Skip to main content

फ़िस्कल क्लिफ़ आणि त्याचे जगावरचे परिणाम...

लेखक नानबा यांनी गुरुवार, 27/12/2012 23:31 या दिवशी प्रकाशित केले.
गेले बरेच दिवस वर्तमानपत्रांमधून आणि न्यूज चॅनल्सवरून फ़िस्कल क्लिफ़, फ़िस्कल क्लिफ़ वाचत आणि ऐकत होतो.. नाव ऐकून मला पामराला काहीच अर्थबोध होत नव्हता. म्हणून आंतरजालाचा थोडा वापर करून माहिती मिळवली. एका वाक्यात फ़िस्कल क्लिफ़ म्हणजे २०१२ संपताना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होणारे वाईट परिणाम. अमेरिकन सरकारच्या बजेट कंट्रोल ऍक्ट २०११ मधील काही परिणाम दृश्य स्वरूपात दिसण्याची ही एक शक्यता आहे. ३१ डिसेंबर, २०१२ च्या मध्य रात्री पासून मागील वर्षापर्य़ंत असणारा "टेंपररी पेरोल टॅक्स" बंद होणार आहे. (ज्यामुळे नागरिकांच्या टॅक्स मध्ये किमान २% वाढ अपेक्षित आहे.) शिवाय बेरोजगार भत्त्यात कपात, क्रेडिट लिमीट्स मध्ये कपात, त्याच बरोबर व्यावसायिकांसाठी असणारे काही टॅक्ससुद्धा वाढण्याची चिन्हं आहेत. मुळात २००१-२००३ मधील "बुश टॅक्स कट" चा हा "रोलबॅक इफ़ेक्ट" म्हटला जातोय. ओबामा सरकारने यावर ब-याच सुधारणा सुचवलेल्या असल्या तरी त्या फ़ार सुखावह नाहीत. आता मुख्य शंका अशी येईल की अमेरिकेतल्या कसल्याशा फ़िस्कल क्लिफ़ ची चर्चा मराठी मिपा वर का? अमेरिकन अर्थव्यवस्था थोडी जरी डळमळीत झाली तरी इकडं आपलं धाबं दणाणतं. आणि अमेरिकेत जर सध्या चालू असलेले कायदेच पुढे सुरू राहिले, (आणि दुर्दैवाने फ़िस्कल क्लिफ़ अवस्था आलीच) तर त्यांच्या (आणि अर्थात पर्यायाने अख्ख्या जगाच्या) अर्थव्यवस्थेवर अंतर्बाह्य परिणाम होऊ शकतात. सद्य परिस्थितीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अंदाजे वार्षिक २% या वेगाने वाढत आहे. फ़िस्कल क्लिफ़ मुळे GDP अर्थात Gross Domestic Product (एखाद्या देशात ठराविक कालावधीत तयार होणा-या वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आयात निर्यात इ. सर्वांची एकत्रित किंमत) मध्ये ४ ते ६ % घट होऊ शकते, जी त्यांना मंदीत ढकलण्यासाठी पुरेशी आहे. त्याचंच पुढचं पाऊल म्हणजे युरोपियन मार्केटमध्ये मंदी, आणि अखेरीस भारत, चीन, ब्राझिल या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्येही मंदीची अवस्था येऊ शकते. शिवाय फ़िस्कल क्लिफ़ च्या शक्यतेमुळे अमेरिकन मार्केट्स कोसळण्याचीही शक्यता वर्तवली जातेय. नुकत्याच बॅंक ऑफ़ अमेरिकेने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, जवळपास ४२% जागतिक गुंतवणूकदारांच्या मते, फ़िस्कल क्लिफ़ ही सर्वात मोठी "टेल रिस्क" आहे. (टेल रिस्क - एखाद्या वस्तू, सेवा किंवा गुंतवणूकीच्या किंमतीत मूळ किंमतीच्या ३ पेक्षा जास्त वेळेस होणारा आमुलाग्र बदल) भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये होणा-या गुंतवणूकीकडे नजर टाकली तर लक्षात येतं की ही गुंतवणूक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीच्या अगदी जवळपास आहे. किंबहुना, विकसनशील गुंतवणूकीवर आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीचा प्रचंड पगडा आहे. त्यामुळे जर फ़िस्कल क्लिफ़मुळे आंतरराष्ट्रीय मार्केट्स मध्ये घसरण झाली, तर आपल्या स्टॉक मार्केट्स मध्येही प्रचंड उलथापालथ होईल. मंदी, आणि त्या पाठोपाठ येणारी बेरोजगारी आहेच. (याचा मुख्य परिणाम आय.टी., सॉफ़्टवेअर आणि बॅंकिंगवर दिसेल, कारण ही सगळी क्षेत्रं अमेरिकेच्या जबरदस्त पगड्याखाली आहेत.) नुकत्याच टोकियोमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय गंगाजळी समितीच्या बैठकीमध्ये आपले अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं होतं, "अमेरिकेतला फ़िस्कल क्लिफ़चा मुद्दा लवकरात लवकर सोडवायला हवा. मोठी आपत्ती टाळण्यासाठी छोटी छोटी, पण उपयोगी पाऊलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने फ़िस्कल क्लिफ़ची परिस्थिती उद्भवलीच, तर अमेरिकेत होणा-या परिणामांपेक्षा भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेवर याचे होणारे परिणाम हे कित्येक पटींनी जास्त भयंकर असतील. "
वाचने 15616
प्रतिक्रिया 50

प्रतिक्रिया

दादा कोंडके रविवार, 30/12/2012 15:38
आयटीवाल्यांची तर आधीच पुंगी वाजली आहे.
काही पुंगी-बिंगी वाजली नाहीये बाणा. संगणकीकरणामुळे आणि इकॉमर्सच्या लाटे मुळे प्रचंड मनुक्षबळ आणि त्यातल्यात्यात बरं इंग्रजी येत असल्यामुळे भारतात आयटीची मश्रूम ग्रोथ झाली होती. आता तो बुडबुडा फुटलाय त्यामुळे फक्त लंबी रेसके घोडेच टिकणार या स्पर्धेत.

