गरीबांसाठी निवारागृहांची गरज.

क
कलंत्री यांनी
 ·  लेख
लेख
परवा नाशिकहुन पुण्यास जाण्यासाठी रात्री १२ वाजेची गाडी पकडण्यासाठी बसस्थानकावर गेलो होतो. बसस्थानकावर नेहमीचे चित्र दिसत होते. काही लोक बसची वाट पाहत होते तर काही परगावावरुन आलेले दिसत होते. फलाटावर अथवा जेथे जेथे जागा होती तेथे काहि लोकं झोपलेली दिसत होती. तसे पाहिले तर नेहमीचे असणारे असे दृष्य होते ते. इतक्यात काही पोलिस आले आणि त्यांनी झोपलेल्या लोकांना काठीने मारहाण करीत उठवायला सुरवात केली. बरेच झोपलेली लोकं काय चालले ते न समजुन कावरेबावरे होऊन झोपेतुन उठत होते तर काही एकदम मारहाण होत आहे हे पाहुन झोपेतच मारु मारु नका अशी गयावया करीत होते. काही काही झोपलेली लोकं नेहमीचेच आहे असे समजुन लगेच बाहेर जात होती. अश्या लोकांची संख्या अंदाजे १०० च्या आसपास असावी. अश्या गर्दीत असतात तसे काही फुकट फौजदार त्या गरीब लोकांवर पाणी टाकत होते तर काही त्या लोकांना अकारण शिवीगाळ करुन पोलिसांची मर्जीही मिळाविण्याचा प्रयत्न करत होते. काहींनी तर त्यांच्या झोपलेल्या जागांवर पाणी टाकुन ती जागा काही काळासाठी तरी निरपयोगी करुन ठेवली होती. त्यातील बर्‍याच गरिबांच्या चेहर्‍यावरील असाह्यता आणि दारिद्र्य पाहुन माझे मन द्रवत होते. आजपर्यंत गरीबीचा सर्वात छोटे परिमाण म्हणजे झोपडपट्टीतील राहणारे लोकं असावीत असा माझा समज होता पण त्या दिवशीच्या त्या घटनेने झोपडपट्टीच्या खालीही एक उतरंड असते हे माझ्या लक्षात आले. बरी ती लोकं ही शर्ट पॅट अशी घातलेली दिसत होती. म्हणजे कोठेतरी शहरीपणाची बाधा अथवा परिणामही त्यांच्यावर झालेला दिसत होता. कोणास ठाऊक त्यातील काही लोक खेड्यामधुनही विस्थापित झाली असावीत. रेल्वे स्थानक अथवा बसस्थानकावर रात्री असे झोपणार्‍यांची गर्दी पाहणे तसे सर्वसाधारण असलेलेच दृश्य असावे. त्यात खर्‍या प्रवाश्यांची संख्या नाममात्रच असावे असा माझा कयास आहे. समाजात जर इतके गरीब लोक असतील की ज्यांना झोपण्यास साधे छत्रही नसावे या विचाराने मी बराच बैचेन झालो हे मात्र खरे. शासनाने अश्या गरीब लोकांसाठी काही निवारे गृहे बांधावीत की जेथे अशी असंख्य लोक रात्री झोपु शकतील आणि सकाळी आपापल्या कामासाठी जाऊ शकतील. त्याच बरोबर बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, रस्ते, बाग अथवा अन्य रिकाम्या जागी राहण्याची अनास्था त्यांवर येणार नाही असे मला वाटते. आवश्यकता असल्यास शासन त्यावर काही नाममात्र ( उदा १ रु ) इत्यादी भाडेही आकारु शकतील. अशा निवारागृहात झोपण्याची सोय आणि सकाळी स्नानाची आणि अन्य विधींची सोय व्हावी की ज्या मुळे शहराचेही आरोग्य आणि स्वच्छता चांगली राहु शकेल. भारताची वाढणारी लोकसंख्या ही खरीखुरी डोकेदुखी आहे आणि अश्या छोट्या उपायातुन त्याची तिव्रता कमी करता येईल.
वर्गीकरण
4357 वाचन
💬 प्रतिसाद (11)

