Skip to main content

सर्वोच्च न्यायालयाचा बीसीसीआय ला झटका

लेखक श्रीगुरुजी यांनी गुरुवार, 22/01/2015 20:12 या दिवशी प्रकाशित केले.

पॅरिसमधील हत्याकांडाच्या धाग्यावर विषय क्रिकेटकडे वळला आणि त्यातून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) ही एक सरकारी संस्था नसून एक खाजगी संस्था आहोत व 'भारतीय क्रिकेट संघ' या नावाने ओळखला जाणारा व कोट्यावधी भारतीय ज्या संघाला आपल्या भारत देशाचा क्रिकेट संघ आहे असे मानतात, तो संघ भारत या देशाचे प्रतिनिधित्व करीत नसून बीसीसीआय या खाजगी संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो असा दावा काही जणांनी केला. या दाव्याला आधार म्हणून बीसीसीआयने काही वर्षांपूर्वी 'आपण एक खाजगी संस्था असून क्रिकेटचा संघ हा भारत या देशाचे प्रतिनिधित्व करीत नसून बीसीसीआय या खाजगी संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतो. तसेच आपण भारतीय संघाचा ध्वज, राष्ट्रगीत इ. वापरत नाही' असे जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते त्याचा दाखला दिला.

सार्वजनिक संस्थेसाठी असलेल्या सरकारी नियमांच्या, सरकारी नियंत्रणाच्या, पारदर्शकतेच्या, माहिती अधिकाराच्या आणि कदाचित करांच्या कक्षेत आपण येऊ नये, आपल्या वैयक्तिक हितसंबधांना बाधा होऊ नय आणि आपण कोणालाही उत्तरदायी नसावे यासाठीच बीसीसीआयने हे धडधडीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले होते हे उघड आहे. आपण भारतीय मानांकने वापरत नाही असा प्रतिज्ञापत्रात दावा केला असला तरी हेल्मेटवर सर्वात वर कोरलेला भारतीय राष्ट्रध्वज, प्रत्येक सामन्याच्या आधी भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या उपस्थितीत भारतीय राष्ट्रगीताचे गायन, स्वतःच्या अधिकृत संकेतस्थळावर क्रिकेट संघाचा उल्लेख 'बीसीसीआयचा संघ' असा कोठेही न करता सर्वत्र 'भारतीय संघ' असाच उल्लेख करणे, सर्व सामन्यात क्रिकेट संघाचा उल्लेख 'बीसीसीआयचा संघ' असा न करता अधिकृतरित्या 'भारतीय संघ' असाच उल्लेख असणे अशा अनेक गोष्टींवरून हे निर्विवादरित्या स्पष्ट होते की बीसीसीआय चे पदाधिकारी स्वतःच्या हितसंबंधासाठी खोटे बोलत आहेत.

बीसीसीआय ही खाजगी संस्था आहे व भारतीय क्रिकेटचा संघ हा बीसीसीआयचा संघ आहे अशी ठाम समजूत असणार्‍या सदस्यांना मी अनेक उदाहरणे देऊन त्यांचे मत चुकीचे असल्याचे सिद्ध केले होते. परंतु त्यांचा हेका कायम होता. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे माझे मत बरोबर होते हे सिद्ध झाले आहे.

मे २०१३ मध्ये आयपीएल स्पर्धा सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात सट्टेबाजी उघडकीस आली होती. बीसीसीआयचा अध्यक्ष असताना सुद्धा नियमात फेरफार करून श्रीनिवासनने चेन्नई सुपर किंग्ज हा संघ विकत घेउन आपला जावई असलेल्या गुरूनाथ मयप्पनकडे संघाचे व्यवस्थापन दिले होते. २००८ मध्ये सुरू झालेल्या या स्पर्धेचे २०१३ हे ६ वे वर्ष होते व सहापैकी ५ वेळा चेन्नई सुपर किंग्ज हाच संघ अंतिम फेरीत आला होता. हे एक गूढच होते. सर्वच संघ तुल्यबळ असताना एकच संघ वारंवार अंतिम लढतीत कसा येतो हा प्रश्न अनेकांना सतावत होता. विशेषतः २०१२ मध्ये प्राथमिक लढतीत सीएसके चा संघ उपांत्य फेरीत जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी होती. स्वतःचे सर्व सामने संपल्यावर अजून शिल्लक असलेल्या इतर ६ संघांच्या ३ सामन्यांच्या निकालावर सीएसके चे भवितव्य अवलंबून होते. आश्चर्य म्हणजे उर्वरीत तीनही लढतींचे निकाल सीएसकेला अनुकूल लागून हा संघ उपांत्य फेरीत गेला. उर्वरीत ६ संघांच्या सर्व ३ सामन्यांचे निकाल सीएसकेला अनुकूल लागण्याची शक्यता अत्यंत अल्प होती, तरीसुद्धा प्रत्यक्षात तसेच निकाल लागले (की लावले गेले?). उपांत्य फेरीत या संघाची बलाढ्य दिल्ली संघाबरोबर गाठ होती. हा सामना फिक्स केल्याचे अगदी उघडउघड दिसत होते. उपांत्य सामन्यासाठी दिल्लीने स्पर्धेत सर्वाधिक बळी घेणारा मॉर्नी मॉर्केलला वगळून एका १९ वर्षीय अत्यंत नवोदित असलेल्या व आजगतायत एकही सामना न खेळलेल्या ऑफस्पिनरला घेतल्यावर प्रचंड धक्का बसला होता. नंतर दिल्लीने नाणेफेक जिंकूनसुद्धा क्षेत्ररक्षण स्वीकारणे, पहिलेच षटक नवोदीत ऑफस्पिनरला देणे, सेहवागने फलंदाजीला सलामीला न येता खालच्या क्रमांकावर खेळणे इ. सर्व निर्णय हे सिद्ध करीत होते की सीएसकेला अंतिम फेरीत जाता यावे यासाठी हा सामना फिक्स केलेला होता.

