ग्राहक राजा

स
सुबोध खरे यांनी
 ·  लेख
लेख
ग्राहक राजा हि आमच्या वडिलांनी ग्राहक न्यायालयात दिलेल्या लढ्याची छोटीशी कहाणी. आमच्या आईचा एक लाखाचा मेडिक्लेम १९९९ साली काढलेला होता. न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी कडे. २०१२ साली तिचे दोन्ही डोळ्यांच्या मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया ठाण्याच्या एका खाजगी रुग्णालयात झाली. ती पूर्ण बरी होउन घरी आली. आम्ही शस्त्रक्रियेच्या अगोदर विमा कंपनीला त्याबद्दल कळविले होते. जे जे सर्व कागदी सोपस्कार होते ते पूर्ण केलेले होते. शल्यक्रिया झाल्यावर त्याचे बिल रूपये ८८०००/- आम्ही कंपनीकडे पाठविले. काही दिवसांनी त्यांनी ४८,०००/- रुपयांचा धनादेश पाठवून दिला आणी खाली टिप्पणी अशी होती कि कंपनी मोतीबिंदुसाठी एका डोळ्यासाठी फक्त रुपये २४०००/- च देते. आमच्या वडिलांनी तो धनादेश वटविला आणी कंपनीला पत्र पाठविले कि आमच्या पॉलिसी मध्ये अशी कोणतीही नोंद नाही किंवा निर्बंध नाही कि अमुक आजाराला अमुक इतकेच पैसे मिळतील. यावर कंपनीने आम्ही एवढेच पैसे देतो सांगून वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. यावर आमच्या वडिलांनी विम्याच्या अंतर्गत निरीक्षक/ लोक्पालाकडे(ombudsman) कडे अर्ज केला. सहा महिने गेले तरीही काही हलण्याची चिन्हे दिसली नाहीत. यावर वडिलांनी आपला अर्ज तेथून परत मागितला आणी ग्राहक न्यायालयात अर्ज केला. ते स्वतः एल एल बी झालेले आहेत ( पण त्यांनी वकिली केलेली नाही) आणी त्यांनी हा खटला मला स्वतःला लढवायचा आहे असा अर्ज केला. आमच्या वडिलांचे वय ७८ पूर्ण असल्याने मी त्यांना दगदग करू नका आणी जेवढे पैसे मिळाले तेवढे ठीक आहेत असे सांगितले होते. परंतु त्यांचा हे प्रकरण धसास लावण्याचा निर्धार बघून मी मला जेवढी जमेल तेवढी मदत केली.या वयात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचे तपशील जालावर शोधून ते अर्जासोबत देऊन खटला लढविला. नेहेमीप्रमाणे सरकारी खाक्या वापरात कंपनीने जितके जमेल तितके तारीख मागण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे थोडा फार उशीर झाला.एकूण आठ वेळेस त्यांना परळ पूर्व येथे ग्राहक न्यायालयात जायला लागले. परंतु शेवटच्या दिवशी त्यांच्या पैकी कोणीच आले नाही त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाने एकतर्फी निकाल जाहीर करत पूर्ण पैसे व्याजासकट शिवाय मानसिक त्रासाची किंमत आणी खटल्याचा खर्च एक महिन्याच्या आत देण्याचा हुकुम दिला आहे. वरील निकाल http://164.100.72.12/ncdrcrep/judgement/21607140916154601428C-265-2013.htm येथे आपल्याला वाचता येईल. या खटल्यात आमच्या वडिलांनी वरील खर्च हा विमा कंपनीच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून द्यावा अशी विनंती केली होती पण ती न्यायालयाने मान्य केली नाही. (असा निकाल ठाणे येथील ग्राहक न्यायालयाने दिलेला आहे ह तेथे वडिलांनी नमूद केले होते ) या लेखाचा मुळ हेतू हाच आहे कि अशा गोष्टी कित्येक लोकांच्या बाबतीत झालेल्या आहेत आणि लोकांना अनेक वर्षे विम्याचा हप्ता भरूनही शेवटी पूर्ण पैसे टाळाटाळ केली आहे. त्या लोकांना आपल्या हक्काची जाणीव करून देणे.
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
समाज
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
22973 वाचन
💬 प्रतिसाद (49)

प्रतिक्रिया

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 10/01/2014 - 21:42 नवीन
अभिनंदन आणि सलाम तुमच्या पिताजिंचे. जरी 5-10 टक्के लोकांनी असा लढा देण्याची तयारी ठेवली तर विमा कंपन्यांचा अरेरावीला पुरेसा पायबंद बसेल.

