Skip to main content

केजरीवालांचे वाराणशीतील भाषण

लेखक श्रीगुरुजी यांनी मंगळवार, 25/03/2014 20:49 या दिवशी प्रकाशित केले.
केजरीवालांचे आजचे काशीतले भाषण १५-२० मिनिटे पाहत होतो. केजरीवालांनी अत्यंत नकारात्मक भाषण केले. संपूर्ण वेळ फक्त मोदींवर टीका करत होते. निवडून आलो तर आपण स्वतः किंवा आपला पक्ष नक्की काय करणार आहे याविषयी भाषणात चकार शब्द नव्हता. मोदी निवडून आले तर तुमचे कसे वाटोळे होईल हाच भाषणातला मुख्य मुद्दा होता. बाकी काहीच नव्हते. मोदी कसे वाईट आहेत, मोदी आणि राहुल अंबानी-अदानींच्या हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करतात, नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यास देशातील लघूउद्योग संपुष्टात येतील आणि शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतील, मोदी निवडून आल्यास वाराणशीतले सर्व लघुउद्योग बंद पडतील व आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागतील, नरेंद्र मोदींनी केवळ बड्या उद्योगपतींचा विकास केला आहे. मोदींच्या गुजरातमध्ये आतापर्यंत तब्बल ६०,००० लघुउद्योग बंद झाले, मोदींनी शेतक-यांच्या जमिनी हिसकावून अदानी आणि अंबानी यांना दिल्या, मोदी प्रत्येकवेळी मतदारांना धमक्या देऊन निवडून येतात ... मोदीनिंदा, मोदीनिंदा आणि मोदीनिंदा ... या व्यतिरिक्त त्यांच्या भाषणात काहीच नव्हते. आपला पक्ष महागाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इ. कशी कमी करणार आहे, देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आपल्याकडे काय योजना आहेत, देशाची अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा आपण कशी करणार आहोत, आपल्या पक्षाचे परराष्ट्र धोरण काय आहे, शेतकर्‍यांसाठी आपण काय करणार आहोत, आपल्याकडे विकासाच्या कोणत्या कल्पना आहेत या व अशा अनेक प्रश्नांवर त्यांनी चकार शब्दही काढला नाही. नेहमीच्या पद्धतीनुसार नाटकीपणा केलाच. सकाळी माध्यमांना सोबत घेऊन गंगेत डुबक्या मारल्या. नंतर भाषण सुरू असताना मध्येच ३-४ मिनिटे थांबले. कारण हे होते की कुठूनतरी मशिदीतली बांग ऐकू येत होती. बांग संपेपर्यंत थांबून आणि सकाळी गंगेत डुबक्या मारून आपली दिखाऊ धर्मनिरपेक्षता व लांगूलचालन दाखवून दिले. आजूबाजूला बरीच मुस्लिम वस्ती असलेले मैदान निवडण्यातही काँग्रेससारखीच चतुराई दिसली. १९८७-८९ या काळात वि.प्र.सिंग जशी नाटके करत असत तसेच केजरीवालांनीही आज केले. त्यांनी अंबानी बंधूंचे स्विस बँकेत खाते असून यामध्ये कोटीच्या-कोटी काळा पैसा असल्याचा आरोप केला व अंबानी बंधूंच्या स्विस बँकेतील खाते क्रमांकही जाहीर केले- खाते क्रमांक- ५०९०१६०९८३ आणि ५०९०१६०९८४. वि.प्र.सिंग यांनीही बोफोर्स प्रकरण जोरात असताना राजीव गांधींच्या स्विस बॅंक खात्याचे क्रमांक असेच जाहीर केले होते. त्याच धर्तीवर केजरीवालांनी तोच नाटकीपणा केला. परंतु २०१४ मधील मतदार १९८८ च्या तुलनेत जास्त शिक्षित आहे याची त्यांना कल्पना नसावी. एकंदरीत एक अत्यंत नकारात्मक भाषण व कमालीचा नाटकीपणा केजरीवालांनी आज वाराणशीत केला. --------------------------------------------------------------------------- केजरीवाल व इतरांवर आज वाराणशीत शाई फेकल्याचे दाखवत होते. यापूर्वी योगेंद्र यादवांना शाई फासणारा 'आप'चाच कार्यकर्ता होता. 'आप'ने त्याच्याविरूद्ध काहीच कारवाई केली नाही. काही दिवसांपूर्वी हरयानामध्ये केजरीवालांना काळे झेंडे दाखविणारे 'आप'चेच कार्यकर्ते होते. मनीष सिसोदियांना पाटण्यामध्ये काळे झेंडे दाखविणारे देखील 'आप'चेच कार्यकर्ते होते. स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांकडून शाई फेकण्यासारखी खोडसाळ कृत्ये करून सहानूभूती मिळविणे आणि इतर पक्षांवर दोष ढकलणे ही 'आप'ची नवीन स्ट्रॅटेजी दिसतेय.

वाचने 65371
प्रतिक्रिया 228

प्रतिक्रिया

In reply to by नानासाहेब नेफळे

नेफळ;, गप्पांवर विश्वास ठेवू नका , फक्त प्लान्निंग कॅमिशन चे अहवाल वाचा. गुजरात मध्ये विकास जास्त झाला हे सत्य आहे. नद्या जोडण्यात आलेल्या आहे. सरदार सरोवरचे पाणी दूरपर्यंत पोहचले आहे. महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरात कडे जास्त आहे. गेल्या दहा वर्षात फक्त १ शेतकर्याने खराब शेतीमुळे आत्महत्या केली आहे. (विश्वास नसेल तर माहिती कृषी विभाग ज्यांचे मंत्री माननीय शरद पवार आहे आर टी आईच्या माध्यमातून मिळू शकेल). महाराष्ट्रात ८०,००० कोटी खर्च करून किती जमीन ओलीता खाली आली आहे, मुख्यमंत्री सांगू शकतील का? शिवाय केजरीवाल जोर जोरात ओरडून खोट बोलण्याशिवाय काही ही करत नाही. (अर्थातच त्यांची लगाम आणखीन कोणाच्या हातात आहे) अश्या माणसाची चर्चा करणे म्हणजे मूर्खासमोर बांसुरी वाजविणे आहे.

In reply to by विवेकपटाईत


In reply to by संपत

एकापेक्शा जास्त असाव्यात सहमत. पुढचे वादाकरता नसून माहिती/चर्चेकरता आहे. :) According to NCRB database number of suicides during 2005-2009 in Gujarat 387 त्याला दिलेला दुवा मिंट.कॉमचा आहे. त्यात NCRB चा उल्लेख नाही जरी Government Data असे म्हणले असले तरी. Suicides in India या चॅप्टरमधे NCRB शेतकर्‍यांचा उल्लेख स्वयंरोजगारांमधे करते. त्यांची वेगळी वर्गवारी दिसली नाही. गुजरातमधे ज्या काही आत्महत्या दाखवल्या आहेत त्या विशेष करून आजारपणातून आलेल्या नैराश्यामुळे असल्याचे ही वर्गवारी दाखवते. महाराष्ट्रातील आत्महत्या आजारपण आणि कौटूंबिक कलह/प्रश्न (ज्यात कदाचीत कर्ज म्हणून शेतकरी येत असतील, नक्की माहीत नाही) असे दाखवते. एकंदरीत त्या विदाचा उपयोग शेतकर्‍यांची माहिती काढण्यासाठी दिसला नाही. केजरीवालांनी ५०००+ आकडा जो गुजरातसंदर्भात वापरला तो पूर्णपणे खोटा असावा असे वाटते. तुम्हाला त्या आकड्यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास अवश्य सांगावीत. वर जो केवळ एक आत्महत्येचा मुद्दा आला आहे. तो गुजरातसरकारच्या केजरीवालांच्या आरोपास दिलेल्या अधिकृत उत्तरातील आहे:
Kejriwal had alleged at the Varanasi rally that over 5,000 farmers have committed suicide in Gujarat over crop failure in the last 10 years. To this Gujarat government stated, "This is a blatant lie. During his visit to Gujarat, Kejriwal had claimed that 800 farmers had committed suicide in the last 10 years. He is so excited with forging figures that now he claims to over 5,000 farmers have committed suicides in Gujarat. The fact is only one farmer has committed suicide due to crop failure in the last 10 years."

नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यास देशातील लघूउद्योग संपुष्टात येतील आणि शेतकरी आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतील, मोदी निवडून आल्यास वाराणशीतले सर्व लघुउद्योग बंद पडतील व आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागतील,
तसे मनमोहन पंतप्रधान असताना लघुद्योग बंद पडतच आहेत. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या मोजायच्या तर सर्वात जास्त आत्महत्या पृथ्वीबाबांच्या राज्यात्,खालोखाल आंध्रप्रदेशात आहेत .दोन्ही ठिकाणी कॉन्ग्रेस्वालेच अनेक वर्षे खुर्च्या गरम करत आहेत. केजरीवाल महाराष्ट्र दौर्‍यात याविषयी बोलले का?

In reply to by चिरोटा

उद्योग उघडतात आणि बंद ही होतात. दुसर्या कुठल्याही राज्यापेक्षा जास्त जास्त उद्योग गुजरात मध्ये आहे. सर्वात कमी शेतकर्यांनी गुजरात मध्ये आत्महत्या केली आहे (फक्त १ दहा वर्षात). भू संपादना बाबतीत गुजरातचे धोरण सर्वात श्रेष्ठ आहे. आणि सर्वात खराब महाराष्ट्रात. दोन वर्ष आधी चंद्रपूरला गेलो होतो. तेंव्हा नोएडा एक्स विवाद जोरात होता. जेंव्हा मी सांगितले प्रती हे. कोटी पेक्षा जास्त आणि ६% विकसित जमीन. (तिची किमंत ही कित्येक कोटी होईल) तरी ही शेतकरी नाराज आहे. हे ऐकून एकाच टिप्पणी आली: आम्ही मूर्ख आहोत.

अरे .... या "क्रेझी"वाल वर किती वेळ घालवायचा रे ? देवा सोळा मे लवकर येऊ दे रे बाबा !!!

एका मोदी मिनिअननी लिहिलेला पूर्वग्रह दुषीत लेख वाचण्या पेक्षा प्रत्यक्ष विडीयो प्रत्यक्ष पाहून जे काय ते ठरवावे:

इराद्यानं मोदींना वडोदरा गाठावा लागला याची चर्चा इथे झालीये. जर मोदी इतके ग्रेट आहेत तर त्यांना असा दुहेरीपणा शोभत नाही. आज तर जम्मूत मोदींनी हाईट केली. अरविंदना AK 49 असं संबोधून ते पुढे म्हणाले की केजरीवाल ISI चे हस्तक आणि पाकिस्तानचे एजंट आहेत! आता काय फरक राहीला काँग्रेसी नेत्यात आणि मोदींच्यात? भावी PM इतका खोटारडा आणि भंपक वक्तव्य करणारा असू शकतो याचं नवल वाटतं. अर्थात स्वतःच्या सत्ताभिलेषाला दुसरा शह देतोयं असं वाटल्यावर असा बेलगामपणा स्वाभाविक आहे. वर दिलेल्या लिंकमधलं हे निरिक्षण अत्यंत योग्य आहे : For a prime ministerial candidate of the BJP this was clearly a rather low blow. Rather than debate issues that Mr Kejriwal has brought out, especially on gas prices, the Adani-Ambani connect, alleged growth figures in Gujarat etc Modi instead chose to make insinuations and target Kejriwal with such falsehoods. आणि केजरीवालांचा हा ट्विट देखिल लक्षात घेण्यासारखा आहे : Did Modi ji call me an agent of Pakistan and AK 49? Kya PM ke daawedar ko ye bhasha use karna shobha deta hai? ..... एकतर स्वतःच स्वतःच्या गुरुंना (अडवानी) फुल्ल हॉर्सपॉवर दाखवून पंतप्रधानपदासाठी उतावळे झालेत आणि आता (बहुदा) वडोदर्‍यात पण साशंकता निर्माण झाल्यामुळे पार बिथरलेत. आता अशाच चुका करत करत शेवटी (इथले पापभीरु सदस्य आलेत त्याप्रमाणे) `मूळ मुद्यावर' येणार!

In reply to by संजय क्षीरसागर

भारताच्या नकाशावरुन काश्मीर नाहिसं करणं खरच सिरीयस मॅटर नाहि? गरज नसताना उगाच काश्मीरमधे सार्वमत घावे वगैरे भाषा करणार्‍यांना डोक्यावर बसवणं समर्थनीय आहे? दहा वर्षे गुजरातमधे काँग्रेसी नेत्यांचं हत्याकांड चाललय म्हणणं वार्‍यवर सोडुन देण्यालायक आहे? आपण काय बोलतोय, त्याचे रिपल इफेक्ट काय होऊ शकतात याचे भान सोडुन काहिही बरळत सुटायचं? भारतात विरोधीपक्षाने प्रपोज केलेल्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराविरुद्ध लढणारा दिल्लीचा भूतपूर्व मुख्यमंत्री काश्मीरला भारतापासुन विलग करणारे नकाशे मिरवतो, भारताची काश्मीरच्या सार्वमताबाबतची आजवरची अधिकृत भुमीका पायदळी तुडवणार्‍यांशी सलगी करतो, हा मॅसेज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसा घेतला जाईल याची काहिच काळजी करायची नाहि? एखाद्याला बेताल वक्तव्यासाठी इग्नोर करतो म्हटलं तरी त्याची काहि लिमीट? अगदीच स्पष्ट बोलायचं तर केजरीवाल अ‍ॅक्च्युली जोड्याने बडवण्याच्या लायकीचं बोलतोय आणि त्याचं कौतुक होतय?? देशातल्या देशात राजकीय पक्षांनी कितीही भांडावं, पण जागतीक पातळीवर भारताचं नाक नकटं करुन विरोधकांना अवलक्षण करण्याची हि निंदनीय दुर्बुद्धी समर्थनीय म्हणावी काय?

In reply to by अर्धवटराव

मोदी व केजरीवाल या अजिबातच तुल्यबळ नसलेल्या लढाया लढण्यात मला इंटरेस्ट नाही. ना केजरीवाल पंतप्रधानपदाचा दावा करताहेत ना आआप स्वबळावर सरकार स्थापन करणे शक्य आहे. त्यामुळे सरकार बनवु न शकणार्या आआपच्या परराष्ट्र धोरणांमध्ये मता फारसा इंटरेस्ट नाही. इतके नक्की दिसतेय की आआप (भाजपा व काँग्रेसपासून मुळातूनच वेगळा असल्याने)एक उत्तम - व अतिशय गरजेचा / सत्ताधार्‍यांशी हातमिळवणी न करणारा - विरोधी पक्ष होऊ शकेल व त्यासाठी त्या पक्षाला या निवडणुकीत मत देणे फार चुकीचे ठरू नये. या निमित्ताने पुढिल मुद्द्यावर मात्र चर्चा व्हावी असे वाटते:
गरज नसताना उगाच काश्मीरमधे सार्वमत घावे वगैरे भाषा करणार्‍यांना डोक्यावर बसवणं समर्थनीय आहे?
माझ्या आठवणीनुसार भारताची अधिकृत भुमिका अशी आहे: युनोच्या सुचवणीप्रमाणे भारत सार्वमत घ्यायला तयार आहे, त्या आधी पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मिरमधून सौन्य परत घ्यावे ही पूर्वअट भारताने घातली आहे. जोवर हे होत नाही तोवर भारतव्याप्त भागात निवडणुका घेत आहे, ज्या हे दाखवून देत आहे की तेथील जनता भारतात रहायला अनुकूल आहे. तेव्हा काश्मिरात रेफरेन्डम घ्यावे ही मागणी मुळातून भारत विरोधी वाटत नाही किंबहुना ती भारताच्या अधिकृत भुमिकेशी सुसंगत अहे - अर्थात त्याची (बहुदा नजीकच्या भविष्यात अजिबात पूर्ण होऊ न शकणारी ;) ) पूर्वअट पाळूनच!