२०१३ मध्ये शेवटी या सामन्यातील सट्टेबाजी उघडकीला येऊन सीएसके आणि राजस्थान रॉयल्सचे संघ संशयाच्या भोवर्‍यात आले. आणि शेवटी आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या काळ्या प्रकरणाची तड लागायला सुरूवात झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ठळक बिंदू -

(१) सट्टा प्रकरणी सीएसके चा गुरूनाथ मयप्पन व राजस्थान रॉयल्सचा मालक राज कुंद्रा दोषी

(२) या दोन संघांवर व त्यांच्या मालकांवर कारवाईसाठी न्यायालयाने ३ सदस्यांची समिती नेमली आहे.

(३) जोपर्यंत श्रीनिवासन सीएसके संघाचा भागधारक आहे तो पर्यंत त्याला बीसीसीआय चा पदाधिकारी होता येणार नाही.

(४) बीसीसीआयचे ही खाजगी संस्था नसून एक सार्वजनिक संस्था आहे व बीसीसीआयचे सर्व कार्यक्रम सार्वजनिक असतात. त्यामुळे ते न्यायालयाच्या कक्षेत येतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

आपण एक खाजगी संस्था आहोत हा बीसीसीआयचा शपथपत्रातील दावा पूर्ण खोटा होता हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.

https://indianexpress.com/article/sports/cricket/gurunath-meiyappan-was…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन भारत सरकारने बीसीसीआय व इतर सर्व क्रीडासंस्थांचे शुद्धीकरण करावे असे मला वाटते. भारतातील सर्व क्रीडासंस्थांवर त्या खेळाशी कोणताही संबंध नसलेले भ्रष्ट राजकारणी व धनदांडगे उद्योगपती या क्रीडा संघटनांवर नागासारखे वेटोळे घालून बसलेले आहेत व फक्त वैयक्तिक स्वार्थासाठीच ते तिथे आहेत. बीसीसीआय मध्ये काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच पदाधिकारी राजकारणी किंवा उद्योगपती आहेत, भारतीय तिरंदाजी संघटना, भारतीय ऑलिंपिक संघटना किंवा इतर कोणत्याही क्रीडा संघटनेची हीच स्थिती आहे. भारत सरकारने नवीन नियमावली करून तो खेळ प्रत्यक्ष खेळलेल्या व भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या माजी खेळाडूंनाच पदाधिकारी होण्याचा नियम केला तर या संघटनातील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार नक्कीच कमी होऊ शकेल.

वाचने 14144
प्रतिक्रिया 50

प्रतिक्रिया

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 22/01/2015 20:37

लेखात मांडलेल्या प्रस्तावाशी सहमत.

जगमोहन दालमिया यांनी जो वाममार्ग निर्माण केला त्याचा श्रीनिवासन यांनी राजमार्ग बनवला.

मधल्या काळात आपल्या थोरल्या साहेबांनीही आपला सहभाग नोंदवला होताच.

आजानुकर्ण गुरुवार, 22/01/2015 20:40

लेखातील प्रस्तावाशी सहमत. खेळाचे नियंत्रण करणाऱ्या संस्थांचे शुद्धीकरण व सार्वजनिकीकरण झाले पाहिजे.

(४) बीसीसीआयचे ही खाजगी संस्था नसून एक सार्वजनिक संस्था आहे व बीसीसीआयचे सर्व कार्यक्रम सार्वजनिक असतात. त्यामुळे ते न्यायालयाच्या कक्षेत येतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

आपण एक खाजगी संस्था आहोत हा बीसीसीआयचा शपथपत्रातील दावा पूर्ण खोटा होता हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.

https://indianexpress.com/article/sports/cricket/gurunath-meiyappan-was…...

