मोदींची पंतप्रधानपदाची दावेदारी

ह्या देशात वि पी सिंग ते गुजराल ते चंद्रशेखर ते वारसा हक्काने पंत पंतप्रधानपद राजीव व इंदिरा ह्यांना मिळाले , आता राहुल ह्यांच्या नावाचा अजून मधून नाव चर्चेत असते , मग मोदींनी असे काय पाप केले आहे. ढोंगी निधर्मी वाद काय कामाचा. गुजरात मध्ये मोदी ह्यांनी विकास केला की आधीच गुजरात चा विकास झाला होता हा मूळ मुद्दा नाही आहे. गुजरात मध्ये दंगल झाली ,आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमाच्या गोध्रा मधील कार सेवकांचे जळलेले मृतदेह दिसले नाही त्यांना मुस्लिम धर्मीय लोकांचे बळी गेलेले दिसले , अमेरिका , युके व जर्मनी ने गुजरात ह्या राज्यावर बहिष्कार टाकला. तरीही गुजरात मधील जनता मोदी ह्यांच्या पाठीशी उभी राहिली , तेही तीन वेळा हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. आज एखादा नेता फक्त त्यांच्या करिष्म्यामुळे राज्यात सलग तीन वेळा आपल्या पार्टीला बहुमत मिळवून देतो हे आजच्या घडीला कोणता अजून नेता करू शकतो , आहे का महाराष्ट्रात किंवा इतरत्र कोठे , प्रसारमाध्यमातील काही गटांनी मोदी ह्यांच्यावर निवडणूक पूर्व टीकेचे आसूड ओढले पण मतदान झाल्यावर मोदी जिंकणार हा अंदाज पण बहुतेक सर्वांनी वर्तवला , जो अचूक निघाला , भारतात एवढे अचूक व नियमितपणे सध्या फक्त बलात्कार व घोटाळे होतात, अश्या वेळी शाश्वत असे बहुमत मिळवणारे मोदी भले ते एका राज्याचे का असेना जर मिळवत असतील तर त्यांच्या दावेदारीला आक्षेप का म्हणून घ्यावा. ते पंतप्रधान झाले किंवा नाही झाले एक हिंदू म्हणून गुजरात मध्ये त्यांनी दंगल पूर्व व नंतर परिस्थिती योग्य हाताळली असे माझे मत आहे , हे बहुदा तेथील बहुसंख्य स्थानिक जनतेचे मत असावे जे मतदानातून त्यांनी सिद्ध केले.

यशस्वी मोदीमंत्र, ‘ओम नमोनम:’ गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहज विजय मिळवणार हे गृहित होते आणि ते फ़क्त भाजपाचे गृहित नव्हते; तर अगदी त्यांना संपवायला टपलेल्या सेक्युलर पक्ष व माध्यमांचेही तेच गृहित होते. म्हणूनच गुरूवारी निकाल लागल्यावर जे आकडे गुजरातमधून समोर आले, त्यात काहीच अनपेक्षित नव्हते. जी स्थिती आधीच्या विधानसभेत होती, तशीच कायम राहिली. मोदी वा त्यांच्या चहात्यांना मोठी बाजी मारू अशी अपेक्षा असेल; तर मात्र त्यांचा अपेक्षाभंग झाला म्हणावे लागेल. पण अन्यथा मोदी यांनी सलग तिसर्‍यांदा मिळवलेले यश खरेच दैदिप्यमान आहे. निदान आता तरी कोणी त्यांच्यावर हिंदूत्वाचा मुखवटा लावून निवडणूक जिंकल्याचा आरोप करू शकणार नाही. पण ज्यांना नाक मुरडायचेच असते, त्यांना कारण नव्हेतर निमित्त हवे असते, तेव्हा मोदींचा विजय केवळ हिंदू मतांवरच झालेला आहे; असे म्हटले जाणार यात शंका नाही आणि त्याची सुरूवात निकालाची दिशा स्पष्ट होताच झाली होती. खरे तर त्याच्या आधीच झाली होती. उमेदवार याद्या जाहिर झाल्या; तेव्हाच त्यात एकही मुस्लिम उमेदवार नाही, अशी तक्रार करण्यात आली आणि ती सुद्धा जातियवादाच्या विरोधात बोलणार्‍यांनी केली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एका बाजूला म्हणायचे, की मोदी मुस्लिम विरोधक आहेत आणि दुसरीकडे त्यांनी मुस्लिम उमेदवार उभा केला नाही; म्हणूनही तक्रार करायची. पण जो आरोप मोदी यांच्यावर झाला; तो कॉग्रेसवर सुद्धा होऊ शकतो. दहा टक्के मुस्लिम लोकसंख्या असूनही कॉग्रेसने गुजरात विधानसभेसाठी दहा मुस्लिम उमेदवारही उभे केले नाहीत. मग कॉग्रेसला हिंदूत्ववादी का म्हणू नये? असो. तो वादचा विषय नाही. कारण दहा वर्षात खुद्द मोदींनी त्या आरोपांना उत्तरे दिली आहेत आणि त्याकडे हल्ली साफ़ दुर्लक्ष केलेले आहे. शिवाय गुजरातमध्ये त्यांनी जवळपास निम्मे मते मिळवली आहेत. पण यावेळी गुजरातच्या विधानसभेसाठी मतदान होणार असले तरी त्याकडे दिड वर्षांनी येणार्‍या लोकसभेची पूर्वतयारी म्हणून बघितले जात होते. त्या निवडणुकीत मोदी हे भाजपा व एनडीएचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असतील काय; ही चर्चा मागल्या दोन वर्षापासून सुरू झाली आहे. त्याच चर्चेच्या संदर्भात गुजरातच्या निवडणुकीला महत्व होते. जर पुन्हा दणक्यात गुजरात जिंकला, तर मोदी थेट पंतप्रधान पदाचे दावेदार होतात; असे माध्यमांनीच सातत्याने चर्चेतून समोर आणले आहे. त्याबद्दल मोदी वा भाजपाला छेडण्याचा प्रयत्न झाला; तरी त्यांच्याकडून अशा चर्चेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. पण राजकारणात कधी, कोणी अशा सर्वांना सांगुन चाली खेळत नसतो. मग मोदी त्याला कसे अपवाद असतील? त्यांनीही सध्या माझ्यासमोर गुजरात हेच उद्दीष्ट आहे; असे सांगून माध्यमांच्या तोंडाला पाने पुसली. तर भाजपा नेत्यांनी असे निर्णय पक्षात चर्चा करून घेतले जातात; म्हणत प्रश्नाचे उत्तर नेहमी टाळले. पण मोदी यांची देहबोली आणि एकूण हालचाली बघितल्या, तर त्यांची दिल्लीच्या दिशेने सुरू केलेली वाटचाल लपलेली नाही. त्यांनी तसे सांगण्याची गरज नाही. आणि तसे झालेच, तर दिड वर्षांनी म्हणजे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काय होईल? एका वाहिनीच्या चर्चेत गुजरातचा पराभव पचवू