प्रतिक्रिया

मन१
Sun, 09/09/2012 - 20:54 नवीन
दारिद्र्य बघवत नाही हे खरे. काहीतरी केले पाहिजे हे समजते. कुणी करावे, काय करावे माहित नाही. डोले मिटून घ्यावेत किंवा तोंड दुसरीकडे फिरवून मस्त थंडीत जगराहाटीप्रमाणे चहा प्यायला जावे हे उत्तम.

प्रभाकर पेठकर
Sun, 09/09/2012 - 20:59 नवीन
साठच्या दशकात विरार मध्ये महारोग्यांसाठी एक वस्ती महाराष्ट्र शासनाने बांधली होती. पण, सगळे पकडून आणलेले महारोगी रातोरात पळून गेले. तिथे राहण्याची, कामे करण्याची, मोफत वैद्यकिय सेवेची वगैरे सर्व सुविधा होत्या. पण, तो प्रकल्प वायाच गेला. असेही, महाराष्ट्र शासनाने अशा सर्वांसाठी घरे बांधायचे ठरविले तर, भारतभरातून विनाछत्र गरीबांची, महाष्ट्रात रिघ लागेल. महाराष्ट्र ही भारताची धर्मशाळा होईल.

सहज
Mon, 09/10/2012 - 12:59 नवीन
लोक बाहेर झोपत आहेत म्हणून निवारा गृह बांधतो आत झोपा हा उपाय अजिबात नव्हे. सार्वजनिक स्थानं जसे मैदान, बाग, रेल्वे-बस स्थानक, पुलाखाली, नदीकाठी अजिबात झोपायची सोय देउ नये. उलट कष्टकरी श्रमिकांना डोक्यावर छप्पर असेल, आरोग्य विमा/सुविधा असतील इतका मोबदला मिळायला हवा असे कायदे करावे. वसतीगृहे निघावीत. गरीब लोकांना संतती नियमनाची साधने स्वस्तात उपलब्ध करुन द्यावी. अर्थात मग काही सरकारी, खाजगी सेवा, सुविधा, उत्पादने महागली / करवाढ झाली तर "सामान्यांनी" ओरड करु नये. भिकारी-भीक मागणे, बालमजूर हा प्रकार एकदाचा कायमचा संपवण्यात यावा. अगदी देशभर एकाच वेळी. ह्या बालकांसाठी वसतीगृहे-शिक्षणव्यवस्था शहराबाहेर उपलब्ध करुन देण्यात यावी. प्रौढ भिकार्‍यांकरता गांधीजींची ग्रामनिवास/ स्वयंपूर्ण सामुदायीक वस्ती / खेडे संकल्पना कलंत्रीसाहेब तुम्हीच जास्त चांगल्याप्रकारे विशद करु शकाल. तमाम झोपडपट्टीवासीयांना किमान वनरुम किचन घर व सार्वजनीक सोयी जसे मैदान, बाग, ग्रंथालय इ (अनेक बिल्डर जाहीरात करतात तसले सुसज्ज गृहसंकूल) सोय कमी खर्चात (फुकट नव्हे) उपलब्ध करुन द्यावी व मगच पण एकदाचा झोपड्या प्रकार कायमचा संपवावा. मोक्याच्या जागच्या झोपड्या हलवून ती जागा बोली लावून व्यापारी संकूलांना विकून यातुन मिळणारा पैसा ह्या रिहॅबीलिटेशन करता वापरता येईल. झोपड्या संपवून, भीक मागणे इंडस्ट्री संपवून, नागरी सुविधांवरचा ताण कमी करुन, त्यातुन निर्माण होणार्‍या संधीतून उत्पन्न मिळवून तो पैसा, पर्यटन विकास पर्यायी रोजगार निर्मितीसाठी कामी यावा. पुढे शहरात जिथे जिथे औद्योगिक संकुले आहेत व तिथे काम करणारे कर्मचारी आहेत त्यांना त्या संकुलाच्या जवळच रहायची सोय व्हावी जेणे करुन कोणाला तासनतास रोज प्रवास करायची गरज नाही. इंधन खर्चही वाचेल. स्वच्छ, सुंदर, सुरळीत शहरात राहिल्यावर सर्वांचाच फायदा होईल. किंवा एज युज्वल कोणी कशाला कोणाचा विचार करायचा? आहे तसेच चालू द्यायचे! जैसे थे!
↩ प्रतिसाद: प्रभाकर पेठकर

