रीसचा फुगा फुटेल वगैरे ऐकिवात होते. आज जे पांडित्य (ग्रीक इकॉनॉमीबद्दल अधिकारवाणीने आकडे फुगवून साम्गितले वगैरे स्टेटमेंट्स) असंख्य तज्ञांकडून पाजळले जात आहे, त्यापैकी काहीच गेली कित्येक वर्षे, या ग्रीकांना कर्जे देणार्‍या आयएमएफ वा युरोपियन युनियन वा जे कुणी असतील, त्यांना समजले नसेल काय? I mean I agree, that hindsight is 20/20, but wtf? NOBODY could see that the numbers could be fabricated? च्याय्ला, इथे दहा पाच लाख रुपयांचं क्ष्क्ष्भर होम लोन देताना ब्यांका हातभर चवकश्या करतात. तिकडे कर्जे देताना झोपल्या होत्या की काय?

मृत्युन्जय मंगळवार, 07/07/2015
but wtf? NOBODY could see that the numbers could be fabricated? तुमच्या आमच्या सारख्या सामान्य माणसांना ते सहजासहजी कळणार नाही. आकडे दिशाभूल करणारे होते हे सत्य आजही गुपितच राहिले असते पण काही अपरिहार्य कारणांमुळे थोड्या अंशी कबुली देणे ग्रीस सरकारलाच भाग पडले. मग काही अंदाज इतरांनी बांधले. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे (आणि ही गोष्ट तुमच्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने जास्त महत्वाची आहे) बँकिंग सीस्टिम कशी काम करते हे समजावुन घेणे. इथे एक गोष्ट महत्वाची आहे की कर्जे कोणी दिली आणि कश्याप्रकारे दिली. तर सर्वप्रथम दिलेली कर्जे खाजगी बँकांनी दिली होती आणी नंतर ती राष्ट्रीय बँकांनी आणि युनियन नी खरेदी केली. खाजगी बँका कर्ज देताना आंधळेपणाने देत नाहित असा साधारण समज असतो. काही वेळा तो खराही असतो. पण गंमत म्हणजे खुप खोलात जाउन क्रेडिट असेसमेंट कधीच होत नाही. बँकांना बिझनेस हवा असतो, मॅनेजर्सना बिझनेस खेचुन आणायचा असतो आणि रेव्हेन्यु कमवायचा असतो. या बिझन्स वर त्यांचे अप्रेझल होते. किती कर्जे वाटली आणि त्यामुळे किती नफा झाला यावरुन या लोकांचे बोनस ठरतात. यापैकी काही लोक असेसमेंटचे काम इमानेइतबारे करतात. इतर लोकांना हे माहिती असते की कर्जे खपवली गेली पाहिजेत, ज्यांना ती नको आहेत त्यांच्या गळ्यात बांधुन अपफ्रंट फीज आणी व्याज यामध्ये फार पैसे मिळत नाहित. ज्यांना त्याच्या खरोखर गरज आहे (आणी त्याप्रमाणात बिझनेस प्लॅन नाही) अश्या लोकांना कर्जे विकुन या अपफ्रंट फीज जास्त मिळतात. अपफ्रंट फीज लगेच त्याच वर्षात नफा म्हणुन बुक होतात. त्याचा अप्रेझल वर लगेच परिणाम होतो. कित्येक वेळेस टॉप एक्झिक्युटिव्हस करोडोंनी बोनस मिळवतात. त्यामुळे अश्या लोकांन कर्जे विकण्यासाठी ग्रीस सारखेच ग्राहक हवे असतात. मग मारे बँकेने हजारो अडथळे निर्माण केलेले असु देत. क्रेडिट, रिस्क, कम्प्लायन्स, लिगल पण बिझनेस टीम मधल्या लोकांना हे अडथळे कसे पार करायचे हे नक्की माहिती असते (क्रेडिट, रिस्क, कम्प्लायन्स, लिगल मधल्या लोकांनाही सगळी कल्पना असतेच). कागदाला कागद जोडला आणी सगळी परिस्थिती कागदावर उत्तम