या सरकारला लोकसभेत बहुमत आहे पण राज्यसभेत नाही. कोणत्याही मसुद्याचे (बिल) कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी ते दोन्ही सदनांत पारित होऊन नंतर राष्ट्रपतींची सही होणे जरूरीचे असते. सभागृहात गोंधळ घालायला बहुमताची गरज नसते. अल्पमतातल्या विरोधकांनी कांगावाखोर गोंधळ करून सरकारला काम न करू देण्याची दिव्य परंपरा आपल्या देशात फार पूर्वीपासून आहे. जोपर्यंत बहुसंख्य जनता त्याच्याकडे "राजकिय चलाखी" समजून कौतूकाने पाहते, तोपर्यंत हे असेच चालू राहील :(

मी तेच म्हटले आहे कि भूमीअधिग्रहण कायदा हा तत्वानुसार राज्य सरकार सुद्धा करूच शकते किंवा एखाद्या विशिष्ट सेक्टर ला धरूनही करता येतोच. शिवाय सरकारने चर्चेतही स्पष्ट केले होते कि ज्यांना Social Impact Assessment किंवा consent घेऊन जमीन अधिग्रहण करायचे असेल तर ते करूच शकतात पण कायद्याने तसे करावे हे बंधन राहणार नाही. आता बाकीच्या मुद्दे, जे लेखात सांगितले आहेत, त्यावर खरेतर मी विचार केला नाहीये. बरीच धोरणे पूर्ण देशात राबवली जातात पण सगळीच धोरणे सगळ्याच ठिकाणी नाही राबवली जात ( काही ठिकाणी ऐच्छिक करून टाकले जाते). मागच्या सरकारनेही एफडीआय च्या संदर्भातील निर्णय राज्यांवर सोडला होता. तसेच जी राज्ये थोडीशी मागे पडली आहेत त्यांना इतर राज्यांबरोबर आणण्यासाठी काही सवलती दिल्या जातात. तेव्हा हेच धोरण विकसित राज्यांना लागू होणार नाही. बहुमाताबद्दल म्हणाल तर परत एकदा टेक्निकल मुद्दा होतो. बहुमताने सरकारने लोकसभेत विधेयके पारित केली पण राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने सरकार काय करू शकते? आता ज्या मुद्द्यांवर सरकार कायदा आणू इच्छिते त्याला बऱ्याच पक्षांचा विरोध. सरकार आपल्या ताकदीत संयुक्त अधिवेशन बोलावून विधेयक पास करेलही पण तिथेही पण एक तांत्रिक अडचण आडवी येतेच. तेव्हा बहुमत असले म्हणून सगळ्याच गोष्टी पाहिजे तेव्हा सरकारला करता येतील असे नाही. काही गोष्टीना वेळ जरूर लागेल. त्यामुळे बऱ्याच लोकांचे असे म्हणणे होते कि ज्या गोष्टीना कायद्यात बदल करायची गरज लागणार नाही अश्या सर्व गोष्टींकडे सरकारने लक्ष द्यावे.

+१००० सरकारी जमीनवर स्वतःची खाजगी मालमत्ता असल्या सारखे तिच्यावर झोपडपट्ट्या उभारून आपले मतदारसंघ उभारले जातात. तिचे भाडे वसूल केले जाते. तिला गुप्त कारवाया करून हडप केले जाते. इतर देशांत सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण हा फार मोठा गुन्हा समजून त्यावर त्वरीत कडक कारवाई केली जाते.

कोणत्या ??