Skip to main content

अर्थशास्त्र आणि बॅंकिंग

लेखक 'पिंक' पॅंथर्न यांनी मंगळवार, 24/03/2015 18:14 या दिवशी प्रकाशित केले.

The Justice Department is ordering bank employees to consider calling the cops on customers who withdraw $5,000 dollars or more..

आणि असा व्यवहार हा संशयास्पद समजला जाणार.

आज सकाळी चुकुन वरील बातमी वाचनात आली. माझे अर्थशास्त्र आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील ज्ञान तसे अल्पच आहे. पण बातमी अमेरिकेची आहे म्हणुन भुवया उंचावल्या. अर्थात त्यामागे काहीतरी प्रयोजन असणारच.

मला पडलेले काही प्रश्न ...

माझ्या बॅंक खात्यातुन मी माझेच पैसे मोठ्या रकमेत का काढु शकणार नाही ?

आणि जर काढले तर असा व्यवहार संशयास्पद कसा काय होऊ शकतो ?

भारतात असा नियम आहे का ? कारण मोठी रक्कम बॅंकेतुन काढण्याचा प्रसंग अजुन आलेला नाही.

( पहिल्यांदाच लिहित आहे. चुकभुल देणे घेणे )

वाचने 16801
प्रतिक्रिया 70

प्रतिक्रिया

हाडक्या मंगळवार, 24/03/2015 18:43

ह्म्म्म. भलताच विस्फोटक विषय आहे हो.. :)

खरंच.. कारण मोठी रक्कम बँकेतून बाहेर आली की ती काळा पैसा होण्याचे आणि गैरव्यवहारांची जननी होण्याची शक्यता तितकीच वाढते. त्या रकमेची ट्रेसेबिलिटी नष्ट होते. वगैरे वगैरे ..
यावर खूप लेख सापडतील गुगलले तर आणि चूक की बरोबर याबद्दल पण भरपूर खल सापडेल. तरीही जाणकारांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत.

आणि हो, मी पयला.. :)

आजानुकर्ण मंगळवार, 24/03/2015 18:51

पोलीस वगैरे बोलावणे हा तर अतिरेक वाटतोय. उदा. बँकेतल्या आपल्याच पैशाचे बंडल खिशात वगैरे घातलेले असले आणि पोलीसांना ते दाखवण्यासाठी खिशात हात घालायला गेले तर बंदूक काढतोय अशी शंका घेऊन ते शूट वगैरे करण्याचीही शक्यता आहेच.

पण आजकाल बँकांवाले फारच इनसेक्युअर वाटतात. अगदी $२० क्याश भरण्याचा प्रयत्न केला तरी ड्रायवर लायसनची झेरॉक्स वगैरे मागितली जाते.

असो अमेरिकेचा अंतर्गत प्रश्न आहे. :)

बॅटमॅन मंगळवार, 24/03/2015 19:31

वैयक्तिक टिप्पणी शक्यतोवर टाळावी.

न टाळल्यास काय करणार? काही नाही. मजा बघत बसणार.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 24/03/2015 19:45

अमेरिकन पैसे (नोटा अथवा नाणी) कोणत्याही प्रकारे नष्ट करणे हा गुन्हा आहे...

It is technically illegal to deface U.S. currency to the point at which it's rendered unusable. The specific federal law at issue is 18 USC 333, which proscribes criminal penalties against anyone who "mutilates, cuts, defaces, disfigures, or perforates, or unites or cements together, or does any other thing to any bank bill, draft, note, or other evidence of debt issued by any national banking association, or Federal Reserve bank, or the Federal Reserve System, with intent to render such bank bill, draft, note, or other evidence of debt unfit to be reissued."

दुवा : https://www.bankrate.com/financing/banking/destroying-money-may-be-a-cr…

भारतिय चलन नष्ट करणे गुन्हा आहे असे वाचलेले आठवते आहे. पण नक्की दुवा पटकन सापडला नाही.

बॅटमॅन मंगळवार, 24/03/2015 19:47

with intent to render such bank bill, draft, note, or other evidence of debt unfit to be reissued."

मेन वाक्य. माहितीकरिता धन्यवाद.

विकास बुधवार, 25/03/2015 19:08

अमेरिकन पैसे (नोटा अथवा नाणी) कोणत्याही प्रकारे नष्ट करणे हा गुन्हा आहे...

पण राष्ट्रध्वज जाळला तर चालतो!

विजुभाऊ बुधवार, 25/03/2015 12:02

निव्वळ खाज म्हणून स्वतःच्याच अकौंटमधील पैशे काढून जाळले तर तो गुन्हा होतो का?

हो कोणत्याही देशात चलन नष्ट करणे हा गुन्हाच आहे. इतकेच काय नोटांवर लिहिणे , नोटा हारासाठी वापरणे हा सुद्धा गुन्हाच ठरतो.

हाडक्या मंगळवार, 24/03/2015 20:25

बँक रन होऊ नये म्हणून काळजी घेत असावेत.

त्याचा काय संबंध नाही हो, कारण तुम्ही ऑनलाईन दुसर्‍या बँकेत पाठवले तरीही हे होऊ शकते (तिथेही बंधन आहेच तरी ही सगळ्याच खातेदारांनी एकाच दिवशी केले तर बँक बुडेलच की). इथे फक्त कॅश काढायला असलेल्या बंधनाबद्दल बोलतायत ते.

नगरीनिरंजन मंगळवार, 24/03/2015 20:45

ऑनलाईन काही प्रॉब्लेम नसतो हो नुस्त्या यंट्र्या असतात त्या. जेव्हा लोक हार्ड कॅश मागायला जातात तेव्हाच बँकरन होतो.

असंका बुधवार, 25/03/2015 12:38

मागे एका बँकेने स्वतःच असे (जास्तीच्या रकमा काढण्यावर) निर्बंध घातल्याच्या खूपच बातम्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी कुठल्या तरी कायद्यातल्या तरतुदीचे कारणही पुढे केले होते. त्यामुळे माझीही पहिली रीअ‍ॅक्शन हिच होती - बँका फारच स्ट्राँग आहेत, हवे तसे कायदे करून घेतायत....

क्लिंटन मंगळवार, 07/04/2015 22:01

ऑनलाईन (किंवा चेकने) पैसे ट्रान्स्फर केले तर काही प्रॉब्लेम नसतो कारण त्या नुसत्या एन्ट्र्या असतात हे समजले नाही.

एक कल्पना करा की मिसळपाव बॅंक ही नवी बॅंक सुरू झाली आहे. आणि भारतातल्या इतर सगळ्या बॅंकांमधील सगळ्या खातेदारांनी एन.ई.एफ.टी किंवा चेकने त्यांच्या खात्यांमधील सगळे पैसे मिसळपाव बॅंकेत नवे खाते उघडून हलविले. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे जर ही नुसती एन्ट्रीच असेल तर काही प्रश्न यायला नको. पण उद्या मिसळपाव बॅंकेत १% खातेदार आपले पैसे परत मागायला गेले तर या बॅंकेत रोख एक रूपयाही नसेल आणि सगळे पैसे हे एन्ट्र्यांच्या स्वरूपात असतील. म्हणजे खात्यांमध्ये भरपूर रक्कम असूनही मिसळपाव बॅंकेवर रन होणार आणि इतर बॅंका खात्यांमध्ये एकही पैसा नसूनही सुरक्षित राहणार. असे कसे होईल?

