Skip to main content

अर्थसंकल्प २०१५

लेखक विकास यांनी शनिवार, 28/02/2015 18:51 या दिवशी प्रकाशित केले.
अर्थसंकल्प २०१५ आज संसदेत सादर करण्यात आला. त्यावर विशेष चर्चा करण्यासाठी हा धागा काढत आहे. खाली सरकारी माहिती चर्चा सुरू करण्यासाठी चिकटवत आहे. where the rupee comes from, and where it goes to: a quick glance where the rupee comes from, and where it goes to: a quick glance अर्थसंकल्प कसा वाटला? प्रत्यक्ष (तात्काळ) आणि अप्रत्यक्ष (दूरगामी) फायदे आहेत का? असले तर काय? तेच तोट्यांबाबत. सवंग घोषणा किती आहेत असे वाटले? वगैरे वगैरे...
वाचने 12700
प्रतिक्रिया 27

प्रतिक्रिया

सव्यसाची शनिवार, 28/02/2015 19:13
बऱ्याच गोष्टीसंदर्भात अर्थसंकल्प आवडला. पायाभूत क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक कमी प्रमाणात होते आहे तेव्हा सरकारला स्वतः पैसा गुंतवावा लागेल हे ध्यानात घेऊन मागच्या वर्षीपेक्षा ७०००० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे वित्तीय तुटीची मर्यादा ३ वर यायला ३ वर्षे लागतील पण त्यामुळे विकासाला चालना मिळेल. तसेच पीपीपी मॉडेल ची समीक्षा करावी लागेल हे सरकारने या बजेट मध्ये मान्य केले. इन्फ्रा साठी करमुक्त रोखे ही देण्यात येणार आहेत. तसेच सोन्यापासून पैसा कसा मिळवता येईल याचीही त्यांनी योजना आणलेली आहे. पहिल्यांदाच सर्व नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेन्शन योजनांवर भरपूर भर दिला आहे. सिंचन योजना, मनरेगा यांना महत्व दिले आहे. मनरेगा च्या माध्यमातून रुरल वेज वाढवण्याचा मानस आहे. यातून काही assets तयार झाले तर त्याचा अधिक फायदा होईल असे वाटते. काळ्या पैश्याच्या संदर्भात कायदा आणला जात आहे. तसेच भारतातल्या काळ्या पैश्याच्या बाबतीतही एक कायदा केला जाणार आहे. संपत्ती कर पूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. ( मी वाचले त्याप्रमाणे सगळ्यांच्या मते हे खूप चांगले पाऊल आहे. ) खाजगी उद्योगांवरचा कर पुढील वर्षापासून दर वर्षी कमी करत ४ वर्षामध्ये २५% वर आणणार आहेत.(सरकारच्या मते, ३०% दर करूनही त्याने विशेष फायदा सरकारला होत नाहीये. तेव्हा कराचे दर कमी करून अजून गुंतवणूक आकर्षित केली तर सरकारला फायदाच होईल. कराचे दर कमी करताना उद्योगांना दिल्या जाणार्या कारच्या स्वरूपातील सवलती ४ वर्षात संपवल्या जातील.) बाकी बरेचसे तपशील आहेत पण काही आवडलेल्या गोष्टी वर सांगितल्या. बऱ्याच गोष्टीवर थोडेसे स्पष्टीकरण मिळाले असते तर बरे झाले असते. सडक योजना, मध्यान्ह भोजन इत्यादी योजनांसाठीचा पैसा कमी करण्यात आला आहे. हा परिणाम राज्य सरकारकडे जास्ती पैसे गेल्याचा आहे का? त्यांनी पण आता या योजनांमध्ये सहभाग घेत मदत करावी?

