आपल्याला परिस्थिती अनुकूल असताना एखादा महत्वाचा निर्णय धडाडीने वेळेत घेतला नाही तर तशी अनुकूल संधी परत येतेच असे नाही आणि मग बस चुकते ती कायमचीच.अशा परिस्थितीत हळहळ व्यक्त करण्यापेक्षा फारसे काही करता नाही.आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या आयुष्यात अशी वेळ नक्कीच येतात.मग राजकीय नेतेही त्याला अपवाद कसे असतील?माझ्या मते अशी वेळ एकदा नक्कीच आली होती.आयत्या वेळी महत्वाचा निर्णय घेताना लागणारी धडाडी न दाखविल्यामुळे कॉंग्रेस पक्षाचे नेते व्हायची संधी त्यांनी घालवली.
३० मार्च १९९७ मध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींनी देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा अचानक काढून घेतला.त्यामागे तात्कालिक असे कोणतेच कारण नव्हते.असे म्हटले जात होते की केसरींच्या या अचानक पाठिंबा काढून घ्यायच्या खेळीमागे त्यांचे देवगौडांबरोबरचे शत्रुत्व हे महत्वाचे कारण होते. देवेगौडांनी केसरींच्या विरोधात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याच्या कारणावरून आणि केसरींचे डॉक्टर सुधीर तन्वर यांच्या हत्येसंदर्भात चौकशी सुरू केली होती.यातूनच केसरी अस्वस्थ झाले. एक तर स्वत: पंतप्रधान व्हावे किंवा देवेगौडांच्या जागी फारशी महत्वाकांक्षा नसलेला नेता पंतप्रधानपदी बसवावा असे त्यांना वाटू लागले.
केसरींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसची जोरदार पडझड चालू होती. पक्षाचा नागौर आणि छिंदवाडा या दोन बालेकिल्ल्यांमध्ये लोकसभा पोटनिवडणुकांमध्ये पराभव झाला होता.या जागी पक्षाचा अगदी १९७७ मध्येही पराभव झाला नव्हता. फेब्रुवारी १९९७ च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांमध्ये अकाली दल-भाजप युतीने कॉंग्रेसला जोरदार चोप दिला. देवेगौडांकडून केसरींची चौकशी सुरू करणे आणि पक्षाचे पराभव म्हणजे जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले.तेव्हा केसरींची ही खेळी म्हणजे एक "पोस्चरींग" होते हे फारसे लपून राहिलेले नव्हते.
संयुक्त मोर्चा देवेगौडांना न हटविता मध्यावधी निवडणुकांना सामोरा जाईल अशीही एक शक्यता होतीच आणि त्या परिस्थितीत कॉंग्रेसचा अभूतपूर्व पराभव झाला असता हे अगदी स्पष्टच होते.केसरींची ही खेळी कॉंग्रेस खासदारांमध्ये अस्वस्थता वाढवणारी ठरली.
माझा दावा असा आहे की बंड करून पक्षाची सुत्रे हातात घेण्यासाठी शरद पवारांसाठी ती योग्य संधी होती. तो काळ मार्च-एप्रिल १९९७ चा होता. सोनिया गांधींचा राजकारणात प्रवेश व्हायचा होता.पवारांचे पक्षांतर्गत शत्रू होतेच.पण कॉंग्रेसवाल्यांचा एक गुण अगदी वाखाणण्याजोगा आहे.तो असा की जेव्हा त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होतो तेव्हा ते आपल्याला अडचणीत आणणारे कृत्य करणे सहसा टाळतात. (१९७७ नंतर कॉंग्रेस पक्षात भांडणे झाली पण १९८९, १९९९ च्या पराभवानंतर तसे झाले नाही). तेव्हा कॉंग्रेसवाल्यांची survival instict खूपच चांगली आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. (उलटपक्षी समाजवादी नेते कितीही अडचणीत असले तरी किती वेळा भांडले असतील याची गणतीच नाही). केसरींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आहे ही गोष्ट अगदी स्पष्ट होती.तेव्हा पवारांनी केसरींना आव्हान दिले असते तरी त्यांना बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा मिळाला असता असा माझा दावा आहे.
पण पवारांनी तसे केले नाही आणि त्यांची बस कायमची चुकली.पुढे जून १९९७ मध्ये गुजराल सरकार सत्तेत स्थिरावल्यानंतर पवारांनी केसरींना कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकांमध्ये आव्हान दिले.पण त्यावेळी कॉंग्रेसपुढे ताबडतोब निवडणुका होऊन पुरता धुव्वा उडेल अशी परिस्थिती नव्हती.अशा परिस्थितीत आपल्या survival instincts चा वापर करायची गरज कॉंग्रेसवाल्यांना नव्हती.अशा परिस्थितीत पक्षातले अंतर्गत शत्रूंनी पवारांना निवडणुक जिंकू दिली नाही.
नंतरच्या काळात नोव्हेंबर १९९७ मध्ये कॉंग्रेसने जैन कमिशनच्या मुद्द्यावरून गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.त्यासाठी स्वत: केसरी फारसे उत्सुक नव्हतेच पण सोनिया गांधींनी अर्जुनसिंगांकरवी तसे करण्यास केसरींना भाग पाडले आणि राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी स्वत:ला अनुकूल वेळ साधली.सोनिया राजकारणात उतरल्यावर पक्षाचे नेतृत्व पवारांना मिळायची सुतराम शक्यता नव्हती.
मला वाटते मार्च-एप्रिल १९९७ मध्ये कॉंग्रेस खासदार केसरींना आव्हान देण्यासाठी कोणीतरी पुढाकार घ्यायची वाट बघत होते.त्यावेळी माधवराव शिंदे, राजेश पायलट, अर्जुनसिंग यांच्यापेक्षा पवारांना जनाधार नक्कीच जास्त होता.तेव्हा इतर नेत्यांपेक्षा पवार अधिक चांगले नेतृत्व देऊ शकले असते.त्या परिस्थितीत केसरींना पूर्णपणे अलग पाडून आपल्या हातात पक्षाची सुत्रे घ्यायची पवारांना संधी होती.त्या संधीचा पवारांनी वापर केला नाही आणि पवारांची बस चुकली ती कायमचीच.
अर्थातच हे माझे मत आहे.
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
९७ नंतर काँग्रेस आपटणार आहे
९७ नंतर काँग्रेस आपटणार आहे हे पवारांना चांगलेच ठाउक होते, त्यामुळे बुडत्या जहाजात कशाला बसायचे? असा विचार करुन त्याने नवीन जहाज बांधले...
