आंदोलक आणि भविष्य

उत्तम लेख मिपा धुरिणी मैदानात उतरतीलच, जागा पकडून बसतो.. पॉपकॉर्न हवेत का रे कुणाला

मी आपला लेख वाचला. सगळाच लेख व विषय अगदी आजच्या समाजाला लागू आहे. आपण उपस्थित केलेले प्रश्न बरोबर आहेत. मुख्य म्हणजे लेख वाचताना जे जे माझ्या मनात येत होते ते पुढच्याच परीच्छेदात वाचायला मिळत होते त्या मुळे तर ते जास्ती भावले. मला असे वाटते - १. आपल्या देशात (थत्ते साहेब येथे काँग्रेस किवा भाजप असा विषय नाही ;-) ) कोणतेही सरकार यावो - असे म्हणावेसे वाटते की कोणतीच सिस्टीम फेअर नाही आपल्या देशात. २. येथे प्रत्येकाचा (राजकारणी व अशा एनजिओजचा मुख्यत्वे करुन पण आपल्या सगळ्यांना हे लागू आहे थोड्या बहूत अंशाने) स्वतःचा असा एजंडा असतो. कोणी प्रसिद्धी साठी, कोणी क्षणिक लाभासाठी किंवा कोणी स्वार्थासाठी पण बिग पिक्चरचा विचार कधीच करत नाही. मुव्हिंग टुवर्डज वन गोल - हे जमत नाही. ३. एक दुस-याचा आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग केला जातो. नेकी नाही. सातत्य नाही . ४. आपल्या देशात लोकसंख्या इतकी आहे की कोणत्याही गोष्टी करता पाठींबा तयार करता येतो अगदी अल्प मोबदल्यात. (ह्या वाक्याचा अर्थ सगळी आदोलने ह्यात मोडतात असा कृपया घेऊ नये - एक उदाहरण तमिळनाडूचे कूंडाकूलम आंदोलन. कीती खोटे होते ते . मी अशा प्रकारची खोट्या आंदोलनाचे संबंधी हे वाक्य लिहिले आहे.) अशा परीस्थीतीत हे असेच होत राहाणार. वाळवी कोठेतरी लागली आहे व रॉकेल कोठे तरी घातले जात आहे. वाईट वाटते मनाला.

मुळात पटण्यासारखे पण गैरसमजाला आणि वादविवादाला तोंड फोडू शकणारे मुद्दे... बाकी तुमच्या मुद्द्यांशी जवळजवळ प्रत्येक वेळी ते बिनतोड असल्याने सहमत होण्याखेरीज उपाय राहात नाही हे खरं..

कोणत्याही आंदोलकांचं आंदोलन किती बरोबर असतं आणि किती चुक किंवा आंदोलन किती यशस्वी होतं आणि किती अयशस्वी होतं याही पेक्षा अशी 'मागणी' किती जिव्हाळ्याची, न्याय्य, आहे, त्यावर आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा अवलंबुन असतो. आंदोलना दरम्यान अनेक घटक सक्रीय होत असतात अशा वेळी आंदोलकांनी कोणा विश्वासु नेतृत्त्वावर विश्वास ठेवुन विचारपूर्वकच आंदोलनात उतरलंही पाहिजे. यश अपयश हा दुसरा भाग. काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी करणं हे महत्त्वाचं आहे. आपल्या कोणत्याही मागणीसाठी अशा आंदोलनातुन चळवळीतीतुन काहीतरी 'वळवळ' होते, होत असते ते मला महत्त्वाचं वाटतं. -दिलीप बिरुटे