In reply to by ऋषिकेश

तेव्हा काश्मिरात रेफरेन्डम घ्यावे ही मागणी मुळातून भारत विरोधी वाटत नाही किंबहुना ती भारताच्या अधिकृत भुमिकेशी सुसंगत अहे
पूर्णपणे अमान्य. १९५७ मध्ये काश्मीरच्या घटनासमितीने एकमताने ठराव करून काश्मीर भारताचा भाग आहे हे मान्य केले. त्यानंतर भारत सरकारने काश्मीरात सार्वमत घ्यायची मागणी कायम धुडकावून लावली आहे. त्या घटनासमितीच्या निवडणुका कशा झाल्या वगैरे स्वतंत्र चर्चेचे विषय आहेत.तरीही काश्मीरात सार्वमत घ्यावे ही मागणी भारताच्या अधिकृत भूमिकेशी सुसंगत आहे हे म्हणणे अयोग्य आहे. हे वक्तव्य ऋषिकेशकडून येईल अशी अपेक्षा नव्हती. असो.

In reply to by क्लिंटन

अपेक्षा वगैरे सगळं ठिक आहे, कोणी काय अपेक्षा कराव्यात यावर माझा धरबंद असु शकत नाही. मुळात काश्मिरच्या घटनासमितीचा ठराव आणि मी म्हणतोय तो UN चा ठराव या वेगळ्या गोष्टी आहेत. काश्मिरची घटनासमिती या बाबतीत भारताची अधिकृत भुमिका ठरवु शकत नाही. त्यानंतर भारताने सार्वमताची मागणी धुडकावून लावली आहे ते खरेच आहे, पण त्याचे कारण काय? अधिक तपशीलात शिरूयातः १. २४ जानेवारी १९५७ रोजी UN ने हा ठराव पास केला, ज्या नुसार 'that the final disposition of the State of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite conducted under the auspices of the United Nations' सदर ठराव एकही विरोधी मत न येता मंजूर झाला होता. अर्थात भारतावर असे सार्वमत घेणे 'बंधनकारक' झाले. त्यानंतर घटना समितीने तुम्ही म्हणताय तो ठराव एकमताने मंजूर केला. भारताची हा ठराव अनेकांना चकीत करून गेला त्यानंतर २ डिसेंबर १९५७ नंतर भारताच्या दबावाखाली पुन्हा UN एक ठराव आणाव लागला ज्यात -- असे सार्वमत घेणे सध्याच्या परिस्थितीत शक्य नसल्याचे UN ने मंजूर केले. व आपला तिथे त्वरीत सार्वमत घेण्याचा आग्रह बाजुला ठेवला. -- (भारताने सांगितल्या प्रमाणे) Free and fair सार्वमतासाठी काश्मिरचे "डिमिलिटरायझेशन" करणे अधिक अगत्याचे व आहे हे संयुक्त राष्ट्रांनी मंजूर केले. -- पहिली स्टेप म्हनून भारत व पाकिस्तानने स्वतंत्रपणे हे डिमिलीटरायझेशन कसे करावे हे समोरसमोर बसुन ठरवावे असे सुचवले. -- जोवर हे होत नाही तोवर सार्वमताचा २४ जानेवारीचा ठराव मागे घेतला. अर्थात भारताने सार्वमत धुडकावले नाही, तर ते घेण्यासाठी पाकिस्तान कधीही मंजूर करणार नाही अशी कल्पक अट घातली! त्यामुळे भारतची अधिकृत भुमिका आधी डिमिलिटरायझेशन करा मग सार्वमताचे बघु अशी झाली. अर्थात सार्वमताला भारताने विरोध केलाच नाही वर म्हटल्याप्रमाणे एक चतुर अट घातली आहे! माझे म्हणणे पोचले असेल अशी अपेक्षा करतो.

In reply to by ऋषिकेश

नेहरूंनी मुळातच काश्मीर प्रश्न यु.एन मध्ये नेला तो ज्या कार्टर अंतर्गत यु.एन केवळ रेकमेन्डेशन या स्वरूपाचे ठराव पास करते (आणि ते ठराव बंधनकारक नसतात) या कार्टर अंतर्गत. त्यामुळेच यु.एन ने पहिल्यांदा युध्दबंदीचा ठराव करूनही पुढचे ७-८ महिने भारतीय सैन्य त्या ठरावांना फाट्यावर मारून लढत होते. या मुद्द्यांवर मिपावर आधीच इतके चर्वितचर्वण झाले आहे की त्यावर आणखी काही नको. तरीही हा यु.एन चा ठराव भारतावर बंधनकारक कसा काय झाला असता हे समजले नाही. या दुव्यावर दिल्याप्रमाणे यु.एन ने हा ठराव पास केल्यानंतर गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी काश्मीरल्या दिलेल्या भेटीमध्ये काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असून सार्वमताचा प्रश्नच नाही असे म्हटले. ही गोष्ट बरीच जुनी झाली. नंतरच्या काळातही भारत सरकारने वेळोवेळी सार्वमत घ्यायची मागणी धुडकावून लावली होती. २००० साली फारूख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री असताना काश्मीरला स्वायत्तता द्यावी असा ठराव काश्मीर विधानसभेत पास झाला.त्यावेळी पंतप्रधान वाजपेयींनी तर म्हटले की कोणी जर राज्यांना अधिक अधिकार द्यावे अशी मागणी करत असेल तर त्यावर नक्कीच विचार होईल.पण कोणी जर काश्मीरात १९५३ पूर्वीची परिस्थिती आणा अशी मागणी करत असेल तर ते मात्र अजिबात मान्य केले जाणार नाही.तसेच २००१ मध्ये भारत सरकारने अधिकृतपणे काश्मीरात सार्वमत घ्यायची मागणी अमान्य केली. त्यापूर्वी १९८९ मध्ये राजीव गांधींनी पाकिस्तान भेटीतही काश्मीरातील सार्वमत हा 'settled issue' आहे असे म्हटले होते असे वाचल्याचे पक्के आठवते. (आता दुवा मिळत नाही). असे असतानाही आआपच्या नेत्यांनी सार्वमताचे टुमणे लावलेले कसे काय समर्थनीय आहे?

In reply to by क्लिंटन

यावर तुमचे उत्तर काय ऋषिकेश? या प्रशांत भूषण, कमलमित्र चिनॉय आणि कंपनीला काश्मीरात सार्वमत व्हावे असे वाटत असेल तर त्यापूर्वीची पायरी-- पाकिस्तानने पी.ओ.के मधून बाहेर जाणे, दहशतवादी कारवाया थांबविणे इत्यादी कराव्यात हे आजपर्यंत त्यांच्यापैकी कोणीही पाकिस्तानला सांगितलेले नाही. तसे सांगितले असल्यास जरूर निदर्शनास आणा. की आपलं सार्वमताची मागणी करून आणि त्याला समर्थन देऊन आपण किती लिबरल आहोत हे दाखवायचा केविलवाणा प्रयत्न?असो. भारतात लोकशाही आहे त्यामुळे काहीही बोलायचा (खरं म्हणजे बरळायचा) हक्क प्रत्येकाला आहेच.

