सहकारातून सम्राटाकडे

३००० रुपयांचे मृगजळ व किमान २७०० रुपयांचा पहिला हप्ता या वाटेकडे आस लागलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेवटी २५०० रुपयांची गाजरे खाण्याची वेळ आली आहे. उस हंगाम सुरु झाला कि शेट्टी व साखरसम्राट यांच्यातील कलगीतुरा सर्वांनाच अंगवळणी पडलाय. दोन-तीन जाहीर सभा, एक-दोन ठिकाणी रास्तारोको, उस अडविणे, टायरमधील हवा सोडणे व नंतर तडजोड हि पारंपारिक चौकट सोडून अनपेक्षित रीतीने यावेळी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. किमान या खेपेस तरी उसाला चांगला भाव मिळेल व शेतकऱ्यांच्या इतरही मागण्यांचा सरकार विचार करेल हि आशाही शेवटी वेडी ठरली.एक एकरात अंदाजे तीस-चाळीस टन उस उत्पादन होते व त्याचा सरासरी खर्च ४०-५० हजाराच्या दरम्यान येतो. म्हणजेच एका टनामागे १२००-१३०० रुपये उत्पादन खर्च येतो(चालू वर्षी खतांच्या किमतीत पोत्यामागे ५००-१२०० रुपयांनी वाढ झाली आहे). २५०० रुपये दराप्रमाणे एकरी शेतकऱ्याला फक्त चाळीस ते पन्नास हजार रुपये फायदा मिळेल. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने काढलेला साखरेचा उत्पादन खर्च १८०० रुपये प्रतिटन व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ९०० रुपये प्रतिटन (५०% नफा) असा २७०० रुपयांचा हिशोब होतो. राज्यातील साखर कारखान्यांचा सरासरी उतारा ११.५ टक्के आहे आणि साखरेचा दर ३० रुपये धरल्यास एक टन उसाचे गाळप केल्यावर त्यापासून साखर,मळी, बगॅस वीजनिर्मिती यापासून मिळणारे उत्पादन ४७०० रुपये होते. एक टन उसाचे गाळप करण्यासाठी सुमारे ८५० रुपये खर्च येतो आणि मागील तोटा भरून काढण्यासाठी सुमारे ५०० रुपये असा एकूण १३५० रुपये खर्च येतो. म्हणजेच बाजारात साखरेचा दर ३० रुपये किलो असल्यास ३४२० रुपये व साखरेचा दर ३५ रुपये असल्यास ३९९५ रुपये असा दर शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. बाजारात साखरेचे भाव जसे वाढतील तसा अधिक दर शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. राज्यात १७० साखर कारखाने असून त्यातील ११९ कारखाने सहकारी तत्वावर चालत असून ५१ कारखाने खाजगी आहेत. जवळपास ४५ लाख उस उत्पादक कुटुंब असून १० लाख कामगार कार्यरत आहेत. साखर उद्योगात ३५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून सरकारला १५५३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. याशिवाय ६५० MW वीजनिर्मिती होते. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारून वीस वर्षे झाली पण अजूनही साखर उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण आहे. सरकारचा साखर उद्योगातील हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सी. रंगराजन समितीने साखर नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस केलेला अहवाल स्वीकारावा हि अजुनही संघटनेची मुख्य मागणी आहे. यातील काही शिफारशी खालीलप्रमाणे, १. नफा वाटप : आपल्याकडे उसाची आधारभूत किमत केंद्र सरकारकडून निश्चित केली जाते. यात वाढ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला दिला आहे. हि पद्धत रद्द करण्याची शिफारस रंराजन समितीने केली आहे. उसाची आधारभूत किमत हा किमान दर असावा तसेच बगॅस,वीजनिर्मिती या सह उत्पादनांच्या फायद्यातील काही हिस्सा शेतकऱ्यांना द्यावा, राज्य सरकारांनी या सह उत्पादनाची आकडेवारी दर सहा महिन्यांनी जाहीर करावी अशा सूचना केल्या आहेत. साखरेचा सरासरी उतारा १०.३० व नफा वाटपाचे प्रमाण ७०:३० असे सुचविण्यात आले आहेत. २. लेव्ही रद्द करा : दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबासाठी साखर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी साखर कारखान्यांना उत्पादनातील १०% कोटा सरकारकडे जमा करावा लागतो. कारखान्यांना याचा दर साधारणता १९ रुपयापर्यंत मिळतो. लेव्ही रद्द करावी तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना कमी दरातील साखर द्यायची असल्यास केंद्राने ती खुल्या बाजारातून खरेदी करून द्यावी किंवा अनुदान थेट लाभार्त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी असे सुचविले आहे. ३. आयात-निर्यात धोरण : साखरेच्या आयात-निर्यात धोरणातील केंद्राचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवावा. सर्वच साखर उत्पादक फायद्यासाठी केवळ निर्यातच करतील आणि देशात साखरेची टंचाई निर्माण होईल असे वाटत असल्यास पाच ते दहा टक्के आयात-निर्यात शुल्क लागू करण्यात यावे. मळी आणि इथेनॉलची किमत बाजारभावाप्रमाणे ठरविण्याचा अधिकार कारखान्यांना असावा असे सुचविले आहे. ४. दोन कारखान्यांमधील १५ किमी.ची मर्यादा तसेच उसावर असलेली आंतरराज्य बंदी उठविण्याची शिफारस समितीने केली आहे. साखरसम्राटांचे पराक्रम: उसाच्या वजनात घट दाखविणे, कट मारणे व साखर उतारा कमी दाखविणे या प्रमुख मार्गांनी कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जातो. एका ट्रक्टरमधून साधारणता १८-२० टन उस आणला जातो. शेतातून तोडून नेल्यानंतर कारखान्यात त्याचे वजन केले जाते. एका टनामागे ४०-५० किलो वजन कमी दाखवून २० टन उसाच्या एका ट्रक्टरमागे ९००-१००० किलो म्हणजेच किमान एक टन उसाची चोरी केली जाते. एक कारखाना एका हंगामात सुमारे सुमारे सहा ते आठ लाख टन उसाचे गाळप करतो. त्यातून तीस ते चाळीस हजार विंक्टल साखरेची चोरी होते. त्याची किमत किमान ९ ते १२ कोटीच्या आसपास होते. याशिवाय साखर उताऱ्यात घट दाखवून, साखरेचे बारदान, यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य यातील कमिशन, उसतोडणी मजुरांची बोगस संख्या दाखवून त्यावर लाखो रुपयाची उचल दाखवून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार केला जातो. शेतकरी हा कारखान्याचा सभासद या नात्याने कारखान्याचा मालक आहे असे सांगून कायम त्याची फसवणूक केली जाते. खत, मजुरी, वीजदर, पाणीपट्टी यांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे आर्थिक डबघाईस आलेल्या शेतकऱ्याला त्याच चिखलात कारखानदारांनी पद्धतशीरपणे जखडून ठेऊन त्याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.