शिद
Wed, 10/01/2014 - 21:44 नवीन
धन्यवाद डॉ. खरे, हि माहीती पोहचवल्याबद्दल. तुमच्या वडीलांचे विशेष कौतुक त्यांनी ह्या वयात देखील चिकाटी व संयमाने सगळी परीस्थिती स्वतः हाताळून स्वतःचा हक्क मिळवून घेतला. अवांतरः कोणाकडे मुंबई/ठाणे येथील ग्राहकमंचाचे पत्ता व संपर्क क्रमांक आहेत का?

दशानन
Wed, 10/01/2014 - 21:48 नवीन
अभिनंदन! ग्राहक न्यायलयात न्याय मिळतोच, हे पुन्हा अधोरेखित झाले. मी स्वतः एअरटेल व व्होडाफोनवर केस केली होती व सर्व रितसर कागदपत्रे माझ्या हाती असल्यामुळे त्यांना दंड देखील झाला होता.

सुबोध खरे
Wed, 10/01/2014 - 22:44 नवीन
दशानन साहेब आपण सुद्धा आपल्या खटल्या बद्दल सविस्तर लिहावे अशी आपल्याला विनंती आहे कारण मोबाइल कंपन्या बद्दल बर्याच लोकांच्या तक्रारी आहेत त्यांना काही मार्गदर्शन होईल
↩ प्रतिसाद: दशानन

दशानन
Wed, 10/01/2014 - 22:49 नवीन
नक्कीच, एअरटेल ने ४G सुरु केले होते व पहिल्या काही ग्राहकांमध्ये मी देखील होतो. सविस्तर एक लेख लिहतो यावर, आपली / ग्राहकांची नेमकी काय फसवणूक ही लोक करतात.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

दिपक.कुवेत
गुरुवार, 10/02/2014 - 13:45 नवीन
असेच म्हणतो. आपल्या वडिलांच्या चिकाटिला सलाम.
↩ प्रतिसाद: सस्नेह

धर्मराजमुटके
Wed, 10/01/2014 - 22:38 नवीन
अभिनंदन ! तुमच्या वडीलांचे आणि तुमचेदेखील. विशेषतः निकालाच्या प्रतीचा दुवा इथे उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल. (मला न्यायालयीन कामकाजाच्या / लिखीत भाषेबद्दल अंमळ जास्तच कौतूक आहे.) मात्र ग्राहक राजा नाहीये हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. तो जर खरोखरच राजा असता तर त्याला न्याय मागायची वेळ आली नसती.

धर्मराजमुटके
Wed, 10/01/2014 - 22:51 नवीन
जेव्हा जेव्हा मला न्यायालयीन कामकाजात शब्दांच्या / व्याकरणाच्या / शुद्धलेखनाच्या / वाक्यरचनेच्या चुका आढळतात तेव्हा का कोण जाणे पण मला आनंद होतो. न्यायालयीन भाषा म्हणजे शब्दांचा एक प्रकारचा खेळ असतो. आपली वाक्यरचना चुकू नये म्हणून सगळ्या बाजूची मंडळी तोलूनमापून बोलत / लिहित असतात. उदाहरणार्थ खालील वाक्य पहा.
The Complainant has therefore, alleged that in spite of correspondence with the Opposite Parties the Opposite Parties did not pay or reimburse the remaining amount of Rs.40,520/- the copies of which are filed alongwith the complaint at Exh.‘6’ & ‘7’.
चुक शोधा आणि शाबासकी मिळवा. :) सुचना : जर दुव्यावर उपलब्ध करुन दिलेली प्रत न्यायालयाने दिलेलीच मुळ प्रत किंवा तिची डिजीटल ( मराठी ? ) प्रत नसेल तर मी माझे शब्द मागे घेत आहे.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

