मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

मिपा संपादकीय - पोलिस - सद्‍रक्षणाय... ???

संपादक · · विशेष
विशेष
संपादकीय
मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचायला मिळेल! धन्यवाद...
पोलिस - सद्‍रक्षणाय... ???
 ९ ऑक्टोबरच्या सकाळची ‘आमच्यावर का कायद्याचा उलटा आसूड उगारला जातो आहे?’ ही बातमी वाचली आणि पाठोपाठ पोलिसांची ‘कारवाई बरोबरच आहे’ ही मल्लीनाथी वाचली. वाचून खेदही झाला आणि संतापही आला. अर्थात, सामान्य माणसाला पोलीसांकडून त्रास होण्याची ही पहिलीच (आणि दुर्दैवाने शेवटचीही नाही) घटना नाही, पण या निमित्ताने एकूणच पोलीसांच्या कार्यपद्ध्तीबद्द्ल आणि मानसिकतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहते. गेल्या काही दिवसातील उदाहरणावरून पोलीस, मग ते वाहतूक पोलीस असोत वा खाकी वर्दीतील; ते आपल्या मर्यादित अधिकारांचा अमर्याद दुरुपयोग करतांना दिसून येत आहे. मग ते नो-पार्किंग मधली वाहने उचलतांना असो की आत्महत्येच्या घटनेचा शोध करणे असो. शिवाय पोलीस-वकिलांतील हाणामारीच्या घटनांमुळे तर शरमेने मान खाली घालावी लागते. वकिलांनी मारहाण केली तर पोलीसांनी ‘ईंट का जवाब पत्थरसे’ म्हणत आपली ताकद दाखवली. दोन्ही न्यायव्यवस्थेतील जवाबदार (??? असो!) आणि महत्वाचे घटक; ही लोक म्हणे कायदा आणि सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणार! जर कायदा धाब्यावर बसून महाराष्ट्रात, पुण्यासारख्या ठिकाणी कायद्याचे घटकच असे वागू लागले तर मग कशाला उत्तरेकडील मागासलेल्या राज्यांना नावे ठेवायची? पोलीसांचा धाक किंवा जरब फक्त मध्यमवर्गीय, सरळमार्गी लोकांनाच राहिली आहे, झेब्रा क्रॉसिंगवरच्या दुचाकी वाहनांवर कारवाई करणार्‍या तत्पर पोलीसांनी नो-एंट्रीत शिरलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्या स्कॉर्पिओवर कारवाई करावी म्हणून एका महिलेने पुण्यात दिड तास प्रयत्न केल्याचे वाचल्याचे स्मरते. सामान्य माणसाचे कायद्याचे अज्ञान आणि कायद्याची भीती यामुळे ‘पोलीसी खाक्या’ अधिकाअधिक बळावतो आहे. कायद्याचा बडगा तत्परतेने सामान्य मानसाला दखवणारे तथाकथित कायद्याचे रक्षक त्याच तत्परतेने किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक तत्परतेने धनदांडग्यांना किंवा राजकीय व्यक्तिंना कायद्यातील पळवाटा शोधून ‘क्लीन चीट’ देतात. नुकत्याच एका प्रसंगामुळे ह्या पोलीस यंत्रणेचा आणि तपासाचा अतिशय उद्वेगजनक अनुभव आला. किती निष्काळजीपणे आणि तर्क-विसंगत तपास होतो हे जवळून पहायला, अनुभवायला मिळाले. त्यांच्या ज्ञानाच्या, माहितीच्या आणि विचार करण्याच्या मर्यादांचा जवळून परिचय झाला. ते प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे जास्त बोलत नाही, पण उदाहरणच द्यायचे झाले तर समजा ‘वाघमारे’ नावाच्या व्यक्तिने एखादा गुन्हा केला आणि त्या जागेवर फाटून पडलेल्या त्याच्या अर्धवट कार्डवर ‘वाघ’ एवढीच अक्षरे दिसत आहेत - तर एका अबक ठाण्याचे हवालदार बदललेले पत्ते शोधून आणि ‘सखोल तपास’ करून ‘वाघ’ ह्यांना पकडणार आणि विचारणार, "बोला, त्या दिवशी, त्या वेळी तुम्ही कुठे होता?" जर वाघ भारताबाहेर असेल तर ठीक, नाहीतर त्याच्या इतर कुठल्याही स्पष्टीकरणांना; "तुम्ही कुठूनही पत्र आणाल हो, त्याला काही महत्व नाही. ते पुरावे तुम्ही कोर्टातच द्या!" असे म्हणून त्याला आरोपी करून केस चालू शकते. तो बिचारा वाघ जर त्या दिवशी मस्त घरीच लोळून टि. व्ही. पाहत असेल तर त्याच्यासारखा पुरावा नसलेला दुर्दैवी तोच! ह्याला "हॅ! असें कुठे होतं का?" असा विनोद समजू नका. अशा प्रकारे ‘तपास’ करून निरपराध माणसाला अटक होऊ शकते आणि त्याहीपेक्षा दुर्दैवी म्हणजे त्यापुढे त्यावर ३-४ वर्षे न्यायालयात केसही चाली शकते. आणि अशा एनकाऊंटरच्या बातम्या वाचून तर फक्त डोक सुन्न होते, मुंबई बॉंब ब्लास्टच्या वेळेस झालेल्या अशा ‘चौकशांच्या’ आणि कुप्रसिद्ध एनकाऊंटरच्या कथा सर्वश्रुत आहेत. ह्या झाल्या साध्या गुन्ह्यांच्या तपासाच्या कथा. बॉंब ब्लास्टच्या किंवा अतिरेकी कारवायांचा तपास करण्यात तरी पोलीस निदान बुद्धिमान आधिकार्‍यांची निवड करत असतील असे वाटते, तिथे तरी आरोपात थोडेफार तथ्य असावे अशी आशा आहे; पण खात्री नाही. नुकत्याच अटक झालेल्या ‘मोहम्म्द मन्सूर असगर पीरभॉय’ च्या संदर्भात हे प्रकर्षाने जाणवते. हा मुलगा १० वीत आणि १२ वीत ९०% च्या वर मार्क्स मिळवलेला आणि आज १९ लाखांचे पॅकेज मिळवणारा सॉफ्ट्वेअर इंजिनिअर आहे. हा अशा कारवाया करेल की नाही हे त्याला न ओळखणार्‍यांना नाही सांगता येत पण त्याच्या शेजार्‍याची मते आणि त्यांच्या कार फोडल्याच्या बातम्या ह्यावरून पोलिसांचा तपास किती खरा/बरोबर आहे ही शंका नक्कीच मनात येते! पोलीसांची ही अजून एक चूक असू नये अशी इच्छा! खरे काय आहे हे कदाचित आपल्याला कधीच माहित होणार नाही; पण खर्‍याला न्याय मिळावा ही आशा आणि सदिच्छा! दुर्दैवाने आपल्या समाजात आरोपी (accused) आणि गुन्हेगार (convicted) ह्यांच्यात फरक केला जात नाही. पोलिसांनी पकडलेला तथाकथित आरोपी नंतर (अपरिहार्य आणि अक्षम्य अशा दीर्घ कालावधीनंतर आणि मनस्तापानंतर) न्यायालयात सुटला, तरी आपण संशयाने पहात राहतो. असे ऐकले आहे की क्रिमिनल केसेस मधे शिक्षा होण्याचे प्रमाण १०% इतके कमी आहे, दुसर्‍या शब्दात ९०% ‘आरोपी’ सुटतात. आधी वाटायचे की असे कसे हे गुन्हेगार मोकळे सुटतात? पण आता जाणवते की मी (आणि आपल्यातले कित्येकजण) काहिही तपशील माहित नसतांना आरोपींनाच गुन्हेगार समजत होतो आणि ताशेरे मारत होतो. आता पोलीसांच्या तपासाची पद्धत पाहिल्यानंतर असे वाटते, की जर असेच ते बहुतेक वेळा चोर सोडून संन्याशाला पकडत असतील तर तो बिचारा संन्याशी सुटलेलाच बरा! आपल्या वरच्या उदाहरणात बिचारे मि. वाघ सुटलेले बरे नाही का? वाघमारेंना विसरा - कार्ड अर्धवट असल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध पुरावाच नाही; त्यामुळे त्यांना पकडणार तरी कसे? पोलीसांवर खूप ताण आणि दबाव येतो ह्याची पूर्ण कल्पना असूनही त्यांच्या वर्तवणूकीचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्यांच्यावर असलेला ताण, कामाचा, बंदोबस्ताचा अतिरिक्त व्याप हा कमी व्हावा हे नक्की, पण म्हणून त्यांच्या दुसर्‍याच्या आयुष्याशी खेळणार्‍या चुका शासनाने पाठीशी घालाव्यात हे अजिबात मान्य नाही. मी पोलीस आहे, मला ताण आहे म्हणून मी एखाद्याला चुकीने गोळी घालणार किंवा सूड्बुद्धीने आत घालून हात साफ करणार हे चालणार नाही. ताण संगणक अभियंत्यांनाही आहे - त्यातूनच काही आत्महत्या झाल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या. ताण डॉक्टरांनाही आहे, पण म्हणून समजा डोळ्याच्या डॉक्टरने उद्या ‘चुकीने’ डाव्या डोळ्याच्या ऐवजी उजव्या डोळ्याची शस्त्रक्रिया केली तर काय गदारोळ होईल? अशा वेळी बेजवाबदारपणाबद्द्ल संबधित व्यक्तिला योग्य शिक्षा व्हायलाच पाहिजे आणि हाच न्याय पोलिसांनाही वापरावा. सध्याच्या काही घटना व अनुभवांवरून वाटते की पोलिसांच्या तपासातील त्रुटींमुळे, हलगर्जीपणामुळे, मर्यांदांमुळे आणि मनमानीपणामुळे कित्येक निरपराध लोकांना असह्य मनस्ताप होतो आहे. ह्या पार्शवभूमीवर असे वाटते की पोलिसांना जनतेला ‘उत्तर द्यायची जवाबदारी’ (accountability) असलीच पाहिजे. जर चुकीच्या व्यक्तिला आरोपी केल्याचे लक्षात आले, तर संबधित तपास करणार्‍या पोलिस अधिकार्‍यास बडतर्फ करावे असे वाटते. पण ह्याचा परिणाम म्हणून पुढे पोलिस सूडबुद्धीने वागतील अशी रास्त भीतीही वाटते (उदा. पोलीस-वकिलांतील हाणामारी). सध्या पोलिस आपल्या मर्यादित अधिकारांचा अमर्याद दुरुपयोग करतांना दिसत आहेत. सामान्य माणूस अशा कटू अनुभवांनी आयुष्यातून उठू शकतो! अशा वेळेस सामान्य माणसाला वाली कोण? अशा वेळेस सामान्य माणसाला त्रास होऊ नये आणि पोलिस यंत्रणेत, तपासात सकारत्मक सुधारणा व्हाव्यात म्हणुन काही गोष्टी सुचवाव्याश्या वाटतात -
  • न्यायालयांनीही पोलिसांच्या अधिकारांना मर्यादा आणाव्यात, तसेच त्याच्या दुरुपयोगाबाबत पोलिसांना कडक शासन व्हावे. आणि हे फक्त कागदावर न रहाता, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी.
  • एखाद्या ‘पोलिस अत्याचार निवारण’ मंचाची स्थापना व्हावी आणि जेष्ठ कायदेतज्ञ मंडळींची ह्यासाठी मदत करावी - ह्या संस्थेकडून अशा वेळेस मोफत किंवा अल्प दरात कयदेशीर सल्ला उपलब्ध व्हावा. (अशी एखादी संस्था अस्तित्वात असल्यास, मला माहिती नाही हे माझे अज्ञान). ह्याची खरच गरज आहे.
  • पोलिसांच्या प्रशिक्षणाचा, किंबहुना स्वत: पोलिस अधिकार्‍यांचा, शिपायांचा, हवालदारांचा दर्जा वाढवण्यासाठी लवकरात, लवकर पावले उचलावीत. ह्यासाठी निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि त्यांचे प्रशिक्षक ह्यांची अवश्य मदत घ्यावी. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे त्यांची मानसिकता बदलेल व ते पुर्वग्रह बाजुळा ठेवून non-judgmental (योग्य मराठी शब्द सापडत नाही.) पद्ध्तीने काम करतील अशी व्यवस्था हवी. ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरीक आणि पोलिस ह्यांच्यातला दुरावा कमी होईल
पोलिसांविषयी असे म्हणतात की परदेशात, ‘They teat you like a gentleman unless you behave otherwise, here they treat you like a crook unless you prove otherwise!’ ह्याविषयी सावरकारंचा किस्साही प्रसिद्ध आहे. दुर्दैवाने आपल्या इथे पोलिस आजही भीती दाखवायची गोष्ट आहे, आणि त्याला बहुतांशी पोलिसांची वागणूकच कारणीभूत आहे. जनमानसातील पोलिसांची प्रतिमा बदलायची असेल, उंचवायची असेल तर पोलिसांची मानसिकता हवालदारापासून ते उच्चपदस्थांपर्यंत बदलणे आवश्यक आहे. आज पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर एक मोठे प्रश्न्चिन्ह उभे आहे. त्यांची अरेरावी, मनमानी अशीच सुरु राहिली तर उत्तरेकडील काही राज्यांप्रमाणे आपल्याकडेही अराजक येऊ शकते; त्यामुळे गरज आहे ते आत्ताच काही पाऊले उचलण्याची. शासन काही करेल ह्याची वाट न बघता ह्यासाठी लोकांनीच आपल्या पोलिसांकडून काय अपेक्षा आहेत, ते लोकाभिमुख कसे होतील ह्याविषयीचे आपले विचार सविस्तर आणि प्रभावीपणे विविध व्यासपीठांवर मांडण्याची - शासन आणि पोलिसातील उच्चपदस्थांना शेवटी त्याची दखल घ्यावीच लागेल. तुम्हाला ह्याबद्दल काय वाटते? महाजलावरील मिसळपाव.कॉम सारख्या लोकप्रिय संस्थळांचे आणि तेथील लेखांचे एक महत्वाचे बलस्थान म्हणजे वाचकांशी होणारा सुलभ, दुहेरी संवाद (interactive communication), जिथे आपल्या विचारांना, प्रतिसादाला मुळ लेखाइतकेच महत्व आहे. पोलिसांवर आपण सगळेच टीका करतो, आणि ती बहुतेक वेळा सकारणही असते. ह्या निमित्ताने टीकेबरोबरच तुमचे स्वत:चे अनुभव, पोलिसांच्या कार्यपद्ध्तींविषयी तुमच्या अपेक्षा/सुचना आणि अर्थातच ह्या अग्रलेखाविषयी बर्‍यावाईट प्रतिक्रिया इथे अवश्य लिहा. पाहुणा संपादक : मनिष.
वाचने 16351 वाचनखूण प्रतिक्रिया 51

