मास्तर, जरा नैतिकतेने र्‍हावा....!!!

१] गैरवर्तणूक करणा-या शिक्षकांवर कार्यवाही व्हावीच. परंतु ''शिक्षकांकडून विद्यार्थीनीवर होणा-या अत्याचारामधे दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ही दुर्दैवी गोष्ट आहे'' हा निष्कर्ष शासनाने कोणत्या विदाद्वारे काढला असावा ?

काही घडलेल्या घटनांवरुन काढला असावा.

२] प्राध्यापक, शिक्षक यांचा विद्यार्थी-विद्यार्थीनीशी मुक्त संवाद असतो त्या संवादाला या मुळे बाधा येईल का ?

संवाद असतो?

३] महाविद्यालयात येणारे विद्यार्थी सज्ञान असतात त्यांना जे वाटतं ते थेट आता निर्भिडपण बोलतात, तेव्हा अजूनही अशा घटना घडतातच का ?

डोळे उघडा बघा नीट

४] विद्यार्थीनीमधे आत्मविश्वास वाढावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत त्या ऐवजी अशा पत्रकांमुळे विद्यार्थीनीची आणि शिक्षकांची एकमेकांकडे पाहतांना दृष्टी निकोप राहील का ?

सध्या निकोप आहे असं तुम्हाला वाटत का?

५] शिक्षक-प्राध्यापक यांच्यावर संस्कार असले पाहिजेत, नैतिकतेने ते वागले पाहिजेत तेव्हा अशी ही नैतिकता अशा शासकीय फतव्यांनी येत असते का ?

शासनाला तसं वाटत असेल :)

६] सर्वच शिक्षक थोर नसतील पण, समाजासमोर शिक्षकांबद्दल गैरसमज तर या निमित्ताने पसरवल्या जात नाहीत ना ?

समाज शिक्षकांना "नीट" ओळखून असतो.

(संपादित)

>>राव्हा....!!!

हे र्‍हावा असं लिहिलेलं जास्त योग्य असेल असे वाटते. मराठीचे जाणकार यावर प्रकाश टाकतील.

>>>विचारांचं शेअरींग

हे विचारांचं आदानप्रदान असं लिहिलेलं जास्त योग्य असेल असे वाटते. मराठीचे जाणकार यावर प्रकाश टाकतील.

अनैतिक लोकांनाच नैतीकेतेचे महत्व कळते ना...मग ते असले अध्यादेश काढणारच. आमचे सर सोलिड हॉट आहेत म्हणणारी आजची पिढी (विद्यार्थिनी आणि हल्ली विद्यार्थीसुद्धा...) किंवा शिक्षिकेला अंघोळ करताना पाहणारी "मेरा नाम जोकर" वाली पिढी कुठे कुठे नैतिकता पाहणार? आणि नैतिकता हि नेहमी दुसर्याची जबाबदारीच असते त्यामुळे आपल्याला काय त्याचे ज्याची असेल तो पाहील.
बाकी माधवरावांच्या प्रतिसादाशी सहमत आहे.

नमस्कार,

विधीमंडळाची चिंता आणि शैक्षणिक जीवनात पाळावयाच्या संकेतांची आणि नियमांची आठवण देण्याच शासनाच आधिकार आणि कर्तव्य परिपत्रकाच्या माध्यमातून बजावलेल दिसत.आपल्याला परिपत्राकाचा उद्देश नव्हे पण भाषा कुठेतरी खटकली याच कारण कदाचित परिपत्रकाची भाषा किंचीत सांगीतलेल्या कामाचा सोपस्कार पार पाडणारी रुक्ष सरकारी भाषा हे असाव.

कठोर शब्द कसे पोहोचवावेत या बद्दल आपण मागे वेगळ्या धाग्यात चर्चा केल्याचे आठवत असेल. पहिली गोष्ट विश्वासाने विश्वास जिंकता येतो.परिपत्रकाची सुरवात शिक्षणक्षेत्रातील आदर्श परंपरेचे कौतुक आणि स्मरण , विधीमंडळाने/महिला आयोगाने व्यक्त केलेली चिंता/टिका ,काही आदेश असेल तर तो, संबंधीत नियमांची यादी आणि सरते शेवटी विश्वास व्यक्त करून परिपत्रक संपवणे कदाचित आधिक उचीत ठरले असते किंवा कसे. सँडवीच थेरपीत आधी कौतूक मध्ये टिका आणि शेवट विश्वासाने करणे ठिक ठरते.