सुबोध खरे
Wed, 10/01/2014 - 22:56 नवीन
Rs.40,520/-(**) the copies of which are filed alongwith the complaint at Exh.‘6’ & ‘7’. ( ** ) या ठिकाणी पूर्ण विराम हवा होता. कारण पुढचे वाक्य न्यायालयाचे आहे
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

धर्मराजमुटके
Wed, 10/01/2014 - 22:59 नवीन
the Opposite Parties the Opposite Parties
येथे पहिल्या the Opposite Parties नंतर अर्धविराम हवा आहे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

दशानन
Wed, 10/01/2014 - 22:51 नवीन
बळीराजाची अवस्था तर अजून बिकट हो, पण ग्राहक जरा व्यवस्थितपणे वागला तर १००% निकाल त्यांच्या बाजूने लागू शकतात. पण ग्राहक चुका कुठे करतो? पक्के बील घेत नाही, केलेल्या पाठ-पुराव्याचे मुद्देसूद (वेळ, काळ, दिनांक, महिना) माहिती आपल्या जवळ ठेवत नाही व सर्वात महत्वाचे.. किरकोळ रक्कम आहे का भांडा म्हणून विषय सोडून देणे.. :(
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

भाते
Wed, 10/01/2014 - 22:55 नवीन
आंजावर शोध घेतल्यावर हि माहिती मिळाली. अर्थात हि माहिती अपुर्ण/जुनी असण्याची शक्यता आहे. खरेसाहेब, तुमच्या वडिलांच्या चिकाटीला सलाम आणि हि माहिती इथे दिल्यापध्दल धन्यवाद.

आजानुकर्ण
Wed, 10/01/2014 - 23:06 नवीन
उत्तम काम. अभिनंदन आणि शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद.

आयुर्हित
Wed, 10/01/2014 - 23:13 नवीन
मानले आपल्या वडिलांना व आपल्यालाही. पैशासाठी नव्हे तर "लोकांना आपल्या हक्काची जाणीव करून देणे" हाच मूळ महान उद्देश असल्यामुळे आपल्या वडिलांचे त्रिवार अभिनंदन व साष्टांग दंडवत. एक आदर्श उदाहरण त्यांनी सर्वांपुढे मांडले आहे. व हे मिपावर सर्वापुढे आणल्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद.

एस
गुरुवार, 10/02/2014 - 12:56 नवीन
आपल्या वडिलांनी या वयात इतक्या चिवटपणे लढा देऊन पुढच्या पिढीला आदर्श घालून दिलाय.
अगदी असेच म्हणतो. तुमच्या वडिलांना सलाम!
↩ प्रतिसाद: रेवती

काउबॉय
गुरुवार, 10/02/2014 - 00:48 नवीन
पण निकाल बाजूने लागल्यामुळे मात्र आनंद व उत्साह निर्माण झाला. ग्राहक न्यायालये हक्कांचे रक्षण करण्यास सक्षम आहेत असाच मला अनुभव आहे. थोड़ा संयम हवा.

प्रभाकर पेठकर
गुरुवार, 10/02/2014 - 01:22 नवीन
वा! न्यायालयीन लढ्याविषयी माहिती दिल्यामुळे मनाला एक प्रकारचा हुरुप आला आहे. येऊ नये, पण दुर्दैवाने असा एखादा प्रसंग आयुष्यात आलाच तर, हा धागा लक्षात ठेवून आरपारचा लढा देईन.

चौकटराजा
गुरुवार, 10/02/2014 - 06:07 नवीन
खुल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा जसा " नफ्याचे स्वातंत्र्य" हा आहे तसाच ग्राहकाना सर्रास गंडविण्याचे स्वातंत्र्य हा देखील आहे. आपण सर्वानी ही अर्थव्यवस्था नेस्तनाबूत केली पाहिजे .....आर्र्र पण मग आपला रशिया होईल. आपण सर्वानीच " रोश विरूद्ध अ‍ॅडम्स " हे पुस्तक जरूर वाचा.

अजया
गुरुवार, 10/02/2014 - 08:08 नवीन
डाॅक्टर तुमच्या वडिलांना दंडवत सांगा.न्यायालयीन कारवाई त्रासदायक होईल म्हणून माझ्या आईच्या अॅापरेशन संदर्भातली काहीशी अशीच केस, पैसे अक्कलखाती जमा करुन सोडुन दिलेले त्याची अाठवण झाली.