स्वप्निल.. Mon, 10/20/2008 - 01:28
चांगल्या लेखाबद्दल मनीष चे सर्वप्रथम अभिनंदन! पण मला वाटते की संपुर्ण दोष पोलिसांना नाही देता येणार..जे घडते त्याला आपले सरकार पण तेवढेच जबाबदार आहे.. स्वप्निल..

सुक्या Mon, 10/20/2008 - 01:28
पोलीस म्हंजी कुत्रं वो. तुकडा दावा शेपुट घालुन येतं क नाय बगा तुमच्या पायशी. कायी पोलीस अस्तय प्रामानीक सम्दे तशे नस्त्यात. पन जास्तीचे एकजात नालयक. तुकडं टाकनार्‍याचं हाजी हाजी करनारं. आमचं मास्तुर बराबर बोलतयं, पोलिस म्हंजी 'खलरक्षनाय... सदनिग्रहनाय.' पोलिसांला कुत्रं म्हनल्यामुळं जर कुत्र्यांच्या भावना दुकावल्या अस्तील तर आमी तेंची मापी मागतु. सुक्या (बोंबील) मु. पो. डोंबलेवाडी ( आमच्या गावात पोस्ट हापीस नाय. पोलिस टेसन पन नाय. बरं तेच्यामारी न्हायतर चिरीमीरी मागायला आले अस्ते साले भिकारी)

भडकमकर मास्तर Mon, 10/20/2008 - 01:45
उत्तम विषय... छान विवेचन... या विषयावर मिपावरती खूप छान चर्चा होईल या अपेक्षेत आहे... ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरीक आणि पोलिस ह्यांच्यातला दुरावा कमी होईल मला हा फार महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो... खूप जण विनोदाने नाही पण मनापासून असं म्हणतात की त्यांना चोरापेक्षा पोलिसाची जास्त भीती वाटते... _______________ असो... पोलीस खात्यामधील काही अधिकार्‍यांची आत्मचरित्रे वाचण्यात आली, ते या लेखाच्या निमित्ताने आठवले. ... यादवराव पवार आणि सुरेश खोपडे ही आता आठवणारी नावं... त्यातलं सुरेश खोपडे यांचं पुस्तक " पोलीस प्रशासनाची नवी दिशा " फार महत्त्वाच्या विषयावर मते मांडतं... आणि पोलीस प्रशासनात काय बदल अपेक्षित आहेत, जमावावर गोळीबार का होतो, राज्य राखीव दलाच्या जवानाची मानसिकता अशी का तयार झाली आहे, मोहोल्ला कमिट्या आणि त्यांचं दंगल टाळण्यासाठी महत्त्व काय आहे...वगैरे ( या पुस्तकात वैयक्तिक आकसाने त्यांना अनेक पारितोषिके डावलण्यात आली , प्रमोशन्स नाकारली गेली असे अनेक आरोपही आहेत...) पण पुस्तक खूप इन्ट्रेस्टिंग आहे हे खरं... ______________________________ ही आमची अनुदिनी ... http://bhadkamkar.blogspot.com/

गणा मास्तर Mon, 10/20/2008 - 07:27
पारपत्र मिळवण्यासाठी पोलिस चौकशी अत्यावश्यक ठरते. अशा पोलिस चौकशीसाठी मी एकदा पोलिस स्टेशनात गेलो होतो. तपासणी अधिकार्‍याने माझ्या आधीच्या मुस्लीम जोडप्याकडुन ५०० रुपये घेतले. माझी पाळी आल्यावर 'आमचा नेहमीचा रेट ३०० आहे, ह्यांचा थोडा प्रॉब्लेम होता म्हणुन ५०० घेतले, तुम्हाला काय द्यायचे ते द्या' असे ऐकवले. मी मध्यम मार्ग म्हणुन४०० रुपये दिले. त्यावेळी खुप राग, चीड आली होती. पण आता परदेशात आल्यावर मात्र त्या पोलिस अधिकार्‍याचे फारसे चुकले असे वाटत नाही. भारतात वेगवेगळ्या आर्थिक सामाजिक स्तरातली माणसे असतात. कोणाचा पगार रस्त्यावर उन्हात मेहनत करुन महीन्याला ५००० तर कोणाचा ए.सी. बसुन मेलामेली खेळन ५००००. इथे जपानमध्ये अनुभवाला आलेली एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही बँकेत क्लार्क असा, रेल्वेत मोटरमन किंवा आय. टी. ईन्जीनिअर पगारात फारशी तफावत नसते. आरोग्य विमा आणि पेन्शन योजना सर्वांना लागु असल्याने भविष्याची, वार्धक्याची चिंता सतावत नाही. आता जर भारतातल्या पोलिसाला वाटलं आपल्या मुलाला उद्या अभियांत्रिकीला फी म्हणुन दर वर्षी लाखभर रुपये भरावे लागतील, जे आपल्या पगारात शक्य नाही तर तो लाच नाही घेणार तर काय करणार? पोलिसांवरील कामाचा ताण लोकांमुळे जास्त वाढतो. उदहरणच द्यायच झाल तर चौकात ट्रॅफिक पोलिस. सगळ्यांनी वाहतुक नियमांचे पालन केले तर चौकात पोलिस लागतोच कशाला? लोकांना ट्रॅफिक सेन्स आणि सिव्हिक सेन्सही नसतो, त्यांमुळे प्रश्न निर्माण होतात. अर्थात पोलिसही कित्येकदा तक्रारदारालाच गुन्हेगारासारखी वागणुकही देतात. माझा एक मित्र मोबाईल चोरीची तक्रार द्यायला गेला तेव्हा त्याला जणु त्याने खुन केलाय इतके ताटकळत ठेवले होते. अवांतर : लिखाण चांगले आहे, पण बाज 'संपादकीया'पेक्षा 'वाचकांचा पत्रव्यवहारा'सारखा वाटला. - गणा मास्तर भोकरवाडी (बुद्रुक)

सहज Mon, 10/20/2008 - 08:20
विषय चांगला आहे. पोलीसदेखील त्यांच्या बाजुने बोलु शकतील. जावे त्याच्या वंशा अशी म्हण आहे ना... :-) आपला अनुभव खेदजनक आहेच. एकतर अवाढव्य व बेशिस्त समाज, चांगल्या कामाचे मोजमाप, मापदंड व प्रगतीची उद्यीष्ट्ये याबाबत सरकारी अनास्था यामुळे एक प्रगत समाज म्हणुन घ्यायला आपण नक्कीच कमी पडत आहोत. दुर्दैवाने भारतात आजही तुमची "पहुंच" विशिष्ट लोकां/पदां पर्यंत असेल तर आयुष्य सुखकर आहे, घरबसल्या सगळी कामे होतात नाहीतर ... सामान्य नागरीकाला लागणारी सर्व कागदपत्रे जसे वाहन परवाना, शिधापत्र, ओळखपत्रे, पारपत्र, विविध नागरी सुविधा[वीज , पाणी, जन्म, मृत्यु दाखला] अजुन काही... हे सगळे विनासायस जरुर तेव्हा योग्य अटींची पुर्तता करताच हातात मिळेल अशी एक संगणकाधारित व्यवस्था बनलीच पाहीजे ज्यात मानवी हस्तक्षेप टाळला जाउन "लेनदेन" प्रकार कमी होतील. नीलकांतसारख्या उमद्या अधिकार्‍यांवर भारतीय प्रशासनाची भिस्त आहे. परिवर्तन होईल अशी आशा आहे.