दिसली की कर्ज देणे अवघड जात नाही. कंपन्या यासाठी मोठमोठ्या कॉलेजेसमधुन बाहेर पडलेल्या मॅनेजमेंट एक्स्पर्टसची फौजच बाळगलेली असते. पॉवरपॉइंट प्रेझेंटेशन्स, एक्सेल शीट्स, बिझनेस प्लॅन्स यांचा पाऊस पाडला जातो. बँकेने पैसा जमवुन ठेवलेला असतो. तो कुणाच्या तरी गळ्यात मारायचा असतोच, फायदाही भरपुर मिळवायचा असतोच. सीस्टिम मध्ये अशी माणासे असतातच जी रिस्क घेऊन या सगळ्या कागदावर उत्तम दिसणार्‍या खेळाला मान्यता देतात. कर्जे दिली जातात आणि मग खेळ सुरु होतो कर्ज दिलेल्या कंपनीला जगवण्याचा. पुढची पायरी असते वार्षिक रिव्ह्यु. इथे परत हेच बँकर्स मदतीला येतात, असेटसचे व्हेलुएशन, इन्कम ट्रीटमेंट, टर्नओव्हर मधला गोलमाल यासाठी लेखापाल मदतीला असतातच. सत्यम किंवा अजुन इतर घोटाळ्यात अडकलेल्या कंपन्यांमध्ये त्यांच्या चार्टर्ड अकाउंटंट वर देखील ठपके ठेवले गेले ते याचसाठी. सगळ्या गोष्टी मॅनेज होतात. मॅनेज होत नाही तो पैशाचा खेळ. मग परत बँकर्स आहेतच, कंपनी मेली तर कर्जे बुडतील, मग एनपीए वाढतील मग कॅपिटल प्रोव्हिजनिंग येइल मग बँकेची आर्थिक स्थिती खराब होइल हे टाळण्यासाठी अजुन कर्जे मिळतात. ही वाढलेली कर्जे मिटवण्यासाठी अजुन कर्जे. मग एक वेळ अशी येते की या कर्जांवरचे व्याज फिटवण्यासाठी कर्जे आणि मग हे दुष्टचक्र सगळे लोक मिळून जितके लांबवता येइल तितके लांबवतात. मधल्या काळात काही चमत्कार घडला तर बरेच आहे नाही तर कंपनीला मारण्यापेक्षा त्याला जगवुन त्याच्याकडून व्याज खात राहणे बरे पडते. ग्रीसच्या बाबतीत नेमके हेच झाले. ग्रीसला जगवणे ही युरोपियन युनियन ची गरज होती त्यामुळे काही गोष्टींकडे काणाडोळा केला गेला. कागदोपत्री सगळ्या गोष्टी ग्रीसकडुन वाजवुनच घेतल्या असतील. म्हणजे असे की काही घोटाळा झाला तर प्रत्येकजण कानावर हात ठेवायला मोकळा. सध्या तरी असेच वाटते आहे की ग्रीसने गोष्टी लपवल्या. मुळात कदाचित युनियनला पुर्ण कल्पना असेल की काही गोष्टी लपवल्या गेल्या आहेत पण ग्रीसची कोंबडी मारुन खाण्यापेक्षा त्याला दाणे घालुन जितकी अंडी मिळवता येतील तितके बरे हाच विचार केला गेला असेल. जेव्हा कोंबडी अजुन अंडी देउ शकत नाही असे लक्षात आले तेव्हा तिच्यावर उपचार करुन तिला परत फर्टाइल करायचा प्रयत्न केला गेला. पण फक्त डॉक्टरी उपचारांनी भागत नाही. रुग्णाला स्वतःला देखील स्वतःची काळजी घ्यावीच लागते. वजन कमी करण्यासाठी डॉक्टर औषधे लिहुन देउ शकतो पण रुग्णाने देखील कमी खाणे आणी जास्त व्यायाम करण्याचे पथ्य पाळलेच पाहिजे. एकीकडे वजन कमी करण्याच्या गोळ्या घ्यायच्या आणि दुसरीकडे त्या गोळ्या गिळण्यासाठी स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक विथ क्रीम घ्यायचे आणी मग लवंडायचे असे केले तर वजन कमी होणारच नाही. डॉक्टरने जगवण्याचे प्रयत्न केले पण रुग्णाला स्वतःला तोशीस द्यायची नसेलच तर वजन कसे कमी होणार?