पण पवारांनी तसे केले नाही
का केलं नाही हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पकड हा पवारांच्या नीतीचा पाया आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रातच त्यांचं बूड स्थिर नव्हतं. अजितोदय व्हायचा होता - किंबहुना अजितदादांवर कितपत व्यापक जबाबदारी टाकावी याची शंका त्यांना असावी. (अजूनही कधीमधी त्यांची ही साशंकता प्रकट होते.)
त्यांच्या प्रकृतीच्या तक्रारीही याचसुमारास चालू झाल्या असाव्यात असा अंदाज आहे.
>>> ३० मार्च १९९७ मध्ये
>>> ३० मार्च १९९७ मध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींनी देवेगौडा सरकारचा पाठिंबा अचानक काढून घेतला.त्यामागे तात्कालिक असे कोणतेच कारण नव्हते.असे म्हटले जात होते की केसरींच्या या अचानक पाठिंबा काढून घ्यायच्या खेळीमागे त्यांचे देवगौडांबरोबरचे शत्रुत्व हे महत्वाचे कारण होते. देवेगौडांनी केसरींच्या विरोधात उत्पन्नाच्या स्त्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती असल्याच्या कारणावरून आणि केसरींचे डॉक्टर सुधीर तन्वर यांच्या हत्येसंदर्भात चौकशी सुरू केली होती.यातूनच केसरी अस्वस्थ झाले. एक तर स्वत: पंतप्रधान व्हावे किंवा देवेगौडांच्या जागी फारशी महत्वाकांक्षा नसलेला नेता पंतप्रधानपदी बसवावा असे त्यांना वाटू लागले.
अजून एक कारण होते. त्याच सुमारास कोणत्या तरी कारणाने देवेगौडांनी ओरिसाला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर विमानात पवार सुद्धा होते. ही मोठी बातमी झाली होती. पवार व देवेगौडा एकत्र येत आहेत. कदाचित पवार कॉंग्रेस फोडून सत्तेत सामील होतील अशा अफवा पसरत होत्या. यामुळे देखील देवेगौडांना घालविण्याची केसरींची योजना अधिक पक्की झाली होती.
पवारांना १९९७ मध्ये बस मिळणार होती का ते मला माहित नाही. पण १९९१ मध्ये मात्र त्यांना १०, जनपथवरील कंडक्टरने घंटी मारल्याने बसच्या दारातून खाली उतरावे लागले होते आणि ती बस मात्र कायमची चुकली. आता या जन्मात त्यांना तो बसप्रवास घडेल असे वाटत नाही.
साशंक
जर त्यांची संधी हुकलीच / त्यांना संधी होती असे अध्याहृत असेल तर या विश्लेषणाशी सहमत आहे. मात्र त्यांना खरोखरच कधीही अशी संधी होती का याबद्दल साशंक आहे.
इथे निव्वळ खासदार बघुन उपयोगाचे नाही. पवारांच्या मागे बहुसंख्य PCCचे सभासद उभे राहिले असते या मतामागे काही विदा आहे का निव्वळ काँग्रेसी जनांच्या सर्वायव्हल इन्स्टिंक्ट्स वरील विश्वास?
शरद पवार व विनोद कांबळीच्यात साम्य आहे.
मोठी खेळी करण्याची पात्रता असुन देखिल दोघेजण आपाअपल्या क्षेत्रात पिछाडीवर राहिले.एक तर गरजेच्या क्षणी त्यानी संघाला सावरण्याची संधी मिळाली ती साधण्यापेक्षा सहानुभुती मिळवण्यात वेळ गेला.नंतर त्याच्या पेक्षा दर्जेदार खेळाडुचे संघात आगमन झाले व हे दोघे झाकोळले गेले.
स्वःताच्या क्षमतेचा विचार ही न करता केलेले पवारांचे बंड हे देखिल त्याची मोठी चुक होती.
लेख मुद्दलात हुकलेला
मुळात हे सर्व पवारांची पंतप्रधान बनण्याची कुवत आहे यावर आधारीत विश्लेषण आहे.
-असहमत.
In reply to लेख मुद्दलात हुकलेला by मारकुटे
-असहमत.
कुवत आहे याबाबत वादच नाही.
विश्वासार्हता नाही नि ती तशी नाही हे स्वतः पवारांना मान्य असावं. हे चित्र बदलण्यासाठी त्यांनी काही प्रयत्न केले असतील तर ठाऊक नाही.
इंदीरा गांधी पंतप्रधान झाल्या तेव्हा त्यांनी काय कुवत सिद्ध केलेली?
सध्याचे एमेमेस पंतप्रधान होताना त्यांनी तसं होण्यासाठी काय 'कुवत' सिद्ध झाली होती? चंद्रशेखर, आय के गुजराल ह्यांनी काय कुवत सिद्ध केली? हरदनहळ्ळी दोड्डेगौडा देवेगौडांना तर कर्नाटक विधानसभेच्या नेहमीच्या सत्रातल्या झोपेत सुद्धा कधी पंतप्रधान झालो असं स्वप्न सुद्धा दिसलं असेल असं वाटत नाही. तरीही झालेच.
तुमच्या प्रतिसादानेच माझा
In reply to -असहमत. by प्यारे१
तुमच्या प्रतिसादानेच माझा मुद्दा सिद्ध होत आहे. पंतप्रधान होण्यासाठी इंदिरा गांधींकडे कुवत तशा अर्थाने नव्हती पण नेहरुंची मुलगी आणि कॉग्रेसची बहुमत मिळवण्याची (तेव्हा) असलेली कुवत होती. इंदिरा गांधींची विश्वासार्ह्यता डळमळीत नव्हती.
इतर सुद्धा जे झाले त्यांची बहुमत मिळव्ण्यची कुवत नसली तरी बहुमताचा पाठिंबा काही काळ मिळवण्याची कुवत होती.
आज पवारांना किती खासदार पाठिंबा देतील? हाताची बोटे सुद्धा जास्त होतात हो !!
आत्तापर्यंतचा सर्वात खमका
In reply to तुमच्या प्रतिसादानेच माझा by मारकुटे
आत्तापर्यंतचा सर्वात खमका पंतप्रधान = इंदिरा गांधी (सरदार पटेल कैक पट अधिक होते पण जौदे धागा हैज्याक व्हायचा...)
पाकिस्तान "तोडला" आणि दहशत घातली समोरा-समोर २ हात करायची नाहीतर नानाच्या भाषेत "कंधेपे बैठके *** ***" ...बाकी कोणी असते तर बसले असते "शांततेच्या" चर्चा करत
विदा नाही यास्तव .....
माझ्याकडे अभ्यासक म्हणून तपशील नाही. नाहीतर ठामपणे काहीतरी म्हणता आले असते. पण यशवंतराव चव्हाण व वसंतराव नाईक सोडले तर पूर्ण महाराष्ट्रावर पकड असलेला नेताच झाला नाही. किंवा दिल्लीकरानी तो होऊ दिला नाही.
