संसद: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०१५

विमा विधेयक राज्यसभेत पास झाले. या विधेयकामुळे एफडीआय ची मर्यादा २६% वरुन ४९% वर गेली आहे. हे विधेयक मंजुर होत असताना तृणमुल, बसपा, जदयु आणि सपा यांनी सभात्याग केला. कम्युनिस्ट पक्षांच्या सदस्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या, त्या आवाजी मतदानाने फेटाळल्या गेल्या. तेव्हा त्या सदस्यांनी डिविजन मागितले. त्यांच्या मते, आपला विरोध दर्शवणे त्यांचे काम आहे आणि ते आपल्या धोरणाशी सुसंगत आहेत. डिविजन चा निकाल सरकारच्या बाजुने लागला. त्यानंतर थोड्याच वेळात विधेयक संमत झाले.

प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात यमुनेच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावरून झाली. उमा भारती हजर नव्हत्या परंतु त्यांचे राज्यमंत्री उत्तर देणार होते. काही सदस्यांनी यास आक्षेप घेत विचारणा केली कि मंत्री हजर का नाहीत. शेवटी अध्यक्षांनी 'मी परवानगी दिली आहे' असे सांगितले आणि राज्यमंत्र्यानी उत्तर द्यायला सुरुवात केली. जरी हा प्रश्न यमुनेच्या संदर्भात असला तरी बर्याच सदस्यांनी इतरही नद्यांच्या बाबत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्षांनी प्रश्नाचा स्कोप यमुना आहे याची जाणीव करून दिली. विद्युत कंपन्यांच्या ऑडीट बद्दल पुढचा प्रश्न विचारण्यात आला . पियुष गोयल यांनी प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली. blacklisted NGOs बद्दल ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. code of civil procedure वर पुढील प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला कायदामंत्र्यांनी उत्तरे दिली. १२ वाजता गृहमंत्र्यांनी नवीन माहितीच्या आधारे जम्मू काश्मीर मधील परिस्थिती बाबत वक्तव्य दिले. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. शुन्य प्रहरानंतर रेल्वेच्या बजेट वर चर्चा पुढे सुरु राहिली. संध्याकाळी सुरेश प्रभू यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. रेल्वे बजेट मधील मुद्द्यांची अंमलबजावणी कशी सुरु झाली आहे यावर त्यांनी भर दिला. गुंतवणुकीवर बऱ्याच सदस्यांनी प्रश्न विचारले होते त्याला उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्ट केले कि गुंतवणुकीशिवाय रेल्वे सुधारणार नाही. मल्लिकार्जुन खडगे यांनी कर्जामध्ये रेल्वे बुडणार का असा प्रश्न विचारल्यावर सुरेश प्रभू यांनी सविस्तर उत्तर दिले. रेल्वेला पैसा मिळवण्यासाठी तिकीट वाढ, मालभाडेवाढ आणि सामान्य अर्थसंकल्पातून मिळणारा सपोर्ट याशिवाय इतर मार्ग धुंडाळावे लागतील. त्यांनी NTPC सारख्या इतर आस्थापनांची उदाहरणे देत रेल्वेने स्वतःचा गाडा स्वतः हाकला पाहिजे असे सांगितले. त्यांचे उत्तर मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. त्यानंतर रेल्वे बजेट संबंधीचे विधेयक आणि इतर काही मोशन्स, रिशोलुशन्स पास झाल्या. त्यानंतर शुन्य प्रहर परत एकदा सुरु झाला.

https://www.youtube.com/watch?v=I0lyaJ3vriA

प्रश्नोत्तराच्या तासास लसीकरणाच्या प्रश्नाने सुरुवात झाली. आरोग्य मंत्र्यांनी प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. बँक आणि एटीएम सुरक्षेबद्दलच्या प्रश्नाला जयंत सिन्हा यांनी उत्तरे दिली. मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण सामग्री बद्दल सरकार काय करत आहे याबद्दलची उत्तरे दिली. तामिळनाडू मध्ये झालेल्या एका वाहिनीवरच्या हल्ल्याचा मुद्दा घेण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी करून पहिला पण अध्यक्षांनी त्यास परवानगी दिली नाही. त्यानंतर बजेटवर चर्चा सुरु झाली. परंतु अर्थमंत्री इंग्लंड मध्ये असल्याकारणाने सोमवारीच चर्चा व्हावी असा आग्रह धरला गेला. अखेर सरकारनेही सोमवारी चर्चा घेऊ असे सांगितले. त्यानंतर प्रायव्हेट मेंबर्स बिल वर चर्चा सुरु झाली. वृद्ध लोकांसाठीचे विधेयक भर्तृहरी मेहताब यांनी सादर केले होते त्यावर चर्चा सुरु झाली. त्यात सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला यांनी इंटरविन केले तर आरोग्य मंत्र्यांनी उत्तर दिले. सरकारने हाती घेतलेल्या उपायांबद्दल सदनास माहिती दिली व मेहताब यांना हे विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली. त्यावर मेहताब यांनी हे विधेयक मागे घेतले. त्यानंतर अनिवार्य मतदान विधेयकावर चर्चा होणार होती. पण ६ वाजल्याने सभागृह सोमवारपर्यंत तहकूब झाले.

