Skip to main content

हात झाले काळे!

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 12/03/2015 13:11 या दिवशी प्रकाशित केले.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव बुधवारी कोळसा खाण घोटाळ्यात आरोपी म्हणून निश्चित झाले आहे. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात २००५ मध्ये कोळसा खाणींचे वाटप झाले होते. कुमारमंगलम बिर्ला यांच्या हिंदाल्को समूहास ओडिशातील तालिबारा दोन व तीनमधील खाणींचे वितरण करण्यात आले होते. यात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला होता. त्यात मनमोहन सिंग यांना आरोपी करण्यात आले नव्हते. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये सीबीआयने सादर केलेला 'क्लोजर' अहवाल न स्वीकारता न्यायालयाने मनमोहन सिंग यांचा जबाब नोंदवण्याची सूचना केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मनमोहन यांना बुधवारी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' म्हणून समन्स पाठवले. मनमोहन यांच्याव्यतिरिक्त उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, िहदाल्कोचे दोन अधिकारी यांनाही गुन्हेगारी कट, फसवणूक या आरोपाखाली समन्स पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी दिवंगत पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना अशा प्रकारचे समन्स धाडण्यात आले होते. त्यापूर्वी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये जिंकलेली निवडणुक निवडणुकीत सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने रद्द करून त्यांना ६ वर्षे निवडणुक लढविण्यास बंदी घातली होती. न्यायालयाची पायरी चढावी लागणारे मनमोहन सिंग हे तिसरे पंतप्रधान. हे तीनही पंतप्रधान काँग्रेसचे आहेत यात काहीच आश्चर्य नाही. विशेष न्यायालयाचे म्हणण्यानुसार कोळसा खाणवाटपात सकृतदर्शनी गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती झाल्याचे निदर्शनास येते. यात शुभेंदु अमिताभ, डी. भट्टाचार्य व कुमारमंगलम बिर्ला यांचा समावेश आहे. हिंदाल्कोला खाणवाटप करताना झुकते माप देण्यात आले. तत्कालीन कोळसा सचिव पी. सी. परख व कोळसा मंत्री मनमोहन सिंग यांच्या अप्रत्यक्ष प्रयत्नातून हिंदाल्कोला खाणवाटप झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे न्यायाधीश भरत पराशर यांनी नमूद केले आहे. बिर्ला समुहातील हिंदाल्को कंपनीला ओरिसातील खाणवाटप करताना, कोळसामंत्री म्हणून डॉ. सिंग यांनी घेतलेल्या निर्णयाने प्रचलित सरकारी नियमांचा भंग झाल्याचा ठपका विशेष सीबीआय कोर्टाने ठेवला. सिंग यांच्या मान्यतेमुळेच हिंदाल्को कंपनीला अचानक प्रचंड नफा झाला आणि सरकारी कंपनीला मोठे नुकसान सोसावे लागले, असा ठपकाही कोर्टाने ठेवल्याने मनमोहन यांच्या स्वच्छ कारकिर्दीवर तुर्तास तरी लाभाचा डाग लागला. खुद्द सिंग, उद्योगपती कुमारमंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख, हिंदाल्कोचे दोन अधिकारी यांना आरोपी म्हणून ८ एप्रिल रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.विशेष सीबीआय कोर्टाचे न्यायमूर्ती भरत पराशर यांच्या निर्देशावरून डॉ. सिंग व अन्य पाच आरोपींवर गुन्हेगारी कट रचणे (कलम १२० ब), गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात (कलम ४०९) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत. मनमोहन सिंग आणि पारख निवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालविण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. नोकरशाही तसेच राजकीय माध्यमातून हिंदाल्कोला कोळसा खाणी मिळाव्या म्हणून कंपनीच्या शुभेंदू अमिताभ आणि भट्टाचार्य यांनी षडयंत्र रचले. कुमारमंगलम बिर्ला यांनी ते पुढे रेटले आणि कोळसा सचिव पी. सी. पारख व मनमोहन सिंग यांच्या माध्यमाने या षडयंत्राला अंतिम स्वरूप मिळाले, असा निष्कर्ष न्या. पराशर यांनी काढला. या प्रकरणात दोषी ठरल्यास आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. दिवंगत नर​सिंह राव यांच्यानंतर प्रथमच फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्याची वेळ माजी पंतप्रधानांवर आली आहे. मात्र तरीही केवळ काँग्रेस व त्यांचे मित्रपक्षच नव्हे, तर विरोधकांनीही याबाबत वैयक्तिकरित्या मनमोहन यांच्यावर मात्र कोणताही संशय व्यक्त केलेला नाही. मनमोहन सिंगांना या प्रकरणातून काही वैयक्तिक लाभ झाला का हे महत्त्वाचे नसून या घोटाळ्यामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे हेच जास्त महत्त्वाचे आहे. २-जी तरंगलहरींचे आपल्या हितसंबंधियांना खिरापतीसारखे वाटप करताना सरकारचे रू. १,७६,००० कोटी इतके नुकसान झाले असा अहवाल महालेखापालांनी यापूर्वीच दिला होता. लिलाव न करता आपल्या हितसंबंधियांना कोळसा खाणी दिल्यामुळे सुद्धा सरकारचे रू. १,८६,००० कोटी इतके प्रचंड नुकसान झाले हाही अहवाल महालेखापालांचाच. काँग्रेसने सुरवातीला या दोन्ही अहवालांची खिल्ली उडविली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, केंद्रीय मंत्री व कसलेले वकील कपिल सिब्बल यांनी तर तरंगलहरी वाटपात "झिरो लॉस" झाला, उलट त्यात फायदाच झाला अशी मखलाशी केली. तर दुसरे नामवंत वकील व केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पुढची पायरी गाठताना असे विधान केले की, "ज्या खाणवाटपामध्ये सरकारला नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे, त्या खाणीतला कोळसा अजून बाहेर काढलेलाच नाही. मग कोठे आहे तोटा?". अशी मखलाशी करून आपण स्वतःला व सरकारला हास्यास्पद बनवितो आहे हे या चाणाक्ष वकीलांच्या डोक्यातच आले नाही. २-जी तरंगलहरींचे वाटप व कोळसा खाणींचे वाटप हे लिलाव पद्धतीने झाले असते तर सरकारला कित्येक लाख कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला असता. लिलाव न करता मनमानी पद्धतीने उद्योगपतींना व हितसंबंधियांना वाटप केल्याने हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत न येता उद्योजकांच्याच खिशात गेले व देशाला प्रचंड तोटा झाला. सुदैवाने न्यायालयाने तरंगलहरी व खाणवाटपाचे परवाने रद्द करून त्यांचे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मोदी सरकारच्या काळात २-जी तरंगलहरी व परवाने रद्द केलेल्या २१८ खाणींपैकी फक्त थोड्या खाणींचे वाटप लिलाव पद्धतीने केल्यावर तब्बल २ लाख कोटी रूपयाहून अधिक रकमेची बोली लागलेली. जेव्हा सर्व २१८ खाणी लिलाव पद्धतीने विकल्या जातील तेव्हा सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १५ लाख कोटी रूपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. मनमोहन सिंग सरकारने देशाचे नुकसान केले यात शंकाच नाही. ते स्वतः स्वच्छ असतील, परंतु त्यांच्याच अधिकाराने व त्यांच्यात अखत्यारीत देशाचे नुकसान झाले व ते शांतपणे नुकसान बघत राहिले असे दिसत आहे. देशाचे नुकसान थांबविण्याचे संपूर्ण आणि सर्वोच्च अधिकार हातात असताना गप्प बसून राहणे हा सुद्धा गुन्हाच आहे. स्वच्छ, अपघाताने राजकारणात आलेले, हाडाने राजकारणी नसलेले, सुसंस्कृत, मितभाषी, अर्थतज्ज्ञ इ. विशेषणांनी नटलेले मनमोहन सिंग न्यायालयासमोर आता स्वतःचा बचाव कसा करणार ते पहायचं. पूर्वी एका लेखात मनमोहन सिंगांबद्दल एक यथार्थ वाक्य आले होते.
Manmohan Singh has been overestimated as an economist and, at the same time, he has been underestimated as a politician.
प्रचंड घोटाळे उघडकीस येऊनसुद्धा ज्या तर्‍हेने मनमोहन सिंगांनी आपली खुर्ची १० वर्षे वाचविली त्यावरून वरील वाक्य सिद्ध होते. त्यांचे राजकीय गुरू नरसिंहराव यांनी याच तर्‍हेने आपली खुर्ची वाचविली होती. अत्यंत उपद्रवी व बेभरवशाचे असलेले सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून २-जी तरंगलहरी वाटपातील घोटाळा शोधून काढला. त्याचप्रमाणे भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार हंसराज अहीर यांनीदेखील सातत्याने पाठपुरावा करून कोळसा खाणवाटप घोटाळा शोधून काढला. याबद्दल हे दोघेही अभिनंदनास पात्र आहेत. "मी निश्चितच दुःखी आहे. पण हा जीवनाचाच एक भाग आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली आहे. या प्रतिक्रियेवरून ते निश्चितच न्यायालयात जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील असं दिसतंय. परंतु या खटल्यात काँग्रेसच्या इतर अनेकांची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी आपल्या पुस्तकात "आपल्या अहवालात ठपका ठेवलेल्या युपीए सरकारमधील काही जणांची नावे वगळावीत" असा आपल्यावर दबाव येत होता असे स्पष्ट लिहिले आहे. मनमोहन सिंगांचे पूर्वीचे प्रसिद्धी प्रमुख संजय बारू यांनीही आपल्या पुस्तकात "तरंगलहरी व कोळसा खाण वाटपासाठी" पंतप्रधान कार्यालयावर कसा बाहेरुन दबाव येत होता याचीही सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यामुळे हा खटला सुरू होउ नये व मनमोहन सिंगांना न्यायालयात जावे लागू नये यासाठी काँग्रेस जीवापाड प्रयत्न करेल. काँग्रेसकडे चिदंबरम्, सिब्बल, खुर्शिद असे कसलेले वकील आहेत. मनमोहन सिंगांचे आरोपपत्रातील नाव वगळावे यासाठी सुरवातीला केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या विशेष न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल. ती विनंती न्यायालयाने फेटाळली तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. तिथेही विनंती मान्य नाही झाली तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. असे एकापाठोपाठ एक अर्ज करून काँग्रेस या खटल्याचा प्रारंभ जास्तीतजास्त लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील. शेवटी काय होईल ते बघायचं. मात्र या निमित्ताने काँग्रेसचे भ्रष्टाचाराने काळेकुट्ट झालेले हात परत जनतेसमोर येत आहेत हेच महत्त्वाचं.
वाचने 29570
प्रतिक्रिया 127