In reply to by क्लिंटन

यावर उत्तर आधीच दिले होते पण ते काहि प्रॉब्लेममुळे प्रकाशितच झाले नाही - पेज नॉट फाऊंड एरर आला :( म्हणून इतकं पुन्हा टंकत बसलो नाही. असो. गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांचे नुसते वक्तव्यच महत्त्वाचे नाही. तर त्यानंतर भारताने उचलेलली अनेक पावले महत्त्वाची आहेत. त्यापैकीच एक UN वर दबाव वाढवणे आहे. माझ्या मुळच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे या प्रयत्नांचे फलित म्हणजे स्वतः UNनेच रेफरेंडमचा ठराव मागे घेतला. तेव्हा रेफरेंडमचा निर्णय बंधनकारक असायचा प्रश्नच येत नाही. मात्र त्यावेळी भारताची भुमिका काय होती? आमच्याशी राजा हरिसिंगाने अ‍ॅक्सेशनचा करार केलाय, तेव्हा काहिहि झाले - लोकेच्छा काहिहि असेल तरी आम्ही काश्मिरवरील हक्क सोडणार नाही अशी आडमुठी भुमिका भारताने तेव्हाही घेतली नव्हती. लोकांचे मत जाणुन घेता येईलच, मात्र त्या आधी काश्मिरचे "डिमिलिटरायझेशन" होणे गरजेचे आहे. माझा मुद्दा इतकाच लिमिटेड आहे, किंबहुना यात भारताने दाखवलेले कुटनितीक चातुर्य हायलाईट करणे माझा मुख्य उद्देश आहे. राहता राहिला प्रश्न प्रशांत भुषण यांचा. पहिल्याच प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे मला त्यांच्या काय किंवा केजरीवाल यांच्या काय वक्तव्यात एका मर्यादे पलिकडे अजिबात रस नाही कारण त्यांना सध्या तेव्हढे महत्त्व का द्यावे असा प्रश्न मला पडतो. माझी इतकी उर्जा या वाचाळवीरांच्या प्रत्येक वक्तव्यावर मी खर्च करू शकत नाही - इच्छाही नाही. तरी त्यांचा प्रश्न/मत सार्वमत हे पाकव्याप्त काश्मिरबद्दल नसून 'भारतव्याप्त काश्मिरमध्ये भारतीय सैन्य हवे का नको? यावर सार्वमत घ्यावे' अश्या अर्थाचे होते असे आठवते. मला त्यांचा हा प्रश्न मुलतः AFSPA सारख्या कायद्याशी निगडीत वाटतो. आणि माझे स्वतःचे मत सद्यस्थितीतील AFSPA कायद्याच्या विरोधात आहे.

In reply to by मंदार दिलीप जोशी

त्याने मजा बघण्याइतपत फरक पडू नये. कारण जरी सर्वच्या सर्व पंडित कश्मिर खोर्‍यात परतले तरी त्यांची टक्केवारी ५ च्यावर जात नाही.

In reply to by सुनील

+१ मागे श्री गुरूजी व माझी झालेली चर्चा शोधा. त्यात त्यांनी योग्य आकडेवारी (व चुकीची टक्केवारी ;) ) दिली होती. एकुण हिंदूंपैकी २५% हून अधिक हिंदूंना विस्थापित व्हावे लागले, मात्र ते झाले नसते तरी काश्मिरात ते अल्पसंख्यच राहिले असते, तेव्हा ते परतले तरी निष्कर्षात फरक पडू नये. मुळात ज्यांना काश्मिर वेगळे हवे आहे त्याची कारणे निव्वळ धार्मिक नसावीत, नाहितर त्यांनी काश्मिर पाकिस्तानात विलीन करावे अशी मागणी केली असती. त्यांना ते स्वतंत्र हवे असण्यामागे आर्थिक + वेगळे आंटरराष्ट्रीय राजकारण आहे असे मला वाटते, मात्र त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी :)

In reply to by ऋषिकेश

ते काश्मीरात अल्पसंख्य कसे झाले? काश्मीरचा इतिहास काय? ते पण शोधा. असो. जनमत काय असायचे ते असो. ती जमीन भारताच्या मालकीची आहे. त्या जागेचे आम्हाला ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्वही आहे (अमरनाथ वगैरे). तुम्हाला रहायचे नसेल तर पाकीस्तानाच चालू लागा असे सांगायला हवे त्यांना.

In reply to by मंदार दिलीप जोशी

ते काश्मीरात अल्पसंख्य कसे झाले? काश्मीरचा इतिहास काय? ते पण शोधा.
किती मागे जायचं ते ही सांगा! माझ्या माहितीप्रमाणे हिंदु काश्मिरात किमान गेली शंभरवर्षे तरी अल्पसंख्यच आहेत! काश्मिरीपंडित तिथेच रहात असतानाही.

In reply to by सुनील

+१ मागे श्री गुरूजी व माझी झालेली चर्चा शोधा. त्यात त्यांनी योग्य आकडेवारी (व चुकीची टक्केवारी ;) ) दिली होती. एकुण हिंदूंपैकी २५% हून अधिक हिंदूंना विस्थापित व्हावे लागले, मात्र ते झाले नसते तरी काश्मिरात ते अल्पसंख्यच राहिले असते, तेव्हा ते परतले तरी निष्कर्षात फरक पडू नये. मुळात ज्यांना काश्मिर वेगळे हवे आहे त्याची कारणे निव्वळ धार्मिक नसावीत, नाहितर त्यांनी काश्मिर पाकिस्तानात विलीन करावे अशी मागणी केली असती. त्यांना ते स्वतंत्र हवे असण्यामागे आर्थिक + वेगळे आंटरराष्ट्रीय राजकारण आहे असे मला वाटते, मात्र त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी :)

In reply to by ऋषिकेश

तरी त्यांचा प्रश्न/मत सार्वमत हे पाकव्याप्त काश्मिरबद्दल नसून 'भारतव्याप्त काश्मिरमध्ये भारतीय सैन्य हवे का नको? यावर सार्वमत घ्यावे' अश्या अर्थाचे होते असे आठवते.
असे असेल तर वर झालेली सर्वमतावरील चर्चा व्यर्थ गेली! ;)

In reply to by ऋषिकेश

राहता राहिला प्रश्न प्रशांत भुषण यांचा. पहिल्याच प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे मला त्यांच्या काय किंवा केजरीवाल यांच्या काय वक्तव्यात एका मर्यादे पलिकडे अजिबात रस नाही कारण त्यांना सध्या तेव्हढे महत्त्व का द्यावे असा प्रश्न मला पडतो. माझी इतकी उर्जा या वाचाळवीरांच्या प्रत्येक वक्तव्यावर मी खर्च करू शकत नाही - इच्छाही नाही.
हे वाचाळवीर आहेतच.तरीही जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा नेता असे काहीतरी बोलत आहे.त्यातूनही बोलणार्‍या पक्षाचा नेता बाबा दूरदर्शींच्या दूरदर्शी पक्षाचा नाही तर दिल्लीत २९% मते आणि २८ जागा जिंकणार्‍या पक्षाचा नेता आहे.तेव्हा या गोष्टीला इतके निग्लेक्ट करणे कितपत योग्य आहे?
तरी त्यांचा प्रश्न/मत सार्वमत हे पाकव्याप्त काश्मिरबद्दल नसून 'भारतव्याप्त काश्मिरमध्ये भारतीय सैन्य हवे का नको? यावर सार्वमत घ्यावे' अश्या अर्थाचे होते असे आठवते.
यातील भारतव्याप्त या शब्दावरच मुळात आक्षेप आहे.भारतात लोकशाही आहे याचा हा गैरफायदा घेतल्यासारखे झाले. आणि आआपला उठल्यासुटल्या सगळ्या गोष्टीवर सार्वमते घ्यायची खाज असेलही.पण काश्मीरातून सैन्य काढून घेतले तर त्याचे नक्की काय परिणाम होतील (अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्रधोरण इत्यादी) याचा सारासार विचार करण्यासाठी लागणारी सगळी माहिती सामान्य जनतेला नसते आणि तशी देणे योग्यही नाही. आपल्या एरियात बाग हवी की शाळा हवी यावर सार्वमत घेणे वेगळे आणि इतके दूरगामी परिणाम करू शकणार्‍या गोष्टीवर सार्वमत घेणे वेगळे एवढी जाण प्रशांत भूषण जे काही बरळला त्यात काहीही गैर न वाटणार्‍या मिपावरील अतिलिबरल लोकांना कशी नाही याचेच आश्चर्य वाटते. असो.