न शकलेले व तोंडाळ असलेले नेते मणीशंकर अय्यर यांनी कॉग्रेसतर्फ़े मोदींच्या उमेदवारीचे स्वागतच केले. तेव्हा त्यात उपरोध भरलेला होता. मोदी यांना उमेदवार केल्यास भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीत फ़ुट पडू शकते; असे त्यांना सुचवायचे होते आणि माध्यमातील सेक्युलर मंडळींचेही तेच मत आहे. त्यामुळे मोदी हा भाजपामध्ये आजतरी सर्वात प्रभावशाली व लोकमतावर प्रभाव पाडू शकणारा नेता आहे, याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. पण त्यांच्यावर गुजरातच्या दहा वर्षापुर्वीच्या दंगलीचे डाग ( हेच कॉग्रेस वा अन्य कोणाच्या बाबतीत बोलतांना आरोप) असल्याने मोदींना पंतप्रधान पदासाठी पुढे केल्यास भाजपाला मुस्लिम मतांसाठी मुकावे लागेल, अशी भिती घातली जाते. दुसरीकडे भाजपा हिंदूत्व मानणारा पक्ष असल्यानेच त्याला मुस्लिम मते मिळणार नाहीत वा मिळत नाहीत असाही दावा आहे. मग ज्याला मुस्लिम मते मिळतच नाहीत, त्याने मोदींना उमेदवार केल्याने मुस्लिम मते गमवावी लागतील; म्हणून घाबरायचे कशाला? पण हे सामान्य माणसाला पडणारे प्रश्न वाहिन्या व माध्यमातील बुद्धीमंतांना कधी पडत नाहीत. आरोप असल्याने वा बदनाम असल्याने मते मिळत नाहीत हा दावा कितपत खरा असतो? त्याची तपासणी करून बघण्याची माध्यमातल्या शहाण्यांना आजवर गरज भासलेली नाही. ती त्यांनी केली असती, तर भ्रष्टाचारासह कसलेही आरोप असले म्हणुन सामान्य माणुस आपले मत बनवताना किंवा मतदान करताना; त्याचा विचार करत नाही, तर समो्र असलेल्या पर्यायातून निवड करतो, हे सत्य आहे. तेच गुजरातमध्ये घडले, तेच उत्तरप्रदेशमध्ये झाले आणि तेच मागल्या लोकसभा निवडणुकीतही झाले होते. अगदी ताज्या निवडणूका घेतल्या, तरी त्याची मोठी साक्ष हिमाचल प्रदेशच्या निकालातून समोर येते. तिथे कॉग्रेस कोणाच्या नेतृत्वाखाली जिंकली आहे? वीरभद्र सिंग हे हिमाचलचे दांडगे कॉग्रेस नेता आहेत. या निवडणूका होण्याआधी ते केंद्रिय मंत्रीमंडळात मंत्री होते. त्यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्याने त्यांना पंतप्रधानांनी मंत्रिमडळातून वगळले होते. पण त्यांच्याखेरीज हिमाचलची लढाई लढवू शकेल, असा दांडगा नेता दुसरा नसल्याने तात्काळ त्यांनाच प्रदेश कॉग्रेसचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यावेळी याच दिल्लीत बसलेल्या माध्यमांनी कल्लोळ माजवला होता. भ्रष्टाचारासाठी ज्याला केंद्र सरकारा्मधून हाकलला, त्यालाच निवडणुकीची धुरा देऊन कॉग्रेसने आत्महत्या केली; असे निष्कर्ष याच दिल्लीतून पोपटपंची करणार्‍या वाहिन्यांवरील जाणकारांनी केली होती. त्यामुळे काय झाले? कॉग्रेसला हिमाचल गमवावे लागले का? तेवढेच नाही. याच निवडणुकीच्या तोंडावर कॉग्रेसने गॅस इंधन अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीमध्ये भरघोस दरवाढ केली. त्याचाही विपरित परिणाम मतदानावर होणार अशी भाकिते होती. त्याचे काय झाले? हिमाचलमध्ये कॉग्रेस जिंकली आहे. मग त्या मतदाराने भ्रष्टाचाराला मत दिले असे समजायचे काय? गुजरातमध्ये लोकांनी पुन्हा मोदी यांना निवडून दिले, तेव्हा त्यांच्या हिंदूत्वाला किंवा मुस्लिम विरोधी दंगलबाजीला मते दिली आहेत काय? असे अजिबात नसते. सामान्य मतदार आणि वाहिन्यांसह माध्यमातले शहाणे; यांच्यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. मतदार व्यवहारी शहाणपणा करत असतो तर माध्यमातल्या शहाण्यांना वास्तवातल्या व्यवहाराशी कर्तव्य नसते. त्यांचे ज्ञान पुस्तकी असते. तसेच अंदाज आडाखेही पुस्तकीच असतात. त्यामुळेच माध्यमांना नेहमी तोडघशी पडायची वेळ येते. पण मुद्दा तो नसून या निकालांचा अर्थ काय व त्याचा भावी भारतिय राजकारणावर होणारा परिणाम काय; हा खरा प्रश्न आहे. राजकारण असो किंवा अन्य कुठलाही व्यवहार असो, त्यात जो नियम एका समिकरणाला लागतो, तोच दुसर्‍याही समिकरणाला लागत असतो. इथे जो नियम हिमाचलमध्ये वीरभद्र सिंग यांना लागतो, तोच मग गुजरात वा इतरत्र नरेंद्र मोदी यांना लागत असतो. वीरभद्र सिंग यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारमधून काढावे लागले; तरी त्यांना मते मिळू शकली, याचे कारण आरोपांना मतदार महत्व देत नाही, तर उपलब्ध असलेल्या पर्यायातून निवड करतो. हिमाचलमध्ये बदल करायचा होता आणि मतदारासमोर एकमेव पर्याय कॉग्रेस हाच होता. मग त्याचा नेता वीरभद्र आहे किंवा त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत; याच्याशी मतदाराला कर्तव्य नसते. त्याने तोच पर्याय निवडला. त्यामुळेच आरोप असूनही वीरभद्र सिंग कॉग्रेसला यश मिळवून देऊ शकले आहेत. आणि असे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. उत्तरप्रदेशमध्ये वेगळे काहीही घडलेले नाही. तिथे लोकांसमोर दोन्ही पर्याय भ्रष्टच होते. मागल्या खेपेस त्यांनी मायावती यांना कौल दिला. मुलायम यांना हटवले होते. पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही अन्य पर्याय कॉग्रेस वा भाजपा त्यांच्या समोर उभे करू शकले नाहीत. मग त्या मतदाराने काय करावे? त्यांनी आधीच भ्रष्टाचारी म्हणून हटवलेल्या मुलायमच्या पक्षाची निवड केली. पर्याय