प्रतिक्रिया

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015 15:29
+१ .. याची अजून माहिती घ्यायला हवी कारण तुम्हाला कांदा १०० रु./किलो ने दिला आणि शेजार्‍यास १ रु./किलो ने दिला तर काय असेच सोडू काय ? बिर्ला वगैरे नक्कीच कोर्टात जाऊ शकतात याबद्दल ( हा लिलाव आणि त्यातील तरतुदींबाबत नक्की माहित नाही तरी पण).

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015 11:27
देशाला स्वातंत्र मिळुन ६५ व॑र्ष झाली तरीही काँग्रेस लोकांना कामाचा हक्क मिळावा म्हणुन मनरेगा योजने अंतर्गत खड्डे खणायच काम देते यावरुन काँग्रेसची बुद्धी दिवाळखोरी दिसते. मोदींनी यावर लोकसभेत जेंव्हा काँग्रेसची निर्भत्सना केली तेंव्हा कसे काँग्रेसवाले सदस्य मान खाली घालुन बसलेले होते. मोदी म्हणाले मनरेगा योजना ही काँग्रेसने देशाच्या दूर्दशेच स्मारक आहे आणि म्हणूनच मनरेगा योजना बंद होणार नाही, ती चालूच राहील

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015 11:36
कुशल कामगार आणि अकुशल कामगार असतात. अकुशल कामगारांना गावपातळीवर कोणता काम द्यायचा ? कारण गावकरी स्थानांतर करायला विरोध करतात . दुसरा म्हणजे हे काम तात्पुरत्या सवरूपाचा असता आणि त्यावर होणारा खर्च पण मर्यादीत असतो. आणि मनरेगा अंर्तगत नाला बंडिंग , डोंगराला आडवे चर पाडणे या सारखी जलसंधारणाची कामे होत असतील तर काही वाइट नाही.