फ्रॅक्शनल रिझर्व्ह प्रमाणे बॅंकांना सगळे पैसे कॅशमध्ये ठेवायची गरज नाही हे मान्य आणि सी.आर.आर पध्दतीमुळे प्रत्यक्ष चलनात असलेल्या रोख रकमेपेक्षा अनेक पटींनी पैसा चलनात खेळतो. पण ही पध्दती सगळे खातेदार एकाच वेळी पैसे परत मागायला येणार नाहीत या गृहितकावर आधारीत असते.तेव्हा बॅंक आपल्याजवळील खातेदारांच्या रकमेपैकी बरीच रक्कम कर्जाऊ बाहेर देऊ शकते.पण समजा सगळे खातेदार एकत्र पैसे मागायला आले तर ते रोखीत मागत असले तरी किंवा ऑनलाईन-चेकने व्यवहार केला तरी बॅंकरन होईलच असे मला वाटते.

हा मुद्दा नीट स्पष्ट कराल का?

असंका मंगळवार, 07/04/2015 23:21

ते रन झाल्यानंतरच्या एंट्रीबद्दल बोलत होते. आपण रन होण्याआधीच झालेल्या एंट्रीचं उदाहरण देताय.

समजा मिसळपाव बॅंकेत आपण आपल्या मुळच्या बँकेतनं पैसे ट्रांसफर केलेत.
आता याच्या नोंदी बँकेत कशा होतील ?
आपली मुळ बँक आपल्या खात्यावरचा बॅलन्स तेव्ढ्या रकमेने कमी करेल.
मुळ बँक आपल्या पुस्तकात मिसळपाव बँकेचे एक खाते उघडून त्यात अशी नोंद करतील की ती बँक मिसळपाव बँकेला तेवढीच रक्कम देणे लागते.
इकडे मिसळपाव बँक आपल्या स्वत:च्या पुस्तकात अशी नोंद करेल की त्यांना त्या मुळ बँकेकडून ही रक्कम येणे लागते.
आणि अशीसुद्धा नोंद करेल की ही रक्कम ते आपल्याला देणे लागतात.

आता, जेव्हा आपण मिसळपाव बॅंकेत पैसे मागायला जाताल, तेव्हा तो एक रन आहे असे गृहित धरा. अशा परीस्थितीत आपली इच्छा नक्की काय असते? रोख पैसे हातात मिळावेत अशी. पण पैसे तर नाहियेत मिसळपाव बँकेत. मग जर आपणास मान्य असेल, तर मिसळपाव बँक म्हणते की ते पैसे ते आपल्या मुळ बँकेतल्या खात्यावर ट्रान्सफर करून देतील. थोडक्यात आधी ज्या चार नोंदी झाल्या, त्याच उलट क्रमाने परत एकदा केल्या जातील.

याने आपले समाधान झाले, तर रन टाळला गेला. पण आपण जर रोख रक्कमच हवी म्हणून अडून बसलात तर रन सुरु होइल.
आता मिसळपाव बँक मुळ बँकेकडे आपल्या रकमेची रोखीने मागणी करेल आणि त्यावेळी मुळ बँकेत असलेल्या रोखीच्या स्थितीवर एक नवीन घटनाक्रम सुरु होइल.

पण हे सगळेच टळेल, जर आपण रोख रक्कम घेण्याऐवजी मुळ बॅंकेतल्या खात्यावर रक्कम जमा देण्याला (ऑनलाइन/चेक्/ड्राफ्ट काहीही) मान्यता दिलीत. ते ह्या एंट्रीबद्दल बोलत होते....

रनची कल्पनाच अशी आहे की फक्त रोखीतच रकमा हव्यात म्हणून खातेदार अडून बसतात. जर ते चेक स्विकारत असतील तर रन होणारच नाही.

क्लिंटन बुधवार, 08/04/2015 10:36

त्या परिस्थितीत बँकांची बॅलन्स शीट कशी बॅलन्स होईल?

समजा 'अ' ही एक बँक आहे असे समजू. त्या बँकेत खातेदारांनी १०० कोटी रूपये ठेवले आहेत.त्यापैकी ९५ कोटी रूपये त्या बँकेने कर्जाऊ दिले आहेत आणि ५ कोटी कॅशमध्ये बँकेत आहेत. म्हणजे बँकेची लाएअबिलिटी झाली-- खातेदारांनी ठेवलेले १०० कोटी रूपये आणि अ‍ॅसेट्स झाल्या--९५ कोटी कर्ज आणि ५ कोटी कॅश. आता खातेदारांनी सगळे १०० कोटी रूपये एन.इ.एफ.टी ने बँकेतून बाहेर नेले आणि मिसळपाव बँकेत भरले. म्हणजे 'अ' या बँकेची लाएबिलिटी झाली शून्य आणि अ‍ॅसेट्स १०० कोटीवरच राहतील.मग या परिस्थितीत बॅलन्स शीट बॅलन्स कशी होईल? तसेच मिसळपाव बँकेतही १०० कोटी ही लाएअबिलिटी असेल पण त्याला बॅक-अप साठी १०० कोटींच्या अ‍ॅसेट असायला हव्यात. जर मिसळपाव बँकेत शून्य रूपये कॅश असेल तर १०० कोटींची लाएबिलीटी आणि अ‍ॅसेट शून्य अशी परिस्थिई उभी राहिल.

या सगळ्या व्यवस्थेमागचे गृहितक हे की लाएबिलिटी १०० कोटी असली तरी सगळे खातेदार एकाच वेळी (कॅशमध्ये किंवा चेकमध्ये किंवा एन.इ.एफ.टी मध्ये) पैसे परत मागायला येणार नाहीत. आणि जर का सगळे खातेदार एकाच वेळी आले तर मात्र प्रश्न उभा राहिल असे मला वाटते.

सेटलमेन्ट कॉर्पोरेशन बँकांचे व्यवहार सेटल करते म्हणजे नक्की काय करते हे बघायला हवे. समजा 'अ' आणि 'ब' या दोन बँकांमधील खातेदारांनी एकमेकांना चेक दिले. 'अ' कडून 'ब' ला ५ कोटींचे आणि 'ब' कडून 'अ' ला ४.५ कोटींचे चेक दिले गेले असतील तर या दोन्हींचा कम्बाईन्ड परिणाम म्हणून 'अ' या बँकेतील ०.५ कोटी रूपये य या बँकेत पाठविले जातील. हे काम सेटलमेन्ट कॉर्पोरेशन बघते. आता हे ०.५ कोटी रूपये नुसती एन्ट्री म्हणून 'ब' कडे गेले (आणि कॅश गेली नाही) तर 'ब' ही बँक ते कोणत्या आधारावर मान्य करेल? सेटलमेन्ट कॉर्पोरेशन व्यवहार सेटल करते म्हणजे नक्की काय करते हे बघायला हवे. त्या नुसत्या एन्ट्र्या असतात की एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत इफेक्टिव्ह रक्कम कॅशमध्ये पाठवली जाते हे तपासायला हवे. याविषयी या क्षेत्रात कामाला असलेल्या मिपाकरांना सांगता येईल का?