पण या पलिकडे जाऊन इतर काही बाबींकडे निर्देश करणे अगत्याचे वाटते.

१) परिपत्रकांच लेखन कस कराव हा विषय मराठी आतापर्यंत महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमातून शिकवला गेला नसेल तर अजूनही त्याचा आंतर्भाव करण्याचा विचार करता येऊ शकतो आणि त्याची जबाबदारी संबंधीत शिक्षकांचीच असावी

२) उच्च शिक्षणक्षेत्रातील शि़क्षक मंडळी प्रत्यक्ष राजकारण कमी करत असली तरी राजकीय प्रचारांच्या निमीत्ताने राजकीय उठबस बर्‍या पैकी असते.विधान परिषदेत शिक्षक प्रतिनिधी ग्रॅजूएटसचे प्रतिनिधी असतात काही शिक्षक मंडळी मंत्रीपदावरही दिसतात. शिक्षण सचीव अनुभवी असतात कुलपती कुलगुरू प्राचार्य मंडळी हि सर्व मंडळी हि एवढी आदर्श असावीत की असे परिपत्रके काढण्याची कमीत कमी जरूर भासावी.

३) ज्या व्यक्ती आचरण नैतीक ठेवत असतात त्यांना अशा परिपत्रकांची आवश्यकता नसते. ज्यांच्या करता तो परिपत्रक असते त्यांना त्याचे गांभीर्य नसते. हे गांभीर्य देण्याची जबाबदारी त्या क्षेत्रातील ज्येष्ठांची असते.

४) अशा घटना का घडतात याच उत्तर एकुण समाजाच नैतीक अधःपतनात असत.नितीमत्ता रूजवण्याच काम समाजातील इतर क्षेत्रांसोबत शिक्षण क्षेत्राचही असत पण तिथेही पायाखालची वाळू निसटून जात (का गेली आहे ?) आहे हे चित्र वस्तुतः बदलावयास हव.

५) एखाद्या परिपत्रक लेखनात त्रुटी जाणवत असेल तर ती संबंधीत खात्याच्या ज्येष्ठ सचीवाशी सरळ मौखीक संपर्क करून व्यक्त करावयास हवी ,म्हणजे पुढच्या वेळी त्यांना लेखनात अधिक काळजी घेता येईल. यशदा सारख्या संस्थेतून सरकारी बांबूंकरता कार्यशाळा घेतल्या जात असतात.

६)पण परिपत्रकातील भाषेतील त्रुटींमुळे निकोप दृष्टीवर परिणाम होणे किंवा संवादावर परिणाम होणे हि सकारात्मक प्रतिक्रीया असेल का या बाबत पुन्हा विचार करून पहावा असे वाटते.

७) समाजाला स्वतःचा विवेक असतो तो विवीध अनुभवातून येतो , तो एखाद्या फतव्यावर निश्चित अवलंबून असणार नाही.शिक्षणक्षेत्र स्वतः आदर्श पायावर असेल तर फतव्याकडे समाज दुर्लक्ष करेल पण तसे नसेल तर समाज अधिक कुशंका काढेल हे नाकारताही येत नाही;याच कारण समाज अशावेळी संबंधीत घटकाचे सेल्फ डिनायल नाही ना ह्याची खात्री करून घेत असतो.समाजाची अशावेळी अपेक्षा घटकाचे परखड स्वपरिक्षण आणि आत्मभानाच्या विश्वासाची असते असे वाटते.

नैतिकतेची व्याख्या काय?

एक भंपक पत्रक बाबूजी( सरकारी नोकरशाही) ने काढलेले.
१)शिक्षकाकडून चांगल्या नैतिक वागणुकीचे हमीपत्र कशाला हवे ? शिक्षक हा चांगल्या नैतिक वागणुकीचाच असला पाहिजे यात दुमत नाही मग हमीपत्र कशासाठी?
२) हमीपत्र घेतले आणि एखादा वीर तसे वागला नाही तर तो अनैतिक वागला हे ठरवणार कोण?न्यायालयच ना ? मग त्यासाठी हमी पत्राची गरजच काय?हमीपत्र नसताना तो अनैतिक वागला तरी त्याला कायद्य्प्रमाणे शिक्षा होणार आणि हमीपत्र नसले तरीही मग त्या हमी पत्राचा उपयोग पार्श्वभाग पुसण्यापेक्षा जास्त नाही.
३) हमीपत्राचे कायद्यात स्थान (LOCUS STANDI)काय?
अवांतर -- शिक्षकांचे नैतिक अधः पतन होत आहे हा जावैशोध सरकारी बाबुनी लावण्याअगोदर आपल्या स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे ते पाहावे.
४) बाकी शिक्षण खात्याच्या बाबूंची लायकी काय हा एक वादाचा मुद्दा आहे.

