विकास म्हणजे नक्की काय?

"विकास" या विषयांवर लिहिण्याचा एक क्षीण प्रयत्न मी केला होता...
https://www.misalpav.com/node/25462

https://www.misalpav.com/node/25611

https://www.misalpav.com/node/25779

तुम्ही वरती लिह्ल्याप्रमाणे ... हा विकास अनसून सूज आहे !

आपण म्हणता त्यात काहि प्रमाणात तथ्य आहे असे जाणवते.

हा विकास नसून सूज आहे !

हेच वास्तव आहे!

माझ्यापुरता विकास म्हणजे.
१. चांगले रस्ते
२. पिण्यासाठी योग्य पाणी
३. वीजेची व्यवस्थित सोय

भारत देश हा खड्ड्यात आहे! असे वाचले.

लेख भावनेशी सहमत आहे...

एक सैतानाचा वकील (अर्थात डेव्हिल्स अ‍ॅडव्होकेट) बनण्याचा प्रयत्न.
जमिनीच्या मालकांना भरपूर पैसा मिळाला. तो त्यांनी खालील प्रकारे वापरला तर होणारा समाजाचा फायदा

१. स्कॉर्पियो आणि तत्सम गाड्या : अर्थव्यवस्थेला चालना : कार विक्रेते, कार उत्पादक, पेट्रोल विक्रेते, कार दुरुस्ती, टायर, विमा, संगीत विक्री इत्यादी उद्योगांना चालना
२. पांढरे वा अन्य भपकेबाज कपडेलत्ते: संबंधित वस्त्राप्रवरणे विकणार्‍या उद्योगांना चालना, शिंप्यांची चलती, धोबी, इस्त्री करणारे लोक यांना काम.
३. फ्लेक्स उभे करणे : फ्लेक्स बनवणे, ते स्थापन करणे, रंगारी, चित्रकार या लोकांचा फायदा.
४. हॉटेल व मद्य यांची चंगळः हॉटेल चालवणारे, बियर विकणारे वगैरे लोकांची चलती. डॉक्टरांची चलती.

तेव्हा ही ऐयाषी सगळ्या समाजाचे नुकसानच करते असे मला वाटत नाही. मात्र हे खरे की ह्या प्रकारे पैसा उधळला तर ज्याला तो पैसा मुळात मिळाला त्याच्याकडे तो फार काळ उरत नाही. आणि शेवटी जमीन गेली आणि पैसे गेले मग आपल्याच जमिनीवर उभारलेल्या आलिशान गृहसंकुलात वॉचमन वा गडी वा भांडीवाली म्हणून काम करावे लागते आणि हे आजिबात चांगले नसेल. विषमता, असंतोष ह्याला खतपाणी घातले जाते.

पण तो ओबडधोबड आहे म्हणुन कुरुप वाटतोय. आकाशातुन पाणि पडतय पण ते ज्या वृक्षवल्लींच्या मुळाशी जातय त्याला आपल्याला हवी तशी फळं फुलं येत नाहित हा आपला त्रागा आहे. एक मध्यवर्ती शहर आणि त्याभोवती खेडी अशीच रचना पुर्वी होती. युरोपमधे बहुदा औद्योगीकरणानंतरही हि रचना बरीचशी अशीच राहिली. पण शहराला संलग्न गावांचं स्थान त्याच्या उपयोगीतेमुळे तिथे अबाधीत राहिलं व गावांचा आब देखील. आपल्याकडे परिस्थिती थोडी वेगळी आहे.

लास व्हेगाससारख्या जुगाराच्या बाजार पेठा, मद्यालये,डान्सबार, सिगारेटच्या फ्क्याकटर्‍या,फारमुला वन सारख्क्या रेसेस, एव्हरेस्ट चढण्याच्या मोहिमा ई ई तून सरकारला कर मिळतो ना... ? मग त्यानाही समाजात स्थान मिळाले पाहिजे. अशी विचारसरणी म्हणजे विकास.

भारताची प्रगती झालेलीच नाही, कायम रसातळाला चाललेला आहे वगैरे ओरड आपल्याला कायम ऐकू येते. हे साफ चुकीचं आहे. गेल्या शतकात आणि विशेषतः भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून सर्वच क्षेत्रांत नेत्रदीपक प्रगती झालेली आहे.
- आयुर्मान वाढलेलं आहे
- शिक्षण (साक्षरता आणि उच्चशिक्षणाचं प्रमाण) वाढलेलं आहे
- सुबत्ता वाढलेली आहे (एके काळी वरच्या दहा टक्क्यांनाच जे मिळायचं ते आता सुमारे साठेक टक्के लोकांना मिळतं)
- शेती आणि अन्नधान्य उत्पादन वाढलेलं आहे.
- तंत्रज्ञानात प्रगती झालेली आहे
- अनेक गावांत वीज पोचलेली आहे
- बहुतांश लोकांकडे सेलफोन्स आहेत

मी या विषयांवर एक लेखमाला लिहिलेली आहे.