मदनबाण सोमवार, 31/12/2012 12:34
काही पुंगी-बिंगी वाजली नाहीये बाणा. संगणकीकरणामुळे आणि इकॉमर्सच्या लाटे मुळे प्रचंड मनुक्षबळ आणि त्यातल्यात्यात बरं इंग्रजी येत असल्यामुळे भारतात आयटीची मश्रूम ग्रोथ झाली होती. आता तो बुडबुडा फुटलाय त्यामुळे फक्त लंबी रेसके घोडेच टिकणार या स्पर्धेत. माझ्या कंपनी सकट इतर अनेक आयटी कंपन्यांनी त्यांच्या ऑनसाईट मंडळींची संख्या कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. ऑफशअरवर सुद्धा जवळपास प्रत्येक प्रोजेक्ट मधुन मनुष्यबळ कमी करण्याचा रेटा सुरु झाला आहे.मी स्वतः रिसेशन जवळुन पाहिले आहे (अमेरिकेतले /हिंदुस्थानातले) २००७ पासुन हा सगळा खेळ पाहतो आहे,आणि तो माझ्या वर्क कल्चरचा एक भागच झाला आहे. सध्या माझ्या प्रोजेक्ट मधे सुद्धा या बद्धल चर्चा चालु आहे. अमेरिकेची अवस्था बेक्कार असुन फिस्कल क्लिफमुळे मोठ्या प्रमाणात तिथे रिसेशन येईल अशी शक्यता आहे,त्याचा परिणाम हिंदुस्थानात चालणार्‍या प्रोजेक्टवर होणार हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. अमेरिकेचे क्रेडिट रेटिंग S&P ने एएए वरुन एए+ केले होते,तेव्हाच जगाचे डोळे विस्फारले गेले होते. आठवा जरा देवेन शर्मा यांना त्यावेळी ही स्पष्टोक्ती केल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. (संदर्भः- S&P chief Deven Sharma resigns ) माझ्या विचार आणि मता नुसार अमेरिकेच्या सध्याची अवस्थेचे वर्णन करायचे झाले तर...मंद अर्थव्यवस्थेच्या वादळात अडकलेले बुडते जहाज, ज्याचा आधार इतरांना वाटत असल्याने त्याचे बुडणे अशक्य आहे अशी (खोटी) वदंता सध्या सगळीकडे पसरवली जात आहे. या विषयावर अधिक इथे वाचता येईलः--- 'Fiscal Cliff' Could Trigger Recession Just Explain It: Why the Fiscal Cliff May Trigger a Recession US Senate leader Harry Reid voices fiscal cliff fear http://www.brillig.com/debt_clock/ http://www.usdebtclock.org/ https://www.youtube.com/watch?v=eNloZxUCcgk

मदनबाण शुक्रवार, 04/01/2013 13:16
हिंदुस्थानातल्या आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी इन्फोसिस त्यांच्या ५००० कर्मचार्‍यांना काढायचे ठरवले आहे असे म्हंटले जात आहे. Infosys cutting up to 5,000 jobs: Sources हळु हळु हे लोण इतर आयटी कंपन्यातही पसरेल असं वाटायला लागले आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 30/12/2012 10:57
>>> फ़िस्कल क्लिफ़मुळे आंतरराष्ट्रीय मार्केट्स मध्ये घसरण झाली, तर आपल्या स्टॉक मार्केट्स मध्येही प्रचंड उलथापालथ होईल. मंदी, आणि त्या पाठोपाठ येणारी बेरोजगारी आहेच. (याचा मुख्य परिणाम आय.टी., सॉफ़्टवेअर आणि बॅंकिंगवर दिसेल, कारण ही सगळी क्षेत्रं अमेरिकेच्या जबरदस्त पगड्याखाली आहेत.) च्यायला, आलं का संकट पुन्हा ? -दिलीप बिरुटे

चाणक्य सोमवार, 31/12/2012 14:15
मंदी..मंदी....मंदी.....काय यायची ती एकदाची येऊन जा म्हणावं....

विकास सोमवार, 31/12/2012 20:38
नुकत्याच टोकियोमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय गंगाजळी समितीच्या बैठकीमध्ये आपले अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटलं होतं, "अमेरिकेतला फ़िस्कल क्लिफ़चा मुद्दा लवकरात लवकर सोडवायला हवा. मोठी आपत्ती टाळण्यासाठी छोटी छोटी, पण उपयोगी पाऊलं उचलण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने फ़िस्कल क्लिफ़ची परिस्थिती उद्भवलीच, तर अमेरिकेत होणा-या परिणामांपेक्षा भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेवर याचे होणारे परिणाम हे कित्येक पटींनी जास्त भयंकर असतील. "
हा हा! हे मस्तच! मला वाटते, आपले मंत्रीमहोदय अमेरीकन काँग्रेस-सिनेटमधे फिस्कल क्लिफचा मुद्दा सुटणार नाही म्हणून देव पाण्यात घालून बसले अस्तील. म्हणजे उद्या भारतात जे काही अर्थव्यवस्थेचे होईल त्याचा दोष अमेरीकेवर टाकायला मोकळे. Buck stops here म्हणायच्या ऐवजी buck stops there कधिही सोयिस्कर...

पिवळा डांबिस बुधवार, 02/01/2013 11:11
अर्थमंत्री पीची आहेत तेंव्हा त्यांनी जे काय म्हंटलं त्यात तथ्य असणार... पण मी काय म्हणतो विकासराव, की जर फिस्कल क्लिफमुळे जर आऊट्सोर्सिंग बंद झालं तर त्यात वाईट काय आहे? मी या मिसळपाव या संकेतस्थळावर गेली पाच वर्षांवर आहे. तुम्हीतर माझ्याही आधीपासून मिसळपावच्या स्थापनेपासून इथे आहांत. आजवर या मिसळपाव संकेतस्थळावर अमेरिकेविरूद्ध इतकं गरळ ओकलं गेलेलं आहे की जर आऊटसोर्सिंग बंद झालं किंवा फिलिपिन्समधे गेलं तर त्यात वाईट वाटण्यासारखं खरंच काय आहे? नाहीतरी भारतीयांना अमेरिकन आऊट्सोर्स्ड प्रोजेक्ट्सवर काम करायचं नाहीच आहे असंच दिसतंय!!

मदनबाण बुधवार, 02/01/2013 17:10
तुम्हीतर माझ्याही आधीपासून मिसळपावच्या स्थापनेपासून इथे आहांत. आजवर या मिसळपाव संकेतस्थळावर अमेरिकेविरूद्ध इतकं गरळ ओकलं गेलेलं आहे की जर आऊटसोर्सिंग बंद झालं किंवा फिलिपिन्समधे गेलं तर त्यात वाईट वाटण्यासारखं खरंच काय आहे? नाहीतरी भारतीयांना अमेरिकन आऊट्सोर्स्ड प्रोजेक्ट्सवर काम करायचं नाहीच आहे असंच दिसतंय!! पिडांकाका अगदी खरे बोल आहेत हो तुमचे ! ;)च्यामारी अमेरिकन तज्ञ मंडळी इरकामधे weapon of mass destruction आहेत असे जगाला ओरडुन सांगत होते,पण एक पण शोधुन दाखवु शकले नाहीत !;)हा अख्खा देश त्यांनी बेचिराख केला आणि लाखो निरपराध लोकांना देशोधडीला लावले,आणि अनेकांना ठार मारले.या बद्धल स्तुतिसुमने उधळण्यापेक्षा मिपावर येउन त्यांच्या विषयी गरळ ओकण्याचे कार्य मिपाकर करतात ही गोष्ट नक्कीच अभिमानास्पद नाही. ;) ज्या तालिबानला या अमेरिकेने पोसले,मोठे केले, हत्यार पुरवली आणि प्रशिक्षण दिले तेच उलटल्यावर ही मंडळी अफगाणिस्ताना शिरली ! हो हक्क आहे ना त्यांचा जगावर ! ;) कुठेही जा अन् दादागिरी करा ! ;) अफागाणिस्तानातल्या स्त्रिया,मुलींवर या अमेरिकन सैनिकांनी बलात्कार केले या त्यांच्या मर्दपणा बद्धल त्यांना सन्मानित केले पाहिजे की नाही ? ;) पण मिपाकरांना मात्र अमेरिकेवर नाहक टिका करावीशी वाटते ! ;) अहो अमेरिकन आउट सोर्सिंगचे तुकडे फेकतात त्यावर भुके-नंगे हिंदुस्थानी जगतात ! तेच अमेरिके विरुद्ध बोलतात म्हणजे काय ? ( हे जाउंद्या की हीच कामे अमेरिकन लोग करायला तयार नसतात,तसेच तिकडच्या उध्योग सम्राटांना त्यांच्या नागरिकांच्या नोकरी पेक्षा नफा जास्त महत्वाचा वाटतो,शिवाय ही कामे करायला स्वस्त आयटी हमाल हिंदुस्थानात आहेत हे त्यांना ठावुक होते.)हिंदीत कुठली म्हण आहे ती.... हा आठवल ! ये तो जिस थाली में खाए हों उसीमे छेद करने वाली बात हो गयी. ज्यांच्या तुकड्यावर तुम्ही जगता त्यांनाच नावे कशी बरे ठेवु शकता ? ;) मिपाकर मंडळींचे चुकलेच... स्वत:च्याच किडाकांडीमुळे जगभर शत्रु बनवणार्‍या आणि सध्या आर्थीक गर्तेत गेलेल्या अमेरिकेवर टिका करण्याची घोडचूक मिपाकर मंडळींनी केलेली आहे. ;) पिडांकाका हलके घ्यालच... ;)