असहमत. बीसीसीआय ही सार्वजनिक संस्था नसून त्यांचे कार्यक्रम सार्वजनिक कक्षेत येतात असे कोर्टाने म्हटले आहे. बीसीसीआय सार्वजनिक संस्था होणे अत्यंत आवश्यक आहे. खाजगी संस्थाही न्यायालयाच्या कक्षेत येतात. त्यात काही नवीन नाही.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 22/01/2015 20:48

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातील खालील वाक्ये पुरेशी स्पष्ट आहेत.

The bench said though both state governments and the Union government gave full autonomy to the BCCI which selects the national team and have complete sway over the game of cricket, "it (State) chose not to bring law to challenge the powers of cricket board".

To explain how the Board performed public functions, the apex court gave the example of how civilian awards like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Shri and also Arujna awards were given on the recommendation of the BCCI and players who bring laurels to the country are felicitated by the highest dignitaries.

बघूया वरील निकालाचा कायदेपंडीत कसा अर्थ लावतात ते.

The committee, also comprising Justices Ashok Bhan and R V Raveendran, both retired judges of the apex court, will further probe the allegation of betting against BCCI Chief Operating Officer Sunder Raman and if found guilty will award the punishment.

The bench asked the committee to issue notices to Meiyappan, Kundra and others, complete its work in six months and place a report before it. Further, the panel will make recommendations for bringing out reforms in the BCCI.

ही समिती बीसीसीआयच्या कार्यपद्धतीत नक्की कोणत्या सुधारणा सुचवेल त्यावरच बीसीसीआयची पुढील वाटचाल अवलंबून असेल.

आजानुकर्ण गुरुवार, 22/01/2015 20:51

बीसीसीआयला क्रीडा मंत्रालय किंवा राष्ट्रपतींच्या अखत्यारितील स्वायत्त संस्था असं काहीतरी करुन अल्टिमेटली आन्सरेबल टू द सिटीझन्स करायला हवे.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 23/01/2015 13:15

सहमत.

आणि इतर खेळांच्या संघटनाही पारदर्शक व माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणायला हव्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व क्रीडा संघटनात तो खेळ खेळलेल्या खेळाडूंना पदाधिकारी होता यावं असा नियम आणावा.

गेल्या अनेक सामन्यात भारतीय संघाला पंचांच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका बसलेला आहे. पंचांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी डीआरएस पद्धत वापरण्यास कोणत्यातरी अनाकलनीय कारणामुळे बीसीसीआय विरोध करीत आहे. अनेक माजी खेळाडूंनी डीआरएस पद्धत भारताने स्वीकारण्याची मागणी करूनसुद्धा बीसीसीआय ढिम्म आहे. बीसीसीआय च्या पदाधिकार्‍यात आयुष्यात कधीही हातात बॅटबॉल न धरलेलेच बहुसंख्य आहेत. त्यांना खेळाचे ज्ञान नाही व खेळापेक्षा स्वतःची तुंबडी भरणे हा एकमेव उद्देश आहे. बीसीसीआय चे पदाधिकारी हे स्वतः कसोटी/एकदिवसीय सामने खेळलेले असते तर डीआरएस केव्हाच मान्य झाली असती.

सर्वच क्रीडासंघटनांमध्ये फक्त खेळाडूंनाच प्रवेश द्यायला हवा.

अनुप ढेरे शुक्रवार, 23/01/2015 13:42

खेळाडू हेच चांगलं व्यवस्थापन करू शकतात या विधानाला काही आधार?

सुबोध खरे गुरुवार, 22/01/2015 20:50

The court ruled that BCCI is a public body and that its actions are amenable to judicial review. - See more at: https://indianexpress.com/article/sports/cricket/gurunath-meiyappan-was…
कर्ण साहेब
न्यायालयाने इतके स्पष्ट म्हणून सुद्धा आपण तसे नाही कसे म्हणता आहात?
आपला मुद्दा ठासून सांगण्याचा इतका केविलवाणा प्रयत्न?

आजानुकर्ण गुरुवार, 22/01/2015 20:56

The court held that though the BCCI is not a "State" in the constitutional framework, BCCI's functions are "public functions" and as such it is "amenable" to the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 of the Constitution.

न्यायालयाचा निकाल मुळातून वाचायला हवा. वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रात वेगवेगळी वाक्यरचना सापडते आहे. सार्वजनिक संस्था असणे आणि एखाद्या संस्थेने सार्वजनिक कार्यक्षेत्रातील कामे करणे यात फरक आहे. हा संदिग्धपणा मुळातूनच घालवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बीसीसीआयची घटना बदलणे आवश्यक आहे.

आजानुकर्ण गुरुवार, 22/01/2015 20:58

बीसीसीआयला सार्वजनिक संस्था करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट पाऊले उचलत आहे असे दिसते.

Instead, the Supreme Court has set up an independent committee that will make recommendations on amendments to the BCCI’s constitution and by-laws, as well as sports fraud and conflict of interest.

They will no longer be able to function in secret and shadow. Their decisions and intentions will be scrutinised and if found wanting, challenged and possibly overturned.