हमीपत्र दिलं काय आणि नाही काय, काय फरक पडणार आहे?
अगदी खरयं... तसेही कायदे असतानाही त्याचा कुठलाही धाक उरला नसल्याने रोज रेप / गँग रेप अव्ह्याहतपणे चालुच आहेत की ! आता जर विध्यार्थ्यांचे म्हणाल तर सध्य परिस्थीती आणि काळ पाहता ते सुरक्षित नक्कीच नाही हे काही घटनांनी दर्शवुन दिले आहे.गोव्यात शाळेत जाउन एका मुलीचा बलात्कार केला गेला तर ठाण्याच्या सरस्वती या नामांकित शाळेत शिपायानेच विध्यार्थ्या बरोबर कुकर्म केले.हल्ली तर बलात्कार,अतिप्रसंग कुठेही घडतात आणि त्याला स्थळ,वेळ याचेही कुठले बंधन नाही.
सध्याच्या काळात मनुष्य प्राण्याचे वर्तन हे रानटी पशु सारखेच झाले असुन सर्व नाती-गोती,संस्कार आणि सामाजिक जाणिव यांना तिलांजली अर्पण करणारेच दिसुन येते.राहिले ते फक्तच एकच... नर आणि मादा.

जाता जाता :- नराधम पित्याने बलात्कारानंतर मुलीशी लग्न लावलं

१)माहीतगार यांचा प्रतिसाद आवडला.२) हमीपत्राची आणि त्यासाठी परिपत्रक काढण्याची काहीच जरूर दिसत नाही. शिक्षणक्षेत्रातला लैंगिक अनाचार हा इतर क्षेत्रांतल्यापेक्षा फार अधिक किंवा भयानक आहे असे मुळीच वाटत नाही. एकूणातल्याच सुमारीकरणात शिक्षण़क्षेत्र सापडले आहे इतकेच. ३)शिवाय आपली 'सीज़र्स वाइव्ह'बद्दलची अपेक्षा. (हे थोडे ताणता येईल. म्हणजे सीज़र कसाही असला तरी चालेल, पण वाइव्ह मात्र...वगैरे. शिवाय वाइव्ह स्त्रीलिंगी, तेव्हा स्त्रीलिंगभेदमुक्तिवादही आणता येईल.)

बर झाले धागा काढलात ते ..

भिगवण च्या शाळेतील एका घटनेचा सविस्तर कच्चा चिट्टा लिहितच आहे, सविस्तर प्रतिसाद ब्रेक के बाद :)

आपल्या समाजाची नैतिक मुल्ये व आपले संस्कार असेच सांगतात की आई -वडीलांन नंतर जर कोण आपला आदर्श (गुरू ) असेल तर ते आपले शिक्षक होय पण आत्ता जर शिक्षकांना च असे नैतिक तेच दाखले मागितले जाऊ लागले तर विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर, पण ह्यातुनही फारसे काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही उलट हि एक सोपी पळवाट असेल कुकर्मी शिक्षक -प्राध्यापकान साठी असेच वाटते तसे पाहता समाजव्यवस्था इतकी रसातळाला गेलीये त्यामुळे असे काही केल्याने होणार्या गोष्टी टाळता येणार नाहीत.तसेच तर आपले आई-वडील जी आपली श्रद्धा स्थाने आहे तिथेही काही दिवसांनी हमी पत्र देण्याची वेळ येउ नये असेच वाटते. केवळ १ टक्के अनैतिक वर्तणूक करणा-यांनमुळे ९९ टक्के लोकांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे . आणी अशी कागदाच्या तुकड्यावर शिक्के मोर्तब करून नैतिकता सिद्ध करायचे दिवस आता राहिले नाही तर तसे घडू नये यासाठी काही करता आले तर सरकारने जरुर पाहावे.. :)

आरोप सिद्ध झालेल्या आरोपीला, कायदेशीर शिक्षा भोगून झाल्यावर, जर पुन्हा आस्थापनेत कामावर रुजू करून घ्यायचे असेल तर असे हमीपत्र लिहून घेण्यात यावे. हे हमीपत्र, त्याच्यावर फक्त नैतिक बंधन घालण्यासाठी उपयोगी ठरेल. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला चाप बसविण्याचा 'उपाय' म्हणून नाही.
ज्यांनी असा कुठलाही गुन्हा केलेला नाही त्यांच्यावर हमीपत्राची सक्ती करणं अन्यायकारक आहे. ते आवश्यकच असेल तर फक्त शिक्षकवर्गच का? संपूर्ण पुरुषवर्गाला असे सरकारी हमीपत्र बंधनकारक करावे लागेल.

