वर्तमानकालीन महाराष्ट्रातील स्त्री-अभ्यास आणि स्त्रीवादाची स्थिती आणि आव्हाने

बहुजन समाजाला अभिजनांना अभिप्रेत असलेला आणि अभिजनांमधे कमालिचा लोकप्रिय असलेला (मीभाजीकरतेतुपोळ्ञाकरकिंवावाईसवर्साकिंवामीस्वयंपाककेलातुभांडीघासछाप )स्त्रीवाद आवश्यक आहे का याबाबत संभ्रम आहे. एकंदर युरोपामिरेकेत असलेला स्त्रीवाद भारतात रुजणार नाही हे नक्की. बाकी काही करता येत नाही अथवा होत नाही म्हणून स्त्रीवादी झालेल्या विचारवंतांचे विचार रोचक असतील आणि ह्या धाग्यावर त्यांचे प्रतिपादन करमणूक करेल हे नक्की.

यावरून जगातील इतर देश धडा का बरे घेत नसावेत ?

चर्चा प्रस्ताव आवडला. उत्तम चर्चा होऊ शकते. पण्..पण..पण.. मुळ मुद्दा न भरकटता तो ह्याच प्रस्तावावर रहावा आणि परत एकदा "स्त्री वि. पुरुष" असा "नेहमीचाच यशस्वी" मुद्दा येऊ नये ही इच्छा.. बाकी मुळ प्रस्तावावर सविस्तर प्रतिसाद सविस्तर विचार करुन देईन.. धन्यवाद

मा.र.कुटे: ...एकंदर युरोपामिरेकेत असलेला स्त्रीवाद भारतात रुजणार नाही हे नक्की. सहमत. आवश्यक आहे देश काळ सापेक्ष स्त्री पुरुष संवाद.

म्हणजे निदान मला तरी संभ्रमित पाडणारा प्रकार वाटतो. समाजशास्त्रातुन एमए करत असताना ज्या मुली स्त्रीवादी होत्या त्या बहुतेक आर्थिक दृष्ट्या उच्चभ्रु वर्गातील होत्या. बाहेरील सर्वसामान्य स्त्रीबद्दल तर सोडाच पण वर्गातल्या साधारण मुलिंबद्दलदेखिल त्यांना फारशी कणव होती असे वाटले नाही. यात कुठेतरी मी जनरलायझेशन करतो आहे असे वाटण्याची शक्यता आहे. किंवा एका विशिष्ठ वर्गाबद्दल मला आकस आहे असा देखिल समज होण्याची शक्यता आहे. पण तसे काहीही नाही. तुम्ही शैक्षणिक वर्तुळामध्ये पाहाल तर बरेचदा फेमिनीझम आणि डायसपोरा या दोन विषयांकडे हैक्लास मुलिंची गर्दी आढळेल. या विषयांमधले साहित्य हे समजण्यास तसे सोपे नसते. जुडीथ बटलर प्रभुतिंचा अभ्यास करावा लागतो. अभ्यासाला असणारे बहुतेक विचारवंत हे पाश्चात्य असतात. आपल्या भारतीय स्त्रीयांनी केलेल्या कामाचा फारसा उल्लेख नसतो असे मला वाटते. मी स्वतः हा विषय घेतला नव्हता मात्र इतर वेळी यावर धुमशान चर्चा चालत असत. त्यावेळी आपल्याकडील नावं फारशी ऐकु येत नसत. ब्लॅक स्त्रीयांच्या समस्या आणि त्यांच्याशी निगडीत पुस्तकांची खडानखडा माहिती असलेल्यांना दलित स्त्रीबद्दल फारशी माहिती नसे आणि खरं सांगायचं तर त्यांना त्यात रस देखिल नसावा असं देखिल वाटतं.. एवढं पुरे. या विषयावर बोलताना माझी लेखणी खुप कडवट होते.