झाडाझडती वाचा. पहिल्यांदा झाडाझडती वाचले तेव्हा अतिशयोक्ती वाटली पण जेव्हा चांदोली किंवा कोयनेजवळ हिंडतो तेव्हा लक्षात येते कि पश्चीम महाराष्ट्राचा विकास हा कुणाची तरी अधोगती करून झाला आहे. छोटेसे रोपटे उचलून दुसर्‍या जागी तगू शकते....झाड नाही. कायद्याच्या चोकट फक्त सरकारलाच माहिती असते, त्या निरक्षर गावकर्‍यानां नाही. कार्यकर्ते इथे मोलाची भुमीका वठवितात. कुण्या पुढाराल्या ते धरण किंवा प्रोजेक्ट राजकिय जीवनदान असते, तो कशीही सरकारी यंत्रणा वापरू शकतो. नदीजवळील सुपीक जागेच्या बद्ल्यात गावाबाहेर माळ रानातील जमीन दिली जाते...कागदोपत्री... ज्या गावातील माळ जमीन गेली ते सुद्धा लाभक्षेत्रातील असुनदेखील आसुयेने वागतात... बर्‍याच गोष्टी आहेत पण धरणाकडे जेवढे लक्ष दिले जाते तितके पुनर्वसनाकडे दिले जात नाही...

लेख आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको. नर्मदा नदीवरील गुजरातमधील सरदार सरोवर प्रकल्पाला गुजरात बाहेरील लोकांनीच जास्त विरोध केला आणि विस्थापित झालेल्या लोकांनीही त्याला तितका विरोध केला नव्हता असे प्राध्यापक रविंद्र ढोलकिया यांच्या एका तासात ऐकल्याचे आठवते. तसाच प्रकार या लेखात अपेक्षित असावा असे वाटते.

बाकी वांझोट्या चर्चा झडोत अथवा न झडोत, आमच्या थत्ते चाचांनी एकदाचा कीबोर्ड विकत आणला हे पाहून भयानक आनंद झाला आहे. त्या आनंदात आज एक ६० एम्.एल. जास्ती.

आंदोलन कदाचित यशस्वी होणारही नाही अशी शक्यता आंदोलक किंवा पाठिंबा देणार्‍या एन जी ओ लक्षात घेतात का?> हा प्रश्न खटकला. मूळात आंदोलन यशस्वी होइल की नाही असा विचार असल्यास कुणी त्यात उतरणारच नाही. 'यशस्वी व्हायचे आहे' असे ठरवूनच प्रयत्न करणारे करत असावेत , असा माझा अंदाज आहे. 'काय माहित काय होइल, होइल की नाही?' असा विचार करणारे तिथपर्यंत काही करायला पोचतच नाहीत. मूळात 'कुठल्याही प्रकारचा अन्याय सहन करणार नाही' ही भूमिका आंदोलकांची असते. तिथे मांडवलीचा प्रश्नच नसतो. आणि हा त्यांच्या पोटापाण्याचा आणि मुलांच्या भवितव्याचाच प्रश्न असतो, म्हणूनच तर प्रत्यक्ष सरकारविरुद्ध आंदोलन करायची वेळ येते. तिथे पुन्हा 'आपल्या आयुष्याची काही सोय करण्याची तयारी करून ठेवायला पाहिजे. निदान मुलांना शिक्षण देणे वगैरे सोयी करून ठेवायला हव्यात. ' हा ऑप्शन उरलेलाच नसतो.

तुमच्या मनात उठलेले फुटकळ विचार, विचार करायला लावणारे आहेत. एवढा सखोल विचार हा ज्यांच्यावर प्रत्यक्ष आघात होत असतो त्यापैकीच निदान कुणीतरी एकाने केला पाहिजे. किंवा असा विचार त्यांनी करावा यासाठी जनजागृती केली पाहिजे. स्वार्थी-नि:स्वार्थी हेतुने एनजीओ (संस्था), समाजसेवक, मिडिया काही दिवस, वर्ष वा अखेर पर्यंत पाठींबा-मदत देतील वा अर्ध्यावर सोडूनही जातील. पण शेवटी ज्यांच नुकसान होणार आहे त्यांनीच ठरवायचय की, आंदोलनाचा शेवट कसा असायला हवा, पदरी कमीत कमी काय न्याय्य पडलं पाहिजे ते.