आक्षेप फक्त वापरलेल्या भाषेवर असेल तर ज्याचं त्याचं मत, ठिक म्हणेन.
जर मुळात असे प्रकार प्राध्यापक/शिक्षकांकडूनही होतात / हल्ली अधिक संख्येने प्रकरणे उघडकीस येत आहेत यावर आक्षेप असेल तर माहिती अधिकारात सदर माहिती मागवता येईलच. लैंगिक गुन्ह्यांचा विदा व्यवसायाने वर्गीकृत केल्याचे पाहण्यात नाही

दिलं का हमीपत्र लिहून?

शिक्षक-प्राध्यापक यांच्यावर संस्कार असले पाहिजेत, नैतिकतेने ते वागले पाहिजेत तेव्हा अशी ही नैतिकता अशा शासकीय फतव्यांनी येत असते का ?

सरसकट सगळे शिक्षक अनैतिक वागत नाहीत. पण म्हणून डोळे झाकून दिसेल त्या शिक्षकावर केवळ तो शिक्षक आहे या कारणास्तव विश्वास ठेवावा ही परिस्थिती अजिबात नाही. अगदी लेडीज हॉस्टेलला सिनियर मुली कायम नवीन आलेल्या मुलींना काही विशिष्ट शिक्षकांपासून सावध करत असतात. आणि दुर्दैवाने, अशी काही प्रकरणं घडली तरी ती दाबून टाकण्याकडेच महाविद्यालयांचा कल असतो. ते वुमन सेल वगैरे दिखाऊ प्रकार आहेत. त्यामुळे 'शिक्षकासारख्या पवित्र पेशावर असे आरोप केले' म्हणून अवाक कुणीही होऊ नये.

प्रश्न राहिला शासकीय फतव्याने काही फरक पडतो का, त्याचा. 'शिक्षकांकडून होणारे अत्याचार' हा किती अपमानास्पद विषय मानला जातो, आणि असे काही प्रकार घडतात यावर विश्वाससुद्धा ठेवायला समाज किती कांकू करतो, ते या धाग्यावरचे प्रतिसाद पाहिले तरी कळेल. अशा परिपत्रकाद्वारे असल्या प्रकारांबद्दल जागृती झाली आणि मुली बोलायला लागल्या तरी ते खूप मोठे यश असेल.

विद्यार्थ्यांकडून रॅगिंग करणार नाही हे लिहून घेतात तसं शिक्षकांकडून चांगल्या वर्तणुकीची हमी घ्यावी का? हा धाग्याचा मूळ विषय. अन्य क्षेत्रात काय परिस्थिती आहे? अशी हमीपत्रे घेतली जातात का? माझ्या माहितीप्रमाणे नाही. बँकेत नोकरी देताना फक्त २ सभ्य लोकांकडून चांगल्या वागणुकीची (मी अमक्या तमक्याला ओळखतो. त्याची वागणूक चांगली आहे अशा तर्‍हेची) सर्टिफिकेट्स घेतली जातात. त्यापलिकडे काही नाही.

पण त्याचबरोबर एरवी मरीमर पैसा खाणारे बँकेतले म्यानेजर/ वरिष्ठ अधिकारी "मी भ्रष्टाचार करणार नाही" अशी शपथ दर वर्षी हात उचलून वगैरे घेतात आणि त्याचे फोटो पेप्रात छापवून आणतात हे पाहून प्रचंड करमणूक करून घेतली आहे.

बर्‍याच शैक्षणिक संस्थाची स्वतःची वेबसाईट्स आहेत.शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांची अप्रायझल्स कॉन्फिडेशियल पद्धतीने ऑनलाईन घेऊन ती प्राचार्य , संस्था चालक आणि कार्याहवाल पिरियॉडीकली महिला आयोगा कडे दिली जाऊ शकतील अशी ऑनलाईन व्यवस्था करणे खरेतर अवघड असू नये.

त्या शिवाय शैक्षणिक संस्थेच्या अक्रेडिशन मध्ये महिला सुरक्षीततेच्या दृष्टीने अशा अहवालावर आधारीत अक्रेडीशन बंधनकारक केल्यास संस्थांचालकांवरचा दबाव आपोआप वाढेल