आजानुकर्ण गुरुवार, 22/01/2015 23:35

अहो काका, माझा प्रयत्न केविलवाणा आहे असे तुम्हाला का वाटले? तुम्ही वरचा निकाल शांतपणे वाचला का? सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआयच्या घटनेत दुरुस्ती का करत आहे म्हणे? आणि सुप्रीम कोर्टाच्या खालील वाक्याचा अर्थ काय आहे? यात बीसीसीआय सार्वजनिक संस्था आहे असं म्हटलंय का?

The court held that though the BCCI is not a "State" in the constitutional framework, BCCI's functions are "public functions" and as such it is "amenable" to the writ jurisdiction of the High Court under Article 226 of the Constitution.

हाडक्या शुक्रवार, 23/01/2015 15:47

तुम्ही वरचा निकाल शांतपणे वाचला का

खरे काका सगळे शांतपणेच करतात कर्णा.. जे बोलूच कसे धजलास तू.. :)))

मदनबाण गुरुवार, 22/01/2015 21:01

आपल्या देशात क्रिकेट हे देशासाठी खेळले जात नसुन पैशासाठी खेळले जाते... अशा आशयाचा माझा जुना प्रतिसाद उगाच आठवला !

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Oi Amma Oi Amma... ;) - { Mawaali }

आजानुकर्ण गुरुवार, 22/01/2015 23:17

असे लिहिण्यापूर्वी तुम्ही देशद्रोह करताय की काय याची शक्यता तपासून पाहा हा एक सल्ला द्यावासा वाटतो.

मदनबाण शुक्रवार, 23/01/2015 06:56

देशद्रोह करताय
कसं कसं ?

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- दिल जान जिगर तुझपे निसार किया है... { Saajan Chale Sasural }

सौन्दर्य गुरुवार, 22/01/2015 23:13

वरचेवर उघडकीस येणारे मॅच फिक्सिंगचे प्रकार ऐकल्यावर क्रिकेट हा खेळ नसून एक मोठे नाटक आहे आणि दुर्दैवाने, ते बघणाऱ्या प्रेक्षकांना ते नंतर कळते असे वाटू लागले आहे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर शुक्रवार, 23/01/2015 10:29

क्रिकेट खेळ ही देशाला लागलेली कीड आहे असे आम्हा दोघांचेही मत आहे. क्रिकेटमध्ये पैसा जास्त नव्हता तोवर ठीक होते. मग ८०च्या दशकाच्या शेवटी मनोहरपंत जोशी मुंबई क्रिकेटमध्ये आले.नंतर दालमिया,शरद आला व क्रिकेट मॅच ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी झाली.त्यात भारताची व पाकिस्तानची कोंबडी , दोन्ही कोंबड्या दाणे टाकून शारजामध्ये झुंजवायच्या,कधी लाहोरमध्ये तर कधी वानखेडे,एडन गार्डनमध्ये.झुंज पाहणारे दर्दी लोक अनेक्,त्यामुळे टायर बनवणार्या,मसाले बनवणार्या,खोबरेल तेल बनवणार्या.. सगळेच उद्योग त्यात उतरले.
गेल्या सात-आठ वर्षात आय.पी.एल.च्या नावावर मग राज्यस्तरावरच्या कोंबड्यांच्या झुंजी सुरु झाल्या.दाणे टाकणारे विजय्,गुरु,खान्,कुंद्रा...किलो भर दाणे टाकले की कोंबड्या वाटेल तेवढी अंडी देतात.. असो.

खटपट्या शुक्रवार, 23/01/2015 11:25

"अरे श्रीगुरज्या !!" हे राहीलं का माई ?

बाकी प्रतिसाद खूप छान हं माई,

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 23/01/2015 22:22

अरे माईसाहेब,

क्रिकेटमध्ये पैसा नव्हता तेव्हा सुद्धा फसवणूक होतीच ना. तुझ्या 'ह्यां'च्या काळात इंग्लंडमध्ये एक डब्लू.जी. ग्रेस नावाचा मोठी पांढरी दाढी असलेला फलंदाज होता म्हणे. तो तर अनेकवेळा बाद होऊनसुद्धा मी बाद झालोच नाही असा काहीतरी दावा करून परत पुढे फलंदाजी करायचा म्हणे. तुझ्या 'ह्यां'ना नक्कीच आठवत असेल तो. *LOL*

हाडक्या शुक्रवार, 23/01/2015 23:05

हा हा हा.. भारी गुर्जी..

माई मोड ऑन
काय की बाबा, आमचे "हे" म्हणतात, ट्राय बॉल आणि नो बॉल त्यानेच आणले म्हणे.
माई मोड ऑफ

माईसाहेब कुरसूंदीकर शनिवार, 24/01/2015 14:58

तुझ्या 'ह्यां'च्या काळात इंग्लंडमध्ये एक डब्लू.जी. ग्रेस नावाचा मोठी पांढरी दाढी असलेला फलंदाज होता म्हणे.