प्रसाद१९७१ शुक्रवार, 13/03/2015 12:19
मनरेगा अंर्तगत नाला बंडिंग , डोंगराला आडवे चर पाडणे या सारखी जलसंधारणाची कामे होत असतील तर काही वाइट नाही.
मुनीवर - पेपर वर योजना चांगलीच असते. पण "कामे होत असतील तर" हे फार महत्वाचे आहे. जितका खर्च होतो त्यापैकी कीती खर्‍या काम करणार्‍या मजुरांपर्यंत पोचतो हे महत्वाचे. अस्तीत्वात नसलेल्या कामगारांचे पगार, न केलेल्या कामाचे पाहणी रीपोर्ट ही काही उदाहरणे. माझ्या मित्राची जेजुरीला शेती आहे. तिथे लोक त्याच्या मागे लागले होते की तुमच्या शेतात शेततळ्याचे काम झाले असे लिहुन द्या ( त्याबद्दल पैसे घ्या ) तसेच जी काही थोडीफार कामे होत असतील त्या ची असेट व्हॅल्यु काय? ते रस्ते बंधारे १-२ वर्ष पण टिकत नाहीत म्हणे.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015 12:26
भ्रष्टाचार होतोय हे चुकीचच आहे . पण मग दुष्काळी भागात अकुशल लोकांसाठी पर्यायी योजना काय ? मोदी म्हणाले मनरेगा योजना ही काँग्रेसने देशाच्या दूर्दशेच स्मारक आहे आणि म्हणूनच मनरेगा योजना बंद होणार नाही, ती चालूच राहील ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका .. गुर्जी , बरोबर आहे ना ?

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015 12:35
काँग्रेसने केले तर दिवाळखोरी.. तेच काम मोदीने केले तर तो म्हणजे देशाचा उद्धार

बाळ सप्रे शुक्रवार, 13/03/2015 13:26
परफेक्ट.. अन्यथा मोदींसाठी देशहीतापेक्षा काँग्रेसद्वेष जास्त महत्वाचा असा अर्थ होतो.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015 14:42
ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका ..
तुमचा हा मुद्दा विचारार्ह आहे. पटतोय..

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015 15:25
>>> ते काँग्रेसच्या दुर्दशेचे स्मारक आहे म्हणून देशाचा पैसा घालवून ती योजना चालू ठेवणा चुकीचा आहे असे मला वाटते. केवळ पक्षीय राजकारणासाठी पंप्र यांनी असे विधान करणे चुकीचे आहे. ती योजना फसली आहे तर पर्यायी योजना शोधून मनरेगा बंद करा पण तुमच्या स्मारकासाठी माझे पैसे वाया घालवू नका .. मनरेगातून फारसे काही साध्य होत नसेल तर ती योजना बंद करणेच योग्य ठरेल.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015 15:44
इथे गुरुजींनी मा. पंप्र यांच्याशी असहमती दाखवत "योजना बंद करणेच योग्य ठरेल" असे प्रतिपादन केले आहे. समस्त काँवासी , आपवासी आणि इ.वासी यांनी याची नोंद घ्यावी

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015 12:45
सध्या हाय वे रस्ता बांधणी ११ किमी/दिन ह्या वेगाने चालु आहे, हाच वेग ह्या महीन्याच्या अखेरीस १५ किमी /दिवस ईतका वाढेल अशी माहीती गडकरी साहेबांनी लोकसभेत दिलीय. ह्या वर्षी ईंग्लंड मधल्या स्वानसी बे मध्ये टायडल वेव्ह वर विज निर्मितीचा महत्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्यात आलेला आहे. त्या प्रोजेक्ट मध्ये ३२०मेगा वॅट विज निर्मिती केली जाईल. पण असा प्रोजेक्ट गुजरात मध्ये अगोदरच सुरु करण्यात आलेला आहे, त्या प्रोजेक्ट साठी ५० मेगा वॅट सुरुवातीला आणि २५० मेगावॅट पर्यंत वाढवायची आहे.

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015 12:57
महालेखपालांनी फक्त काँग्रेसमुळे कोळसा घोटाळ्यात १,८४,००० कोटी नुकसान झालेल दाखवल होत, तेव्हांचा कोळश्याचा दर हा त्यावेळच्या विकासाच्या कामावर ठरवलेला होता. पण आता त्याच कोळश्याचा रेट ईतका व धारला की त्यावेळच नुकसान आता १५ लाख कोटी पर्यंत जाईल. दोन्ही कोळसा आणि २ जी चे रेट वाढण्याच कारण विकासाच्या दृष्टीने टाकलेले सरकारचे पाऊल. मोदिंनी वारंवार विकासाचा मंत्र देऊन निवेशकांना खात्री करुन दिलीय की कोळश्यात निवेश करणे फायद्याचे आहे , अन्यथा कोळश्याला वर्षाच्या आत असे वाढलेले रेट मिळणे शक्य नव्हते, हात काळे झाले तरीही तोंड काळी करत नाहीत हे काँग्रेसचे चाटुलोक.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015 15:15
इतर प्रतिसाद चांगला मांडलाय असे वाटत होते तोच हा शेवटच्या वाक्यात पो पडला.
हात काळे झाले तरीही तोंड काळी करत नाहीत हे काँग्रेसचे चाटुलोक.
एक अतिअवांतर: ज्याच्याबद्दल एखादी व्यक्ती बोलत असते ते (किंवा बोलणारे) भाजपचे/आपचे/काँग्रेसचे/कोणीही अथवा ज्योतिष माननारे/न माननारे अथवा आस्तिक्/नास्तिक अथवा प्रो-आरक्षण/अँटी-आरक्षण (अथवा कोणीच नाही) असोत, अशा अवांतर घडवणार्‍या आणि विनाकारण दुसर्‍याच्याबद्दल इतका विद्वेष दर्शवणार्‍या (पक्षी : लंगोटास हात घालणार्‍या) प्रतिक्रिया का द्याव्यात? मुळात लोकांनी अशा कोणत्याही बाबीवरुन एकमेकास घालून पाडून बोलण्याइतपत एकमेकांचा इतका द्वेष का करावा ?