In reply to by ऋषिकेश

एक उत्तम - व अतिशय गरजेचा / सत्ताधार्‍यांशी हातमिळवणी न करणारा - विरोधी पक्ष होऊ शकेल व त्यासाठी त्या पक्षाला या निवडणुकीत मत देणे फार चुकीचे ठरू नये.
अगदी माझ्याच भावना मांडल्यात. आणखीन एक गोष्ट म्हणजे आआपच्या निवडणूक निधी जमवण्याच्या पद्धतीमुळे त्याना मोठ्या उद्योगांची गरज नसेल म्हणून लॉबिंगला बळी पडण्याची शक्यता कमी. (अवांतर : लॉबिंगवरून आठवले, कोणी अमेरिकन राजकारणावर आधारित 'हाउस ऑफ कार्ड्स' बघते का? अतिशय रंजक मालिका) बाकी काश्मीर सार्वमताबद्दलची माहिती मला पूर्ण नवीन होती. आभार.

In reply to by असंका

अगदी योग्य वेळी.. थोडे अतिरंजित असेल तरी वरवर राष्ट्रहिताच्या वाटणाऱ्या एका खेळीमागे चार खेळीनंतर होऊ शकणारा स्वताचा फायदा बघणे अतिशय रंजक.

In reply to by ऋषिकेश

आज काश्मीर मधल्या फुटीरतावादी पक्षांचं म्हणणं देखील सार्वमताच्या बाजुने आहे...व त्यांना देखील आपण भारताचे नागरीकच समजतो. आआप केंद्रात सत्तेवर येते कि नाहि हा वेगळा भाग झाला. पण भारताप्रमाणेच बाहेर देखील आआपला मोदिंविरुद्ध लढणारा पक्ष म्हणुन मिडीया कव्हरेज मिळतय. तेंव्हा घरातल्या भांडणाला चव्हाट्यावर आणु नये, त्यामुळे शत्रुला काहिएक फायदा मिळु नये असं वाटतं. मी जे काहि थोडंफार राजकारणाबद्दल वाचन करतो त्यात बरेचदा तत्कालीन निवडणुका व राजकीय पक्षांच्या भुमीकांचा लेखाजोखा असतो, त्याच्या प्रत्यक्ष्य-अप्रत्यक्ष्य परिणामांचा उहापोह असतो. आआपकडे आपण एक जबाबदार राजकीय पक्षाची बीजं असणारा पक्ष म्हणुन पाहात असु तर त्यांच्याकडुन योग्य त्या खबरदारीची अपेक्षा आहे. अन्यथा बेताल राजकीय पक्षांची आपल्याकडे वानवा नाहिच.

In reply to by अर्धवटराव

आआपकडे आपण एक जबाबदार राजकीय पक्षाची बीजं असणारा पक्ष म्हणुन पाहात असु तर त्यांच्याकडुन योग्य त्या खबरदारीची अपेक्षा आहे. अन्यथा बेताल राजकीय पक्षांची आपल्याकडे वानवा नाहिच.
सहमत आहे. फक्त एखाद्या पक्षाला- थेट बोलायचं तर आआपला - एकाच व्यक्तीच्या माकडचाळ्यांवरून, एखाद्या वक्तव्यावरून जोखुन - खरतर त्यावरून नुसतीच राळ उडवून देत - आपण घाई करतोय का? अशी शंका येऊ लागली आहे. अशी वक्तव्ये, चुका सगळेच पक्ष करतात. एकाने एक उदा काधले की लगेच समोरच्याचे दुसरे उदा काढणार. आआपच्या उमेदवारांची यादी पाहिली की खरंतर आनंदून जावंस वाटतं असे उमेदवार उभे आहेत. एका वाचाळवीरामुळे त्यांना सार अव्हेरून टाकावं असं वाटत नाही. असो.

In reply to by ऋषिकेश

माझा मुख्य आक्षेप आपण कुठल्या बाबतीत वाचाळवीरता खपवुन घ्यावी यावर आहे. देशांतर्गत मुद्द्यांवर करा ना कंठशोक... कुणि नाहि म्हटलय... पण देशाच्या सीमारेषांच्या मर्यादा पाळायला हव्यात. दुसरा मुख्य आक्षेप तर स्वतः पक्षप्रमुखांच्या वाचाळवीरतेचा आहे. विरोधी मताचा आदर, त्याचे विरोध करण्याचे हक्क सर्वथैव मानणे हा लोकशाहिचा गाभा. अशी सर्वात मोठी लोकशाही मिरवणारा भारत हा जगमान्य देश. या देशाच्या निवडुकीत विरोधिपक्षाकडुन एक संभाव्य प्रधानमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहिर होणं. व या उमेदवारावर एक दशकभर विरोधकांचं शिरकाण करण्याचा आरोप करणं. त्याला केंद्राची हरकत नसल्याचा प्रच्छन्न आरोप करणं. हि संपूर्ण घटना मला फार गंभीर वाटते. याला फक्त वाचाळवीरता म्हणुन सोडुन देणं थोडं कठीण जातं. अशा कट्यांचे नायटे होतात व ते देशाच्या इभ्रतीला मारक ठरु शकतात. केवळ केजरीवालंविरुद्ध राळ उठवावी इतक्या क्षुल्लक कारणासाठी हा आलाप नाहि. आआपचा राजकारणातला उदय अनेकांगानी आशादायक आहेच. भारताच्या राजकारणाला व्यक्तीसमस्या, भ्रष्टाचारविरोध वगैरे मुद्द्यांवर फोकस करायला लावणारे आआपचे कार्यक्रम केवळ फँटसी न राहता ते वास्तवात उतरावे म्हणुनच नुकताच जन्माला आला असतानाही आआपकडुन जास्त जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा आहे.

In reply to by अर्धवटराव

संपूर्ण प्रतिसादाशीच समहमत पण विशेष करून खालील भागाशी:
केवळ केजरीवालंविरुद्ध राळ उठवावी इतक्या क्षुल्लक कारणासाठी हा आलाप नाहि. आआपचा राजकारणातला उदय अनेकांगानी आशादायक आहेच. भारताच्या राजकारणाला व्यक्तीसमस्या, भ्रष्टाचारविरोध वगैरे मुद्द्यांवर फोकस करायला लावणारे आआपचे कार्यक्रम केवळ फँटसी न राहता ते वास्तवात उतरावे म्हणुनच नुकताच जन्माला आला असतानाही आआपकडुन जास्त जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा आहे.
राजकारणात आले ते देखील उत्तमच पण त्यानंत\र जे काही चालले आहे ते आक्षेपार्ह आहे.