आजपासून अर्थसंकल्पावर चर्चेला सुरुवात होते आहे. बऱ्याच मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण या चर्चेतून मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात पेट्रोलीअम मंत्रालयापासून झाली. मंत्रालयात झालेल्या चोरीसंबंधात हा प्रश्न होता. पुढचा प्रश्नही पेट्रोलिअम मंत्र्यांना विचारण्यात आला. क्रूड ऑइल रिजर्व संदर्भातील हा प्रश्न होता. रेल्वेच्या च्या जमिनीवर होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत रेल्वेमंत्र्यांना प्रश्न विचारले गेले. एसटी समाजाची सामाजिक आर्थिक उन्नती बद्दलचे प्रश्न ट्रायबल मंत्र्यांना विचारण्यात आले. १२ वाजता राहुल गांधी च्या घरी पोलिस गेल्याचा मुद्दा उठवण्यात आला. सरकारने तातडीने उत्तर दिले. अशी पद्धत १९५७ पासून सुरु असून १९९९ मध्ये नवीन फॉर्म तयार करण्यात आला. शिवाय जवळजवळ ५२६ लोकांची माहिती पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने ठेवली आहे असे सरकारने सांगितले. त्यावर हि चर्चा थांबली. बजेटवर चर्चा होणार असल्या कारणाने शुन्य प्रहर आज झाला नाही. बजेट वर चर्चा सुरु झाली. ती रात्री १०.३० पर्यंत चालली. शेवटी १७ तारखेला अर्धा तास चर्चा करून अर्थमंत्री उत्तर देतील असे ठरले आणि सभागृह तहकूब झाले.

प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लक्षवेधी वरती चर्चा झाली. pesticides च्या वापरामुळे होत असलेल्या दुष्परिणामांवर चर्चा होती. त्याला कृषीमंत्र्यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर चर्चवरील हल्ल्याचा प्रश्न मांडला गेला. कॉंग्रेस सदस्यांनी बंगाल मधील बलात्काराचा मुद्दा पण मांडला. त्यावर थोडा वेळ चर्चा झाली. कर्नाटकातील सदस्यांनी एका आयएएस च्या मृत्यूबद्दल मते मांडली. पंजाबमधील सदस्यांनी पावसामुळे जे नुकसान झाले त्याबद्दल सरकारकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर बजेटवर चर्चा सुरु झाली. अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर बजेट संमत झाले. त्यानंतर Andhra Pradesh Reorganization act वर चर्चा सुरु झाली. सोनिया गांधी यांनी या चर्चेमध्ये भाषण दिले. त्यास व्यंकय्या नायडू यांनी उत्तर दिले. पुढे हि चर्चा सुरूच राहिली. या चर्चेला शेवटी गृहराज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आणि हे विधेयक पारित झाले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात स्किल डेवलपमेंटवरती बऱ्याच सदस्यांनी प्रश्न विचारले. मंत्र्यानीही या सर्व प्रश्नांना सविस्तर उत्तर दिले. भारतीय भाषांसाठी तंत्रज्ञान कसे तयार केले जात आहे यावर रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तरे दिली. हि प्रश्नोत्तरे मुळातूनच ऐकण्यासारखी आहेत . त्यानंतर skill oriented courses वरती स्मृती इराणी यांनी उत्तरे दिली. १२ वाजता सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधानांच्या श्रीलंका आणि तर देशांच्या वारीबद्दलचे निवेदन दिले. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. दुपारच्या सत्रात Warehousing corporations बिल वरती सुरु झाली आणि विधेयक पारित झाले. Repealing and Amending बिल वरती चर्चा सुरु झाली. ३६ कायदे दुरुस्त किंवा काढून टाकण्यासाठी हे विधेयक होते. यावरती चर्चा झाली आणि हेही विधेयक पारित झाले. यानंतर देशातील कृषी परिस्थितीवर चर्चा सुरु झाली. संध्याकाळी सदन तहकूब होईपर्यंत ती चालूच होती.