मनिष Mon, 10/20/2008 - 09:39
नीलकांतसारख्या उमद्या अधिकार्‍यांवर भारतीय प्रशासनाची भिस्त आहे. परिवर्तन होईल अशी आशा आहे.
परिवर्तन नीलकांतमधे होऊ नये म्हणजे मिळवली. ;) नाहीतर सौम्य, समंजस, विचारी नीलकांत ऐवजी आपल्याला उद्दाम अधिकारी दिसायचा! इथे डिपार्टमेंट माणसाला बदलते, एखादा माणूस डिपार्टमेंटला नाही...:(

प्राजु Mon, 10/20/2008 - 08:52
एका अतिशय चांगल्या विषयाला हात घातला आहेस. पोलिस हा प्राणी सामान्य लोकांसाठी नेहमीच तुसडेपणाने वागत आला आहे अशी माझी समजूत आहे. एखाद्याचा पाहुणा किंवा स्नेही असेल आणि तो जर युनिफोर्म आणि पोलिसजीप मधून त्या व्यक्तीला भेटायला आला तरी आजूबाजूचे लोक "पोलिस जीप का आली आहे यांच्याकडे...? काहीतरी भानगड असावी.." अशा नजरेने पाहतात. हा अनुभव मी स्वतः घेतला आहे. यावरूनच पोलिस या पेशाबद्दल जनमानसांत किती समज- गैरसमज किंवा उदासीनता आहे हे दिसून येते. लेख विचार करायला लावणारा आहे. नीलकांतसारख्या उमद्या अधिकार्‍यांवर भारतीय प्रशासनाची भिस्त आहे. परिवर्तन होईल अशी आशा आहे. सहज रावांशी सहमत आहे. - (सर्वव्यापी)प्राजु http://praaju.blogspot.com/

प्रकाश घाटपांडे Mon, 10/20/2008 - 09:01
मनिषराव कायदा व सुव्यवस्था हा तर लोकशाहीचा श्वास. हा भाग सांभाळणाऱ्या पोलीस खात्याची विश्वासार्हता का खालावली यावर खूप मोठा प्रबंध होउ शकतो. पण पोलीस हा समाजातूनच आला असल्याने त्यातील दोष त्यापासून वेगळे करता येणार नाहीत असे म्हणून समाजावरच त्याचे खापर फोडता येते. चांगली असलेली अपवादात्मक अल्प उदाहरणे मात्र वारंवार देउन खात्याची प्रतिमा सावरण्याचा प्रयत्न करता येतो. समाजात समाजकंटक म्हणता येतील असे जास्तीत जास्त २ टक्के लोक असतील पण त्यांचे उपद्रवमूल्य हे उरलेल ९८ टक्के लोकाना वेठीस धरण्याइतके असल्याने पोलीस खात्याची निर्मिती झाली. भीष्मराज बाम हे वरिष्ठ अधिकारी (सध्या क्रीडामानससमुदेशक)एके ठिकाणी म्हणतात की ज्यांनी पोलीसांना घाबरायला पाहिजे ते लोक पोलिसांना घाबरतच नाहीत व ज्यांनी पोलीसांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही असेच सर्वसामान्य लोक पोलीसांना घाबरतात हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही.पोलीस खात्यात खात्यांतर्गत शिस्त या नावाखाली होणारी घुसमट ही कुठे उमटतच नाही. सहनही होत नाही व सांगताही येत नाही. 'समरी पॉवर` या नावाने चालणारी समांतर राजेशाही ही अंतरंगात डोकावल्याशिवाय समजतच नाही. पारदर्शकतेमुळे पोलीस खात्याची ताकदच नष्ट होईल की काय? अशी भीती काही घटकांना वाटते. साहेबानी रेडा एक शेर दूध देतो असे सांगितल्यावर आपण त्यात अजून एकाची भर टाकून तो दोन शेर दूध देतो असे सांगावे. साहेबाच्या पुढून व गाढवाच्या मागून कधी जाउ नये असे जुने अनुभवी लोक नवीन लोकांना सांगतात. यात गाढवाचा सन्मान आहे की साहेबाचा अवमान आहे हे मला अद्याप समजलेले नाही. ;) अनेक वरिष्ठ सम्पूर्ण शासकीय यंत्रणा स्वत:च्या दिमतीसाठी बिनदिक्कतपणे वापरतात. तसा वापर करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्याला टार्गेट करुन नोकरी करणे मुष्किल करुन टाकतात. त्या मानसिक तणावातून चुका झाल्या की त्याचे कागदावर भांडवल करुन रीतसर शासकीय नियमांचाच वापर करुन काटा काढतात. मग इतर लोकही ताटाखालचे मांजर बनून राहणे पसंत करतात. सदासर्वदा कायदेशीर नियमानुसार राहणे कुणालाही शक्य नसते. बरं हे नियम व्यवहार्य असतीलच असेही नाही.नियमांच्या कचाटयात न सापडता जगणे हे तारेवरच्या कसरतीपेक्षाही अवघड आहे. सर्वच सरकारी खात्यात लायकी नसलेले अधिकारी अनेक असतात. केवळ पदासाठी आवश्यक असलेल्या काही विशिष्ट खातेनिहाय तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्याने ते अधिकारी झालेले असतात. पण ही लायकी ठरविण्याचे अधिकार कोणाचे? कुठल्या निकषांवर? हा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वेच्छानिवृत्त(!) बिनतारी पोलिस प्रकाश घाटपांडे

सहज Mon, 10/20/2008 - 09:22
पण ही लायकी ठरविण्याचे अधिकार कोणाचे? कुठल्या निकषांवर? हा प्रश्न उपस्थित होतो. हा वाद प्रत्येकाने आपणहून थांबवला तरच शक्य आहे, अन्यथा नाही. निदान मग त्या जुन्या सुवचनांप्रमाणे तरी समोरच्याला तसे वागव जसे तुला इतरांनी वागवावेसे वाटेल ह्याचा तरी वापर. पण अराजक वाटेल अशी स्थिती पाहून "मेरीट" मधे तथ्य आहे व तसेच ज्याच्या हाती सत्ता तो अधिकारांचा योग्य वापर करेलच ह्याची शाश्वती नाही हा बोध घ्यायला अजुन किती काळ वाट बघायची? म्हणुन गुणवत्ता असणार्‍या प्रणाली व त्याचा योग्य वापर जेव्हा सुरु होईल तेव्हाच परिस्थिती बदलेल. [एकेकाळी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात झाल्यास प्रत्येकजण विरुद्ध बाजुने जाणार्‍या रस्त्यावर गाडी घालुन कित्येक कि.मी . रस्ता पुर्ण वहातुक जाम करायचे. आता रस्त्याची पुर्नरचना झाल्यावर [वन वे] हा प्रकार प्रमुख रस्त्यांवर तरी होत नाही. ] जोवर काहीच उपाययोजना करत नाही तोवर असाच भकास त्रास. आपण भारतीय लोक काही अजब रसायन आहोत, हे असेच असते म्हणून ज्याला जसे शक्य आहे त्याप्रमाणात ही व्यवस्था आपल्या सोयीनुसार वापरुन घेतो. कायम शॉर्ट कट.. येईल समाजसुधार चक्र येईलच. नाहीतरी बदल, काळ/कालावधी याबाबत आपला संयम व आग्रह काही औरच!

प्रकाश घाटपांडे Mon, 10/20/2008 - 15:04
नाहीतरी बदल, काळ/कालावधी याबाबत आपला संयम व आग्रह काही औरच!
आग्रह करताना सातत्य हे अपरिहार्य असते. अनेक प्रबोधनकार सातत्य टिकवुन ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्यात पुनःपुनः सांगणे हा दोष न बनता गुण असतो. संपादकियातील विचार वा प्रतिसाद हे काहीतरी घटनांमुळे झालेली पुनरावृत्त्तीच असते. काहींना ती नवीन असते तर काहींना रहाटगाडगे झालेले असते. प्रबोधनाची फळे मिळण्यासाठी संयम हा लागतोच कारण तो लांबचा मार्ग आहे. कायदा करुन प्रश्न सुटत नाहीत पण न करुन ही सुटत नाहीत. प्रकाश घाटपांडे

