दोन दिवसापूर्वी वर्तमानपत्रात एक बातमी होती; 'शेअर टॅक्सी मधे पुढची पॅसेंजर सीट महिलांसाठी आरक्षित.' त्यावर अनेक प्रतिक्रिया होत्या. सामाजिक संस्था, प्रवासी संघटना, इत्यादींनी अगदी स्वागतार्ह निर्णय वगैरे संबोधून या गोष्टीचं कौतुक केलं होतं. ट्रेनचे डबे झाले, बसच्या सीट झाल्या आता टॅक्सीच्याहि सीट महिलांसाठी आरक्षित; किंवा राखीव. यामागचं कारण असं की मागच्या सीट वर इतर दोन पुरुष प्रवाशांबरोबर (अर्थातच अनोळखी) प्रवास करताना त्यांना जो त्रास होतो तो होऊ नये. सद्ध्याच्या एकंदरित सामाजिक मानसिकतेकडे आणि घडणा-या घटनांकडे बघता हे अगदी योग्य आणि रास्त वाटतं. पण अशा प्रत्येक संकल्पनेतून देशातील स्त्रीवर्गाचं रक्षण करण्याकडे पाऊल उचललं जातंय असं जरी भासलं, तरी यातून बाह्य जगाला चुकीचा संदेश जातो आहे. एकीकडे एकविसाव्या शतकात अनेक सामाजिक बंधनं, भेद नष्ट झालेले आहेत. आपला देश जगभरातील लोकांना आमंत्रणं देत आहे. आणि दुसरीकडे आपण अजूनही स्त्री-पुरुष भेद ओलांडू शकलेलो नाही. या मुद्द्याचा दोन अंगांनी विचार करावासा वाटतो. एक म्हणजे लक्षणं. आज महिलांवर ईव्ह टीजिंग पासून ते बलात्कारापर्यंत अत्याचार समाजात घडत आहेत. अशात महिलांना एकटी दुकटीने वावरणं सुरक्षित वाटत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हे कदाचित सरसकटीकरण होत असेल पण it is hard to disagree. या परिस्थितीमुळे अशी आरक्षणं हा पर्याय डोळ्यासमोर येणं हे सहाजिक आहे. आणि हाच पर्याय अमलात आणायच्या दृष्टीने सोपा वाटणंही सहाजिक आहे. अर्थात याची दुसरी बाजू अशी की महिलांचे हक्क जपणारे कायदे आपल्या देशात आहेत ज्यांची अंमलबजावणी, ज्यांचं पालन होत नाही. आणि सरकार 'ते' करणं सोडून आरक्षणाची यादी वाढवतं. असंच चालायचं असेल, तर मग महिला रिक्षाने जातात, रस्त्यावर चालतात, वाहन चालवतात, कार्यालयात, बागेत, सिनेमागृहात जातात; प्रत्येक जागाच अशा रितीने आरक्षित करावी लागेल. हे म्हणजे असं की आम्ही गुन्हेगाराला शिक्षा करू शकत नाही, आम्ही त्यापेक्षा तुझ्यासाठी आरक्षण देतो. म्हणजे एका भावाने दुस-या भावाचं चॉकलेट घेतलं, की आई चॉकलेट घेणा-या भावाला ओरडायचं सोडून दुस-याला 'जाऊदे मी तुला नवीन चॉकलेट देईन' म्हणते तसं आहे. Reservations are like pain-killers; they will reduce the effects but not address the cause. The cause here is the mentality. हे शासनाला ठरवयाचंय की असं किती चालणार. भारतापासून फार लांब नसलेल्या देशांमध्ये एखाद्या महिलेने एखाद्या पुरुषाविरुद्ध तक्रार केल्यास त्या पुरुषाला स्पष्टीकरण द्यायची संधीही न देता शिक्षा होण्याइतपत कडक कायदे आहेत. त्या दिशेने जायचं सोडून आपण हे भ्याड पर्याय काढतो आहोत. दुसरं अंग म्हणजे कारण. समानतेचे गुण गाणा-या आपल्या समाजात भिन्नतेची बीजं लहानपणापासून पेरली जातात. शाळेत मुलं मुली शिशुवर्गापासून वेगळे बसतात, इथपासून त्याची सुरुवात करता येईल. पुढे पदोपदी आपण वेगळ्या रांगा, वेगळ्या सवलती, वेगळे निकष, वेगळे नियम... सगळं वेगळंच बघत असतो. आपल्या संस्कृतीच्या विरुद्ध माझं काहीच म्हणणं नाही. परंतु हा विचार नक्की येतो की कदाचित याच भिन्न वागणुकीचं रुपांतर वयानुसार, कुतुहल, आकर्षण, डेस्परेशन, मधे होतं आणि पर्यवसान गुन्ह्यात होतं. अर्थात, संस्कार हा मोठा 'फॅक्टर' तिथे नसेल तरच. तरीही या दोन गोष्टींना सकारात्मक वळण लावता येऊ शकतं. कायद्यांची कडक अंमलबजावणी, शीघ्र शासन झाल्यास महिलांच्या बाबतीत घडणारे गुन्हे कमी होतील. तसंच मुलांच्या मनातील (इथे मुलांच्या म्हणतो कारण गुन्हे हे बहुतांश वेळा मुलांकडून/पुरुषांकडून च घडतात) कुतुहलास वेळीच योग्य वळण दिल्यास त्याचं रुपांतर डेस्परेशन आणि क्राईम मधे होणं टळू शकेल. असं झाल्यास आपणही एका मुक्त आणि सुरक्षित समाजाचा भाग होऊ शकू; त्याचे गोडवे गाऊ शकू. ========== ब्लॉगवर प्रकाशित : http://www.apurvaoka.com/2015/02/problem-reservation-women.html ==========