प्रसाद१९७१ मंगळवार, 03/03/2015 16:52
सगळ्या हवेतल्या गोष्टी आहेत.
स्वतः पैसा गुंतवावा लागेल हे ध्यानात घेऊन मागच्या वर्षीपेक्षा ७०००० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे.
हे फक्त आकडे असतात. मागच्या बजेट मधला आकडा तुम्हाला आठवतो का? त्यातली कीती कामे झाली, कीती पैसा खर्च झाला हे कोणी सांगितले का?
काळ्या पैश्याच्या संदर्भात कायदा आणला जात आहे. तसेच भारतातल्या काळ्या पैश्याच्या बाबतीतही एक कायदा केला जाणार आहे.
पुन्हा बुडबुडे. हा काय कायदा आहे? सध्याचा आयकर कायदा कुठे कमी पडतोय. आणि इतके दिवस का लागतायत? उगाचच जमिन हडपायचे कायदे आणण्या पेक्षा हा कायदा आणायचा ना. बरं कधी आणणारेत, काही तारीख वगैरे आहे की नाही.
पीपीपी मॉडेल ची समीक्षा करावी लागेल हे सरकारने या बजेट मध्ये मान्य केले.
म्हणजे नुस्तीच घोषणा. समीक्षा करायची आहे तर करुन टाकायची ना. ९ महीने म्हणजे काही कमी काळ नाही. आणि समिक्षा करणार म्हणजे काय? नुस्ते शब्दांचे बुडबुडे.
खाजगी उद्योगांवरचा कर पुढील वर्षापासून दर वर्षी कमी करत ४ वर्षामध्ये २५% वर आणणार आहेत.(
५ टक्के कर कमी करणार आणि त्याला ४ वर्ष?