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 10/02/2014 - 08:38 नवीन
तुमच्या वडीलांच्या चिकाटीला व लढाऊ बाण्याला सलाम.

नाखु
गुरुवार, 10/02/2014 - 08:51 नवीन
जिद्द आणि चिकाटी बद्दल.
वर्तमानात नुसते साक्षर होणे पुरेसे नाही "सुशिक्षीत" होणे अनिवार्य आहे.

जेपी
गुरुवार, 10/02/2014 - 09:51 नवीन
*clapping* *BRAVO* :BRAVO: :bravo: :clapping:

बिपिन कार्यकर्ते
गुरुवार, 10/02/2014 - 09:56 नवीन
सलाम!

कंजूस
गुरुवार, 10/02/2014 - 10:15 नवीन
तुमचे अनुभव मांडलेत, धन्यवाद. धडा घेतला. माझाही न्यु इंडिआचा हेल्थ इंन्शु० २००१ पासून आहे मोतीबिंदूच्या भरपाईबद्दल काय अटी आहेत ते वाचायला हवे.

सर्वसाक्षी
गुरुवार, 10/02/2014 - 12:32 नवीन
अभिनंदन आणि आपल्या वडीलांना सादर वंदन. माझ्या बहिणीने व तिच्या पतीने अशाच निग्रहाने न्यायाल्याचा हुकुम धाब्यावर बसविणार्‍या एका मुजोर सरकारी अधिकार्‍याविरुद्ध 'न्यायालयाच्या अवमानाचा' दावा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला. न्या. अधिकारी व न्या. पटेल यांच्या न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी त्या अधिकार्‍यावर संतप्त झालेल्या मा.न्यायाधिशांनी परखडपणे सुनावले की स्वतःला कायद्याहून मोठे आहोत असे समजणार्‍यांना सहा आकडी दंड का करु नये? दंडाची रक्क्म त्या विभागाकडुन नव्हे तर व्यक्तिशः त्या उन्मत्त अधिकार्‍याकडुनच वसूल केली जावी अशी शिफारस करणार असल्याचे मा. न्यायमूर्तींनी हा दावा योग्य असून तो दाखल करुन घेतला जात आहे असा निकाल देताना म्हटले.

ज्ञानोबाचे पैजार
Sun, 10/05/2014 - 10:01 नवीन
जबरदस्त चिकाटी लागते न्यायालयात जाउन न्याय मिळवण्या साठी. विशेषतः एखाद्या सरकारी किंवा बड्या कंपनी विरुध्द लढताना. निकाल काय लागतो याची खटला लढवणार्‍या कर्मचार्‍यांना काहीच फिकीर नसते. खरे अजोबांना या सगळ्या प्रतिक्रीया नक्की वाचायला द्या. या निमीत्त मी रिलायन्स मोबाईल कंपनी विरुध्द लोकअदालतीपर्यंत केलेले भांडण आठवले. त्यांची अशीच जिरवली होती मी कोणत्याही वकीलाची मदत न घेता. पैजारबुवा,
↩ प्रतिसाद: स्पा

आयुर्हित
Tue, 10/07/2014 - 02:51 नवीन
कृपया मिपावर आपले अनमोल मार्गदर्शन येवू द्या कि राव!
↩ प्रतिसाद: ज्ञानोबाचे पैजार

पैसा
Sun, 10/05/2014 - 16:13 नवीन
तुमच्या वडिलांचे अभिनंदन! आम्ही लोक सहसा एवढी चिकाटी दाखवत नाही, त्यामुळे सतत अन्याय सहन करत असतो. अन्यायाला न्यायात कसे बदलून घ्यायचे याचे हे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे!

चिगो
Sun, 10/05/2014 - 17:12 नवीन
सलाम.. तुमच्या वडीलांच्या चिकाटीला, जिद्दीला..

प्रसाद१९७१
Mon, 10/06/2014 - 12:32 नवीन
खरे साहेब, तुमच्या वडलांना माझा सलाम. अशी काही लोक आहेत म्हणुन ह्या कंपन्यांना थोडा तरी चाप बसतोय.