प्रश्नोत्तराचा तासामध्ये सदस्यांच्या प्रश्नांना मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. Green Energy Corridor वरती पियुष गोयल यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. तर महत्वाच्या बंदरांसंदर्भात नितीन गडकरी यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. हा प्रश्न बराच वेळ चालला. शून्य प्रहराच्या आधी 'कुरुक्षेत्रातील प्राचीन वटवृक्षाला' national heritage घोषित करावे अशी लक्षवेधी मांडण्यात आली. शुन्य प्रहरात सदस्यांनी विविध विषयावर आपली मते मांडली. दुपारच्या सत्रात नियम १९३ अंतर्गत कृषीक्षेत्रातील परिस्थिती वरील चर्चा पुढे सुरूच राहिली. रात्री ९ वाजेपर्यंत हि चर्चा सुरूच राहिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात मनेका गांधी यांनी उत्तर देताना ICDS च्या फंडात झालेल्या कपातीबद्दल अर्थमंत्र्यांशी बोलू असे सांगितले. तेव्हा अरुण जेटली सभागृहात होते. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अरुण जेटली यांच्याकडून उत्तर मागण्याचा प्रयत्न केला पण अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही. मनेका गांधी यांनी त्याच उत्तरात पुढे सांगितले कि ४२% राज्यांना मिळाला असल्याने त्यांनी पण या योजनेसाठी मदत करावी. शुन्य प्रहर संध्याकाळी घ्यायचे ठरले आणि कृषी परिस्थिती वरील चर्चा पुढे सुरु झाली. दुपारच्या सत्रात अरुण जेटली यांनी बजेट मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे परदेशातील काळ्या पैश्यावर विधेयक सादर केले. तसेच, खाण आणि खनिज विधेयक जे राज्यसभेने पारित केले होते त्यातील राज्यसभेत सुचवण्यात आलेल्या दुरुस्त्या लोकसभेसमोर मांडण्यात आल्या. लोकसभेने त्या मंजूर केल्या आणि हे विधेयक मंजूर झाले. यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला. हे पारित विधेयक त्या अध्यादेशाची जागा घेईल. त्यानंतर थांबलेली चर्चा पुन्हा सुरु झाली. ३.३० वाजता खाजगी सदस्यांच्या विधेयकावरती चर्चा सुरु झाली. skill development वरती हि चर्चा होती. त्याला राजीव प्रताप रुडी यांनी उत्तर दिले. या उत्तरानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. तसेच कोळसा विधेयक राज्यसभेत पारित झाल्याने अधिवेशनाचा पहिला भाग वाढवला जाणार नाही अशी घोषणा पण केली गेली. शुन्य प्रहर संपल्यानंतर सदन २० एप्रिल पर्यंत तहकूब झाले.

दिल्ली बलात्कार प्रकरणावरील बीबीसीचा माहितीपट... चर्चवरील हल्ला आणि भूसंपादन विधेयकाच्या विरोधामुळं निर्माण झालेले अडथळे पार करत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदीय कामकाजाचा नवा विक्रम केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक कामकाज झालं आहे, तर राज्यसभेत अल्पमत असतानाही सरकारनं खासदारांकडून निर्धारित वेळेपेक्षा ९ टक्के अधिक काम करून घेण्यात यश मिळवलं आहे. 'पीआरएस लेगिस्लेटिव्ह रिसर्च'नं याबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार, लोकसभेनं गेल्या दहा वर्षातील सर्वाधिक कामाचा विक्रम मोडला आहे. गेल्या दहा वर्षांत २००५ साली लोकसभेच्या सदस्यांनी कामकाजासाठी निर्धारित वेळेपेक्षा १० टक्के अधिक वेळ दिला होता. मात्र, चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभा सदस्यांनी निर्धारित वेळेपेक्षा २१ टक्के जास्त वेळ दिला. राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करूनही कामावर फारसा परिणाम झाला नाही. राज्यसभेतही सदस्यांनी ठरलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम केले. यापूर्वी २००९मध्ये राज्यसभा सदस्यांनी १३ टक्के अधिक वेळ दिला होता. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत २३.४५ टक्के जास्त काम झाले. लोकसभा सदस्यांनी कामकाजासाठी ठरलेल्या वेळेपेक्षा २३ तास ४५ मिनिटे अधिक दिली. तर राज्यसभा सदस्यांनी ६.७९ टक्के जास्त वेळ दिला. राज्यसभेत विमा, मोटर वाहन, नागरिकता, कोळसा खाण, कोळसा आणि खनिजे अशा चार विधेयकांना मंजुरी मिळाली. http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Narendra-Modi-Parliament-Loksabha/articleshow/46643594.cms