सव्यसाची मंगळवार, 03/03/2015 18:43
उत्तर देईनच पण त्याआधी तुम्ही बजेट चे भाषण ऐकले आहे का? वाचले आहे का? किंवा बजेट मधील तरतुदी तपशीलात जाऊन पहिल्या आहेत का? वरचा प्रश्नांच्या उत्तराची वाट न बघता खालील उत्तर देत आहे. >>सगळ्या हवेतल्या गोष्टी आहेत. तुम्हाला कसे माहिती? >>हे फक्त आकडे असतात. मागच्या बजेट मधला आकडा तुम्हाला आठवतो का? त्यातली कीती कामे झाली, कीती पैसा खर्च झाला हे कोणी सांगितले का? हे फक्त आकडे असतात असे विधान कोणत्या पुराव्यावर करता आहात तुम्ही? मागच्या बजेट मधला आकडा आठवत नसला तरी मागच्या १५ वर्षाची बजेट या साईट वर आहेत. कुठले आकडे जाहीर झाले त्यातल्या कितीवर अंमल झाला याची सर्व माहिती मिळेल. तेवढे मागे जायला नको. मागच्या वर्षी काय जाहीर झाले होते आणि त्यातील किती खर्च झाले हेच पाहूयात. - रस्ते आणि परिवहन मंत्रालय http://indiabudget.nic.in/ub2015-16/eb/sbe83.pdf २०१४-१५ मध्ये, वरील रिपोर्ट नुसार ३४३४५.२० कोटी रुपये दिले गेले आणि त्यातील ३३३०५.०० कोटी रुपये खर्च केले गेले. सध्याच्या बजेट मध्ये त्यांना ४५७५१.६५ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. - रेल्वे http://indiabudget.nic.in/ub2015-16/eb/stat02.pdf २०१४-१५ मध्ये, वरील रिपोर्ट नुसार, रेल्वे ला सरकारकडून ३०१०० कोटीची मदत मिळाली. आता ती ४०००० कोटीची झाली आहे. हे फक्त रेल्वे आणि रस्त्यांचे. उरलेले पैसे हे सरकार कसे आणि कुठे घालवणार आहे ते हळू हळू स्पष्ट होईलच. पण आपल्या 'नुसत्या घोषणा असतात' असे म्हणण्याला माझा आक्षेप आहे. वर एक दोन उदाहरणे मी दिलीच आहेत. >>पुन्हा बुडबुडे. हा काय कायदा आहे? सध्याचा आयकर कायदा कुठे कमी पडतोय. आणि इतके दिवस का लागतायत? बुडबुडे नुसते? म्हणजे तुम्ही हा कायदा अभ्यासाला आहे का? कारण तुमचा पुढचाच प्रश्न असा आहे कि हा काय आहे कायदा? सध्याच्या तरतुदी कमी पडत असतीलही. इथे कायद्यावारचे अभ्यास करणारे लोक सांगतीलच. पण बजेट भाषण काय म्हणते ते पाहूयात.
Tracking down and bringing back the wealth which legitimately belongs to the country is our abiding commitment to the country. Recognising the limitations under the existing legislation, we have taken a considered decision to enact a comprehensive new law on black money to specifically deal with such money stashed away abroad. To this end, I propose to introduce a Bill in the current Session of the Parliament. या नवीन कायद्यातील तरतुदी: With your permission, Madam Speaker, I would like to highlight some of the key features of the proposed new law on black money. (1) Concealment of income and assets and evasion of tax in relation to foreign assets will be prosecutable with punishment of rigorous imprisonment upto 10 years. Further, • this offence will be made non-compoundable; • the offenders will not be permitted to approach the Settlement Commission; and • penalty for such concealment of income and assets at the rate of 300% of tax shall be levied. (2) Non filing of return or filing of return with inadequate disclosure of foreign assets will be liable for prosecution with punishment of rigorous imprisonment up to 7 years. (3) Income in relation to any undisclosed foreign asset or undisclosed income from any foreign asset will be taxable at the maximum marginal rate. Exemptions or deductions which may otherwise be applicable in such cases, shall not be allowed. (4) Beneficial owner or beneficiary of foreign assets will be mandatorily required to file return, even if there is no taxable income. (5) Abettors of the above offences, whether individuals, entities, banks or financial institutions will be liable for prosecution and penalty. ( 6 ) Date of Opening of foreign account would be mandatorily required to be specified by the assessee in the return of income. (7) The offence of concealment of income or evasion of tax in relation to a foreign asset will be made a predicate offence under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (PMLA). This provision would enable the enforcement agencies to attach and confiscate unaccounted assets held abroad and launch prosecution against persons indulging in laundering of black money. (8) The definition of ‘proceeds of crime’ under PMLA is being amended to enable attachment and confiscation of equivalent asset in India where the asset located abroad cannot be forfeited. (9) The Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) is also being amended to the effect that if any foreign exchange, foreign security or any immovable property situated outside India is held in contravention of the provisions of this Act, then action may be taken for seizure and eventual confiscation of assets of equivalent value situated in India. These contraventions are also being made liable for levy of penalty and prosecution with punishment of imprisonment up to five years.
वरचा कायदा हा परदेशी खात्यांसंबंधातील, तर खालील कायदा देशातील काळ्या पैश्याबद्दल:
104. As regards curbing domestic black money, a new and more comprehensive Benami Transactions (Prohibition) Bill will be introduced in the current session of the Parliament. This law will enable confiscation of benami property and provide for prosecution, thus blocking a major avenue for generation and holding of black money in the form of benami property, especially in real estate.
>>उगाचच जमिन हडपायचे कायदे आणण्या पेक्षा हा कायदा आणायचा ना. बरं कधी आणणारेत, काही तारीख वगैरे आहे की नाही जमीन हडपायचे कायदे म्हणजे? कोणत्या कायद्याबद्दल बोलता आहात तुम्ही? दोन्ही हि कायदे याचा अधिवेशनात संसदेत मांडले जाणार आहेत. जाताहेत कि नाही ते पाहूयात. ८ मे पर्यंत अधिवेशन आहे. >>म्हणजे नुस्तीच घोषणा. समीक्षा करायची आहे तर करुन टाकायची ना. ९ महीने म्हणजे काही कमी काळ नाही. आणि समिक्षा करणार म्हणजे काय? नुस्ते शब्दांचे बुडबुडे. बजेट भाषणातील उतारा:
Fourth, the PPP mode of infrastructure development has to be revisited, and revitalised. The major issue involved is rebalancing of risk. In infrastructure projects, the sovereign will have to bear a major part of the risk without, of course, absorbing it entirely.
सरकारने थोडी समीक्षा केली पण आहे मागच्या बजेट मध्ये बऱ्याच गोष्टी पीपीपी मॉडेलच्या होत्या. सरकारला पण आहे त्या योजनांना चालू देण्यासाठी काहीतरी वेळ दिला पाहिजे. ७-८ महिन्यानंतर जर ते म्हणत आहेत कि यात समीक्षेची जरुरत आहे तर ते करतील आणि पुढच्या बजेट मध्ये किंवा मधल्या काळात काय घोषणा होतात तिकडे पाहू. >>५ टक्के कर कमी करणार आणि त्याला ४ वर्ष? ५/४ = १.२५%. मला वाटते सरकार १.२५ टक्के पण कमीच करू शकते. कि सरकारवर बंधन आहे फक्त राउंड फिगरनेच कर कमी करण्याचे?

