Skip to main content

प्रजासत्ता की प्रजा’सट्टा’

लेखक वेल्लाभट यांनी सोमवार, 27/01/2014 या दिवशी प्रकाशित केले.
२६ जानेवारी. एक असा दिवस, ज्या दिवशी १९५० साली भारत, एक प्रजासत्ता म्हणून उदयास आला. एक असा दिवस ज्या दिवशी भारताची आपली अशी घटना, आपलं संविधान लागू झालं, आणि भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याचे मूलभूत अधिकार मिळाले. मतदानाचा हक्क मिळाला. प्रत्येक भारतीय नागरिकावर एक जबाबदारी आली. राष्ट्र घडवण्याची, राष्ट्राचा उद्धार करण्याची. आज २६ जानेवारी हा दिवस खिशावर, गाडीत, स्कूटर वर झेंडे लावण्याचा, आणि त्या दिवसापुरता राष्ट्राभिमान दाखविण्याचा दिवस म्हणून उरला आहे, असं चित्र दिसतं. येत्या २६ जानेवारीला भारताच्या प्रजासत्ता होण्याला ६४ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने मागे वळून बघितलं तर कळतं की, एक प्रचंड मोठा पल्ला आपण ओलांडला आहे. ज्या दरम्यान देशात अनेक सरकारं आली, अनेक पडली, अनेक फळली, अनेक रुळली. भारतीय नागरीक म्हणून आपण आपले सगळे हक्क बजावले. संविधानाने दिलेला मतदानाचा अतिमौल्यवान हक्कही आपण बजावला. परंतु तो हक्क बजावताना त्याबरोबर असलेली जबाबदारी आपण विसरलो. त्यामागचा विचार आपण विसरलो. आपल्या मताने आपण किती फरक पाडू शकतो याचा अंदाज आपण कदाचित बांधू शकलो नाही. त्यामुळे मतदानाकडे, पाच वर्षांनी किंवा कधीकधी त्या आधी पाळायचा एक शिष्ठाचार, या दृष्टीने सगळ्यांनी बघितलं आणि तिथेच आपलं चुकलं. आमिषाला भुलण्याची माणसाची सहजप्रवृत्ती आहे, जिचा सूद्न्यांनी उपयोग केला, आणि मग ‘मतदान’ या शब्दातला अर्थच विरला. आज बघितलं, तर सव्वाशे कोटी इतकी प्रचंड आपली लोकसंख्या आहे. ज्यातील ७५% टक्के जनता शिक्षित आहे. परंतु शिक्षित, अशिक्षित अशा दोनही वर्गात मतदानाबाबत कमालीची उदासीनता आहे. शहरांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. जशी प्रत्येक गोष्टीची फॅशन येते तशी मतदानाची फॅशन येऊ लागली आहे. सिनेमातील नट नट्या, लोकप्रिय उद्योजक, कलाकार यांच्या मार्फत लोकांना मतदानाचं महत्व समजावण्याचं काम होतंय. आणि लोकं ‘फॅड’ म्हणून का होईना मतदान करतायत. हा टक्का अजून वाढेल; वाढावा. परंतु त्यामागे विचार असला तरंच ते ख-या अर्थाने ‘मत‘ ठरेल. नाहीतर तो केवळ अनेक पर्यायांपैकी निवडलेला एक पर्याय असेल. aa सदर लेख प्रहार वृत्तपत्रात छापून आलं होतं, त्याचा हा दुवा आणि वर छायाचित्र आपल्याकडे असलेल्या राजकारणी पक्षांची, संघटनांची संख्या आता हातावर मोजण्याइतकी राहिलेली नाही. त्याचंही पेव फुटलंय. काही मोठे पक्ष आहेत, ज्यांना राजकीय इतिहास आहे; आणि काही नवे पक्ष आहेत, ज्यांच्यात मोठं होण्याचा विश्वास आहे. प्रश्न प्रत्येक नागरिकावर आहे, की निवड कुणाची करावी. परवा बस स्टॉप वर एक संवाद सहज कानावर पडला. "आता असं झालंय ना, की कुणावर विश्वास ठेवावा कळत नाही. चांगला उमेदवार, चांगला पक्ष, म्हणून निवडून द्यावं तर तोही विश्वास फोल ठरवतो. सगळे पक्ष, सगळे नेते, एकसारखेच वाटायला लागलेत. मत वाया जाऊ द्यायचं नाही आणि माझ्या नावावर कुणी दुसराच येऊन मत देऊन जाऊ नये म्हणून फक्त मतदान करतो मी. मताचा भ्रष्टाचार होऊ देण्यापेक्षा मतदानाचा शिष्ठाचार पाळायचा. एक नाव ठरवून जायचं मनात, आणि दाबायचं बटण. एकाला काढा आणि दुस-याला ठेवा. केलंन तर करेल चांगलं काम.", एक मध्यमवयीन गृहस्थ त्याच्या मित्राला सांगत होता. मतदान ही एक परीक्षा आहे. आणि मतदान ही जितकी राजकीय पक्षांची परीक्षा आहे त्याहून जास्त ती नागरिकांची परीक्षा आहे आणि त्याकडे परिक्षेसारखंच बघितलं पाहिजे. परिक्षेचा जसा अभ्यास केला जातो, तसाच मतदानापूर्वी, उभे असलेले, पक्ष, नेते, त्यांची व्यक्तिमत्व, त्यांचे विचार, त्यांची धोरणं, इतिहास या सगळ्याचा अभ्यास केला पाहिजे. तसं करून मगच आपण आपलं मत ‘योग्य‘ उमेदवाराला, ‘योग्य‘ पक्षाला दिलं पाहिजे. विचारहीन मत हे लोकशाहीसाठी विघातक ठरतं, आणि तसं होऊ नये याची खबरदारी नागरिकांनी घ्यायला हवी. मागून असंतोष व्यक्त करण्यापेक्षा मतदान करतेवेळीच जर त्यातलं गांभीर्य जपलं तर आणि तरच आपल्या देशाचं भलं होणार आहे. अन्यथा आश्वासनं, निवड, सत्ता, विश्वासघात, पतन, पुन्हा आश्वासनं, पुन्हा निवड, पुन्हा विश्वासघात, हे सत्र चालूच राहील. मग याला प्रजासत्ता म्हणावं की प्रजा‘सट्टा’; आपल्यालाच प्रश्न पडेल. तेंव्हा या प्रजासत्ताक दिनाला मनापासून प्रतिद्न्या करूया. या देशाला ख-या अर्थाने एक प्रजासत्ताक राष्ट्र सिद्ध करायची मतदानाची जी आणखी एक संधी जवळ येऊ घातलीय, तिचा योग्य फायदा घेऊया. माझ्यातर्फे समस्त देशबांधवांना आणि भगिनींना प्रजासत्ताक दिनाच्या अनेक शुभेच्छा!