Nobody can have a vested interest in keeping India backward

हे पटत नाही. काही लोकांचा India backward असण्यामुळे फायदा होतोच. जसं टँकर लॉबी. फेब्रुवारी मार्च मधे उसाला पाणी सोडून झालं की पुण्याला पाणी कमी पडायला लागतं. तेव्हा एका धरणग्रस्त नेत्याचे टँकर लॉबी मधे असलेले कथित हितसंबंध लक्षात घेता ते पाणी का सोडलं जातं हे कळणं फारसं अवघड नसावं. बाकी संसदेमध्ये गोंधळ घालण्याचे काय नियम आहेत? सरकारला कामकाज करू न देणं या एकमेव उद्देशाने विरोधी पक्ष जर उगीचच गोंधळ घालत असेल तर त्यांच्या गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांना मार्शल्स करवी "उचलून" नेता येत नाही का? असं का केलं जात नाही?

हा अध्यादेश ५ एप्रिल ला संपून जाईल. परंतु त्यासाठीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात अजून मंजूर झाले नाही. सरकारपुढे २ पर्याय आहेत: अध्यादेश पुन्हा जारी करायचा किंवा हा अध्यादेश संपू द्यायचा आणि उरलेल्या अधिवेशनामध्ये हे विधेयक पास करून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. जर संसदेचे अधिवेशन सुरु असेल तर अध्यादेश काढता येत नाही. सध्या संसदेला एक महिन्याची सुट्टी आहे परंतु अधिवेशन संपलेलं नाही. जर सरकारला हा अध्यादेश परत जारी करायचा असेल तर संसदेचे अधिवेशन संपले असे घोषित करावे लागेल व त्यानंतर अध्यादेश काढावा लागेल. संसद सुट्टी मध्ये असताना सरकारने अधिवेशन संपवले तर बरीच टीका होण्याचा संभव आहे. जर सरकारने हे केले नाही तर अध्यादेश संपू देण्यापलीकडे सरकारपुढे पर्याय दिसत नाही. ८ मे पर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. जर सरकारला अध्यादेश काढायचा असेल तर ते ८ मे नंतर शक्य आहे. जर अधिवेशनामध्ये भूमीअधिग्रहण विधेयक जर राज्यसभेने नामंजूर केले तर सरकारला संयुक्त अधिवेशनाचा पर्याय उपलब्ध असेल. तो पर्याय सरकार अमलात आणेल कि नाही हे पाहणे रोचक ठरेल.

दोन्ही सभागृह सुट्टीवर असल्याने अध्यादेश काढणे सरकारला शक्य नव्हते. परंतु, जर एक सदनाचे अधिवेशन समाप्त झाले असेल, तर अध्यादेश काढता येतो. सरकारने राज्यसभेचे अधिवेशन वेळेआधी संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला प्रणब मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली आहे. सरकारला आता भूमीअधिग्रहण अध्यादेश परत एकदा जारी करायचा असेल तर करता येऊ शकतो.

आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरु होणार आहे. आज लोकसभा पुन्हा भरेल तर राज्यसभा २३ एप्रिल पासुन सुरु होणार आहे. लोकसभेचे सत्र ८ मे पर्यंत सुरु राहील तर राज्यसभा १३ मे पर्यंत. भुमिअधिग्रहण विधेयक परत एकदा जारी करण्यासाठी सरकारने राज्यसभेच्या सत्राची समाप्ती केली होती. त्यामुळे राज्यसभेसाठीचे हे नवीन अधिवेशन असणार आहे.