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015 16:08
news सर्वांचेच हात काळे ! दिल्ली निवडणुकांच्या वेळेस भाजपावाले आपच्या अनधिकृत घरांच्या आश्वासनाबद्दल ओरडत होते . आता मुंबईमध्ये भाजपा तेच करत आहे. असो या नेत्यांच्या नादी लागून बँड्विड्थ वाया घालवण्यात अर्थ नाही. हे कधीपण कोलांटी मारू शकतात. गुर्जी , पटला का तुम्हाला हा अनधिकृत घरांना अधिक्रुत करायचा निर्णय ?

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015 16:16
एकदा बांधून वापरायला सुरूवात केलेली घरे तोडण्याचा निर्णय योग्य नाही. एकतर अशी घरे अजिबात होऊन न देणे किंवा वापरात असलेल्या अशा घरांना दंड लावून नियमित करणे हाच व्यावहारीक उपाय आहे. मुंबईतील 'कॅम्पा कोला' इमारतीचे उदाहरण ताजे आहे. त्या इमारतीत २५-३० वर्षे वास्तव्य केल्यावर बांधकाम अनधिकृत असल्याने रहिवाशांना बाहेर काढून इमारतीचे अनधिकृत मजले तोडून टाकणे योग्य नव्हते. बिल्डरला व रहिवाशांना दंड लावून बांधकाम नियमित करणे हाच व्यावहारिक उपाय होता. सुरवातील न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली होती तरी नंतर सुदैवाने न्यायालयाने सरकारला इमारत न तोडता याबाबतीत निर्णय घेण्याचा आदेश दिलेला आहे.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015 16:27
असे व्यावहारीक उपाय केले ना मग लोक आधी घर बांधतात आता नगरपालिकेला शहरामधल्या प्रत्येक जागेवर लक्ष ठेवणा शक्य नसता त्यात काही बिल्डर , नेते हातात हात घालून अशी कामे करतात . आणि आपल्याकडे बांधून झाले की तोडत नाहीत म्हणून ही प्रवृत्ती वाढीस लागते. एकदा अशी घरे तोडली की कायद्याचे भय निर्माण होइल . दंड लावून नियमित करणे हे घरमालकाला पण परवडते कारण त्याने बरेच वर्ष टॅक्स भरलेला नसतो आणि बांधकाम पण वाट्टेल तसे केलेल असते . विनापरवाना घरांची बांधणी प्रमाणित नसते त्याचा रहिवाशांच्या जिवाला धोका असतो त्यामुळे सध्या ज्यांनी गुन्हा केला आहे त्यांना कडक शिक्षा झालीच पाहिजे. अशा "व्यावहारीक उपाय " मुळे बकालपणा वाढतो बाकी यामधे निवडणुकीची , पैशाची गणिते असतातच ! बाकी तुमच्या समर्थनाला _/\_ तात्विकदृष्ट्या चूक आहे अस सुद्धा म्हणाला नाहीत.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015 16:32
या प्रश्नाला दोन्ही बाजू आहेत. मला व्यावहारिकतेची बाजू जास्त पटते. तुम्हाला दुसरी जास्त पटते. अनेक वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर घर बेकायदेशीर होते म्हणून घरातून बाहेर काढून ते घर जमीनदोस्त करणे पटत नाही. दंड लावून नियमित करणे आणि बेकायदेशीर बांधकाम केलेल्या बिल्डरला व त्याला मदत करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना शिक्षा केली तर असे प्रकार नक्कीच कमी होतील. घर तोडून रहिवाश्याला बाहेर काढणे हा अन्याय होईल.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015 17:33
घर तोडून रहिवाश्याला बाहेर काढणे हा अन्याय होईल. जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. आणि गुन्हेगाराला शिक्षा हवीच केवळ त्या घरामध्ये तो राहिला म्हणून ती शिक्षा माफ करावी का ? या प्रकारे तुम्ही दिल्लीमधल्या केजरीवाल याम्च्या अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याच्या भुमिकेला सपोर्ट करत आहात.