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 07/07/2015
इथे दहा पाच लाख रुपयांचं क्ष्क्ष्भर होम लोन देताना ब्यांका हातभर चवकश्या करतात. तिकडे कर्जे देताना झोपल्या होत्या की काय? खालील वस्तूस्थितीमुळे हा फरक पडतो : १. सर्वच बाबतीत कर्जाचे तारण देत असलेल्या साधनसंपत्तीबद्दलचा (अ‍ॅसेट्स) हक्क स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीकडून मान्यताप्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र लागते. २. ही मान्यता देण्यासाठी प्रत्येक देशात शासनाने सर्वसामान्य माणसाचा प्रभाव नसलेल्या अनेक कायदेशीर प्रणाली तयार केलेल्या असतात. उदा. जमीन/घराचा मालक असल्याचा मूळ रजिस्टर्ड दस्त, बँकेचे स्टेट्मेंट / सर्टीफीकेट, इ. ३. सार्वभौम देशाच्या बाबतीत कर्ज घेणारा देश हाच त्याच्या साधनसंपत्तीचे (यात पैशांची आवक-जावक असलेली वार्षिक अंदाजपत्रकेही, पूर्वीची एकूण कर्जे, इ येतात) पुरावे देतो आणि तो सार्वभौम असल्याने (त्याच्या वर कोणतीच शासकिय ताकद आस्तित्वात नसल्याने) तोच देश ते सर्व खरे आहेत याची ग्वाही (कायदेशीर सर्टिफिकेट) देतो. ३. (अ) ग्रीस युरोपियन देश असल्याने; (आ) त्याच्यावर विश्वास न ठेवल्यास ग्रीस करू शकणार्‍या कांगाव्यामुळे (त्याने ग्वाही दिलेल्या दस्तांवर विश्वास न ठेवणे म्हणजे ग्रीसच्या अस्मितेला धक्का लावण्यासारखे झाले असते); आणि (इ) युरोझोने बनविण्याच्या नादात; ते धाडस करण्याचे टाळले गेले. ग्रीसने पुरवलेल्या दस्तांवर पुरेसा विश्वास नसला तरी युरोझोने देशांना, (अ) ग्रीस इतक्या प्रमाणात खोटेपणा करेल असे वाटले नव्हते आणि (आ) आता एक सभासद कमी करण्याऐवजी ग्रीस युरोझोनेमध्ये आल्यावर आपली वागणूक सुधारेल असा भ्रामक आशवाद ठेवला गेला. ४. सर्वसाधारण देश, त्याची जागतिक पत राखण्यासाठी, सगळे खरे सांगत नसला तरी, धडधडीत बदमाशी करायला धजत नाही... पण ग्रीस हे वेगळेच पाणी आहे... आणि आताही जनमत चाचणीसारखे दबावतंत्र तमाशे उभे करून तो युरोझोनला (मुख्यतः जर्मनीला) त्या पाण्याची चव चाखवत आहे !!! ;)

अरवीन्द नरहर जोशि. मंगळवार, 07/07/2015
सर्व चर्चा फारच उत्तम व माहितीपूर्ण आहे यामुळे मी मिसळपावचे नवीन लेखन सारखे वाचीत असतो . सर्व लेखन माहितीपूर्ण असते .