संदीप डांगे शनिवार, 28/02/2015 19:40
थोडक्यात म्हणजे सरकारने ऊडत्या चालीचं एखादं गाणं रचण्यापेक्षा विलंबित बडा ख्याल पेश केला आहे काय? तसे असेल तर आता ही बंदीश कशी रंगते ते बघावे लागेल.

सव्यसाची शनिवार, 28/02/2015 19:49
गिरीश कुबेरांनी कासवाची उपमा दिली आहे. सस्यासारखे चालण्यापेक्षा कासवासारखे चालणे सरकारने पसंद केले असे त्यांचे मत.

संदीप डांगे शनिवार, 28/02/2015 19:55
तेही खरेच आहे म्हणा. स्पष्ट बहूमत पाठीशी आहे म्हणून सरकारने स्लो-बट-स्टेडी पवित्रा घेतलेला दिसतोय. याचे दूरगामी परिणाम जाणकारांकडून ऐकायला आवडतील.

चौकटराजा शनिवार, 28/02/2015 22:14
आयकरात सवलत देऊन लोकांचा खर्च करण्याचा आवाका वाढेल व उद्योगाला चालना मिळेल पण तो पायाभूत उद्योगाना मिळत नाही सबब गुंतवणुकीतून कर सवलत दिल्यास पैसा कसा वापरायचा याचे स्वातंत्र्य सरकारला मिळते म्हणून स्लॅब बदलली नाही हे माझ्या मते योग्य आहे. पुढच्या वर्षी गुडस व सर्व्हीस टॅक्स येणार असून तो साधारण १५ टक्के असेल असे सांगण्यात येते. त्यामूळे फक्त यावर्षीच वाढलेला सेवा कर भरावा लागेल. त्यामुळे तो १४ टक्क्यावर नेला तरी फारशी तक्रार करण्याचे कारण दिसत नाही. एकूण लोकसंख्येच्या फार कमी प्रमाणात लोक आयकर भरत असतात पण वस्तू व सेवा गरीबही वापरत असतात. त्यामुळे अशा सारख्या करांचाच पाया वाढवला तर आर्थिक फायदा होईल. मद्य , तंबाखू ई चे सेवन गरीबही करतो. मग त्या वरील वाढीव कर त्यालाही भरावा लागेल. जी एस टी ही फार मोठी महत्वाची उडी असणार आहे.

धर्मराजमुटके रविवार, 01/03/2015 16:51
पुढच्या वर्षी गुडस व सर्व्हीस टॅक्स येणार हे वाक्य तर मी २००५ पासून ऐकत आहे. मात्र तो खरोखरच अस्तित्वात कधी येतो ते पाहायचे. त्यामुळे लगोलग खुश व्हायचे काम नाही. या काळात सरकारांनी सर्विस टॅक्स जवळजवळ २.३६% टक्के तर सेल्स टॅक्स १ टक्का २००५ पासूनच वाढवून घेतला आहे. आताही सर्विस टॅक्स जवळजवळ १.५-२% वाढविलेला आहे. त्यातून मिळणारे उत्त्पन्न प्रचंड आहे. जास्तीत जास्त लोक आयकराच्या जाळ्यात कसे येतील यावर काही नवा विचार केलेला दिसत नाही. पाणी आटलय तर आहे त्याच विहीरीला अजून खोल करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