विकास Mon, 10/20/2008 - 19:05
आज बर्‍याच दिवसांनी अग्रलेख वाचून उत्तर देता येत आहे. सर्वप्रथम मनिषरावांचा लेख आवडला. पोलीसांचे चांगले आणि चांगले नसलेले (वाईट म्हणण्या इतके सुदैवाने नाही!) पण अनुभव एकतर घेतलेत अथवा जवळच्या व्यक्तींकडून ऐकले आहेत. घाटपांडे साहेब वर म्हणत आहेत ते वाक्य (पण पोलीस हा समाजातूनच आला असल्याने त्यातील दोष त्यापासून वेगळे करता येणार नाहीत) जरी १००% पटत असले तरी कधी कधी असे वाटते की जर आपण अरेरावीत बोललोच नाही तर समोरचा माणूस आपल्याला भावच (मान या अर्थाने, इतर कुठल्या अर्थाने नाही!) असाच काहीतरी गैरसमज अथवा अधिक स्पष्टपणे न्यूनगंड असतो का असा प्रश्न पडतो... एकदा मी आणि माझा मित्र दादर पश्चिम स्थानकावर उतरलो आणि मध्य रेल्वेच्या बाजूस जाणार होतो. इतक्यात दोन बायका रडत आल्या. महाराष्ट्रातून दूरवरून आल्या होत्या आणि त्यांचा लहान मुलगा गर्दीत हरवला होता. दिवस होता ६ डिसेंबर, अर्थात आंबेडकर पुण्यतिथी. त्यांना नक्की काय करायचे ते समजत नव्हते. आम्ही दोघे त्यांना मदत करायला म्हणून त्यांना घेऊन रेल्वे पोलीसा ठाण्यात गेलो. तिथल्या अधिकार्‍याला काय झाले आहे हे सांगायचा आम्ही सभ्यपणे आणि त्याला समजेल अशा भाषेत सांगायचा प्रयत्न करू लागलो. तर हे महाशय एकदम वस्कन अंगावर आले आणि आम्हाला तिथून निघून जायची आज्ञा केली, कारण ती मुले आमची नव्हती, की आम्ही कुठल्या सेवाभावी संस्थेचे स्वयंसेवक नव्हतो, मग आमचा काय संबंध? पुढे त्या बायकांचे काय झाले वगैरे काहीच समजले नाही... पण यात नक्की कुठली माणूसकी होती अथवा निव्वळ कर्तव्य होते? ह्यात गुन्हापण नव्हता. मान्य आहे की ६ डिसेंबरच्या आसपास गर्दी वाढल्याने ताण अधिक असू शकतो, पण म्हणून वागण्यातला माजरटपणा नक्कीच समजला नाही... अर्थात सगळेच तसे नसतात आणि मित्रत्वाने वागणारे पण असू शकतात हा अनुभव मला प्रत्यक्ष नसला तरी जवळच्या माणसांकडून ऐकून नक्कीच आहे. Wednesday हा चित्रपट पाहील्यावर तर पोलीस आवडूपण शकतात असे वाटले :-) बरं इतरत्र सर्व आलबेल आहे असे कोणी सांगितले? आलबेल हे जो पर्यंत ताण नसतो, सर्व नीट चालते तो पर्यंत असू शकते. जेंव्हा त्यांच्यावर ताण येतो अथवा अंतर्गत तेढ असते (वैमनस्य नाही!) तेंव्हा देखील पोलीस कसेही वागू शकतात. अमेरिकेत ९१-९२ सालात रॉडनी किंग्ज नामक काळ्या माणसाला ज्या पद्धतीने पोलीसांनी मारले हे त्याचे उदाहरण आहे. ९/११ च्या प्रसंगानंतर एका भारतीय तरूणाला (अजूनही असतील, हे कळलेले उदाहरण) अमेरिकेतील पोलीसांनी पकडून तू त्या नावाचा नाहीच तू अमूक अमूक (मध्यपुर्वेतील - नावाचा) आहेस असे म्हणून स्थानबद्ध करून ठेवले! नशिब त्याचे त्याला गाँटानोमो बे क्यूबाला पाठवले नाही ते! पण ते ही प्रकार अमेरिकन आणि कॅनेडीयन पोलीसांनी अनेक सामन्य मुस्लीम लोकांच्याबरोबर केले आहेत. ऑस्ट्रेलीयात भारतीय वंशाच्या मुसलमान डॉक्टरचे हाल काय झालेत ते माहीत असेलच... थोडक्यात कधीकधी असे वाटते की पोलीसांचे वागणे हे त्यांच्यावर येणार्‍या दडपण, ताण वगैरेने जसे असते तसेच ते त्यांना वाटत असलेल्या त्यांच्यातील अनिर्बंध "पॉवर" ची नकळत चढलेली नशा पण असते. यात कोण भरडला जातो आणि कोण भरडला जात नाही हे पहायला सामाजीक संस्था आणि डोळस माध्यमे हवीत. तशी अमेरिकेत आहेत. त्यामुळे अन्याय ताबडतोब थांबवता आला नाही तरी त्याला वाचा फोडता नक्कीच येते. पण बर्‍याचदा आपल्याकडे ते घडत नाही. फिरभी दिल है हिंदूस्थानी मधे अतिशयोक्तीपूर्ण दाखवले आहे, पण आपली माध्यमे त्याच पद्धतीने सनसनाटी बातम्या मिळवण्याच्या नादात एखाद्याचे आयुष्य उध्वस्त होऊ शकेल हा विचार करायचा प्रयत्न देखील करत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे... असो. अवांतरः साहेबाच्या पुढून व गाढवाच्या मागून कधी जाउ नये असे जुने अनुभवी लोक नवीन लोकांना सांगतात. Remember: Rule #1 : Boss is always right. Rule#2 : If boss is wrong, refer rule#1 ;) नियमांच्या कचाटयात न सापडता जगणे हे तारेवरच्या कसरतीपेक्षाही अवघड हे. आत्ता समजले घाटपांडे साहेब बीनतारी विभागात का होते ते :-)

मनिष Mon, 10/20/2008 - 22:21
प्रकाशकाका 'इनसायडर' असल्यामुळे ह्या विषयावरचा त्यांचा प्रतिसाद कसा असेल ह्याबद्द्ल उत्सुकता होतीच. ह्या प्रतिसादात त्यांनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांची होणारी घुसमट मांडली आहे, त्यात तथ्य असेलही, किंबहुना आहेच. पण त्यामुळे पोलिसांकडून सामान्य नागरीकांना मिळणार्‍या अरेरावीच्या वागणूकीचे कसे समर्थन होते? किंवा त्याचा पोलिसांच्या धाक-दपटशाहीशी काय संबंध? माझा आक्षेप आहे तो पोलिसांच्य अरेरावीला आणी मस्तवाल वागण्याला. त्याचा इतर कशाहीपेक्षा त्यांच्या मानसिकतेशी संबंध आहे असे मला वाटते. सामान्य नागरीकाला आदराने वागवलेच पाहिजे हा विचार अगदी खालच्या दर्जाच्या पोलिसांमधेही मुरला पाहिजे. दिलेल्या अधिकाराच्या/ताकदीच्या गुर्मीत असलेल्या पोलिसांना जनतेशी नॉर्मल टोन मधे बोलायला शिकले पाहिजे. साधे उदाहरण घ्या - "लायसन हाये का?" हा प्रश्न उर्मट आवाजात, रगेलपने विचारणार्‍या हवालदारला "कृपया आपले लायसन्स दाखवल का?' हे बोलायला शिकवलेच पाहिजे? आणि हाच तो मानसिकतेला फरक - treating like a gentleman हा विचार रुजला तर शब्द बरोबर येतील -- माझा रोख भाषेच्या शुद्धतेकडे अजिबात नाही. रोख आहे तो त्याच्या उर्मट स्वभावाकडे आणि अरेरावी वागण्याकडे.
भीष्मराज बाम हे वरिष्ठ अधिकारी (सध्या क्रीडामानससमुदेशक)एके ठिकाणी म्हणतात की ज्यांनी पोलीसांना घाबरायला पाहिजे ते लोक पोलिसांना घाबरतच नाहीत व ज्यांनी पोलीसांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही असेच सर्वसामान्य लोक पोलीसांना घाबरतात हे वास्तव नाकारुन चालणार नाही.
ह्याला कारण परत पोलिसांची वर्तवणूकच आहे, आणि त्याचा अपरिहार्य उगम आहे तो मानसिकतेत. आपल्याला लोकं घाबरली पाहिजे हे(च) त्यांना हवे असते, आणि जर तुम्ही ('वरती ऊळख वगैरे नसतांना) निर्भयपणे वगैरे बोलायला लागलात, तर कशा धमक्या देऊन तुम्हाला घाबरवायचे ते त्यांना चांगलेच अवगत असते. लॉकअप मधे टाकीन म्हटल्यावर सामान्य माणसाचे अवसानच गळते, आणि तो गयावया करू लागल की मग ह्यांना पैसे उकळण्याची संधी मिळणार ना? म्हणूनच काही मर्यादेपर्यंत त्यांचे अधिकार कमी केले पाहिजे, जर जामिनपात्र गुन्हा असेल तर तसे लेखी आणि तोंडी सांगणे त्यांना सक्तीचे असावे, असे बरेच उपाय कायदेतज्ञ मंडळि सांगू शकतील.
@ प्रकाशकाका - पारदर्शकतेमुळे पोलीस खात्याची ताकदच नष्ट होईल की काय?
असे नेमके कोणाला (पोलिस उच्चपदस्थ की कमावणारे) वाटते आणि का?? खुलासा कराल का?
पण पोलीस हा समाजातूनच आला असल्याने त्यातील दोष त्यापासून वेगळे करता येणार नाहीत असे म्हणून समाजावरच त्याचे खापर फोडता येते.
नाही! पोलिस सामान्य समाजचे प्रतिनिधीत्व करत नाही - एका विशिष्ट मानसिकतेचे लोकच ह्या पेशाकडे आकर्षित होतात, त्यात ताकदीचे/अधिकाराचे आकर्षण (की हाव?) महत्वाचे. सध्या PSI भरतीचा दर लाखाअ गेलय म्हणे? जर पगर तुटपुंजे, नोकरी तापदायक तर मग हे कशामुळे होते? वरच्या कमईच्य मोहानेच ना? चांगल्या कमईच्या जागेवर बदलीसाठी लाखो रुपये दिले घेतले जातात - ते का?? पोलिसांना पेशासाठी आवश्यक असे प्रशिक्षणही दिले जाते, कायद्याने काही खास अधिकार त्यांच्या वर्दीबरोबरच त्यांना दिलेत -- म्हणूनच त्या प्रहिक्षणात त्यांच्या मानसिकतेवर आणि वर्तवणूकीवर भर देण्यात याव असे वाटते. संरक्षण दलातील जवान, अधिकारीही समाजातूनच येतात - पण तुरळा अपवद वगळता त्यांची वर्तवणूक चांगली असते - फरक आहे तो निवड प्रक्रियेचा आणि प्रशिक्षणाचा जे मानसिकता घडवते. आजही लष्करी जवानला, अधिकार्‍याला सकारण मान/आदर आहे. राहिला मुद्दा 'लायक अधिकार्‍यांचा' -- पोलिसांवर अधिकारांबरोबरच जवाबदारीही येते. जेव्हा दुसर्‍या व्यक्तिचे आयुष्य तुमच्या चुकीने बरबाद होऊ शकते, तिथे चुकीला कडक शासन मिळालेच पहिजे. माझ्या वरच्या उदाहरणातल्या डॉक्टरने जर 'चुकुन' उजव्याच्या ऐवजी डाव्या डोळ्याचे ऑपरेशन केले तर ते हॉस्पिटल त्याल काढूनच टाकेल, अजूनही कडक कारवाई/नुकसानभरपाई होऊ शकते. पण तशाच प्रकारे 'वाघमारे' च्या जागी 'वाघ' ला पकडलेल्या पोलिसावर होते का? उलट तोच श्री 'वाघ' ला धमकावून पैसे उकळतो शिवाय वरिष्ठ त्याला पाठीशी घालतात. संताप येतो, तो याबद्द्ल; आक्षेप आहे तो याबद्द्ल. म्हणूनच पोलिसांवर न्यायाचा अंकुश पाहिजे आणि सामान्यांना न्यायाचा आधार; दुर्दैवाने सामान्यांना आज उलटाच अनुभव येतो! :(

