त्याला लागते जातीचे, येरे गबाळ्याचे काम नव्हे

काश्मीर भारतात आहे? माहीती नव्हतं बॉ!

हा धागा वाचेपर्यंत या घटनेची माहिती नव्हती, ती दिल्याबद्दल आभार.

राज्य पोलीसांवर आणि लष्करावर आधीच ते अतिरेकी दडपशाही करीत असल्याचे आरोप देशविघातक संघटनांनी केलेले आहेत, त्यामुळे बळाचा वापर कितपत उपयोगी ठरेल या विषयी शंका आहे. नेमकं काय केलं म्हणजे या परिस्थितीत बदल पडेल/ घडवून आणता येईल हे सांगणं (मला तरी) कठीण आहे, राजकीय पक्षांकडून काही अपेक्षा ठेवाव्या म्हंटलं तर सत्ताधारी आघाडीकडून 'बळींना आर्थिक मदत देणं' ही तात्पुरती मलमपट्टी सुरू झालीच आहे, आणि 'आम्ही सरपंचांना संरक्षण देऊ' असं पोकळ वाटेल असं* आश्वासन दिलं गेलं. त्यातही 'यात काय मोठं? अशा घटना तर बिहार वगैरे राज्यातही घडतात..' सारखं ओमार अब्दुल्लांचं विधान वाचलं आणि 'बडे शहरोंमे ऐसे छोटे-छोटे हादसे होते ही है' या कुप्रसिद्ध विधानाची आठवण झाली.

आता फक्त विरोधी पक्षांनीही या घटनेकडे 'राजकीय चिखलफेक करण्याची संधी' म्हणून न पहाता राष्ट्रहिताची भूमिका घेतली, आणि केंद्र सरकारच्या जोडीने उभे राहून 'हम सब एक है' हे कृतीने दाखवलं तरच काही बदल शक्य आहे.

*हिंदुस्तान टाईम्स मधील वृत्तानुसार ३४,००० सरपंचांना संरक्षण पुरवण्यासाठी ६८,००० पोलीस पुरवणं म्हणजे जवळ-जवळ सर्व पोलीस दल त्यासाठीच वळवणं ठरेल, हे कितपत practical आहे, याचाही विचार व्हायला हवा.

मागे वर्तमानपत्रात वाचले होते.पण समस्या एवढी गंभीर होईल असे तेव्हा वाटले नव्हते. साधारण ४०० जण राजीनामा द्यायची तयारी करत असल्याचा उल्लेख होता.
काश्मीर प्रश्न आला की *सरकारची बोबडी वळते हे आता सुर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.प्रत्येक पक्षाला हे घोंगडे भिजत ठेवायचे आहे त्याशिवाय त्यावरचा मलिदा कसा मिळेल?
* जे त्या वेळी सत्ताधारी असतील ते.

बाकी तुम्ही ज्या पोटतिडीकीने लिहत आहात त्याच किंवा त्यापेक्षा जास्त पोट्तिडीकीने लोक दुर्लक्ष करत आहेत असे जाणवतेय.नको त्या धाग्यांवर ट्राफिक वाढलाय.

षंढ सरकार. शून्य इच्छाशक्ती, शून्य राष्ट्रभावना ! हे लोक सियाचीन द्यायलाही कमी करणार नाहीत. नशिबाने सैन्याप्रमुखांनी ठोस भूमिका आधीपासूनच घेतली.

ही बातमी मीसुद्धा वाचली होती आणि त्याचा संतापही आला होता. पण दहशतीने सार्‍यांना भयभीत करण्याचे तंत्र पाकिस्तानी तालीबानने (तेहरीक-ए- तालीबान पाकिस्तान) पाकिस्तानातसुद्धा राबविले आहे आणि त्याला बर्‍यापै़की यशही मिळाले आहे. शेवटी जनतेला सरकार किती संरक्षण देणार आणि कसे? सरकारने या दहशतवाद्यांना टिपून मारणे/कैदेत टाकणे हे काम करावे आणि जनतेने एकी करून मुहल्ल्या-मुहल्ल्यात छोटे-छोटे गस्त घालणारे गट स्थापून स्वतःचे संरक्षण करावे. कामाचे असे विभाजन केले पाहिजे असे मला वाटते. हे दहशतवादी या पंचांना उघडपणे दम देत आहेत त्याअर्थी त्यांचा ठावठिकाणा माहीत करून घेणे अवघड नसावे. पण राज्य सरकारात असे करायची मानसिक तयारी आहे काय? सरकारचे मनोबळच संयसास्पद वाटते.
हिवाळा संपल्यावर चीनला चोख उत्तर देण्याच्या वल्गना करणारे नेते तिथे आहेत मग दुसरे काय होणार? ३७० कलम रद्द करून वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांना तेथे वसायला परवानगी देणे ही कारवाई योग्य ठरेल.....! पण मग गठ्ठा-मतदानाचे काय?
(चितळेसाहेबः मूळ म्हण आहे "तेथे पाहिजे जातीचे, येर्‍या-गबाळ्यांचे काम नोहे"!)