सहमत! परवा बिकांचा लेख वाचताना इथे इंग्लंड मध्ये डोळ्यातून पाणी आले होते. कारण गावात राहताना शेतकऱ्यांचे जगणे जवळून बघितले आहे. इथे तुम्ही मांडलेले मुद्दे पण बहुतांश पटतात. पण म्हणून स्थानिक आमदाराचे ऐकायचे की समाजसेवकांचे हा निर्णय मुळीच सोपा नसतो, हे जास्त महत्वाचं आहे. बऱ्याचदा उशीरा मिळालेला न्याय पण अन्याय कारक वाटू शकतो. कारण पुढच्या पिढीत त्याचे संदर्भ आणि त्यांच्या गरजा पण बदलतात.. कधी कधी तर एका व्यक्ती समूहाला नाही पण सामाजिक महत्वाच्या विषयात पण ढवळाढवळ केली जाते. उदा. सध्या पश्चिम घाटाला जागतिक वारसा बनवण्यावरून वादाला तोंड फुटले आहेच. तिथे तर कोणी प्रकल्प ग्रस्त नाही पण राजकीय फायद्याची मोठी संधी सुटत असल्याने राजकारण्यांचे पित्त खवळले आहे.

:-)

नितिन, डिस्क्लेमर टाकला नसता तरी चालले असते बॉ?

आंदोलन सुद्धा एक प्रकारचं युद्धच असतं. "नेव्हर बर्न द ब्रीज" किंवा "कीप प्लॅन बी रेडी" या सारख्या खबरदार्‍या आंदोलनातही घ्याव्या लागतात. अण्णांचं जनलोकपाल आंदोलन याचं उत्तम उदाहरण. हे सर्व योजना पातळीवर राबवायला समपातळीवरचे भिडु लढत असतील तर जास्त शक्य होतं. म्हणजे देवेगौडाच्या पाठींब्यावर सधन शेतकरी वि. बंगलोर शहराबाहेर इंडस्ट्रीयल बेल्ट उभा करायला निघालेले उद्योगपती. बि.का. ने महिती दिलेल्या आंदोलनाचं स्वरूप फार विषम पातळीवर लढलं जातय. आयुष्यभर खपुन थोडंफार स्थिरस्थावर होत नाहि तर धरणामुळे पोटपाणी चालवणारी जमीन हातची जायची वेळ येतेय. सक्षम प्लेन बी उभा करायला संधीच नाहि. अशा वेळी थत्तेचाचा म्हणतात तसं काउन्सेलिंग ची जास्त आवश्यकता भासते... मेधा पाटकरांच्या "लढाई पढाई साथ साथ" टाईप. अर्धवटराव

.

खलील जिब्रान म्हणतो " एकासाठीचा न्याय हा दुसर्‍या कोणासाठी अन्याय असू शकतो."

वांग-मराठवाडी आणि अण्णांच्या भ्रष्टाचाराच्या आंदोलनाची तुलना करू शकतो का? आण्णांच्या आंदोलन खर पहायला गेलं तर सगळ्या जनतेसाठी आहे पण त्यापैकी किती जणं जागृत आहेत, की आंदोलन आपल्यासाठीच चाललय म्हणून (किंवा किती जणांना याची जाणीव असते की, भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे)? किती जणं योग्य कृतीच्या दिशेन विचार करत असतील? आणि सरतेशेवटी किती जण प्रत्यक्ष कृती करत असतील? मग असं आंदोलन हे एखाद्या अण्णा हजारे वा सतीश शेट्टी इ. सारख्या माणसांच्या आयुष्याचीच कथा असते. शेवटी आंदोलन म्हणजे "विचारांबरोबर कृती करणार्‍या मुठभर लोकांनी शेवटपर्यंत दिलेला लढा" असं नाही का होत? कारण बाकीचे एकतर फक्त विचार करतात किंवा तो पण करणं सोडून देतात आणि परिस्थितीशी जुळवून घेतात.

