भारतीय अन्नसुरक्षा...

ड
डॉ सुहास म्हात्रे यांनी
 ·  लेख
लेख
अन्नसुरक्षा कायद्याच्या निमित्ताने मिपावर आणि सर्वच मिडियाभर घमासान चर्चा झाली. त्यासंबद्धात, तज्ञांनी "नविन राजकारणी कुरण बनविणारा कायदा काढण्यापेक्षा आहे त्या शिधापत्रिका कायद्याव्दारे गरिबांना स्वस्त अन्नपुरवठा करण्याची प्रणाली "स्वच्छ" पद्धतीने आचरणात आणल्यास अपेक्षित असणारे बरेच चांगले हेतू साधले जातील" असा सल्ला दिला होता. तर काहिंनी "गरिबाच्या तोंडी घास जातोय याचे त्या कायद्याच्या विरोघकांना दु:ख आहे" असा गळा काढला होता, हे सर्व आठवत असेलच. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या टाईम्स मध्ये आलेली बोलकी बातमी बरेच काही सत्य परत उघड करत आहे... Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food; 57% of subsidized food doesn't reach beneficiaries {सरकार १ रू किंमतीचे अन्न वितरीत करण्यासाठी रू ३.६५ खर्च करते; सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही} गरीबांच्या तोंडातला घास कोण काढून घेत आहे??? आणि तो कोणाच्या तोंडी जातो आहे???
वर्गीकरण
7033 वाचन
💬 प्रतिसाद (26)

प्रतिक्रिया

सुनील
गुरुवार, 02/27/2014 - 14:11 नवीन
Govt spends Rs 3.65 to deliver Re 1-worth food
ह्यात नक्की आक्षेपार्ह काय आहे? मूळात अन्नाची १ रुपया ही किंमत बाजारभावाप्रमाणे आहे की अनुदानानंतरची? तुमच्या-आमच्या घरी नळाला जे पाणी येते त्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत काय? ते घरापर्यंत आणायला सरकारला किती खर्च येतो? आम्ही पाणी बिल किती भरतो?

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 02/27/2014 - 15:04 नवीन
तोच एक मुद्दा धाग्यात नाही असे वाटते. त्याबाबतीतही (संशय असला तरी) केवळ ठोकताळा न वापरता नक्की "खरे" आकडे जाणून घेण्याबद्दल उत्सुकता आहे. त्या मुद्द्याशिवाय इतर बाबतींबद्दल बातमीच्या दुव्याच्या वर आणि खाली हे पुरेसे स्पष्टपणे लिहिले आहे असे वाटत नाही काय ? ते वाचले असल्यास स्पष्टीकरणाची गरज पडू नये असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुनील
गुरुवार, 02/27/2014 - 15:31 नवीन
जुन्या रेशन व्यवस्थेमध्ये एक रुपयाचे अन्न पोचवण्यासाठी किती खर्च होत होता आणि त्यापैकी किती टक्के लाभार्थींपर्यंत तो पोचत होता, याची आकडेवारी उपलब्ध असल्यास द्यावी. म्हणजे तुलना करणे शक्य होईल.