मनिष Mon, 10/20/2008 - 09:29
इतक्या उशीरा रात्री आणि भल्या पहाटे प्रतिक्रिया देणार्‍या सगळ्यांचेच मनापासून आभार. विशेष आभार तात्यांचे आणि विप्रंचे हा अग्रलेख अग्रक्रमाने प्रसिद्ध केल्याबद्दल. :) सामान्य माणसाला पोलिसांचा अनुभव पासपोर्ट किंवा ट्रॅफिक पोलिस इतकाच मर्यादित असतो. पासपोर्ट, ट्रॅफिक पोलिस यांचे अनुभव अतिशय सुखद म्हणावे असे अनुभव जर चुकुनही पोलिसांनी तुम्हाला संशयित किंवा आरोपी केले तर येतो. सरळमार्गी माणसाला जर एकदा असा अनुभव आला तर त्याचे आयुष्य कायमचे बदलून जाते - संवेदनशील माणसाला असा अनुभव अशरशः सैरभैर करतो. आणि तुम्ही काही केले नसेल तर कशाला अशी वेळ येईल अशा भ्रामक समजुतीत राहू नका (माझाही असाच भाबडा समज होता, वस्तुस्थिती वेगळी आहे) सकाळच्या बातमीत एक असाच अनुभव ते कुटूंब घेते आहे. जर 'मोहम्म्द मन्सूर असगर पीरभॉय' खरच निर्दोष असेल तर त्याची ह्या आरोपांनी किती अपरिमीत हानी होईल ह्याचा विचारही तुम्ही आम्ही करू शकत नाही. 'जावे त्याच्या वंशा...' वगैरे ठीक आहे, पण पोलिसांची मनमानी आणि उद्दाम वागणूक बघता, त्यांना बदलची जास्त गरज आहे. त्यांचा ताण करण्यासाठी, किंवा त्यांना सक्षम करण्यासाठी शासनाने अवश्य सर्व प्रयत्न करावेत, आणि जनताही त्याला सहकार्य देईल - पण त्या आधी पोलिसांचा दर्जा सुधारावा, 'वर्दीतील गुंड' बनून फिरणार्‍या पोलिसांवर अंकूश आणावा.
लिखाण चांगले आहे, पण बाज 'संपादकीया'पेक्षा 'वाचकांचा पत्रव्यवहारा'सारखा वाटला.
@ गणा मास्तर - तुम्ही म्हणता तसे असू शकेल कदाचित, कारण 'संपादकिय' लिहिण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे. फक्त कुठे तो बाज सुटला आहे ते सांगितले तर मदत होईल. ह्या निमित्ताने लिहितांना, ह्या माध्यमाची काही बलस्थाने परत एकदा लक्षात आली. एक म्हणजे interactive communication आणि दुसरे म्हणजे दुवा देण्याची सुविधा, त्यामुळे संबधित बातम्यांचे दुवे, संदर्भ सहज देता येतात आणी ज्यांना माहित नसेल पण उत्सुकता असेल ते ती बातमी वाचू शकतात; ही केवढी मोठी सोय आहे! मला वाटते, येत्या काळात अशी ऑनलाईन माध्यमे अधिक शक्तिशाली आणि प्रभावी होतील. अग्रलेखांची नावीन्यपुर्ण कल्पना इथे यशस्वीपणे राबवल्याबद्द्ल तात्यांचे अभिनंदन!

आनंदयात्री Mon, 10/20/2008 - 15:27
छान जमलाय लेख. पोलिसांकडुनच त्रास झाला तर दाद मागायची कुठे असा प्रश्न पडुन अवस्था मोठी बिकट होत असेल.

शिप्रा Mon, 10/20/2008 - 16:02
खुप छान आणी विचार करायला लावणारा लेख आहे.. त्यानिमित्ताने मला आठवले की पुण्यात संस्क्रुती मध्ये माझी पर्स चोरिस गेलि त्यात बरेच पैसे आणि मोबाईल होता तक्रार द्यायला गेले तेव्हा पोलिसाने मि लिहिलेलि तक्रार बदलुन (चोरिला गेली असे लिहिले होते)त्यात माझ्या हातुन पर्स गहाळ झालि असे लिहायला लावले..नाहितर तुम्हाला म्हणे खुप त्रास होईल्.वर अजुन त्याचा साहेबाने सुनावले म्हणे मजा करायला एवढ्या लांब कशाला आलात? घराजवळ नव्हते का ठिकाण? काहितरी खरमरी त उत्तर (पुणेरी बाण्याप्रमाणे) देणार होते पण बाकिच्यांनी गप्प बसवले :( तेव्हापासुन पोलिसांबद्द्ल मनात एक अढी बसली आहे जिथे कमी तिथे आम्ही ..:)

जादू Mon, 10/20/2008 - 16:17
फारच छान व वास्तववादी लेख. भारतात वेगवेगळ्या आर्थिक सामाजिक स्तरातली माणसे असतात. कोणाचा पगार रस्त्यावर उन्हात मेहनत करुन महीन्याला ५००० तर कोणाचा ए.सी. बसुन मेलामेली खेळन ५००००. आता जर भारतातल्या पोलिसाला वाटलं आपल्या मुलाला उद्या अभियांत्रिकीला फी म्हणुन दर वर्षी लाखभर रुपये भरावे लागतील, जे आपल्या पगारात शक्य नाही तर तो लाच नाही घेणार तर काय करणार? म्हणुन त्याने लाच घ्यावी का? आणि पोलिस नसाल तर काय करणार? पोलीस खात्याची विश्वासार्हता का खालावली? त्याचे कारण सर्वश्रुत आहे. फक्त पैसा हे ध्येय आहे.

जादू Mon, 10/20/2008 - 16:17
फारच छान व वास्तववादी लेख. भारतात वेगवेगळ्या आर्थिक सामाजिक स्तरातली माणसे असतात. कोणाचा पगार रस्त्यावर उन्हात मेहनत करुन महीन्याला ५००० तर कोणाचा ए.सी. बसुन मेलामेली खेळन ५००००. आता जर भारतातल्या पोलिसाला वाटलं आपल्या मुलाला उद्या अभियांत्रिकीला फी म्हणुन दर वर्षी लाखभर रुपये भरावे लागतील, जे आपल्या पगारात शक्य नाही तर तो लाच नाही घेणार तर काय करणार? म्हणुन त्याने लाच घ्यावी का? आणि पोलिस नसाल तर काय करणार? पोलीस खात्याची विश्वासार्हता का खालावली? त्याचे कारण सर्वश्रुत आहे. फक्त पैसा हे ध्येय आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 10/20/2008 - 18:22
मनिष, पोलिंसांच्या कार्यपद्धतीचा चांगला मागोवा घेतला आहे, उत्तम लेख. जनतेत त्यांच्याबद्दल विश्वास वाढला पाहिजे, या विचाराशी सहमत.
प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

शितल Mon, 10/20/2008 - 18:42
संपादकिय लेख आवडला.:) पोलीस खाते आणि न्याय व्यवस्था सामाजिक स्वास्था उत्तम राहण्यासाठी निर्माण केल्या गेल्या आहेत. पोलीस खात्यातील राजकिय हस्तक्षेप हा पुर्ण पणे काढला तरी पोलीस खाते सक्षम होईल. :)

मनिष Mon, 10/20/2008 - 18:48
पोलीस खात्यातील राजकिय हस्तक्षेप हा पुर्ण पणे काढला तरी पोलीस खाते सक्षम होईल.
नाही - केवळ तेवढ्याने भागणार नाही. पोलिसांची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे!

शितल Mon, 10/20/2008 - 19:06
>>नाही - केवळ तेवढ्याने भागणार नाही. पोलिसांची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे! हो ते ही बरोबर आहे. पोलीसांची मानसिकता बदलेल पण केव्हा जेव्हा त्यांना कळेल की वर्दीतील आतील माणसाला समाज किंमत कमी देतो पण त्या वर्दीला जास्त किमंत आहे तेव्हा.

शितल Mon, 10/20/2008 - 19:06
>>नाही - केवळ तेवढ्याने भागणार नाही. पोलिसांची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे! हो ते ही बरोबर आहे. पोलीसांची मानसिकता बदलेल पण केव्हा जेव्हा त्यांना कळेल की वर्दीतील आतील माणसाला समाज किंमत कमी देतो पण त्या वर्दीला जास्त किमंत आहे तेव्हा.

प्रमोद देव Mon, 10/20/2008 - 19:46
पोलिस आणि त्यांचे वागणे हा विषय जितका चघळावा तितका कमी आहे. ह्या विषयावर एक प्रबंध लिहून विद्या वाचस्पती देखिल बनता येईल इतका हा विषय गहन आहे. मनिष ह्यांनी मोजकेपणाने ह्याबद्दल केलेले विवेचन पटले. हा माझा एक अनुभव वाचा. पोलिसी खाक्या १ पोलिसी खाक्या २

लिखाळ Mon, 10/20/2008 - 20:05
आपल्या इथे पैसा आणि 'ओळख' नसताना राहणे मुष्किल असते याचा अनुभव अनेकांनी घेतलेला असतो. संपादकिय अनेकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर आहे हे नक्कीच. पोलिसी खाक्याचा अनुभव अनेकांच्या पदरी निराशाच घालतो हे नक्की. पगार कमी म्हणून लाच घेतो हा बहाणा हस्यास्पद आहे. स्वतःची अर्थिक स्थिती पाहूनच स्वप्ने पहावित. आपल्या स्वप्नांसाठी भ्रष्टाचार करणे कोठल्याच तर्कात बसत नाही. लाच मिळू शकते अश्या पदावर आहोत म्हणून लाच घेतो इतकेच खरे. पोलिसांचा वचक सामान्य माणसावर. ज्यांनी घाबरायला हवे ते घाबरत नाहित हे खरेच आहे. पोलिसांची मानसिकता बदलायला हवी. त्यांचे प्रबोधन करायला हवे. प्रकाशरावांचा प्रतिसाद चांगला आहे. नीलकांतसारखे चांगले लोक अश्या क्षेत्रात जातात हे चांगलेच आहे असे वर कुणी म्हणाले आहे त्याला सहमत. --लिखाळ.