सुधीर मंगळवार, 07/07/2015
ग्रीसचा प्रश्न मला प्रातिनिधिक वाटतो. वर डॉ. म्हटल्याप्रमाणे बरेच देश सुपात आहेत. मूळात मॉनिटरी युनियन हा फ्री ट्रेड झोन चा प्रकार गंडला आहे काय? एक मॉनिटरी पॉलिसी आणि अधिक फिस्कल पॉलिसिज हे सोल्यूशन योग्य आहे काय? मॉनिटरी युनियन मुळे दोन देशातल्या व्यवहारातली एक्सचेंज रेट रिस्क कमी होते. हा एक फायदा सोडला तर बाकीचा सावळा गोंधळच मला दिसतो. 'एक मॉनिटरी पॉलिसी आणि एक फिस्कल पॉलिसी' म्हणजे युरोप भारतातल्या राज्यांसारखा एकत्र नांदणे. पण ते काही शक्य होईल असे वाटत नाही. तिथे 'अस्मिता' आपल्यापेक्षा जास्त आहेत काय? अवांतरः वर चर्वाकाचा श्लोकाची उपका कदाचित चूकीची आहे. चर्वाकाने ऋण फेडू नये असं म्हटलेलं नाही असं अलिकडे विश्राम बेडेकरांच्या 'मानव विजय' लेखमालिकेत कुठल्याशा एका लेखात वाचले होते. चर्वाकाला त्याच्या काळात वेड्यात काढलं पण आजकाल होम लोन सहज घेतले जाते.

एस मंगळवार, 07/07/2015
अवांतराशी सहमत. मूळ श्लोक असा आहे. "यावज्जीवेत सुखम् जीवेत् नास्ति मृत्यू अगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम् कुतः ।।" त्यातील 'नास्ति मृत्यू अगोचरः' हे चरण बदलून त्याजागी 'ऋणंकृत्वा घृतंपिबेत' हे जे टाकलंय ते चार्वाक तत्त्वज्ञानाची टर उडवण्यासाठी. पण पुढे गोबेल्सच्याच प्राचीन सिद्धांताप्रमाणे खोटे बोला पण रेटून बोला अशा पद्धतीने मूळ श्लोकातलं गांभीर्य पुसून टाकून चार्वाक कसे भोगमग्न, उथळ तत्त्वज्ञान आहे हेच लोकांच्या मनावर शतकानुशतके ठसवले गेले!

सुधीर मंगळवार, 07/07/2015
मूळ श्लोक असा आहे का? हे माहित नव्हते. वरच्या माझ्या प्रतिसादात एक चूक आहे. मानव विजय ही लेखमालिका, शरद बेडेकर लिहीत आहेत लोकसत्तात. चुकून विश्राम बेडेकर लिहिले गेले. त्यांचा चर्वाकावरचा लेख इथे आहे.

लिओ मंगळवार, 07/07/2015
ग्रीक क्रायसीसमध्ये पुढे कय ? युरोपीयन युनियनने मदद नाकारल्यानन्तर, भविष्यात काय ? चीन अमेरिका ग्रीकला मदद करु शकतील अशी बातमी वाचण्यात आली. वित्तीय परतावा / सुधारणा सोडुन कोणत्या अपेक्षा (व्यापारी / राजकिय / लष्करी हित, नैसर्गिक साधनसंपत्ती हिस्सा,) ठेवुन मदद केली जाऊ शकते. यावर सुध्दा चर्चा घडावी...........

मयुरा गुप्ते बुधवार, 08/07/2015
विषयाची अतिशय छान मांडणी आणि उत्तम प्रतिसाद. वर लिओ ह्यांनी म्हंटल्या प्रमाणे...अमेरिका, चीन, आणि भारत ह्या देशांची प्रतिक्रिया व कार्यवाही काय असेल ह्यावरही माहिती येउ द्या. कारण अमेरीका आणि चीन सारखे दादा (गिरी) राष्ट्र एवढ्या मोठ्या संधीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग करुन घेणार नाहीत हे होणं जरा अशक्यप्राय वाटतयं. कितीही झालं तरी यु.युनियन आपल्या नाठाळ अपत्याला असं वार्‍यावर सोडुन देण्याची शक्यता जवळपास शुन्य. फक्त कुठल्या अटींवर ह्या नाट्याचा पडदा पडतोय ह्याचीच प्रतिक्षा करणे आले. --मयुरा.

श्रीरंग_जोशी बुधवार, 08/07/2015
12 34 जालावरून साभार. मोठ्या आकारमानात पाहण्यासाठी त्या चित्रावर क्लिक करावे. मृत्यूंजय व डॉ सुहास यांचे माहितीपूर्ण प्रतिसाद आवडले.