भ्रष्ट वा जातियवादी यातून निवडायचा नसतो. कोण शासन करू शकतो, कोण राज्य चालवू शकतो, या निकषावर लोक आपले मत बनवत व देत असतात. मुलायमला मस्ती आली; तेव्हा त्याला बाजूला करायला मायावतींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असूनही संघटित असलेल्या बसपाकडे मतदार वळला होता. त्यांना पाडायची वेळ आली तेव्हा पुन्हा मतदार संघटित अशा मुलायमच्या समाजवादी पक्षाकडे वळला. त्याने राहुल गांधींच्या स्वप्नांना दाद दिली नाही. पाच वर्षापुर्वी मुलायमला संपवण्याची क्षमता कॉग्रेस वा भाजपामध्ये नव्हती आणि पाच वर्षानंतर मायावतींना रोखण्याची ताकदही त्या दोन्ही पक्षात नव्हती. ज्याला हटवायचे आहे, त्याला पराभूत करण्याची क्षमता व नेतृत्व कुठल्या पक्षात आहे; त्यानुसार तरंगता मतदार वळत असतो आणि तोच निर्णायक कल देत असतो. आज संसदेतील बहूमतासाठी मनमोहन सरकार सीबीआयचा वापर करून मुलायम वा मायावती यांना आपल्या बाजूला झुकवते असे उघडपणे म्हटले जाते, त्याचा अर्थ काय? दोघे भ्रष्ट आहेत व त्यांची प्रकरणे सीबीआयकडे आहेत, असाच अर्थ होतो ना? मग उत्तरप्रदेशच्या मतदाराने त्यांनाच इतकी मते का दिली? तुलनेने भ्रष्ट नसलेल्या कॉग्रेस वा भाजपाकडे पाठ का फ़िरवली? तर या दोन्ही दुबळ्या पक्षांकडे संघटना व ठराविक मतदार नक्कीच आहे. पण पारडे झुकवणारा निर्णायक मतदार हा नेता व क्षमता बघूनच मते देतो व पारडे फ़िरवत असतो. ती क्षमता असलेले नेते भाजपा कॉग्रेसने स्वत:च नामशेष केले आहेत. म्हणून उत्तरप्रदेशचे राजकारण माया मुलायम यांच्या भोवती केंद्रीत झाले आहे. वाजपेयी बाजूला झाल्यावर देशभरच्या लोकसंख्येला समान व व्यापक भुरळ घालू शकेल; असा नेता नसल्याने भाजपा मागे पडला होता. ती जागा अडवाणी यांना भरून काढता आली नाही. पण मोदींमध्ये ती क्षमता आहे. त्यांना पंतप्रधान पदाचा म्हणजे भाजपाचा राष्ट्रीय नेता बनवल्यास; त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जिंकण्याची इर्षा निर्माण करायची क्षमता मोदीमध्ये आहे. आणि ती इर्षा निर्माण झाली मग मरगळलेली संघटना चमत्कार घडवू शकत असते. मुलायम, मायावती, ममता, पटनायक, जयललिता अशा नेत्यांचे यश म्हणजे त्यांचे पक्षातील निर्विवाद स्थान होय. गुजरातमधील भाजपाचे यश म्हणूनच पक्षापेक्षा मोदींचे व्यक्तीगत यश आहे. पक्षावरिल त्यांची निर्विवाद हुकूमत; त्यांच्या यशाचे खरे गमक आहे. जी त्यापुर्वी केशूभाई पटेल वा सुरेश मेहता असे मुख्यामंत्री दाखवू शकले नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयी त्या निर्विवाद स्थानी पोहोचले होते आणि अडवाणी यांना ते साधले नाही. पण दहा वर्षात गुजरातमध्ये केलेल्या कामाच्या बळावर देशभरच्या भाजपा कार्यकर्त्यांना तसा हुकूमत असलेला व निर्विवाद नेता मिळाला असे वाटू लागले आहे. आणि तीच मोदी यांची खरी ताकद आहे. देशाची सत्ता मिळवण्याची कल्पनाही भाजपाने १९९६ सालात केली नव्हती. पण संसदेतील सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारल्यावर मात्र अन्य पक्षांची मदत घेऊन सत्ता मिळवण्याच्या नादात पक्ष, कार्यकर्ता व आपल्या भूमिकांना भाजपाच्या दिल्लीतल्या नेत्यांनी तिलांजली दिली. तिथून त्याची वाढ थंडावली. हिंदूत्वाचा जो मुद्दा घेऊन भाजपाने १८६ खासदारांपर्यंत मजल मारली होती, त्याला सत्तेसाठी भाजपा नेतृत्वाने दगा दिला. सत्तेचे गणीत जुळवताना मतदाराला दिलेला शब्द सोडून दिला. मग तो मतदार गोळा करणार्‍या व मतदारांमध्ये वावरणार्‍या कार्यकर्त्याचा हिरमोड झाला होता. तिथून जी पक्षात मरगळ आली; तेव्हा तो पक्ष म्हणजे संघटना सत्तालोलूप नेत्यांच्या कब्जात गेली. सहाजिकच तो इतक्या यशापर्यंत घेऊन जाणारा भाजपा कार्यकर्ता निराश व निष्क्रिय झाला. त्याचे परिणाम मग पुढल्या निवडणुक निकालातून दिसले आहेत. पण असा कार्यकर्ता व मतदार पुन्हा सक्रिय झाला, तरच भाजपाला संसदेत मोठा पक्ष किंवा बहूमतापर्यंत मजल मारता येईल. ती मजल सेक्युलर चेहरा घेऊन मारता येणार नाही; तर हिंदूत्वाचा अजेंडा घेऊनच मारता येईल. आणि मोदी हाच त्यासाठीचा यथायोग्य नेता आहे. तो खमक्या, खंबीर व आपल्या भूमिकेवर ठाम उभा राहू शकणारा नेता आहे, अशी जी देशभरच्या भाजपा कार्यकर्त्यांची धारणा आहे, तिथूनच भाजपाचे पुनरुज्जीवन सुरू होऊ शकते. मुस्लिम मते देणार नाहीत, यावरचा उपाय मोदींनी गुजरातमध्ये दाखवला आहे. मुस्लिमांशिवाय पुरेशा मतांचा गठ्ठा उभा केला, तर बहूमतापर्यंत मजल मारता येते; हे त्यांनी तीनदा दाखवून दिले आहे. सवाल आहे तो तोच प्रयोग देशभर यशस्वी होऊ शकतो का? देशभर पसरलेल्या लोकसभा मतदारसंघांचे गणित मांडले तर त्याचे उत्तर मिळू शकते. दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यात भाजपाकडे चांगले संघटन व लढायची कुवत आहे. त्यात साडेतीनशेच्या आसपास जागा आहेत. याखेरीज हरयाणा, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश व ओरिसा या राज्यामध्ये कॉग्रेस विरोधी पक्षांचे प्राबल्य आहे व ते भाजपासोबत येऊ शकतात. त्या राज्यातल्या जागांची संख्या सव्वाशे होते. म्हणजेच साडे चारशे लोकसभेच्या जागा अशा आहेत, की ज्यावर भाजपा बहूमताचे गणित मांडू