सदनाची सुरूवात काही पेपर्स पटलावर मांडून झाली. यात भुमि अधिग्रहणाचा नवा अध्यादेशही पटलावर मांडण्यात आला. नंतर सायना नेहवाल व सानिया मिर्जा यांनी जगात अनुक्रमे बॅडमिंटन महिला एकेरी व टेनिस महिला दुहेरी हा गटांत सर्वोच्च स्थान मिळवल्याबद्दल सदनाने त्यांचे अभिनंदन केले. नंतर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी येमेनमधून भारतीयांची तसेन अन्य देशातील नागरीकांची कशी सुटका केली त्यासंबंधी एक निवेदन दिले. त्यात ४७४१ भारतीय तसेच ४८ देशांच्या १९४७ लोकांना भारताने येमेनमधून सुरक्षितरित्या बाहेर काढल्याचे सांगितले. श्रीमती स्वराज यांनी २७ व २९ मार्चला सौदीच्या विदेश मंत्र्यांशी तर स्वतः श्री मोदी यांनी सौदीच्या नरेशांशी ३० मार्चला फोनवर बोलून सौदीचेही या बाबतीत सहकार्य मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामात श्री व्हि.के.सिंग यांचे श्रीमती स्वराज यांनी मनःपूर्वक कौतुक केले. ते स्वतः जिबुतीला बसून २६ अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन इतका व्याप कसा करत होते त्याचा तपशील त्यांनी आपल्या निवेदनात दिला. तसेह्च महाराष्ट्र सरकारचेही सहाय्यतेबद्दल कौतुक केले. विकसीत देशांनीही भारताला विनंती करून मग 'भारताच्याच जहाजात बसून या; असे त्यांच्या नागरीकांना सांगितले होते असे त्यांनी विशेष करून सभागृहाला सांगितले. त्यानंतर दुपारी शुन्य प्रहरात विविध सदस्यांनी भुमि अधिग्रहण ऑर्डिनन्स चा विरोध केला. जे विधेयक लोकसभेचे मंजूर केले आहे त्याचा पुन्हा ऑर्डिनन्स लोकसभेत मांडणे किती लाजीरवाणे आहे असा टोला श्री खर्गे यांनी सरकारला लगावला, ही केवळ वैधानिक गरज आहे याहून वेगळे उत्तर सरकारतर्फे कोणालाही देता आले नाही. त्यावर विरोधकांनी ही वाट नाही ही पळवाट आहे असा प्रतिटोला हाणला. तृणमूल काँग्रेस, इतर विरोधकांनी सभात्याग केला. काँग्रेसनेही हे तर "ऑर्डिनन्स राज" चालु झाले आहे असे म्हणत सभात्याग केला. शुन्य प्रहर संपल्यावर सभात्याग केलेले काही खास परतले. नंतर भारतातील शेतीची स्थिती यावर कलम १९३ खाली गेल्या सत्रात सुरू झालेली चर्चा पुढे चालु झाली. श्री विनायक राऊत (शिवसेना) यांनी सरकारलाच सुनावले की महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्राने एक टिम तातडीने पाठवली हे चांगलेच आहे मात त्यांनी फक्त एका दिवसांत अख्ख्या महाराष्ट्राचा दौरा केला. एका दिवसात त्यांना नक्की काय समजणार? काही भागांत गेल्यावर रात्रीच्या अंधारात त्यांना शेतीचे अवलोकन केले. तिथे नुकसान किती झालेय हे खरंच कळलं असेल का? त्यांनी दिलेल्या अहवालात कित्येक बाबी अजिबात आल्याच नाहीयेत. अर्थातच त्याचा परिणाम म्हणजे केंद्रसरकारची मदत महाराष्ट्राला आवश्यक तशी व तितकी मिळतच नाहीये. दुसरे असे की पंतप्रधान म्हणताहेत की नुकसान भरपाईची लिमिट ५०% वरून ३३%वर केली आहे. म्हणजे ज्यांचे ३३% वा अधिक नुकसान झाले आहे त्यांनाही भरपाई मिळेल. पण या रिपोर्टमध्ये फक्त ५०% हून अधिक व ५०%हून कमी इतकीच वर्गवारी आहे. त्यामुळे नुसता नियम बदलून काय होणार आहे? केंद्राकडे ३३%हून अधिक परंतू ५०%हून कमी नुकसान झालेल्यांची माहितीच नाहीये. तेव्हा या घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार असा प्रश्न त्यांनी केला. === दुपारी ४:२२च्या सुमारास श्री राहुल गांधी यांनीही या चर्चेत भाग घेत घणाणाती भाषण केले व सरकारवर अनेक मुद्द्यांवर मर्मावरच घाव घातले. त्यातील काही ठळक मुद्दे:

I would like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from Rs. 640 to Rs. 1400 per quintal. In rice, we raised the MSP from Rs. 560 to Rs. 1310 per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from Rs. 73 to Rs. 220 per quintal. But what has the current regime done over the last year? The MSP of wheat has been raised by Rs. 50; the MSP of sugarcane has been raised by Rs. 10; and the MSP of cotton has been raised by Rs.50. As if that was not enough, our farmers are struggling with various problems.

During our time, agriculture grew at 4.1 per cent. In the previous NDA Government, the ‘India Shining’ Government, the record of agricultural growth rate was 2.6 per cent every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he would look after them. The MSP is where it was; the rate of agricultural credit has not improved, and agricultural growth rate is one per cent.

I would like to praise him(श्री गडकरी) because he is the one Minister here who speaks his heart and tells the truth. Therefore, I would like to praise him. उन्होने कहा की किसान को न ही भगवान पर न ही सरकारपर भरौसा करना चाहीये

As if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating; farmer does not get credit; MSP is where it was, and the weather lets the farmer down.

