ट्रेकिंगला जाण्या आधि - शासनाचा नवा नियम - काहि शंका

एकूण खूप गोंधळ आहे. आख्या साहसी क्रीडाप्रकाराच्या विश्वातून शासनाच्या निर्णयावर टीका होत आहे. आपला आपण ट्रेक केला तर अडचण नसावी. पण कुणाला ट्रेक आयोजित करायचा असेल तर मग सतराशेसाठ लचांडे पाठी लागतात.

यात दोन गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेतः एक म्हणजे ट्रेकचा नेता/आयोजक हा प्रशिक्षित असला पाहिजे (हे प्रशिक्षण NIM सारख्या हिमालयीन अ‍ॅडवेन्चर प्रशिक्षण संस्थांमधूनच पूर्ण केलेले असावे.) दुसरे म्हणजे ट्रेकला जाणार्‍या प्रत्येकाचा विमा उतरवलेला असला पाहिजे. लक्षात घ्या नॉर्मल आयुर्विम्यात डोंगरभ्रमंती करताना अपघात/मृत्यू आल्यास नुकसानभरपाई मिळत नाही. कारण विमाकंपन्या सरळसरळ डोंगरभ्रमंतीला माउंटेनिअरिंग म्हणून मोकळ्या होतात.

अजूनही खूप बाबी आहेत. असोत. फार छान विषय घेतला आहे. धन्यवाद.

२६ लवासा उभे करायचेत..... आलं का लक्षात..... व्हर्जीन प्लेसेस तयार करायच्या असतील....वरसगाव कुणाला ठाऊक होतं?

एक पथ्य बाळगा आपल्याकडचे नियम सगळे उत्तमच असतात. सरसकट नियमांना नावे ठेवू नका. त्यामागे नीटपणे विचार केलेला असतो. ट्रेकींगबद्दल म्हणाल तर याबाबतचे नियम पूर्वीपासूनच अस्तित्त्वात असणार.

ही नियमावली फक्त व्यावसायिक पद्धतीने ट्रेकिंग किंवा तत्सम साहसी खेळ आयोजित करणार्‍या संस्था अथवा व्यक्तींविषयी असावी.

यातील "स्किइंग, स्नोबोर्डिंग, पॅरासेलिंग, हँगग्लायडिंग, पॅराग्लायडिंग, जलक्रीडा" य सगळ्यासाथी काही उपकरणं वापरणं आवश्यक आहे. ती वापरताना नियम आणि नोंदनी वगरै ठीक आहे. त्याला साहसी खेळ म्हट्लं तरी हरकत नाही. नुसतं चालत फिरायला परवानग्या कशाला हव्यात?
उन्चीचीच जर भिती असेल, तर ४च्या वरती मजले असलेल्या इमारतीत जाणं पण "धोकादायक" आहे. त्यासाठी पण नोदणीपद्धत सुरु करणार का?

या नियमावलीचे पालन न केले तर काय कारवाइ होणार ते लिहीलेले नाही.
म्हणजे नियम न पाळणे हा फौजदारी गुन्हा नसावा. तसे असल्यास पोलिस फार त्रास देउ शकतील असे वाटत नाही.

अतिशय चांगली बातमी आहे ही. आजवर इतक्या मोठ्ठया ईंडस्ट्रीकडे दुर्लक्ष होते म्हणायचे!

आता प्रत्येक जिल्ह्यात बिपिन मलिक सारखा,मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील एक नविन कमिशनर येणार!
मग तो सर्वांना कामाला लावणार!
सर्व कंपन्यांच्या कार्यालयात भेटी देणार आणि टीए डीए बिल लावणार!
त्याला भेट द्यायला एक स्विफ्ट गाडी असणार त्यावर एक किंवा दोन चालक (ड्रायव्हर) असणार!
तेही त्यांचे टीए डीए बिल लावणार!
त्यांची बदली योग्य ठिकाणी करण्यासाठी मंत्री चिठ्ठी देणार!
म्हणजे महाराष्ट्राची ऊलाढाल कितितरी वाढणार!