शकते. मोदींमुळे जर अन्य सेक्युलर मित्र पक्ष सोबत आले नाहीत, तरी यातल्या भाजपा किमान साडेतीनशे जागी तुल्यबळ लढ्त देऊ शकतो. आणि मोदी विरुद्ध जेवढा हिंदू विरोधी प्रचार होईल; त्याचा हिंदूत्वाची मतपेढी निर्माण व्हायला हातभार लागतो. म्हणूनच मग या साडेतीनशे अधिक अन्य राज्यातील पन्नास जागा मिळून चारशे जागी भाजपा स्वतंत्ररित्या लडू शकतो. अगदी हिंदूत्वाच्या अजेंड्यावर लढू शकतो. नुसता लढू शकत नाही, तर अपप्रचारामुळे हिंदूत्वाची मते मिळवून दोनशे ते सव्वा दोनशे जागांपर्यंत मजल मारू शकतो. पण इतके धाडस करायला मोदी वगळता अन्य नेत्याचे ते काम नाही, हे सुद्धा स्पष्टच आहे. मग दोनशे किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळवणार्‍या पक्षाला सेक्युलर नाही म्हणून टाळणे अन्य पक्षांना शक्य होणार नाही. त्यांनाही हिंदूत्वाचा अजेंडा स्विकारावाच लागेल, जसा गुजरातमध्ये कॉग्रेसने स्विकारला आहे. गेल्या तीन निवडणूकीमध्ये कॉग्रेसच्या मुस्लिम उमेदवारांची संख्या गुजरातमध्ये १७ वरून सात इतकी खाली आलेली आहे. यावेळच्या निवडणुकीत त्या पक्षाने मुस्लिम हा शब्दही उच्चारायचे टाळले. हे कशाचे लक्षण आहे? ज्याची प्रतिमा खंबीर, धाडसी व निर्णय घेऊ शकणारा नेता अशी आहे आणि ज्याच्यावर कुठला भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ शकत नाही. ज्याने सुरक्षित आणि घातपात विरहित कारभाराचा दाखला दिलेला आहे; अशी मोदींची प्रतिमा आहे. आज तीच देशभरच्या मध्यमवर्गाला भुरळ घालते आहे. पण त्याच्याही पलिकडे हा माणूस जातो तिथे भाजपासह हिंदूत्ववादी कार्यकर्त्यांना तो आकर्षित करून घेतो. आणि हळूहळू मुस्लिम समाजातही त्याच्याविरुद्धच्या भावनेचा पुनर्विचार सुरू झालेला आहे. मग मोदी यांना को्ण रोखू शकणार आहे? जर वीरभद्र सिंग इतके आरोप असताना जिंकू शकतात, तर दहा वर्षापुर्वीच्या दंगलीचे आरोप मोदींना रोखू शकतील काय? ज्याला सेक्युलर माध्यमे कलंक म्हणतात, तीच बाब देशाच्या अन्य भागात आणि हिंदू समाजात मोदींसाठी शक्तीस्थान असेल तर मग भाजपासमोर पर्याय उरतो काय? एक आहे, कदाचित सेक्युलर पक्ष त्यांच्या विरोधात एकवटतील, पण मग संपुर्ण देशाचा गुजरात होणार नाही का? आणि मोदी तशा स्थितीत बाजी मारण्यात वाकबगार आहेत. मोदी विरुद्ध इतर असा सामना होण्याची शक्यता असली तर मोदींना ती हवीच असेल. कारण मग खरेच देशभरच्या मतांचे धृवीकरण होईल आणि जिथे आजही भाजपा दुर्बळ आहे; तिथेही त्याला पाय रोवण्याचे काम सोपे होईल. १९९८ नंतर भाजपाने सेक्युलर होण्याचा प्रयत्न सुरू केला; त्यातच त्याने आपला शक्तीक्षय करून घेतला. आपला कार्यकर्ता व पाठीराखा मतदार यांच्यापेक्षा भाजपाचे नेते माध्यमांच्या आहारी जाऊन सेक्युलर नाटक करू लागले, त्यातून त्यांचा हिंदूत्व पाठीराखा नाराज होऊन अलिप्त झाला आणि सेक्युलर म्हणतात, तसला पाठीराखा त्यांच्याकडे आलाच नाही. त्यातून बाहेर पडायचे तर त्या पक्षाला मोदींसारख्या खमक्या व आक्रमक करिष्मा असलेल्या नव्या चेहर्‍याचीच गरज आहे, आणि आरोप असून मतदार त्याकडे पाठ फ़िरवतो व जवळचा पर्याय निवडतो, हेच अलिकडल्या निवडणूक निकालांनी सिद्ध केले आहे. कॉग्रेस व युपीएला पराभूत करू शकेल, असा पर्याय मतदारासमोर मांडला तरच त्याला दाद मिळू शकेल. सेक्युलर वगैरे पुस्तकी गोष्टी असतात. तो अभ्यासकांचा विरंगुळा किंवा टाईमपास असतो. त्याचा मतदार वा मतदानाशी संबंध नसतो. हे मोदी उत्तम जाणून आहेत. म्हणूनच पुढल्या काही महिन्यात ते दिल्लीच्या दिशेने वाटचाल करायचे, डावपेच खेळू लागतील. त्याची सुरूवात त्यांनी गुजरातमधून केली आहे. ‘ओम नमो नम:’ हा मंत्र गुजरातमध्ये गेले काही महिने चालू आहे. त्यातला ‘नमो’ म्हणजे नरेंद्र मोदी यातली अद्याक्षरे होत. आज मोदींच्या गुजरातमधील विरोधकांना तोच मंत्र म्हणायची वेळ आली आहे. उद्या कोणावर येईल? भाऊ तोरसेकर ( प्रसिद्धी :प्रवाह, रविवार पुरवणी पुण्यनगरी २३/१२/१२)

"गेल्यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेला त्यांनी जिथे जिथे प्रचार केला त्या बहुतेक ठिकाणी युतीचा पराभव झाला. " २००९ च्या महाराष्ट्रातल्या विधानसभेची आकडेवारी अशी आहे. एकूण जागा - २८८ बहुमतासाठी आवश्यक जागा - १४५ काँग्रेस + राष्ट्रवादी = १४४ भाजप + शिवसेना + शेकाप = ४४ + ४६ + ४ = ९४ मनसे - १३ इतर - उरलेल्या जागा तब्बल २५ जागांवर शिवसेना-भाजप व मनसेच्या एकत्रित मतांची बेरीज काँग्रेस + राष्ट्रवादीला मिळालेल्या मतांपेक्षा अधिक होती. पण मतांची विभागणी झाल्यामुळे या जागा कॉं+राकाँ कडे गेल्या. अन्यथा भाजप-शिवसेना-शेकापच्या एकूण जागा ३८ ने वाढून (मनसेच्या १३ + ह्या २५) १३२ झाल्या असत्या व काँग्रेस्-राष्ट्रवादीकडे ११९ जागा असत्या. भाजप-शिवसेनेने आपल्या वैयक्तिक अहंकारातून गुहागर (जिथे डॉ. श्रीधर नातू व रामदास कदम एकमेकांविरूद्ध लढून राष्ट्रवादीला विजय मिळवून दिला आणि औरंगाबाद (जिथे शिवसेनेच्या जैस्वाल यांनी बंडखोरी करून शिवसेनेलाच पाडले) अशा २ जागा फुकट गमाविल्या. म्हणजे भाजप्-शिवसेनेच्या २००९ मधल्या पराभवाचे मुख्य कारण मोदींनी केलेला प्रचार हे नसून मनसे व वैयक्तिक अहंकार हे कारण आहे.