विकास रविवार, 01/03/2015 19:15
माध्यमांमुळे असेल म्हणा, धंदेवाल्यांमुळे म्हणा अथवा अजून कशामुळे... पण big bang, dream budget वगैरे शब्द तयार करून काही अंशी "पी हळद अन् हो गोरी" असे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्याचा प्रघात पडला आहे आणि जनतेला तसे ऐकले की चांगले असणार असे समजून घेण्याची सवय लागलेली आहे. मला वाटते या वेळच्या रेल्वे आणि अर्थ संकल्पाच्या निमित्ताने या सवयी मोडीत काढल्या गेल्या आहेत. याचा अर्थ सगळे बरोबरच असेल/नसेल अथवा होईल/होणार नाही असे काहीच म्हणायचे नाही. पण सरकारने जी या निमित्ताने दृष्टी दाखवलेली आहे ती देशाच्या एकंदरीत विकासाच्या दृष्टीने दूरदृष्टी ठरू शकेल असे वाटते. एक गोष्ट वाचनात आली त्याप्रमाणे काही अंशी टॅक्स रीफॉर्म्स करण्यास या निमित्ताने सुरवात झालेली आहे. ते जर केले तर उत्तम होईल. माझ्या लेखी हळू हळू बाकीचे विकसीत देश माहीत नाहीत, पण अमेरीकेतील एक भाग (सगळी व्यवस्था नाही) आपण टप्प्याटप्प्याने आमलात आणायला हवी. येथे साध्या कामगारापासून ते अत्युच्च पदावरील व्यक्तींपर्यंत, ज्यांना कुणाला वर्षभरात मिळकत झालेली आहे त्या सर्वांनाच टॅक्स फॉर्म भरावा लागतो. अर्थात ज्यांचे उत्पन्न कमी असते त्यांना डीडक्शन अ‍ॅट सोअर्स झालेला कर वर्षाअखेरीस परत मिळतो. पण त्यामुळे एकंदरीतच करदात्यांचे प्रमाण भरपूर आहे. भारतात पण असे करदात्यांचे प्रमाण वाढले तर एकंदरीत आत्ताच्या करदात्यांवरील भार कमी होऊ शकतो...

प्रसाद१९७१ मंगळवार, 03/03/2015 16:54
त्याप्रमाणे काही अंशी टॅक्स रीफॉर्म्स करण्यास या निमित्ताने सुरवात झालेली आहे.
एक तरी उदाहरण आहे का साहेब ह्याचे?
पण सरकारने जी या निमित्ताने दृष्टी दाखवलेली आहे ती देशाच्या एकंदरीत विकासाच्या दृष्टीने दूरदृष्टी ठरू शकेल असे वाटते.
नक्की कॉक्रीट आणि टँजीबल अशी काय दृष्टी दाखवली आहे ह्याची ३ उदाहरणे तरी देऊ शकाल का?

विकास रविवार, 01/03/2015 19:26
तळागाळातल्या आणि उपेक्षितांसाठी सोशल सिक्यूरीटी आणायचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. मात्र त्यासाठी पाश्चात्य जगातले अनुभव बघून त्यांच्या ठेचामधून शहाणे होणे गरजेचे आहे. अमेरीकेची ३० सालच्या आर्थिक मंदीच्या आसपास चालू झालेली सोशल सिक्युरीटी सिस्टीम आज धोक्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते पैसे आता वयाच्या ६५व्या वर्षी मिळू लागतात. काही महाभागांना ते वयाच्या ७० वर्षांनंतर मिळतील असा कायदा करायचा आहे. आपल्याकडे हे खचीतच चालणार नाही. असे होण्याचे एक सोप्या शब्दातले कारण असे: शेवटी सरकार पैसे कुठून देणार? एकतर छापून (जे करणे धोक्याचे असते) अथवा करांमधून झालेल्या मिळकतीतून. जेंव्हा कर देणारे कमी पेन्शन घेणारे जास्त असे व्यस्त प्रमाण होऊ लागते तेंव्हा सगळेच डळमळीत होऊ लागते. आज भारत तरूण देश आहे त्यामुळे काळजी नाही. पण अजून ३० वर्षांनी आजची २०+ वर्षातले युवक जेंव्हा ५०+ झालेले असतील तेंव्हा जर हे प्रमाण बदलले असेल तर त्याचे परीणाम गंभीर होऊ शकतील. कारण तो पर्यंत असे उत्पन्न गृहीत धरायची सवय लागलेली असते पण तेच धोक्यात येऊ लागते... म्हणून वर म्हणल्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने टॅक्स रीफॉर्म ची अत्यंत गरज आहे. या अर्थसंकल्पात एकंदरीतच सवंग घोषणा दिसल्य नाहीत हे चांगले झाले आहे. जे काही उद्योगांना अनुकूल निर्णय घेतले गेले आहेत त्याचा जर फायदा येत्य दिडएक वर्षात अर्थव्यवस्थेत दिसला तर या अर्थसंकल्पाचे ते यश ठरू शकते.

