वीज वितरण कंपन्या आणि ग्राहक

विजवितरण कंपनी सध्या ५०० रू. पेक्षा जास्त बील असेल व वेळेवर भरले नाही तर कोणतीही पुर्वसुचना न देता वीज जोडणी तोडत आहे. किमान १५ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक असताना ती न देता वीज कायदे पायदळी तुडवले जात आहेत. उद्योंगाकडे लाखोंची थकबाकी असताना त्यांना वितरणचे कर्मचारी सहाय्य करतात. आज दुपारीच माझ्यासमोर घडलेली घटना आहे. एका कुटूंबाचे बील ३ जुलैला देय (रू. ५०० पेक्षा जास्त) होते व त्यांनी काही अडचणींमुळे ते मुदतीत भरले नाही तर वीज वितरण कर्मचा-याने काहीही ऐकून न घेता वीज तोडली व त्यांना २५ रू. दंड व बील भरून कार्यालयात भेटण्यास सांगितले. वस्तुत: नवीन बील भरेपर्यंत बील भरले तरी चालते. वीज कायदा २००३ व नंतर करण्यात आलेले बदल यानुसार वीज कंपन्यांना अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. उदा. बील भरले नसल्यास त्यासंबंधी नोटीस देणे, अपीलीय अधिका-यांची नियुक्ती करणे वगैरे. दुरसंचार कंपन्यांप्रमाणेच वीज क्षेत्रासाठी वीज नियामक अयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु जर नियामक आयोगाचे अधिकारी ग्राहकांच्या समस्यांविषयी उदासीन असतील तर वीज वितरणातील गळती, वीज दरवाढ वगैरे बाबतीत कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला जातो. वीज कायद्यानुसार ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त, स्वत्:च्या वापरासाठी वीज निर्मिती करणे परवाना मुक्त करण्यात आले आहे. तरीदेखील वीज वितरण कं. त्याबाबतीत ना हरकत प्रमाणपत्र देताना अडवणूकीची भूमिका घेत आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकार त्याबाबतीतील मर्यादा रद्द करण्याचा व वीज क्षेत्र बहुतांश परवाना मुक्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे वाचले होते. याबाबतीत मिपाकरांनी अधिक माहिती द्यावी ही विनंती. वीज वितरण कंपनी बदलल्याने ग्राहकांना खरोखरच फायदा होतो का? (विशेषत: मुंबईच्या बाबतीत कारण तिथे अनेक कंपन्या या क्षेत्रात आहेत), सध्या केंद्र व राज्य सरकार वीज कायद्याची (निर्मिती व वितरण परवाना मुक्त करणे) योग्य अंमलबजावणी करत आहे का?, मरा वीज वितरण कंपनीची वीज गळती अधिक असूनही त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष का केले जात आहे? स्वत:पुरती किंवा सोसायटी साठी वीज निर्मिती करण्याचे काय उपाय आहेत? मिपावरील तज्ञ मंडळींनी यावर उहपोह करावा ही विनंती.