काहीही राजकीय बळ नसलेले लोकही प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीवर बसलेले दिसतात. पण आपले पावरबाज साहेब तिथे बसण्यासाठीची राजकीय जुळवाजुळव झाली नाही. पवारांच्या या उदाहरणाने राज ठाकरे यानी काहीतरी धडा घेणे जरूर आहे. पवारांची बस तरी चुकली राज ठाकरेना तर भाड्याची सायकलही अशा स्वभावामुळे मिळणार नाही. अर्थात राज यांचे स्वप्न दिल्ली हे नाहीच हा भाग वेगळा.
+१
In reply to विदा नाही यास्तव ..... by चौकटराजा
सत्ता पाहिजे असेल तर टोकाचे, खरोखरच्या विरोधाचे राजकारण करावे लागते(निदान सत्ता मिळेस्तोवर!!).राजस्थानमध्ये भाजपाने,वसुंधरा राजेंनी ते करून दाखवले म्हणून त्यांना ३/४ बहुमत मिळाले.दिल्लीत ते 'आप्'ने करून दाखवले.अशा प्रकारची आक्रमकता,राजकारण महाराष्ट्रातल्या विरोधकांमध्ये कधीच दिसली नाही.
हम्म
बस चालवणारा डायवर स्वदेशीच हवा ह्या पायावर राष्ट्रवादीची स्थापना झाली होती.तो पाया किती तकलादू होता हे पवारांनी त्या पक्षाशी युती करून सिद्ध करून दाखवले.
राष्ट्रवादीच्या बसमध्ये पांढर्या बसमधून अनेक प्रवासी उड्या मारतील व बस फूल होईल असे वाटले होते.महाराष्ट्रातले काही प्रवासी चढले,मेघालयातले एक् चढला.बस काही फूल झाली नाही.
अजून थोडे काही हवे.
पवार जर प्रंतप्रधान झाले तर आपल्या देशाच्या धोरणात काय बदल झाला असता याचेही विवेचन झाले तर बरे होइल. आजपर्यंत प्रत्येक प्रंतप्रधानांनी आपल्या देशाला समस्येतून बाहेर काढले असा माझा विचार आहे ( एखादा अपवादही असेल.).
सहमत, पण "कायमची" वगळून
शीर्षकातील "कायमची" हा शब्द वगळता लेखाशी सहमत.
राजकारणात कधीही, काहीही होऊ शकते.
नेहेरुंनंतर (आणि शास्त्रींनंतरही) पंतप्रधानपदी बसण्याची आशा बाळगणार्या मोरारजींना इंदिरा गांधी पंप्र झालेल्या पहाव्या लागल्या. इतकेच नव्हे तर, काँग्रेसफुटीनंतर संघटना काँग्रेस स्थापताना, उरल्या सुरल्या आशादेखिल मावळताना दिसल्या.
परंतु, ७७ च्या जनता पक्षाच्या यशाने, अर्धा टर्म का होईना पण आपले स्वन साकार झालेले पहायला मिळालेच ना?
त्याकाळात एक बातमी माझ्या
त्याकाळात एक बातमी माझ्या वाचनात आली होती. सोनियांचे हात बळकट करण्याची गरज- शरद पवार. मी मनात म्हणल की याचा अर्थ सोनियांचे पाय खेचण्याची सुरवात झाली. ;)
हीच त्यांची ओळख आहे. जे
In reply to त्याकाळात एक बातमी माझ्या by प्रकाश घाटपांडे
हीच त्यांची ओळख आहे. जे बोलतात त्याच्या विरुद्ध.
पंतप्रधान पदासाठी असली व्यक्ती नालायक असते.
एकत्रित प्रतिसाद
नमस्कार मंडळी,
सर्वांच्या प्रतिसादाबद्दल आभारी आहे. पवारांची नक्की कुठली बस चुकली असे मला म्हणायचे आहे?पंतप्रधानपदाची का?तसे नव्हे.मला म्हणायचे आहे की पवारांची कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची बस चुकली. पंतप्रधानपद हे अर्थातच लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असण्यावर अवलंबून आहे. या दुव्यावर म्हटले आहे की १२ एप्रिल १९९७ रोजी (देवेगौडा सरकारचा लोकसभेत ११ एप्रिलला पराभव झाला होता त्याच्या दुसऱ्या दिवशी) पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत १०० खासदार केसरींच्या या निर्णयामुळे संतापलेले होते.जर पवार १२ एप्रिलला बैठक बोलावू शकत होते तर १० तारखेला ते होऊ शकले नसते असे म्हणायला काही आधार आहे असे वाटत नाही. तसेच खासदारांचा दोन दिवसात केसरींवर संताप आला आणि आधी तो नव्हता असेही म्हणता येणार नाही.बहुदा प्रत्येक जण दुसऱ्या कोणीतरी पुढाकार घ्यायची वाट बघत होता पण प्रत्यक्षात कोणीच पुढाकार घेतला नाही. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात सापडू नये म्हणून आपण देवेगौडा सरकारच्या विरोधात आपली इच्छा नसताना मत दिले असे नंतरच्या काळात ममता बॅनर्जींनी म्हटले होते असे पक्के आठवते.दुवा मिळाल्यास देईनच. तसेच जर कॉंग्रेस खासदार केसरींवर संतापलेले असले तर कार्यकारिणी आणि AICC चे सदस्य संतापले नसतील असे वाटत नाही.तेव्हा अर्थातच नक्की किती लोक केसरींच्या विरोधात होते असा विदा मिळणे अशक्य आहे.पण तसे म्हणायला परिस्थितीजन्य पुरावा आहे असे मला वाटते.त्यावरच हा लेख आधारलेला आहे.
धन्यवाद
केसरींचा काँग्रेसवर प्रभाव नगण्य होता.