निनाद मुक्काम … रविवार, 01/03/2015 19:57
पण राज्य सरकारला महसुलातील जास्त वाटा ही सूचना अंमलात आणून सरकारने हुशारीचे काम केले आहे. असे मला वाटते त्या अनुषंगाने अधिक जाणून घेण्यास आवडेल.

hitesh सोमवार, 02/03/2015 06:28
विरोधात बसले होते तेंव्हा भाज्पावाले कोकलत होते... आयकर मर्यादा पाच लाख करा. आता स्पष्ट बहुमत असुनही भाज्पे तोंड शिवुन बसले.

चिनार सोमवार, 02/03/2015 09:39
पेन्शन योजनेविषयी कोणी प्रकाश टाकू शकेल काय ? नक्की काय करावं लागेल त्यासाठी ? जेवढी गुंतवणूक जास्त तेवढा कर कमी असं काहीतरी ऐकण्यात आलं. याचा नेमका अर्थ काय ? की हे विधान ८०C पर्यंतच मर्यादित आहे. कृपया जाणकारांनी माहिती द्यावी.

अनुप ढेरे सोमवार, 02/03/2015 10:35
NPS म्हणून गूगल करा. नवीन (२-३ वर्ष जूनी) योजना आहे. उपयोगी आहे. या बजेटमध्ये एनपीएस्मध्ये टाकलेले जे करमुक्त ५०००० आहेत ते नेहेमीच्या ८०सी च्या दीड लाखाहून वेगळे आहेत असं आत्तातरी वाटतय.

टवाळ कार्टा सोमवार, 02/03/2015 11:17
http://india.gov.in/spotlight/national-pension-system-retirement-plan-a… TAX BENEFITSTax Benefits Presently, the tax treatment for contribution made in Tier I account is Exempted-Exempted-Taxed (EET) i.e., the amount contributed is entitled for deduction from gross total income upto Rs.1.00 lakh (along with other prescribed investments) as per section 80C (as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended from time to time). The appreciation accrued on the contribution and the amount used by the subscriber to buy the annuity is not taxable. Only the amount withdrawn by the subscriber after the age of 60 is taxable.

मदनबाण सोमवार, 02/03/2015 18:57
अर्थसंकल्पात सामन्य जनांना टॅक्स मधे काही तरी सुट मिळेल अशी आशा होती ती काही पूर्ण झाली नाही... सर्व्हीस टॅक्स मधे वाढ म्हणजे फोनच्या बील मधे वाढ...इंटरनेट महागणार. { ज्या सेवेसाठी आपण सर्व्हीस टॅक्स भरतो ती सेवा आणि तिचा दर्जा याचा संबंध असतो का ? असेल तर जर आपण सेवा कर देतो ती सेवा सुद्दा चांगली असायला हवी ! पण ती असते ? नसेल तर त्यासाठी कोण दोषी ? आणि दोषीला दंड कोण देणार ? } अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोन्याच्या बद्धल जो निर्णय घेतला त्या संबंधीच्या बातम्या इथे देत आहे. Monetising Gold Gmonetisation may curb importsold Budget 2015: Jewellers upset by status quo on gold import duty Switzerland accounts for 60% of India’s gold imports जरा आधीच्या बातम्या :- India's gold imports set to rise as RBI eases curbs ahead of budget Indian government increasingly likely to cut gold import tax: sources India Drops 80:20 Gold Import Restrictions

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- 'China's Q1 growth expected to slow to 7%'

अनुप ढेरे मंगळवार, 03/03/2015 16:06
अर्थसंकल्पात सामन्य जनांना टॅक्स मधे काही तरी सुट मिळेल अशी आशा होती ती काही पूर्ण झाली नाही...
चूक. ट्रांसपोर्ट अलांऊन्स दुप्पट केलाय. सो ३ हजार रू. टॅक्स तिथे वाचू शकेल. ८०डी मधल्या खर्चाचीही वजावट जास्त मिळेल. तिथे २-३ हजार वाचतील. NPS मधल्या गुंतवणूकीवर देखील टॅक्स वाचेल.