वाचने 4956
प्रतिक्रिया 17

प्रतिक्रिया

"परंतु त्यामागे विचार असला तरंच ते ख-या अर्थाने ‘मत‘ ठरेल. नाहीतर तो केवळ अनेक पर्यायांपैकी निवडलेला एक पर्याय असेल."

वाचनिय लेख.
तसाच मतदानापूर्वी, उभे असलेले, पक्ष, नेते, त्यांची व्यक्तिमत्व, त्यांचे विचार, त्यांची धोरणं, इतिहास या सगळ्याचा अभ्यास केला पाहिजे. तसं करून मगच आपण आपलं मत ‘योग्य‘ उमेदवाराला, ‘योग्य‘ पक्षाला दिलं पाहिजे.
उमेदवाराची पाच वर्षापूर्वींची संपत्ती आणि सध्याची संपत्ती ह्यांची तुलना केली तर 'अभ्यास' थोडा सोपा होईल असे वाटते. ह्यासाठी एक विकांत हवा किंवा निवडणूक आयोगाने एक दिवस सुट्टीचा द्यावा.

सुंदर विचार ! प्रत्येक उमेदवाराला निवडून आल्यास पुढच्या ५ वर्षांत काय करणार यांचा आराखडा (प्लॅन) प्रसिद्ध करणे आणि तो निवडणुक आयुक्तांकडे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक केले पाहिजे आणि निवडून आलेल्या प्रत्येक उमेदवाराचे त्या आराखड्यानुसार दर सहा महिन्यांनी उघड मुल्यमापन करणारी यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. आताचा "काहिही करून निवडून या आणि मग ५ वर्षे काहिही करा" हा आपल्या लोकशाहीचा प्रकार आहे.