असंका बुधवार, 08/04/2015 11:31

फारच बेसिक. असो...

कर्ज हे अ‍ॅसेट आहेत हे आपल्याला मान्य आहे असं दिसतंय. कारण सगळा पैसा गेला म्हणून लायाबिलिटी शून्य असे म्हणून, अ‍ॅसेट मात्र आपण शंभर कोटीच दाखवत आहात- ज्यात पंच्याण्णव कोटी ही रक्कम कर्जाउ दिलेली येणे बाकी आहे. तसेच देणे रक्कम ही लायाबिलिटी आहे हे आपल्याला मान्य व्हावे.

अ बँकेतील शंभर कोटी एन इ एफ टी ने मिपा बॅंकेत जातात असं आपण म्हणताय, तेव्हा मी वर दिल्यासारख्या केवळ नोंदी केल्या जातात. लायाबिलिटी शुन्य न होता, शंभर कोटीच रहाते. तिचे फक्त स्वरूप बदलते. आपली मुळ अ बँक ही आता प्रत्येक ग्राहकाऐवजी केवळ एका 'मिपा बँक / सेटलमेंट कॉर्पोरेशन /क्लिअरींग हाउस' यांना शंभर कोटी देणे असेल. आणि हे जे सेटलमेंट कॉर्पोरेशन / क्लिअरींग हाउस आहे, ते मिपा बँकेला शंभर कोटी एवढी रक्कम देणे लागते अशी नोंद केली जाइल.

रोख रकमा जोवर मागितल्या जात नाहित तोवर दिल्या जात नाहित. आपण खुद्द एक व्यक्ती असून एन इ एफ टी ने पैसा स्विकारायला तयार आहात, तर बँका काय म्हणून रोख रकमा एका दुसर्‍या बँकेला मागतील? ज्या बँकेला रोख रकमेची गरज असते, ती दुसर्‍या बँकेला अशी रक्कम मागुन घेते. त्यांच्या खात्या शिल्लक असेल तर तीच रक्कम मागते, किंवा कर्जाऊ घेते. हा एक नवीन घटनाक्रम सुरु होतो.

लायाबिलिटी शुन्य होइल हे आपले गृहित चुकिचे आहे. कसे ते आपल्याला आता कळले का?

नगरीनिरंजन मंगळवार, 24/03/2015 20:53

भारतात असा नियम आहे का ?

कायदा आहे का माहित नाही पण फार मोठी रक्कम काढायची असेल तर बँकेला आधी कळवावे लागते एवढे नक्की. प्यान कार्डही मागत असावेत.

अन्या दातार बुधवार, 25/03/2015 05:05

रु. ५००००० व त्यावरील रक्कम काढण्यासाठी व भरण्यासाठी पॅन क्रमांक आवश्यक आहे. त्याशिवाय बँक रक्कम देत नाही; घेतही नसावी.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो बुधवार, 25/03/2015 09:03

एक शुन्य कमी कर. बाकी रेग्युलर कस्टमर असेल तर फक्त क्रमांक देउन भागतं.

तसचं ही गोष्ट खरी आहे की काही बॅंकांमधे ५ लाखापेक्षा जास्तं रक्कम काढावयाची असल्यास पुर्वसुचना द्यावी लागते.

भुमन्यु बुधवार, 25/03/2015 11:44

एच डी एफ सी ने मर्यादा १ लाखांवर आणली आहे.

वगिश बुधवार, 25/03/2015 11:58

नव्या अर्थ संकल्पानूसार १०००००/- वे अधिक रकमेच्या व्यावहारास पॅन न. सक्तीचा असेल.

बोका-ए-आझम बुधवार, 25/03/2015 09:00

अनिल बोकील नावाच्या एका उद्योजक माणसाने अर्थक्रांती नावाची चळवळ सुरु केलेली आहे. या चळवळीच्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे ₹५० पेक्षा जास्त विनिमयमूल्याच्या चलनी नोटा या रद्द करणे अाणि ₹२००० पेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार हा बँकांच्याच द्वारे व्हावा असा कायदा आणण्यासाठी सरकारचे मन वळवणे. जास्त माहिती www.arthkranti.org इथे मिळू शकेल. इथल्या जाणकारांचा यावर अभिप्राय जाणण्यासाठी मी उत्सुक आहे.

सुनील बुधवार, 25/03/2015 09:27

५० आणि २००० ह्या आकड्यांबाबत चर्चा होऊ शकते परंतु प्रतिसादाच्या आशयाशी सहमत.

काळ्या पैशाच्या निर्मीतीस कारणीभूत अशा अनेक कारणांपैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे रोखीचे व्यवहार. त्यावर नियंत्रण आलेच पाहिजे.

पगला गजोधर बुधवार, 25/03/2015 18:20

अनिल बोकील यांच्या बरोबरच्या ऐका चहापान कार्यक्रमात मी असंच त्यांच्या कडून ऐकल, त्यांचे मुद्दे मी नटशेलमधे पुढे मांडत आहे,(हे त्यांचे मुद्दे आहेत, मी फक्त श्रोता या नात्याने इथे रिले/फॉरवर्ड करत आहे.)
* कृपया पढनेवाले अपने -विवेकसे काम ले

१. अमेरिके प्रमाणे भारतात ही १०० च्या नोटा चलनातून बंद कराव्यात (म्हणजे रोख लाच लुचपतीला आळा बसेल), चलन हे चलनात असावे साठेबजीत अडकून राहू नये.
२. सर्व प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष कर (इन्कम TAX etc) बंद करून त्या ऐवजी व्यवहार आधारित (चेक / कार्ड पेयमेंट ट्रान्स्यांक्शन बेस्ड कर प्रती १०००० ला १ रु कर या प्रमाणात चू भू दे घे ) लागू करावा, म्हणजे काळ्या पैश्यावर आळा बसेल, करचुकवेगिरी जवळ जवळ संपेल. भारतात फक्त ५ टक्के वैयक्तिक नागरिक (चू भू दे घे) इन्कम TAX कक्षेत येतात, त्याऐवजी जास्त समाज इन्कम TAX कक्षेत येईल (इथे कर हा उत्पन्नावर आधारित न राहिल्यामुळे व तो ट्रान्स्यांक्शन बेस्ड असल्यामुळे)

३. लाच द्या / घ्या चीच म्हटली तरी मोठ्या नोटा (क्र १ प्रमाणे) नसल्याने मिठाई बॉक्स ऐवजी ढोल्या ट्रंका वापराव्या लागतील. (गुप्तता पाळण्याला मर्यादा)

पगला गजोधर बुधवार, 25/03/2015 19:06

* १०० च्या पुढील नोटा चलनातून बंद कराव्यात

आदूबाळ बुधवार, 25/03/2015 19:17

काळ्या पैशांना आळा घालण्यासाठी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष कर बंद करणे म्हणजे हात दुखायला लागला म्हणून पाय खाजवण्यासारखं आहे.