पैसा
Tue, 10/07/2014 - 22:38 नवीन
माझ्या मुलीच्या मोटोरोला ई चा डिस्प्ले फुटला. ऑथोराईज्ड सर्व्हिस सेंटरला २३ ऑगस्टला दुरुस्तीसाठी दिला, तेव्हा त्यांनी मोटोरोला कंपनीकडे चौकशी करून १८०० रुपये एस्टिमेट लिहून दिले आणि २० दिवसांत फोन मिळेल म्हणून सांगितले. मी एक महिना वाट बघून फोन केला तर म्हणतात की डिस्प्लेची किंमत आता ४००० झाली. तेवढे पैसे भरा नाहीतर फोन परत घेऊन जावा. बरं म्हटलं आणि मोटोरोलाच्या चॅट सपोर्टला विचारले की किंमत कधी वाढली. ते म्हणाले की २० सप्टेंबरला. म्हटल्यावर माझं डोकं सटकलं. कंपनीला सगळे डिटेल्स ईमेल केले आणि उत्तराची अजून वाट बघत आहे. दरम्यान ८ दिवसांपूर्वी सर्व्हिस सेंटरचा फोन आला की तुम्ही अजून फोन नेला नाहीत. त्याला म्हटले, की मी फोन देऊन एक महिना झाला तरी तुम्ही काय झोपा काढत होता का? मी अ‍ॅडव्हान्स पैसे देत होते ते तुम्ही घेतले नाहीत. आता मला २३ ऑगस्टच्या रेटने डिस्प्ले दुरुस्त करून द्या नाहीतर मी कन्झ्युमर कोर्टात जाते. आणखी काही वाद न घालता तो बुवा म्हणाला, वरिष्ठांशी बोलतो. काल सकाळी त्याचा फोन आला की पुढच्या आठवड्यात फोन तयार होईल. दुरुस्तीसाठी फक्त १८०० रुपये द्या. काम झालं. कन्झ्युमर कोर्टाचं नाव घेतलं म्हणून हे चॅप्टर लोक सुतासारखे सरळ झाले. नाहीतर १८०० च्या डिस्प्लेचे माझ्याकडून ४००० काढून मधले खिशात घातले असते. सरळच आहे ना. ऑर्डर २४ ऑगस्टला दिली म्हणतात मग दर २० सप्टेंबरचा हा कोणता न्याय झाला? पण चेपलं तर चेपलं अशीच वृत्ती दिसते बरेचदा.

आयुर्हित
Wed, 10/08/2014 - 00:17 नवीन
हे मिपावर सर्वापुढे आणल्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद.
↩ प्रतिसाद: पैसा

सुबोध खरे
Wed, 10/08/2014 - 10:43 नवीन
मोटोरोला ई चा डिस्प्ले चार हजार रुपयाचा आहे याला अर्थच नाही कारण तो फोनच ६००० चा आहे म्हणजे बाकी सर्व गोष्टी फक्त दोन हजार रुपयाच्या?कंपनीला लिहायला पाहिजे कि आम्हाला एक डिस्प्ले नसलेला फोन २००० रुपयात द्या म्हणून हि गोष्ट सार्वजनिक न्यासावर लिहायला पाहिजे. म्हणजे लोकांना समजेल कि हे लोक फोन स्वस्तात विकतात आणि नंतर तुम्हाला लुबाडतात.

पैसा
Wed, 10/08/2014 - 10:58 नवीन
सर्व्हिस सेंटरचा अनुभव सगळ्याच फोनच्या बाबत वाईट आहे. मायक्रोमॅक्सचा एक हँडसेट पाण्यात पडून खराब झाला आणि त्याचा मदरबोर्ड गेला तर कंपनीच्या सर्व्हिस सेंटरला असाच एक महिना ठेवून घेतला आणि मग आता ते मॉडेल तयार होत नाही. स्पेअर्स मिळत नाहीत म्हणून परत दिला. म्हणजे एखादी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खराब झाली तर तिची दुरुस्ती होत नाही. ती फेकून द्यायची का?
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