"याच निवडणुकीच्या तोंडावर कॉग्रेसने गॅस इंधन अशा जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीमध्ये भरघोस दरवाढ केली. त्याचाही विपरित परिणाम मतदानावर होणार अशी भाकिते होती. त्याचे काय झाले? हिमाचलमध्ये कॉग्रेस जिंकली आहे." स्वयंपाकाचे पहिले ६ सिलिंडर ४३० रू. या दराने मिळणार आहेत. उरलेले ९५० रू. या दराने. हे धोरण जेमतेम २ महिन्यांपूर्वी सुरू झाले. हिमाचलमध्ये ४ नोव्हेंबरला निवडणुक झाली. तेव्हा मिळणारा सिलिंडर ४३० रू. नाच मिळत होता. ९५० रूपयांचे सिलिंडर साधारणपणे जानेवारीपासून घ्यावे लागतील व तेव्हाच जनतेला सिलिंडरच्या महागाईची खरी जाणीव होईल. ४ नोव्हेंबरला मत देताना जुन्या दरानेच सिलिंडर मिळत असल्याने हा मुद्दा फारसा पुढे आला नसावा. पण हीच निवडणुक २०१३ मध्ये झाली असती तर नक्कीच हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला असता.

>अत्यंत विनोदी लेख. या लिखाणाला लेख म्हटल्यबद्दल परा यांचा निषेध बादवे असे लिखाण करायला फार अभ्यास आणि दृष्टी लागते

या लेखात एका समाजाचा जो केवळ एक वोटबँक म्हणून विचार केलाय तो निंदनीय वाटतो. इथे प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र आहे आणि त्याने आपल्या बुद्धिला पटेल त्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा

"अगदी अगदी नारोबांच्या हुशारी बद्दल अजिबात शंका नाही...." भाजप-शिवसेनेने ऑक्टोबर १९९९ मध्ये महाराष्ट्राची सत्ता घालविली. त्यानंतर पुढील २-३ वर्षे मार्चमध्ये महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला गेला की नारोबा लोकसत्तामधून एक प्रदीर्घ लेख लिहून व त्यात बरीच आकडेवारी देऊन अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करून चिरफाड करायचे. आपल्या राजकीय कार्कीर्दीत नारोबांनी सन २००० पूर्वी व २००२ नंतर अर्थसंकल्प व अर्थशास्त्र या विषयांवर असे अभ्यासपूर्ण लेख लिहिल्याचे आठवत नाही. नारोबांचे व्यक्तिमत्त्वही असे कधीच अभ्यासू वाटले नाही. त्यावेळी अशी एक वदंता होती की यामागचा 'लिहवता' धनी कोणीतरी वेगळाच आहे.

http://www.ndtv.com/article/india/in-india-a-dangerous-and-divisive-tec… नरेंद्र मोदी यांच्यावर तारीख २४.१२.१९१२ ला new york times मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा धागा वर दिला आहे.

२] विकासपुरुष ही प्रतिमा त्यांनी जी निर्माण केलीय ती फ़क्त एक जाहीरातबाजी आहे. त्यांनी आर्थिक वाढ निश्चितच घडवुन आणलीय, आर्थिक विकास मात्र नाही. लेखक महाशय, आपल्या बद्दलचा आदर वाढीस लागलेला आहे. या आदरापोटीच विचारावंसं वाटतंय कि इंदिरा गांधी यांच्या जमान्यात आणि राजीव गांधी यांच्या जमान्यात प्रत्येक काम त्यांनीच केलं सरकारी दूरदर्शनवरून दाखवलं जात असे त्याचे पैसे कोण भरत असे ? दूरदर्शनचं नाव राजीवदर्शन असं पडल्याचं ऐकतो ब्वॉ ! अग्नी कि उपलब्धी मे ही भारत का.... बाजूला राजीवजींची हसरी मुद्रा ! बाकि तुमच्या भाजप इ काँग्रेस वादात इंटरेस्ट नाही पण आदर वाढीस लागलाच आहे तर एक शंका विचाराविशी वाटते. मोदी किंवा भाजपाच्या आधी गुजरातेत कुणाची सत्ता होती ? मतदार कृतघ्न होते का तिथले ? नारायणदत्त तिवारींच्या दैदीप्यमान कारकिर्दीचा आदर्श मोदींनी घ्यावा कि जगन्नाथ मिश्र यांच्या? उप्र आणि बिहारचा आजचा तोंडात बोटं घालायला लावणारा विकास यांनीच तर केला. एक अडाणी, अशिक्षित बिहारी मजूर म्हणत होता इन काँग्रेसवालों से तो लालू अच्छा ! कम से कम लोगोंको अपने होने का अहसास तो दिलाया !! जौ द्या.. अडाणीच तो. आपल्यासारख्या आदरणिय हस्तीस हे सांगून काय मिळणार ?

सविस्तर पाहून लिहीत नाही आहे, कारण तूर्तास तेव्हढा वेळ मला नाही. (क्लिंटन, विकास, नगरीनिरंजन ह्यांजकडून इथे सविस्तर प्रतिवाद अपेक्षित आहेत).