करधोरण (फिस्कल पॉलिसी) हे अनेक भूमिका वठवतं. कररूपाने आलेल्या पैशांतून सरकारी तिजोरी भरण्याबरोबरच

- विशिष्ट उद्योगांना चालना देणे
- विशिष्ट प्रांतांत उद्योग उघडतील यासाठी सवलती देणे
- काही विशिष्ट आर्थिक वागणुकीला प्रेरणा देणे (उदा. बचत, विमा, मुलांचं शिक्षण)

उद्या हे करच बंद केले तर फिस्कल पॉलिसीचं मोठं हत्यार गमावून बसू.

नगरीनिरंजन बुधवार, 25/03/2015 21:26

कॉम्प्लेक्स व चुकवता येण्यासारख्या करांच्या ऐवजी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स बसवायचा आणि कॅश ट्रान्झॅक्शन्स कमी झाल्याने असा कर आजच्या करांपेक्षा बराच जास्त व व्यापकपणे जमा होईल असे त्यांचे लॉजिक आहे वाटते.
डिटेल्स मी वाचलेले नाहीत.

आदूबाळ बुधवार, 25/03/2015 21:41

तत्त्वतः ते बरोबर आहेच. पण "जास्त आणि व्यापक" कर गोळा करणं हा करधोरणाचा एकमेव हेतू नसतो, इतरही असतात - असं मला सांगायचं होतं. त्या हेतूंची पूर्तता अर्थक्रांतीचं प्रपोजल करत नाही.

नगरीनिरंजन बुधवार, 25/03/2015 21:48

हम्म..सवलती द्यायच्या क्षेत्रात दर कमी केल्याने सगळे तिकडच्या ब्यांकांमधे ट्रान्झ्याक्शन करतील आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर काही फार फरक पडणार नाही असे म्हणायचे आहे का?
बाकी इम्पोर्ट टॅरिफ वगैरे नष्ट करायचे काही कारण नाही दिसत. इन्कम टॅक्स नष्ट करण्यास हरकत नसावी.

आदूबाळ बुधवार, 25/03/2015 22:23

उदा.

करधोरणाचं उद्दिष्टः एका मागास जिल्ह्यात उद्योग उघडण्याला चालना द्यायची आहे.

सध्याचा मार्गः
- त्या जिल्ह्यातून झालेल्या विक्रीवर सेल्स टॅक्स / व्हॅट माफी देणे
- त्या जिल्ह्यात केलेल्या भांडवली खर्चावर जास्त घसारा देणे (अ‍ॅक्सिलरेटेड डेप्रीसिएशन)
- कराचा दर कमी लावणे/शून्य लावणे

समजा, एका कंपनी सध्या उत्पन्नाच्या ३३% कर भरते. वरील करसवलती घेऊन ती कंपनी आपला कर ३३% पेक्षा खाली आणू शकते. आणि ते करायला कंपनी उत्सुक असेल, कारण करात वाचलेला पैसा सरळ गंगाजळीत जाऊन पडतो.

अर्थक्रांती मार्गः
वरील तिन्ही व्यवहारांवर कमी/शून्य ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावणे.

आता मुळात ट्रान्झॅक्शन टॅक्स कंपनीला जडच वाटत नाहीये. मग तो वाचवण्यातही त्या कंपनीला रस असणार नाही.

कर जितका मोठा वाटतो, तितकंच करसवलतीचं महत्त्व वाटतं. (परीक्षा जितकी महत्त्वाची तितका सुट्टी लागल्याचा आनंद जास्त!)

बोका-ए-आझम बुधवार, 25/03/2015 23:41

अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत त्यांचं काहीही म्हणणं नाही पण प्रत्यक्ष कर (INCONE TAX, CAPITAL GAIN TAX ) हे रद्द करावेत आणि त्यांच्याऐवजी एक Transaction Tax बँकेच्या व्यवहारांवर लागू करावा असं त्यांंचं मत आहे.

hitesh गुरुवार, 26/03/2015 12:21

दहा रुपयाची पालकाची जुडी , पाव किलो भेंडी व एक लिंबु घेतला (भारतात ) तर चेकने पेमेंट करायचे का ?

बोका-ए-आझम सोमवार, 30/03/2015 10:24

माझी कमेंट नीट वाचलीत तर लक्षात येईल की ₹२००० पेक्षा जास्त असं सरळ म्हटलेलं आहे. तेव्हा जरा नंबर तपासा - डोळ्यांचा आणि अभ्यास वाढवा!

बोका-ए-आझम सोमवार, 30/03/2015 10:42

तुमच्या लेखाच्या आशयाशी सहमत आहे की करप्रणालीचे इतरही अनेक हेतू असतात. सामाजिक न्याय हा एक मोठा हेतू आहे. जेव्हा करप्रणाली पुरोगामी असते तेव्हा जो जास्त कमावतो तो जास्त कर भरतो आणि जो कमी कमावतो तो कमी भरतो. प्रतिगामी करप्रणालीत बरोबर उलटं होतं. आणि अर्थक्रांतीच्या प्रत्यक्ष कर रद्द करण्याच्या तरतुदीला ह्याच मुद्द्यावरुन लोकांचा विरोध आहे. पण आताच्या पद्धतीत तरी सामाजिक न्याय कुठे आहे? किती लोक प्राप्तिकर भरतात? सरकारला महसुलासाठी अप्रत्यक्ष करांवर म्हणजेच प्रतिगामी करप्रणालीवरच अवलंबून राहावं लागतं. शिवाय प्रत्यक्ष कर अंमलात आणणं हा सरकारसाठी तोट्याचा व्यवहार आहे कारण कराद्वारे ₹१ कमावण्यासाठी सरकार किती खर्च करतंय तेही महत्त्वाचं आहे आणि हे असं किती दिवस चालू राहणार हा खरा प्रश्न आहे. ग्रीसच्या उदाहरणावरुन हे स्पष्ट झालेलं आहे की सार्वभौम दिवाळखोरी किंवा Sovereign Default ही निव्वळ कल्पना नाही. हे वास्तव आहे. त्यामुळे काहीतरी मूलगामी उपाय करण्याची गरज आहे.

आदूबाळ सोमवार, 30/03/2015 10:54

बरोबर आहे. आजही करसंकलनातला ~४०% हिस्सा अप्रत्यक्ष करांतून येतो.

पण प्राप्तिकर नको म्हणून transaction tax सारखा सर्वांना सारखाच भुर्दण्ड देणारा प्रतिगामी (regressive) कर लावणं म्हणजे आगीतून फुफाट्यात टाकण्यासारखं आहे.

