कोळशाच्या धंद्यात हात काळे!

क्याग नामक कुठल्याशा (बहुधा जात्यंध, उजव्या विचारसारणीच्या) नव्हे हो हे असले आक्षेप( ठराविक कम्पन्याना कंत्राट मिळण्याबाबत ) डाव्यांचा एरिया आहे !

जायस्वाल व पिएमओ म्हणते कॅगला काही कॉन्टीट्यशनल ऑथॅरीटी नाही. त्यामुळे त्यांचे काही म्हणणे मनावर घ्यायची जरुरी नाही. मग गुंडाळून का नाही टाकत. ठेवले कशासाठी आहे ते.

एकतर कॅगवाल्यांना काही काम धंदा नाही ! किंवा मनमोहन सिंगचे आम जनतेसाठीचे सरकार हे आम जनतेसाठी नसुन,काही खास व्यक्तींसाठीच आहे असे म्हणावे लागेल. प्रत्येक घोटाळा हा महाघोटाळा वाटतो... त्यानंतर उजेडात येणारा घोटाळा आधीच्या घोटाळ्याला मागे टाकतो ! :( देशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीची अशी लुट खुद्द सरकारनेच करावी म्हणजे कुंपणानेच शेत खाल्ल्यासारखे झाले. कॉग्रेसचे दिवस आता भरले !

क्यागचा अहवाल बाहेर आल्यावर शरद पवारांच्या नाराजीचे रहस्यही फुटले आहे असे वाटते. प्रफुल पटेल वर देखील ३००० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. बहुदा नाराजीच्या निमित्ताने धमकी दिली असेल कि माझा करुणानिधी आणि पटेलांचा राजा कराल तर महागात पडेल.

कोणीतरी ना त्या स्विस बँकावर दरोडा घालायला पाहिजे आणि आपल्या राजकारण्यांचे सगळे पैसे पळवायला पाहिजेत.

२०१४ च्या निवडणुकीत अण्णांच्या उमेदवारांना मते द्यावीत आणि स्वच्छ चारित्र्याची माणसे निवडून यावीत. [अण्णांच्या प्रचारामुळे काँग्रेसविरोधातले जनमत पोलराइज होऊन भाजपचा आयताच फायदा होईल असे मांडे खात असलेल्यांना नवी पार्टी हा मोठाच धक्का असावा. म्हणूनच बहुधा "संभवामि युगे युगे"वाले* लोक अण्णांवर रागावले असावेत]. *संभवामि युगे युगे वाल्या लोकांनी मिपावरून निवृत्ती घेतल्याचे ऐकले होते. पण आज त्यांचे प्रतिसाद मिपावर दिसले म्हणून त्यांची आठवण झाली.