शुचि
Sun, 09/09/2012 - 23:46 नवीन
माझी "विश लिस्ट" देखील बरीच मोठी आहे. पण तिची पूर्तता होइलच असे नाही तेव्हा आपण काय करु शकतो ते पाहीले पाहीजे. रोज घरून निघताना प्लास्टीकच्या थैलीत"एक पोळी आणि तिच्यातच भाजी" घालून निघावे. वाटेत येईल त्या पहील्या भिकार्‍यास द्यावे. मी पूर्वी अनेकदा हे केले आहे. फार नाही तरी आपला खारीचा वाटा. बरं पैसे दिले तर त्याचा विनियोग कसा होइल हे माहीत नाही तेव्हा अन्नदान करणे जास्त चांगले अशा निष्कर्षाप्रत मी आले. खूप समाधान मिळते इतके तरी मी सांगू शकते. घरी कामवाल्या बाईला दूधाचा चहा रोज द्यावा. हेदेखील नियमीत केले आहे. कोणाला माहीत ती दूध घेऊ शकते की नाही? शेवटी तिची कॅल्सिअम (इथे कॅल्शिअम म्हणत नाही म्हणून हा शब्द वापरला.) ची गरज काही प्रमाणात भागली तरी आपल्याला पुण्य व समाजसेवा. कामवाल्या बाईला फार कटकट नकरता पैसे द्यावे, उगाच कापू नयेत. जे गरीब/किरकोळ भाजी विक्रेते असतात त्यांच्याबरोबर जीव तोडून घासाघीस करू नये. त्यांचेदेखील पोट आहे. आपण मोठ्या दुकानात घासाघीस करायला बावरतो मात्र या लहान विक्रेत्यांशी जीवतोड भांडतो - हे बरोबर नाही. व शेवटी विनयपूर्वक, आदरपूर्वक आचरण ठेवावे. कोणाचे शाप घेऊ नयेत. या गोष्टी जरी काटेकोरपणे सांभाळल्या तरी खूप समाधान मिळते.

