बीस साल बाद

लेखाचे टायमिंगदेखील अचूक आहे. "नो न्यूज इज गुड न्यूज" असे इंग्रजीमधे म्हणतात. त्याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या गोष्टीबद्दल बातमी येत नसेल तर त्या गोष्टीबद्दल आलबेल आहे असे समजायला हरकत नाही. पाकिस्तानमधल्या राज्यकर्त्यांना ही म्हण माहीत नसावी. ज्याठिकाणी सत्तेचे हस्तांतरण वारंवार रक्तरंजित किंवा रक्तविरहित बंडांमुळे होते , आजच्या राज्यकर्त्याला उद्या विरोधक म्हणून न रहाता, एकदम देशाबाहेर किंवा यमसदनास धाडण्यात येते, जेथे लोकशाही आणि हुकूमशाही यांचा आट्यापाट्या रंगलेला असतो ....हे समजून चालायला हरकत नाही की , कुठली एक राजकीय संस्था धड अस्तित्वात नाहीच. जे आहे ते म्हणजे कुतरझोंबड, संधीसाधूपणा, देशाचे लचके तोडत खाणे. आणि त्याला फोडणी हिरव्या धर्मांधतेची , पूर्वेकडे काश्मीर आणि पश्चिमेला तलिबान ! जिन्नांची धर्माधिष्ठित राष्ट्राची विचारसरणी आणि त्या विचारसरणीचे बाळ हे दोघे सपशेल उताणे पडले आहेत , पण म्हणून त्यानी इतराना सुखासुखी जगू दिले नाही !

>>एक राहून राहून वाटते की पाकीस्तानी जनतेस समजायला हवे की भारताचा द्वेष करत अंतर्गत अस्वस्थता ठेवून ना धड स्वतःचे भले होत आहे ना धड भारतीय उपखंडाचे. मी आपल्या लेखातील मतान्शी बराचसा सहमत आहे. फक्त, आपल्या वरील विधानाबाबत माझा व्यक्तिगत अनुभव वेगळा आहे. किमान परदेशात असताना तरी भारताचा द्वेष करणारा पाकिस्तानी मला अजून भेटलेला नाही. ऊलट, जे पाकिस्तानी नागरिक भेटले त्याना भारताविषयी आपुलकी आणि जिव्हाळाच आहे, असा अनुभव आहे. तसेच, भारताविषयी (विशेषतः, आपल्या लोकशाहीविषयी) एकप्रकारची उत्सुकताही दिसून येते. हे अनुभव व्यक्तिसापेक्ष आहेत त्यामुळे, हेच प्रातिनिधिक अनुभव आहेत असे म्हणू शकत नाही.

लेख आवडला. धावता आढावा ओघवता झाला आहे. वर विकास यांनी दिलेल्या प्रतिसादातील गोष्टी मीही अनुभवल्या आहेत. गोड बोलणे म्हणजे मन शुद्ध असणे नव्हे याचा अनेकदा अनुभव आला आहे.