निनाद मुक्काम … बुधवार, 02/01/2013 21:11
अमेरिकेशी आतापर्यंतचा भारतातल्या इतिहासातील सर्वात मोठा शस्त्र करार करून अमेरिकेत ३०००० नोकर्‍या निर्माण झाल्याचे वाचनात आले होते , खुद्द ओबामा ह्यांनी भारतातून अमेरिकेत रोजगार निर्मिती होत आहे असे अमेरिकेत सांगावे लागते त्यांना ते जन्माने ख्रिस्ती आहेत हे सुद्धा परत परत सांगावेसे वाटते. आताच भारताने रशियात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती केली ह्याच्या आधी ज्यू राष्ट्रे व फ्रांस व ब्रिटन वर त्यांची कृपादृष्टी आहे. ब्रिटन मध्ये अमेरिकेनं तर भारत सगळ्यात मोठा गुंतवणूक दार आहे तर व युरोपात स्पेन व इतर देशात भारतीय कंपन्या तेथील बुडीत खात्याच्या कंपन्या विकत घेऊन तेथे रोजगार टिकवत आहेत. भारतीयांना परदेशातील कंपन्या विकत घेऊन तेथे रोजगार टिकवण्याचे तंत्र आखतात व आफ्रिकेत सुद्धा वापरावे वाटत आहे. आज भारताची परदेशात रोजगार पुरविणारा देश अशी भूमिका बनत चालली आहे. चीनची भीती भारतापेक्षा अमेरिकेला आहे.व इराण ची डोकेदुखी व अफगाण ,इराक मधील झालेय हानीचे अपचन आहेच. अमेरिकेला भारत नैसर्गिक सहकारी वाटतो ओबामा ह्यांच्या मते भारत भावी नाही तर आताच महासत्ता झाला आहे. भले खुद्द भारतीयांना भारत एक महासत्ता ह्या विषयावर काय वाटते ह्याची पर्वा ओबामा कशाला करतील. अमेरिकेला भारताचा आलेला अचानक पुळका , ही त्यांची लाचारी आहे. भारताला आज शस्त्रे विकणारे अनेक आहेत ,त्यांच्यातील एक अमेरिकेला बनायचे आहे. म्हणूनच फिलिपिन्स सारखे पर्याय असले तरी अमेरिका भारतात लुडबूड करते. आज अमेरिका लादेन साठी एक कायदा तर हाफिज साठी वेगळा कायदा अशी दुटप्पी भूमिका घेते,

मदनबाण बुधवार, 02/01/2013 22:09
अमेरिकेशी आतापर्यंतचा भारतातल्या इतिहासातील सर्वात मोठा शस्त्र करार करून अमेरिकेत ३०००० नोकर्‍या निर्माण झाल्याचे वाचनात आले होते हा.हा.हा :) मग फेसबुक काय करते ? जगातला सगळ्यात मोठा इमेज डेटा बेस आज फेसबुककडे आहे,जो दिवासागणिक वाढतच जात आहे. आता तुम्ही म्हणाल याचा त्यांना आणि अमेरिकेला काय फायदा ? तर इथे वाचा तुम्हाला अंदाज येईल. बरं जी मंडळी फेसबुकवर फार्मव्हिलेवर शेतीभाती करत होते आणि इतर खेळ खेळत (अ‍ॅप्स) होते त्यांनी सुद्धा अमेरिकेत रोजगार वाढवण्यात मदत केली आहे. ;) कशी तर अशी:--- Facebook Apps Have Created 182,000 Jobs in U.S. Economy तर तुम्ही अमेरिकेला फेसबुक वापरुन बरीच मदत केली आहे,याचा अंदाज तुम्हाला आलाच असेल आता ! ;) तुमची इतर माहितीचा म्हणजे तुमचा मेल आयडी,लोकेशन,फोन नंबर तुमचे ग्रुप्स्,तुमच्या आवडी-निवडी याची सर्व माहिती आत्ता पर्यंत तुम्ही फेसबुकला दिलीच आहे,त्याचा वापर करुन त्यांना अजुन किती फायदा होईल हा मला रोचक मुद्दा वाटतो. ;)