बॅटमॅन यांच्या प्रतिसादातील प्रत्येक शब्दाशी सहमत. सुरेख मांडलेत राव :)

बॅटमॅनच्या प्रतिसादाशी सहमत

द्विभार्याप्रतिबंध्क कायदा, ४९८-ए, पोटगी कायदा हे आधी नष्ट करा. मग बोलू निवांत.

हे एक न्हवे तर दोन समान अर्थी शब्दाचे कोंबो आहे. सर्वप्रथम हा शब्द बदला स्त्रियांची परिस्थिति आपाप बदलेल

स्त्रीवादविषयक धाग्यात ९०% प्रतिसाद पुर्षांचाच का आहे? जिन्हे नाझ है स्त्रीवादपे वो लोग कहां है?

निव्वळ शब्दांमुळे गोंधळ उडण्यापेक्षा एकूण घराबाहेरील क्षेत्रात, विशेषतः राजकारण, इंटरनेट इ. क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग या विषयावर तुम्हाला मते हवी आहेत असे गृहीत धरते. त्यातही महाराष्ट्रात स्त्रियांची दर पुरुषामागे असणारी संख्या इतर काही राज्यांपेक्षा बरी असली तरी महाराष्ट्र स्त्री-समता या गोष्टीबाबत फार प्रगत आहे असे वाटत नाही. सर्व भारताचं सरासरी चित्रच महाराष्ट्रात दिसेल. अगदी आगरकर, सावित्रीबाई फुले आणि कर्वे असे लोक महाराष्ट्रात होऊन गेले तरीही. सर्वप्रथम राजकारणाबद्दल बोलायचं तर राजकारण आणि गुन्हेगारी या क्षेत्रांची सरमिसळ पाहता भारतीय स्त्रियांच्या सर्वसामान्य जडणघडणीमुळे त्या या क्षेत्रात अधिक संख्येने येतील ही शक्यता कमी वाटते. त्यातून महिला आरक्षण विधेयक कसे संमत होणार नाही हेच बहुतेक राजकीय पक्ष पाहतात हा अलिकडचाच अनुभव आहे. खर्‍या अर्थाने स्त्री सबलीकरण कितीजणांना हवे आहे ही शंकाच आहे. सिनेमा आणि मालिकांमधे दाखवल्या जाणार्‍या भरमसाट दागिने घातलेल्या गृहलक्ष्म्याच बर्‍याच जणांना हव्या आहेत असंच चित्र उभं रहातंय. लोकांना तेच पहावंसं वाटत नसतं तर वेगळ्या स्वरूपात स्त्रिया दाखवल्या गेल्या असत्या. शिक्षण नोकर्‍या इ. क्षेत्रात करियर करणे भारतीय महिलांना अवघड जातेच. त्यामागे बरीच कारणे आहेत. लहान वयात होणारी लग्नं आणि त्यापाठोपाठ येणार्‍या कौटुंबिक जबाबदार्‍या यातून करियर करणे फार कठीण आहे. त्यातून मार्ग काढून काही करणार्‍या महिलांना समान शैक्षणिक दर्जा असणार्‍या पुरुषापेक्षा कमी समजले जाते ही आजही वस्तुस्थिती आहे. स्त्री कर्मचार्‍यांना बाळंतपणाच्या रजा द्याव्या लागतात, मुलांसाठी त्या रजा घेत रहातात त्यामुळे शक्यतो स्रिया या निम्न दर्जाच्या कर्मचारी म्हणून सहसा ठेवण्याकडे बर्‍याच आस्थापनांचा कल असतो. इंटरनेट आणि मराठी संकेतस्थळे, अनुदिनी यातील लेखक वाचकांची विभागणी शहरी आणि ग्रामीण अशी कोणी करू