आयला अपुर्व तुम्ही काय रीपोर्टर आहात काय? बाकी लेख चांगला आहे. हे.वे.सां.न.ल. @ इस्पीकचा एक्का :- काल घरी एक पत्रक आले सु. २५ पानांचे त्यात कोणी एक नवा उमेदवार जो कॅलिफोर्निआला जावुन तिथले राहणीमानचा अभ्यास करुन आला होता. त्याने जणु आमच्या कळव्याची ब्लु प्रिंट सादर केली आहे पण कालमर्यादा २०३१ पर्यंत ते प्रत्त्यक्षात आंमलात येईल असे म्हणतोय. इतका वेळ कोण थांबणार आहे.

In reply to by प्रमोद देर्देकर

देर्देकर साहेब, तुम्ही सर्वसाधारण भारतिय मतदाराची अंतर्विरोध (इंटर्नल कॉन्फिक्ट) असलेली, वरुन मजेदार वाटणारी पण वास्तविकतेत दु:खद असलेली, मानसिकता व्यक्त केली आहे. म्हणून माझे म्हणणे जरा विस्ताराने सांगतो. १. आराखड्याची अंमलबजावणी पाच (किंवा अगदी २५) वर्षे संपल्यावर तपासायची नसते आणि तिचा जनतेला होणारा फायदाही सगळे काम संपल्यावर शेवटच्याच दिवशी मिळतो असेही नसते. आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा इंटेरिम रिपोर्ट दर तीन महिन्यात अंतर्गत तपासणीत ताडून पाहणे आणि कमीकमी दरवर्षी लोकांसमोर येणे अपेक्षित असते. त्यामुळे केवळ कामाची प्रगती ठीक चालली आहे की नाही हेच कळते असे नाही तर कमी पडलेली प्रगती परत रुळावर कशी आणायची आणि सुरळीत चाललेल्या प्रगतिचा वेग अजून वाढवता येईल का हेही पाहता येते. अथवा अगोदर माहित नसलेल्या नविन वस्तुस्थितीप्रमाणे आराखड्यात बदलही करता येतो. सगळी काळजी घेऊनही जर कोणी उमेदवार काम करण्यास असमर्थ असला / काम न करणारा निघाला तर पुढच्या निवडणूकीत त्याला मत मिळणार की नाही हे "मतदार, जुना निवडलेला उमेदवार व नव्याने उभे राहिलेले उमेदवार" या सगळ्यांना कळून चुकलेले असेल. याकरिता पाच वर्षे थांबायला लागू नये म्हणूनच सद्या "उमेदवाराला परत बोलविण्याचा हक्क (राईट तू रिकॉल)" मिळविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. थोडक्यात, "पाच वर्षांतून एकदा मत द्या, देवाच्या दयेनं चमत्कार होऊन आपला नेता सुधारणा करेल आणि आपण फक्त दिवाणखान्यात मित्रांबरोबर "सिस्टिम" च्या चर्चा करायला हरकत नाही" ही मानसिकता झुगारून दिली तर काही फायदा होईल. २. ...पण कालमर्यादा २०३१ पर्यंत ते प्रत्त्यक्षात आंमलात येईल असे म्हणतोय. इतका वेळ कोण थांबणार आहे. आता तुमच्या उमेदवाराचेच बघा. त्याने तुम्हाला जे काय सांगितले आहे ते ३१ डिसेंबर २०३१ ला या एका दिवशी आस्तित्वात येणार आहे काय? त्याचा आराखडा जर खरोखरचा असेल तर त्याच्याकडे दर वर्षी काय काय सुधारणा होतील त्याचे वेळापत्रक असायला हवे. त्या दरवर्षी पडताळून पहाता येतील आणि त्या झाल्या तर त्यांचा फायदा तुम्हाला पहिल्या वर्षापासून पुढे त्या त्या वर्षी मिळतच राहणार आहे की नाही? असे एक एक करत सरतेशेवटी शेवटच्या वर्षीपर्यंत सर्व सुधारणा झाल्या की आराखड्याची अंमलबजावणी पुरी झाली असे म्हणता येईल. युरोप-अमेरिकेनेही आताचा टप्पा गाठायला अनेक दशके घेतली आहेत हे विसरून कसे चालेल? आता जर कोणी "पाच वर्षात कळव्याचा कॅलिफोर्निया करतो" असे म्हटले आणि त्याला केवळ "कमी वेळ सांगितला" म्हणून मत मिळणार असेल तर गोष्ट फारच वेगळी :) "रोम एका रात्रीत बांधले गेले नाही" हे आपण जाणतो पण आपल्याला आपले रोम चमत्कार होऊन पटकन बनले पाहिजे असे वाटण्यात गैर वाटत नाही. मुख्य म्हणजे "रोमच्या बांधकामावर नीट नजर ठेवल्याशिवाय तर ते तसे बांधले गेले नसते" ही वस्तुस्थिती तर आपण पुर्णतः विसरतो !