दादा कोंडके
Mon, 09/10/2012 - 01:19 नवीन
मलाही पुलाखाली, फूटपाथवर रहाणार्‍या लोकांबद्दल कणव वाटायची. पण नंतर वाटयचं, डोक्यावर छप्पर सुद्धा नसताना XXXसारखी बेलाशक पोरांची उत्पत्ती करणार्‍यांना का मदत करायची? आणखी थोडा विचार केल्यावर असं वाटलं की, शिक्षणाचाच अभाव असल्यामुळे त्यांचा द्वेश न करता जागृती करायला हवी. उद्या ही लोकं नाहीशी झाल्यानंतर आपल्या पेक्षा श्रीमंत लोकं आपल्याला वेगळ्या पातळीवरून असंच कशावरून म्हणणार नाहीत. पण तरीही नाही, आता संताप येतो. स्वतःच्या मुलांच्या प्राथमिक गरजासुद्धा पूर्ण करता येण्यासारखी परिस्थिती नसताना त्यांच्याकडे एक अधिक उत्पन्नाचं साधन म्हणून बघतात ही लोकं. बालमजूरी तर सोडाच, पोट जाळण्यासाठी परवाच एका बाईने १५५ रुपयांना स्वतःच्या तीन मुलींना विकलं. http://daily.bhaskar.com/article/NAT-TOP-bengal-penury-drives-woman-to-sell-3-daughters-for-rs-155-3731272.html *सोलापूरात कॉलेजात असताना कॉलेजला लागूनच एक झोपडपट्टी सारखी अतिशय गलिच्छ वस्ती होती. तिथल्या बायकांचा एक आवडता उद्योग होता. रस्त्यावरून एखादं वाहन चाललं की पोरांना रस्त्यावर ढकलायचं. ते पोरगं मुद्दाम मग कुणालातरी धडकल्यासारखं करायचं आणी रडायचं. याची वाटच बघत असलेल्या बायका मग अशक्य काव-काव करत त्या वाहन चालवणार्‍याच्या खानदानाचा उद्धार करत आणि ५०-१०० रुपये घेउन मिटवत असत. *सोलापूरातल्या आयडींनी वस्सकन लगेच रेफरन्स मागू नयेत. हवे असल्यास व्यनीतून कळवले जातील. :)

शुचि
Mon, 09/10/2012 - 21:30 नवीन
प्रतिसाद फार "जळजळीत" वाटला. जिथे खायची भ्रांत असेल तिथे "कुटुंबनियोजनाची साधने" काय वापरणार लोकं? सरकारने सजगता निर्माण केली पाहीजे, ही साधने खरं पाहता फुकटातच उपलब्ध करून दिली पाहीजेत. बाकी सोलापूरचे उदाहरण भयंकरच आहे.
↩ प्रतिसाद: दादा कोंडके

कलंत्री
Mon, 09/10/2012 - 21:41 नवीन
मिपाच्या मित्रांनी बरीच चांगली असलेली सुचना दिलेल्या आहेत. धन्यवाद. मी उल्लेख करीत असेलेली लोकं ही भिकारी नसावीत असा अंदाज आहे. ही बापडी गरीब असलेली कदाचित झोपड्ञांचा सहारा नसलेली अशी लोकसमुह असावीत. कोणी यावर नक्कीच शोध घ्यायला हवा. शहरात रोजगाराच्या संधी असतात म्हणून विस्थापितांची लोंढे ही शहराकडे येत असतात. काहीतरी नाममात्र शुल्क लावण्यास माझी ना नाही. परमेश्वराच्या कृपेने आपणास घर आहे, घरातील सभासद आहेत, समाज आहे परंतु अशी बरीच लोक असावीत की त्यांना डोक्यावर छत्रही नसावीत या कणवेने मला हा विचार सूचला आहे. काही सभासद गरीब लोकांच्या कणवेने काम करीत असतात हे वाचून बरे वाटले.