In reply to एकत्रित प्रतिसाद by क्लिंटन
पक्षाचा एक बुजुर्ग खजीनदार टेंपररी म्हणुन काँगेस अध्यक्ष झाला. केसरींकडुन काँग्रेसला गतवैभव मिळवण्याची आशा तशीही नव्हती. बिहार काँग्रेस अत्यंत कमजोर होती. केसरीचाचांनी प्रणबदादांसारखा संकटमोचकाचा कुठलाच प्रभाव दाखवला नव्हता. आज ना उद्या गांधी घराण्यापैकी कोणाचातरी राज्याभिषेक करावाच लागेल हे काँग्रेसजनांना ठाऊक होते. तेंव्हा एक तात्पुरती सोय म्हणुन केसरीचाचा अध्यक्ष बनले. पवारसाहेबांना चान्स नक्कीच होता पण त्यांची गांधी घराण्यावर अविचल निष्ठा सिद्ध होऊ शकली नव्हती. व तत्कालीन परिस्थितीत राजघराण्यावर श्रद्धा नसलेल्या कुठल्याच बलवान माणसाला काँग्रेसने अध्यक्षपद/सुपरपॉवर देऊ केली नसती. नरसींहरावांच्या स्वतंत्र विचारशैलीचे पाठीराखे पवारांच्या पाठीशी काहि प्रमाणात आले असते पण तो आकडा उर्वरीत काँग्रेसला अंगावर घ्यायला पुरेसा होता काय माहित नाहि. पण पवारांनी हिम्मत दाखवायला हवी होती याचाशी सहमत. तशी हिम्मत त्यांनी नंतर दाखवली पण तो डाव काहि फार सफल झाला नाहि.
यावरून
In reply to केसरींचा काँग्रेसवर प्रभाव नगण्य होता. by अर्धवटराव
आज ना उद्या गांधी घराण्यापैकी कोणाचातरी राज्याभिषेक करावाच लागेल हे काँग्रेसजनांना ठाऊक होते. तेंव्हा एक तात्पुरती सोय म्हणुन केसरीचाचा अध्यक्ष बनले.
अगदि तसेच म्हणता येणार नाही, तरी देखील Simile म्हणून मला दोन चित्रे टाकाविशी वाटली. पहीले गांधी घराण्याकडे सत्ता हस्तांतर करण्याआधीचे आणि दुसरे नंतरचे... :)
तसेच जर कॉंग्रेस खासदार
In reply to एकत्रित प्रतिसाद by क्लिंटन
इथे पवारांनी बंड केले असते तर पक्षांतर्गत निवडणूका झाल्या असत्या यावर एकमत व्हावे. अश्या वेळी , निव्वळ खासदार व AICCच नव्हे तर PCCचे (प्रदेश काँग्रेस कमिटी) सभासदही काँग्रेसच्या अध्यक्षाच्या निवडणूकीत मतदान करतात. अश्यावेळी पवारांना (अगदी अध्यक्ष होण्यासाठी सुद्धा) पॅन इंडिया पाठिंबा नव्हते असे मला वाटते.
तसा पाठिंबा होता हे तुमचे गृहितक आहे/लॉजिक आहे की विदा आहे इतकेच विचारले होते. त्याचे उत्तर मिळाले. की ते तुमचे परिस्थितीजन्य लॉजिकवर आधारलले मत आहे. मी सहमत नाही इतकेच.
पक्षाध्यक्ष निवडणुक
In reply to तसेच जर कॉंग्रेस खासदार by ऋषिकेश
सप्टेंबर १९९६ मध्ये नरसिंह राव काँग्रेस अध्यक्षपदावरून पायउतार झाल्यानंतर सीताराम केसरींची अध्यक्षपदी निवडणुक झाली होती तेव्हा लगेच अध्यक्षपदाची निवडणुक झाली नव्हती. ती पुढे जून १९९७ मध्ये झाली. मार्च १९९८ मध्ये केसरींना इतर काँग्रेस नेत्यांनी अध्यक्षपदावरून दूर केले आणि सोनिया गांधी पक्षाध्यक्षा झाल्या तेव्हाही निवडणुक झाली नव्हती.तर सोनियांची निवड नंतर एप्रिल १९९८ मध्ये अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत (दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडिअममध्ये) endorse केली गेली. केसरींनी ३० मार्च रोजी पाठिंबा काढल्यावर ११ एप्रिल रोजी देवेगौडा सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होते.या काळात निवडणुक वगैरे घ्यायला वेळ होता (विशेषतः देवेगौडा सरकारचे काय होणार हा अधिक महत्वाचा प्रश्न असताना) असे वाटत नाही.
तेव्हा जे सप्टेंबर १९९६ मध्ये झाले, मार्च १९९८ मध्ये झाले ते पक्षापुढे मोठा प्रश्न उभा राहिलेला असताना (त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांची सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट महत्वाची) एप्रिल १९९७ मध्ये झाले नसते? एकतर केसरींची पक्षाध्यक्षपदावरूनच गच्छंती करून किंवा त्यांना पाठिंब्याबाबतचा निर्णय बदलायला भाग पाडून (यातून केसरींची मानहानी आणि पक्षावर त्यांचे नियंत्रण नाही या दोन्ही गोष्टी सिध्द व्हायला पुरेशा होत्या याविषयी दुमत नसावे) अन्य कोणी आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकणे हे अशक्यच होते असे मला तरी वाटत नाही.
असो.
>>> .मला म्हणायचे आहे की
In reply to एकत्रित प्रतिसाद by क्लिंटन
>>> .मला म्हणायचे आहे की पवारांची कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाची बस चुकली. पंतप्रधानपद हे अर्थातच लोकसभेत बहुमताचा पाठिंबा असण्यावर अवलंबून आहे. या दुव्यावर म्हटले आहे की १२ एप्रिल १९९७ रोजी (देवेगौडा सरकारचा लोकसभेत ११ एप्रिलला पराभव झाला होता त्याच्या दुसऱ्या दिवशी) पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत १०० खासदार केसरींच्या या निर्णयामुळे संतापलेले होते.जर पवार १२ एप्रिलला बैठक बोलावू शकत होते तर १० तारखेला ते होऊ शकले नसते असे म्हणायला काही आधार आहे असे वाटत नाही.
जरी पवारांच्या बैठकीला १०० खासदार होते तरी सुद्धा बहुतेकांनी पवारांना नेता म्हणून मानले नसते. १९९७ मध्ये पवार, पायलट व केसरी यांच्यात अध्यक्षपदाची निवडणुक झाली होती. त्यावेळी सोनिया गांधींच्या छुप्या पाठिंब्याने अंदाजे ६००० मतांपैकी केसरींना जवळपास ५०००, पवारांना ५५० व पायलटांना ३५० मते मिळाली होती. पवारांना महाराष्ट्रातून देखील सर्व मते मिळाली नव्हती. शंकरराव चव्हाण, शिवराज पाटील, मुरली देवरा यांसारखे वरिष्ठ नेते पवारांच्या विरोधात होते. इतर राज्यातले अर्जुनसिंग, तिवारी, मणिशंकर अय्यर इ. वरिष्ठ नेतेही पवारांच्या विरोधात होते. फक्त अंतुले पवारांच्या बाजूने होते.
जरी पवारांनी १० तारखेला बैठक बोलाविली असती व त्यात केसरींवर अविश्वास ठराव मंजूर झाला असता, तरी पवारांची नेतेपदी निवड न होता सोनिया गांधी किंवा त्यांच्या मर्जीतल्या कोणाला तरी काँग्रेसचा अध्यक्ष किंवा सर्वोच्च नेता म्हणून निवडले असते. पवारांची निवड कदापिही झाली नसती.