च्यायला
ह्यांना शेतजमिनीचे पैसे तरी मिळतात.
आमच्या कडून तर कूळ कायद्यात जमिनी बळकावल्या गेल्या.
माझ्या मते भविष्यात कॉर्पोरेट समूहांनी शेती केली तर ती फायद्यात चालेल.
नाहीतरी टाटा समूह चहा व मीठ बनवतो.
आमच्या डोंबिवली मध्ये आगरी जमातीने ४० वर्षापासून आपल्या शेत जमिनी विकून त्यातून आलेल्या पैशातून चैन केली , त्यात काहींनी बार टाकले तर काहींनी हॉटेल तर काही बिल्डर झाले तर काहीनी अंगावर सोने चढवले.
काहींनी रिक्षा चालवल्या
तुम्हाला जे आज सूज म्हणून अर्थ व्यवस्थेचे रूप दीसत आहे ते ७० च्या दशकापासून डोंबिवली मध्ये सुरु झाले आहे तेव्हापासून महानगर पालिकेत ८० हून जास्त टक्के उमेदवार हे आगरी आहेत.
त्यांचा जुने डोंबिवलीकर ब्रिटीश असा उल्लेख करतात.

विकास

विकासाचे जे मॉडेल सार्या जगाने स्वीकारले आहे, त्याचे हे भारतीय रूप आहे.
जे काही वेळा फारच भयंकर स्वरूप घेते.
महात्मा गांधी , दीनदयाल उपाध्याय यांना अभिप्रेत असलेलल्या विकासाचे मॉडेल कोणताही राजकीय पक्ष राबवत नाही. ( सम्यक विकास: लेखक: दिलीप कुलकर्णी राजहंस प्रकाशन ) जगाने स्वीकारलेल्या मॉडेल चे प्रामाणिक पणे अनुकरण केले तरी आजच्या पेक्षा चांगली परिस्थिती दिसली असती.
अनेक चांगल्या उपक्रमांची पद्धतशीर वाट लावली जाते. एखादा नवीन प्रकल्प राबविताना काही मानवी समूहांना त्याची किंमत मोजावी लागते. मूळ प्रकल्प आराखड्यात त्यांच्या पुनर्वसनाचा खर्च गृहीत धरून हि तो प्रकल्प राष्ट्राच्या फायद्याचा असतो. पण राबविणारे शासक, लाभार्थी आणि किंमत मोजणारे. दोघांचीही फसवणूक करतात. एखाद्या शासकाने एक चांगली योजना आणली तर त्यातील चांगली गोष्ट सोडून ती योजना पुढे विकृत स्वरूप धारण करते.
उदा: मुंबई पुणे द्रुतगती मार्ग या योजनेने दोन शहरांना जोडणारा आधुनिक मार्ग दिला पण त्यातील टोल संस्कृती फक्त सुरु राहिली आणि थातूर मातुर रस्ते आणि त्यावर टोल असे विकृत समीकरण राज्याचा माथी बसले.
नर्मदा प्रकल्प : डॉक्टर दाभोलकरांनी (दत्तप्रसाद ) कलेल्या अभ्यासानुसार हा प्रकल्प २५ वर्षे आधी व्हायला हवा होता, अगदी सर्वांचे योग्य पुनर्वसन करण्याचा खर्च करून देखील या प्रकल्पामुळे होणारे देशाचे फायदे हे दीर्घकाळ टिकणारे होते. पण आज ना धड पुनर्वसन, ना धड लाभ अशी अवस्था आहे.
रोजगार हमी योजना , कोंकण रेल्वे , दुग्ध क्रांती , सुवर्ण चतुष्कोन, शेषन नि केलेली निवडणूक सुधारणा , आधार कार्ड अशा अनेक चागल्या योजना चुकीच्या पद्धतीने राबविल्या मूळे दीर्घकाळ फायद्याच्या हॊउ शकल्या नाहीत.
अशी अनेक उदाहरणे प्रत्येक राज्यात सापडतील.
प्राथमिक ते उच्च शिक्षण , स्वच्छता , आरोग्य, संशोधन , यात अजूनही बराच पल्ला गाठायचा आहे.

'अरे आता अमूक अमूक गाव राहिलेलं नाही... तिथे पण मॉल आलाय... ६ स्क्रीन चं मल्टिप्लेक्स आहे ... आहेस कुठे!' असा डायलॉग अनेकदा ऐकला असेल आपण. ना?

कप्पाळावर हात मारावासा वाटतो xxx असं ऐकून. पण ही व्याख्या आहे विकासाची. नॉट टू फर्गेट, `कचरेवाल्याच्या हातातही टचस्क्रीन मोबाईल बॉस....'
आनंद आहे.

.......रिकामं आहे वरचं....होऊदे खर्च !

महाराष्ट्राचा विकास :-
टोलनाक्यासाठी ३२ एकर भूसंपादन
मुंबई-पुणे प्रवासात आणखी एक टोलधाड

पनवेल-बेलापूर प्रवासातही ६० रुपयांचा टोल!
नवी मुंबई, उरण व पनवेलमध्ये ३५ किलोमीटरच्या अंतरात तब्बल १३ टोल

विकास म्हणजे मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा बळकावणे व ५(ते२०)वर्षानंतर तेथे क्रीडासंकुल,पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्र, विमानतळ, महामार्ग, स्पेशल इकोनॉमिक झोन(SEZ)जाहीर करण्यास भाग पाडणे. गरज पडली तर ते रद्द करून दुसऱ्या ठिकाणी तो उद्योग/प्रोजेक्ट स्थानांतरीत करणे! तेही न जमल्यास सरकार पाडणे किंवा विरोधी पक्षात जायची धमकी देणे.

थोडक्यात काय तर जास्तीत जास्त मलिदा खाणे !