काही एक्सपर्ट्स म्हणाले १८० लाख हेक्टरमध्ये नुकसान आहे. पंतप्रधान म्हणतात नाही एक्सपर्ट चुकीचे सांगताहेत १०६ लाख हेक्टरमध्ये नुकसान झाले. तर त्याच सरकारचे कृषी मंत्रालय म्हणते पंतप्रधानही चुकीचे आहे नुकसान ८०लाख हेक्टरमध्येच झालेय! नक्की खाय खरंय? या सरकारमध्ये या समस्येबाबत इतका असमंजस असेल तर त्यावर उपाय कुठून करणार? गहु गोदामांत पडून आहे सरकार तो उचलतही नाही. शेतकरी खते मागायला जातात तर त्यांच्यावर लाठीमारी होते असे स्वामीनाथनजी आजच शुन्य प्रहरात म्हणाले. आपकी सरकार सुट बुट की सरकार हहै .. व्यवधान.. सुट का माला खत्म हो चुका है, आपने उसका ऑक्शन कर दिया है इसिलीये चलो हम उसके उपर कुछ नही बोलेंगे या निर्णयाचा परिणाम ६०टक्के जनतेवर होणार आहे. तेव्हा कॉर्पोरेट्सची बाजु बदला. शेतकर्‍यांकडे बघा असा सल्ला मी पंतप्रधानांचा देतोय. === त्यानंतरही अनेक भाषणे झाली. श्री वेंकय्या नायडू यांनी वेळ मारून नेणारे एक भाषण केले ते ही चांगले होते. मात्र आजचा दिवस श्री गांधी यांच्या नावावरच लिहिला गेला.

काल दुपारी पेयजल व सॅनिटेशन या विषयावर चर्चा होती. प्रल्हाद सिंग पटेल, सौगता रॉय, बिजदचे सत्पथी यांनी विविध समस्यांचा, विविध स्किम्समधील त्रुटी यावर अत्यंत मुद्देसूद व मूलगामी विचार असलेले भाषण केले.

आज सदनामध्ये विविध खात्यांचे मंत्री त्यांच्या खात्यांनी केलेल्या कामांचे अहवाल सादर करतील. लोकलेखा समितीचे खालील ३ अहवाल सादर होतील - १. "इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट सर्विसेस स्किम" चा १४ वा सीएजी रिपोर्ट २. रेल्वे फायनान्ससंबंधी सीएजीचा २०१३ चा अहवाल ३. कृषी कर्जमाफी २००८ च्या कार्यान्वायनाचा (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) १६ वा अहवाल लेखानुदानावर खालील विषयांवरील स्थायी समित्या आपले अहवाल सादर करतील. समितीचे नाव व समिती सदस्य १. कृषी (हुकुमदेव नारायण यादव व सत्यपाल सिंग) २. सुरक्षा (भुवनचंद्र खंडुरी व राजीव सातव) ३. एनर्जी (डॉ. किरिट सोमय्या व एम. बी. राजेश) ४. अन्न, वितरण व ग्राहकसेवा (दिवाकर रेड्डी व मिधुन रेड्डी) ५. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू (प्रल्हाद जोशी व अरविंद सावंत) ६. अर्बन डेव्हलपमेंट (पिनाकी मिश्रा व मिनाक्षी लेखी) ७. जलस्रोत - (हुकुम सिंग व अभिजीत मुखर्जी) ८. उद्योग - (के. विश्वेश्वर रेड्डी व रबिंद्रकुमार जेना) ९. विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण व वने (सुश्मिता देव व नाना पटोले)

प्रश्नोत्तराच्या तासात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या आकड्यावरून गोंधळ झाला. परंतु २० तारखेलाच यावरती कृषी मंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे आणि त्यामध्ये या सर्व प्रश्नावर चर्चा केली गेली आहे असे सांगत सदन पुढच्या प्रश्नाकडे वळले. प्रकाश जावडेकर उपस्थित नसल्याने त्यांच्यावतीने पर्यावरण संबंधीच्या प्रश्नाला गृहराज्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी उत्तरे दिली. क्रीडामंत्र्यांसाठीचा पुढचा प्रश्न बराच वेळ चालला. खेळासाठी तयार करण्यात आलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर यावरती प्रश्न विचारण्यात आले. अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक बद्दल गृहराज्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. शुन्यप्रहारमध्ये सामना मध्ये आलेल्या लेखाचा कॉंग्रेसने सभागृहात उल्लेख केला. शुन्य प्रहरात सभागृहात उत्तर देणे अपेक्षित नसते, परंतु राजनाथ सिंग यांनी उठून आपले सरकार कुणाशीही भेदभाव करणार नाही अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरळीत चालला. दुपारच्या सत्रात रेल्वे च्या डिमांड वर चर्चा करण्यात आली. त्याला सुरेश प्रभू यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर डिमांड वर मतदान झाले, सर्व कट मोशन्स फेटाळल्या गेल्या आणि डिमांड मंजूर करण्यात आली.