In reply to by अर्धवटराव

भुमिका व अपेक्षा समजली. अंशतः सहमतीचे काहि छोटे मुद्दे आहेत पण ते काही खरे नव्हे! माझ्या दृष्टीने आआपची भारतीय परिप्रेक्ष्यातील अपेक्षित भुमिका व तुमच्या अपेक्षित भुमिका यात बरेच मोठे अंतर आहे. त्यामुळे आपले एकमत होणे बरेच कठिण आहे. :)

In reply to by संजय क्षीरसागर

अहो संक्षि, त्याबतीत तुम्ही बरोब्बर तुमच्या बाब्या म्हणजे केजरीवालच्या लायनीवर गेल्यात.. आपल्याला अडचणीचं ते सगळं सोडून द्ययाचं आणि आपलचं घोडं पुढे दामटत राहायचं! तुम्हाला मागे मी म्हटलं होतं की आपली अमेरिकन लोकशाही नाहिये, तेथे तुम्ही सोयीस्कर दुर्लक्श केलतं. दोन्ही कडून उभं राहाणं काहीच गैर नाही आणि वाराणसीतल्या एखाद्या मतदार संघाने (किंवा कुठल्याही एका मतदारसंघाने) भारताचा भावी पंतप्रधान ठरवावा असं तुमचं मत असेल तर धन्य झाली. आपण काही मोदी समर्थक नाही पण केजरीवालपासून खुप मोठा धोका ढळढळीत दिसतोय भारताला.. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वर अर्धवटरावांनी म्हटल्याप्रमाणे भारताची प्रतिमा मलिन करुनच सोडणार तो..! ढोंगीपणा, स्वार्थीपणा आणि आपण आहोत त्यापेक्षा ग्रेट असं दाखवणं ह्यात केजरीचा हात सद्ध्या तरी कुणी धरेल असं वाटत नाही, गंमत म्हणजे सुशिक्षित लोकं जी केजरीच्या बाजूने होती, दिल्ली प्रकरणानंतर बाजूला झालेयत एवढं सुद्धा कळेना त्याला!

In reply to by संजय क्षीरसागर

अरविंदना AK 49 असं संबोधून ते पुढे म्हणाले की केजरीवाल ISI चे हस्तक आणि पाकिस्तानचे एजंट आहेत! आता काय फरक राहीला काँग्रेसी नेत्यात आणि मोदींच्यात? मोदींनी जे पाहीले ते सांगितले काँग्रेसने दुर्लक्ष केले हा फरक आहे. मोदींनी "ISI चे हस्तक आणि पाकिस्तानचे एजंट" म्हणलेले नाही. त्यांचे वाक्य असे आहे: "There are three AKs in Pakistan who are being admired. AK 47, AK Antony and AK49. This third one, AK 49, has just launched a political party," अर्थात केजरीवालांच्या एकाच वेळेस खुळचटपणामुळे आणि लबाडीमुळे ते असे काही वागत आहेत जे पाकीस्तानच्या पथ्यावर पडत आहे आणि म्हणून पाकीस्तान त्यांचे कौतुक करत आहे... असे काय ते करत आहेत? खालची चित्र पहा... हे आप च्या संस्थळावरचे आहे. नकाशातले काश्मीर भारतात नाहीच! तेच अरूणाचल प्रदेशाचे पण... अर्थातच बोंबाबोंब झाल्यावर ते काढून टाकण्यात आले आहे. पण माहीतीतंत्रज्ञानाच्या जगात काही कायमस्वरूपी खोडणे अवघडच असते. तेच येथे पण झाले आहे: (इंडीया टूडे मधून घेतलेला आहे). AAP Map The embarrassing botch-up on the AAP website's donations page, a map of India which showed parts of Kashmir as a part of Pakistan, has now been removed from the website, yet it has already been circulated on Twitter.

गंमत म्हणजे पब्लीकने ते लक्षात आणून दिल्यावर तो भारतीय दंडविधानानुसार बेकायदेशीर नकाशा तात्काळ काढून टाकण्यात आला. पण भारताचा अधिकृत नकाशा मात्र ठेवण्यात आला नाही. असे का करावे? का पाकीस्तानच्या भावना दुखावतात म्हणून?

हे दुसरे रेडीओ पाकीस्तानचे ९ जाने. २०१४ चे अधिकृत ट्वीट आहे. ते अजूनही ट्वीटरवर मिळू शकते. PakRadio त्या व्यतिरीक्त आपचे नेते प्रशांत भूषण काय म्हणाले ते माहीत असेलच. नक्षलवादासंदर्भात आत्ता चर्चा नको. तो मुद्दा पण येईलच लवकर... थोडक्यात मोदींच्या भाषणात एके हे एजंट आहेत असे म्हणलेले नसताना देखील, कस्सा माझा गरीबबिचार केजरू... ट्वीट करतो, "Did Modi ji call me an agent of Pakistan and AK 49? " ... ह्याला खोटारडेपणा म्हणायचे नाहीतर काय म्हणायचे?

In reply to by विकास

आपल्या सक्ख्या/सावत्र भावाला विरोध करण्यासाठी कुणी आपल्या आईला भर रस्त्यावर नागडं करावं, तसलं वागतोय केजरीवाल... आणि त्याचं कौतुक होतय भारतात... अहो राजकारण, सत्तासंघर्ष वगैरे ठीक आहे. तो मोदी किंवा दुसरं कुणीही सत्तेत यावं, येऊ नये, काय व्हायचं ते होईल. हे जाणं येणं सुरुच असतं. पण देशाची इज्जत विकुन इमानदारीची टोपी विकत घेणार्‍यांचं पीक उपजावं हे अत्यंत लांछानास्पद आहे.

In reply to by अर्धवटराव

अर्धवटराव असले बरेच मुद्दे/विडीयो आले आणि गेले. केजरीवालचे काश्मिर विषयी काय मत आहे हे स्पष्ट आहे. त्याने बर्‍याचदा ते मांडले आहे. उगाच नकाशे काढले आणि प्रशांत भुषण काय म्हणाले वगैरे वरुन सभ्यतेच्या मर्यादा सोडू नयेत.

In reply to by बंडा मामा

नकाशे, प्रशांत भूषण, काँग्रेस नेत्यांची हत्या वगैरे तुम्हाला सिरीयस वाटाव्या असा माझा काहि आग्रह नाहि. देशाच्या सीमेपलीकडे त्याचे काय व्हायचे ते परिणाम झालेच आणि होतीलच.

In reply to by बंडा मामा

मर्यादांच्या बाबत बोलताना ... नकाशासंदर्भातील परत वरच्या प्रतिसादातील भाग चोप्य पस्ते करतो...
गंमत म्हणजे पब्लीकने ते लक्षात आणून दिल्यावर तो भारतीय दंडविधानानुसार बेकायदेशीर नकाशा तात्काळ काढून टाकण्यात आला. पण भारताचा अधिकृत नकाशा मात्र ठेवण्यात आला नाही. असे का करावे? का पाकीस्तानच्या भावना दुखावतात म्हणून?

In reply to by बंडा मामा

केजरीवालांनी खालील गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या...
  1. राजकारणात येणार नाही.
  2. (मुलांच्या डोक्यावर हात ठेवून) काँग्रेस भाजपाला पाठींबा देणार नाही आणि घेणारही नाही.
  3. ज्यांनी आंदोलनात भाग घेतला त्यांच्या खात्यावरील त्या काळातली (दिल्लीतली) वीज बील थकबाकी माफ करेन.
  4. दिल्लीत आमदार झालेल्यांना (त्यात स्वतः एके पण आले) खासदारकीची तिकीटे दिली जाणार नाहीत.
  5. वगैरे वगैरे
तेंव्हा भातावरून शिताची परीक्षा केली तर चालेल नाही का?

In reply to by अर्धवटराव

पण देशाची इज्जत विकुन इमानदारीची टोपी विकत घेणार्‍यांचं पीक उपजावं हे अत्यंत लांछानास्पद आहे.
क्या बात, अर्धवटराव.. अत्यंत धारदार वाक्य. च्यामारी, तुम्ही लढाच निवडणूक आता..

In reply to by विकास

जो भाग भारताच्या ताब्यात नाही तो भारतानी त्याच्या नकशात का दाखवावे? उद्या भारत चीन पण दाखवेल नकाशात.

In reply to by प्रसाद१९७१

जो भाग भारताच्या ताब्यात नाही तो भारतानी त्याच्या नकशात का दाखवावे? उद्या भारत चीन पण दाखवेल नकाशात. त्या नकाशात श्रीनगर पण भारतात नसल्याचे दाखवले आहे. मग तुमचे असे म्हणणे आहे का की श्रीनगर भारतात नाही म्हणून? चीन अरूणाचल प्रदेश त्यांच्या नकाशात दाखवते. आपचा नकाशा पाहीला तर त्यात तो भाग देखील डिस्प्युटेड म्हणून दाखवला आहे...