कोणीतरी या विषयावर चर्चा सुरू करणार याची कल्पना होतीच. त्याचीच वाट बघत होतो :) कॅगच्या अहवालात सरकारवर तीन गोष्टींवर ताशेरे ओढले आहेत. त्या नक्की कोणत्या ते बघू. १. कोळसा: १९७२-७३ मध्ये भारतातील कोळशाच्या खाणींचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि कोल इंडिया लिमिटेड ही जगातील सगळ्यात मोठी कोळसा कंपनी अस्तित्वात आली.कोळसा हा औष्णिक उर्जा प्रकल्पांसाठी गरजेचा असतो.१९९३ मध्ये संबंधित कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि तेव्हापासून उर्जा,स्टील इत्यादींसाठी काही कंपन्यांना "कॅप्टिव्ह कोल ब्लॉक" देणे सुरू झाले.कॅप्टिव्ह कोल ब्लॉक म्हणजे एखाद्या उर्जा/स्टील (आणि १९९६ नंतर सिमेंट सुध्दा) प्रकल्पांसाठी संबंधित कंपनीला कोळशाच्या खाणीचा ब्लॉक ताब्यात देऊन ती कंपनी त्या ब्लॉकमध्ये उपलब्ध असलेल्या कोळशापैकी पाहिजे तितका कोळसा काढू शकेल. १९९३ पासून दिलेल्या कॅप्टिव्ह कोल ब्लॉकची यादी कोळसा मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर इथे बघायला मिळेल. तसेच कोळशाचा ब्लॉक दिल्यानंतर ठराविक काळात ठराविक प्रगती त्यावर करणे गरजेचे होते आणि नक्की किती प्रगती कधीपर्यंत करावी याविषयी संबंधित कंपनी आणि कोळसा मंत्रालय यांच्यात झालेल्या करारात उल्लेख केला जात असे.ही प्रगती न केल्यास किंवा अन्य काही कारणांनी कोळसा मंत्रालयाने काही कंपन्यांना पूर्वी दिलेले कोळशाचे ब्लॉक परत घेतले.त्याची यादी कोळसा मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर इथे बघायला मिळेल. कोळशाच्या खाणींचे राष्ट्रीयीकरण झाले असल्यामुळे त्या कोळशावर देशातील जनतेची (पर्यायाने सरकारची) मालकी होती.तेव्हा हे कोळशाचे ब्लॉक मिळून कंपन्यांना (खाजगी आणि सरकारी दोन्ही) फायदा होणार होता आणि त्याबद्दल संबंधित कंपन्यांनी सरकारला पैसे भरणे क्रमप्राप्त ठरले असते.पण १९९३ च्या मुळातल्या कायद्यात या कोल ब्लॉकची नक्की किंमत किती हे ठरवून तितक्या प्रमाणात पैसे कसे घ्यावेत या गोष्टीचा उल्लेख नव्हता आणि कोळशाचे ब्लॉक हे "नॉमिनेशन बेसिस" वर दिले जावेत असा प्रस्ताव होता.आता या "नॉमिनेशन बेसिस" मध्ये खाणकाम करता येत असल्याचा पुरावा सादर करणे वगैरे अटी (कागदोपत्री) होत्या.असे ब्लॉक देताना सरकार एकरकमी पैसे संबंधित कंपनीकडून घेत असे पण ती रक्कम कोळशाच्या खाणीतून भविष्यात होऊ शकणाऱ्या फायद्याच्या मानाने बरीच कमी होती. इकॉनॉमिक टाईम्समधील या बातमीत म्हटले आहे की कॅप्टिव्ह कोल ब्लॉक मिळालेल्या कंपन्या merchant basis वर वीज विकत आहेत.अशा merchant basis वर विकलेल्या वीजेचे दर बरेच खाली-वर होत असतात.उन्हाळ्यात एका युनिटसाठी अगदी १० रूपये दर असतो तर इतर वेळी तोच दर २ रूपयांवरही येऊ शकतो.गेल्या काही वर्षात नव्याने आलेल्या उर्जा प्रकल्पांमुळे हा merchant power चा दर कमी होत चालला आहे.तेव्हा दरांमधील या चढ-उतारांमुळे संबंधित कंपनीला मिळणारा नफा कमी/जास्त होणे हा त्या कंपनीसाठीचा जोखमीचा घटक आहे.तरीही असे ब्लॉक देताना संबंधित कंपनीचा कोळशाचा मुख्य खर्च वाचल्यामुळे ती कंपनी कमी दराने वीज विकेल अशी सरकारची अपेक्षा असेल तर ती मात्र पूर्ण झाली नाही. मुळातल्या १९९३ च्या कायद्यात असे कोळशाचे ब्लॉक देताना संबंधित ब्लॉकची किंमत नक्की कोणत्या प्रकारे निश्चित करावी या संबंधी काहीही उल्लेख नव्हता. अशा प्रसंगी योग्य ती "price discovery" करण्यासाठी संबंधित कोल ब्लॉकचा लिलाव करून संबंधित कंपन्यांकडून बोली घेणे हा सर्वात योग्य मार्ग ठरला असता. (जसे मे २०१० मध्ये थ्री-जी स्पेक्ट्रमसाठी केले गेले). पण तसे केले गेले नाही त्यामुळे सरकारी खजिन्याचे नुकसान झाले. वर दिलेल्या दुव्यातील यादीवरून लक्षात येईल की बहुसंख्य कोल ब्लॉक २००४ नंतर युपीए सरकारच्या कार्यकाळात दिले गेले आणि सरकारने १९९३ चेच धोरण पुढे चालू ठेवले आणि त्यामुळे सरकारी खजिन्याचे नुकसान झाले. आता १.८६ लाख कोटी हा आकडा कुठून आला?तर दिलेल्या कोळशाच्या ब्लॉकमधून किमान ३०-४० वर्षे तरी कोळसा काढता येतोच.त्या सगळ्या कोळशाची किंमत किती होईल याचा अंदाज घेऊन हा आकडा काढला आहे.