पवार
In reply to >>> .मला म्हणायचे आहे की by श्रीगुरुजी
१९९७ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाची स्थिती काय होती? केवळ ओरिसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही अवघी चार राज्य सरकारे पक्षाकडे होती.१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेशातील २३ जागा पक्षासाठी कोणत्याही राज्यातून जिंकलेल्या जास्तीत जास्त जागा होत्या.अवघ्या साडे अकरा वर्षांपूर्वी (डिसेंबर १९८४) उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला ८५ पैकी ८३ जागा मिळाल्या होत्या.मे १९९६ मध्ये पाच जागा जिंकताना पक्षाची दमछाक झाली होती.पक्षाची अशी परिस्थिती असताना आणि सोनिया गांधी राजकारणात आलेल्या नसताना शरद पवारांना फार दुखावता येणार नाही कारण त्याकाळी जे कोणी कॉंग्रेस नेते होते त्यात बऱ्यापैकी जनाधार असलेले पवार हे एकमेव नेते होते. अशा परिस्थितीत शरद पवारांची बार्गेनिंग पॉवर बरीच जास्त होती हे तरी मान्य आहे?
यावरून मी म्हणतो की कॉंग्रेसवाल्यांची Survival instinct लक्षात घेता पवारांना पक्षनेते होता आले असते तर तुम्ही म्हणता ते त्याकाळीही शक्य नव्हते.जे काही झाले असते ते म्हणजे "what would have happened conjecture" आहे.नक्की काय झाले/झाले असते हे सांगता येणे कठिण आहे.तरीही जर पवारांची बार्गेनिंग पॉवर सगळ्यात जास्त कधी असेल तर ती मार्च-एप्रिल १९९७ मध्ये होती पण नंतर सोनिया राजकारणात आल्यामुळे पवारांचा तो पत्ताही कापला गेला हे तरी मान्य?
सहमत
In reply to पवार by क्लिंटन
हा काळ (१९९७ ते मार्च १९९८ मधील लोकसभा निवडणुकींचे निकाल) पवारांच्या कारकिर्दीतला (निवडणुकांच्या बाबतीत) शेवटचा सर्वोत्तम काळ होता. १९९६ च्या लोकसभेतील राज्यातील १५ खासदारांवरून एकदम काँग्रेस ३३ + ४ रिपाई अशी झेप घेऊन दाखवली. युतीची कामगिरी अतिशय लज्जास्पद झाली (भाजप ४ व सेना ६).
या यशस्वी कामगिरीमुळे पवारांकडे लोकसभा विरोधी पक्षनेतेपद चालून आले.
>>> १९९७ मध्ये कॉंग्रेस
In reply to पवार by क्लिंटन
>>> १९९७ मध्ये कॉंग्रेस पक्षाची स्थिती काय होती? केवळ ओरिसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही अवघी चार राज्य सरकारे पक्षाकडे होती.१९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेशातील २३ जागा पक्षासाठी कोणत्याही राज्यातून जिंकलेल्या जास्तीत जास्त जागा होत्या.अवघ्या साडे अकरा वर्षांपूर्वी (डिसेंबर १९८४) उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसला ८५ पैकी ८३ जागा मिळाल्या होत्या.मे १९९६ मध्ये पाच जागा जिंकताना पक्षाची दमछाक झाली होती.पक्षाची अशी परिस्थिती असताना आणि सोनिया गांधी राजकारणात आलेल्या नसताना शरद पवारांना फार दुखावता येणार नाही कारण त्याकाळी जे कोणी कॉंग्रेस नेते होते त्यात बऱ्यापैकी जनाधार असलेले पवार हे एकमेव नेते होते.
मान्य
>>> अशा परिस्थितीत शरद पवारांची बार्गेनिंग पॉवर बरीच जास्त होती हे तरी मान्य आहे?
नाही. कारण पवारांना चांगला जनाधार असून सुद्धा त्यांना प्रत्यक्ष महाराष्ट्रात व देशात अनेक विरोधक होते. निव्वळ महाराष्ट्रातच विठ्ठलराव गाडगीळ, शिवराज पाटील, शंकरराव चव्हाण, कलमाडी, देवरा असे बहुसंख्य वरिष्ठ नेते पवारांच्या विरोधात होते. इतर खासदारांपैकी रामकृष्ण मोरे, सुनील दत्त, प्रकाशबापू पाटिल हे सुद्धा पवारांचे विरोधक होते. १९९१ साली सुद्धा पवारांना पंतप्रधान होण्यासाठी महाराष्ट्रातूनच पुरेसा पाठिंबा मिळविता आला नव्हता. बाकी इतर राज्यातून अर्जुनसिंग, जगन्नाथ मिश्रा, मणिशंकर अय्यर इ. नेते पवारांच्या विरोधातच होते. त्यामुळे पवारांच्या बाजूने काँग्रेसचे फारच थोडे खासदार गेले असते. १९९९ मध्ये बंड केल्यावर फक्त तारिक अन्वर व संगमा हेच पवारांबरोबर गेले होते. महाराष्ट्रातून सुद्धा ८० पैकी निम्म्याहून जास्त आमदार पवारांबरोबर गेले नव्हते. त्यामुळे १९९७-९८ मध्ये जरी महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे ३३ खासदार असले तरी पवारांची बार्गेनिंग पॉवर फारशी नव्हती कारण यातले बहुसंख्य त्यांच्या विरोधात होते.
>>> यावरून मी म्हणतो की कॉंग्रेसवाल्यांची Survival instinct लक्षात घेता पवारांना पक्षनेते होता आले असते तर तुम्ही म्हणता ते त्याकाळीही शक्य नव्हते.
पवार पक्षनेते होणे त्याकाळीही अशक्य होते. आणिबाणीच्या प्रसंगी काँग्रेसवाल्यांनी पवारांच्या ऐवजी सोनिया गांधींना साकडे घालून पक्षाध्यक्ष केले असते कारण पवारांचा महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांवर प्रभाव असला तरी देशपातळीवर ते शून्य होते (आणि अजूनही देशपातळीवर ते शून्यच आहेत) आणि त्यांना असंख्य विरोधक होते. अपेक्षेप्रमाणेच पुढील १२ महिन्याच्या आतच सोनिया गान्धी पक्षनेत्या झाल्या.