बोका-ए-आझम सोमवार, 30/03/2015 12:14

पण प्रत्यक्ष कर जर पूर्णपणे रद्द होत असेल तर? शिवाय हा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा फक्त १% वगैरे असेल.गरीब वर्गाला सर्वात जास्त भुर्दंड पडतो किरकोळ किंमती वाढल्यामुळे आणि त्या वाढण्याचं एक कारण काळा पैसा बाजारात फिरणं हेही आहे. जर प्राप्तिकर नसेल तर हा पैसा बँकेत जाईल कारण मग चुकवण्यासाठी करच उरणार नाही.काळा पैसा निर्माण होतो कारण लोकांना उत्पन्न जाहीर करायचं नसतं आणि त्यावर कर भरायचा नसतो. पण जर हा करच काढून टाकला तर काळा पैसा निर्माण कसा आणि का होईल? आपल्या देशात समाजवाद आणि सामाजिक न्याय यांच्या नावाखाली सरकारने फक्त करांचे दर वाढवले आणि स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात या करांवर किती खर्च झाला आणू त्यातून सरकारला महसूल किती मिळाला हे जर आपण पाहिलं तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे हे आपल्या लक्षात येईल. शिवाय एक लाँग टर्म फायदा - प्रत्यक्ष कर रद्द करून ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावण्याचा - हाही आहे की बँकांकडे कर्जाऊ द्यायला जास्त पैसे असतील - सीआरआर आणि एसएलआर हे वजा केल्यावर. परिणामी व्याजदर उतरतील आणि औद्योगिक क्षेत्राला पतपुरवठा होऊन उत्पादन वाढेल पण व्याजदर कमी असल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि किंमती कमी करता येतील - नफ्याच्या मार्जिनमध्ये तडजोड न करता.

आदूबाळ सोमवार, 30/03/2015 12:45

सविस्तर प्रतिसाद लिहिण्याची इच्छा आहे. जरा "सोमवारच्या निळसरपणा"तून मुक्त झालो की लिहितो.

आदूबाळ सोमवार, 30/03/2015 16:26

काळा पैसा निर्माण होतो कारण लोकांना उत्पन्न जाहीर करायचं नसतं आणि त्यावर कर भरायचा नसतो.

प्राप्तिकर चुकवणं हे काळा पैसा निर्माण व्हायच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण आहे. उदा. अमली पदार्थांच्या विक्रीतून आलेला पैसा. इथे प्राप्तिकर चुकवणं हा हेतू बिलकुल नाही. अशा केसेसमध्ये ट्रान्झॅक्शन टॅक्स काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी उपयोगी नाही.

उलट ट्रान्झॅक्शन टॅक्समुळे बाजारातला नगद पैसा कमी होईल. आता नगद नाही म्हणून काय गर्दुल्ला नशापाणी थोडंच सोडतो? तो काही इतर वस्तूंचा करन्सीसारखा वापर करेल. समांतर चलनव्यवस्था तयार होईल, आणि त्याचे तोटे कैकपटींनी जास्त असतात.

जर प्राप्तिकर नसेल तर हा पैसा बँकेत जाईल कारण मग चुकवण्यासाठी करच उरणार नाही.

हे लॉजिक मान्य करण्यासारखं आहे. पण यामुळे महागाई (इन्फ्लेशन या अर्थाने) वाढणं थांबेल हे काही पटत नाही. एकतर विक्रेता ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचा बोजा विकत घेणार्‍यावर ढकलेल. पुन्हा ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचं व्हॅटसारखं क्रेडिट मिळण्याची सोय नसल्याने उपभोक्ता जेव्हा एखादी वस्तू विकत घेईल, तेव्हा तो भरत असलेल्या किमतीमध्ये आधीच्या सर्व व्यवहारांचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स असेल. (खाली उदाहरण पहा.) त्यामुळे किंमती वाढतील.

बरं, आता हा सामाजिक न्याय पहा. टाटा नॅनो घेणारा क्ष रुपये ट्रान्झॅक्शन टॅक्स भरतो. मग मी घेतली तरी क्ष रुपयेच भरावे लागतील, आणि अणिल अंबान्याने घेतली तरी त्यालाही क्ष रुपयेच भरावे लागतील! (आणि ते क्ष रुपये बरीच मोठी रक्कम असणार - खाली उदाहरण पहा.)

प्रत्यक्षात या करांवर किती खर्च झाला आणू त्यातून सरकारला महसूल किती मिळाला हे जर आपण पाहिलं तर हा आतबट्ट्याचा व्यवहार आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

हे मात्र संपूर्ण मान्य.

शिवाय एक लाँग टर्म फायदा - प्रत्यक्ष कर रद्द करून ट्रान्झॅक्शन टॅक्स लावण्याचा - हाही आहे की बँकांकडे कर्जाऊ द्यायला जास्त पैसे असतील - सीआरआर आणि एसएलआर हे वजा केल्यावर.

हे समजलं नाही. बँका ट्रान्झॅक्शन टॅक्स स्वतःच्या खिशात थोडीच ठेवणार आहेत. ते सरकारला भरणा करणार. मग बँकेच्या क्याश पूलवर काय परिणाम झाला?

--------------------------
उदाहरणः
एक नॅनो कार बनवायला टाटा मोटर्सला शंभर पार्ट्स लागतात. ते पार्ट्स टा.मो. प्रत्येक व्यवहारावर ट्रान्झॅक्शन टॅक्स भरून विकत घेते. आता टा.मो.ला नॅनो विकायची आहे. तर ते नॅनोची किंमत कशी ठरवतील?

नॅनोची किंमत = शंभर पार्ट्सची किंमत + शंभर पार्ट्सवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स + असेंब्ली कॉस्ट + नफा + या सर्वांवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स

म्हणजे, मी उपभोक्ता म्हणून ट्रान्झॅक्शन टॅक्सवर ट्रान्झॅक्शन टॅक्स भरला. (याला इन्व्हर्टेड पिरॅमिड इफेक्ट म्हणतात. आधी - ट्रान्झॅक्शन टॅक्सचे - बीज एकले.) तो नॅनोच्या किंमतीत जमा झाला आणि किंमत फुगली.

हाडक्या सोमवार, 30/03/2015 17:14

जबराट हो आदूबाळ.. :)

मी ट्रांझॅक्शन टॅक्सच्या फोलपणाबद्दल एक-दोघांना सांगू पहात होतो पण बर्‍याच गोष्टी नीट समजावता येत नव्हत्या.
त्या पार्श्वभूमीवर तुमचे मुद्देसूद विवेचन भलतेच आवडले गेले आहे. :)

बोका-ए-आझम सोमवार, 30/03/2015 17:50

ट्रांझॅक्शन टॅक्स हा फक्त बँकांशी संबंधित ट्रान्झॅक्शन्सवर आहे. शिवाय जेव्हा जीएसटी लागू होईल तेव्हा तर सर्व देशभर एकच कराचा दर असेल. जर एखाद्याने पैसे बँकेत भरले तर त्यावर TT लागेल आणि पैसे काढले तरीही.