माझ्या अल्पमतीप्रमाणे मी back of the envelope आकडेमोड केली आहे.समजा सगळे कोळशाचे ब्लॉक वीजनिर्मितीसाठी वापरले आणि प्रत्येक ब्लॉकचे आयुष्य ३० वर्षे धरले आणि discounting rate १०% धरला तर त्याप्रमाणे एकूण १०५०० मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी लागणारे कोळशाचे ब्लॉक सरकारने जवळपास फुकटात दिले असे म्हणता येईल. आता सरकारचे म्हणणे असे आहे की पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सोडून इतर कोणत्याही नैसर्गिक रिसोर्सचा लिलाव कधीच झाला नव्हता.१९९४-९५ पासून National Expolration Licensing Policy अंतर्गत विविध फेऱ्यांमध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूच्या ब्लॉकचा लिलाव केला गेला आणि खाजगी कंपन्यांना सरकारकडे पैसे भरून असे ब्लॉक विविध ठिकाणी दिले गेले. तेव्हा लिलावाद्वारे अशा ब्लॉकमधून योग्य ती price discovery करणे ही कल्पना अगदीच माहित नव्हती असेही म्हणता येणार नाही.पण इतकी वर्षे कोळशाच्या बाबतीत ते का केले गेले नाही हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. म्हणजे टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी २००१ चेच धोरण पुढे चालू ठेवले आणि सरकारी खजिन्याचे मोठे नुकसान झाले त्याचप्रकारे कोळशाच्या ब्लॉक प्रकरणी १९९३ चेच धोरण पुढे चालू ठेवले आणि त्यातून सरकारी खजिन्याचे मोठे नुकसान झाले. २. वीज: सरकारने २००४-०५ मध्ये Ultra Mega Power Plant ची कल्पना पुढे आणली.किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या प्रदेशात ४००० मेगावॉट च्या औष्णिक वीज प्रकल्पांचे परवाने द्यावेत.संबंधित कंपनीला कॅप्टिव्ह कोल ब्लॉक द्यावेत आणि इतर सगळे परवाने द्यावेत.या Ultra Mega Power Plant चा लिलाव करून जी कंपनी कमीतकमी दराने वीज पुरवायला तयार असेल त्या कंपनीला कंत्राट द्यावे अशी कल्पना यामागे होती.याअंतर्गत मध्य प्रदेशात सासन येथे एक Ultra Mega Power Plant लिलावातून अनील अंबानींच्या रिलायन्स पॉवरला देण्यात आला.रिलायन्स पॉवरचाच आणखी एक उर्जा प्रकल्प सासनहून जवळच उत्तर प्रदेशात चितरंगी येथे आहे.सासन प्रकल्पासाठी मिळालेला कोळशाचा ब्लॉक हा केवळ त्याच प्रकल्पासाठी रिलायन्स पॉवरने वापरणे अपेक्षित होते.तरीही तिथला जास्तीचा कोळसा चितरंगी प्रकल्पासाठीही वापरायला मिळावा असा अर्ज रिलायन्स पॉवरने सरकारकडे केला आणि सरकारच्या Empowered Group of Ministers नी यास मान्यता दिली. त्यातून पुढील २० वर्षांत रिलायन्स पॉवरला सुमारे २९ हजार कोटींचा फायदा होऊ शकणार आहे आणि त्या बदल्यात सरकारला योग्य ती किंमत मिळणार नाही. यातून सरकारी खजिन्याचे नुकसान होणार!! ३. दिल्ली विमानतळ: २००५-०६ मध्ये दिल्ली विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलसाठी जी.एम.आर ग्रुपला लिलावातून परवाना दिला गेला.पण विमानतळासाठीची जमिन दरवर्षी १०० रूपये (म्हणजे जवळपास फुकटात) दिली गेली आणि त्यातून सरकारी खजिन्याचे नुकसान झाले. एकूणच काय की देशातील नैसर्गिक रिसोर्सेस, Airport Authority of India सारख्या सरकारी कंपन्यांची जमिन यावर देशातील जनतेची मालकी आहे. या गोष्टींना खाजगी कंपन्यांना वापरायला दिल्यास त्याची योग्य ती किंमत जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारला मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे हा सगळा प्रकार झाला.सरकारचे हे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे तुमच्या-आमच्यासारख्यांच्या खिशाला जास्त कराच्या रूपाने गळती लागली आहे.यातील अनेक गोष्टींची--कोळशाच्या खाणी वगैरेंची योग्य किंमत किती हे शोधून काढणे वाटते तितके सोपे नाही.पण म्हणून लिलाव न करता १९९३ चेच धोरण चालू ठेवणे कितपत समर्थनीय आहे? कदाचित १९९३ मध्ये (टाटांसारख्या काही कंपन्या वगळता) खाजगी कंपन्यांकडे कोळशाचे खाणकाम करायला लागणारे expertise नसेल म्हणून पूर्ण nomination basis वर ब्लॉक दिले असतील.तरीही त्या ब्लॉकची योग्य ती किंमत सरकारला मिळायला नको का?Reserve price ठेऊन केलेल्या लिलावातून अगदी १००% योग्य अशी price discovery होणार नाही हे मान्य पण त्यासाठी निदान काहीतरी ठोकताळा मिळेल की नाही?