आळश्यांचा राजा
Mon, 09/10/2012 - 22:29 नवीन
श्री कलंत्री यांचे विचार वाचून बरे वाटले. ज्या माणसाला डोक्यावर छप्पर नाही, खायला अन्न मिळेल याची शाश्वती नाही, अंग झाकायला कपडे नाहीत, असा माणूस आपल्या समाजात/ देशात असणे हे आपल्यातील प्रत्येकाला लाजीरवाणे आहे. "आम्ही कर भरायचा, आणि या फुकट्यांनी त्यावर जगायचे, पोरे काढून अजून ताप वाढवायचा" हा विचार कोणाच्या मनात येत असेल, तर त्यांनी पुन्हा थोडासा विचार करुन बघावा. फुकटे सगळीकडेच असतात. अतिश्रीमंत, मध्यमवर्ग, सर्व धर्म, जातीजमाती, देश, समाज - सगळीकडेच असतात. सुखवस्तु परिस्थितीतील फुकट्यांना वेगळा न्याय का असावा बरे? त्यांनीही रस्त्यावर यायला हवे खरे तर - त्यांनातरी समाजाने का पोसावे? श्री कलंत्री अगदी किमान सोयींविषयी बोलत आहेत. माझ्या मते कुणी काही काम करो ना करो - अगदी फुकट्या का असेना - माणूस म्हणून जन्माला आला आहे ना, त्याला किमान छप्पर, किमान अन्न, आणि किमान कपडे हे मिळालेच पाहिजेत. यात दया, कणव वगैरे अहंकारी भाव आणण्याची मुळीच गरज नाही. आपल्याला हे सगळे मिळते आहे, कारण आपण ते "कमावत" आहोत असे समजण्याचे कारण नाही. जन्म नावाच्या अपघाताने सुरु झालेल्या चेन रिअ‍ॅक्शनने या गोष्टी मिळत जात असतात. समाजात प्रत्येकाच्या अस्तित्वाला अर्थ आहे, तेंव्हा माणूस म्हणून आपली पुरेशी उत्क्रांती झालेली आहे असे जर आपण मानत असू तर या किमान गोष्टी प्रत्येकाला मिळाल्याच पाहिजेत. त्यानंतर ज्याचे त्याने आपापले कमवावे, आणि त्यासाठीही प्रत्येकाला पुरेशी समान संधी मिळायला हवी.

मदनबाण
Mon, 09/10/2012 - 22:41 नवीन
भारताची वाढणारी लोकसंख्या ही खरीखुरी डोकेदुखी आहे आणि अश्या छोट्या उपायातुन त्याची तिव्रता कमी करता येईल. सहमत ! कमावणारे हात कमी आणि खाणारी डोकी जास्त. त्यात सरकारी यंत्रणा कुचकामी भासावी अशी स्थिती,देशातील प्रमुख शहरांवर रोज येणार्‍या लोकांचा लोंढा वाढतोच आहे, रोज ४८ ट्रेन्स उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड या भागातून महाराष्ट्रात येतात,(इतर ठिकाणाहुन येणार्‍या वेगळ्या) इतक्या संख्येने जर लोक इथे येत असतील तर त्यांना अन्न,वस्त्र आणि निवारा लागणारच ! शिवाय स्थानिक व्यवस्थेवर असलेला ताण अजुन वाढणार ! (देशातल्या प्रत्येक शहरात जवळपास हीच स्थीती असावी,पण यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.) पण,राजकारणार्‍यांना त्याचे काही देणे घेणे नाही,त्यांना फक्त मतं आणि पैशाची चिंता,देश आणि देशवासी गर्तेत गेले तरी यांना काय फरक पडणार ? आसाम धगधगतो आहे,त्याचे कारण बांग्लादेशातुन अवैध पद्धतीने येणारे लोंढे,यावर तिथले कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री काय म्हणतात या बद्धल ? तर... मुसलमानांना दहा दहा पोरे होतात हीच समस्या. मग नसबंदी करण्याची योजना राबवावी त्यांनी; ना रहेगा बास,ना बजेगी बासुरी! इथे पैदास वाढते म्हणुन कुत्र्यांची नसबंदी करता ना ? मग यांना वेसण घालायला काय होते ? पण ह्यांना दाढी कुरवाळायची खाज आणि एकगठ्ठा मतांचे राजकारण ! संदर्भ :- http://alturl.com/oixhi देशात आराजकता दिसुन येत आहे,आणि भविष्य काही उज्वल असेल अशी परिस्थीती दिसत नाही ! :( ज्या देशात धड रस्ते नाही आणि दरवर्षी करोडो रुपये खड्डे बुजवण्याच्या नावावर खर्च केले जातात तिथे गोर-गरिबांना कोण विचारेल ? साधा रोजचा प्रवास जिथे सुखद नाही तिथे निवारागृह बांधण्याची कल्पना हे मला तरी दिवास्वप्न वाटते !