अरे श्रीगुरुज्या, अरे थोड्या फार प्रमाणात फसवणूक सगळीकडेच असते.२०-२२ वर्षांचा आय.टी.तला उच्च अनुभव असलेला तू,आय.बी.एम.,टी.सी.एस.,कुठल्यातरी आय.टी.पार्कातली चंपक इन्फोसिस्टिम कधीच फसवणूक करीत नाहीत असे तू म्हणू शकशील का?

बॅटमॅन मंगळवार, 03/02/2015 17:35

अरे श्रीगुरुज्या

हेच वाचायला आलो होतो. माई-श्रीगुरुजी जुगलबंदी बाकी अतिशय प्रेक्षणीय असते.

श्रीगुरुजी बुधवार, 04/02/2015 14:08

>>> हेच वाचायला आलो होतो. माई-श्रीगुरुजी जुगलबंदी बाकी अतिशय प्रेक्षणीय असते.

अहो ती माई-श्रीगुरूजी जुगलबंदी नसून माईसाहेबचे 'हे' आणि श्रीगुरूजी यांच्यातील जुगलबंदी असते. माईसाहेबचे स्वतःचे काहीच मत नसते. तो फक्त आपल्या 'ह्यां'चे मौलिक विचारधन इथे लिहितो.

अनुप ढेरे शुक्रवार, 23/01/2015 10:42

भारत सरकारने नवीन नियमावली करून तो खेळ प्रत्यक्ष खेळलेल्या व भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या माजी खेळाडूंनाच पदाधिकारी होण्याचा नियम केला तर या संघटनातील गैरप्रकार व भ्रष्टाचार नक्कीच कमी होऊ शकेल.

हे कितपत शक्य आहे माहित नाही. या संस्थांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप झाल्यास IOC वगैरेंना, किंवा त्या त्या खेळाच्या आतरराष्ट्रीय संघटनांना अजिबात खपत नाही.

विशाल कुलकर्णी शुक्रवार, 23/01/2015 10:47

सट्टा प्रकरणी सीएसके चा गुरूनाथ मयप्पन व राजस्थान रॉयल्सचा मालक राज कुंद्रा दोषी>>

आता या दोघांना काय शिक्षा होते? होते का ? झाल्यास त्यामध्ये कश्या पद्धतीने पळवाट शोधली जाते? हे जाणून घेण्याची उत्कंठा लागली आहे ;)

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 23/01/2015 13:20

कालच्या निकालाच सगळ्यात मुख्य फलित म्हणजे बीसीसीआयचे सर्व निर्णय आता न्यायालयाच्या कक्षेत येणार. यापूर्वी फक्त बीसीसीआयच्या पदाधिकार्‍यांनाच या संघटनेविरूद्ध न्यायालयात जाता येत होते. आता कोणीही बीसीसीआय ला न्यायालयात खेचू शकतो.

दुसरा महत्त्वाच्या निर्णय म्हणजे मयप्पन व कुंद्रा हे दोषी आहेत हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. त्यांना काहीतरी शिक्षा होणार हे नक्की.

व्यावसायिक कारणांमुळे सीएसके व राजस्थान रॉयल्स वर बंदी येईल असे वाटत नाही.

तसेच श्रीनिवासन सीएसके मधील आपले भागभांडवल विकून पुन्हा एकदा पुढील महिन्यात बीसीसीआय चा अध्यक्ष म्हणून परतणार हे नक्की. समजा त्याला अध्यक्षपद पुन्हा एकदा मिळविण्यात अपयश आले तर शरद पवार किंवा डालमिया विंगेत तयार आहेतच. म्हणजे पुन्हा एकदा बीसीसीआय पुढारी किंवा उद्योगपतींच्याच हातात राहणार.

ग्रेटथिंकर शुक्रवार, 23/01/2015 13:25

क्रिकेट हा टुकार गेम आहे, एकंदर त्याची पॉप्युलॅरीटी भारतात कमी होतेय ही चांगली गोष्ट आहे.

विशाल कुलकर्णी शुक्रवार, 23/01/2015 14:53

एकंदर त्याची पॉप्युलॅरीटी भारतात कमी होतेय ही चांगली गोष्ट आहे.>>>>>

हा हा हा चांगला विनोद होता !

मराठी_माणूस शुक्रवार, 23/01/2015 16:29

....हे धडधडीत खोटे प्रतिज्ञापत्र दिले होते हे उघड आहे

हे असे जर असेल तर , खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्या बद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का होत नाही ?

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 23/01/2015 22:30

>>> हे असे जर असेल तर , खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्या बद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का होत नाही ?