हा अहवाल मी पण पूर्ण बघितला नाही.खरं सांगायचे तर ३००-४०० पाने आणि तितक्याच आकृत्या आणि आलेख बघून घाबरायलाच झालं :) मी इथे एक राजकारणाचा ऑब्झर्व्हर म्हणून प्रतिसाद लिहित आहे सोशल ऑब्झर्व्हर म्हणून नव्हे. कारण मी राजकारण गेले २०+ वर्षे वाचत आलेलो आहे पण सामाजिक विषयांवर माझे अजिबात वाचन नाही आणि त्यातले फारसे काही मला कळतही नाही.तेव्हा माझा फोकस नेते एकामागून एक निवडणुका कोणत्या कारणाने जिंकतात यावर असेल. आणि हा प्रतिसाद प्रदीप यांनी वर विचारलेल्या प्रश्नाच्या डोमेनमध्ये नाही म्हणून त्या प्रश्नाला तिथेच उत्तर न देता स्वतंत्र प्रतिसाद लिहित आहे. भारताच्या स्वातंत्रोत्तर राजकीय इतिहासात एकामागोमाग एक निवडणुका जिंकत गेले असे नेते फार नाहीत.केंद्रात केवळ जवाहरलाल नेहरू ३ वेळा (१९५२,१९५७ आणि १९६२) तर राज्यांमध्ये ज्योती बसू ५ वेळा (१९७७,१९८२,१९८७,१९९१ आणि १९९६) यांचा विक्रम एवढ्यात कोणी मोडू शकेल असे वाटत नाही. त्या खालोखाल अरूणाचल प्रदेशचे गेगाँग अपाँग चार वेळा (१९८०,१९८५,१९९० आणि १९९५) राज्यांमध्ये तीन वेळा सलग निवडून गेलेले नेते म्हणजे नरेंद्र मोदी (२००२,२००७ आणि २०१२), शीला दीक्षित (१९९८,२००३ आणि २००८), तरूण गोगोई (२००१, २००६ आणि २०११), नवीन पटनायक (२०००,२००४ आणि २००९), एम.जी.रामचंद्रन (१९७७, १९८० आणि १९८५),लालू प्रसाद यादव (१९९०, १९९५ आणि २००० आणि राजस्थानचे मोहनलाल सुखाडिया (१९५७,१९६२ आणि १९६७). म्हणजे नरेंद्र मोदी तीनदा सलग निवडून आले म्हणजे त्यांनी इतर कोणालाही न जमलेली गोष्ट केली आहे असे अजिबात नाही.भाजपचेच दुसरे मुख्यमंत्री छत्तिसगडचे रमण सिंह २०१३ मध्ये परत निवडून आले तर (शक्यता नक्कीच चांगली आहे) ते ही सलग तीनदा निवडून येतील. या यादीमद्ये गेगॉंग अपॉंग, तरूण गोगोई आणि मोहनलाल सुखाडिया यांनी नक्की काय केले म्हणून ते एकामागोमाग एक निवडणुका जिंकत गेले याची मला कल्पना नाही.त्यामुळे त्यांच्याविषयी काही भाष्य करत नाही.ज्योती बसूंनी सुरवातीच्या काळात बंगालमध्ये जमिनींच्या मालकींचे पुनर्वाटप केले आणि त्याचा फायदा त्यांना नक्कीच झाला.पण त्यानंतर एकामागोमाग एक निवडणुका ज्योती बसू कसे जिंकले, त्यांनी नक्की काय केले होते याचीही मला खरोखरच कल्पना नाही.त्यांच्या २३ वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत बंगालमध्ये नवे उद्योगधंदे आले असे फारसे झाले नाही. (याउलट २०११ मध्ये "स्युडो कम्युनिस्ट" बुध्ददेव भट्टाचार्य नव्या उद्योगांना राज्यात आणायचा प्रयत्न करत होते म्हणून की काय "खऱ्या कम्युनिस्ट" ममता बॅनर्जींना लोकांनी निवडून दिले की काय ही शंका नक्कीच येते).त्यापूर्वी बिधनचंद्र रॉय १९४८ ते १९६२ अशी १४ वर्षे मुख्यमंत्री होते यावरून बंगाली मतदार एखादा नेता आवडला की त्याला वर्षानुवर्षे मते देत राहतात की काय अशीही शंका येते. असो. लालू प्रसाद यादवांचे बिहारमधले वर्चस्व इतके निर्विवाद कधीच नव्हते.ते आपले बाय डिफॉल्ट निवडून येत होते.१९९० मध्ये ३२४ पैकी १२३ जागाच त्यांच्या जनता दलाला मिळाल्या होत्या.१९९५ ही एकच निवडणुक लालूप्रसादांनी अगदी आरामात जिंकली होती.२००० साली विरोधकांमध्ये फाटाफूट झाली याचा त्यांना फायदा मिळाला.तसेच मधल्या काळात झालेल्या १९९६,१९९८ आणि १९९९ या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या पक्षाचा पराभवच झाला.तेव्हा या यादीत लालू प्रसाद यादवांचा समावेश "बाय डिफॉल्ट" करावा लागेल. एम.जी.रामचंद्रन यांच्यामागे तामिळ चित्रपटसृष्टीचे जबरदस्त वलय होते.तसेच वलय आंध्र प्रदेशात एन.टी.रामाराव यांच्यामागेही होते.पण रामारावांचा पराभव झाला पण एम.जी.आर यांनी एकही विधानसभा निवडणुक कधीच गमावली नाही.याचे काय कारण असावे? एम.जी.आर यांनी १९८५ ची तिसरी निवडणुक जिंकली तेव्हा ते आजारी होते.निवडणुकांच्या प्रचाराच्या काळात त्यांच्यावर न्यू यॉर्कमध्ये उपचार चालू होते आणि कदाचित यामुळे लोकांची सहानुभूती त्यांना मिळाली असेल का?कदाचित असेलही. पण असे कोणतेही वलय नसलेले आणि तरीही परत परत निवडून गेलेले नेते म्हणजे शीला दीक्षित आणि नरेंद्र मोदी.दोघांचाही पहिला विजय "बाय डिफॉल्ट" होता.जर १९९८ मध्ये जर कांद्याचे भाव गगनाला भिडले नसते तर दिल्लीत कॉंग्रेसचा विजय होणे केवळ दुरापास्त होते.दिल्लीत विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यापूर्वीच ९ महिने झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दिल्लीतील ७ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या.पण कांद्याने सगळी जादू केली. १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस पक्षाने शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहिर केले होते (आणि त्याला तोंड द्यायला म्हणून सुषमा स्वराज यांना औट घटकेचे मुख्यमंत्रीपद भाजपने दिले होते).पण त्या पूर्वी शीला दीक्षित या फार लोकप्रिय किंवा करिश्मा असलेल्या नेत्या अजिबात नव्हत्या.