थत्ते थत्ते थत्ते ! अहो तुम्ही कुठे होतात? अहो ! तुम्ही खरे तर याविषयावर विस्तृत लिहून तुमचे तत्वज्ञान तयार केले पाहिजे ! जेणेकरुन कधी कुणी पुन्हा दोनशे वर्षांनंतर बुडणारच आहे तर कशाला स्वराज्य स्थापन करायचे म्हणून शिवाजी योग्य मार्गावर जाईल ! नाहीतरी लांडग्यांच्याच हाती सत्ता जाणार आहे तर कशाला इंग्रजांना हाकलायचे म्हणून कुणी हसत हसत फासावर जाणार नाही ! नाहीतरी लोक त्यांच्याच पद्धतीने कर्मकांडे बनवतातच म्हणून कुणी ठाम विरोध करत महावीर, गोतम घर सोडणार नाही ! खरंच ! थत्ते तुमच्या या महान विचारांपासून मानवता आजवर वंचित राहिली होती ! तुमच्या ह्या व्यवहारीक विचारांमुळे मनुष्याच्या आयुष्यात किती मोठी क्रांती घडून येणार आहे याची तुम्हाला कल्पना नाही ! आणि दुर्भाग्य आमचे की आम्ही तुम्हाला ओळखू शकलो नाही ! माफ करा ! थत्ते ! आम्ही तुमची महानता ओळखली नाही ! आम्ही तुम्हाला आमच्यासारखेच सर्वसामान्य समजलो. जमल्यास आम्हाला माफ करा ! आणि आपली कृपादृष्टी सदैव असू द्या !! थत्ते चाचा की जय !!

कोणत्याही संघर्षात समोरील पार्टीला सगळ्याच बाजूने कोंडून चालत नाही. त्याला माघार घ्यायला तरी एखादी वाट ठेवायला हवी अशा अर्थाची एक तुर्की म्हण आहे. आंदोलन चिघळले तर कोणाच्याच ( आम्दोलन करणार्‍या नेते सोडून) फायद्याचे नसते. विस्थापितांचे योग्य विस्थापन सामंजस्याने केले तर धरण वगैरे साठी कोणाचाच विरोध नसतो. एस ई झेड वगैरे साठी विरोध करणारे लोक त्याना योग्य मोबदला / नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून विरोध करतात. त्यांचे जगण्याचे साधनच जर हिरावून घेतले जात असेल तर ते आंदोलन न्याय्य आहे. पुण्यातील मगरपट्टा सिटी प्रकल्प हा या बाबतीत अभ्यासण्याजोगा प्रकल्प आहे. विकासकाने स्थानीक लोकाना योग्य मोबदला दिलाच शिवाय उत्पन्नाची नवी साधनेही मिळवून दिलीत वीजप्रकल्पाला विरोध करणार्‍या कोकणात १००० एकरांपेक्षा जास्त मालमत्ता करणार्‍या कृपाशंकरांच्या विरोधात कोणते आंदोलन झालेले ऐकीवात नाही

वाचून युयुत्सुंची आठवण झाली ..तेही कडवे आय आय टी यन ..

या धाग्यावर क्लिंटन आणि श्रावण मोडक यांच्यात चर्चा झाली. याविषयीचे संदर्भ तपासले. मोडकांच्या प्रतिसादात आयआयएमविषयी टीकेचा सूर होता. त्याचे मूळ क्लिंटन यांच्या प्रतिसादातील प्राध्यापक रविंद्र ढोलकिया या नावाला असलेली एक बहिस्थ लिंक हे होते. त्यामुळे ती लिंक काढून टाकली आहे. त्यापुढे टीकेचा तो सूर असलेला प्रतिसाद आणि त्यावरून सुरू झालेली इतर चर्चा अप्रकाशित केली आहे. त्यानुसार त्यापुढील इतर प्रतिसाद संपादित केले आहेत. - सरपंच