का झाली नाही ते माहित नाही. परंतु इतके दिवस बीसीसीआय व बीसीसीआयचे स्वरूप याविषयी पुरेशी स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे जो बीसीसीआयचा पदाधिकारी असेल तोच बीसीसीआयवर खटला दाखल करू शकत होता. इतर कोणालाही बीसीसीआयवर जनहितार्थ याचिका किंवा अन्य स्वरूपातील खटला दाखल करता येत नव्हता. मागील वर्षी आयपीएल मधील स्पॉट फिक्सिंग व सट्टेबाजी उघड झाल्यावर श्रीनिवासनने चौकशी केल्यासारखे दाखवून प्रत्यक्षात स्वतःचा जावई, राज कुंद्रा इ. ना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे बिहार क्रिकेट संघटनेचा अध्यक्ष आदित्य वर्माने न्यायालयात खटला दाखल करून बीसीसीआय व इतरांना न्यायालयात खेचले. त्याचेच फलित म्हणजे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय.

आता यापुढे बीसीसीआय ला कोणीही न्यायालयात खेचू शकेल. बीसीसीआय चे निर्णय, नेमणूका, भ्रष्टाचार इ. विरूद्ध कोणीही न्यायालयात दाद मागू शकेल असे वाटते.

सुबोध खरे शनिवार, 24/01/2015 10:20

न्यायालयातील बरीच प्रतिज्ञापत्रे सकाळी लहान मुलाला "बसविण्यासाठी" वापरण्याच्या लायकीची असतात.
पहिला मुद्दा हाच असतो कि न्यायालयाला या खटल्यात भाग घेण्याचा "अधिकारच" नाही. "This court has no jurisdiction."
आता हि अतिशयोक्ती वाटेल किंवा मी दर्पोक्ती करतोय हेही वाटेल पण माझ्या विरुद्धच्या खटल्यात संरक्षण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेले आहे कि जर सर्जन कमांडर सुबोध खरे यांना निवृत्त होऊ दिले तर संरक्षण खात्यात मनुष्यबळ आणि शिस्तीचा मोठा प्रश्न उभा राहील. उच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यास मनाई केली असता तेथे SLP(SPECIAL LEAVE PETITION) टाकण्यासाठी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील हि वाक्ये आहेत. एक यक्कश्चीत सर्जन कमांडर आहे कि नाही याने भारतीय लष्कराला काय फरक पडतो.

श्रीगुरुजी शनिवार, 24/01/2015 14:54

>>> न्यायालयातील बरीच प्रतिज्ञापत्रे सकाळी लहान मुलाला "बसविण्यासाठी" वापरण्याच्या लायकीची असतात.
पहिला मुद्दा हाच असतो कि न्यायालयाला या खटल्यात भाग घेण्याचा "अधिकारच" नाही. "This court has no jurisdiction."

सहमत

सुबोध खरे शनिवार, 24/01/2015 20:58

कसब आणि अफझल गुरु यांनी सुद्धा हेच प्रतिज्ञापत्र दिले होते कि त्यांना विनाकारण खटल्यात गोवले आहे आणि मुसलमान म्हणून त्रास दिला जात आहे. प्रतिज्ञापत्राला किती किंमत देतात हे कोणताही वकील सांगेल.

नाखु शनिवार, 24/01/2015 10:23

जाणता राजा वेळ मिळाला की देतील.

सध्या पक्षाच्या पुनर्वसनात (आणि पैश्याच्या पुनर्बांधणीत व्यस्त)आहेत तेव्हा थोडी उसंत द्या.
(आधिक माहीती नेहमीप्रमाणे "माईंच्या नानांकडे" मिळेल)

श्रीगुरुजी शनिवार, 24/01/2015 14:52

अजून शंका आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाचे उत्तर २ दिवसांपूर्वीच दिलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात खालील वाक्ये आहेत.

The majority verdict of the court ruled that BCCI was not a state but it did point out that, by picking an Indian team, controlling the activities of players and others like match officials, scorers, administrators, the BCCI was performing public functions. Any violation made it open to litigation under Article 226 of the Constitution of India, the court ruled.

श्रीगुरुजी सोमवार, 02/02/2015 20:17

आजच बातमी पाहिली. या महिन्यात होणार्‍या बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शरद पवार उतरणार आहेत म्हणे. म्हणजे श्रीनिवासन जाऊन पवार येणार. उद्योगपती जाऊन पुढारी येणार. बीसीसीआय च्या एकंदर कार्यपद्धतीत काहीच फरक पडणार नाही. बीसीसीआय मध्ये प्रत्यक्ष क्रिकेट खेळलेल्या खेळाडूंचे नियंत्रण येईल तो सुदिन.

अनुप ढेरे सोमवार, 02/02/2015 21:56

खेळाडू हेच चांगले व्यवस्थापक होतात हे नक्की? आणि प्रत्यक्ष खेळलेले म्हणजे नक्की कुठल्या पातळीवर खेळलेले?