कॅलिफोर्नियाला सॅन फर्नांडो व्हॅलित गेला नाही ना? ठाणे कोकणात आहे. कोकणचा कॅलिफोनिर्या करायचे स्वप्न बाळगून आहे तो उमेद्वार.

अहो ते आराखडे वैग्रे आजकाल सांगली - मिरज - कुपवाड महापालिकेच्या वॉर्ड लेव्हल निवडणुकीतसुद्धा देऊ लागलेत लोक. त्यात लै नवीन नै कै. मात्र कामं केली पाहिजेत.

In reply to by बॅटमॅन

आराखडा हा शेवट नसून सुरुवात असते. चांगल्या आराखड्याचा उपयोग नंतर त्याबरहुकूम अंमलबजावणी झाली की नाही हे पडताळून वारंवार झाला नाही तर त्यात आणि सद्याच्या निवडणूक जाहिरनाम्यात काहीच फरक नाही.

In reply to by बॅटमॅन

अंमलबजावणीसाठी नागरीक जागरूक असावे लागतात... तिथेच आपले घोडे मार खाते. मग भारतिय कायदामंत्रीही म्हणतो की, "निवडून दिलेत ना? आता पाच वर्षे गप्प बसा." या इतके अरेरावीचे, असत्य आणि लोकशाहीविरोधाचे वाक्य बोलल्याबद्दल कोणत्याही विकसित लोकशाहीत त्या मंत्र्याला राजिनामा द्यावा लागला असता ! सद्या भारतात लोकशाही कमी आणि नेताशाही जास्त आहे.

थँक्स चिरोटा, इ.ए., प्रमोद, ऋषिकेष

समजा एखाद्याने सखोल व्यासंग करुन, प्रत्येक उमेदवाराची खडानखडा माहिती काढून, त्याकरता काही महिने लायब्रर्या, इंटरनेट, पुस्तके, मासिके, सभा ह्यांचा वापर करून अत्यंत काटेकोर विचार, अभ्यास करुन आपला उमेदवार निवडला. पण शेवटी संख्येचा हिशेब आहे. बाजूच्या झोपडपट्टीत एखाद्या भक्कम गुन्हेगारीचा व्यासंग असणार्‍या उमेदवाराने शंभर रुपये माणशी या रेटने ५०० मते खिशात घातली तर त्या व्यासंगी इसमाचे मत झाडूने कोळिष्टक झटकावे तसे होत्याचे नव्हते होईल. समाजातील प्रत्येक सदस्याने असा अफाट व्यासंग करावा, त्याकरता अभ्यासू दहावीचा विद्यार्थी जसे कष्ट करेल तसे करावे ही अपेक्षा अत्यंत अव्यवहार्य आहे. असे उद्दिष्ट कधीही साध्य होणार नाही. समाजात गरीब लोकांची संख्या अफाट आहे. अशा लोकांना आज खायला काय मिळणार, मिळणार का? हा प्रश्न जास्त मोठा असतो. त्यांना असला व्यासंग वगैरे भानगडी जमतील का? असे लोक मोठ्या संखेने असले तर मूठभर लोकांचा सखोल अभ्यास निवडणुकीचे निकाल बदलण्याकरता उपयोगी पडेल का?