>>> जे काही झाले असते ते म्हणजे "what would have happened conjecture" आहे.नक्की काय झाले/झाले असते हे सांगता येणे कठिण आहे.तरीही जर पवारांची बार्गेनिंग पॉवर सगळ्यात जास्त कधी असेल तर ती मार्च-एप्रिल १९९७ मध्ये होती पण नंतर सोनिया राजकारणात आल्यामुळे पवारांचा तो पत्ताही कापला गेला हे तरी मान्य?
नाही. पवारांनी ठरविले असते तर त्यांच्यामागे १० पेक्षा कमी खासदार आले असते. त्यामुळे त्यांची बार्गेनिंग पॉवर तेव्हाही (आणि आताही) अत्यंत मर्यादित होती. सोनिया राजकारणात आल्या नसत्या तरी पवारांना संधी न मिळता मनमोहन सिन्ग किंवा सोनियांच्या मर्जीतल्या कोणाला तरी संधी मिळाली असती. पवारांना कधीही संधी मिळाली नसती. पवार पत्त्यातील भिडू नव्हतेच. त्यामुळे त्यांचा पत्ता कापला जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पवारांनी आपली ताकद आजमावयाचा १९९९ साली एक क्षीण प्रयत्न करून पाहिला आणि ते सपशेल तोंडावर आपटले. त्यामुळे केवळ ५ महिन्यातच ऑक्टोबर १९९९ मध्ये 'घालीन लोटांगण वंदीन चरण' करून सोनिया गांधींना बिनशर्त शरण जाऊन त्यांनी आपले अस्तित्व टिकविले.
सहमत आहे. केसरींविरूद्ध बरीच
In reply to >>> १९९७ मध्ये कॉंग्रेस by श्रीगुरुजी
सहमत आहे. केसरींविरूद्ध बरीच नाराजी होती हे खरे. मात्र तत्कालीन कोणाही एका नेत्याला त्यांच्याविरूद्ध जिंकता आले नसते असे वाटते. कारण अर्जुनसिंग काय, पवार काय किंवा पायलट वा अय्यर काय लिमिटेड आधार असणारे होते. एक उभा राहिला असता की अन्य त्याचे पाय खेचायला सज्ज होते. थोडक्यात केसरींच्या विरोधकांट "केसरींना विरोध" यावर एकमत असले तरी पर्यायी नेत्यावर एकमत जमणे शक्य वाटत नाही.
फरक
In reply to >>> १९९७ मध्ये कॉंग्रेस by श्रीगुरुजी
माझा मुद्दा मार्च-एप्रिल १९९७ बद्दल आहे. त्यावेळी सोनिया राजकारणात उतरलेल्या नव्हत्या. महाराष्ट्रातून ३३ खासदार १९९८ मध्ये आले.त्यावेळी सोनिया राजकारण्यात आलेल्या होत्या आणि काँग्रेसवाल्यांना गांधी घराण्यातील तारणहार मिळालेला होता.मार्च-एप्रिल १९९७ मधील परिस्थिती वेगळी होती.
१९९४-९५ मध्ये प्रथमच (आणि
In reply to फरक by क्लिंटन
१९९४-९५ मध्ये प्रथमच (आणि एकदाच) काँग्रेसने महाराष्ट्रात सत्ता गमवली आणि ते पवारांनी जागोजागी उभ्या केलेया बंडखोरांच्या गेमबाजीमुळे घडले अशी त्यावेळी चर्चा होती. त्यामुळे पवार काँग्रेसपक्षासाठी काम करतात यावर कुणाचा विश्वास नव्हता. घराण्यावरच्या विश्वासापेक्षा ही बाब महत्त्वाची ठरली असेल.
कॉन्स्पिरसी थिअरी?
In reply to १९९४-९५ मध्ये प्रथमच (आणि by नितिन थत्ते
हो अशी कॉन्स्पिरसी थिअरी त्यावेळी होतीच.पण तसे करण्यामागे पवारांचा उद्देश काय असावा हे कळत नाही.१९९५ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय झाला असता तर पवारच मुख्यमंत्री झाले असते.पक्षातील अन्य कोणा प्रतिस्पर्ध्याचे पाय खेचायला बंडखोर उभे करणे समजू शकतो पण आपल्याविरूध्दच ते असे का करतील? त्यातून नुकसान त्यांचे स्वत:चेच होते ना? तरीही १९९५ मध्ये निवडून आलेल्या बंडखोर अपक्षांपैकी बरेच नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले हे पण तितकेच खरे.
>>> १९९४-९५ मध्ये प्रथमच (आणि
In reply to १९९४-९५ मध्ये प्रथमच (आणि by नितिन थत्ते
>>> १९९४-९५ मध्ये प्रथमच (आणि एकदाच) काँग्रेसने महाराष्ट्रात सत्ता गमवली आणि ते पवारांनी जागोजागी उभ्या केलेया बंडखोरांच्या गेमबाजीमुळे घडले अशी त्यावेळी चर्चा होती. त्यामुळे पवार काँग्रेसपक्षासाठी काम करतात यावर कुणाचा विश्वास नव्हता. घराण्यावरच्या विश्वासापेक्षा ही बाब महत्त्वाची ठरली असेल.
पवारांनी १९९५ मध्ये आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांपैकी विलासराव देशमुख, पतंगराव कदम, मधुकरराव चौधरी इ. ना नक्कीच पाडले होते. भुजबळ व त्यांच्याबरोबर काँग्रेसमध्ये पक्षांतर करून गेलेली मंडळींना शिवसैनिकांनी पाडले. पुण्यात शरद रणपिसे बागवेंच्या बंडखोरीमुळे पडले.
१९९५ विधानसभा निवडणुक
In reply to १९९४-९५ मध्ये प्रथमच (आणि by नितिन थत्ते
१९९५ च्या विधानसभा निवडणूकीत प्रस्थापित विरोधी लाट जोरात होतीच. मतदानाची टक्केवारी महाराष्ट्रातील आजवरची सर्वाधिक ७१.७% होती. पवारांनी आपल्या जवळच्या ज्या मंडळींना (उदा अनिल देशमुख, हर्षवर्धन देशमुख) पक्षाने तिकिटे मिळाली नसल्यास अपक्ष उभे केले. सरकार स्थापनेला काँग्रेसला जागा कमी पडल्यास आपल्या समर्थक अपक्ष आमदारांच्या जोरावर काँग्रेसचे सरकार स्थापण्याचा विचार त्यामागे होता.
पवारांच्या दुर्दैवाने काँग्रेसला केवळ ८०च जागा मिळाल्या व युतीने १३८ जागा मिळवून बाजी मारली. काँग्रेस सरकार स्थापन करू शकत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर सुधाकरराव नाईकांनी अनेक अपक्ष आमदारांना युतीकडे वळवून पवारांबरोबरचे जुने हिशेब चुकते केले.