हा काळा धंदा अर्थात कोळसा मंत्रालय पंतप्रधानांच्या अख्त्यारीतला असल्यामुळे बक स्टॉप्स हिअर ह्या नात्याने ह्या कृष्णकृत्याची जबाबदारी आपल्या भीष्मरुपी मनमोहनावर येते.

बरं मग काय करूयात आता ? तुम्हाला काही मार्ग सुचतोय का रामशास्त्री ?

२००४ मध्ये सरकारने कोळशाच्या लिलावाचे धोरण प्रस्तावित केले. त्या धोरणाला विविध राज्यसरकारांनी विरोध केला. On 31 March 2005, then West Bengal Chief Secretary Asok Gupta wrote (vide letter No. DO No. 21- CS/05) to former coal secretary PC Parakh that “the government of West Bengal is not in favour of introduction of the proposed system of allocation of coal blocks for captive mining through competitive bidding”. Gupta wrote that “the present system of allocation of coal blocks on the basis of recommendation of the screening committee takes care of both the subjective and objective aspects of the projects… whereas the system of allocation through competitive bidding proposes to allocate coal blocks only on the basis of the highest price offered”. राजस्थानातील वसुंधरा राजे सरकारने अलिकडच्या सारखाच फेडरलिझमचा बागुलबोवा उभा केला. Ten days after Gupta’s letter, then Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje wrote to the prime minister (letter No. DO No. F 17(3) Mines/1/2004; 11 April 2005) and asked for the continuation of the existing screening committee system. Rajasthan has only lignite reserves. The BJP leader said that the proposed auction policy of coal and lignite blocks was “against the spirit of the Sarkaria Commission’s recommendations”. She also argued that “the proposed change would take away the state’s prerogative in selection of the lessee, since under the proposed system, the lessee would be chosen by the Central government through a process of competitive bidding”. छत्तीसगड सरकारनेही लिलावाच्या धोरणाचा विरोध केला. जुन्या आणि नवीन उद्योगांना समान पातळीवर स्पर्धा करता यावी म्हणून जुनेच धोरण राबवावे असा आग्रह धरला. The Raman Singh government in Chhattisgarh was also opposed to the auction policy. The then Chhattisgarh chief secretary vide a four-page letter, dated 28 March 2005 (DO No. 873), wrote to Parakh that “the state government is not in agreement with the proposed change in the policy of allocation of captive coal blocks. The state government is of the considered view that in the interest of the growth of iron and steel industry consequent to the boom in the international iron/steel market, viability of iron/steel units in the inland locations, and to ensure a level-playing field to the pipeline/new units vis-à- vis having access to captive coal blocks allotted without bidding, the present policy of allocation must be continued”. The government argued that since industrialists in the past had got coal for free, the policy should be continued to create a level-playing field between new and old players. एकूण व्यवहारात आक्षेपार्ह गोष्ट ही दिसते की पूर्वी वर्षाला सुमारे ६ ब्लॉक्स अ‍ॅलोट केले जात होते ते २००४ ते २०१० या काळात १५५ ब्लॉक (वर्षाला सरासरी २५) अ‍ॅलॉट झाले. दुसरी आक्षेपार्ह गोष्ट कदाचित राज्यसरकारांचा विरोध डावलून लिलावाचे धोरण पुढे रेटले नाही ही असू शकेल. राज्य सरकारांचा विरोध हे लिलाव न करण्याचे निमित्त म्हणून वापरल्यासारखे वाटू शकते.