विकास शुक्रवार, 13/03/2015 19:42
माझे मत हे बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याच्या बाजूचेच आहे, हे आधी स्पष्ट करतो. मात्र त्याला देखील काही कालमर्यादा हवी असे मत आहे. जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. मला वाटते, मुंबईत पण थोड्याफार फरकाने कुठल्याही विशेष करून शहरांमधे घर विकत घेणारी व्यक्ती ही desperate असते. त्यांच्याकडून जर काही बेकायदेशीर होत असेल तर ते कॅश किती आणि चेकने किती इतक्याशीच मर्यादीत असते. तरी देखील, मला अमेरीकेतील अनेक अनिवासी भारतीय रहीवाशी माहीत आहेत ज्यांनी मुंबईत घर घेताना पूर्ण चेकने व्यवहार केले, अगदी जास्त भाव पडला तरी. पण मला शंका आहे, त्यांनी जागा नक्की अधिकृत आहे का वगैरे फार काही बघितले असेल का म्हणून! तीच गोष्ट भारतातील भारतीयांची अगदी कॅश पैसे दिले तरी जागा अधिकृत आहे का असे बघणारे, कदाचीत आता वाढले असले तरी तुलनेने कमीच असतील. त्यामुळे जी लोकं २०-२५ वर्षे रहात आहेत त्यांची बांधकामे तोडणे आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. या बातमीत म्हणल्याप्रमाणे, मुंबई गावठाण भागात २०,००० अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यात सगळ्यांचेच पाय मातीचे असतील असे म्हणावे लागेल असे वाटते. तरी देखील, याला पाडण्याचा निर्णय घेणे जरी बरोबर ठरवले तरी ते जास्त महागात पडू शकते - रूपयांमधे, सामाजीक प्रश्नांमधे आणि अर्थातच राजकीय पक्षांना राजकारणामधे. त्यामुळे तसे करणे योग्य ठरणार नाही, पण योग्य धोरणे आखून, दंड वसूल करून जर सामान्य जनतेला न्याय मिळाला तर ते योग्य ठरेल. आता हे असे सध्याचे सरकार करणार आहे का? तसे करू असे ते म्हणत आहेत आणि "बोले तैसा चाले" केले तर उत्तम, नाही केल्यास टिकेस पात्र ठरतील. आता उरला प्रश्न दिल्लीच्या निवडणुकांचा - कुठल्याच जबाबदार पक्षाने "अनधिकृत बांधकामांना" संरक्षण देण्याची भाषा निवडणुकीत करू नये. पण आपने तर मला वाटते वीजेचे बील पण भरू नका म्हणून भाषा केली आणि ४९ दिवसांच्या औटघटकेच्या राज्यात त्यावरून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न देखील केला होता. त्यातून जनतेला मिळणारा संदेश अयोग्य होता आणि जबाबदारी पाळायला शिकवण्याऐवजी नियम तोडायला / तोडणार्‍यांना प्रोत्साहन होते. भाजपाने (आणि कदाचीत काँग्रेसने देखील) आपवर ""अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण" देण्यावरून टिका केली पण त्यांनी, "आम्ही आल्या आल्या बांधकामे पाडू" असे उलटे तरी म्हणले होते का? यात भाजपाची (आणि असल्यास काँग्रेसची) भलावण करण्याचा उद्देश नाही. पण चुकीचा संदेश जनतेसमोर रेटण्याचा मुद्दा अधोरेखीत करण्याचा हेतू नक्की आहे. असो.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 13/03/2015 20:35
>>> जत त्या रहिवाशाला माहित आहे आपण जे घर बांधतोय किंवा रहातोय ते बेकायदा आहे तर हा जाणूनबुजुन केलेला गुन्हा आहे. आणि गुन्हेगाराला शिक्षा हवीच केवळ त्या घरामध्ये तो राहिला म्हणून ती शिक्षा माफ करावी का ? (१) आपण राहतोय किंवा विकत घेतोय ते घर बेकायदा आहे का नाही याची रहिवाश्यांना कल्पना असेलच असे नाही. घराचे कागदपत्र, सर्च रिपोर्ट इ. कागदपत्रे सर्व नागरिक वकीलाकडून किंवा योग्य त्या अधिकार्‍याकडून तपासून घेतीलच असे नाही. (२) तसेच अनेक प्रकरणात बांधकाम बेकायदेशीर असूनसुद्धा सरकारी कर्मचार्‍यांना, अधिकार्‍यांना लाच देऊन ते नियमित असल्याचे शिक्कामोर्तब केले जाते व ते बांधकाम बेकायदेशीर आहे असे केव्हातरी भविष्यकाळात लक्षात येते. तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. (३) अशा बांधकामाचा केस-बाय-केस बेसिसवर विचार व्हायला हवा. अंबानी कुटुंबियांनी बेकायदेशीर वाढीव बांधकाम करणे आणि मध्यमवर्गियाने आयुष्याची कमाई ओतून विकत घेतलेले घर कालांतराने बेकायदेशीर असल्याचे निष्पन्न होणे यात फरक करायला हवा. अर्थात कायदा असा फरक करू शकेल का हे सांगता येत नाही. (४) झोपडपट्टी किंवा अनेक ठिकाणी नागरिक परवानगी नसताना बांधकाम वाढवितात. अशांचे वाढीव बांधकाम नक्कीच पाडायला हवे. बेकायदेशीर बांधकामे हा गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. यात निर्ढावलेले बिल्डर, लाचखोर सरकारी कर्मचारी, आयुष्याची कमाई पणाला लावणारे सामान्य नागरिक असे असंख्य जण गुंतलेले आहेत. बेकायदेशीर बांधकामे पाडली तर सामान्य नागरिकांना आपल्या दुर्लक्षामुळे किंवा हलगर्जीपणामुळे किंवा डोळे झाकून आंधळा विश्वास टाकल्याने मिळालेली शिक्षा फारच मोठी असेल. कॅम्पा कोला इमारतीच्या प्रकरणात ती इमारत पाडली असती तर तिथे २५-३० वर्षांपासून वास्तव्य करणार्‍या नागरिकांवर मोठा अन्याय झाला असता. इमारत पाडल्यामुळे बांधकाम साधनसंपत्तीचे नुकसान झाले असते ते वेगळेच. जे नागरिक २५-३० वर्षे राहत होते व महापालिकेचा मालमत्ता कर भरत होते त्यांना घर रिकामे करायला सांगून पाडून टाकणे योग्य नव्हते. अशा प्रकरणात सहानुभूतीने विचार व्हायला हवा. बेकायदेशीर बांधकामे करणार्‍या बिल्डरांना त्वरीत मोठी शिक्षा मिळाली तर बेकायदेशीर बांधकामांना काही प्रमाणात आळा बसू शकेल.

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015 20:52
बाबरी मशिदीलाही हाच नियम लावुन हिंदुनी त्या जागेवरचा अधिकार त्यागायला हवा होता ना ? तसेही बाबराने ती जागा लढुन जिंक्ली होती.

हाडक्या शुक्रवार, 13/03/2015 21:43
हितेशभौ, तुम्ही मुद्द्यांबद्दल बोलण्यापेक्षा "श्रीगुरुजी" यांच्याबद्दलच जास्त बोलताय. थोडं दुर्लक्ष करावे म्ह्टलं तरी तुम्हाला किडे करायची तळमळ अशा प्रतिसादात दिसतेय. तुम्ही यावर वर उल्लेखलेल्या मुद्द्यावर काढाच एक धागा. मग तिथे बोलू काय बोलायचे असेल ते. तूर्तास Don't_feed_the_Troll हेच धोरण सर्वांनी स्वीकारावे हेच धाग्यासाठी बरे !!

विकास शुक्रवार, 13/03/2015 21:46
तसेही बाबराने ती जागा लढुन जिंक्ली होती. असे तुमचे म्हणणे आहे का? उत्तम! बाबरी मशिदीलाही हाच नियम लावुन हिंदुनी त्या जागेवरचा अधिकार त्यागायला हवा होता ना ? आधी नेहरूंना आणि नंतर राजीव गांधींना हे कळलेच नाही असे वाटते. एक पंतप्रधान असताना कुलूप घातले आणि दुसरा पंतप्रधान झाल्यावर कुलूप काढले!

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015 23:25
असो... इतरानी उत्तरे दिली तरी चालतील... आम्ही कुणाला लिहायलाबंदी घालत नाही. कुलुप घातले किंवा काढले म्हणजे प्रवेशश नाकारला किंवा दिला इतकाच अर्थ असतो... त्याचा मालकी हक्क देण्या घेण्याशी मतलब नसतो असे मला वाटते. उदा मीसळपावचॅ लॉगिन दीले किम्वा बंद केले .... त्याचा अर्थ मालकी हक्क दिला वा नाकारला असा होत नाही. हाच मुद्दा का...... जाउ दे ! नस्त्या मारामार्‍या नकोत.