चौकटराजा मंगळवार, 03/03/2015 16:20
सरकारला मिळणारा पैसा हा योग्य रीतीने वापरला जातो की नाही हा वेगळा चर्चेचा मुद्दा आहे पण सरकारला पैसा मिळणे आवश्यक आहे यावर वाद होण्याचे कारण नाही. सरकारला फी, ड्युटी, थेट कर व अप्रत्यक्ष कर या मार्गाने पैसा प्राप्त करणे भाग असते. भारतात आयकराच्या तावडीत आणायचे झाले तर कदाचित सुतार, सोनार गवंडी इत्यादीना देखील आणता येणे शक्य आहे पण आयकर म्हणजे नोकरीवाले असा नियम भारतीय आयकर विभागाने करून घेतला आहे. आयकराच्या ऐवजी व्यवहार कर २ टक्के ठेवला व २००० च्या वरचे सर्व व्यवहार विना कॅश झाले तर प्रचंड पैसा सरकारात येईल ही बोकील यानी मांडलेली व्यवस्था उत्तम आहे . पण त्यात गरीबांपेक्षा श्रीमंत अडकतील म्हणून ते होणे लोकशाहीत शक्य नाही.आता तरी सरकार ला जी एस टी व आयकर अशी दुहेरी कर व्यवस्था श्रीमंत व सामान्य लोकना कराच्या छत्राखाली आणण्यासाठी अपरिहार्य आहे. फक्त श्रीमंत कर चुकवितात असेच नाही. आता नाममात्र सभासद करून टीडी एस टाळंणार्‍या बेंकाना तसे करण्यास बंदी घातली आहे. एकदा का सर्व आय ही पॅन वर वर्ग होउ लागली की करबुडवे गिरीची प्रचंड प्रकरणे भारतात सापडायला लागतील. कदाचित त्यात या प्रतिसादाच्या लेखकाचा ही समावेश असेल.

प्रसाद१९७१ मंगळवार, 03/03/2015 16:57
क्रूड तेलाच्या कीमती निम्म्या झाल्या मुळे सरकारचे हजारो कोटी ( कदाचित २-३ लाख कोटी ) वाचले आहेत ते कुठे गेलेत? तेव्हडे टॅक्स तरी कमी करायचे. टॅक्स ची सुरुवातीची स्लॅब अडीच लाख आहे. म्हणजे महीना २० हजार. घर चालते का वीस हजारात? मते मागताना सांगितले की स्लॅब वाढवु म्हणुन.

सव्यसाची मंगळवार, 03/03/2015 19:03
२०१३-१४ साली सरकारचे पेट्रोलच्या सबसिडीवर खर्च झाले ८५४८०(६५००० कोटी) कोटी. २०१४-१५ साली सरकारचे पेट्रोलच्या सबसिडीवर खर्च झाले ६०२७०(६३४२७ कोटी) कोटी. (कंसातील आकडे बजेट मध्ये जेवढे पैसे दिले गेले ते दर्शवतात.) तेव्हा सरकारचे लाख कोटी सोडाच फक्त २०००० कोटी वाचले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे २०१४-१५ चे बजेट (जे जुलै मध्ये सादर झाले) मध्ये सरकारने ६०००० कोटीचे disinvestment टार्गेट ठेवल्याचे आठवते. सरकारकडे वेळ कमी असल्याकारणाने सरकार फक्त २४००० कोटी जमवू शकली. अजून अश्या बऱ्याच गोष्टी असतील कि जिथे सरकारने काही पैसे मिळवले तर काही पैसे मिळवू शकली नाही.