१९९८ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांचा कनौजमधून पराभवही झाला होता. त्याचप्रमाणे मोदी ऑक्टोबर २००१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा भाजपची गुजरातमध्ये अवस्था वाईट होती.२०००-०१ मध्ये झालेल्या सगळ्या पोटनिवडणुकांमध्ये आणि जिल्हा परिषद निवडणुका, महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस पक्षाने मोठे यश मिळवले होते.इतकेच काय तर मोदींनी फेब्रुवारी २००२ मध्ये राजकोटमधून गुजरात विधानसभेचे सदस्य होण्यासाठीची निवडणुक लढवली तेव्हा ती निवडणुक ते थोडक्यात जिंकले होते.नरेंद्र मोदी हे नाव संघाच्या वर्तुळात माहित होते पण त्याबाहेर त्यांना फारसे कोणी ओळखतही नव्हते.मी त्यांचे नाव त्यापूर्वी १९९५ मध्ये ऐकले होते (मोदी तेव्हा केशुभाईंचे सल्लागार होते आणि वाघेलांनी केशुभाईंविरूध्द १९९५ मध्ये बंड केले तेव्हा त्यामागे केशुभाईंवर नरेंद्र मोदींचा प्रभाव हे पण एक कारण होते).पण नंतरच्या ६ वर्षात मी ते नाव एकदाही ऐकले नव्हते. जर २००२ च्या दंगली झाल्या नसत्या तर २००२ च्या निवडणुका भाजप अजिबात जिंकू शकला नसता हे वेगळे सांगायलाच नको. तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे दीक्षित आणि मोदी यांच्यात साम्य म्हणजे दोन्ही रिलेटिव्हली अनोळखी चेहरे होते आणि अचानक मुख्यमंत्रीपदावर जाऊन बसले आणि दोघांचेही पहिले विजय "बाय डिफॉल्ट" होते. पुढे दोन्ही नेत्यांनी आणखी दोन निवडणुका जिंकल्या.दिल्लीमध्ये राज्य सरकारच्या हातात जे काही अधिकार आहेत त्याचा शीला दीक्षित यांनी वापर करून दिल्ली मेट्रोचा विस्तार, दिल्लीत बसना सी.एन.जी ची सक्ती करून प्रदूषण कमी करणे अशा पध्दतीची कामे नक्कीच केली.त्याचा परिणाम म्हणून लोकांनी त्यांना निवडून दिले.त्यांना विरोध करण्याइतका विरोधी पक्ष बलिष्ठ नव्हता का?तसे नक्कीच नाही.दिल्लीमध्ये भाजपही स्वत:चे अस्तित्व राखून होताच. मोदींनी २००२ ची निवडणुक दंगलींमुळे जिंकली हे मान्य.पण २००७ आणि २०१२ या दोन निवडणुका काहीतरी काम केल्याशिवाय जिंकल्या असतील असे मला तरी वाटत नाही.गुजरातमध्ये लोकांमधील व्यापारी वृत्तीचे प्रमाण अगदी पूर्वापार जास्त आहे (छत्रपतींनी सुरत दोनदा लुटली याचे कारण त्या काळीही सुरत हे आघाडीचे व्यापारी केंद्र होते.आय.आय.एम ची स्थापना अहमदाबादमध्ये व्हावी यासाठी पुढाकार घेतलेल्यांमध्ये एक होते उद्योगपती कस्तुरभाई लालभाई.त्यांचे पूर्वज जहांगीर,शाहजहान आणि औरंगजेब यांच्या कुटुंबियांचे सरकारी जवाहिर होते).अशा व्यापारी वृत्तीच्या समाजात मतदार अधिक प्रॅक्टिकल असतील हीच शक्यता मला अधिक वाटते.म्हणजे आपल्या व्यापाराला पाहिजे त्या गोष्टी--चांगले रस्ते,पाणी,वीज इत्यादी योग्यप्रकारे देणाऱ्या नेत्याला ते मत देत असतील तर त्यात फार काही चूक असेल असे वाटत नाही.दुसरे म्हणजे गुजरातमध्ये कुपोषण मोठ्या प्रमाणावर आहे अशा प्रकारचीही माहिती येत असते.पण अशा "कुपोषणग्रस्त" ग्रामीण भागातूनही मोदींचेच उमेदवार निवडून आले आहेत/येत आहेत.म्हणजे कुपोषण असले तरी मोदीच ते कुपोषण दूर करू शकतील म्हणजे त्या बाबतीत कॉंग्रेसपेक्षा मोदीच जास्त चांगले असे लोकांना वाटते असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? अर्थातच हे सगळे कल्पनेचे खेळ.मोदींनी खरोखरच या गोष्टी केल्या आहेत की नाही हे मला माहित नाही.आणि राजकारणाचा एक विद्यार्थी म्हणून या प्रश्नाचे उत्तर शोधून काढणे मला महत्वाचे वाटतही नाही.मोदींनी खरोखर विकास केला आहे या प्रश्नापेक्षा लोक मोदींना वारंवार मते का देतात (आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत लोक वारंवार शिवसेनेला मते का देतात,१९७७ पासून तीन दशके लोक वारंवार डाव्या आघाडीला मते का देत होते) या प्रश्नांची मते शोधून काढणे राजकारणाचा विद्यार्थी या "हैसियत" मध्ये मला अधिक महत्वाचे वाटते. वर लिहिलेली गोष्ट परत लिहितो--"राजकारणात तुम्ही काही लोकांना सर्व काळ फसवू शकता, सर्व लोकांना काही काळ फसवू शकता पण सर्व लोकांना सर्व काळ फसवू शकत नाही". लोक वारंवार एकाच नेत्याला मते का देत असावेत या संदर्भात मी मिपावरच मागे कधीतरी लिहिलेल्या प्रतिसादाचा काही भाग चोप्य-पस्ते करतो: प्रत्येकाला अभिनेता आवडण्यामागे/नावडण्यामागे वेगवेगळी कारणे असतात. कोणाला अभिनेत्याच्या आवाजातील चढउतार आवडतात तर कोणाला देहबोली. कोणाला चेहऱ्यावरील हावभाव आवडतात तर कोणाला अजून काही.प्रत्येकाला अभिनेत्याची कोणती गोष्ट भावेल याचे काही गणिती सूत्र नक्कीच नाही.त्यामुळेच कोणाला तीन खानांमधला एक आवडतो तर कोणाला हृतिक. आता समजा एखाद्याला आमिर खान आवडत असेल त्याने शाहरूख समर्थकाला चुकीचे म्हटले तर तो त्याच्या बाजूने बरोबरच असतो. पण असे चुकीचे म्हणणे योग्य आहे का? कारण त्याच न्यायाने इतर अभिनेत्यांचे समर्थक आमिर समर्थकाला चुकीचे म्हणतील. तेव्हा चित्रपट क्षेत्रातल्या दोन दर्दी आणि माहिती असलेल्या व्यक्तींचे कोणता अभिनेता चांगला यावर एकमत होणे कठिण आहे. आता वळू या लोकशाहीकडे.