>>> माझा मुद्दा मार्च-एप्रिल
In reply to फरक by क्लिंटन
>>> माझा मुद्दा मार्च-एप्रिल १९९७ बद्दल आहे. त्यावेळी सोनिया राजकारणात उतरलेल्या नव्हत्या. महाराष्ट्रातून ३३ खासदार १९९८ मध्ये आले.त्यावेळी सोनिया राजकारण्यात आलेल्या होत्या आणि काँग्रेसवाल्यांना गांधी घराण्यातील तारणहार मिळालेला होता.मार्च-एप्रिल १९९७ मधील परिस्थिती वेगळी होती.
मार्च-एप्रिल १९९७ मध्ये काँग्रेसचे १४० खासदार होते. त्यापैकी फक्त १५ महाराष्ट्रातून निवडून आले होते. त्या उरलेल्या १४ तील सर्वजण पवारांच्या बाजूने नव्हते. इतर राज्यातील १२६ खासदारांपैकी जवळपास कोणीच पवारांच्या बाजूने नव्हते. त्यामुळे १९९७ मध्ये पवारांची बार्गेनिंग पॉवर अत्यल्प होती. स्वत:च्या राज्यात ४८ पैकी फक्त १५ खासदार निवडून आल्याने काँग्रेसमधील त्यांचे वजनही कमी झाले होते.
काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पवारांना ६००० पैकी जेमतेम ५५० मते मिळाली होती. त्यामुळे केसरींनंतर किंवा केसरींना बाजूला सारून काँग्रेसजन पवारांना नेता करणे अशक्य होते. अर्थात पवारांप्रमाणे इतर कोणताही सर्वमान्य नेता काँग्रेसमध्ये नव्हता. केसरींची अध्यक्षपदी झालेली निवड ही पवार नकोत आणि पायलटही नकोत या भावनेतून झाली होती. नरसिंहरावांनी पवार नकोत म्हणून केसरींच्या मागे बळ उभे करून पवारांना पाडले होते. अशा परिस्थितीत जरी पवारांनी बोलविलेल्या बैठकीला १०० हून अधिक खासदार उपस्थित होते, तरी ते पवार नेते होते म्हणून उपस्थित नसून देवेगौडा सरकार पाडण्याच्या चालीविरूद्ध आपली भावना व्यक्त करण्यासाठी ते बैठकीला गेले होते. केसरींनी पाठिंबा काढून घेतला तेव्हा कार्यकारिणीतले फक्त ३ सदस्य त्यांच्याबरोबर होते. हा निर्णय त्यांनी व्यक्तिगत अहंकार व असुरक्षिततेच्या भावनेतून घेतला होता. पवारांची देवेगौडाबरोबर झालेली विमानवारी हा देखील संदर्भ होता.
समजा पवारांनी बोलविलेल्या बैठकीत केसरींना हटविण्याचा निर्णय झाला असता तर उर्वरीत काँग्रेसजनांनी पवारांची निवड न करता सोनिया गांधींशी सल्लामसलत करून नवीन नेता निवडला असता. सोनिया गांधी १९९७ मध्ये राजकारणात नसून सुद्धा पक्षावर नियंत्रण राखून होत्या. १९९१ साली राजीव गांधींच्या हत्येनंतर सोनियांनी स्थापन केलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशनची नोंदणी झालेली नसतानाच मनमोहन सिंगांनी १९९१ च्या अंदाजपत्रकात त्या फाऊंडेशनला १०० कोटी रू. ची देणगी दिली होती. ममता बॅनर्जी, मणिशंकर अय्यर, अर्जुनसिंग इ. नेते वेळोवेळी सोनिया गांधींना भेटत होते. त्यामुळे त्यांनी सुचविलेला नेताच काँग्रेसचा नेता झाला असता. आणि पवार यांच्यावर सोनिया गांधींचा कधीही विश्वास नसल्याने त्यांनी पवारांचे नाव कधीही सुचविले नसते.
त्यामुळे १९९७ मध्ये पवारांची
In reply to >>> माझा मुद्दा मार्च-एप्रिल by श्रीगुरुजी
१९९६ मध्ये केवळ ओरिसामध्ये काँग्रेसचे १९९१ पेक्षा जास्त खासदार निवडून आले होते.बाकी सर्व राज्यात एकतर घसरगुंडी होती नाहीतर कसेबसे पूर्वीइतके खासदार निवडून आले होते.
तेव्हा मार्च-एप्रिल १९९७ च्या परिस्थितीत हाच प्रश्न मी वेगळ्या पध्दतीने विचारतो.त्यावेळी काँग्रेसला केवळ नशीबानेच वाचवले असे म्हटले तरी चालेल.संयुक्त आघाडी हे १२ पक्षांचे कडबोळे होते आणि त्या आघाडीतही अंतर्विरोध होतेच.त्यातून नंतर देवेगौडांना हटवून गुजरालांना पंतप्रधान केले गेले त्यामुळे काँग्रेस वाचली.कारण संयुक्त आघाडीने देवेगौडांना हटवायचे नाही असे ठरविले असते तर निवडणुकांशिवाय पर्याय नव्हता.आणि त्या परिस्थितीत काँग्रेसला लोकांपुढे दाखवायला तोंडही राहिले नसते.देवेगौडा सरकार नक्की का पाडले याला काय उत्तर होते पक्षाकडे?त्या परिस्थितीत अगदी सोनियाही काँग्रेसला कितपत वाचवू शकल्या असत्या ही शंकाच आहे.पुढे गुजराल सरकारचा पाठिंबा काढला तेव्हा जैन कमिशनच्या मुद्द्यावरून लोकांना सांगायला निदान काहीतरी कारण पक्षापुढे होते. पण मार्च-एप्रिल १९९७ मध्ये तशी परिस्थिती नक्कीच नव्हती.
अशा वेळी केसरींच्या अविचारी कृत्याला वेळेच पायबंद घालणे पक्षासाठी गरजेचे होते. पवारांना पक्षातून विरोध होता हा तुमचा मुद्दा अगदी मान्य.पण तसा विरोध अगदी प्रत्येकालाच होता.पक्षाचे इतर नेते--अर्जुन सिंग, माधवराव शिंदे इत्यादी स्वतः तितके बलिष्ठ नव्हतेच. अर्जुन सिंग तर १९९६ मध्ये स्वतःच निवडणुक हरले होते.माधवराव स्वतः आणि त्यांचा आणखी एक असे दोनच खासदार निवडून आणू शकले.ओरिसाचे जानकीवल्लभ पटनायक राष्ट्रीय पातळीवर तितके महत्वाकांक्षा असलेले नव्हतेच. तेव्हा त्या बिकट परिस्थितीत सगळे खासदार इतर कोणीतरी पुढाकार घ्यायची वाट बघत असतील तर तो पुढाकार घेऊ शकणारे पवार होते असा माझा दावा आहे. अर्थातच नक्की किती ए.आय.सी.सी सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला असता हे सांगता येणार नाही.पण निदान केसरींच्या अविचारी कृत्याला पक्षातून विरोध होत आहे हे दाखवून द्यायची पवारांची क्षमता नक्कीच होती.
