थोरियम कांड(६ ४ लाख करोड ) : दळभद्री व सुस्त युपीए सरकारच्या मुकुटात आणखी एक मानाचा तुरा !!

चेतनकुलकर्णी_85 काथ्याकूट
आपल्याला बहुतेकांना माहित असेलच थोरियम (९ २ -Th -२ ३ २ ) हा भारताच्या अणू उर्जे साठी अत्यंत असा महत्वाचा मूलद्रव्य आहे. आपला (भारताचा ) तिन टप्प्यांचा नागरी अणु कार्यक्रम हा थोरियमचे भारतातील केरळ व तामिळनाडू मधील विपुल साठे ह्य वर आधारीत आहे. सरकारी आकड्यान प्रमाणे थोरियमचे चे साठे हे अंदाजे ३ ० ते ३ ५ % भारतात आहेत. सध्या थोरियम आधारीत अणु -भट्टी वरचे संशोधन हे अत्यंत महत्वाच्या टप्प्यावर येउन ठेपले असताना खालील ही बातमी येणे म्हणजे आपल्या देशाच्या सरकारचा गलथान कारभाराचा एक उत्कृष्ट नमुनाच ठरेल . जर आपण ह्या थोरियम आधारीत अणु -भट्टी ने व्यावसायिक रित्या वीज निर्मिती करू शकलो तर उर्जेच्या बाबतीत आपण पुढची ३० ० वर्षे १ ० ० % सुरक्षित होऊ . परंतु थोरियम ची चालू असलेली तस्करी पाहता सरकार देशाचे भविष्य व पर्यायाने आपल्यालाच विकायला निघालेले आहे. एरवी हगल्या मुतल्या ब्रेंकिंग नुज देणारे मेडिया वाले पण अश्या गंभीर विषयावर मुग गिळून गप्प बसले आहेत. एकीकडे दुसरांच्या तेल साठ्यांवर बोक्या सारखी नजर ठेवणारी अमेरिका कुठे आणि आपल्याच्या घरातील अमुल्य अश्या गोष्टीची उधळण पाहत बसणारे(व करवणारे पण?) कर्मदरिद्री पुचाट कोंग्रेसी सरकार कुठे!
5 टिप्पण्या 2,897 दृश्ये
शेअर करा: 📱 WhatsApp

Comments

नेत्रेश नवीन

थोरीयमचे स्मगलिंग झाले नसुन वाळूउपअशात थोरीयमचे खनिजही गेले आहे. > जर आपण ह्या थोरियम आधारीत अणु -भट्टी ने व्यावसायिक रित्या वीज निर्मिती करू शकलो तर उर्जेच्या बाबतीत आपण पुढची ३० ० वर्षे १ ० ० % सुरक्षित होऊ या साठी गेली ६० वर्षे प्रयत्न करुनही फारसे काही झालेले नाही. आणी पर्यावरणावर होणारा परीणाम, लोकांचा विरोध वगैरे पहाता आणखी काही व्हायची फारशी शक्यताही नाही. वाळुतले थोरीयम काढुन उर्जा निर्मीतीसाठी वापरायला आपल्या सायंटीस्ट लोकांना ६० वर्षात जमत नसेल तर बाकी कोण कशाला त्याचे स्मगलिंग करायला जाइल? ६० लाख करोड वगैरे अती फुगवलेले मिडीयाचे आकडे वाटतात. तामीळनाडु व केरळातल्या सगळ्या थोरीयमची राखण करायला गेलो तर त्या राज्यातील लोकांना बांधकामासाठी रेती बाकी राज्यांकडुन आणावी लागेल.
चेतनकुलकर्णी_85 नवीन

थोरीयमचे स्मगलिंग झाले नसुन वाळूउपअशात थोरीयमचे खनिजही गेले आहे. तामीळनाडु व केरळातल्या सगळ्या थोरीयमची राखण करायला गेलो तर त्या राज्यातील लोकांना बांधकामासाठी रेती बाकी राज्यांकडुन आणावी लागेल. मान्य!! वाळू उपसा करायला काहीच हरकत नसावी पण कोणत्याही खनिजाचे किंवा वाळू चे मायनिंग किंवा विलग करताना जर त्यात कोणताही किरणोत्सारी घटक असेल तर परवानगी घ्यावी लागते व तो किरणोत्सारी घटक परत द्यावा लागतो . असा नियमच आहे. ! या साठी गेली ६० वर्षे प्रयत्न करुनही फारसे काही झालेले नाही. आणी पर्यावरणावर होणारा परीणाम, लोकांचा विरोध वगैरे पहाता आणखी काही व्हायची फारशी शक्यताही नाही. वाळुतले थोरीयम काढुन उर्जा निर्मीतीसाठी वापरायला आपल्या सायंटीस्ट लोकांना ६० वर्षात जमत नसेल तर बाकी कोण कशाला त्याचे स्मगलिंग करायला जाइल? पूर्णपणे असहमत. ह्या बद्दल सविस्तर सवडीने लिहिन. पण तुम्ही ६ ० वर्षे ही १ ९ ४ ७ पासून मोजलेली दिसत आहेत. हे म्हणजे नवजात बालका कडून विश्व उत्त्पती ची उकल करायला सांगितल्या सारखे आहे. अहो भारत सोडून अनेक देश थोरियम/प्लुटोनियम आधारित अणु भट्टी वर काम करत आहेत. जर आपण थोरियमचा वापर करायला नालायक ठरलो असे गृहीत धरलो तरी बाकीच्या देशांना आपण हे थोरियम कच्चे इंधन म्हणून पुरवठा करू शकतो जसे आपण युरेनियम सध्या जास्त करून आयात करत आहोत . आणि हेच उपसा केलेले थोरियमची कशावरून ह्याची भारता बाहेर तस्करी होत नसावी?
प्रसाद गोडबोले नवीन

जाऊन्द्या चेतनराव , आता सवय झालीये लोकाना घोटाळ्याची / चालायचच . बडे बडे देषो मे ऐसी छोटीछोटी बातें होती रहती है :)
अनिरुद्ध प नवीन

आपल्या देशात आपल्याच शास्त्रज्ञानी शोधलेल्या गोष्टी नाकारण्याची सवय झाली आहे,कारण ईथे पाश्चात्यानी जे सान्गीतले तेच खरे हेच मानण्याची सवय आहे,जसे की अणुउर्जेचा उपयोग हा चान्ग्ल्या कामासाठी वापरता येवु शकतो हे डो होमी भाभा यानी मान्डले होते अशी ऐकिव माहिती आहे,जेव्हा अमेरिकेनी त्याचा दुरुपयोग हिरोशिमा आणि नागासाकीवर केला होता.