शकले तर या गोष्टी किती लोकांपर्यंत पोचल्या आहेत हे कळून येईल. ग्रामीण भागात यांचा फार प्रसार झालेला नसावा. त्यातही स्त्रियांची संख्या किती असेल याचा आपण फक्त तर्कच करू शकतो. एकूण सदस्यांमधे १० ते २०% एवढ्याच स्त्रिया प्रत्यक्ष सहभागी होत असाव्यात. मिपावर अनाहिता विभाग उपलब्ध करून दिल्यानंतर महिला सदस्यांची उपस्थिती लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. एरवी यातील बर्‍याच जणी फक्त वाचनमात्र सदस्या होत्या. काहीजणी तर सदस्याही नव्हत्या. ग्रामीण भागातील स्त्रीवादाबद्दल खूप काही लिहिता येईल. ग्रामीण भागात स्त्रियांना अजिबात स्वातंत्र्य नाही असा सर्वसाधारण समज असला तरी मी १९७०-८० च्या दशकांत एका दळणवळणाचे कोणतेही साधन नसलेल्या खेड्यात राहिले आहे. कोकणातले खेडे असल्याने बहुतेक घरातील पुरुषमंडळी उपजीविकेसाठी मुंबईला नोकर्‍या करत तर शेती, गुरेढोरे, मुले यांची जबाबदारी घरातल्या स्त्रिया उचलत. पत्र हे एकमेव साधन असल्याने या बाबतीत सर्व निर्णय स्वतंत्रपणे या महिलाच घेत असत. परंतु ग्रामपंचायतीची निवडणूक वगैरे कोणी महिलेने आपणहून कधी लढवल्याचे पाहिले नाही. मात्र गिरण्या बंद झाल्यावर काही प्रमाणात पुरुषवर्ग गावाकडे परतले आणि माझाही त्या गावाशी गेल्या वर्षात संपर्क राहिलेला नाही. त्यामुळे सध्या काय परिस्थिती आहे हे मी सांगू शकणार नाही. त्याशिवाय घाटावरच्या गावांतून यापेक्षा वेगळी परिस्थिती असेल तर तेही मला माहिती नाही. मात्र कोकणात एकूण शिक्षणाचे प्रमाण घाटापेक्षा जास्त असावे, त्यामुळे स्त्रियांची परिस्थिती तुलनेत नक्कीच अधिक चांगली असणार. शिक्षण, प्रत्येक स्त्रीमागे जन्म दिलेल्या मुलांचे प्रमाण आणि स्त्री-पुरुष दर हजारी संख्या याबद्दल व्यवस्थित माहिती गोळा केली तर या गोष्टींचा स्त्री-वाद, स्त्री-समता किंवा स्त्री सबलीकरण याच्याशी थेट संबंध असल्याचे दिसून येईल. पाश्चात्य स्त्री स्वातंत्राच्या चळवळीची पार्श्वभूमी आणि भारतातील स्त्रियांची शेकडो वर्षांची परिस्थिती यात फारसे साम्य नाही त्यामुळे त्यांची तत्त्वे इथे सरसकट लागू करता येणार नाहीत. बेसिक्स तीच राहिली तरी त्यांची अंमलबजावणी वेगळ्या तर्‍हेने करावी लागेल. पूर्वीसारखे स्त्री -समतावादी स्त्रियांवर आता एक ठराविक छाप जरी राहिला नसला तरी स्त्रीकडे एक व्यक्ती म्हणून पाहणे किती जणांना (त्यात स्त्रिया स्वतःही आल्या) जमेल त्यावर स्त्रीवादाचे यशापयश अवलंबून राहील.