दुसरे म्हणजे जून १९९७ मध्ये पवारांना अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फारशी मते मिळाली नाहीत, १९९९ मध्ये फारसे नेते त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीमध्ये गेले नाहीत वगैरे गोष्टी वेगळ्या आहेत. मे १९९५ मध्ये अर्जुनसिंग आणि नारायण दत्त तिवारींनी तिवारी काँग्रेसची स्थापना केली त्यावेळी किती काँग्रेस नेते त्यांच्याबरोबर गेले? फारच थोडे.बहुतांश खासदार आणि नेते नरसिंह रावांबरोबरच राहिले. पण वर्षभरात नरसिंह राव अडचणीत आल्यावर त्याच रावांना मानहानीकारक प्रकारे काढण्यात आले.तीच गोष्ट केसरींचीही. जून १९९७ मध्ये अगदी ८०% पेक्षा जास्त मते त्यांना मिळाली असली तरी त्यानंतर ८-९ महिन्यात त्यांना पक्षात कुत्रही विचारणार नाही अशी परिस्थिती होती.तेव्हा केसरींना भरपूर समर्थन होते असे मला तरी वाटत नाही. त्या त्या परिस्थितीत काँग्रेसवाले वेगळा निर्णय घेत असतात.
तेव्हा परत सांगायचा मुद्दा हा की त्यावेळी केसरींना कोणी जाब विचारू शकतच असेल तर ते पवार होते.आणि पवारांनी तसे केले असते तर काँग्रेसवाल्यांच्या सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्टनुसार पवारांना विरोध करणारे नेतेही त्यावेळेपुरते पवारांच्या बाजूला उभे राहिले असते असे मला म्हणायचे आहे.
हा मुद्दा अगदी १०० वेळा मी मांडला आहे.त्यामुळे परत मांडत नाही.
Let's agree to disagree.
In reply to त्यामुळे १९९७ मध्ये पवारांची by क्लिंटन
Let's agree to disagree.
>>> तेव्हा त्या बिकट परिस्थितीत सगळे खासदार इतर कोणीतरी पुढाकार घ्यायची वाट बघत असतील तर तो पुढाकार घेऊ शकणारे पवार होते असा माझा दावा आहे. अर्थातच नक्की किती ए.आय.सी.सी सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला असता हे सांगता येणार नाही.पण निदान केसरींच्या अविचारी कृत्याला पक्षातून विरोध होत आहे हे दाखवून द्यायची पवारांची क्षमता नक्कीच होती.
पवारांनी पुढाकार घेऊन केसरी यांचे कृत्य काँग्रेससाठी घातक आहे हे खासदारांच्या नक्कीच गळी उतरवले असते व केसरींच्या हकालपट्टीची पार्श्वभूमी तयार केली असती. याबाबतीत बहुसंख्य खासदारांनी नक्कीच पवारांना पाठिंबा दिला असता. पण केसरींच्या हकालपट्टीनंतर बाय डिफॉल्ट पवार पक्षनेते झाले नसते. त्यांनी नेते होण्यास बहुसंख्य काँग्रेसजनांनी विरोध केला असता. काँग्रेसजनांनी आपल्या सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्टनुसार गांधी घराण्याकडे धाव घेतली असती व सोनिया गांधींना पक्ष वाचविण्यासाठी १ वर्ष आधीच राजकारणात यावे लागले असते.
>>> तेव्हा परत सांगायचा मुद्दा हा की त्यावेळी केसरींना कोणी जाब विचारू शकतच असेल तर ते पवार होते.आणि पवारांनी तसे केले असते तर काँग्रेसवाल्यांच्या सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्टनुसार पवारांना विरोध करणारे नेतेही त्यावेळेपुरते पवारांच्या बाजूला उभे राहिले असते असे मला म्हणायचे आहे.
केसरींच्या हकालपट्टीपुरते इतर काँग्रेसजन पवारांच्या बाजूने उभे राहिले असते. पण त्यानंतर पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसजनांनी पक्षनेत्याची निवड करण्याचे सर्वाधिकार एकमताने सोनिया गांधींना देण्याचा ठराव मंजूर करून पवारांना बसमधून उतरायला भाग पाडले असते.
+१११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११११
In reply to >>> १९९७ मध्ये कॉंग्रेस by श्रीगुरुजी
कारण पवारांचा महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांवर प्रभाव असला तरी देशपातळीवर ते शून्य होते (आणि अजूनही देशपातळीवर ते शून्यच आहेत)
हे त्यानाही माहिती आहे ! त्यांचा आता फक्त प्रयत्न असा आहे की लाल गाडी राहिली पाहिजे. राज्यसभा तर राज्यसभा. खरं सांगू का मित्रानी मला पवार हे कधी व्हिजनरी नेता वाटलेच नाहीत.ते स्थितीवादी ( मनमोहन सिंग हे दुसरे ) राजकारणी होते आहेत व असतील.
कुठेतरी वाटते
हा लेख आत्ता वाचला. पवारांना जर संधी मिळाली असती तर ती काँग्रेसला टेकओव्हर करूनच आणि त्या अर्थाने १९९७ मधे बस कायमची चुकली असे म्हणणे पटते. पण मला वाटते पवारांच्या बाबतीत त्यांच्या राजकीय गुरू यशवंतराव चव्हाणांप्रमाणेच अतिसावधपणे पाऊल उचलणे भोवले.
एकंदरीत भारतीय विचारात, राजकारणात पडतो म्हणणे, एखाद्या राजकीय पदाची अपेक्षा असणे म्हणणे, काल पर्यंत साधी रहाणीच दाखवणे म्हणजेच आदर्श असे बिंबवले गेल्याने नाटकीपणा वाढला / वाढत गेला. त्याची फळे त्या त्या व्यक्ती आणि समाज दोन्ही भोगत आहेत.
बाकी पवारांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे ते पंतप्रधान कसे झाले असते हा एक जर-तरचा असला तरी वादाचा मुद्दा आहे. पण त्यांच्यात संघटना कौशल्य आहे असे मात्र नक्की वाटते.
चांगला लेख
वेगळा विचार. पण काँग्रेसमधे गांधी घराणे सोडता कोणालाही एका मर्यादेच्या बाहेर वाढू दिले जात नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट परिस्थितीत पवारांना संधी होती हे खरे असले तरी ती संधी प्रत्यक्षात आणता आली नसती.