विकास
गुरुवार, 02/27/2014 - 20:12 नवीन
आत्ता शोधत बसलेलो नाही, पण आठवत असल्याप्रमाणे अन्नधान्याची public distribution system ही हळू हळू सुधारत आहे.ती देखील सर्व राज्यांमधे समान सोडून द्या पण विषमतेने सुधारलेली आहे अथवा बिघडत गेलेली आहे. त्याचे प्रमुख कारण अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे हा राज्य सरकारच्या अख्त्यारीती विषय आहे. केंद्र मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था आणि सुविधा उपलब्ध करून देते. पण त्याचा लाभ हा राज्यांनी त्यांच्या जनतेसाठी उठवणे महत्वाचे असते. तरी देखील व्यवस्थेत होणार्‍या लॉसेस साठी केंद्र आणि अन्नसुरक्षा बिलामुळे गरीबांचे कैवारी आहोत असे दाखवणारे केंद्र सरकार, असे दोघेही जबाबदार आहेत. आता केंद्र जेंव्हा सबसिडीवर आधारीत व्यवस्था तयार करते तेंव्हा (१) ती सबसिडी योग्य आहे का नाही हा नेहमीचा तात्विक मुद्दा चर्चेस येऊ शकतो आणि (२) त्या व्यवस्थेत योग्य असे चेक्स अँड बॅलन्सेस आहेत का हे पहाणे देखील महत्वाचे असू शकते. यातील #२ जेंव्हा नीट नसते तेंव्हा पुढचे प्रश्न चालू होतात... आता "... 57% of subsidized foodgrains do not reach the intended beneficiaries" हा आकडा आधीच्या तुलनेने कमी आहे का जास्त आहे हा माझ्यामते वादाचा मुद्दा असू नये. ज्या व्यवस्थेत ५०% हून अधिक लॉसेस आहेत ती व्यवस्था एफिशिअंट आहे असे म्हणता येईल का? शिवाय केवळ उदाहरण म्हणून खरे आकडे नाहीत, पण आधी ७०% लोकांपर्यंत पोचत नव्हते आणि आता ५७% लोकांपर्यंत पोचत नसेल तर काय पाठ थोपटून घेण्यासारखी अवस्था आहे का? त्या व्यतिरीक्त असे म्हणूयात की ही तुलना ७० चे दशक आणि २००० नंतरचे दशक अशी आहे. तर या टक्केवारीत त्या त्या वेळच्या लोकसंख्येची टक्केवारी बघितली तर वास्तवातील किती लोकांना हा प्रश्न भेडसावत आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. असो.
↩ प्रतिसाद: सुनील

आत्मशून्य
गुरुवार, 02/27/2014 - 16:06 नवीन
त्रोटक लेख आहे. त्यामुळे दिलेली लिंक उघडुनही नेहमीचे मुद्दे चघळायचे सोडले तर नक्कि काय चर्चा अपेक्षित आहे कळत नाही.

ऋषिकेश
गुरुवार, 02/27/2014 - 16:24 नवीन
चर्चा विषय समजला नाही. जरा इस्कटून सांगा (प्रतिसादातही चालेल) मग बोलुच. तुर्तास अन्नसुरक्षा कायदा करणे हीच एक मोठी महत्त्वपूर्ण बाब आहे इतकेच म्हणतो

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 02/27/2014 - 18:23 नवीन
बाकीचं सगळ सोडलं तरी, बातमीतच्या शिर्षकात असलेल्या... सबसिडीच्या अन्नापैकी ५७% अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही. इकडे लक्ष गेलं नाही का? किंबहुना "का लक्षं गेल नाही?" याचं उत्तर ऐकायला आवडेल. :(

सुनील
गुरुवार, 02/27/2014 - 19:05 नवीन
किंबहुना "का लक्षं गेल नाही?" याचं उत्तर ऐकायला आवडेल.
माझ्या वरच्या एका प्रतिसादात मी पूर्वीची आकडेवारी विचारलेली दिसेल. तेव्हा "का लक्ष गेले नाही" हा प्रश्न गैरलागू!
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 02/27/2014 - 19:54 नवीन
५७% (सत्तावन्न टक्के) अन्न त्यांच्या खर्‍या लाभाधिकार्‍यांपर्यंत (गरीबांपर्यंत) पोचत नाही. >>> हे धक्कादायक वाटले नाही ? त्या आकड्याबरोबर आणखी कोणता आकडा तुलना करायला मिळाला तरच तो धक्कादायक होईल ?? पूर्वी यापेक्षा जास्त गळती असेल तर हा आकडा कमी धक्कादायक म्हणता येईल काय ??? असो. अधिक माहिती खालच्या एका प्रतिसादात येथे दिली आहे . तेथे ही माहिती कोणत्या सरकार पुरस्कृत पुराव्यावर आधारलेली आहे हे सुद्धा दिले आहे... मूळ बातमीत अजून "रंजक" माहिती आहे. . *** रच्याकने, तुमच्या पहिल्या प्रतिसादात ५७% गळतीचा नुसता उल्लेखही नव्हता, फक्त किंमतीचा उहापोह होता. :) पण हरकत नाही...
↩ प्रतिसाद: सुनील