सुनील Mon, 10/20/2008 - 21:25
पोलीसांच्या वर्दीतील गुर्मीचा अनुभव जवळपास प्रत्येकाला कधीनाकधी आलेला असतोच. संपादकीय हे त्याचेच प्रतिबिंब वाटते. अर्थात याला दुसरी बाजूदेखिल असणारच (पोलीसांचा दृष्टीकोन) तोही समोर यायला हवा. याबाबत सेवानिवृत्त घाटपांडे किंवा होतकरू नीलकांत यांच्याकडून अपेक्षा आहे. वर घाटपांडे यांच्या प्रतिसादात बाम यांचे "ज्यांनी पोलीसांना घाबरायला पाहिजे ते लोक पोलिसांना घाबरतच नाहीत व ज्यांनी पोलीसांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही असेच सर्वसामान्य लोक पोलीसांना घाबरता"" असे वाक्य आले आहे. हे ह्या लेखाचे सार म्हणता येईल. सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की, केवळ पोलीस खातेच नव्हे तर विकसीत देशांतील सगळेच सरकारी कर्मचारी सामान्य जनतेशी गुर्मीत वागत नाही. परंतु अविकसीत्/विकसनशीत देशांत मात्र अगदी उलटा अनुभव येतो. राहणीमानाच्या दर्जाचा आणि सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वागणूकीचा थेट संबंध का असतो, ह्यावर विचार झाला पाहिजे. विकास म्हणतात त्याप्रमाणे सामाजिक संस्था आणि प्रसार माध्यमे यांनी पोलीसी अत्याचारावर देखरेख ठेवली, तर ते बर्‍याच प्रमाणात काबूत ठेवता येतील. येथेही पुन्हा विकसीत देशच बाजी मारून जातात. आपल्या केवळ पोलीसांनीच नव्हे तर सैन्यानेही केलेले अत्याचार अमेरिकेसारख्या देशातील प्रसार माध्यमे उधड करून दाखवतात. त्यातूनच एक जागरूक जनतेचा दबाव गट तयार होतो. आणि हाच दबाव गट वर्दीतील गुर्मी काबूत ठेवतो. भारतात हे इतक्या लवकर होणार नाही याची कल्पना आहे. पण कुठेतरी सुरुवात व्हायलाच हवी. चांगल्या अग्रलेखाबद्दल मनिषरावांचे अभिनंदन. Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

ऋषिकेश Mon, 10/20/2008 - 23:34
माझा आजपर्यंत पोलिसांशी थेट संबंध केवळ दोनदा आला आहे (मी पोलिसांमधे अर्थातच ट्रॅफिक पोलिस / रेल्वे पोलिस वगैरे धरत नाहिए) आणि आश्चर्यकारक रित्या ते अनुभव खूपच चांगले आहेत. त्यामुळे मला स्वतःला आलेल्या अनुभवांवरून पोलिसांना नावे ठेऊ नयेत का इतरांना आलेल्या अनुभवांवरून दुषणे द्यावीत हे कळेनासे झाले आहे. असो. संपादकीय काहि अंशी पटले. त्यातील निरिक्षणांमधे जो एक "सरसकट"तेचा भाव आला आहे तो खटकला.. मात्र संपादकाने स्वस्तःच्या विचारांशी प्रामाणिक अग्रलेख लिहिला आहे महत्त्वाचे. लेखाची शैली/बाज मात्र अग्रलेखापेक्षा स्वगताकडे झुकणारा वाटला. -('मिसळ'लेला) ऋषिकेश

विसोबा खेचर Tue, 10/21/2008 - 00:02
संपादकीय काहि अंशी पटले. त्यातील निरिक्षणांमधे जो एक "सरसकट"तेचा भाव आला आहे तो खटकला.. मात्र संपादकाने स्वस्तःच्या विचारांशी प्रामाणिक अग्रलेख लिहिला आहे महत्त्वाचे. हेच म्हणतो..! संपादकियाबद्दल धन्यवाद मनिषराव..! तात्या.

मनिष Tue, 10/21/2008 - 19:16
संपादकीय काहि अंशी पटले. त्यातील निरिक्षणांमधे जो एक "सरसकट"तेचा भाव आला आहे तो खटकला.. मात्र संपादकाने स्वस्तःच्या विचारांशी प्रामाणिक अग्रलेख लिहिला आहे महत्त्वाचे.
पोलिसांच्या स्वतःच्या समस्यांची जाणीव नक्कीच आहे आणि त्यविषयी सहानुभुती आहे; पण प्रस्तुत लेखाचा विषय हा पोलिसांच्या कार्यपद्धतीमुळे आणि मानसिकतेमुळे सामान्य जनतेला होणारा त्रास आणि मनस्ताप हा आहे, म्हणून त्या अनुषंगानेच लिहिले आहे. लेख एकांगी वाटू शकतो, पण तो अशा अनुभव आलेल्या सामान्य लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतो, आणि खचितच माझ्या विचारांशी (आणि अनुभवांशी) प्रामाणिक आहे!

प्रकाश घाटपांडे Tue, 10/21/2008 - 09:13
या विषयावर "वर्दीचा माज व मिंधेपणाची सक्ती " नावाच एक लेख मटा चे पत्रकार समीर कर्वे यांनी लिहिला होता. काही चर्चा आपल्याला इथे पहाता येईल प्रकाश घाटपांडे

कलंत्री Tue, 10/21/2008 - 20:21
६१६२ च्या उल्लेखाशिवाय हा अग्रलेख अपूर्णच राहिला असता. ६१६२ म्हणजे पांडुहवालदार नावाचा दादा कोंडके यांचा चित्रपट. त्यात दादांनी स्वत पोलिसाची भूमिका रंगवली आहे. त्यातील पोलिसी जिवनाचे दृष्यन माझ्या मते पोलिसीचे चांगले आणि वाईटाचे सार आहे. पोलिसांना सुद्धा झोपडपट्टीत रहावे लागते. त्याचबरोबर इतर पैसे खातात म्हणून स्वताही पैसे खायचे असे चक्र सुरु होते. माझ्या मते अश्या लेखातून समस्या सूटल्या नाही तरी प्रबोधनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु होते आणि मी यालाच मिपा आणि मनिषयांचे यश समजतो. लगे रहो.

मनिष Tue, 10/21/2008 - 22:27
माझ्या मते अश्या लेखातून समस्या सूटल्या नाही तरी प्रबोधनाच्या दिशेने वाटचाल सुरु होते आणि मी यालाच मिपा आणि मनिषयांचे यश समजतो.
समस्या सुटणार नाही कदाचित, पण ह्या पोलिसांच्या मानसिकतेचा विचार करण्याची अवश्यकता आहे असे वाटले, किंवा असे जनमत बनत गेले तरी माझ्या लेखाचा हेतू साध्य झाला असे वाटेल.

धनंजय Wed, 10/22/2008 - 00:30
धन्यवाद मनिष. शिवाय प्रकाश घाटपांडे यांनी "आतून बघितलेला" प्रतिसाद दिला, तोही माहितीपूर्ण.

प्रभाकर पेठकर Wed, 10/22/2008 - 22:55
पोलीसांकडून अजून वाईट अनुभव यायचा आहे. पण ऐकिव गोष्टी खूप आहेत. माझ्या ओळखित एक पोलीस इन्स्पेक्टरांची खूप इच्छा होती मी त्यांच्या खात्यात यावं. मलाही वाटायचं जावं. पण मी त्यांना म्हणालो, 'मी जन्मात लाच खाणार नाही.' ते हसले. म्हणाले, 'सुरूवातीला जड जातं, पण होते सवय.' मी म्हणालो,' तीच सवय मला होऊ द्यायची नाहीए.' ते म्हणाले,' तुला माहिती आहे का? लाच नाही घेतलीस तर तुला कुठेतरी नक्षलवादी क्षेत्रात फेकून देतील मुलांचे शिक्षणाचेही हाल होतील आणि संसारही धड चालायचा नाही.' म्हणजेच 'नविन इन्स्पेक्टरने स्वतः लाच खाल्लीच पाहीजे आणि 'वर' हप्ता पोहोचवलाच पाहिजे अशी ही सर्व व्यवस्था आहे.' माझ्या मित्राच्या घरी दागिन्यांची चोरी झाली त्याची तक्रार पोलिसात देऊन कांहीच उपयोग झाला नाही म्हणून नंतर ओळखीतल्या ओळखीत एका एसीपीला भेटला असता कितीचे होते दागिने? एवढे दागिने घरात ठेवायला कोणी सांगितले? तुमची मिळकत किती पासून त्याच्या पत्नीला वेगळ्याने चौकशीस बोलवून, ' तुमच्या नणदेचे लग्न होत नाही म्हणून तिनेच तुमच्या सुखावर जळून तुमचे दागिने चोरले असतील' असे काही तर्कशास्त्र ऐकवले. पुढच्या भेटीत २० हजाराची मागणी केली. मित्र म्हणाला, 'दागिने मिळवून द्या त्यातून तुमचे २० हजार वगळून बाकीचे दागिने मला परत करा.' त्यावर तसे करता येत नाही. २० हजार रोख द्या. तरच केसला हात लावतो' असे निर्लज्यपणे सांगितले. माझा मित्र हताश होऊन परत घरी आला. आज तागायत दागिने मिळाले नाहीत. (तपासच केला नाही किंवा चोराक्डून २० हजार मिळाले असतील). एकदिशा मार्गात, गच्च रहदारीच्या वेळी आपली गाडी ५० मिटर मागे घेऊन मागच्या सर्व वाहनांना त्याचा त्रास होऊन ३-३ सिग्नल ते जाऊ शकले नाहीत अशा वेळी त्या 'भय्या' ड्रायव्हरशी हुज्जत घातली असता त्या ड्रायव्हरच्या बाजूने त्या इमारतीचा 'मराठी' केअरटेकर माझ्याशी भांडला, आई-माईवरून शिव्या घातल्या. नाक्यावरच्या ट्रॅफीक पोलिसास तक्रार केली असता शिविगाळीचा गुन्हा डेक्कन पोलिस चौकीत नोंदवा असे मला सांगितले. पण त्याने रहदारीचा नियम तोडून एकदिशा रस्त्यात, इतरांची कोंडी करीत रस्ता अडवून गाडी मागे घेण्याचा प्रयत्न केला (आणि घेतली) तरी त्यावर काही कारवाई करता येत नाही असे उत्तर दिले. ह्या भांडणात माझा १ तास मोडला आणि मन:स्ताप झाला तो वेगळाच. जेंव्हा आपण एखाद्याला लाच देतो तेंव्हा तो माणूस आपल्याविरूद्ध काही कारवाई करत नाही हा लाच देण्यामागचा उद्देश आणि परिणाम असतो. पोलीस खात्यातील असे अनेक हवालदार, निरिक्षक हे वरपर्यंत लाच पोहोचविणारे माध्यम असतात. त्यांच्यावर वरीष्ठ काही कारवाई करणार नाहीत ह्याची त्यांना खात्री असते आणि ह्या खात्रीपोटीच त्यांना त्यांच्या हाताखालच्या (सर्वसामान्य जनता)लोकांशी कसेही वागण्याचा अलिखित अधिकार प्राप्त होतो. तसेच, कुठल्याही कारणाने वरून काही अन्याय झाला किंवा तो तसा झाला आहे अशी भावना मनात निर्माण झाली तर मनात साचणारे वैफल्य कोणावर तरी अधिकाराचा, बळाचा वापर करून काढण्यात येतो. त्याने, 'मीही नगण्य नाही. माझ्याही हाती अधिकार आहेत' हा विचार, ही कृती त्या वैफल्यग्रस्त मनावर फुंकर घालते. भरडला जातो सामान्य माणूस. पुण्यात रोज दुचाकी वाहनचालकांकडून 'कलेक्षन' चाललेले असते. अशी लाच देऊन आपण सुटतो म्हंटल्यावर त्यांनाही पोलिसांची भीती वाटत नाही. ते अजून बेशिस्तपणे गाड्या चालवतात. कायदा पाळला गेला पाहिजे. बेकायदेशीर कृत्याला जबरी शिक्षा पाहिजे. पोलीसातील 'हप्तेखाऊ' जमातीस (अगदी वरपासून खालपर्यंत) खातेनिहाय चौकशी, बडतर्फी, पदावरून पाय-उतार होण्याची सक्ती अशा शिक्षा हव्यात. समाज प्रबोधन अशा उपाययोजना हव्यात. समाज संघटीत नाहीए. अशा काही संघटना हव्यात की ज्या समाजाचे मुलभूत प्रश्न, हक्क घेऊन प्रशासनाशी दीर्घकाळ भांडू शकतील आणि न्याय मिळवून देऊ शकतील. एकदा-दुकटा माणूस नाही लढू शकत ह्या 'साटे-लोटे' असणार्‍या सरकारी नोकरांशी. जांभया टाळण्याचा जालीम उपाय.....झोपा