In reply to by विकास

श्रीनगर पण भारतात नसल्याचे दाखवले आहे
जर तुम्ही श्रीनगर ला गेलात तर तुम्हाला कळेल की ते खरच भारतात नाहीये. लष्कराच्या बळावर दाबुन ठेवले आहे.

In reply to by प्रसाद१९७१

पाकिस्तानची सरहद्द ओलांडून श्रीनगरमध्ये अतिरेकी घुसतात व तिथून उर्वरीत भारतात जाऊ शकतात. काश्मिरवरून भारत-पाकिस्तानमध्ये ४ वेळा युद्ध झालेले आहे. त्यामुळे तिथे लष्कर अत्यावश्यक आहे. तुमच्या वाक्यावरून तुम्हाला असे म्हणायचे असावे की काश्मिरी जनतेला भारतात रहायचे नाही व निव्वळ लष्कराच्या जोरावर त्यांना गप्प करण्यात आले आहे आणि संधी मिळाली तर तिथली जनता भारताच्या बाहेर पडेल. चॅथम इंटरनॅशनल या इंग्लंड मधील संस्थेने २००९ मध्ये काश्मिरमध्ये एक सर्वेक्षण केले होते. त्यांचे निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे - काश्मिर स्वतंत्र देश म्हणून हवा - ४३ % (श्रीनगर खोर्‍यातील बहुसंख्य नागरिकांना काश्मिर स्वतंत्र देश हवा आहे. जम्मू व लडाख मधील नागरिकांचे मत उलटे आहे) भारतात विलिनीकरण हवे - २८% (श्रीनगर खोर्‍यातील बहुसंख्य नागरिकांना भारताबरोबर विलिनीकरण नको आहे. जम्मू व लडाख मधील नागरिकांचे मत उलटे आहे.) पाकिस्तानात विलिनीकरण हवे - २ % (फक्त २ टक्के) सध्याची ताबारेषा ही कायमस्वरूपी सीमारेषा करावी (म्हणजे भारताकडील भाग भारताकडे आणि पाकिस्तानने बळकावलेला पाकिस्तानकडे) - १९ % माहित नाही/भारत-पाकिस्तान संयुक्त नियंत्रण - ८ % एकंदरीत भारतातच रहायचे असे ४७ % लोकांचे मत आहे व स्वतंत्र व्हायचे असे ४३ % लोकांना वाटते. निम्म्याहून जास्त लोकांना भारताच्या बाहेर जावयाचे नाही. स्वतंत्र काश्मिर किंवा भारतात विलिनीकरण किंवा सध्याची ताबारेषा हीच कायमस्वरूपी सीमारेषा असेच ३ मुख्य पर्याय दिसत आहे. असे विचित्र मतविभाजन असल्यामुळे काश्मिरमध्ये सार्वमतातूनसुद्धा बहुमताने कोणताही तोडगा निघणे अशक्य आहे. त्याचप्रमाणे काश्मिर खोरे व लडाख आणि जम्मूतील लोकांची मते पूर्णपणे परस्परविरोधी आहेत. हा अहवाल इथे उपलब्ध आहे. http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Asia/05…

In reply to by प्रसाद१९७१

जर तुम्ही श्रीनगर ला गेलात तर तुम्हाला कळेल की ते खरच भारतात नाहीये. लष्कराच्या बळावर दाबुन ठेवले आहे. येक लंबर निर्बुद्ध प्रतिसाद. का काय आएसाय का दावूदकड्न काय मलिदा येतोय काय?

In reply to by विकास

चीन अरूणाचल प्रदेश त्यांच्या नकाशात दाखवते
अरुणाचल प्रदेश कधी भारतात होआ? ब्रिटिशांच्या कृपेनी तो भारताला जोडला गेला. आणि दिल्लीत मणिपुरी मुलाला चीनी म्हणुन तुम्हा भारतीय लोकांनीच मारला आणि त्याला चीनी म्हणत होते. जर तो चीनी होता तर मग मणिपुर आणि अरुणाचल, मेघालय भारतात कसे?

In reply to by प्रसाद१९७१

दिल्लीत मणिपुरी मुलाला चीनी म्हणुन तुम्हा भारतीय लोकांनीच मारला
तुम्हा भारतीय लोकांनी म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही भारतीय नाही का? बाकी चालू द्या.

In reply to by क्लिंटन

जन्मानी भारतीय ( जे कोणाच्या हातात असते ?). मी भारतीय आहे की नाही ह्या पेक्षा मी काय लिहीले आहे त्यावर विचार करा. टीपिकल भारतीय मनोवृत्ती दाखवू नका.

In reply to by प्रसाद१९७१

मी भारतीय आहे की नाही ह्या पेक्षा मी काय लिहीले आहे त्यावर विचार करा. टीपिकल भारतीय मनोवृत्ती दाखवू नका.
अवास्तव मागणी केली आहेत तुम्ही. ह्या स्वघोषीत पॉलीटीकल अ‍ॅनालिस्ट लोकांच्या डोक्यात काहीही शिरणार नाही.

In reply to by प्रसाद१९७१

जल्मानम भार्तिय पन कर्मानं कोन? पाकीस्तानी की चीनी की हायब्रीड... नाय येक शंखा आप्लि :)

In reply to by प्रसाद१९७१

मित्रा, ज्या भागाचा अधिकृतरित्या ताबा सोडलेला नाही तो भाग कागदोपत्री आपल्या नकाशात दाखवणे योग्य आहे. कारण त्याने आपला त्या भागावर क्लेम राहत असावा. उद्या युद्ध झालेच तर तो भाग आपण प्रत्यक्षात ताब्यात घेऊ शकतो. जर आत्ताच तो दाखवला नाही तर क्लेप सोडून दिल्यासारखे आहे, मग युद्धात जय झाला तरी तो भाग आपण आपला आहे असे म्हणू शकत नाही - अर्थात हे भारत हा आंतरराष्ट्रीय (वाचा: अमेरिकन) दडपणाखाली अती झुकणारा देश आहे आहे हे समजूनच लिहीले आहे. नाहीतर चीन सारखे देश असूरी लष्करी ताकदीच्या आणि मुख्य म्हणजे ठाम राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर वाट्टेल ते परदेशी प्रदेश आपल्या नकाशात दाखवतात (यातली दुसरी गोष्ट नक्कीच आपल्याकडे नाही).

In reply to by मंदार दिलीप जोशी

ज्या भागाचा अधिकृतरित्या ताबा सोडलेला नाही
अधिकृत रित्या म्हणजे काय? ह्याच कॉग्रेस सरकार नी "कसेल त्याची जमिन" असा कायदा आणुन ब्राह्मणांच्या जमिनी लाटल्या. पाकिस्तान आता तो भाग गेली ६२ वर्ष कसत आहे, मग तो त्यांचा नाही का?

In reply to by मंदार दिलीप जोशी

नाहीतर चीन सारखे देश असूरी लष्करी ताकदीच्या
तुमचे लष्कर म्हणजे देवाचे सैन्य आणि चीन चे लष्कर म्हणजे "असुरी"????? असे नसते हो. जरा मोठे व्हा. आणि युद्धात जय वगैरे होइल असली दिवास्वप्न बघु नका. सैन्या कडे २० दिवस पुरेल एव्हडा पण दारुगोळा नाहीये. कारगील च्या छोट्याश्या चकमकीत बोफोर्स चे तोफगोळे संपायला आले होते.

In reply to by प्रसाद१९७१

मंग तर तुमच्या म्हण्ण्यापर्माने हे भुस्काट कॉन्ग्रेस सर्कार पाडलं पायजेच नाय्का? वा वा प्रसाद१९७१म्हंत्यात, वोट फॉर मोदी. लै झ्याक नाय्का?