समयोचित लेख. दोन जुळी भावंडे , जन्मतेवेळीच झालेल्या काही दैवगतीमूळे दोन भिन्न वातावरणात वाढतात. पुढे मोठे झाल्यावर त्यातील एक होतो सज्जन पोलीस अधिकारी आणि दुसरा एक खतरनाक गुंड! अशा आशयाच्या अनेक चित्रपटकथा आपण पाहिल्या आहेत. ह्याच दृष्टीकोनातून भारत्-पाकिस्तानकडे पाहिले असता काय दिसते? आता भारतात सर्वकाही आलबेल आहे आणि पाकिस्तान पूर्णपणे रसातळाला गेला आहे, असे अजिबात नाही. परंतु, सर्व माजी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती भारतातच सुखाने राहू शकतात. पाकिस्तानप्रमाणे त्यांना परागंदा (अन्य देशात वा "वरती") जावे लागत नाही! हा फार मोठा फरक आहे. एकाचवेळी जन्माला आलेल्या ह्या दोन देशात हा फरक का, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला थोडे त्यांच्या प्रसुतीपूर्व काळात जावे लागेल. १५ ऑगस्ट १९४७ ला ब्रिटीश गेले. त्यांच्याकडे असलेल्या भूभागाचे त्यांनी दोन भाग गेले. एका भूभागाच्या चाव्या त्यांनी मुस्लीम लीगच्या हातात दिल्या तर दुसरीच्या चाव्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या हाती दिल्या. लीग आणि काँग्रेस यांची जडणघडण आणि तोपर्यंतची वाटचाल याचीच छाया त्यांनी हे दोन भूभाग कशाप्रकारे हाताळले त्यावर पडते. कोंग्रेसच्या पुढारीवर्गात समाजाच्या सर्व स्थरातील लोक होते आणि मुख्य म्हणजे तीचा अनुयायीवर्ग हा खेडोपाड्यात तळागाळापर्यंत झिरपला होता (कोणाला आवडो नआवडो, पण ही वस्तुस्थिती होती). याउलट लीगचा सर्व पुठारीवर्ग हा जमिनदार-सरंजामदारांचा होता. सर्वसामान्य जनतेशी त्याची नाळ जुळली नव्हती. किंबहुना, १९४६ च्या प्रांतिक निवडणूकात, आज पाकिस्तानचा भाग असलेल्या मुस्लिमबहुल पंजाब आणि वायव्य सरहद्द प्रांतात तर काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. दुसरे म्हणजे, "स्वतंत्र पाकिस्तान" ही एकमेव मागणी सोडली तर, (समजा पाकिस्तान मिळाले) तर पुढे काय, ह्याचा रोडमॅप त्यांच्या पुढे नव्हता. याउलट काँग्रेसने लोकशाही, घटनासमितीची स्थापना, भाषावार प्रांतरचना आदि गोष्टींचे निदान सुतोवाचतरी केले होते. शेवटी तेच झाले. पाकिस्तान जन्माला येऊनदेखिल बरीच वर्षे १९३५ चा गवर्मेंट ऑफ इंडिया ऍक्टच कार्यरत राहिला. भारतात मात्र घटनासमिती आणि घटना लेखन समितींची स्थापना झाली. त्यात सर्व विचारधारेच्या लोकांचा समावेश होता. जनसंघाचे संस्थापक शामा प्रसाद मुखर्जी हे घटना समितीत होते तर (ज्यांनी आयुष्यभर काँग्रेसला विरोध केला) ते डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनालेखन समितीचे अध्यक्ष होते. भारताची पहिली पावलेच अशी दमदार लोकशाही मार्गाने चालली गेली. आज ह्या दोन देशात जो फरक दिसतो त्याची कारणे ह्या पहिल्या पावलात आहेत, हे नाकारता येऊ नये. पुढे कॉंग्रेसलादेखिल आपल्या मूळ उद्दिष्टांचा विसर पडला आणि ती भ्रष्टाचाराच्या गाळात आधिकाधिक रुतत गेली, हे खरेच. परंतु निष्पक्ष न्यायव्यवस्था, स्वतंत्र निवडणूक आयोग ह्या आणि यासारख्या अनेक राजकीय संस्था येथे सुरुवातीपासूनच स्थापल्या गेल्या जे पाकिस्तानात कधी घडलेच नाही. आजही (जिल्हा पातळीवरील कनिष्ठ) न्यायालांत भ्रष्टाचार असला तरी, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय हे बव्हंशी भ्रष्टाचारमुक्त आहे, अशी सामान्य जनतेची भावना आहे. आपले लष्कर हे कारण नसताना बराकीबाहेर येणार नाही, राजकीय आकांक्षा बाळगणार नाही, याची खात्री आहे. दगड आणि विट हेच पर्याय उपलब्ध असले तरी वेळचेवेळी निवडणूका घेतल्या जातील याची हमी आहे. आपल्या शेजांर्‍यांकडे यापैकी काहीच नाही. (अपरीपक्व का होईना, पण भारतीय लोकशाहीचा अभिमानी) सुनील Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

लष्कराची तटस्थता हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे असे मला वाटते. पाकीस्तानात लष्कराचा वरचष्मा सतत राहावा, लष्करी अधिकार्‍या॑ना मुलकी अधिकार्‍या॑पेक्षा कायम अधिक सोयी सवलती मिळाव्या व लष्कर हे मुलकी प्रशासनापेक्षा वरचढ राहावे म्हणून भारतद्वेष व भारताच्या आक्रमणाची भीती तिथे पसरवली जाते. सर्वसामान्य पाक नागरिका॑ना भारताचे सुप्त आकर्षण आहे तिरस्कार नाही पण राजकारणी व लष्कर मात्र त्या॑चे महत्व टिकावे यासाठी भारतद्वेषाने आ॑धळे झाले आहे. सुदैवाने भारतात अजुनतरी सैन्य तटस्थ आहे. पण सध्या सर्व पक्षा॑नी आपल्या प्रिय भारताचे जे वाटोळे करायला घेतले आहे ते पाहून कधी कधी असे वाटते की स॑न्यस्त खड्ग बाहेर यावे