बोका-ए-आझम सोमवार, 30/03/2015 18:07

शिवाय जर प्रत्यक्ष कर नसतीलच तर डिस्पोझेबल इन्कम जास्त होणार. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांनी किंमत जरी वाढली तरी ग्राहकाच्या हातात पैसे असतील.

आदूबाळ सोमवार, 30/03/2015 19:20

ट्रांझॅक्शन टॅक्स हा फक्त बँकांशी संबंधित ट्रान्झॅक्शन्सवर आहे. शिवाय जेव्हा जीएसटी लागू होईल तेव्हा तर सर्व देशभर एकच कराचा दर असेल. जर एखाद्याने पैसे बँकेत भरले तर त्यावर TT लागेल आणि पैसे काढले तरीही.

तेच तर म्हणतोय ना मी. कराचा एकच दर असणं हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने योग्य नाही.

एक किलो वेफर्स घ्यायचे आहेत. बँकेतून पैसे काढा (ट्रांझॅक्शन टॅक्स) आणि वेफर्स विकत घ्या (जीएसटी). याउप्पर कर नाही. म्हणजे मा.बा.सरकारने आकाश अंबानीकडूनही जेवढा कर घेतला, तेवढाच आदूबाळाच्या बाळाकडून घेतला. हे योग्य आहे का?

शिवाय जर प्रत्यक्ष कर नसतीलच तर डिस्पोझेबल इन्कम जास्त होणार. त्यामुळे अप्रत्यक्ष करांनी किंमत जरी वाढली तरी ग्राहकाच्या हातात पैसे असतील.

तत्त्वतः हे बरोबर वाटत असलं, तरी "इन्व्हर्टेड पिरॅमिड इफेक्ट" मुळे प्रत्यक्षात हे घडेल का, हे अर्थशास्त्रीय अभ्यासाशिवाय ठरवणं अवघड आहे. जेम्स मिरलीज नावाच्या ब्रिटिश अर्थशास्त्र्याने काही एंपिरिकल अभ्यासानंतर असा निष्कर्ष काढला आहे, की "...transactions taxes multiply then cascade through the economy. They are therefore best avoided if another method of achieving the same end is available."

बोका-ए-आझम सोमवार, 30/03/2015 22:55

तशा तर ब-याच गोष्टी आहेत ज्या सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने बरोबर नाहीत पण त्या चालू आहेत आणि सध्याच्या करप्रणालीचा हेतू हा जरी सामाजिक न्याय असला तरी तो साध्य कुठे होतोय? मुळात सरकार ज्या गोष्टींवर खर्च करतं त्यातल्या ९०% गोष्टी या कर्जाद्वारे उभ्या राहतात. ही कर्जं फेडण्यासाठी सरकार कर वाढवतं. लोक ते चुकवण्यासाठी प्रयत्न करतात. असं हे दुष्टचक्र आहे. झालंय असं की सरकारी खर्च,विशेषतः आपल्यासारख्या विकसनशील देशात, अवाढव्य वाढलाय. त्यासाठी सरकार कर्ज काढतं - ज्यामुळे चलनफुगवटा वाढतो कारण सरकार कर्ज काढताना जी treasury bills issue करतं ती बँका खरेदी करतात,किंवा त्यांना करावीच लागतात. ही रक्कम सरकार कर्ज म्हणून वापरतं. परिणामी बँकांकडे असलेल्या ठेवी या प्रामुख्याने सरकारी खर्चासाठी वापरल्या जातात. शिवाय हा खर्च सगळाच विकासावर होतो असंही नाही. यातला बराच खर्च हा इतर गोष्टींवरही होतो. यामुळे खाजगी क्षेत्राला भांडवलाची कमतरता जाणवते. जे काही मर्यादित भांडवल बँका देऊ शकतात त्याची किंमत त्यामुळे वाढते - जास्त व्याजदरांच्या रुपात. यामुळे खाजगी क्षेत्र भांडवलाकरता देशाबाहेरच्या सोर्सेसवर (External Commercial Borrowing)अवलंबून राहातं आणि जर त्याच्यावर प्रतिबंध असेल तर बेकायदेशीर मार्ग अवलंबले जातात. यातून काळ्या पैशाचा जन्म होतो.
Transaction Tax मुळे होणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा फायदा - सरकार वर्षभर खर्च करतं पण उत्पन्न मर्यादित वेळा कमावतं. इथे त्याच्यावर उत्तर आहे. सरकारकडे - तिन्ही स्तरावरच्या (केंद्र,राज्य आणि स्थानिक ) सतत पैसे येत राहतील. ज्यामुळे सरकारचा कर्जाभिमुख दृष्टीकोन बदलला जाईल. उदाहरणार्थ १% जर transaction tax आहे तर ०.५% केंद्र सरकारकडे, ०.२५ राज्य सरकारकडे आणि ०.२५ स्थानिक सरकारकडे असा जाईल. हे एक उदाहरण आहे. Tax-based Public Finance model has outlived its usefulness and it has been stretched to its limit. जेवढे जास्त कर सरकार लावेल तेवढं त्या सरकारला कर व्यवस्थापन कठीण जाणार आहे.
आदूबाळ - तुमचं वेफर्सचं उदाहरण पटलं नाही कारण वस्तूची किंमत आणि त्यावरचा कर हे अप्रत्यक्ष कराचं उदाहरण आहेत आणि त्याला हात लावलाच जाणार नाहीये. आत्ताही आकाश अंबानी आणि आदूबाळाचा बाळ हे सारखेच तर पैसे देताहेत वेफर्ससाठी. पण या प्रणालीत आदूबाळकडे बाळासाठी जास्त वेफर्स घेण्यासाठी पैसे असतील कारण तो प्राप्तिकर भरणारच नाही. ही गोष्टच अस्तित्वात नसेल. No Tax. No net income. What you earn is your income.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो सोमवार, 30/03/2015 18:32

नॅनोची किंमत = शंभर पार्ट्सची किंमत + शंभर पार्ट्सवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स + असेंब्ली कॉस्ट + नफा + या सर्वांवरचा ट्रान्झॅक्शन टॅक्स

केवढी डोकेदुखी वाढेल एक एक पातळीवरचे टॅक्स मेंटेन करायला. शिवाय वस्तुंच्या किंमतीवर कैच्या कै परिणाम होईल त्याचा.

बोका-ए-आझम सोमवार, 30/03/2015 23:03

असं नाहीये. एका vendor ने टाटाला spare parts विकले - टाटांनी त्याला त्या रकमेचा चेक दिला - त्याने तो त्याच्या बँकेत भरला - इथे transaction tax कापला जाईल. टाटांनी कार तुम्हाला विकली - तुम्ही डाऊन पेमेंटसाठी चेक दिला - त्यांनी तो बँकेत भरला - इथे transaction tax कापला जाईल. तुम्ही EMI साठी PDCs दिले - जेव्हा दर महिन्याला PDC भरला जाईल तेव्हा transaction tax कापला जाईल.