श्रीगुरुजी मंगळवार, 03/02/2015 12:55

आपला संबंध नसलेल्या क्रिकेटसारख्या क्षेत्रात उद्योगपती किंवा पुढारी हे चांगले व्यवस्थापक होऊ शकत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे. या क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढलेला असून आयपीएल सारख्या स्पर्धा खेळाला मारक ठरत आहेत. सामन्यात डीआरएस वापरायची का नाही हा निर्णय खेळाडू न घेता हातात बॅट न धरलेले बीसीसीआयचे पदाधिकारी घेतात यावरूनही हे लक्षात येते.

यांच्यापेक्षा खेळाडू नक्कीच चांगले व्यवस्थापक होऊ शकतील. प्रत्यक्ष खेळलेले म्हणजे ज्यानी किमान ३०-४० कसोटी सामने व ३०-४० आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय सामने खेळलेले आहेत असे खेळाडू.

सुबोध खरे मंगळवार, 03/02/2015 13:01

खेळाडू चांगले व्यवस्थापक होऊ शकतीलच असे नाही परंतु राजकारण्यांनी तरी कोणते झेंडे गाडले आहेत? आणि त्यांनी तरी असे काय खेळाचे भले केले आहे ? मग त्यांच्या पेक्षा निदान जे खरोखरच खेळले आहेत त्यांना नक्कीच संधी देऊन पाहता येईल. जर त्यांना जमले नाही तर पुढचे पुढे पाहता येईल.
वैयक्तिक रित्या मला तरी ज्याने एकही कसोटी किंवा एक दिवसीय सामना खेळलेला नाही त्याला या निवडणुकीत उभे राहायची परवानगी नसावी असे वाटते.

अनुप ढेरे मंगळवार, 03/02/2015 13:39

उद्योगपती किंवा पुढारी हे चांगले व्यवस्थापक होऊ शकत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे.

हे नक्की कसं सिद्ध झालं हे सांगू शकाल का? भ्रष्टाचार होतो/झाला केवळ यावरून? आणि भ्रष्टाचार न करणं हाच चांगल्या व्यवस्थापनाचा निकष आहे काय? व्यवस्थापन हे नक्कीच वेगळं कौशल्य आहे आणि ५० कसोटी खेळलेल्या माणसाकडे ते असेलच असं नाही.

सामन्यात डीआरएस वापरायची का नाही हा निर्णय खेळाडू न घेता हातात बॅट न धरलेले बीसीसीआयचे पदाधिकारी घेतात यावरूनही हे लक्षात येते.

डीआरएसला धोनीचा देखील विरोध होता. आणि बहुदा सचिनचा देखील.

भ्रष्टाचार सोडला तर भारतीय क्रिकेटचं वाटोळं झालय असं मला तरी वाटत नाही. खेळाडुंना बक्कळ पैसा मिळतो. रणजी खेळणारा खेळाडू देखील वर्षाला ८-१० लाख कमावतो. आयपीएल मधूनही पैसे कमावू शकतो. त्यांना चांगल्या सुविधा आहेत. चांगली मैदानं आहेत. प्रेक्षकांसाठीदेखील मैदानावर मॅच बघणं हे बरच सुखावह झालं आहे. (हे माझ्या मुंबई आणि पुणे या मैदानांच्या अनुभवावरून.) बीसीसीआयने माजी कसोटीपटूंना देखील अमाप पैसा दिला आहे. बहुदा एक दोन वर्षांपूर्वी. अनेक म्हातार्‍या खेळाडूंना, पन्नास साठ वर्षांपूर्वी खेळलेल्या लोकांना पैसे देणं हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल होतं.

माझा BCCIवरचा आक्षेप हा ते आयसीसी मध्ये करत असलेली दादागिरी यावर आहे. खेळाडू भ्रष्टाचार करणार नाहीत असं म्हणत असाल तर याला काही आधार नाही.

संदीप डांगे बुधवार, 04/02/2015 02:02

आपल्याला क्रिकेट हा खेळ समजतो म्हणजे सगळंच समजते अशा लोकांना काय सिद्ध करायला लावता अनुपजी? त्यांचे मत म्हणजे एकमेव सत्य असते त्यासाठी त्यांना पुराव्याची गरज नाही.

उत्कृष्ट जेवण बनवणारा एखाद्या हॉटेलचे व्यवस्थापन चांगले करू शकतो असे हे म्हणणे आहे. मैदानात खेळले जाणारे क्रिकेट आणि कार्यालयात बसून केले जाणारे क्रिकेटचे व्यवस्थापन ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हे क्रिकेटवेड्या जनतेला का समजत नाही हा मला प्रश्न पडला आहे.