या विषयावर काही वर्षांपूर्वी मी अमेरिकेत एक शोध निबंध लिहिला/वाचला होता. त्याचा मराठी सारांश पुढे देत आहे. भारतीय स्त्रीवादाचे लक्ष्य केवळ स्त्री शक्ती किंवा स्त्रीची पुरुषाशी बरोबरी किंवा पुरुषावर वर्चस्व गाजवणे हे नसावे. स्त्री पुरुष संवादाचे अंतिम ध्येय लिङ्गोत्तर समाज आणि विश्व हे असावे जे स्त्री पुरुष शारीरिक आणि मानसिक भेदांच्या पलीकडे जाणारे आहे. मात्र त्याकडे जाणारा मार्ग प्रथम लिंग सापेक्ष आणि नंतर लिंग निरपेक्ष या दोन वाटेत लागणाऱ्या अवस्थांमधून काढावा लागेल.

'पुरोगामी महाराष्ट्र' शब्द चळवळी / मिडिया / विचारवंत यांनी वापरुन वापरुन फारच गुळगुळीत झाला आहे. मला तर हा शब्द दाभोलकरांच्या हत्येनंतर वापरावासाच वाटत नाही. तसे चळवळींनी बरेच शब्द गुळगुळीत केले आहेत. असो

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर केवळ स्त्रीवादच नाही तर एकूणच 'सामाजिक प्रश्नां'वर विचार करून त्यावर काम करणार्‍या समाजसेवकांची प्रचंड कमतरता आहे. राजकीय सोयीचे सामाजिक प्रश्न सोडवल्यासारखे करून निवडणूका लढवण्यातच सगळे धन्यता मानत आले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्रात कोणत्या 'सामाजिक' प्रश्नावर अख्ख्या महाराष्ट्रात आंदोलन झाले आहे ते आठवावे. झालेली सर्व आंदोलने ही राजकीय स्वरूपाची आहेत. बाबा आमटे, बंग दांपत्य किंवा इतरही अनेकांनी उत्तम सामाजिक कार्य केलेच. मात्र ते कार्य स्थानिकच राहिले, त्याचे रुपांतर सामाजिक बदलात वा चळवळीत ते करू शकलेले नाहित. बहुजनांचा विकास घ्या, नाहितर कौंटुंबिक वा इतरही बलात्कार घ्या, भ्रुणहत्या घ्या किंवा हुंडाबळी घ्या हे सारे सामाजिक प्रश्न आहेत. यावर उत्तरे ही समाजाने शोधायची आहेत. या सुधारणांच्या इन्फोर्समेंटसाठी पुरक म्हणून कायदे, सरकार यांची मदत हवीच मात्र त्यांनी बदल घडवावेत ही अपेक्षा अगदीच पळपुटी वाटते. या प्रश्नांवर निव्वळ कायदेशीर उपाय हा इलाज असु शकत नाही. या पार्ध्वभूमीवर महिला स्वायत्तता अथवा स्त्रीमुक्ती कडे बघायला हवे. मुळात महाराष्ट्रात बहुजन वर्गातील बहुसंख्य स्त्रिया हा कित्येक वर्षे 'कमावत्या' आहेत. पाश्चात्यांच्या आगमनापूर्वीपासून त्या स्वतः मिळकत करत आहेत. मात्र त्या मिळकतीचा लाभ म्हणा किंवा खर्च करण्याची अनुमती म्हणा त्यांना नाही. अभिजन वर्गातील चित्र त्याहूनही बिकट होते. तिथे अर्थार्जनाची व खर्च करण्याची दोन्हीची अनुमती नव्हती. अभिजन वर्गातील स्त्रिया जेव्हा बाहेर पडल्या तेव्हाही त्या फार सामाजिक दबावामुळे अथवा घरातील पुरूषांना भुमिका पटल्याने नव्हे तर नव्या आर्थिक गरजांपूढे पर्याय न राहिल्याने. तरीही घर सांभाळायची जबाबदारी पुरूषांवर आली नाहीच. ती बाईकडे तशीच राहिली. (नेमका घाईत आहे, प्रतिसादाचे स्वरूप अगदीच मुक्तकासारखे झाले आहे. पुन्हा वेळ मिळाला की उर्वरीत प्रतिसाद टंकतो) (क्रमशः)