विकास शनिवार, 14/03/2015 02:07
नस्त्या मारामार्‍या नकोत. करायच्याच असल्या तर वेगळा धागा काढून करूयात. हा धागा हायजॅक करायला नको. ;) तसे देखील या विषयावरील मिपावरचे धागे - शोधा म्हणजे सापडतीलच...

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 18/03/2015 11:13
नस्त्या मारामार्‍या नकोत. नस्त्या मारामार्‍या सोडून दुसरे काही करण्याचा प्रयत्नही न करणार्‍या आयडीचा हा प्रतिसाद पाहून ड्वाळे पाणाव्ले... नाय, नाय, घळ्घळा व्हावू लाग्ले =)) +D =))

इरसाल बुधवार, 18/03/2015 17:49
बाकी तु मी काय बी लिवा, पन ते मिसळपावचं स्पेलिंग ठीक करा, झंटल्मन मान्स तुमी साद मिसळपाव नाय लिवता येत, काउन असं करु र्‍हायले ?

आजानुकर्ण शुक्रवार, 13/03/2015 19:51
कपिलमुनी, या प्रश्नाची आणखी एक बाजू म्हणजे काँग्रेजी सरकारने हा निर्णय घेतला की बांगलादेशी घुसखोर, बिहारी स्थलांतरित इ. वगैरेंची बेकायदेशीर वस्ती व व्होटब्यांकेचे राजकारण याचे दावे केले जातात. गैरकाँग्रेजी सरकारने हा निर्णय घेतला की रहिवाश्यांवर अन्याय, कायद्याची गुंतागुंत असे मुद्दे पुढे आणता येतात. काँग्रेसची असते ती व्होटब्यांक आणि भाजपाचे असतात ते हक्काचे मतदार अशी वेगवेगळी लेबलं आजकाल लावली जातात असं कुठंतरी वाचलंय ब्वॉ.

hitesh शुक्रवार, 13/03/2015 19:55
सर्कार भाजपाचे असले की श्रीगुर्जींचा चश्मा वेगळा असतो. सर्कार काँग्रेसचे असले की चश्मा वेगळा असतो.

विकास शुक्रवार, 13/03/2015 20:06
या प्रश्नाची आणखी एक बाजू म्हणजे काँग्रेजी सरकारने हा निर्णय घेतला की बांगलादेशी घुसखोर, बिहारी स्थलांतरित इ. वगैरेंची बेकायदेशीर वस्ती व व्होटब्यांकेचे राजकारण याचे दावे केले जातात. यावरून आउटलूक साप्ताहीकातला विलासराव ठाकरे हा लेख आठवला. :)

मराठी_माणूस शुक्रवार, 13/03/2015 16:47
त्या इमारतीत २५-३० वर्षे वास्तव्य केल्यावर बांधकाम अनधिकृत असल्याने रहिवाशांना बाहेर काढून इमारतीचे अनधिकृत मजले तोडून टाकणे योग्य नव्हते.
अनधिकृत झोपड्या मात्र कोणताही विलंब न करत तोडल्या जातात. त्यांचे संसार क्षणात रस्त्यावर येतात . त्यांचे किडुक मिडुक गोळा करण्याचा पण वेळ दिला जात नाही.

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015 16:44
मनरेगा योजना ही चुकीच्या रित्या वापरली असल्याने बदनाम झालेली आहे, मनरेगासाठी काम काढायची, पैसे कॅश ने द्यायचे हे सर्व करताना पारदर्शीता कशी येईल ? प्रत्यक्ष मनरेगा योजना राबवताना काही राईट टु ईंनफॉर्मेशन अ‍ॅक्टीव्हीस्टना उ.प्रदेश मध्ये मारुन टाकले होते. कारण त्यांनी पैश्याचा गैर व्यवहार होतोय हे दाखवुन दिल होत, मेलेल्या लोकांच्या, नवजात बालकांच्या नावाने पैसे वाटले होते त्या योजनेच्या खाली. आणि प्रत्यक्षात काम करणार्या लोकांच्या हातात तुर्या !! जर २०२२ पर्यंत २० कोटी पक्की घरे लोकांना बांधुन द्यायची असतील किंवा कोट्यांनी शौचालये बांधायची असतील तर त्या प्रमाणात प्रशिक्षीत, कुशल, अकुशल वैगेरे मनुष्यबळ लागणारच आणि त्या वेळी मनरेगा सारखी योजना कामी येऊ शकेल, त्यातही केलेल्या कामचे पैसे हातात न देता त्या काम गाराच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष जमा झाले तर कॅश हाताळण्याच्या सर्व तोट्यापासुन ही वाचवता येईल. त्यामुळेच जन धन योजना ईतक्या मोठ्या प्रमाणावर राबवली गेली आहे. कोळसा घोटाळ्याचे परिणामः कोळसा घोटाळा पुढे येण्या अगोदर २०११- २०१२ साली भारतात २,५०,००० मेगावॅट ईतक्या क्षमतेच् ३००च्या वर विज निर्मिती प्रकल्पाचे उभारणीचे काम चालु होते. ह्या प्रकल्पात अनेक प्राईव्हेट प्रकल्प, प्राईव्हेट साखर कारखान्यांचे को-जेन प्रोजेक्ट होते, ज्या वेळी हा कोळसा घोटाळा पुढे आला त्या वेळी हे सगळे प्रोजेक्ट बंद झाले, कारण जर कोळसाच नाही तर कुठुन करणार विज निर्मिती ? ह्या शिवाय भारतात १५० वर्षापर्यंत जुने असे प्रकल्प आहेत ज्यांची एफीशीएंसी खुपच कमी (२५% ) आहे. काही थर्मल पॉवर प्लँटस ४ युनिट पैकी कधी ३ कधी २ च चालवु शकतात. त्यामुळे अश्या परिस्थीतीत तुम्हाला कोणता बाहेरच देश प्रकल्पासाठी पैसे पुरवणार ? कोळसा घोटाळा जरी कोर्टात असला तरीही कोळसा खाणीच्या लिलावावरची कोर्टाची बंदी काढणे हे महत्वाचे पाऊल होते. ते करुन भारतातल्या लोकांना आत्मविश्वास दिला,

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015 17:09
सर्वांचेच हात काळे अस म्हणण चुकीच आहे. जर आताच्या सरकारला घरांना जिवदान देण्याबद्दल दोषी धरायच असेल तर पहीले त्या सरकारला दोष द्या ज्यांच्या सरकारात अशी घरे उभारली गेली. मग तिथेही काँग्रेसचेच तोंड काळे होते की ? १.५० कोटी लोकवस्ती असलेल्या मुंबईत ५०% पेक्षा जास्त लोक झोपड पट्टीत रहातात आणि त्या सर्व झोपडपट्ट्या अनधिकृतच की ? मग गेल्या कित्येक सरकारने १९९५ च्या पुर्वीच्या, २००० च्या पुर्वीच्या अश्या अनेक वस्त्यांना अधिकृत करुन घेतल होत. का ? कश्यासाठी ? हे सर्वांना माहिती आहेच !!