रेवती
गुरुवार, 02/27/2014 - 18:47 नवीन
साठवणूक, वितरण यातील गलथानपणामुळे अन्न वाया जाणे, चुकीच्या मार्गाने विक्री होणे याबद्दल थोडेफार ऐकले होते. अशाने (म्हणजे काहींनी अनुभव घेऊन व नुसते ऐकीव माहितीवर) लोकही स्वस्त धान्य दुकानांपुढे रांगा लावणे टाळत असावेत. दुकानदार गरीबांची फसवणूकही करतात व उरलेले धान्य चढ्या भावाने विकतात असे कामवाली बाई सांगत असे. रॉकेल व साखर याबाबत असा व्यवहार दिसून येतो. सरकारी गोदामांपासून सुरु झालेली अन्नाची हेळसांड अगदी मनुष्याच्या हात पडेपर्यंत थांबत नाही, कधीकधी तर हातात पडल्यावरही थांबत नाही. याशिवाय आपल्याला माहित नसलेली व माहित झाल्यावर आवाक् करणारी टक्केवारी घेणारी साखळी मध्ये असते. त्याबद्दल फारशी माहिती नसल्याने बोलता येत नाही. खूप पूर्वी हामेरिकेतील अन्न तयार करताना धान्य उगवणे, त्यावरील खर्च मग प्राण्यांना खायला घालून त्यापासून मांस तयार करणे असा लेख दहा एक वर्षांपूर्वी वाचनात आला होता. त्यानंतर फूड कॉर्पोरेशनवर आलेली फिल्म तर बर्‍याचजणांनी पाहिली असेल. मला तरी फार पाहवली नाही पण यांचे हे असे आहे म्हणून भारतीय लेखिकेने एक लेख कुठल्याश्या मासिकात लिहिला होता व त्यामानाने आपले बरे असा सूर होता.

सुबोध खरे
गुरुवार, 02/27/2014 - 19:10 नवीन
http://ajcn.nutrition.org/content/78/3/660S.full
↩ प्रतिसाद: रेवती

रेवती
गुरुवार, 02/27/2014 - 19:33 नवीन
दुव्याबद्दल धन्यवाद पण तो लेख म्हणजे मासिकातील कापलेली दोन पाने असा पत्राबरोबर नणदेने पाठवलेला होता इतपत आठवते आहे. अजून काही आठवले किंवा जुन्या साठ्यात लेख सापडला तर बघते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 02/27/2014 - 19:28 नवीन
त्या बातमीचा मथळा सरकारनेच नेमलेल्या स्वतंत्र मूल्यमापन संस्थेच्या (independent evaluator agency) डायरेक्टर जनरलच्या वक्तव्याचा एक भाग आहे. ते सत्य पक्षापक्षतेच्या वर जाऊन स्वीकारणे आणि त्याचा लोकशाही पद्धतीने विरोध करण्याचे धैर्य "तथाकथित विचारी" नागरिक दाखवू शकतील काय, हाच खरा प्रश्न आहे. "काहीच समस्या नाही" किंवा "अगोदर अनेक घोळ होत आहेत म्हणून आता अजून नवीन घोळ झाला तर काय बिघडले?" किंवा "दुसरे पण घोळ करतात मग आपण केला तर काय झाले?" असा विचार माणसे करू लागतात तेव्हा ते होणार्‍या घोळांपेक्षा जास्त चिंताजनक असते. ...असे कामवाली बाई सांगत असे. तुम्ही लिहिलेल्या गोष्टी ह्या खुले गुपित (ओपन सीक्रेट) या प्रकारात मोडतात. पण "सोईस्कर अंधत्वा"मुळे त्या काही वेळेस "दिसेनाश्या होतात" ;) म्हणूनच जे कामवाल्या बाईला माहीत आहे ते...