संदर्भ - आता सरकारचे म्हणणे असे आहे की पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सोडून इतर कोणत्याही नैसर्गिक रिसोर्सचा लिलाव कधीच झाला नव्हता.१९९४-९५ पासून National Expolration Licensing Policy अंतर्गत विविध फेऱ्यांमध्ये पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूच्या ब्लॉकचा लिलाव केला गेला आणि खाजगी कंपन्यांना सरकारकडे पैसे भरून असे ब्लॉक विविध ठिकाणी दिले गेले नैसर्गिक साधने ही जर समाजाच्या मालकीची असतील तर तिचे वैयक्तिक मालमत्तेत रूपांतर करणे हा अतिशय मूलगामी स्वरूपाचा मुद्दा आहे. या संबधीचे धोरण स्वतंत्र भारतात काय असावे याचा विचार घटना तज्ञानी का केला नाही ? १९४७ पासून हा मुद्दा अमर्त्य सेन यांच्या तरी का लक्षात आला नाही. कोणत्याही अर्थमंत्र्यांच्या , राष्टपतींच्या का लक्षात आला नाही.? आर्थिक राज्य हे परंपरेने वहिवाटीने चालवायचे नसते त त्यास ठोस पारदर्शी धोरण असावयास हवे हे या लोकांच्या नजरेतून सुटले कसे ? पूर्वी पासून प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य असे धोरण होते या म्हणण्यास काय अर्थ आहे. ही राजकारणी फ्रेच राजा व एलाईट्स यांच्या तील मिली भगत तर नव्हे ?

बरीच नवीन माह्तिई समजते आहे. एक कामची लिंक http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/Swaminomics/entry/end-discreti…