निनाद मुक्काम … बुधवार, 02/01/2013 23:01
लहानपणी आपण पत्ते खेळत असू किंवा सापशिडी एखादा रड्या ,मुलगा डाव हरायला आल्यावर कसा सगळा डाव किंवा पत्ते उधळून टाकतो कारण आपण हरतो आहे किंवा हरण्याची शक्यता आहे. हे त्याला सहन होत नाही , अमेरिकेचे सध्या तेच चालले आहे. इतके दिवस मुक्त अर्थ व्यवस्था किंवा व्यापारावर व कंपन्यांवर सरकारचे बंधन नको अशी भूमिका नफा हे कंपनी सुरु करण्यामागचे प्रमुख कारण हे आम्ही कॉलेजात शिकलो. आता ह्यांना जगभरातून म्हणजे आशियातून भारत चीन व जपान व युरोपियन युनियन च्या माध्यमातून व्यापाराला कडवी झुंज मिळायला लागली तर लगेच अमेरिकेला लगेच स्वदेशी चा नारा व संरक्षण वाद आठवला. अमेरिकन कंपन्या पैसे कमवायला बसल्या आहेत त्यांनी अमेरिकन रोजगार निर्मिती व्हावी ह्या उदात्त हेतूने कंपन्या नाही निर्माण केल्या हे त्या ओबामा ला कोणीतरी समजावा, गांधीजींचा फोटो कार्यालयात लावला पण त्यांची अहिंसेचं तत्त्व अंमलात आणली तर मग तुमच्या शस्त्र कंपन्यांची शस्त्रे काय परग्रहावरील एलियन विकत घेतील का आमच्याकडे अनेक गोरे उच्चस्तरीय अमेरिकन पंचतारांकित हॉटेलात वास्तव्याला असतात. त्यांच्यात दोन गट असतात. पहिला गट वास्तवाचे भान असलेला असतो , सी एन एन च्या फरीद झकेरिया च्या शब्दात ९ इलेवन नंतर जगाचे राजकारण डिक लाईन ऑफ वेस्ट , अंड राईज ऑफ रेस्ट असे होणार आहे. तर दुसरा गट अजूनही त्यांनी लहानपणी हॉलीवूड चे सिनेमे पहिलेले असतात ,त्यात परग्रहावरून एलियन जगावर हल्ला करतात , सगळे जग अश्यावेळी धोक्यात असते. तेव्हा फक्त अमेरिकन जगाला ह्या संकटातून वाचवतात. थोडक्यात जगाला वाचवण्याचा ठेका हा फक्त आपलाच ह्या थाटात जगभर पोलीसगिरी करणे ,आपण अमेरिकन आहोत म्हणून आपल्याला जास्त कळते किंबहुना सगळ्यातील सगळे कळते. युरोप व आशिया तील अरब व इतर अघोषित मांडलिक राष्ट्रे व त्यांचे नागरिक आपल्या मताच्या पुढे फक्त माना हलवतात अश्या भ्रमात असतात. युरोपला मंदीचे चटके बसले तेव्हापासून ह्या मंदीचे खापर अमेरिकेवर फोडण्याची त्यांना सवय झाली आहे. आता काही युरोपियन राष्ट्रे जशी ब्रिटन व इतर अमेरिकेच्या सर्व धोरणांना नंदी बैलासारखी माना डोलावत होती , काय चांगले काय वाईट ह्यांचा सारासार विचार करत नव्हती. ह्याकडे सामान्य युरोपियन साफ दुर्लक्ष करतो , त्यांच्या तावडीत एखादे अमेरिकन कोकरू सापडले व त्याने चुकून अकलेचे तारे तोडले की त्याचा पार खिमा करतात. अलकायदा हि स्विस , किंवा नॉर्वे किंवा इतर गर्भ श्रीमंत युरोपियन देशाला का टार्गेट करत नाही किंवा ह्या देशांना इस्लामी दहशतवादाची भीती वाटून शस्त्र खरेदी का करावीशी वाटत नाही. ह्याचा विचार अमेरिकन करत नाहीत , मला भेटणाऱ्या १० अमेरिकन पर्यटकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे जगा विषयी आपल्या अचाट कल्पना ते अत्यंत ठामपणे इतरांच्या पुढे मांडतात. पण जर एखादा चीनी पर्यटक त्यांना भेटला की त्यांच्या गप्पा ऐकायला मजा येते. एक निरीक्षण असे चीनी लोक ज्या आक्रमकतेने स्वतःच्या देशाविषयी बोलतात. किंवा त्यांचे जगा विषयी असलेली माहिती हि आपल्या देशी पर्यटकांच्या पेक्षा जास्त असते.

पिवळा डांबिस गुरुवार, 03/01/2013 02:24
पिडांकाका हलके घ्यालच...
बाणा, आता तू प्रतिक्रियेबरोबर तब्बल १० (अक्षरी दहा)डोळा मारणार्‍या स्मायली नजराण्यादाखल पाठवल्या आहेस तेंव्हा आता पिडांकाकांना हलके घेण्यावाचून काय गत्यंतर आहे? :) बाय द वे, तुझं कुठलंच लिखाण मी सिरियसली घेत नाही तेंव्हा काळजी नसावी!! ;)

लंबूटांग गुरुवार, 03/01/2013 03:49
बाय द वे, तुझं कुठलंच लिखाण मी सिरियसली घेत नाही तेंव्हा काळजी नसावी!!
=)) डॉट कॉम चा बुड्बुडा फुटल्यानंतर आज १० वर्षे उलटून गेली तरीही भारतातील कंपन्या आउट्सोर्सिंगवर अवलंबून आहेत. इतक्या वर्षात आपल्याला एकही स्वत:चे प्रॉडक्ट निर्माण करता आलेले नाही. त्या दृष्टीने प्रयत्न करायचे सोडून भारतीयांच्या नोकर्‍या जाऊ नयेत अथवा त्यांना ऑन-साईट जायला मिळावे म्हणून अमेरिकेने त्यांची अर्थव्यवस्था सुधारावी अथवा युद्ध करू नये असा सूर बघून काय म्हणावे ते कळत नाही.

मदनबाण गुरुवार, 03/01/2013 10:58
हा.हा.हा... :) तुझं कुठलंच लिखाण मी सिरियसली घेत नाही तेंव्हा काळजी नसावी!! तसही काय सिरयसली घ्यावं हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. ;)

विकास बुधवार, 02/01/2013 20:01
जर आऊट्सोर्सिंग बंद झालं तर त्यात वाईट काय आहे?
हा question tag असल्याने उत्तर "वाईट काहीच नाही" असे असेक आणि माझे तसे आहे देखील. वास्तवीक हे ओबामासारखे म्हणणे झाले अथवा रीपब्लीकन्स मताच्या विरोधात आहे. पण तरी देखील तुमच्याशी सहमत. ;)
आजवर या मिसळपाव संकेतस्थळावर अमेरिकेविरूद्ध इतकं गरळ ओकलं गेलेलं आहे
अमेरीकेविरुद्ध का अमेरीकास्थित भारतीयांविरुद्ध? :) तरी देखील एक म्हणेन की जगात असे एक (माध्यमाचे) ठिकाण नसेल जेथे अमेरीकेविरोधात गरळ ओकली गेली नसेल. किंबहूना नउ-अकरा नंतर देखील एकीकडे खरेच धक्का बसलेल्या अनेक मंडळींच्या तोंडातून तितक्याच प्रामाणिकपणे "कशी जिरली" अशा प्रकारचे उद्गार मिपाच्या आधी देखील पाहीले आहेत. असे का होते याची अनेक कारणे आहेत. त्यातली काही तुम्हाला आणि मला पटतील यात शंका नाही. इतर संबंधात येथे अवांतराच्या भयाने लिहीत नाही. तरी देखील, माझे थोडक्यात इतकेच म्हणणे आहे: अमेरीका स्वत:चा देश म्हणून स्वार्थ पहाते, आपण (तुर्तास भारताच्या संदर्भात) तसा पहातो असे वाटत नाही. हे विशेष करून राजकारणी आणि विचारवंतांना लागू आहे असे वाटते.
नाहीतरी भारतीयांना अमेरिकन आऊट्सोर्स्ड प्रोजेक्ट्सवर काम करायचं नाहीच आहे असंच दिसतंय!!
कुठल्याही नोकरदार व्यक्तीस असे चॉईसेस नसतात. पण भारतीय कंपन्यांनांवर आता अजून कमी पैशात करण्यासाठी दबाव येत आहे. आता भारतातील कंपन्या देखील स्वतःची बॅकऑफिसेस इतरत्र उघडायला लागली आहेत. आपल्याकडे अनेक सॉफ्टवेअर इंजिअर्स/प्रोग्रॅमर्स आहेत त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर होऊ शकते. तरी देखील कुठेतरी असे वाटते की हे blessing in disguise असेच सिद्ध होईल.