सुनील
गुरुवार, 02/27/2014 - 19:51 नवीन
वोक्के. ५७% पर्यंत लाभार्थींना उपयोग होत नाही, हा मुख्य मुद्दा. आता पूर्वीची आकडेवारी माहित नसल्यामुळे ५७% ही अधोगती की सुधारणा हे ठरवणे शक्य नाही. ठीके. ५७% हीच मोठे संख्या आहे हे मान्य. त्यावर काही उपाय शोधताही येईल. परंतु तेवढ्यासाठी ज्या ४३% ना लाभ होत आहे, त्यांनादेखिल वंचित करायचे काय?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 02/27/2014 - 20:42 नवीन
आता पूर्वीची आकडेवारी माहित नसल्यामुळे ५७% ही अधोगती की सुधारणा हे ठरवणे शक्य नाही. ठीके. ५७% हीच मोठे संख्या आहे हे मान्य. त्यावर काही उपाय शोधताही येईल. निदान महत्वाचा मूळ मुद्दा ध्यानात आल्याबद्दल धन्यवाद ! "वोक्के", "ठीके" आणि "त्यावर उपाय शोधताही येईल" असा सहजपणे हा मुद्द झटकून टाकण्याऐवजी "एवढ्या महत्वाच्या बाबीत अजून उपाय का शोधला गेला नाही?" असा प्रश्न विचारला जात नाही यातच भारताचे दुर्दैव लपलेले आहे. "गरिबांच्या पोटात पडणार्‍या घासाच्या काळजी आहे" असे जे म्हणतात त्यांना या ५७% गळतीचे महत्व इतके कमी का वाटते??? सर्वसाधारणपणे अश्या वेळेला माझा मनात असा प्रश्न असतो की: "जर उद्या अश्या माणसाच्या खाजगी उत्पन्नाच्या ५७% भागावर दुसर्‍या कोणी डल्ला मारला आणि हाती ४७% दिले, तर हीच प्रतिक्रिया असेल काय?" परंतु तेवढ्यासाठी ज्या ४३% ना लाभ होत आहे, त्यांनादेखिल वंचित करायचे काय? __/\__ हे काय नविन? हा कोणाला वंचीत करायचा मुद्दा कुठून आला ???????????????? पीडीएस बंद करा असे कोणीही म्हणत नाही, त्यातील भ्रष्टाचार थांबवा असेच तज्ञ म्हणत आहेत. साधारणपणे प्रचंड गळक्या टाकीत अजून जास्त पाणी टाकून अधिक पाणी फुकट जाते, तेव्हा ती गळती बंद करण्याकडे लक्ष द्या हे तज्ञांचे मत "रॉकेट सायन्स" नसल्याचे नमूद करावेसे वाटते ! किंबहुना गळती थांबवली तर आहे त्या प्रणालीनेही ४३% टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांना फायदा मिळेल हेही "रॉकेट सायन्स" नाही... कारण मूळ पीडीएस सुद्धा ४७% करता नाही तर १००% करताच निर्माण केली गेली आहे.
↩ प्रतिसाद: सुनील

सुबोध खरे
गुरुवार, 02/27/2014 - 20:14 नवीन
मला वाटते इ ए यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद करावी असे म्हटलेले नाही. तसे म्हणण्याचे कारणही नाही. पहा http://www.fao.org/docrep/x0172e/x0172e06.htm कोणताही प्रश्न सोडवण्या अगोदर त्याचे मूळ शोधणे आवश्यक आहे. ४३ टक्के लोकांपर्यंत पोहोचतो यात आनंद मानण्यापेक्षा तो इतर ५७ टक्क्यांपर्यंत का पोहोचत नाही हा खरा प्रश्न आहे. आणि हे प्रमाण कसे वाढेल याचा विचार करणे आवश्यक अहे. या साठी जितकी जनजागृती होईल तितका राजकारण्यांवर दबाव आणता येईल आणि तितकी गळती थांबवता येईल. तेंव्हा पूर्वीचा आकडा काय होता आणि म्हणून प्रगती कि अधोगती हे शोधण्यापेक्षा आहे हि प्रणाली सुधारण्या साठी जनजागृती होणे तितकेच आवश्यक आहे असे मला वाटते.