भारताची फाळणी ही हिदुंवर उपकार झाल्याची वल्गना करणारे पुरोगामी मौन सोडतील ही आशा.

दैनिकात एका कोपर्‍यात या राजीनामा सत्राच्या बातम्या वाचल्या. सरकार सरपंचांचं रक्षण करु शकत नाही, हे लांछनास्पद आहे. जम्मू काश्मिर हा भारताचा भाग आहे, आणि लोकशाहीच्या मार्गाने चाललेल्या या देशात निवडलेल्या प्रतिनिधिंचं रक्षणाची जवाबदारी सरकारनं किमान जिथे अस्मितेचा प्रश्न आहे, तिथे तरी योग्य रितीने पेलली पाहिजे. सरपंच दहशतीला घाबरुन राजीनामे देत आहेत ही आपल्या लोकशाहीसाठी काश्मिर मधे तरी वाईट बातमी आहे.

अशावेळी तेथील सरकार काय जी नुसतं बघ्याची भूमिका घेते त्यांनी जर अशा दहशतवादी गटांना जे प्रचारपत्रक चिकटवत फिरत आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही केली पाहिजे, ऐकत नसतील तर ठोकाना या दहशतवाद्यांना. एक संदेश तरी तेथील जनतेला जाईल की सुरक्षा रक्षक आपल्या बाजूने आहेत आणि आपण सुरक्षित आहोत. पण, याचंही राजकारण करायचं असेल तर काय बोलायचं ?

३४००० पैकी २०० नी राजीनामा दिला आहे? इतर ३३८०० सरपंचांचं काय?

४००* तयारीत होते. हे २०० ज्यांनी वर्तमानपत्र हे माध्यम वापरुन राजीनामा दिलाय, ज्यांनी डायरेक्ट दिला ते राहिलेच की.
* वर्तमान पत्रातला संभाव्य आकडा.

या बातमीची, २०० (किंवा कोणत्याही आकड्याची) सरकारने पुष्टी केली आहे काय?
का केवळ लोकांमध्ये नेमके सियाचिन वाटाघाटींच्या आधी संतोष/विद्वेष पसरवायला मिडीयात सोडलेली पुडी आहे?

नका दंतकथा येथे सांगो कोणी । कोरडे ते मानी बोल कोण ॥१॥
अनुभव येथे व्हावा शिष्टाचार । न चलती चार आम्हा पुढे ॥धृ॥

निवडी वेगळे क्षीर आणि पाणी । राजहंस दोन्ही वेगळाली ॥२॥
अनुभव येथे व्हावा शिष्टाचार । न चलती चार आम्हा पुढे ॥धृ॥

तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे । येरा गाबाळाचे काय काम ॥३॥
अनुभव येथे व्हावा शिष्टाचार । न चलती चार आम्हा पुढे ॥धृ॥

ह्म्म्म... आपल्या मंडळींना पाकड्यांचे लयं कौतुक हाय ना ? त्याचेच हे परिणाम आहेत.
आपण मैत्री करायची आणि यांनी पाठीत खंजीर खुपसायचा ! बरं दरवेळी हेच होत तरी हिंदुस्थानी सरकारला आणि जनतेला पाकड्यांच्या "पाकनिती" वर विश्वास ठेवावा वाटतो हे मला अजुन न-उमगणारे कोडे वाटते.
असो... समझोता करण्याचे फळं आपण भोगतोय...भोगत राहु !