>>>ब्लॅक स्त्रीयांच्या समस्या आणि त्यांच्याशी निगडीत पुस्तकांची खडानखडा माहिती असलेल्यांना दलित स्त्रीबद्दल फारशी माहिती नसे आणि खरं सांगायचं तर त्यांना त्यात रस देखिल नसावा असं देखिल वाटतं. >>>पुरुषी व्यवस्थेला विरोध हे स्त्रीवादाचे यूएसपी होते, आहे आणि राहील. >>>सिमॉन दि बोव्हारच्याही पुढे स्त्रीवाद आहे हेच अजून भारतातील विचारवंतांच्या पुरेसे पचनी पडलेले नाहीये. सहमत आहे. इतकेच नव्हे तर भारतीय परिप्रेक्ष्यात सिमॉन कुचकामी आहे हे सुद्धा अनेकांना कळतच नाही. खरं म्हणजे मला हा विषयच निट कळला नाहीये. आणि हा स्त्रीवाद, समता ई. ई. विषयी पुरुषानीच सगळे ठरवून टाकल्यामुळे मी जराशी संभ्रमीतच आहे. भारतीय स्त्रीचा स्त्रीवादाचा झगडा खर म्हणजे उंबरठ्याच्या आतच सुरू होतो. आणि बहुतेक वेळा तिथले स्वताचे स्थान निश्चित करण्यातच तिचा शक्तीपात होतो. त्या द्रुष्टिनी पाहिल्यास प्रत्येक भारतिय स्त्री हि दलितच असते. अनाहीता वाचून भारतिय स्त्रीचे दलितपण किती सार्वत्रीक आहे याचा अंन्गावर काटा आणणारा अंदाज आला. भारतिय स्त्रीची स्त्रीवादाची आणि समतेची व्याख्या नेमकी काय असते?... मला वाटत तिला समता म्हणजे फक्त 'निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य' हवे असते, निर्णय प्रक्रीयेत सहभागी होण्याचा हक्क हवा असतो. आणि ईतक्या क्षुल्लक गोश्टिसाठी (जी भारतीय पुरूषाना फक्त त्यान्च्या पुरुषजन्मा मुळेच मिळते) भारतिय स्त्रीला हा जवळ जवळ नेव्हर एण्डीन्ग लढा रोजच नव्या ऊभारीने लढावा लागतो. त्या नंतर मग ते उंबरठ्या बाहेरचे जग....माय सीक्रेट गार्डन मधले ते लैंन्गिक स्वातंत्र्य ई. तर फार दुरची गोष्ट... पुरुषी व्यवस्थेला विरोध हे स्त्रीवादाचे यूएसपी असे सरसकटिकरण भारतिय स्त्रीच्या बाबतीत करता येइल का? पिढ्यानंपीढ्या जखडून ठेवणार्या आणि आता खरच काचणार्‍या सामाजिक चौकटी चे पेच थोडे ढीले व्हावेत आणि फक्त एक मोकळा श्वास घेता यावा ईतकीच अपेक्शा बहूतेक असेल भारतिय स्त्रीची. कसला आलाय डोम्बलाचा पुरुष व्यवस्थेला विरोध..!! अरे, 'मला हरितालीकेचा ऊपास नाही करायचा' ईतकही निर्णय स्वातंत्र्य नसताना स्त्रीवाद म्हणजे फक्त काचोळि दहनच ईतकेच भारतिय पुरुषाला आठवावे हे खरच दुर्दैव..!

अगदी बेसिक उदाहरण आहे हो ते. म्हणजे हा झगडा स्त्रिला ईतक्याशा कारणासठी पण करावा लागतो. तसच स्त्रीसाठी फक्त पुरुषप्रधान व्यवस्थेला विरोध ईतक्याच पातळिवर नाही रहात ह विषय. सामाजीक, सान्स्क्रुतिक ई. सगळ्याच चौकटी अंतर्भुत आहेत त्यात. सगळिकडे विरोधच असतो हो, मग ती पुरुषप्रधान व्यवस्था असो अथवा स्त्री ने स्त्री साठी पुरुषप्रधान व्यवस्थे च्या जोखडाखाली निर्मिलेली तथाकथित matrupradhan व्यवस्था असो.. (कसा लिहू हा शब्द?) बाकी काहिही व्यक्तीगत आरोप ई. नाहीत. अनाठायी हेत्वारोप वगैरे नाही कळले खरच. त्यामुळे पास.

पुरुष वि. स्त्री अस नाहि म्हणायचय मला तर व्यवस्था वि. स्त्री.