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/03/2015 17:15
त्या साठीच सर्वांचेच हात काळे असे म्हणले. काँग्रेस सरकार , युती सरकार आणि सध्याचे सरकार यांनी एकच कित्ता गिरवला आहे. म्हणून काँग्रेसचे हात तोंड काळे आहेतच. आता खुश का ?

प्रसाद गोडबोले शुक्रवार, 13/03/2015 18:18
गुरुजी , पुढच्या निवडणुकीला उतरणार का भाजपा कडुन? पण आमचा आवडता पक्ष लोकसभेत आणि नंतर विधानसभेतही गळपटल्याने तुर्तास आम्ही राजकारणाच्या बाहेर आहोत , त्यामुळे तुम्हाला आमचा फुल्ल सपोर्ट !!

डँबिस००७ शुक्रवार, 13/03/2015 20:20
कपिल मुनी, आपल्या सर्वांना कदाचीत पक्षाची तोंड काळी म्हणताना आपली तोंडच काळी म्हणत आहोत ह्याचा विसर पडलेला आहे कारण ह्या सर्वाम्ना आपणच निवडून देत होतो.

कपिलमुनी सोमवार, 16/03/2015 14:45
आपली तोंडच काळी म्हणत आहोत ह्याचा विसर पडलेला आहे
विसर काय पडायचा ! सरकार आपणच आपल्यातूनच निवडून देतो

जानु शुक्रवार, 13/03/2015 20:41
एकाने चुक केली तर दुसर्‍यालाही तशीच चुक करण्याची परवानगी नाही देता येत. कोठेतरी व केव्हातरी कोणालातरी या बाबत निर्णय घ्यावाच लागणार. मला तर कॅम्पा कोला मध्ये लोकांचीच चुक दिसते. तेथील घरे काही तुम्हा आम्हा सारख्यांच्या आवाक्यातील नव्हती. घर घेणारे गरजु असले तरी कागदपत्रे न बघताच काही कोट रुपये सोडणारे तर अजिबातच नाही. ते तर अधिक व्यवहारी. पण त्या सगळ्यांना हे माहीत होते की मनपा त सगळे काही जमविता येईल. पण कायद्यात अडकले. शेवटी मनासारखे झाले पण बोभाटा झाला तो झाला. भाजपाला यात काही व्यवस्था सुरु करता येण्या सारखी आहे पण तशी त्यांची तयारी नाही.

आजानुकर्ण शुक्रवार, 13/03/2015 21:13
बिल्डरकडून घरे घेणाऱ्यांना बिल्डरने कोणती कागदपत्रे महापालिकेला दाखवणे आवश्यक आहे हे माहीतच नसते. ग्राहकांवर या गोष्टीची जबाबदारी टाकणे शक्यच नाही.

जानु शुक्रवार, 13/03/2015 21:32
रजिष्ट्रेशन करतांना तर मनपाचे कागद लागतात ना. खरेदी काही हवेत होत नाही. ग्राहकाला हे समजतेच की काही तरी गडबड आहे. पुण्यात लोणी काळभोर येथे तिसर्‍या मजल्याच्या वर सरकारी बँका कर्ज देत नसत. (३-४ वर्षापुर्वी) कारण त्यांना कलेक्टर मंजुरी नसे. कँपा कोला तर दक्शिण मुंबई....

आजानुकर्ण शुक्रवार, 13/03/2015 21:49
मनपाकडून वगैरे मिळालेल्या कागदात १० मजल्यांची परवानगी, १२ मजल्यांची परवानगी असे काही नसते. बिल्डरला किती एफएसआय मिळाला आहे त्याची माहिती असते. तो एफएसआय हवा तसा वापरण्याची बिल्डरला परवानगी असते. उदा. एखाद्या प्रकल्पातील शिल्लक एफएसआय बिल्डर दुसरीकडे वापरु शकतो. जर बिल्डरने परवानगी दिलेली आहे त्यापेक्षा जास्त एफएसआय वापरला तर ते मजले बेकायदेशीर होतात. बिल्डरचे इतर प्रकल्प, कुठल्या इमारतीत किती मजले बांधलेत, एफएसआय जास्त की कमी याची काहीही माहिती ग्राहकाला नसते. काही बँका कागदपत्रे तपासून घेतात पण त्यावर अवलंबून राहणे धोक्याचे आहे. बँकांना फक्त त्यांचे पैसे मिळाल्याशी कारण.

सुधीर सोमवार, 16/03/2015 11:26
आंगठ्याच्या बाजूचे बोट ब-यापैकी काळे झाले आहे... तूम्ही दुर्लक्ष करत आहात... ;) अवांतर: हंसराज अहिर यांची मुलाखत... http://khabar.ndtv.com/video/show/chalte-chalte/walk-the-talk-with-hans… आणि आजच्या बिझनेस स्टॅ. ची पहिल्या पानावरची बातमी... http://www.business-standard.com/article/economy-policy/commercial-mini…

हुप्प्या शनिवार, 14/03/2015 17:01
मनमोहनसिंग या माणसाविषयी बोलताना आधी त्यांच्य साधेपणाची, प्रकांड बुद्धीमत्तेची, धुतल्या तांदळापेक्षा स्वच्छ प्रतिमेची तोंड फाटेपर्यंत तारीफ करुन मगच त्यांच्या तोंडाला कोळशाचे काळे फासायचे असा काही अजब संकेत बनला आहे. तो अनाकलनीय आहे. असा दृष्ट लागावी इतका सर्वगुणसंपन्न माणूस असेल तर कोर्टाला त्याच्यावर समन्स बजावण्याइतकी कारणे का बरे सापडली? ह्या माणूस म्हणे जगातला सर्वात श्रेष्ठ अर्थतज्ञ आहे. असो बापडा. पण इतकी वर्षे पंतप्रधान बनून त्याने आपल्या अथांग ज्ञानसागराचे किती पाणी देशाला पाजले हे मला न उलगडलेले कोडे आहे. इतका अचाट स्वच्छ चारित्र्याचा माणूस होता तर जेव्हा भ्रष्टाचारी माणसे त्याला मंत्रीमंडळात घुसवली जात होती तेव्हा स्वाभिमान दाखवून राजीनामा का नाही दिला ह्याने? का त्याच्या गुणसंपदेत स्वाभिमान काहीसा कमी आहे?

