हेच खूप आहे ...ताबडतोब कायदेशीर सल्ला घ्या ...१५ २० जण म्हणजे १०% लोकांचा दबावगट ह्याचा फरक पडेल आणि प्रत्येक बारीक सारीक मेल्स चे छापील प्रत वगैरे तयार ठेवा... पीएफ मिळाला कारण तो सरकारी खात्याकडून मिळाला आहे ...त्यात विशेष नाही ...

सगळ्यांनी मिळुन एक वकिल नेमा आणि पहिला एक नोटिस पाठवा.

हे मला सरळसरळ पैसे देणे टाळणे आहे असे दिसते आहे. तुम्ही १०-१५ लोक आहात, प्रत्येकानी एक-एक वेळा कंपनीत धडक मारुन यायची आणि जमेल त्या लोकांना प्रश्न विचारुन त्रास द्यायचा. कोणी सीइओ वगैरे असेल त्याला भेटण्याचा प्रयत्न करायचा. फेसबुक वगैरे वरुन ही वस्तुस्थिती सारखी सारखी पब्लिश करायची.

कंपनीतील, लोकांचे मैल घ्य अकौंट, एच आर, सी.इ. ओ सगळ्यांना एकत्र मेल करा, एकत्र येउन एकाच वेळी एक वकील गाठ, त्याचे पैसे - आधीच इतके लोक आहेत म्हणून कमी पैशात ठरवून घ्या, ३/४ वकील बघा, अंदाज घ्या, कंपनीला एकदम १०/१२ नोटीस जाऊ द्या, मग FB वर त्यान्ह्च्य पेज वर हकीकत टाका, पैसे मागताना आता व्याजासकट मग, हे विसरू नका बरेचसे वर प्रतिक्रियात आले आहेच, वेळ मिळाल्यास २/३ , २/३ जन तिथे जाऊन जर रिसेप्शन वर दंगा करून या, हे जर जिकीरीचे आहे मात्र,

सध्या तरी वकीला कडे जाऊन पैसे वाया घालऊ नका. सर्व प्रथम तुमच्या office च्या भागातील Labour Officer ला लेखी तक्रार करा व त्याची एक प्रत Commissioner of Labour (M.S.) ला हि पाठवा. Commissioner of Labour (M.S.) रवाना असे हि लिहा. तुमच्या सोयी साठी हि http://mahakamgar.gov.in/MahLabour/lc-contact-us.htm#Mumbai लिंक देतो आहे. ह्या द्वारे तुम्हाला तुमच्या भागातील Labour ऑफिसर चा नावासहित सर्व माहिती मिळेल. हि तक्रार केल्यावर लगेच तुमच्या कंपनीला Labour Officer बोलऊन घेतील.

कोर्टात जावा ... सव्याज पैसा वसुल करा .

सेम परिस्थीती होती १. लिंक्डईन , फेसबूक , ट्विटरवर (सभ्य भाषेत) बोंब ठोका ! २. पोलिस तक्रार करा ..१००-५०० देवून १-२ फोन करायला लावा . याने बरेच काम होते. ३.Labour Officer कडे तक्रार करा. ४. एखादा वसुलीभाई गाठा

नॅसकॉमवाले काही करू शकतात का ? की ते फक्त कंपन्यांचेच हीत बघतात?वर म्हंटल्याप्रमाणे कंपनी पैसे द्ययला टाळाटाळ करते आहे. अवांतर- आपण कंपनीत कामाला सुरुवात केलीत तेव्हा कुठला बॉन्ड वगैरे साईन केला होता का?

योगेश,Labour Officer पुढे काय करतोय ते जरूर कळवा. या पुढील उपाय हि आहेत आपल्या कडे मात्र ते सध्या नको.

खालील लोकांना भेटा. १) शॉप्स अ‍ॅण्ड एस्टाब्लिश्मेंट २) कामगार कल्याण अधिकारी ३) भविष्य निर्वाह निधी ४) कारखाना निरिक्षक या लोकांना कंपन्यांना दम द्यायचा अधिकार असतो आणि तसे केल्याने त्यांचा फायदाच असतो. हे लोक असे काम अवश्य करतात. मागे एकदा विमानतळावर रिक्शावाल्याने अवास्तव पैसे मागितल्यावर आमची वादावादी पाहायला एक वाहतुक पोलिस आला. हकिकत ऐकताच त्याने मला जा म्हणुन सांगितले - पैसे न देता. त्याने त्या रिक्शावाल्याकडुन मस्त वसूल केले असतील. हे लोक एक कळीचं वाक्य तुमच्या मालक मंडळींना ऐकवतील - "आम्हाला कोर्टात जायचा पगार मिळतो, तुम्हाला काम धंदा सोडुन खेटे घालावे लागतील शिवाय एखादा खमका न्यायाधिश तुमच्या वकिलाला न पुसता मालकाला हजर करा असे सांगु शकतो. जर कर्मचार्‍यांचे पैसे बुडवल्यासाठी तुम्हाला कोर्टात उभे राहावे लागल्याची बातमी पेपरात आली, तर बदनामी तुमची होइल" या लोकांना कंपन्यांना अडचणीत आणण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आणि माहित असतात. आपण पुरावे जोडलेला अर्ज घेउन या कचेर्‍यांमध्ये जा आणि पाहाच. पी एफ ला विशेष घाबरतात. जर सेक्शन ७ ची इन्क्वायरी लागली तर महागात जाते. सर्वांनी मिळुन एक साधारण, महाग नसलेला पण बरे ज्ञान असलेला वकिल गाठा आणि कंपनीला वाईंड अप नोटीस द्या. याचा अर्थ असा की आमचे पैसे द्यायला ही कंपनी समर्थ नसेल तर यांची मालमत्ता विका आणि ते द्यायला लावा अशी न्यायालयाला विनंती.

ग्राहक न्यायालयात सुद्धा तक्रार करता येईल.

कंपनीच्या एम डीं बरोबर प्रत्यक्ष किंवा फोन वरुन अतिशय नम्र भाषेत बोलुन पहा. बाकी कोणाबरोबरही नाही. एच आर बरोबर तर मुळीच नाही. त्यांच्याकडुन तुम्हाला काहीतरी आश्वासन मिळेलच. त्यांना ताबडतोब एक धन्यवाद देणारे मेल टाकुन त्यात झालेल्या संभाषणाचा सारांश लिहावा. त्या आश्वासनाचा व्यवस्थीत पाठपुरावा करा. या नंतरही जर काही हलचाल झाली नाही तर एम डीं च्या नावानेच रजि ए.डी. ने स्मरणपत्र पाठवुन द्यायची व त्याची प्रत लेबर ऑफिस मधे पाठवायची. एच आर ला प्रत सुध्दा द्यायची नाही. पाकिटावर खाजगी आणि गोपनीय असा उल्लेख न विसरता करायचा. अशी किमान ३ पत्रे झाल्यावर वकिल गाठुन लिगल नोटीस द्यायची व वकीलाच्या खर्च सुध्दा कंपनी कडून वसुल करायचा. पैजारबुवा,

सांगा कि ....बाकीच्यांना पण फायदा होईल पुढे मागे !!