लोकसभा: २२-०४-२०१५ राईट टू एज्युकेशन वर स्मृती इराणी यांना विविध सदस्यांनी प्रश्न विचारले. त्यानंतर राजीव प्रताप रुडी यांना स्किल डेवलपमेंट वरती २ प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला त्यांनी यथायोग्य उत्तरे दिली. स्वच्छ भारत अभियानावरती व्यंकय्या नायडू यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्यांनी सर्व प्रश्नाची सविस्तर उत्तरे दिली. हा विषय महत्वाचा असल्याने यावरती चर्चा हवी असेल तर नोटीस द्यावी अशी सूचनाही अध्यक्षांनी सदस्यांना केली. त्यानंतर इलेक्ट्रोनिक चीप च्या उत्पादनाबद्दल प्रश्न होता. त्याला रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तरे दिली. शुन्य प्रहरामध्ये राहुल गांधी यांनी नेट न्यूट्रालिटी चा मुद्दा उठवला. खरेतर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द व्हावा म्हणून त्यांनी स्थगन प्रस्ताव दिला होता पण ते प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी आलेच नाहीत त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास रद्द नाही झाला. शेवटी शुन्य प्रहराच्या सुरुवातीला त्यांनी मुद्दा उठवला. २-३ मिनिटाच्या भाषणामध्ये त्यांनी ओबामा यांनी मोदी यांची केलेली स्तुती यावर पहिला भाग घालवला आणि शेवटच्या भागात मुळ विषयाला हात घातला. त्याला रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तर दिले आणि २-जी पासून ट्वीटर अकौंट ब्लॉक का केले गेले युपिए च्या काळात असे प्रश्न विचारले. तसेच सरकार नेट न्यूट्रालिटी सोबत आहे असे आश्वासन पण दिले. त्यानंतर शुन्य काळ पुढे सुरु राहिला. दुपारच्या सत्रात Ministry of Drinking Water and Sanitation च्या डिमांड वर चर्चा करण्यात आली. त्याला बिरेंद्र सिंग यांनी उत्तर दिले.

गजेंद्र सिंग यांच्या आत्महत्येमुळे सभागृहात सदस्यांनी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करावा अशी मागणी केली. व्यंकय्या नायडू यांनी सरकार उत्तर देईल असे सांगितले आणि गृहमंत्री १२ वाजता येऊन सगळ्यांचे ऐकून घेवून निवेदन देतील असे आश्वासन दिले. प्रश्नोत्तराचा तास चालू झाला परंतु गोंधळ वाढल्याने सभागृह १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले. १२ वाजता सदस्यांनी आत्महत्येवरती आपली मते मांडली. त्याला राजनाथ सिंग यांनी उत्तरे दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंटरविन केले. २ विभागांच्या डिमांड वर चर्चा होणार असल्याने लंच रद्द केला गेला. Ministry of Chemicals and Fertilisers च्या डिमांड वर चर्चा केली गेली. त्याला अनंत कुमार यांनी उत्तर दिले आणि डिमांड पास झाल्या.