पिवळा डांबिस गुरुवार, 03/01/2013 02:18
वास्तवीक हे ओबामासारखे म्हणणे झाले अथवा रीपब्लीकन्स मताच्या विरोधात आहे. पण तरी देखील तुमच्याशी सहमत.
आग्गो बया, द्येव पावला! आमच्याशी सहमत असल्याबद्दल अनेक धन्यवाद!! :)
अमेरीका स्वत:चा देश म्हणून स्वार्थ पहाते, आपण (तुर्तास भारताच्या संदर्भात) तसा पहातो असे वाटत नाही.
वाक्याच्या पूर्वार्धाशी १००% सहमत. अमेरिका कोणतीही गोष्ट करतांना जस्ट बिकॉज ऑफ द अमेरिकन इंटरेस्टस करते आणि त्याचे तसे उघड समर्थनही करते... पण भारत तसे करत नाही याच्याशी असहमत. उदा. गेल्या २० वर्षातली श्रीलंका आणि ब्रम्हदेशाच्या बाबतीतली भारताची वागणूक पाहिली की भारतही तेच करतो असं दिसतं (त्याहीपेक्षा आधी जायचं तर सोवियेत युनियन आणि आपली सो कॉल्ड नॉन-अलाईन्ड गँग!!). आणि माझी त्यालाही काही हरकत नाही, इट इज रियलपोलिटिक! पण मग उगाच हाय ग्राऊंड घेऊन दुसर्‍या देशांवर मानभावीपणे टीका करायची याचा मी धिक्कार करतो.
कुठल्याही नोकरदार व्यक्तीस असे चॉईसेस नसतात.
व्यक्तिशः चॉईसेस नसतात हे मला पटत नाही, वन ऑल्वेज हॅज चॉईसेस! सारांशः आऊटसोर्सिंग जर असणारच असेल तर भारताला त्याचा सर्वात जास्त लाभ मिळावा (पुन्हा रियलपोलिटिक!!) असं मला वाटतं. पण वर वर्णन केले गेलेल्या अभिप्रायांनुसार जर अमेरिकेची स्थिती खरोखरच हलाखीची झालेली असेल तर आऊटसोर्सिंग बंद झालेलं बरं. औंदा तुमच्याकडं पाऊसपानी कस्काय? :)

विकास गुरुवार, 03/01/2013 06:44
पण मग उगाच हाय ग्राऊंड घेऊन दुसर्‍या देशांवर मानभावीपणे टीका करायची याचा मी धिक्कार करतो.
याच्याशी सहमतच. पण माझा मुद्दा याच्याशी नव्हता. तुमची उदाहरणे जरी मान्य असली तरी, भारतीय राज्यकर्ते हे एकंदरीत देशाचा स्वार्थ बघतात असे वाटत नाही. याचा अर्थ ते निस्वार्थी असतात असे नाही तर बर्‍याचदा व्यक्तीगत (कोत्या) स्वार्थानेच लडबडलेले असतात असे वाटते.
व्यक्तिशः चॉईसेस नसतात हे मला पटत नाही, वन ऑल्वेज हॅज चॉईसेस!
असहमतीशी सहमत. विवेकानंदाचे एक वाक्य आहे, "A hungry man knows no religion nor spiritualism." असेच बर्‍याचदा पोटासाठी काम करणार्‍याचे इतर संधी मिळत असे पर्यंत चालते असे मला म्हणायचे आहे.
आऊटसोर्सिंग जर असणारच असेल तर भारताला त्याचा सर्वात जास्त लाभ मिळावा
बरोबर आहे. पण आता वेळ आली आहे की भारतातील अंतर्गत अर्थव्यवस्थेचा उपयोग करत देखील आयटी सारखे उद्योग मोठे होऊ शकतात आणि ते भारताच्या दूरगामी फायद्याचे आहे. तसेच अनेक आय टी कंपन्या केवळ अमेरीकेवर / विकसीत देशांवर अवलंबून न रहता इतरत्रही हातपाय पसरत आहेत. हे जास्त होणे स्वागतार्ह ठरेल. (याला मी blessing in disguise असे म्हणले होते).
औंदा तुमच्याकडं पाऊसपानी कस्काय?
अहो आमच्याकडे आता बर्फाळा चालू आहे. येशूने पण पाहीला नव्हता असा व्हाईट ख्रिसमस झाला यंदा! :-)

मालोजीराव बुधवार, 02/01/2013 12:31
आपल्याला फिस्कल बिस्कल कळत नाय....पण ज्या देशाकडे युद्ध-युद्ध खेळायला पैसा आहे त्या देशाकडे भरपूर पैसा असणार, ज्या भारतीय आयटी कंपन्यांनी कर्मचारी कपात केलीये त्यांचे प्रोजेक्ट हातातून गेलेत म्हणून....आणि त्यांच्या हातातून गेलेले प्रोजेक्ट दुसर्या भारतीय कंपन्यांनाच मिळालेत...उदा. झेड वरून नाव असणाऱ्या कंपनीने या वेळी बरेच प्रोजेक्ट गमावलेत आणि ते 'टेक' आणि 'टी सी एस' ला मिळालेत. ...सो धोंडू जस्स चिल !!!

मदनबाण बुधवार, 02/01/2013 15:52
ज्या भारतीय आयटी कंपन्यांनी कर्मचारी कपात केलीये त्यांचे प्रोजेक्ट हातातून गेलेत म्हणून....आणि त्यांच्या हातातून गेलेले प्रोजेक्ट दुसर्या भारतीय कंपन्यांनाच मिळालेत...उदा. झेड वरून नाव असणाऱ्या कंपनीने या वेळी बरेच प्रोजेक्ट गमावलेत आणि ते 'टेक' आणि 'टी सी एस' ला मिळालेत. असं नाही,जे प्रोजेक्ट चालु आहेत त्यात सुद्धा मनुष्य बळ कमी करण्याचा दबाव अमेरिकन आणि अन्य क्लायंट्न्स कडुन आहे.तसेच काही क्षेत्रात स्वतःचीच टिम उभारण्याकडे क्लायंटचा कल दिसुन येतो आहे.भारतीय आयटी कंपन्यांमधे जी स्पर्धा चालते त्यात कमीत कमी कॉस्ट मधे कोण काम करतो यावर भर असतो,शिवाय बरेचसे काम सर्व्हीस प्रोव्हायडरचे असल्याचे असल्याने जो कमी बिडींग करतो त्याला सहाजिकच प्रोजेक्ट मिळतो. आजच्या घडीला चीन १ ट्रिलियन पेक्षा जास्त U.S. debt धरुन आहे,शिवाय अमेरिकन गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज मधे जवळपास 1.164 trillion धरुन आहे,यामुळे चीनकडे अमेरिकेल्या नमवायचे आर्थीक हत्यार गवसले आहे.उद्या जर चीन ने बॉन्डस डंप करायला सुरुवात केली तर,अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसु शकेल अशी शक्यता वाटते... शिवाय फिस्कल क्लिफच्या डिलमुळे अजुन ४ ट्रिलियन deficits मधे अ‍ॅड होतील असे म्हंटले जात आहे. काही वाचनिय दुवे :--- The US debt crisis explained Wikileaks Cables Show China Used Debt to Pressure U.S. on Taiwan Are China’s Holdings of American Debt a Weapon? 55 Facts About The Debt And U.S. Government Finances That Every American Voter Should Know 27 Things That Every American Should Know About The National Debt Billionaires Dumping Stocks, Economist Knows Why यातले काही दुवे मी अजुन वाचलेले नाहीत.

