सरकारने आणलेले लोकपाल विधेयक हे संसदेच्या लोकसभेच्या सभागृहात बहुमताने मंजूर झाले. त्यानंतर ते मंजुरीकरता राज्यसभेत गेले. तिथे त्यावर बर्‍याच सुधारणा सुचवण्यात आल्या व ते विधेयक राज्यसभेच्या निवड समितीमध्ये गेले. सदर विधेयकाला संसदेत असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांना त्यांना योग्य वाटतील अशा शिफारशी सुचवण्याचा अधिकार आहे. त्यानंतर त्या सर्व शिफारशींबाबत निवड समिती एक अहवाल तयार करून ते विधेयक पुन्हा मंजुरीकरता राज्यसभेत पाठवेल. एखादे विधेयक लोकसभेत अथवा राज्यसभेत नामंजूर झाल्यास ते पुन्हा दुरुस्तीकरता व शिफारशींकरता निवड समितीकडे जावे, हा त्या विधेयकाच्या मंजुरीकरताचा एक घटनासंमत मार्ग आहे. तेव्हा सदर लोकपाल विधेयक हे अशा तर्‍हेने मार्गस्थ असताना पुन्हा 'आमच्या पाठीशी भारतातील १२५ करोड जनता आहे अशी दर्पोक्ती झाडत आम्ही सांगतो तसेच जनलोकपाल विधेयक आणा, अन्यथा आम्ही उपोषण करून मरून जाऊ..' अशा धमक्या देत काही मंडळी नवी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे बसली आहेत. आमच्या मते ही तानाशाही असून लोकशाहीच्या दृष्टीने हे घातक आहे. सबब, आम्ही या उपोषण-नाट्याचा तीव्र निषेध करत आहोत. -- काँमॅ.