ही सर्व नोकरदार मंडळी आपण भारतीय, आपल्या कमावलेल्या कमाईतून कर भरुन पोसणार.
आणि इतक्या मोठ्ठया ईंडस्ट्रीचे प्रश्न (महाराष्ट्र सदनाच्या प्रश्नासारखे)कधिच सुटणार नाहीत.
आहे कि नाही मज्जा!

अवांतर:आयकर, सर्विस टॅक्स भरुनही आयुक्तांच्या मेजवानीची एका नविन हफ्त्याची तयारी ठेवावी.

हा धागा अत्यंत गंभिरपणे व जबाबदारीचे पुर्ण भान ठेउन काढलेला आहे.
या धाग्याचा उद्देश शासकीय नियमांना नावे ठेवण्याचा नसुन त्यांचा अर्थ / व्याप्ती समजावुन घेणे तसेच इतरांना त्या बद्दलची माहिती देणे हा आहे.
ज्यांना या विषयावर गंभिर पणे चर्चा करायची असेल त्यांनीच या धाग्यावर प्रतिसाद द्यावेत.
टवाळ / टिंगलखोर / शासनाचा अवमान करणारे प्रतिसाद योग्य जागी मारण्यात येतील.
प्रतिसाद देण्या आधि शासकिय आदेश काळजीपुर्वक वाचावा.

पैजारबुवा, तुमची तळटीप बाजूलाच राहिली. काहीही प्रतिसाद येताहेत. :-| गंभीरपणे चर्चा करण्यासाठी कदाचित डोंगरभ्रमंतीसाठी वाहिलेल्या एखाद्या व्यासपीठावर जावे लागेलसे दिसतेय.

असो, जीआर मध्ये व्यावसायिक अथवा हौशी असा फरक केलेला नाही. तुम्ही ट्रेक आयोजित केलाय म्हणजे जीआरमधील सर्व संबंधित नियमांचे पालन तुम्ही करणे आवश्यक आहे. मग भलेही त्यातून तुम्हांला पाच पैसेही न मिळोत. अध्यादेशाचा उद्देश चांगला असला तरी त्यातील अर्थाचा गोंधळ आणि अटींची जाचकता कमी करता आली असती. अगदी मोठ्या व्यावसायिक संस्थांनाच हे नियम पूर्णपणे पाळून ट्रेक आयोजित करणे शक्य होईल. प्रत्येक ट्रेकला परवानगी-नोंदणी वगैरे भानगडी जर ठेवायच्याच होत्या तर त्या देणार्‍या शासकीय प्राधिकरणांची संख्या वाढवून त्याचेही विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे.

भटकंती /ट्रेक नव्हे पळवाट दिंडी .
अशा जाहिराती येणार ?
***
धार्मिक पर्यटन:
श्री हरिश्चंद्रेश्वर /कळसुबाई /रत्नुबाई/भिमाशंकर इत्यादी दिंडी अमुक दिवशी अमुक तिथीला निघणार .भाविकांनी येताना मोठी पिशवी ,शिधा ,पाणी बरोबर आणावे .मार्ग दगडधोंड्यांचा आहे ,चांगली पायताणे घालावीत ,डोईस ऊन लागू नये याकरीता टोपी आवश्यक .पाऊस आल्यास जवळ वाकळ ठेवावी .कार्य सिध्दीस नेण्यास श्री समर्थ आहे ,तरी अगत्याचे आमंत्रण .
संपर्क : @--

मुळातच जीआर मधील तरतुदी अत्यंत क्लिष्ट आहेत. त्यात व्यवसायिक आणि हौशी असा काही फरक केलेला नाही आणि त्यामुळे संभ्रमात पडणे सहाजिकच आहे.

स्पष्ट बोलू का? नाही त्या गोष्टींम्ध्ये शासन लुडबुड करत आहे असे वाटते. हिमालयात किंवा ३ पेक्षा अधिक दिवसांच्या निवासी ट्रेकला काही नियम/परवानग्या असाव्यात - पण सरसकट सगळ्यांना नको असे वाटते!