क्लिंटन बुधवार, 02/01/2013 22:02
उद्या जर चीन ने बॉन्डस डंप करायला सुरुवात केली तर,अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसु शकेल अशी शक्यता वाटते...
चीनने अमेरिकन सरकारचे बाँड मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले आहेत हे सर्वमान्य आहे.चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा सुमारे २४% वाटा निर्यातीतून येतो.आणि अमेरिकेत चीनी वस्तूंची किती प्रमाणावर निर्यात होते हे अमेरिकेतल्या वॉलमार्टमध्ये एकदा गेलेला माणूसही सांगू शकेल.तसेच आपली निर्यात किफायतशीर व्हावी म्हणून चीनने आपले चलन कृत्रिमपणे स्वस्त ठेवले आहे. जर चीनने अमेरिकन बाँड डम्प करायला सुरवात केली तर काय होईल ते बघू.चीनला एकदम इतके बाँड डम्प करायचे असतील तर बाँडचा भरपूर पुरवठा झाल्यामुळे बाँडच्या किंमती घसरतील.म्हणजे पहिला बाँड १००० डॉलरला चीनने विकला तर शेवटचा बाँड विकेपर्यंत बाँडच्या किंमती खूप कमी झाल्या असतील.म्हणजे या उद्योगात चीनचे नुकसान होईलच.बाँडच्या किंमती कमी झाल्या म्हणजे त्या बाँडवरचे "यिल्ड" वाढेल म्हणजे एकूणच अमेरिकेत व्याजाचे दर वाढतील.व्याजाचे दर वाढले की अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होईल म्हणजे त्यातून चीनकडून आयात केल्या जात असलेल्या गोष्टींची मागणी कमी होईल.तसेच चलनाच्या विनिमय दरावर परिणाम करणारे अनेक घटक असतात त्यात व्याजाचे दर हा एक घटक असतो.अमेरिकेत जर व्याजाचे दर वाढले तर अमेरिकन चलनाचे अवमूल्यन होईल ही शक्यता बरीच आहे.म्हणजेच अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेने चीनी युआन महाग होणार.म्हणजे चिनी वस्तू अमेरिकेत अजून महाग होणार आणि त्यातून चिनी वस्तूंची अमेरिकेत मागणी कमी होईल म्हणजे चिनी अर्थव्यवस्थेला २४% योगदान देणारा घटक प्रभावित होईल. म्हणजेच चीनने असे बाँड डम्प केले तर त्यात चीनचेही नुकसान आहेच.या संदर्भात कुठेतरी वाचले होते---"If China dumps bonds,probably that will bring American economy to its knees but that will also bring Chinese economy to its ankles." आणि अर्थातच अमेरिकेलाही हे माहित आहे त्यामुळे चीनने इतके बाँड घेतले असले तरी अमेरिका या बाबतीत फारशी काळजी करत नाही.

मदनबाण गुरुवार, 03/01/2013 11:30
चीनने असे बाँड डम्प केले तर त्यात चीनचेही नुकसान आहेच. क्लिंटनराव तुमच्या संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत आहे.पेंटॉगॉनचे देखील या मुद्द्यावर असेच कीहीसे मत आहे. तरी सुद्धा चीनची सर्वच बाबतीत दिसणारी आघाडी पाहता,त्यांच्या वर्तना विषयी काही सांगणे तसेही कठीणच आहे असे मला वाटते. एक दुवा :--- Has the U.S. Debt Crisis Made China the World’s Most Responsible Economic Power?

मालोजीराव गुरुवार, 03/01/2013 12:37
-"If China dumps bonds,probably that will bring American economy to its knees but that will also bring Chinese economy to its ankles."
...ह्यामध्ये भारतीयांना काळजी करण्यासारखं काही आहे का ? ...नाय म्हंजे थेट परिणाम होनार असला तर शेतीकड वळायला...

नानबा बुधवार, 02/01/2013 13:11
आवं पावणं, त्यांच्याकडं पण पैसा न्हाय काय.. उगाच मिशीला कोकम लावून तूप तूप करत हिंडणार्‍यातले हायेत त्ये लोकं बी.

पिवळा डांबिस शनिवार, 05/01/2013 20:51
इकॉनॉमी (२०११ जीडीपी नुसार) युएसः १४.९९ ट्रिलिअन चीनः ७.२० ट्रिलिअन भारतः १.९० ट्रिलिअन आता तूप का तूप और कोकम का कोकम होने दो!!!!

नानबा बुधवार, 02/01/2013 21:49
मुळात प्रश्न असा आहे की खरंच अमेरिकेवर आर्थिक संकट ओढवलंच, आणि आपल्या कडे होणारं आऊटसोर्सिंग कमी किंवा बंदच झालं, तर आपल्या आय.टी. क्षेत्राकडे काही Back up plan आहे का? कारण आपल्या बहुतांश आय.टी. कंपन्या या अमेरिकेच्याच जिवावर चालल्यात.. त्यांच्या कडे स्वत:चं पोट भरायची वानवा असेल, तर ते आपल्या लोकांचं पोट काय भरणार?

राही गुरुवार, 03/01/2013 00:40
चीनने जपानी येनची जोरदार खरेदी करून आपला अ‍ॅसेटबेस डॉलरपासून दूरवर वाढवून स्वतःला यूरो-डॉलर-टर्मॉइलपासून इन्सुलेट केले आहे.यात जपानचे चलन भरमसाट महाग होऊन त्यांची निर्यात थंडावली आहे. एक प्रकारे हा चीनच्या भौगोलिक परिघातल्या त्यातल्या त्यात सबळ अशा जपानला शहही आहे.आता जपानच्या नव्या पंतप्रधानांनी ईयू आणि अमेरिकेला त्यांच्याकडचे जपानी बाँड्स त्यांनी विकावे म्हणून साद घातली आहे.पण जपानला सावरायला अमेरिका धावून जाईलच असे नाही.चीनच्या या करन्सी-वॉरपासून अमेरिकेला सध्या फारसा धोका नाही.त्यामुळे दुसर्‍या युद्धातला शत्रू पण युद्धोत्तर प्रदीर्घकाळ दोस्त असलेल्या जपानला मदत करून आपली जपानमधली निर्यात कमी किफायतशीर करण्याचे काम अमेरिका का करेल? जपानच्या अंतर्गत व्यवस्थेत मात्र जपानी पर्यटक आणि सोशल सेक्योरिटीवर जगणारे (वाढत्या अधिक प्रमाणात असलेले)जपानी ज्येष्ठ यांचे येन महाग झाल्याने फावलेच आहे.कमी येनमध्ये जास्त डॉलर घेऊन जपानी पर्यटक जगभर भटकू शकतात तर स्वस्त आयातीमुळे थोड्या येनमध्ये अन्न,तेलाची गरज भागू शकणे हा ज्येष्ठांना दिलासा आहे. एशियापॅसिफिकमध्ये चीनने एकाच दगडात अनेक हेतू साधून आपला दरारा/दबदबा वाढवला आहे.