मदनबाण
Wed, 10/08/2014 - 11:16 नवीन
आमच्याकडे फार पूर्वी नेल्को ब्लू डायमंड चा रंगीत टिव्ही होता { महाभारत सिरीयलचा पहिला भाग याच टिव्हीवर पाहिला होता} या टिव्हीला १२ चॅनल होते, पण काही काळाने टिव्ही विचित्र वागायला लागला ! १२ चॅनलचा टिव्ही असुन सुद्धा १६ चॅनल दिसु लागले ! चॅनल रिमोट न वापरताही अपोआप चेंज होउ लागले. १२१ चॅनलच्या पुढचे चॅनल बदलले की मुंग्या दिसायला लागत म्हणुन वैतागुन १३-१४-१५-१६ असे चॅनल ट्युन करुन ठेवले म्हणजे चॅनल बदलला तरी मोठा आवाज होउन त्रास होणार नाही,अनेक वेळा कंपनीचा मेकॅनिक येउन गेला... गंमत अशी की तो आला की टिव्ही चाळे करायचा नाही पण तो गेला की काही वेळातच टिव्हीचा मंत्रचळ सुरु व्हायचा ! अनेकदा सोल्डरींग आणि तस्तम उपाय कंपनीच्या मेकॅनिकने करुन पाहिले पण फायदा झाला नाही ! या सर्व गोष्टींच्या फॉलअप आणि खर्चाची कागदपत्रे तिर्थरुपांनी नीट ठेवुन दिली होती...मग काही काळाने युरेका फोर्ब्सचा व्हॅक्युम क्लीनर घेतला, घेतल्यावर असे लक्षात आले की जी अ‍ॅटॅचमेंट्स ब्रोचर मधे दाखवण्यात आली होती ती दिली गेली नव्हती आणि व्हॅक्युम क्लिनरचा आवजही मोठा होता आणि त्यातुन स्पार्क सुद्धा यायचे... शेवटी तिर्थरुपांचा संयम सुटला त्यांनी सरळ रतन टाटा { नेल्को ब्लू डायमंड आणि युरेका फोर्ब्स ही दोन्ही टाटा ग्रुपची उत्पादने } ३५ पानी पत्र सगळ्या केलेल्या व्यव्हारांसकट पाठवले, आणि आश्चर्य कंपनीचे मॅनेजर्स आपच्या घरी प्रकट झाले, टिव्ही आणि व्हॅक्युम क्लिनर घेउन गेले आणि माफी सुद्धा मागितली.स्वतः रतन टाटांनी त्यांचे सही असलेले पत्र पाठवुन या गोष्टी व्यवस्थित दुरुस्त केल्या जातील याची खात्री दिली आणि तसे झाले देखील. :)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Hiring records 14% growth; IT/Telecom sector shines again: TimesJobs RecruiteX

पैसा
Wed, 10/08/2014 - 11:40 नवीन
मला पण बरेचदा वाटतं की टाटा इंडिकॉमच्या कॉल सेंटरवाल्यांविरुद्ध तक्रार करायला थेट रतन टाटांना पत्र लिहावं म्हणून!
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

पिलीयन रायडर
Wed, 10/08/2014 - 12:04 नवीन
माझ्या मित्रानेही नॅनोने उभ्या उभ्या पेट घेतला म्हणुन (बहुदा) सचिन वाघ (नॅनो प्रोजेक्ट्चे हेड) ह्यांनाच पत्र लिहीले.. तर फटाफट लोक येऊन दुरुस्त करुन गेले.. त्यात एक म्हणाला "साहब, आपने चिटी मारने के लिये तोफ इस्तमाल की है"
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

रेवती
Wed, 10/08/2014 - 15:30 नवीन
अगदी असेच नसले तरी माझ्या वडीलांनी टीव्ही कंपनीला कोर्टात खेचून धडा शिकवल्याचे आठवते. त्यांनी १० हजार रु. भरपाई दिली होती.
↩ प्रतिसाद: मदनबाण

कविता१९७८
Wed, 10/08/2014 - 11:38 नवीन
खुपच अभिमानास्पद आणी कौतुकास्पद गोष्ट आहे. वयाच्या ७८ व्या वर्षी ही त्यांनी अन्यायाविरुद्ध लढा दिला , त्यांना मानाचा मुजरा !!!!