चतुरंग गुरुवार, 10/23/2008 - 17:17
भावना समजू शकतात. बहुतांश मी सहमतही आहे. एका दुखर्‍या नसेला तू हात घात्ला आहेस आणि ते स्वागतार्ह आहे. अभिनंदन! पोलीस हे प्रथम एक माणूस आहेत आणि सर्वसामान्यांमधूनच ते आलेले असल्याने आपल्यातले गुणदोष त्यांच्यातही असणारच. कायद्याचे रक्षणकर्ते म्हणून आपली त्यांच्याकडे बघायची दृष्टी असल्याकारणाने भ्रष्टाचार आणि गुंडांशी हातमिळवणी आपल्याला खपणे अवघड होऊन बसते. अतिशय बेशिस्त अशा समाजाचा ताण, वरिष्ठांची हांजीहांजी करण्याची दुष्ट परंपरा, टोकाचा राजकीय हस्तक्षेप, कामाचे तास आणि ताण ह्यांच्या व्यस्त प्रमाणात मिळणारा पगार, आजूबाजूला वरिष्ठ आणि सहकारी ह्यांचा सुखेनैव चालणारा भ्रष्टाचार ह्या प्रमुख कारणांनी पोलीसखाते पोखरुन निघाले आहे! माझे एक नातेवाईक डी.आय्.जी. होते. ते पुण्याचे पोलीस कमिशनर असताना पोलीस मुख्यालयाच्या आवारातच, तथाकथित राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने, चालणारे मटका आणि जुगाराचे नेटवर्क त्यांनी धमक्यांना न जुमानता मोडून काढले होते. त्यांच्याशी बोलताना एकदा ते म्हणाले होते की स्वच्छ माणसासाठी ह्या खात्यातली सर्वात कठिण गोष्ट कोणती असेल तर स्वतः भ्रष्टाचार न करणे ह्याही पेक्षा आजूबाजूचा खात्यातला भ्रष्टाचार बघणे आणि त्यातला जेवढा तुम्हाला निपटणे शक्य असेल तेवढा निपटून काढणे ह्यात जीव पणाला लावायची वेळ येणे! माझा एक अनुभव - मागे पुण्यात असताना माझे पाकीट हरवले. लकडी पुलाच्या आसपास असल्याने अलका टॉकीजच्या चौकात असलेल्या चौकीत गेलो. काही केल्या तक्रार नोंदवून घेतली जाईना. आधी उडवा उडवी, नंतर मुजोरी आणि शेवटी चक्क अरेरावीची उत्तरे आल्यावर मग मी त्या इन्स्पेक्टरला म्हटले की मला कमिशनरला फोन लावायचाय (१९९२-९३ च्या आसपासची घटना असावी त्यामुळे सेलफोन वगैरे प्रस्थ नव्हते)! त्याला चेष्टा वाटल्याने छद्मी हसत म्हणतो कसा "लाव लाव इथूनच लाव, तो काय *ट करतो माझं!" त्याच्या दुर्दैवाने त्यावेळचे कमिशनर आमच्या अतिशय चांगल्या ओळखीतले होते. फोनवर बोललो "काका, रीतसर तक्रार नोंदवून घेतली जात नाहीये". त्याला फोन दे म्हणाले, फोनवर भरपूर झापले असावे कारण आहे त्या जागी उभा राहून फोनवर बोलला. तरिही मस्ती इतकी की नंतर तक्रार वगैरे लिहून घेतलीन मला त्याची नोंदही दिली आणि जाताना म्हणतो कसा "असल्या फोननी काय होत नाय, पुन्हा असल्या कमिशनरच्या धमक्या नका देत जाऊ! आम्हाला करायचं तेच आम्ही करतो." तरिही केवळ पोलिसांना दोषी ठरवून चालणार नाही असे माझे कालांतराने मत बनले. कारण संपूर्ण व्यवस्थेचा एक भाग बनलेल्या पोलिसांना वेगळे काढता येणे अशक्य आहे. स्वयंशिस्तीचा जवळजवळ पूर्ण अभाव असलेल्या समाजाला चक्क हाकायचे ही सर्व जबाबदारी कोणते पोलीसखाते घेईल? लोकांनीही आपापली सामजिक जाणीव प्रगल्भ केली पाहिजे आणी मगच पोलिसांकडे बोट दाखवणे सोपे आहे. लिहिण्यासारखे अजून खूप आहे पण आवरते घेतो. चतुरंग

प्रभाकर पेठकर गुरुवार, 10/23/2008 - 17:31
जाताना म्हणतो कसा "असल्या फोननी काय होत नाय, पुन्हा असल्या कमिशनरच्या धमक्या नका देत जाऊ! आम्हाला करायचं तेच आम्ही करतो." पुढे आपण काय केलेत? आपले पाकिट तरी मिळाले का? कमिशनरही 'हतबल' ठरले का? जाणून घ्यायची इच्छा आहे. जांभया टाळण्याचा जालीम उपाय.....झोपा

चतुरंग गुरुवार, 10/23/2008 - 18:33
पाकिटात टू व्हीलरचे लायसन्स हाच सर्वात महत्त्वाचा ऐवज होता, पैसे फार नव्हते. एक दोन दिवसांनी चक्कर मारुन बघा असे सांगितले होते त्याप्रमाणे गेलो होतो. पाकीट मिळाले नाही. नंतर मलाही सारखे खेटे घालणे शक्य नव्हते. रितसर तक्रारीची नोंद घेण्याचा एक महत्त्वाचा फायदा हा झाला की डुप्लिकेट लायसन्स लगेच मिळाले कारण पहिले हरवले आहे ह्याबाबत आर्.टी.ओ. ला फक्त ती नोंद दाखवली आणि फॉर्म्स व फोटो दिले त्यामुळे तिथले हेलपाटे वाचले! नंतर मी कमिशनर ऑफिसमधे गेलो होतो त्यावेळी काका म्हणाले की त्याने तक्रार नोंदवून घेतली तरी ऐवज मिळेलच ह्याची खात्री नसते. पाकिटासारखी गोष्ट असल्याने फार मागे लागता येत नाही. एका फोनने सुधारण्याच्या कधीच पलीकडे गेलेले हे लोक आहेत पण काही अतिशय सज्जन, मेहनती आणी हुषार लोकही ह्या खात्यात काम करणारे आहेत त्यांचावर विश्वास ठेवून आपण प्रयत्न चालू ठेवायचे. माझ्या सौं. चेही एक नातेवाईक मुंबईला पोलिसात होते. त्यांची नेमणूक होती तिथे वरपासून खालपर्यंत नियमित हप्ते चालू असतांना ह्यांनी विरोध केला. "तुम्हाला एकच मुलगी आहे काही बरेवाईट झाले तर काय कराल? तुम्हाला पैसे घ्यावेच लागतील आणि गप्प बसावेच लागेल. लाचलुचपतकडे तक्रार न्याल तर तुम्हालाच अडकवू!" ह्या शब्दात खात्यातूनच धमकी! माणूस पापभिरु आणि मध्यमवर्गीय काय विरोध करणार? पण त्यांनी एक ठरवले की हा पैसा घरी न्यायचा नाही. हप्ता मिळाला की येताना वाटेतल्या देवळात पेटीत टाकून येत असत! फार वाईट अनुभव. ऐकून सुद्धा वाईट वाटतं. (घाटपांडे काकांनी स्वेच्छानिवृत्ती का घेतली असेल हे समजू शकते!) चतुरंग

सहज गुरुवार, 10/23/2008 - 19:07
भ्रष्टाचार हा सरकार मधे सर्वच खात्यात आहे. माझे एक नातेवाईक इन्कम टॅक्स मधे अधीकारी होते पण एक दोन वर्षात तिथला रागरंग कळल्यावर त्यांनी ती नोकरी सोडून रिझर्व्ह बँक मधे नोकरी मिळवली. तिथे नशीबाने लाच भानगड नव्हती. पण अश्या दुसर्‍या मोठ्या नोकर्‍या फक्त नशीबानेच मिळतात. दुसर्‍या एका नातेवाईकांची तर अजुनच बिकट अवस्था आहे ते मोठ्या पदावर आहेत त्यांच्या वरचे व खालचे सगळेच भ्रष्ट. इतका मानसीक दबाव आहे त्यांच्यावर की ते नोकरी केवळ नावाला करतात. ऑफीसमधे ते वाळीत टाकले गेले आहेत. म्हणजे त्यांच्या टेबलवर निरर्थक फाईल येतात सर्व कामे, जबाबदार्‍या वरिष्ठ कनिष्ठ सांभाळुन घेतात. वाट्टेल ते ऐकून घ्यावे लागते. ऑफीसमधे असुन नसल्यासारखे. नोकरी सोडून देता येत नाही [आर्थीक परिस्थीती] व बदलीही मिळत नाही आहे. प्रामाणिक माणसाची गळचेपी केली जाते. पोलीसांच्या बाबतचे २ किस्से १) पासपोर्टचे काम, फॉर्म भरला मग मला हसत हसत म्हणाला. आता आम्ही हा फॉर्म पाठवणार, तुम्हाला पासपोर्ट मिळणार, तुम्ही परदेशात जाणार. आम्हाला काही बक्षीस आहे की नाही? हॅ हॅ हॅ... राग आला होता त्याचे काम तो करत होता माझ्यावर काही उपकार नव्हता करत. पण आपण सामान्य लोक बिरबल बुद्धीच वापरणार ना. मी इतका भाबडा चेहरा केला म्हणालो खिशात पैसे नाहीत हो. इथे अबक बँक जवळ आहे का, पत्ता अगदी वदवुन घेतला? तुम्ही कधी पर्यंत आहात ऑफीसमधे? मी आलोच. अजुन काही काम आहे का? सगळे भरुन झाले ना? मी तुम्हाला कसे गाठू? तुमच्या विभागाचा एक्स्टेंशन फोन नं काय? आलोच. म्हणून मी सुटलो. पुढले तीन आठवडे पासपोर्ट येईपर्यंत मनात धाकधुक होतीच. या आधी हा पोलीस घरी आला होता. घरी बाबा व त्यांचे मित्र बसले होते. संतसाहीत्यावर चर्चा होती म्हणून कदाचित त्याची तिथे पैसे मागायची हिंमत झाली नसावी म्हणुन त्याने ऑफीसमधे बोलावले होते. घरी आल्या आल्या तो पोलीस काय म्हणाला असेल? "अहो किती दमछाक झाली पत्ता शोधायला" एकतर अतिशय सुस्पष्ट व सहज सापडेल असा पत्ता होता. मनात म्हणालो म्हणूनच लेका तुला ह्या डिपार्टमेंटला टाकला तु काय खर्‍या चोराला शोधणार. २) १५ वर्षापुर्वीची गोष्ट, मोटरसायकल पंक्चर झाली तेव्हा एका पोलीस चौकी समोर लावून पंक्चरवाला शोधावा हा विचार आला. गाडी समोर लावताना आधी तिथल्या पोलीसाला विचारले तर मला म्हणाला, "लावा पण चोरी बीरी झाली तर माहीत नाही." हे वाक्य मला आजही अजुनही मला दु:ख देते. पोलीस स्टेशन समोर चोरी होते, पोलीस फटकन तसे सांगून मोकळा [आपली जबाबदारी सोडून] होतो. अशी परिस्थीति कशी काय आपल्याकडे? एकंदर पोलीस स्व:ता आपले खाते सुधारणार आहेत की नाही? भारतातले तमाम न्युज चॅनेल त्यांच्यावर सोडले पाहीजेत का?