आदूबाळ सोमवार, 30/03/2015 23:47

हो. मग व्हेण्डरला price-tt एवढे पैसे मिळतील. tt आपल्या खिशातून जाऊ नये अशी इच्छा व्हेंडरला होणारच. मग तो price वाढवून price*price/price-tt करेल, आणि ttचा बोजा टाटाच्या माथी मारेल. टाटाही तसंच करून तो बोजा ग्राहकाच्या माथी मारेल. अशी किंमत वाढेल.

बोका-ए-आझम मंगळवार, 31/03/2015 08:12

दोन कारणं आहेत मी असहमत असण्याची - १. हा TT अतिशय कमी आहे. व्यवहाराच्या १% हे hypothetical आहे. त्यापेक्षाही कमी असू शकतो. २. टाटा किंवा कुठल्याही कंपनीला - जिची मक्तेदारी नाही - स्पर्धेत टिकून राहायचं असेल तर आपल्या किंमती आणि उत्पादनखर्च आटोक्यात ठेवावेच लागतील. आणि तुम्ही एक विसरताय - प्राप्तिकर नाहीये या system मध्ये. ग्राहकावरही नाही आणि कंपनीवरही नाही. त्यामुळे ग्राहकावर जरी १% टॅक्स असला तरी त्याच्या उत्पन्नाचा हिस्सा म्हणून तो अत्यंत नगण्य असेल.

आजानुकर्ण बुधवार, 25/03/2015 21:49

इथल्या जाणकारांचा यावर अभिप्राय जाणण्यासाठी मी उत्सुक आहे.

मी जाणकार नाही. तरीही मत देतो!

मला आलेल्या अनुभवांवरुन असं वाटतंय की मनी लाँडरिंग व काळा पैशाला आळा घालण्यासाठी जे काही उपाय चालू आहेत ते उलट अधिक काळा पैसा निर्माण करायला प्रोत्साहनच देत आहेत. काळा पैसा नक्की किती यावर वेगवेगळे आकडे निवडणुकाच्या आसपास येत असतात. ज्याला काळ्या पैशाचे व्यवहार करायचेत त्याला ते कसेही करुन करता येतात. नोटा बंद केल्या तर लोक सोन्याची बिस्किटे वगैरे वापरतील.
मात्र या गुन्हेगारी कृत्यांसाठी जबाबदार असलेले लोक पकडण्यासाठी सामान्य लोकांचा मनस्ताप वाढवण्याची कामे मात्र चालू आहेत. बँकांचे व्यवहार टाळण्याजोगे का वाटतात याचे केवायसी नॉर्म्स हे अगदी क्लासिक उदाहरण आहे.
के.वाय.सी.ः केवायसीचा उद्योगधंदा जोरदार सुरु आहे. दर सहा-महिने-वर्षानंतर एकातरी बँकेचे किंवा अर्थसंस्थेचे केवायसीची विचारणा करणारे पत्र येते. पासपोर्टसारखे महत्त्वाचे कागदपत्र दहा-दहा वर्षे वैध असते. गाडी चालवण्याचा परवाना वीस वर्षापर्यंत मिळतो. मात्र बँकेच्या खात्याला दर वर्षातून एकदा ग्राहक कोण आहे हे जाणून घ्यायची गरज मात्र वाटत राहते. शिवाय कागदपत्र जमा करा नाहीतर खाते फ्रीज करु अशी धमकीही असते. बरं ही केवायसीची पद्धतही सेंट्रलाईज्ड नाही. आयसीआयसीआयचे केवायसी वेगळे, एचडीएफसीचे वेगळे, स्टेट बँकेचे वेगळे. जॉईंट अकाऊंट असेल तर दोघांचीही कागदपत्रे हवीत.
म्युच्युअल फंडाची आणखी वेगळीच पद्धत. सुरुवातीला एमआयएन म्हणून एक नंबरची टूम काढली होती. तो नंबर असला की पुन्हा केवायसी करायची गरज नाही (म्हणे!). आता पॅन नंबर असताना ह्या दुसऱ्या नंबरची गरज काय होती तेच कळत नाही. मात्र हा नंबर असला तरी प्रत्येक म्युच्युअल फंडाने वर्षातून एकदा-दोनदा कागदपत्रे मागितलीच आहेत. पुढे सीडीएसएलकडे हे काम करायला दिले.

ग्राहकांच्या प्रायवसीचा काहीही विचार न करता बँका, म्युच्युअलफंड कंपन्या, ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार्स वगैरे ही माहिती गोळा करुन त्यांच्या मार्केटिंग डिपार्टमेंटला तर देतातच. मला तर वाटतंय की ही माहिती बाहेर काही इंटरेस्टेड पार्टीजनाही पुरवली जात असावी.

राही गुरुवार, 26/03/2015 19:26

करआकारणीचा उद्देश जास्तीत जास्त लोकांना करजाळ्यात ओढणे हा नसला तरी करचुकवेगिरीला आळा हा घातला गेलाच पाहिजे.यात सामाजिक न्यायही साधला जातो. नाहीतर ज्या लोकांची उत्पन्ने उघड आहेत,उदा. नोकरदारवर्ग, त्यांच्यावर बोजा पडतो.(कंपनी कर हे वेगळे प्रकरण)
दादरला एका सुतळी आणि धागेविक्याचे ५*७ फूट इतके छोटे दुकान आहे. त्यातला पाऊण भाग त्याने रु. ६०००० महिना इतक्या रकमेने एका वडे-सामोसे-चाटवाल्याला भाड्याने दिला आहे.हे दुकान तुफान चालते.अगदी ६००००रुपये भाडे आणि हप्ता देण्याइतपत. मूळ मालकाने कितवी तरी आणखी एक टपरी टाकली आहे. तो स्वतः उ.प्र. मध्ये राहातो. असे एक-दीड लाख रुपये मिळत असतील तर लाखो रुपये खर्च करून इंजीनीअर तरी का व्हावे? आणि ३० टक्क्याच्या ब्रॅकेटमध्ये का जावे?

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 31/03/2015 08:35

अर्थक्रांतीबाबत वर रोचक चर्चा सुरू आहे. माझ्या मर्यदित आकलनानुसार सध्याची करप्रणाली उत्कृष्ट नाही म्हणून दुसरी विचित्र प्रणाली सुचवायची असे काहीसे आहे.

एक उदाहरण घेऊया, काही कारणाने महिन्याचा २८ तारखेला मला तातडीने पैशांची गरज पडली. दोन दिवसांनी पगार होणारच आहे अशा वेळी माझे फिक्स्ड डिपॉझिट मोडण्यापेक्षा वडीलांकडून मी उसने घ्यायचे ठरवतो. ते दुसर्‍या गावी राहत असल्यामुळे ऑनलाइन ट्रान्स्फरद्वारे मला पैसे पाठवतात. दोन दिवसांनी माझा पगार झाल्यावर मी लगेच ऑनलाइन ट्रान्स्फरद्वारे त्यांचे पैसे परत करतो. या दोन्ही वेळी १०० अधिक १०० रुपये कर द्यावा लागणार. प्रत्यक्षात यात माझे वडील अन मी यांनी कुठलाही नफा मिळवलेला नसतो.