आपण शिकले-सवरलेले, चांगल्यापैकी नोकरी/व्यवसाय असलेले आणि आज दोन वेळेला जेवायला मिळाले तरी उद्या मिळेल का असा प्रश्न न पडणारे लोक आहोत. आपल्या सारख्यांना कदाचित राष्ट्राचा अभिमान (म्हणून राम मंदिर, अणुचाचण्या, भारताच्या पंतप्रधानपदी परदेशात जन्मलेली व्यक्ती नको, स्वीस बॅंकेतून पैसे परत आणणे वगैरे) मुद्दे भावतील. पण हातावर पोट असलेल्यांना हे मुद्दे भावतील का? काही काळ प्रचारतंत्र जोरात वापरून त्यांना या मुद्द्यांचे महत्व जरूर पटवून देता येईल पण ते फार काळ चालणार नाही. १९९० मध्ये लालूप्रसाद यादवांनी बिहारच्या मागासवर्गीय जनतेला सांगितले--’मै आपको स्वर्ग तो दे नही सकता लेकिन स्वर तो जरूर दुंगा’. पिढ्यानपिढ्या जातीव्यवस्थेच्या ओझ्याखाली दबलेल्या त्या मतदारांना या गोष्टीचे आकर्षण वाटले नसेल तर नवलच. तसेच ’कॉंग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ ही कॉंग्रेस पक्षाची घोषणा अशा हातावर पोट असलेल्यांना आपल्यासाठी वाटली तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. आता आपण आपल्या बाजूने विचार केला तर अशा लोकांचे मत जरूर चुकीचे वाटेल पण आपण स्वत: त्यांना आयुष्यात येत असलेल्या हालअपेष्टांना सामोरे गेलेलो नसल्यामुळे ते नक्की कसा विचार करतात आणि त्यांना काय भावते हे आपल्याला सांगता येणे कठिण आहे. यात अनेकदा होते असे की राजकारणी मंडळी भूलथापा देऊन या सामान्य जनतेला हातोहात फसवतात. असे म्हणतात की Public memory is short. त्यामुळे राजकारणी मंडळी आपला स्वार्थासाठी वापर करत आहेत हे त्यांना समजायला उशीर होतो. हे सर्व पक्षांसाठी तितकेच लागू होते. आपल्यासारखे लोक बिहारच्या जनतेने लालू यादवांना आणि राबडीदेवींना वर्षानुवर्षे निवडून कसे दिले, कॉंग्रेसने ’फारसे काही न करता’ त्यांचा पक्ष एकामागून एक निवडणुका कशा जिंकतो किंवा पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट वर्षानुवर्षे निवडून कसे येतात हा प्रश्न जरूर विचारू. पण त्याचवेळी कॉंग्रेस समर्थक मुंबई महापालिकेत काहीही न करता शिवसेना कशी निवडून येते किंवा गुजरात दंगलींमध्ये हात असूनही (खरा-खोटा भगवंतालाच माहित) नरेंद्र मोदी निवडून कसे येतात असे प्रश्न विचारतील. आता असा प्रश्न विचारणे म्हणजे एखाद्या आमीर खान समर्थकाने ’काय तो इतरांना सलमान खान आवडतो समजत नाही. आमचा आमीर किती चांगला अभिनय करतो’ असे म्हटल्यासारखे आहे. असा प्रश्न विचारून उपयोग नाही कारण दोन अभिनेत्यांचे समर्थक वेगळ्या मापदंडांवर दोन अभिनेत्यांना मोजतात. त्यामुळे निर्णयात थोडी तरी subjectivity येतेच. तेव्हा मोदींनी खरोखरच विकास केला आहे की नाही या प्रश्नाचे उत्तर शोधून काढण्यात खरे म्हणजे मला अजिबात रस नाही.आणि मोदींनी विकास केला नाही असे कोणाचे म्हणणे असेल तर त्याविषयीही काही बोलायचे नाही.ते म्हणणे खरे असेल तर मतदार २०१७ मध्ये मोदींना शिक्षा देतीलच (म्हणजे मोदी २०१४ मध्ये केंद्रात जायची शक्यता मला तरी फारच थोडी वाटत आहे असा अर्थ झाला :) )

आजच्या मराठी वर्तमानपत्रांतून मोदींच्या विजयाचे राजकीय विश्लेषण इथे व इथे वाचावयास मिळाले. ह्यांपैकी मटामधील प्रताप आसबे ह्यांचा लेख निव्वळ उठवळ वाटला, तो सोडून देतो. लोकसत्तेतील अग्रलेख मात्र डोके ताळ्यावर ठेऊन, सविस्तर उहापोह करत आहे. थोडक्यात ह्यातील निकष असा की, मोदींना महानगरे व शहरी-नवनिमशहरी भागातील नवमध्यमवर्गाची साथ मिळालेली आहे. मात्र ग्रामिण भागांत काँग्रेसने भाजपपेक्षा अधिक मते घेतलेली आहेत.

>> बाळासाहेब ज्यांना आदरणीय ते सगळे आम्हाला आदरणीय. महाराष्ट्रात अजुनही काही आदरणीय व्यक्तिमत्वे आहेत त्यातले आघाडीचे नाव म्हणजे खा राऊत खूप छान बोलतात, घणाघाती बोलतात

"२००४ इंडिया शायनिंगच्या वेळी भाजपाचा पराभव झाला, पण तो राजकिय समीकरणांचा विजय होता, काँग्रेसने निवडणुकपुर्व अलायंस केले होते. ते नसते केले तर भाजपा २००४ साली सत्ता सहज राखु शकला असता." १००% सहमत! इंडिया शायनिंगचा किंवा गुजरात दंगलींचा व भाजपच्या पराभवाचा काहीच संबंध नव्हता. त्या निवडणुकीत भाजपने द्रमुक, चौतांलाचा लोकदल पक्ष, आसाम गणपरिषद, तृणमूल काँग्रेस असे अनेक सहकारी पक्ष गमावले व बर्‍याच राज्यांतून स्वबळावर निवडणू़क लढवावी लागली. याउलट काँग्रेसने द्रमुकला आपलेसे केले. त्याबरोबरीने तृणमूल काँग्रेस, राजद, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, लोकजनशक्ती इ. पक्षांना आपलेसे केले. त्याचा फायदा होऊन युपीएला एनडीएपेक्षा थोड्या जागा जास्त मिळून सत्ता स्थापन करता आली. वास्तविक पाहता २००४ च्या निवडणुकीत भाजपला १३८ व काँग्रेसला १४५ जागा होत्या, तर युपीएला २१० व एनडीएला १८७ जागा होत्या. इतका कमी फरक असूनसुद्धा काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आले कारण डावे पक्ष (६२ जागा), समाजवादी (३८ जागा) व बसप (२० जागा) यांनी दिलेला भक्कम पाठिंबा.