प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 10/23/2008 - 21:14
"नागरिक हा बिन वर्दीतला पोलिस आहे व पोलिस हा वर्दितला नागरिक आहे" अशी शब्दांची फेक करुन पोलिसांच्या गरजेच्यावेळी नागरिकांच्या सहकार्याला आवाहन केले जाते. बरेच गुन्हे नागरिकांच्या सहकार्यानेच उघडकीला येतात. चतुरंग ने अचूक विश्लेषण केले आहे. खात्यात एक पोलिस दुसर्‍या पोलिसाला लाच देतो. दुसरा तिसर्‍याला. कोण कुठल्या वेळी कुठल्या पॉवर्स ने उभे आहे यावर ते अवलंबुन आहे. पगार हातात घ्यायचा व इतर बिलांवर फक्त सह्या करायच्या. या बदल्यात त्याने फक्त साहेबाची कामे करायची व नुस्त हजेरीवर यायच. कधी कधी तेही नाही. कारकुन पोलिसांकडुन पैसे खातो. पोलिस जनतेकडून. जनता परस्परांकडून पैसे खाते. खात्याची प्रतिमा ही बहुसंख्यांच्या वर्तनावर ठरते. अपवादात्मक उदाहरणे ही अल्पसंख्य असतात. ती प्रतिमा पुसुन टाकू शकत नाही. पोलिसांचे पगार वाढवले म्हणजे भ्रष्टाचार कमी होईल हे विधान मला मान्य नाही. माजी पोलिस महासंचालक अरविंद इनामदार पुण्यातील वसंत व्याख्यान मालेत "पोलिस काल आज व उद्या " या विषयावरील भाषणात म्हणाले होते कि पोलिस काल ही पैसे खात होते आजही खातात. पण काल च्या खाण्यात जरा तारतम्य होते. ओरबाडून खात नव्हते. असो. पोलिस ही एक प्रतिमा नाही स्वेच्छानिवृत्तीनंतर कारकुनाचा एक अनुभव इथे पहा. त्यात काही नवीन नाही. प्रकाश घाटपांडे

मनिष Mon, 10/27/2008 - 09:16
हा अनुभव सुखद म्हणावा असे अनुभव येतात जर चुकुनही पोलिसांची संशयाची नजर तुमच्याकडे वळली तर (त्यासाठी तुम्ही काही केलेच असले पाहिजे असे नाही, त्यांच्या तपासाच्या आणि बुद्धीच्या मर्यादा लक्षात घेता, ते कधीही घडू शकते). त्यांची अत्यंत असंस्कृत, असभ्य आणि भ्रष्ट बाजू दिसून येते; त्यानंतर पोलिसांबद्द्ल अढी नाही, तर डोक्यात तिडीक येते.

मनिष Fri, 10/24/2008 - 12:28
पोलिसांचे पगार वाढवले म्हणजे भ्रष्टाचार कमी होईल हे विधान मला मान्य नाही. माजी पोलिस महासंचालक अरविंद इनामदार पुण्यातील वसंत व्याख्यान मालेत "पोलिस काल आज व उद्या " या विषयावरील भाषणात म्हणाले होते कि पोलिस काल ही पैसे खात होते आजही खातात. पण काल च्या खाण्यात जरा तारतम्य होते. ओरबाडून खात नव्हते. असो.
अगदी १०१% सहमत आहे! निर्ढावलेपण सगळ्याच भ्रष्टाचारात वाढते आहे, म्हणूनच जनतेचा आणि माध्यमांचा वचक हवा असे वाटते.

शशिकांत ओक Mon, 10/27/2008 - 10:20
शशिकांत या अग्रलेखातून विचार व्यक्त झाले पण उपाय योजना करण्याची युक्ती जोवर सांगता येत नाही तोवर ही चर्चा वाळली --- ठरणार आहे.

सुक्या Mon, 10/27/2008 - 12:22
माझ्याकडे एक उपाय आहे. नियमांचे पालन करा... अन लाच मागणार्‍या पोलिसाला "लाच काय मागता .. त्यापेक्षा भीक मागा" म्हणायची तयारी ठेवा. लक्षात ठेवा जो पर्यंत देनारा आहे तो पर्यंत घेणारा मागतच राहील. सुक्या (बोंबील) मु. पो. डोंबलेवाडी ( आमच्या गावात पोस्ट हापीस नाय. लिवायचं म्हुन लिवलं.)

मनिष Tue, 11/04/2008 - 13:50
इथल्या बहुतेक सगळ्यांचे अनुभव पासपोर्ट किंवा फारतर तक्रार नोंदवण्यापर्यंत आहेत. पोलिसांनी 'चुकीने' आरोपी समजले तर फार भयानक अनुभव येऊ शकतात, ज्याने सामान्य माणूस आयुष्यातून उठू शकतो. पोलिसांकडे, जगण्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच अमुलाग्र बदलून जातो. आजच्या प्रमुख दैनिकांच्या बातमीनुसार हरयाणा पोलिसांनी 'चुकून' कुलदीप नावाच्या एका विद्यार्थ्याला गोळी घातली. ह्या काही बातम्या - ही एक अजून एक ह्या ढासळत्या विश्वासार्हतेच्या पार्श्वभुमीवर असे वाटते की पोलिसांचे अधिकार मर्यादित करावेत, नाहीतर त्यांचा उपद्रव वाढतोच आहे, आणि त्याची झळ बसते ती जास्तीत जास्त सामान्य मानसाला!

मनिष Tue, 11/04/2008 - 15:55
"मुद्देमाल मिळत नाही' अशा सबबीखाली पोलिसांनी माझी फिर्याद दाखल करून घेतली नाहीच, साधी तक्रारही नोंदवून घेतली नाही. उलट "चोरट्यावर केस करण्यासाठी बऱ्याच भानगडी कराव्या लागतील, कोर्टाचे हेलपाटे होतील, शिवाय याला शिक्षा झालीच तरी होऊन होऊन किती होणार?' अशी माझी समजूत घालून माझी बोळवण केली. ........ पुण्यातील एका टेकडीवरील मनपाच्या पाण्याच्या प्रचंड टाकीच्या ठिकाणी मी दिवसपाळीत एकटाच कामाला आहे. टेकडीवर टाकीच्या परिसरात अधिकतर सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तींच्या लहानथोरांचा सतत वावर असतो. त्यांच्यापैकी कोणाचाही माझ्याशी संबंध येण्याचे काही कारण नाही, हा माझ्या भ्रमाचा भोपळा २० सप्टेंबरच्या सायंकाळी फुटला. दोन मवाल्यांना गेटबाहेर थांबवून एक दणकट मवाली कंपाउंड ओलांडून कोठीत घुसला व मला चाकूचा धाक दाखवून, भोसकण्याची धमकी देऊन, धक्काबुक्की करून जबरदस्तीने सुमारे ३०/३५ किलोचे जाड तारेचे बंडल उचलून घेऊन गेला.
संपुर्ण अनुभव इथे वाचा - http://www.esakal.com/esakal/11042008/Muktapith1D253C2C1F.htm

मनिष Wed, 12/17/2008 - 15:23
या घटनेची प्राथमिक माहिती अशी - फरासखाना पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बुधवार पेठेत पहाटे दोघा पोलिसांनी एका तरूणाला पकडले. तो संशयास्पद फिरत असल्याचे त्या दोघा पोलिसांचे मत होते. त्यांनी त्याला पोलीस ठाण्यात न आणता एटीएम सेंटरवर नेले. तेथे तरूणाच्या बॅंक खात्यातून पैसे काढायला लावले आणि मग सोडून दिले.
http://www.esakal.com/esakal/12172008/TajyabatmyaPuneMumbaiMaharashtraKokanKolhapurNagpurNasikNational063EB18D27.htm

ऍडीजोशी Wed, 12/17/2008 - 16:30
पोलीसांच्या माजोरडेपणाच्या आणि अरेरावीच्या गोष्टी आयुष्यभर सांगितल्या तरी संपणार नाहीत. माझ्या आईचा पासपोर्ट काढायच्या वेळी चौकशीला एक पोलीस घरी आला होता. ड्युटीवर असून तोंडाला दारूचा प्रचंड वास येत होता. अशा माणासाशी कुठे वाद घालणार आणि तो त्याला काय कळणार? जाताना निर्लज्ज पणे लाच मागितली. अर्थातच ती देण्यात आली नाही. तेव्हा बघून घेऊ वगरे च्या धमक्या देण्याता आल्या. मान हा समोरच्यानी द्यायचा नसून आपण तो त्याच्याकडून हिसकाऊन घ्यायचा असतो अशीच त्यांची श्रद्धा असते. अमर्याद अधिकार आणि जाब विचारणारं कोणीच नाही ह्यामुळे पोलीस स्वतःच्या बापाचं राज्य असल्यासारखे वागतात. लोक पोलीसाला घाबरतात कारण त्यांना जरा आपण प्रत्युत्तर केलं की लगेच पोलीसी खाक्या दाखवायला सुरुवात करतात. पोलीसांनी केलेल्या अन्यायाविरूद्ध दाद मागायची काहीच सोय नाही. आणि एकदा पोलीसांनी ठरवलं एखाद्याची मारायची की त्याला ब्रम्हदेवही वाचवू शकणार नाही.