In reply to by हुप्प्या

उमेदवारांची निवड करताना सखोल अभ्यास करणे प्रत्येक मतदाराला शक्य नसते हे सत्य आहे. तसे करणे व्यवहार्यही होणार नाही हेही तितकेच स्पष्ट आहे. शिवाय इतक्या प्रयत्नांनी केलेली निवड पुढच्या पाच वर्षांच्या कालावधित व्यवहारात योग्य ठरेलच याचीही खात्री देता येत नाही. म्हणजे एकंदरीत या प्रक्रियेतला बेनेफीट-कॉस्ट-रेशो सर्वसामान्य मतदाराला परवडेल असा नाही. पण खालील गोष्टी तुलनेने जास्त सोप्या आणि व्यवहार्य आहेत असे वाटते: १. मतदारसंघातल्या सर्व नागरिकांच्या सामाईक भल्याचा विचार करू शकणार्‍यांतील जास्तीत जास्त योग्य वाटणार्‍या उमेदवाराची तो भविष्यात करणार असलेल्या विकास आराखड्यावर निवड करून त्याला मत देणे हे तुलनेने जास्त सोपे होईल. २. भारतातली सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहता ५००-१००० रुपये देऊन मते खरेदी करणे हे नजिकच्या भविष्यकाळात नाहिसे होईल हे शक्य वाटत नाही. तरीसुद्धा कित्येक मतदारसंघातले निवडणुकीचे निर्णय फारच थोड्या (नगरपालिका विभागांत ५०-२०० मतांच्या तर लोकसभा विभागांत २०००-१००००) मतांच्या फरकाने ठरतात. त्या मतदारसंघात या फरका इतक्या संख्येने "तथाकथित सुजाण मतदार" असावेत असे वाटते. मात्र बर्‍याच वेळा अश्या मतदारांचा मतदान न करण्याकडे कल असतो. थोडक्यात, अशिक्षित मतदारांना "विकाऊ गठ्ठा" मतदानाबद्दल दोष देत बसण्याऐवजी सुजाण मतदार आपल्या "सजग गठ्ठा" मतदानाची ताकद वापरून त्यातल्या त्यात बरा उमेदवार निवडून आणवून निवडणुकीचे पारडे काही अंशी तरी चांगल्या दिशेने झुकवू शकतात. ३. अजून एक नेहमी चर्चेत येणारा मुद्दा म्हणजे, दुर्दैवाने सद्या उमेदवारांमध्ये "चांगला आणि वाईट" असे पर्याय बर्‍याचदा नसतात. पण आज "जास्त वाईट आणि कमी वाईट" या पर्यायांमध्ये निवड करत करत एक दिवस "चांगला आणि वाईट" असे आणि नंतर कधी "चांगला आणि जास्त चांगला" असे पर्याय मिळावेत असा आशावाद बाळगायला हवा. ४. निवडून आलेल्या उमेदवाराला त्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीबद्दल प्रश्न विचारण्याची पात्रता आणि जबाबदारी अशिक्षित मतदारांपेक्षा जास्त ह्याच वर उल्लेखिलेल्या सुजाण मतदारांकडे असते. नुसती "सिस्टीम" बद्दल चर्चा करण्यापेक्षा त्यांनी सिस्टीम रुळावर चालवण्यासाठी त्यांचे कर्तव्य त्यांनी केले तर एका रात्रीत नाही पण दोन तीन मतदानचक्रांनंतर फरक पडणे सुरू होऊ शकेल. वरचे सर्व काहिंना स्वप्नरंजन वाटेल यात शंका नाही... पण भारतातली अर्थव्यवस्था खुली होईल हे (खुद्द मलाही) १९९० पुर्वी स्वप्नरंजनच वाटत होते. पण एकदा तिचे उदारीकरण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर सरकारे बदलली तरी तिचे उदारीकरण चालूच राहिले... अगदी २००९ पर्यंततरी. एकदा एखाद्या प्रक्रियेत क्रांतिक वस्तुमान (क्रिटिकल मास) जमा झाले की मग तिची प्रगती जास्त सोपी आणि जास्त वेगाने होते असा सर्वसाधारण अनुभव आहे. निदान तथाकथित सुजाण मतदारांनी स्वतःच्या कर्तव्याची जाणीव ठेवल्याशिवाय फक्त पोकळ चर्चा करण्याने काही साध्य होणार नाही याबाबत तरी दुमत नसावे... कारण तसे न केल्यास निष्क्रियतेने निर्माण होणारे पर्याय खूपच जास्त धोकादायक आहेत.