नंदन गुरुवार, 03/01/2013 01:30
पुलं खरेच द्रष्टे होते यात शंका नाही. यंदाच्या एखाद्या वसंत व्याख्यानमालेसाठी हा विषय सुचवावा म्हणतो :)

पिवळा डांबिस गुरुवार, 03/01/2013 01:43
पण व्याख्यानमाला कधी करणार ते नक्की सांगा. म्हणजे मग त्याप्रमाणे प्रीक्लिनिकल माऊस स्टडी स्केज्युल करायला बरं!!!!!!! ;)

नंदन गुरुवार, 03/01/2013 01:49
कधीही ठेवता येईल. व्याख्यानानंतर उपमा, वडे, कॉफी आणि शेंगदाणे ठेवल्याशी कारण. शे-दीडशे खुर्च्या सहज उठतील दुपारी अडीच वाजताही ;) [ऐन वसंतात अर्ध्या वामकुक्षीं]

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 03/01/2013 04:01
प्रत्येक देशाला स्वतःच्या हिताचे निर्णय घेण्यास काहीच वाईट नाही. पण मग उगाच नैतिकतेचा , बोलबच्चन चा डोस जगाला पाजू नये. स्वतः हजारो सामान्य इराकी अफगाणी नागरिक मारून संयुक्त राष्ट्र संघात भारतासारख्या देशावर फाशीची शिक्षा काढून टाकण्यासाठी दबाव आणू नये ,ह्याला दुटप्पीपणा म्हणतात. आज अमेरिकन नागरिकांना जगात फिरल्यावर कधी कधी अजिबात कळत नाही की काही राष्ट्र आपला द्वेष का करतात. एरवी इराक व अफगाण मध्ये घुसखोरी करून रक्तपात करून समस्त मुस्लिम जगताचा रोष ओढवून घेणारे अमेरिकन मोदींना विसा नाकारून कोणाला खुश करू पाहतात. आज पाकिस्तानात पैसे ओतून पाकिस्तानी अमेरीकांवर खुश नाहीत तर काही ठोस निकाल हाती येत नाही म्हणून अमेरिका पाकिस्तानवर खुश नाही. मंदी वर ठोस उपाय योजना करण्याच्या ऐवजी आऊटसोर्सिंग वर बंदी अश्या स्वरूपाची ठिगळ लावून जर ह्यांची मंदी दूर होणार असेल तर खुशाल बंदी आणावी. पण ह्याने जास्त नुकसान चीन चे होणार आहे. आज अनेक व्यापारी मुद्द्यांवर व पर्यावरणाच्या अमेरिका व युरोपियन राष्ट्रांची ब्रिक राष्ट्रे त्यांना तोडीस तोड उत्तर देत आहेत. आज फक्त व्यापार पुरता एकत्र आलेले भारत ,चीन ,रशिया , ब्राझील . दक्षिण आफ्रिका जर सामरिक मुद्द्यावर एकत्र आले तर ते अमेरिकेसह युरोपला भारी ठरेल , म्हणूनच भारताशी मैत्री व व्यापार हे अमेरिकेच्या गरजेचे आहे , आपली बाजारपेठ हवी आहे तो वेगळा भाग , एवढे ओबामा आणि त्यांच्या विरुद्ध पक्षाला कळते तेव्हा भारताने ह्या विषयी चिंता करण्याची गरज नाही. अफगाण मधून माघारी गेल्यावर २०१४ मध्ये भारताने तेथे मोठी भूमिका ठेवणे ही अमेरिकन इच्छा असून ते दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे. हे दोन्ही देशांच्या नेत्याना कळते तेव्हा भारत व अमेरिकेकडून भविष्यात वाद निर्माण होतील असे कोणतेही निर्णय घेतले जाणार नाहीत.

लंबूटांग गुरुवार, 03/01/2013 10:26
प्रतिसाद उत्तम पण अस्थायी. हा धागा अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण व इतर धोरणे नसून fiscal cliff बद्दल आहे.

नगरीनिरंजन गुरुवार, 03/01/2013 12:23
अमेरिकेच्या आऊटसोर्सिंगवर भारताची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे किंवा आऊटसोर्सिंग कमी होईल असा समज चुकीचा आहे. उलट अमेरिकेत गुंतवला जाणारा पैसा इतर देशांमध्ये गुंतवला जाईल असे वाटते. सध्या मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स वगैरे देशात प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. BRICsही आर्थिक वाढीच्या मार्गावरच आहेत. कर्जाऊ पैशाची सूज कमी करण्यासाठी अमेरिकेला कधीना कधी पावले उचलावीच लागणार आहेत, त्यामुळे उलट जगभर पॉवर बॅलन्सिंग होईल असे वाटते. (The Post-American World) खरी चिंता नैसर्गिक स्रोतांसाठीच्या मारामारीची आहे आणि ती येत्या ३० ते ५० वर्षांमध्ये उग्र रूप धारण करेल.

निनाद मुक्काम … गुरुवार, 03/01/2013 15:49
ननि तुम्ही अगदी योग्य शब्दात हा मुद्दा मांडला आहे. भारतातून दोन कोकणी मुसलमान आंतरराष्ट्रीय जगतात प्रसिद्ध झाले. त्यात एक कासकर , तर दुसरा झकेरिया झकेरिया जेव्हा जेव्हा पहिल्यांदा आमच्या हॉटेलात आले. तेव्हा त्यांच्या पुस्तकावर त्यांची सही घेतली होती. त्यांच्या सी एन एन वरील आंतरराष्ट्रीय राजकारण्यांच्या मुलाखती मी आवर्जून पाहतो विशेतः संपूर्ण जग नष्ट करण्यात फक्त ३४ अणू बॉंब पुरेसे असतांना २००० च्या वर अण्वस्त्रांची अमेरिकेला काय गरज आहे. .ही मुलाखत विशेष आवडली होती. काय गमंत आहे. जगात प्रत्यक्ष अणूबॉंब चा वापर करणारी अमेरिका स्वतःला जबाबदार अण्वस्त्र सज्ज देश समजते. मात्र भारतावर ह्या चाचणी साठी बंदी तर इराण ला सज्ज होण्यापासून रोखते , संयुक्त राष्ट्राला फाट्यावर मारून स्वतःच इराण चे तेल विकत घेऊ नका असा जगाला फतवा काढते भारत चीन ने त्यांच्या म्हणण्याला वाटण्याच्या अक्षता लावल्या तेव्हा मग पलटी मारून भारताला व चीनला ह्या फतव्या पासून सूट दिली. लंबू टांग ह्यांच्या मताशी काहीसा सहमत आहे , पण एवढे प्रतिसाद लिहिण्याच्या मागे भूमिका एवढीच कि ज्या दिवशी अमेरिका जगात जगा आणि जगू द्या , आणि आदर करा ,आणि आदर मिळावा ह्या गोष्टी आपल्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात आणतील त्या दिवशी ते त्यांच्या देशातील आर्थिक समस्येवर खर्या अर्थाने उत्तर शोधायला सुरुवात करतील . त्यांच्या ह्या मंदीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने कपात सुरु केली आहे.