पहिले दोन प्रश्न अर्थमंत्र्यांसाठी होते. फिस्कल डेफीसीट च्या प्रश्नावर अरुण जेटली यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. तसेच जयंत सिन्हा यांनी कंपनीच्या बोर्डावरती महिला संचालकांच्या नियुक्ती संदर्भातील प्रश्न विचारले. आरोग्य मंत्र्यांसाठीहि आज दोन प्रश्न होते. पहिला प्रश्न हा ब्लड शॉर्टेज चा होता तर दुसरा तंबाखू उत्पादनासंबंधी होता. दोन्ही प्रश्नांना त्यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. त्यानंतर GST विधेयक चर्चेला आले. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी काही नियमांचा हवाला देत ज्या दिवशी डिमांड चर्चिल्या जाणार आहेत त्या दिवशी विधेयक चर्चिले जात नाही असे सांगितले. परंतु भाजपचे सदस्य आणि अरुण जेटली यांनी इतर नियमांचा हवाला देत हे विधेयक कसे चर्चेला घेता येऊ शकते हे सांगितले. बऱ्याच सदस्यांनी डिमांड वरील चर्चा २८ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार का असा प्रश्न विचारला. त्याला सरकारने "सर्व डिमांड वर चर्चा केली जाईल" असे आश्वासन दिले. हे विधेयक स्थायी समिती कडे पाठवावे अशी कॉंग्रेसने मागणी केली. त्यावरती अरुण जेटली यांनी उत्तर देताना सांगितले कि हे विधेयक १२ वर्षे चर्चेत आहे. २००६-०७ ला चिदंबरम यांनी पहिल्यांदा याची घोषणा केली होती. २०११ ते २०१३ असे २-२.५ वर्षे हे विधेयक स्थायी समिती मध्ये होते. त्यानंतर राज्यांच्या समितीने सुद्धा यावर चर्चा केली आहे. तेव्हा यावरती अजून वेळ घालवू नये. शेवटी अध्यक्षांनी विधेयक चर्चेला परवानगी दिली. अरुण जेटली यांनी प्रस्तावना करताना विधेयक नेमके काय आहे हे थोडक्यात सांगितले. हि चर्चा २७ तारखेला पुढे सुरु राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या डिमांड वर चर्चा सुरु झाली. ती चर्चा २७ तारखेला पूर्ण होईल. दुपारच्या सत्रात खाजगी विधेयके चर्चेला आली.

धर्मेंद्र प्रधान बिहार च्या दौर्यावर असल्याने त्यांच्या साठी असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पियुश गोयल यांनी दिली. त्यानंतर टुरिझम सर्किट वर सांस्क्रुतिक मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. शुन्य प्रहरामध्ये सर्व सदस्यांनी नेपाळ मधील भुकंपग्रस्तांप्रती सहानुभुती दर्शवली तसेच एका महिन्याचा पगार मदत निधी मध्ये द्यायचे ही घोषीत केले. दुपारच्या सत्रात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयावरील चर्चा सुरु झाली. त्याला शेवटी स्मृती इराणी यांनी उत्तर दिले. त्या उत्तराच्या वेळेस त्यांच्यामध्ये आणि तृणमुल मध्ये थोडी वादावादी झाली. परंतु त्यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर गृहमंत्रालयावर चर्चा सुरु झाली आणि ती संध्याकाळपर्यंत सुरुच राहिली.

प्रश्नात्तराच्या तासात जम्मू काश्मीर मध्ये सुरु असलेल्या सेपरेटिस्ट लोकांच्या हालचालींवर प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला गृहराज्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी उत्तरे दिली. साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत हा पुढील प्रश्न होता. त्यात बऱ्याच सदस्यांनी भाग घेतला. राम विलास पासवान यांनी त्यास उत्तरे दिली. पीएसयु मध्ये महिला संचालकांची नियुक्ती का नाही यावरील प्रश्नाला अनंत गीते यांनी उत्तरे दिली. काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी सेबी च्या संदर्भात यातील काही प्रश्नांना उत्तरे दिली होती. शशी थरूर यांनी तोच धागा उचलून अनंत गीते यांना प्रश्न विचारले. राष्ट्रीय पॅरा अ‍ॅथलेटीक मीटिंग मध्ये जी अव्यवस्था झाली त्यावरून सुप्रिया सुळे यांनी क्रीडा मंत्र्यांना प्रश्न विचारले. सरकारने या संदर्भात केलेल्या कारवाईची त्यांनी सदनाला माहिती दिली. शुन्य प्रहर बराच वादळी ठरला. बर्याच सदस्यांना आपले भाषण पूर्ण करण्यामध्ये व्यत्यय येत होता. तसेच कॉंग्रेस च्या सदस्यांची काही वेगळीच मागणी होती. काही महत्वाचे प्रश्न या दरम्यान सभागृहासमोर मांडले गेले. त्यानंतर गृह मंत्रालयाच्या डिमांड वर चर्चा सुरु राहिली. त्याला गृह मंत्र्यांनी उत्तर दिले. सर्व कट मोशन्स फेटाळल्या गेल्या आणि डिमांड पास झाल्या. पर्यावरण मंत्रालायावरील चर्चेला यानंतर सुरुवात झाली. त्या चर्चेला प्रकाश जावडेकर यांनी उत्तर दिले. काही सदस्यांनी स्पष्टीकरण विचारले आणि डिमांड वरती मतदान झाले. सर्व कट मोशन्स नामंजूर करण्यात आल्या आणि डिमांड पास झाल्या. आरोग्य विभागाच्या डिमांड या २९ तारखेला घेण्यात येतील असे ठरले आहे. तसेच फायनान्स विधेयक ३० तारखेला घेण्यात येईल.