याचसाठी आमचे म्हणणे आहे की राहुल गांधीच पंतप्रधान व्हायला हवे

हा सगळा प्रकार बघता एक प्रश्न नक्कीच उभा राहतो.कोणत्याही नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर देशातील जनतेची मालकी आहे आणि त्याची योग्य ती किंमत जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारला मिळायलाच हवी.पण १९९३ मध्ये कोळशाच्या खाणकामात भारतीय खाजगी कंपन्यांचे एक्सपर्टाईझ नाही (आणि लिलाव केल्यास त्या लिलावाला किती अर्थ राहिल--स्पर्धात्मक वातावरणात लिलाव सर्वात प्रभावी मार्ग होऊ शकतो.पण मुळात स्पर्धाच नसेल तर लिलावाला कितपत अर्थ राहिला?) या कारणाने म्हणा किवा अन्य कारणाने म्हणा लिलाव न करता खाणी देण्यात आल्या. पण दरम्यानच्या काळात ही परिस्थिती बदलली आहे का आणि बदललेल्या परिस्थितीत हे धोरण बदलायला हवे का याची शहानिशा न करता तेच धोरण पुढे चालविण्यात आले. (किंवा वर म्हटल्याप्रमाणे विरोधी पक्षांनी सहकार्य केले नाही म्हणून सरकारने ते धोरण बदलले नाही). आता हा भ्रष्टाचार झाला की धोरणात्मक चूक? आजही कोल इंडिया लिमिटेडकडून वीज प्रकल्पांसाठी कोळसा घेताना वीज कंपन्यांना कोळशाच्या प्रतीप्रमाणे कोळशाचे पैसे द्यावे लागतात. अधिक माहिती इथे. कोळशाचे हे दर सरकारने ठरविलेले आहेत आणि स्पर्धात्मक बाजारात (competitive market) २००५-०६ पासून कोळशाची मागणी वाढल्याने हे दर कदाचित जास्त असू शकतील. (आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांपेक्षा कोल इंडिया आणि त्या कंपनीच्या सबसिडिअरींच्या कोळशाच्या किंमती स्वस्तच आहेत). जर का सरकारने हे पण दर स्पर्धात्मक बाजारात असतील त्याप्रमाणे ठरविले असते तर कोल इंडिया लिमिटेडला (पर्यायाने सरकारला) जास्त पैसे मिळाले असते. तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतींवर सरकार सबसिडी देते. ती सबसिडी काढल्यास सरकारचे पैसे वाचतील (म्हणजेच सरकारचा खर्च कमी होऊन हा परिणाम सरकारला अधिक पैसे मिळण्याप्रमाणेच होईल). जर कोळसाप्रकरणी जे काही सरकारी खजिन्याचे नुकसान झाले त्याला भ्रष्टाचार म्हणत असतील तर मग पेट्रोलियम पदार्थांवरील सबसिडी पण भ्रष्टाचारच झाला. तसेच त्याच न्यायाने आजही कोल इंडियाने ठराविक किंमतीत कोळसा विकणे (स्पर्धात्मक बाजारात जो दर टिकेल त्या दराला पैसा न विकता) हा पण भ्रष्टाचारच झाला की! समजा १९७० च्या दशकात कोल इंडिया लिमिटेड ची स्थापना झाल्यानंतर त्या कंपनीने कोळशाचे दर वाढविलेच नसते आणि आजही १९७२-७३ च्याच दराने कोळसा मिळत असता तर ते सरकारी खजिन्याचे नुकसान जरूर झाले.पण तसे करणे म्हणजे भ्रष्टाचार झाला का? आज कॅग जर लिलाव केला असता तर अधिक पैसे मिळाले असते असे भाष्य करत असेल तर कॅग धोरणात्मक गोष्टींमध्ये आपले नाक खुपसत आहे असा त्याचा अर्थ होईल. कॅगचे काम सर्व सरकारी कंपन्या आणि इतर सर्व सरकारी उपक्रमांचे ऑडिट करणे (आणि त्या कंपन्यांचे अकाऊंटिंग नियमांप्रमाणे-- भारतीय GAAP/ इतर कायदे याप्रमाणे चालले आहे की नाही यावर भाष्य करणे) आहे. सरकारच्या धोरणातील त्रुटी दाखवून देणे हे कॅगचे काम कधीपासून झाले? सदर उदाहरणात जर कोळशाच्या खाणी समजा "क्ष" रूपयांना द्याव्या असा सरकारचा नियम असेल पण एखाद्या कंपनीला ती खाण "अर्धा क्ष" इतक्याच किंमतीला दिली तर हा प्रकार म्हणजे सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून सरकारी खजिन्याचे नुकसान करणारा आहे हे स्पष्ट करून त्यावर कॅगने टिप्पणी केली तर ते कॅगच्या कार्यक्षेत राहिल.पण सरकारने अशी अमुक एक रक्कम न ठरविता लिलावानेच किंमत ठरवावी हे सांगायचा कॅगला काय अधिकार? कोणत्याही प्रकारे सरकारी खजिन्याचे नुकसान होत असेल तर त्याचे मी समर्थन अजिबात करत नाही.पण झाला प्रकार म्हणजे नक्कीच धोरणात्मक चूक आहे.जर त्यात लाचखोरी झाली नसेल किंवा अन्य कोणत्या प्रकारे बेकायदा गोष्टी झाल्या नसतील तर त्याला भ्रष्टाचार का म्हणावे?एक कल्पना करू की २००४ आणि २००९ मध्ये पण एन.डी.ए सरकारच निवडून आले असते.जर त्या सरकारनेही जुनेच धोरण चालू ठेवले असते तर ती एक धोरणात्मक चूक म्हणता येईल पण तो भ्रष्टाचार कसा काय? अर्थातच आज मनमोहन सिंह यांचे सरकार सर्वबाजूने अडचणीत सापडले आहे त्यामुळे कॅगचा अहवाल म्हणजे विरोधी पक्षांना आयते कोलीत मिळाले आहे.पण जोपर्यंत या प्रकारात कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन झाले नसेल तोपर्यंत या प्रकाराला भ्रष्टाचार म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