कपिलमुनी मंगळवार, 03/03/2015 19:33
स्वच्छ भारत निधी साठी सेवाकरावर अतिरीक्त सेस लागू करणार आहेत . यामुळे सेवा अजूनच महागणार आहेत.

सुधीर गुरुवार, 05/03/2015 14:04
समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा अर्थसंकल्पाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असतो. सर्वसामान्यांना कुठल्या वस्तू स्वस्त झाल्या कुठल्या महाग झाल्या, इन्कम टॅक्स किती झाला यात रस असतो. तर उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगधंद्याच्या दृष्टीने काय पदरी पडलं आहे यात रस असतो. गुंतवणूकदारांना कुठली नवी गुंतवणूक फायद्याची ठरेल यात कुतुहल असते. तर अर्थतज्ञांचा दृष्टीकोन आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक वाटचाल हा दृष्टीकोन महत्त्वाचा वाटतो. अर्थतज्ञांच्या दृष्टीकोनातून ह्या बजेटवर दोन मतप्रवाह आहेत. पहिला मतप्रवाह फिस्कल डेफिसिट (वित्तिय तूटीवर) ३.९% असण्यावर आणि फिस्कल डेफिसिट ३ टक्क्यापर्यंत आणण्याचा कार्यक्रम १ वर्षाने पुढे ढकल्यावर नाराज आहे. तसेच येत्या बजेट मध्ये करांमधून महसूल वाढ १५.८% असेल (सरत्या वर्षाचा रिवाइज इस्टेमेट दर ९.९% होता) असे गृहीत धरले आहे. तसेच रिअल जीडीपी (आर्थिक वृद्धीचा) दर ८.१%-८.५% असेल तर नॉमिनल जीडीपी ११.५% असेल असे गृहित धरले आहे. यावर हे अर्थतज्ञ साशंक आहे. नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ११.५% गृहित धरलेला आहे. तो खरच असेल असे मानलं तर घसरलेल्या तेलाच्या किंमती आणि पेट्रोलिअम प्रॉडक्टसवर लावलेले जास्त एक्साईज टॅक्स यामुळे फिस्कल डेफिसिट सहज ३ - ३.५% झाली असती असं काहींचे म्हणणे आहे. खास करून अजूनही अर्थव्यवस्थेत म्हणावी तशी गती आलेली नाही. त्यामुळे रिअल जीडीपी ८% च्या खाली राहिला तर महसूलातली वाढ गृहित धरल्याप्रमाणे वाढणार नाही. रेव्हिन्यू डेफिसिट (महसूल तूट) तशीही २.८% इतकी जास्तच आहे आहे. त्याचे विपरीत परिणाम देशाच्या क्रेडीट रेटींग्जवर होऊ शकतील अशी अप्रत्यक्ष शंका काहींनी उत्पन्न केली आहे. दुसरा मतप्रवाह असा आहे की, फक्त केंद्र सरकारने फिस्कल डेफिसीट कंट्रोल करून म्हणावा तसा फायदा होणार नाही. कारण राज्य आणि केंद्र सरकार दोहोंचा मिळून फिस्कल डेफिसीट ६% च्या आसपास आहे. या बजेट मध्ये राज्यांना महसूलातला अधिक वाटा दिला गेला आहे (डिसेंट्रलाझेशन). ते जर लक्षात घेतले तर केंद्राचा फिस्कल डेफिसीट ३.९% पेक्षा कमीच भरेल असे काहींना वाटते. टोटल स्पेंडींग (खर्च) फक्त ६% नेच वाढवले आहे आणि वाढीव खर्च जास्तकरून कॅपिटल स्पेंडींगवर खर्च केले आहेत. पुढे कमोडीटी, क्रुड ऑईलच्या किंमती वाढल्यावर आणि पे-कमिशन्स नुसार पगार वाढल्यावर सरकारला कॅपिटल स्पेंडींग करायला फारसा वाव मिळणार नाही. त्यामुळे यावर्षीच फिस्कल डेफिसीट जास्त असणं योग्य आहे. पण फिस्कल डेफिसीट जास्त असणे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले नाही हे ते मान्य करतात.