अनिरुद्ध प
गुरुवार, 02/27/2014 - 20:31 नवीन
+११११ सहमत
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

डॉ सुहास म्हात्रे
गुरुवार, 02/27/2014 - 21:00 नवीन
"सोईस्कर अंधत्व" आणि "गैरसोईच्या मुद्द्याला काल्पनिक निरर्थक फाटे फोडणे" इतके बोकाळले आहे की पूर्वी त्याचे हसू यायचे, आता विषण्णता वाटते. ही सवय स्वतःचे आणि आपल्या पुढच्या पिढीचे भवितव्य बिघडवते, हे जाणण्याएवढी जाण "विचारी" माणसांत तरी असावी अशीच किमान मनिषा आहे .
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

आयुर्हित
गुरुवार, 02/27/2014 - 22:02 नवीन
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी "दिल्लीहून पाठविलेल्या एका रुपयातील केवळ 15 पैसेच लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात,' असे विधान केले होते. त्या वेळीही राजकारणी व नोकरशहा आपला भ्रष्टाचार उघड झाल्याने हादरले होते. यात सुधारणा कशी करायची यावर चर्चा झाल्यावर पुढे काही फरक पडला नाही. सध्या देशात घोटाळेही थोडेथोडके नव्हे; तर लाखो-कोटी रुपयांचे होत आहेत. मग आता 15 पैसे तरी पोचतात का, असा प्रश्‍न पडू लागला आहे. बरे, सरकार बदलले तरी भ्रष्ट व्यवस्था बदलली जात नाही. याबाबत राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ, नियोजनकर्ते यांचे विचारमंथन, समित्या, बैठका अन्‌ त्यावरचे अहवाल सुरूच आहेत. साभार :सकाळ पैशानं सर्व काही होतं? आजपर्यंत राजीव गांधी नंतर कोणीच नेता या विषयावर बोलत का नाही?

सुनील
गुरुवार, 02/27/2014 - 22:09 नवीन
राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी "दिल्लीहून पाठविलेल्या एका रुपयातील केवळ 15 पैसेच लाभार्थ्यांपर्यंत पोचतात,' असे विधान केले होते.
चला, १५% वरून ४३% ही सुधारणाच म्हणावी की! प्याला अर्धा रीता किंवा भरलेला हे ज्याने त्याने ठरवावे! (वांझोट्या चर्चांना कंटाळलेला) सुनील
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

आयुर्हित
गुरुवार, 02/27/2014 - 22:26 नवीन
१५% हा आहे भारतीय अर्थ व्यवस्थेचा खऱ्या लाभार्थीं पर्यंत पोचणारा फायदा (रुपयात पंधरा पैसे) ४३% हा आहे फक्त Subsidised food subsidy चा फायदा होणाऱ्या खऱ्या लाभार्थींचा. हे दोन्ही ratio भिन्न आहेत हो! (जनसंख्येच्या १०० पैकी ४३ लोकांना)

गब्रिएल
गुरुवार, 02/27/2014 - 22:39 नवीन
कदीकदी लोकान्ला न सुदर्नारा आजार व्हतोय बगा ! *crazy* सुदारना व्हनार म्हनाला की त्येंची तब्येत अजून खराब व्हती बगा !! *dash1* तेनला पुस्प्गुच आनी शुबेच्चा देयाचा बास !!! *preved*
↩ प्रतिसाद: आयुर्हित

श्रीरंग_जोशी
गुरुवार, 02/27/2014 - 22:31 नवीन
या विषयावर माझे तेवढे वाचन नाही. पण विषय पाहताच काही वर्षांपूर्वी लोकसत्तेमध्ये वाचलेल्या मिलिंद मुरुगकर यांच्या लेखांची आठवण झाली. विशेषकरुन भारतामध्ये फूडस्टँप्सच्या वापराबाबत. अवांतरः यामुळे सहजच मुरुगकरांच्या नावाने बिंगले अन अनेक महत्वाचे दुवे मिळाले. http://www.ideasforindia.in/profile.aspx?id=177 http://www.righttofoodindia.org/data/pds/May_2011_pds_forever.pdf http://archive.indianexpress.com/news/correct-costs-of-the-food-security-bill/1156251/