गेल्या वर्षी लोकसत्तेत अर्थवांती या शीर्षकाद्वारे यावर अग्रलेख आला होता (असले शीर्षक वाचून मला दुसर्‍याच वर्तमानपत्राचा अग्रलेख आहे की काय अशी शंका वाटली होती).

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 31/03/2015 09:23

वरचा प्रतिसाद टंकतानाच शोधून ठेवला होता. अनावधानाने प्रतिसादात द्यायचा राहून गेला होता.

सुबोध खरे मंगळवार, 31/03/2015 10:32

या लेखावर बोका ए आझम यांचे मत जाणून घ्यायला आवडेल. हि प्रांजळ अपेक्षा आहे. तिरकस प्रतिसाद नाही.
मी "अर्थ" शिक्षित नसून "अर्ध" शिक्षित आहे यासाठी हा खटाटोप

बोका-ए-आझम मंगळवार, 31/03/2015 15:37

मी माझ्या अल्पमतीनुसार थोडा प्रयत्न केलेला आहे -

लोकसत्ताला भाजपद्वेषाची कावीळ झालेली असल्यामुळे हा लेख अजिबात अनपेक्षित नाही. या लेखात ज्या चुका मला आढळल्या त्या खालीलप्रमाणे -

१. ब्राझीलसारख्या देशांत हे प्रयोग फसले आहेत असं लोकसत्ताचं म्हणणं आहे. पण का फसले? अंमलबजावणीत चूक झाली किंवा इतर काही कारण आहे का याचं कुठलंच स्पष्टीकरण लोकसत्तेने दिलेलं नाही, निदान या संपादकीयात तरी. बरं, विस्तारभयामुळे स्पष्टीकरण दिलं नसेल तर लिंक देऊ शकले असते,पण तेही नाही.
२. लोकसत्तानुसार प्राप्तिकर जर पूर्णपणे रद्द केला तर सरकारच्या थेट कर उत्पन्नातला २५% वाटा कमी होईल आणि त्यांनी देशातल्या जनतेपैकी फक्त २.५% जनता प्राप्तिकर भरते असं म्हटलेलं आहे. पण प्राप्तिकर हा कंपन्यांनाही लागू असतो हे इथे म्हटलेलंच नाही. कंपन्या या कंपनी कायद्यानुसार artificial and legal person असतात. देशाच्या जनतेमध्ये लोकसत्तेने या कंपन्यांनाही मोजलं आहे की काय - काही कळायला मार्ग नाही.
३. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील ६०% वाटा हा जनतेच्या वैयक्तिक उलाढालीतून येत असतो असं लोकसत्तेमध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजे Consumption Expenditure. पण उरलेल्या ४०% चं काय? त्यात Investment Expenditure आणि Government Expenditure याचाही समावेश होतो आणि यातले जे व्यवहार बँकेने होतील त्यावरही हा tax लागू होणार आहे. पण या लेखात या उरलेल्या ४०% चा उल्लेखही नाही.
४. ₹६० लाख कोटी ही रक्कम कुठून आणली? काय सोर्स आहे या रकमेचा?
५. जेव्हा प्राप्तिकर किंवा इतर कुठलाही प्रत्यक्ष कर जेव्हा रद्द होईल तेव्हा काळा पैसा हा mainstream मध्ये - बँकिंग व्यवस्थेत येईल कारण कर चुकवण्याची गरजच राहणार नाही. शिवाय जर ₹२००० पर्यंतच जर रोख व्यवहार होणार असतील आणि बाकीचे सर्व व्यवहार जर बँकेद्वारे होणार असतील तर ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा कमी करूनही काम होऊ शकेल. पण या मुद्द्याला या लेखात स्पर्शच केला गेलेला नाही. जर प्राप्तिकर रद्द झाला तर लोकांची क्रयशक्ती वाढेल, मागणी वाढेल, पुरवठा वाढेल आणि रोजगारनिर्मिती होईल. हे १९२९ च्या जागतिक मंदीनंतर केन्सने सुचवलं होतंच, फक्त त्याने प्राप्तिकर रद्द करा असं म्हटलं नव्हतं.
६. आज अमेरिकेपासून प्रत्येक देश हा कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचलेला आहे कारण करप्रणाली हा एकमेव मार्ग आहे Public Revenue चा - असं सगळ्यांना वाटतंय. पण सरकारच्या कर वाढवण्यावर मर्यादा आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशात तर खूपच. लोकसत्ताने मताची पिंक तर टाकली आहे, ज्याला फार काही लागत नाही. पण उपाय सुचवलेला नाही. फक्त ब्राझीलमध्ये हे नाही चाललं, इथेही नाही चालणार असं म्हणून लोकसत्ताकार मोकळे झालेले आहेत.

अभिजित - १ मंगळवार, 07/04/2015 21:20

जकात नावाचा विचित्र प्रकार फार तुरळक देशामध्ये सुरु आहे. गणराज्य होती तेव्हा हे ठीक होते , आता नाही. VAT आला तेव्हा जकात काढणार होते. आता GST येणार तेव्हा तर काढायलाच पाहिजे. तरी पण शिवसेना काही हा कर काढून द्यायला तयार नाही. ७ ते ८ हजार कोटी officially येतात. तोडपानी वेगळेच .. देशात पण कोणत्याही मोठ्या राज्यात हा कर नाहीये.

सुबोध खरे मंगळवार, 07/04/2015 23:20

राजकारण, चराऊ कुरण आणि राजकारणी यांचा यात जवळचा संबंध आहे.
टोल नाक्यांच्या बाबत सर्व पक्षांनी केलेल्या भीम गर्जना आठवत नाहीत का?
वाहतूक मंत्रालयाने दिलेला साधा पर्याय पेट्रोल आणि डीझेल वर एक रुपया सेस लावा आणि सर्व टोल नाके हटवा. म्हणजे चार चाकीच काय दुचाकी वाहने सुद्धा पैसे देतील. एक रूपयाने पेट्रोल वाढले तर कुणाला काहीच फरक पडत नाही. शिवाय कुठेही वाहतूक खोळंबा न झाल्याने इंधनाची बचत तर होईलच पण प्रदूषण सुद्धा बरेच कमी होईल?
मग पैसे कोणाच्या खिशात जातील? असेच आहे हे .

अभिजित - १ बुधवार, 08/04/2015 20:39

बरोबर !! हजारो कोटि रु वेस्ट होतात या टोल नाक्यावर ( इंधन फुकट जाळून ) .. पण कोणालाहि काहि पडले नाहिए.
फडणवीस साहेबांची पहिली मुलाखत , मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ची बघितली तेव्हा वाटले होते कि नक्कीच बदल घडेल पण तसे काही घडणार नाही हे आता स्पष्ट होतेय .. दिल्लीत पण काही वेगळे घडत नाहीये .. भूसंपादन हा आणि फक्त हाच महत्वाचा मुद्दा आहे मोदि करता ..
बाकी वांद्रे निवडणुकीत यांना दणका मिळतोय का बघूया !!