पदावर कुणीही अधिकारी आणून बसवला तरी त्याच्या अधिकाराच्या मर्यादेत त्याला अनिर्बंध भ्रष्टाचार करता येणे शक्य असेल तर तो करेलच. किंबहुना त्याकरताच राजकारणी आणि उद्योजकांच्या उड्या क्रिकेट व्यवस्थापनात पडत आहेत. ह्या सर्वांचे हितसंबंध क्रिकेटच्या लोकप्रियतेशी जुळलेले आहेत. जाहिराती आणि लोकसंपर्क ह्यासाठी ते क्रिकेटचा यथेच्छ उपयोग करणार आहेत. त्यापासून त्यांना कुणीही रोखू शकत नाही. उद्या बीसीसीआय अगदी एखादी सरकारी कंपनी झाली आणि त्याचा व्यवस्थापक म्हणून एखादा आयएएस जरी ठेवला तरी त्यात ह्या दोघांचा हस्तक्षेप प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असणारच. कारण एकच: क्रिकेटची लोकप्रियता, त्यासाठी लागणारा पैसा आणि परवानग्या.

उद्योजक १००० रुपये टाकणार आणि १ लाख रुपये कमावणार. ह्या एक लाखातून किमान २५ टक्के वेगवेगळे सरकारी निर्णय ह्या स्पर्धा आणि खेळासाठी वाकवण्याबद्दल राजकारणी उकळणार. ह्या दोन्ही घटकांची गरज क्रिकेटला आहे ती जर राहिली नाही तरच क्रिकेटमधला भ्रष्टाचार संपेल.

क्रिकेटचे व्यवस्थापन विश्व फार जवळून पाहिलंय त्यामुळे साधारण पब्लिकला फक्त हिमनगाचे टोक ते पण प्रसिद्धी माध्यमांतून दिसणारे दिसत आहे एवढेच म्हणतो.

अनुप ढेरे बुधवार, 04/02/2015 10:29

ह्या सर्वांचे हितसंबंध क्रिकेटच्या लोकप्रियतेशी जुळलेले आहेत. जाहिराती आणि लोकसंपर्क ह्यासाठी ते क्रिकेटचा यथेच्छ उपयोग करणार आहेत. त्यापासून त्यांना कुणीही रोखू शकत नाही.

पूर्ण सहमत.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 14/07/2015 13:47

आयपीएल मधील फिक्सिंग व बेटिंग प्रकरणाची चौकशी करणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायाधीश लोढा समितीने आज आपला निर्णय जाहीर केला. या समितीच्या निर्णयानुसार,

१) गुरूनाथ मयप्पन व राज कुंद्राला क्रिकेटशी कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्यावर आजीवन बंदी लादण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे ते भारतात ते स्वतः कोणताही संघ विकत घेणे, आयपीएल शी संबंध ठेवणे इ. करू शकणार नाहीत.

२) या दोघांचे संघ - चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स, या दोन्ही संघावर आयपीएल स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी २ वर्षे बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आयपीएल मध्ये अधिकृत ६ संघच शिल्लक आहेत. बीसीसीआय २०१६ मध्ये २ नवीन संघांचा समावेश करणार हे नक्की. परंतु या नवीन संघात या दोन संघातील खेळाडू जाऊ शकतील का, त्यांचे या दोन संघांशी असलेले करारपत्र रद्द झाले आहे का इ. गोष्टी अजून स्पष्ट झालेल्या नाहीत.

क्रिकेट सुधारण्याच्या दृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. आपला जावई मयप्पनला पूर्ण संरक्षण देणार्‍या श्रीनिवासनवर या निर्णयांचा काहीही परींणाम होईल असे वाटत नाही. तो इतका निगरगट्ट आणि लबाड आहे की इतके होऊन सुद्धा तो निर्लज्जपणे बीसीसीआयला चिकटूनच राहणार. कुंद्रा आणि मयप्पन प्रमाणे श्रीनिवासनवर देखील बंदी यावी अशी माझी इच्छा होती. परंतु तसे झालेले दिसत नाही. परंतु जे झाले तेही नसे थोडके!

श्रीगुरुजी सोमवार, 02/01/2017 14:19

सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय ला आज पुन्हा एकदा जोरदार झटका दिला आहे. बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर व सचिव अजय शिर्के यांची सर्वोच्च न्यायालयाने हकालपट्टी केलेली आहे. बीसीसीआयचे काम बघण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालय एक प्रशासकीय समिती बनविणार आहे. आपली खुर्ची टिकून राहील या आशेवर पवार अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत बीसीसीआयच्या ढेपेला चिकटून होते. शेवटी ५ महिने ढेपेला चिकटून राहिल्यानंतर काळाची पावले ओळखून १५ दिवसांपूर्वी राजीनामा देऊन आपण स्वतःहून पद सोडले असा टेंभा मिरवायला ते मोकळे झाले.

सद्यपरिस्थितीत बीसीसीआय व राज्य क्रिकेट संघटनेत मलिदा लाटण्यासाठी घुसलेल्या व वर्षानुवर्षे तंबू ठोकून ठाण मांडून बसलेल्या आणि क्रिकेटशी अजिबात संबंध नसलेल्या पुढार्‍यांची व उद्योगपतींची न्यायालयाने कायमस्वरूपी हकालपट्टी करावी ही इच्छा आहे.