कोणत्याही आंदोलकांचं आंदोलन किती बरोबर असतं आणि किती चुक किंवा आंदोलन किती यशस्वी होतं आणि किती अयशस्वी होतं याही पेक्षा अशी 'मागणी' किती जिव्हाळ्याची, न्याय्य, आहे, त्यावर आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा अवलंबुन असतो. सोमवार दिनांक ३०/७/२०१२ माझ्या संदर्भीय प्रतिसादाच्या काही ओळींचा प्रतिसाद लिहिल्यानंतर अजुनही चर्चाकर्ते आदरणीय श्री नितीन थत्ते यांनी माझ्या या दोन ओळींवर काही खुलासा केलेला नाही. चर्चाकर्ते चर्चेत एके ठिकाणी लिहितात ''आंदोलन कदाचित यशस्वी होणारही नाही अशी शक्यता.......'' हे जे वाक्य आहे, त्या वाक्यातुन खरं तर आंदोलन यशस्वी होणार नाही, असा अर्थ मला तरी निघतो. किंवा आंदोलन यशस्वी होणार नाही ही शक्यता त्यांनी ज्या आधारित विदांवर व्यक्त केली आहे, एक तर त्या आधाराचा विदा द्यावा किंवा त्यांच्या चर्चेतील विधानावर किंवा माझ्या विधानावर त्यांनी वेळात वेळ काढुन दोन शब्द व्यक्त करावे, असेही वाटते. अरे हो, माझ्या या प्रतिसादाला श्री नितीन थत्ते यांनी काही उत्तर दिले नाही, तर मी आजच्या प्रतिसादाचा संदर्भ देऊन पुन्हा काही विचारणार नाही, मात्र, मला काही विचारायचेच असते, असेही त्यांनी समजु नये, हेही नम्रपणे लिहितो. :) - दिलीप बिरुटे

ते बाकीचे जाऊद्या; रझा अ‍ॅकेडमीला विचारा आंदोलन सक्सेसफूल कसे करायचे ते.