प्रदीप गुरुवार, 03/01/2013 22:03
अमेरिकेने गेल्या एकदोन वर्षांपासून प्रचंड प्रमाणावर तेल व नैसर्गिक वायूचे उत्पादन सुरू केले आहे. असे म्हटले जाते की हा ट्रेंड असाच सुरू राहिला, २०३० सालापर्यंत अमेरिका ह्या दोन्हींचे नेट एक्स्पोर्टर होईल. (ह्यातील 'तर' अगदीच दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही,कारण अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण ह्यात आडवे येऊ शकते. पण सध्यातरी ही शक्यता खूप आहे, असे दिसते). तेव्हा हळूहळू ओपेक इत्यदी तेल उत्पादकांशी व्यवहार करून त्यांना काबूत ठेवण्याची कसरत चीनला करावी लागणार आहे. चीन इतर देशांतही (विशेषतः आफ्रिकेतील) तेलसाठे, वायूसाठे पैशाने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. ह्या दोन्हींमुळे, जगातील विविध देशांतील जनतेशी सुरळीत संबंध ठेवण्याची जरूरी चीनला अधिकाधिक पडेल. तेव्हा, सध्या जसे जग अमेरिकेच्या नावाने खडे फोडते, ती जागा पुढेमागे चीन घेणार की काय, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

नगरीनिरंजन शुक्रवार, 04/01/2013 09:48
भारतीय पंतप्रधानांचे सल्लागार श्री. रघु रामन यांनी अमेरिकेनंतर चीन गल्फ मध्ये घुसल्याने भारताच्या संरक्षण खर्चात होणार्‍या प्रचंड वाढीबद्दल आधीच इशारा देऊन ठेवला आहे. चीनही आता हळूहळू कर्जाच्या विळख्यात सापडतोय पण जोपर्यंत 'ग्रोथ' आहे तोपर्यंत तिकडे अर्थातच दुर्लक्ष केले जाईल. बाकी अमेरिकेच्या तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनाबद्दल जितकी हवा केली जात आहे ती काही खरी नाही. अमेरिका एकेकाळी तेलाचा निर्यातदार होताच आणि १९७०-७२ मध्ये त्यांचे तेल उत्पादन टोकाला (peak) जाऊन नंतर कमी होत गेले. आता हे टार सँड्स आणि फ्रॅकिंग वगैरे जुन्याच तंत्रज्ञानाला नव्या वेष्टनात आणून प्रचार केला जात आहे. कॅनडातल्या बोरिअल जंगलात हे शेल ऑईलचे मोठमोठे प्रकल्प सध्या कार्यरत आहेत आणि त्यात प्रचंड गुंतवणूक केली जात आहे. या ऑईलसाठी प्रचंड प्रमाणात माती उपसावी लागते आणि अशी माती उपसून तयार झालेले खड्डे आता अंतरिक्षातूनही दिसतील एवढे मोठे झाले आहेत. त्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परिणामांबद्दल आताच बरीच नाराजी आहे. शिवाय जगात सध्याचे ऑईल कन्झम्प्शन ७५ मिलियन बॅरल प्रतिदिन पेक्षा जास्त असताना या खाणींमधून बिलियन्स ऑफ बॅरल ऑईल निघेल असे म्हटले जाते. म्हणजे दर १२-१५ दिवसाला एक बिलियन बॅरल ऑईल संपत असेल आणि वापर वाढतच असेल तर कितीही बिलियन बॅरल ऑईल निघाले तरी ते काही वर्षांतच संपणार. त्यात आफ्रिकेत आणि लॅटिन अमेरिकेत चीनने मुसंडी मारून तांब्याच्या खाणींवर वगैरे कब्जा करून ठेवला आहे आणि त्यांची मागणी वाढतेच आहे. चीनमधल्या (आणि भारतातल्याही) अब्जावधी लोकांना अमेरिकन राहणीची स्वप्न पडताहेत, पण त्या स्वप्नांमधून दचकून जागे होण्याची वेळ येईल असे वाटतेय.

मराठी_माणूस गुरुवार, 03/01/2013 21:53
काही प्रतिक्रिया बघुन शोले चित्रपटातील एका प्रसंगाची आठवण झाली. वीरुच्या लग्नाची बोलणी करायला जय मौसीला भेटायला जातो आणि वीरुची तारीफ करताना त्याच्या सर्व वाईट सवयींची माहीती देतो. अर्थातच मौसी त्या (अव)गुणांची तारीफ ऐकुन नकार देते, पण जयला त्यात काही चुकीचे आहे हेच वाटत नसते . शेवटी "...... ज्यास्त कट्टर " असतो हेच खरे.

परिकथेतील राजकुमार गुरुवार, 03/01/2013 22:48
फ़िस्कल क्लिफ़ आणि त्याचे आंतरजालावरचे परिणाम... ह्यावर कोणी उजेड पाडेल काय?

विकास शुक्रवार, 04/01/2013 00:14
फक्त "fiscal cliff" म्हणून गुगलल्यास ७०,५००.००० इतके रिझल्ट्स मिळतात. त्यावरून अनेक निष्कर्ष काढता येऊ शकतात. उ.दा. - कुणाची त्यावरून चर्चा करून पोटं भरली, कुणाला वेळ घालवता आला, किती उर्जा घालवली वगैरे वगैरे.

तिमा शनिवार, 05/01/2013 19:59
लहानपणी इंग्रजी येत नसल्यामुळे 'फिस्कल डेफिसिट' हा शब्द बजेटच्या दिवशी पेपरात वाचल्यावर माझ्या मनांत,'म्हणजे फिसकटलेलं बजेट' असंच येत असे. पुढे इंग्रजी शिकल्यावरही अर्थजगताबाबत आवड नसल्यामुळे , सगळ्याच देशांचं बजेट हे फिस्कटलेलं असतं, अशी काहीशी समजूत डोक्यांत पक्की आहे.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 04/01/2013 04:25
अमेरिकेच्या दोन्ही सदनात फिस्कल क्लिफ़' प्रस्ताव पारीत झाला आहे. ह्या करामुळे आता अमेरिकन सरकारला अमेरिकन जनतेच्या करात प्रचंड प्रमाणात करवाढ करणे शक्य होणार आहे. आणि त्यांना देणार्‍या सुविधांमध्ये कपात करण्यात येणार आहेत. आता अमेरिकन जनतेने अमेरिकन सरकारला जाब विचारला पाहिजे की संरक्षण खर्चात कपात होणार आहे का जगातील शस्त्र स्पर्धा थांबवण्याची हीच खरी संधी आहे.

विकास शुक्रवार, 04/01/2013 04:44
ह्या करामुळे आता अमेरिकन सरकारला अमेरिकन जनतेच्या करात प्रचंड प्रमाणात करवाढ करणे शक्य होणार आहे.
ज्यांचे उत्पन्न $४००,००० - ४५०,०००च्या (एकटे, दुकटे) वर आहे अशांच्या टॅक्स मधे साधारण ४-४.५% अधिक टॅक्स द्यावा लागणार आहे. त्याखालील, विशेष करून $२५०००० च्या खालील मध्यम वर्गास टॅक्स वाढलेला नाही.
आणि त्यांना देणार्‍या सुविधांमध्ये कपात करण्यात येणार आहेत. आता अमेरिकन जनतेने अमेरिकन सरकारला जाब विचारला पाहिजे की संरक्षण खर्चात कपात होणार आहे का
कुठलेही (आधीपासून ठरलेली) कपात २ महीने होणार नाही. त्यावर वेगळी चर्चा नवीन काँग्रेस चालू करेल. जर ती कपात पुढे गेली तर त्यात संरक्षण खर्चात देखील कपात आहे.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 04/01/2013 04:26
अमेरिकेच्या दोन्ही सदनात फिस्कल क्लिफ़' प्रस्ताव पारीत झाला आहे. ह्या करामुळे आता अमेरिकन सरकारला अमेरिकन जनतेच्या करात प्रचंड प्रमाणात करवाढ करणे शक्य होणार आहे. आणि त्यांना देणार्‍या सुविधांमध्ये कपात करण्यात येणार आहेत. आता अमेरिकन जनतेने अमेरिकन सरकारला जाब विचारला पाहिजे की संरक्षण खर्चात कपात होणार आहे का जगातील शस्त्र स्पर्धा थांबवण्याची हीच खरी संधी आहे.