In reply to by संजय क्षीरसागर

>>> आज तर जम्मूत मोदींनी हाईट केली. अरविंदना AK 49 असं संबोधून ते पुढे म्हणाले की केजरीवाल ISI चे हस्तक आणि पाकिस्तानचे एजंट आहेत! भारताचा नकाशात काश्मिर वगळल्यामुळे व काश्मिरमध्ये सार्वमत घ्यावे अशी मागणी 'आप'च्या वरिष्ठ नेत्याने केल्यामुळे काही जण केजरीवालांना आयएसआय चे हस्तक व पाकिस्तानचे एजंट म्हणत आहेत. जर केजरीवालांना या टीकेचा राग आला असेल, तर असे न म्हणता आपण त्यांना उदारमतवादी व निधर्मी म्हणूयात. आता तरी खूष ना!

In reply to by संजय क्षीरसागर

>>> आज तर जम्मूत मोदींनी हाईट केली. अरविंदना AK 49 असं संबोधून ते पुढे म्हणाले की केजरीवाल ISI चे हस्तक आणि पाकिस्तानचे एजंट आहेत! आता काय फरक राहीला काँग्रेसी नेत्यात आणि मोदींच्यात? भावी PM इतका खोटारडा आणि भंपक वक्तव्य करणारा असू शकतो याचं नवल वाटतं. अर्थात स्वतःच्या सत्ताभिलेषाला दुसरा शह देतोयं असं वाटल्यावर असा बेलगामपणा स्वाभाविक आहे. केजरीवाल तर गेले अनेक महिने हाईट करत आहेत. गुजरातेत जाऊन कोणत्याही पुराव्याशिवाय त्यांनी थेट गंभीर आरोप केले की,"मोदी आपल्या विरोधकांना विकत घेतात किंवा मारून टाकतात". अशा गंभीर आरोपांसाठी कोणतेही पुरावे द्यायची त्यांना गरज वाटत नाही. कदाचित विरोधकांना ते मॅनेज करत असतील. पण ते थेट त्यांना मारून टाकतात? अशा मारल्या गेलेल्यांची यादी आहे का केजरीवालांकडे? परवा वाराणशीत बोलताना बेजबाबदार आरोपांची नवीन उंची त्यांनी गाठली. "मोदी वाराणशीतून निवडून आले तर इथले सगळे उद्योगधंदे बंद पडतील. वाराणशीच्या आजूबाजूच्या गावातील सर्व शेतकरी आत्महत्या करतील." असे अत्यंत बेलगाम आरोप त्यांनी केले. स्वच्छ राजकारणाचा पुकारा देणारा व व्यवस्था बदलायला ज्याने अवतार धारण केला आहे, अशा महात्म्याने असे बिनबुडाचे गंभीर आरोप करावे याचा अत्यंत खेद वाटतो. मोदी वाराणशीतून निवडून आले तर ते इथला विकास करणार नाहीत किंवा ते या मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष करतील असे आरोप एकवेळ ठीक आहेत. पण ते निवडून आले तर इथले सगळे उद्योगधंदे बंद होतील आणि सर्व शेतकर्‍यांना आत्महत्या करावी लागेल? केजरीवालांच्या बाबतीत किती खालची पातळी गाठावी याला काहीच मर्यादा दिसत नाही. >>> आणि केजरीवालांचा हा ट्विट देखिल लक्षात घेण्यासारखा आहे : >>> Did Modi ji call me an agent of Pakistan and AK 49? Kya PM ke daawedar ko ye bhasha use karna shobha deta hai? ..... केजरीवालांनी आणि आप समर्थकांनी जरा अंतर्मुख होऊन आपण जे बिनबुडाचे सनससाटी आरोप करत आहोत ते आपल्याला शोभा देतात का याचा विचार करावा.

छान चालू आहे. आयायटीच्या यमटेकचा उदो उदो करणार्‍यांना सांगावेसे वाटते, बाबानो शालेय किंवा पुस्तकी शिक्षणाचा आणि माणसाच्या माणूस म्हणून असण्याचा विशेष संबंध नसतो. वास्तवाचं, आजू-बाजूच्या परिस्थीचं नेमकं भान नसलेला पुस्तकी हुशार स्वतःला आणि इतरांना खडडयात घालू शकतो.

In reply to by धन्या

माझ्या कंपनीत तर "मी आय आय टी मधुन पास झालो" असे बोर्ड लावुन बसला तरी विश्वास बसणार नाही अशी बथ्थड आय आय टी पासआउट माणसे बघितली आहेत ( अनेक )

In reply to by बंडा मामा

काही दहावी नापास आहेत की काय वाटावं असे बत्थड सुद्धा दिसतात - बरोबर ना? त्यांच्या आय आय टी / आय आय एम बद्दल काहीच कल्पना नाही त्यामुळे ते बत्थड असण्याबद्दल जास्त शक्यता वाटते.. तुम्हाला वाटतात बत्थड म्हणजे १००% बत्थड असलेच पाहिजेत - कारण तुम्हाला वाटतं तेच आणि फक्त तेवढंच खरं आणि बरोबर.. - हो ना?

In reply to by नानासाहेब नेफळे

अहो ते आय टी आय असतील ,परत विचारुन पहा. आय टी आय मधून असणार्‍यांना तुच्छ लेखणे हा देखील एक नवजातीयवादच आहे नाही का?

मुख्यमंत्रीपदावरुन ४९ दिवसात कुल्याला पाय लाऊन पळून गेलेले केजरीवाल यांनी सरकारी निवासस्थान मात्र अद्यापही सोडलेले नाही (काय प्रामाणिकपणा आहे बघा :P ) अशा या महाशयांना ८५,०० भाडे भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. Arvind Kejriwal told to pay Rs 85,000 as monthly rent NEW DELHI: The Delhi government has issued a notice to former chief minister and Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal to pay Rs 85,000 per month as rent for the Tilak Lane flat in which he has been staying since February 1. Party sources said no notice had been received till Thursday night, but Kejriwal would pay the rent and continue to stay in the house till August. The AAP leader had resigned on February 14, only days after he had moved into the flat —C-II/23. Shortly after that, he had announced that he would stay in it till his daughter's exams are on, which finished last week. On Thursday, sources said he would stay in the flat for five more months and will pay the rent for that duration. According to the norms, a Delhi minister is allowed to stay in his or her official residence for 15 days without paying rent after a particular government ceases to exist. The notice issued by the special secretary of PWD after lieutenant governor's clearance has asked Kejriwal to pay the market rent of Rs 85,000 per month from March 1 for the three-bedroom flat in central Delhi. He has also been asked to respond to the notice within a week. Earlier this month, PWD had sent another letter to Kejriwal, asking him to vacate the flat since he had already crossed the 15-day period. Party sources said that soon after resigning, Kejriwal had announced that he would continue to stay in the house by paying rent for the permissible six months. "Both notices were sent as per protocol. Kejriwal has not started paying rent right now since there was no intimation by the government on the amount to be paid. Once he receives the notice, he will pay the rent. He will also not stay in the house beyond the duration that has been permitted for ministers," a source said.

In reply to by मंदार दिलीप जोशी

मुख्यमंत्रीपदावरुन ४९ दिवसात कुल्याला पाय लाऊन पळून गेलेले केजरीवाल यांनी सरकारी निवासस्थान मात्र अद्यापही सोडलेले नाही (काय प्रामाणिकपणा आहे बघा )
त्यांच्या मुलांच्या परिक्षा संपल्या की ते निवासस्थान बदलणार आहेत असे त्यांनी मुलाखतीत सांगितल्याचे आठवते. ऐन परिक्षेत घरे बदलणे किती त्रासदायक होऊ शकते याची कल्पना असल्याने हे कारण मला संयुक्तिक वाटले.

In reply to by मंदार दिलीप जोशी

अच्छा! ऑगस्टपर्यंत तिथे रहाणार आहेत का? मग ते अयोग्य वाटते याच्याशी सहमत आहे.