(लेख आणि चर्चा आधी डोळ्याखालून घातले असले तरी आत्ता सावकाशीने वाचत आहे.) सर्वप्रथम लेख आणि त्यातील मुद्यांमागील भावना जरी समजू शकत असलो तरी त्या पटल्या नाहीत. दुसरी कुठलीही योग्य उपमा सुचत नसल्याने, केवळ त्याला, "जाउदेना, आपल्याला काय करायचयं! फुकटची रीस्क नको! " असा मध्यमवर्गीय विचार असे म्हणावेसे वाटत आहे. मी देखील त्याच मध्यमवर्गातून आलो आहे आणि त्यात हिणकस उपरोध करण्याचा हेतू नाही हे प्रामाणिकपणे सांगू इच्छीतो. चर्चेत दिली गेलेली आंदोलने ही नजिकच्या भूतकाळातीलच आहेत. त्यातील कुठल्याही एका आंदोलनाशी पूर्ण सहमत असेन असे म्हणू इच्छीत नाही हे देखील स्पष्ट करतो. पण भूतकाळात अजून थोडे मागे गेलो आणि ९ ऑगस्ट १९४२ ला जी गांधीजीं नी "शेवटपर्यंत लढू, प्राण गेले तरी बेहत्तर" याच अर्थाने "करा अथवा मरा" असाच नारा पुकारल्याचे आणि नंतर कारणे वेगवेगळी सांगता येतील पण त्यातून माघार घेतल्याचे आठवले. आता याचा अर्थ तो लढा अयशस्वी झाला असे म्हणायचे का? मला नाही वाटत तसे. तेच असहकार आंदोलनाबाबत... त्याच्या मागेपुढे सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलकांनी देखील अनेक लढे दिले आणि त्यातील कुठल्याही एका लढ्याचा नुसताच एक बिंदू म्हणून विचार केला तर काही यशस्वी झाले असे म्हणता येईल तर काही नाही. पण साधारणपणे १८५७ ते १९४७ या नव्वद वर्षांतील अशा अनेक आंदोलनांचा विचार केला तर त्याचे एकत्रित फळ म्हणून स्वातंत्र्य मिळाले असे नक्की म्हणता येईल. (त्यातही शेवटी फाळणी झाली म्हणून काही अंशी अपयश आले असे देखील म्हणता येईल, पण तुर्तास तो मुद्दा बाजूस ठेवूया). या सर्वप्रकारातील लढ्यांमधे (राष्ट्रीय ते स्थानिक पातळीवरील) नेते मंडळी सोडल्यास अनेक जनसामान्यांनी भाग घेतला पण अनेक भारावलेले जनसामान्य हे स्वत:ची आणि कुटूंबाची आर्थिक व्यवस्था लावण्यास विसरले (महत्व वाटले नाही) आणि त्यांचे तेच झाले. पण मग याचा अर्थ हे स्वतंत्रता आंदोलन देखील आवश्यक नव्हते असा घेयचा का? आशा करतो असे कुणालाच वाटत नसेल. मला देखील वाटत नाही, हे वेगळे सांगायला नको... दुसर्‍या बाजूस असे वर्षानुवर्षे चालणारे आंदोलन यशस्वी झाले नाही तर ? प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काय पडणार? मला वाटते कोयना प्रकल्पाच्या वेळेस अशी आंदोलने झाली नसावीत. कारण तो काळ भारावलेला देखील होता आणि परीणामांची कल्पना, जनसामान्यात असणारा माहीतीचा अभाव वगैरे होते. पण हिंदू मधील ही बातमी वाचताना काय समजते? कृष्णा गणपत मोरे आणि त्याच्या कुटूंबियांना त्या काळात कोयनेहून हलायला लागले. त्याची १२ एकर जमीन होती. त्यातील केवळ ३ एकराचे एकरी रू ४० प्रमाणे एकूण रू. १२० त्याल मिळाले... आता अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यातून शिकून जर नव्याने होणार्‍या प्रकल्पासंदर्भात आधीच सावधनाता बाळगत तेथून होणार्‍या विस्थापितांचा तसे ते विस्थापित होण्याआधीच प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला तर काय चुकले? आता ते करत असताना त्यातही अतिरेक होतो आणि आपणच शहाणे आणि काळजी घेणारे असे आंदोलनकर्त्यांना वाटू शकते/वाटते. परीणामी आंदोलने चिघळतात. नेतृत्वाचा अहंकार सांभाळण्यात विस्थापित अधिकच भरडले जाऊ शकतात आदी गोष्टी त्यात आहेतच... त्यामुळे हा मुद्दा मी कुठल्याही विशिष्ठ आंदोलनासंदर्भात म्हणत नसून आंदोलनाची गरज का असते या संदर्भात म्हणत आहे. दुसरे चर्चेत दिलेले उदाहरण हे गिरणी कामगार संपाचे आहे. त्या संदर्भात केवळ ऐकीव आणि थोड्याफार वाचलेल्या माहितीवरून वाटते: की गिरणी कामगार हे दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखालील कामगार आघाडीच्या अधिपत्याखाली आले होते. त्यांच्या पुढे सामान्यांचे काही चालू शकले नाही. शिवाय गिरण्या मुंबईबाहेर नेण्याचा उद्देश होताच आणि तो सफल करायला सगळ्यांचीच मदत होत होती. थोडक्यात हे आंदोलन मला इतर आंदोलनापेक्षा वेगळे वाटते. त्यावर वेगळी चर्चा होऊ शकेल.. तरी देखील, आठवते त्याप्रमाणे, असाच दूरगामी संप करण्याचा प्रयत्न पुण्यात नायर नामक कामगार नेत्याने टेल्कोमधे पुण्यात केला. काही काळ यशस्वी झाला. पण मुंबईत काय झाले हे यांच्या लक्षात असल्याने, पुणेकर कामगारांनी त्याला चोप देऊन हाकलले आणि पुढचे संकट त्यावेळेस टाळले. थोडक्यात सार्वजनिक कारणांसाठी खाजगी जागा घेऊन जेंव्हा मोठे प्रकल्प तयार केले जातात तेंव्हा आंदोलने होणार हे निश्चित . तेच, पोटावर पाय ठेवणारे खाजगी क्षेत्रातील निर्णय, हे कामगारांना संपकरणार्‍या नेत्यांच्या मागे जायला भाग पाडतात असे वाटते. - केवळ भारतातच नाही तर अगदी मी अमेरीकेत पण (डेव्हलपमेंट विरोधात) जवळून पाहीले आहे... पण प्रकल्पग्रस्त/संपकरी हे सामान्य असतात. त्यांना त्यांच्या असहाय्य अवस्थेत इतर काही पर्याय दिसत नसल्याने हे दुर्दैवाने सिद्धसाधकाच्या खेळात भरडले जाऊ शकतात इतकेच वास्तव त्यात रहाते. असो.