श्रीगुरुजी रविवार, 15/03/2015 20:39
कोळसा खाण वाटप लिलाव आणि २-जी तरंगलहरी वाटप लिलाव या दोन लिलावातून अंतिमतः सरकारच्या तिजोरीत तब्बल २१ लाख कोटी रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. युपीए सरकारच्या काळात कोळसा खाणी आणि तरंगलहरी अक्षरशः खिरापतीसारख्या वाटल्या गेल्या होत्या. लिलाव केला असता तर इतका प्रचंड महसूल मिळेल हे या सरकारमधील मनमोहन सिंग, चिंदंबरम इ. अर्थविद्वानांना समजले नसेल यावर विश्वास बसणे अशक्य आहे. असे असूनसुद्धा व देशाचे प्रचंड नुकसान होत असूनसुद्धा हे का गप्प बसून राहिले हे एक गूढच आहे? लिलाव न करण्यामागे कोणाचे आदेश होते, कोणाचा दबाव होता, कोणाच्या फायद्यासाठी लिलाव केला गेला नाही इ. सर्व गोष्टी बाहेर येऊन दोषींना कठोर शिक्षा व्हायला हवी.

धर्मराजमुटके शनिवार, 14/03/2015 18:40
जाने दो भाईयों ! हमारी भाषा मे म्हणते है ना की कोळसा कितना भी उगाळेंगा तो काळाच.

जानु रविवार, 15/03/2015 22:56
बाकी हुप्प्या यांशी सहमत हा प्रश्न सतत पडतो की जर ममो ईतके सज्जन आहेत तर असे कोणते कारण की त्यांना आपल्यावरील एवढे हुकुम सहन केले, की आपण समजतो तसे नाही?

कॅप्टन जॅक स्पॅरो सोमवार, 16/03/2015 23:21
मी स्वतः कट्टर काँग्रेसविरोधी आहे. पण मनमोहनसिंग ह्यांना गोवणं हे खटकतयं मला खुप. हातात अधिकार असुनही त्यांनी ते वापरले नाहीत हे खरं आहे. योग्य त्या दोषींना शिक्षा व्हावी आणि मनमोहनसिंग ह्यांना निवृत्तीचं आयुष्य सुखासमाधानात आणि शांततेत जगता यावं हीचं इच्छा!!

विकास सोमवार, 16/03/2015 23:27
सहमत. दुर्दैवाने त्यांच्याकडेच कोळसा खाते असल्याने ते जास्त अडकले गेले आहेत, केवळ पंतप्रधान म्हणूनच नव्हे. त्यांना जरी (भाजपा आणि इतरत्र) राजकीय विरोधक असले तरी शत्रू नाहीत. ते कदाचीत काँग्रेसमधेच मिळतील. विशेषतः नाकापर्यंत पाणी आल्यावर पिल्लाला ढकलून देणार्‍या माकडाच्या गोष्टीतल्या सारखे.. असो.

श्रीगुरुजी बुधवार, 25/03/2015 21:08
वरील लेखात असे लिहिले होते. ______________________________________________________________________________ "मी निश्चितच दुःखी आहे. पण हा जीवनाचाच एक भाग आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली आहे. या प्रतिक्रियेवरून ते निश्चितच न्यायालयात जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील असं दिसतंय. परंतु या खटल्यात काँग्रेसच्या इतर अनेकांची नावे बाहेर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा खटला सुरू होउ नये व मनमोहन सिंगांना न्यायालयात जावे लागू नये यासाठी काँग्रेस जीवापाड प्रयत्न करेल. काँग्रेसकडे चिदंबरम्, सिब्बल, खुर्शिद असे कसलेले वकील आहेत. मनमोहन सिंगांचे आरोपपत्रातील नाव वगळावे यासाठी सुरवातीला केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या विशेष न्यायालयाला विनंती करण्यात येईल. ती विनंती न्यायालयाने फेटाळली तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील. तिथेही विनंती मान्य नाही झाली तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येईल. असे एकापाठोपाठ एक अर्ज करून काँग्रेस या खटल्याचा प्रारंभ जास्तीतजास्त लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील. ______________________________________________________________________ अपेक्षेप्रमाणे आपल्याविरूद्ध जारी करण्यात आलेल्या समन्सच्या विरोधात मनमोहन सिंगांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळा प्रकरणी विशेष न्यायालयाने 'आरोपी' करून न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्यानंतर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेले समन्स तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/coal-scam-case-ex-pm-manmohan-… "देशाच्या न्यायव्यवस्थेचा मी आदर करतो आणि कायद्याच्या प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची माझी तयारी आहे. निष्पक्ष चौकशीत सर्व पुराव्यांनिशी माझे निरपराधित्व सिद्ध होईल, अशी आशा आहे." अशी प्रतिक्रिया मनमोहन सिंगांनी दिली होती, परंतु आता न्यायालयाला सामोरे जाण्याऐवजी ते न्यायालयात जाण्याची वेळच येऊ नये यासाठी समन्सच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. समन्सच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. परंतु आपण पूर्ण निर्दोष असल्याची त्यांची पूर्ण खात्री असेल तर त्यांनी न्यायालयात हजर राहून खटल्याला सामोरे जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करायला हवे होते. मुळात हा खटलाच उभा राहू नये यासाठी काँग्रेसचे धुरीण आटोकाट प्रयत्न करणार व त्यामुळेच आता थेट समन्सलाच आव्हान दिले गेले आहे.