कॅगच्या अहवालाच्या चौथ्या भागात काही प्रश्नांची थेट उत्तरे मिळतात.हा संपूर्ण भाग मुळातूनच वाचण्यासारखा आहे. सरकारने जर ही चूक जाणूनबुजून केली नाही हे खरे असले तरी ती देशाला फारच महागात पडली हे नाकारता येत नाही. (कॅगच्या हिशेबाप्रमाणे रु. १,८५,५९१.३४ करोड फक्त.) हा हिशेबही कसा केला त्याचे पूर्ण स्पष्टीकरण याच भागात आहे. हा आकडा केवळ प्रायव्हेट कंपन्यांबाबत आहे. सरकारी कंपन्यांना या खासगी कंपन्यांपेक्षा जास्त कोल ब्लॉक्स मिळाले आहेत. उद्या या कंपन्यांचे काही कारणाने खासगीकरण झाले (शक्यता नाकारता येत नाही) तर त्यांच्या मालमत्तेची मोजदाद याच कमी दराने होऊन त्याही कमी किंमतीत खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात जातील. असे झाले तर तोट्याचा आकडा तिप्पट होईल. ही आकडेमोड कॅगने सरकारने दिलेल्या माहितीच्या आधारेच केली आहे आणि ती कोणालाही सहजपणे समजेल. कोळसाखाण चालवण्याचा सर्व खर्च वजा जाता कंपन्यांना (मार्च २०११च्या दगडी कोळसा दराप्रमाणे) सुमारे २९५ रु. प्रतिटन फायदा होत आहे असे दिसते. समजा, ती आकडेमोड चुकीची आहे आणि या कंपन्यांना दहा वर्षांच्या सरासरीत प्रतिवर्षी केवळ २०० रु. प्रतिटन फायदा होतो. (तो वाढत जाईल ही शक्यता नाकारता येत नाही) शिवाय या कंपन्या जे अंतिम उत्पादन काढतील (वीज/स्टील/सिमेंट) तेही फायद्यातच विकणार हे स्पष्टच आहे. कारण कोळशावर मिळणारा फायदा उत्पादनाच्या किंमती ठरवताना विचारात घेतला पाहिजे असा नियम कुठेही लिहिलेला नाही. (अगदी वीज-उत्पादनाबाबतही असेच म्हणता येईल. २८ ऑगस्ट २०१२च्या बातमीनुसार खासगी वीज कंपन्यांच्या Fuel and Power Purchase Cost Adjustment चे दर मुंबईत वाढवले गेले आहेत आणि ते हळूहळू वाढतच जातील) म्हणजे कोळशाच्या दरावर मिळणारा फायदा + उत्पादनावर मिळणारा फायदा असा दुहेरी फायदा या कंपन्यांना होणार आहे. २८ जून २००४ पर्यंत आलेल्या सर्व आवेदनांचा विचार जुन्या पद्धतीप्रमाणे तर त्यानंतर आलेल्या आवेदनांचा विचार लिलाव पद्धतीप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेऊनही त्याची अंमलबजावणी २०१२ पर्यंत होऊ शकली नाही. त्यासाठी विविध कारणे होती. परंतु या आठ वर्षात जुन्याच पद्धतीप्रमाणे कोल ब्लॉक्स वाटण्यात आले. हे सरकारने केले नसते तर बरे झाले असते. ही सरकारने केलेली धोरणातील आणि कृतीतील चूक आहे एवढे जरी मान्य केले तर २८ जून २००४ नंतर आलेल्या आवेदनांना दिलेले कोल ब्लॉक्स रद्द करून त्यांचा लिलाव करावा. (किंवा सरकारला थोडी सूट देऊन ही मुदत कॅगने म्हटल्याप्रमाणे जुलै २००६ करता येईल. थोडी अधिक सूट देऊन ज्या कंपन्यांनी प्रत्यक्ष खाणकामाला जमिनीवर सुरुवात केलेली नाही त्यांचे तरी ब्लॉक्स रद्द करावेत. एकूण २१६ पैकी अंदाजे १२०? ) या प्रकरणात सरकारी पक्षाची बाजू स्वच्छ आहे आणि कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही. तेंव्हा आता जुलै २००६ ही लिलाव पद्धतीची सुरुवात समजायला कुणाचीही काहीच हरकत नसावी.विरोधी पक्षांच्या (भाजप/भाकप/बिजद इ.) राज्य सरकारांनीही कोणताच भ्रष्टाचार केलेला नसेल तर त्यांना ही मागणी मान्य करण्यास कोणतीच हरकत नसावी.असे केल्याने देशाला झालेला तोटा अर्धा अधिक तरी भरून निघेल असे वाटते.