वरील काही प्रतिक्रिया वाचल्यावर मला आणखी काही मुद्दे मान्डावेसे वाटले. >>आजही (जिल्हा पातळीवरील कनिष्ठ) न्यायालांत भ्रष्टाचार असला तरी, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय हे बव्हंशी भ्रष्टाचारमुक्त आहे, अशी सामान्य जनतेची भावना आहे. हे तितकस खर नाही! उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात चालणारा भ्रष्टाचार हा त्यान्च्याशी निगडीत असणार्या सर्वाना चान्गलाच परिचयाचा आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय हे ही अपवादात्मकरित्या(च) भ्रष्टाचारमुक्त आहेत. न्यायाधीशानच्या राजकिय निष्ठा ह्या बर्याचदा नेमणूकान्चा आधार असतो. अगदी, न्यायालयिन चौकशी समित्यासुद्धा राजकिय नेमणूकाच असतात. सामान्य जनतेच म्हणाल, तर न्यायव्यवस्थेविषयी आपल्या देशातील शिकलेल्या लोकानाही न्यायव्यवस्थेची पूर्ण माहिती नसते, तेव्हा अशिक्षित लोकान्ची काय कथा? आणि महत्वाच म्हणजे, सर्वसाधारण लोकान्चा उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय ह्यान्च्याशी थेट सम्बन्ध फारच क्वचित येतो. तसेच, सामान्य माणस आपली मत वर्तमानपत्र वाचून किन्वा इतर माध्यमातून मिळणार्या माहितीतून बनवत असतात. आणि ही माहिती एकूण सन्खेच्या १% ही नसते. त्यामुळे, बरेच महत्वाचे मुद्दे जनतेपर्यन्त पोहोचतच नाहीत. अर्थात, ह्याला सम्पर्क माध्यमेही तेव्हढीच जबाबदार आहेत. पण, लेखाचा विषय पूर्णतः वेगळा असल्याने प्रतिक्रिया देताना अधिक विषयान्तर नको म्हणून टाळत आहे. >>सुदैवाने भारतात अजुनतरी सैन्य तटस्थ आहे. पण सध्या सर्व पक्षा॑नी आपल्या प्रिय भारताचे जे वाटोळे करायला घेतले आहे ते पाहून कधी कधी असे वाटते की स॑न्यस्त खड्ग बाहेर यावे लष्कराची तटस्थता, ही पूर्णपणे त्याच्या रचनेशी निगडीत आहे. आपल्या तीनही दलान्चे प्रमूख हे एकाच पातळीवर असून ते केवळ राष्ट्रपतीनाच उत्तरादायी असतात. (बर्याचशा देशात भूदल प्रमूख हाच सर्वोच्च प्रमूख असतो. उदा. पाकिस्तान.)तसेच, प्रत्येक दलाचा कारभार हा स्वतन्त्र कमान्ड द्वारे चालविला जातो. ही रचना स्वातन्त्रप्राप्तिपासूनच करण्यात आली आहे. जरी आता तीनही दलान्चे एक कौन्सिल असले, तरी त्याच्या प्रमुखास सम्पूर्ण निर्यणाधिकार (Executive Powers) नाहीत. त्यामुळे, भारतीय लष्कर एकाचवेळी उठाव करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ह्याला अपवाद म्हणून आणिबाणीच्या वेळेचे उदाहरण देता येईल. त्यावेळी श्रीमती ईन्दिरा गान्धी यानी एका खाजगी बैठकीत लष्करप्रमुखाना देश ताब्यात घेण्याचा सल्ला दिला. पण, त्यावेळच्या लष्करप्रमुखानी त्यास स्पष्ट नकार दिला होता, असे एका निव्रुत्त लष्करी अधिकाराच्या लेखात वाचल्याचे स्मरते. आणिबाणीनन्तर, लष्कराची रचना अधिकच विघटित केली गेली असेही वाचले आहे. लष्करातील भ्रष्टाचार हा तर आता सर्वश्रुतच आहे. त्या विषयी वेगळ लिहीत नाहि. पण, ती द्रुष्टिआडची स्रुष्टी असल्याने सामान्य जनतेला लष्कराविषयी (इतर कोणहि सरकारी सन्स्था/सेवे पेक्षा) जास्त विश्वास असावा. त्यामुळे, लष्कराच्या हाती देशाची सत्ता गेल्यास सारे काही सुधारेल, असे वाटत नाही. शेवटी, लष्करी सैनिक आणि अधिकारी ही देखील आपल्याच समाजातुन आलेली माणसे आहेत. जॉर्ज ओर्वेल याने '१९८४' ह्या त्याच्या पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, सम्पूर्ण सत्ता (माणसाला) भ्रष्ट करते (Absolute Power Corrupts). तरिही, ईतर विकसनशील देशातील आजची परिस्थिती पाहता, ७०% निरक्षर लोकसन्ख्या असलेल्या आपल्या देशात लोकशाही टिकली हे अभिमानास्पद आहेच! अवान्तरः ह्या प्रतिसादात वापरलेल्या इतर प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक वाटल्यानेच लिहिल्या आहेत. त्यातील मताना माझा कोणताही विरोध नाही. नन्तर उगीचच 'कलगीतुरा' रन्गायला नको! :)

व्वा!! श्री. विकासरावांनी मुद्देसूद मांडलेला चांगला चर्चाविषय, श्री. सुनिल यांचा वेधक प्रतिसाद, तसेच वाचकांचा योग्य प्रतिसाद... एकंदरीत पूर्ण चर्चा खूप चांगली झाली आहे. श्री विकास यांचे आणखी एक (वर चर्चा न झालेले) निरिक्षण फार आवडले - "सत्तासंपादनासंदर्भात पक्षीय लोकशाही नाही". आपला, (वाचक) भास्कर आम्ही येथे वसतो.

आवडले. "बीस साल बाद" चित्रपटातील हे गाणे अतिशय असमर्पक वाटले ;-) पण मधूनच एखादी ओळ मुशर्रफ यांना लागू होते. "अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए (हमें छोडके कोई और!!!) http://www.youtube.com/watch?v=gn_9gIB3_Pc