राष्ट्रपती: भाग १ (राष्ट्रपतींची निवड कशी होते?)

क
क्लिंटन यांनी
 ·  लेख
लेख
नमस्कार मंडळी, पुढील महिन्यात राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुक होईल.सध्या तरी प्रणव मुखर्जी सहज निवडून येतील असे चित्र दिसत आहे. पेपरात युपीएची राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीत ४३% मते आहेत, एन.डी.ए ची २८% मते आहेत या पध्दतीची माहिती येत आहे.आता ही ४३%, २८% मते नक्की कशी मोजतात? या लेखाचा उद्देश राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुक कशी होते याविषयी आहे आणि त्यात या प्रश्नाचे उत्तर मिळेलच. Electoral college राज्यघटनेच्या कलम ५४ मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील आणि राज्य विधानसभांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या electoral college द्वारे होईल असे म्हटले आहे. म्हणजेच लोकसभेतील दोन नियुक्त ऍन्ग्लो-इंडियन सदस्यांना,राज्यसभेतील नियुक्त सदस्यांना (सचिन तेंडुलकरसारख्या) आणि राज्य विधानपरिषदेतील सदस्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदान करता येत नाही. राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक कशी होते याविषयी राज्यघटनेच्या कलम ५५ मध्ये माहिती दिली आहे. कलम ५५(१): " As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President." म्हणजेच electoral college मध्ये विविध राज्यांना सर्वसाधारणपणे सारखेच प्रतिनिधित्व असेल. आता हे सारखे प्रतिनिधित्व कसे ensure केले आहे? याविषयी कलम ५५(२) मध्ये माहिती दिली आहे. या कलमाप्रमाणे प्रत्येक राज्य विधानसभांमधील सदस्यांच्या प्रत्येकी एका मताला "मूल्य" दिले आहे.हे मूल्य कसे काढतात? तर राज्याची लोकसंख्येला राज्य विधानसभांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येने भागावे आणि आलेल्या भागाकाराला परत १००० ने भागावे. आणि आलेला भागाकार round-off करावा.आणि २०२६ सालापर्यंत विविध राज्यांमधील १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे असलेली लोकसंख्या या भागाकारासाठी वापरावी असे या कलमाच्या explanation मध्ये लिहिले आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राची १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे लोकसंख्या ५,०४,१२,२३५ होती.आणि महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण निर्वाचित सदस्यांची संख्या २८८ आहे. तेव्हा लोकसंख्या भागिले २८८ = १,७५,०४२. या भागाकाराला १००० ने भागल्यास उत्तर येईल १७५.०४२ आणि round-off करून उत्तर येईल १७५. मी विविध राज्यांमधील १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे असलेली लोकसंख्या आणि विविध राज्य विधानसभांमधील सदस्य एका excel sheet मध्ये घेऊन आकडेमोड केली.ती पुढीलप्रमाणे: From Articles या एक्सेल शीटमधील शेवटच्या कॉलममध्ये प्रत्येक राज्याचे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील मूल्य (त्या राज्यातील विधानसभेतील निर्वाचित सदस्य गुणिले प्रत्येक मताचे मूल्य) दिले आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात विधानसभेतील निर्वाचित सदस्यांची संख्या २८८ आणि प्रत्येक मताचे मूल्य १७५. म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेतील सदस्यांचे राष्ट्रपतीपदातील निवडणुकीत एकूण मूल्य झाले: २८८ गुणिले १७५= ५०,४००. अशा पध्दतीने सर्व राज्य विधासभांमधील सदस्यांचे मूल्य काढले. याची बेरीज ५,४९,४७४ येईल. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील निर्वाचित सदस्यांचे एकूण मूल्य आणि राज्य विधानसभांमधील निर्वाचित सदस्यांचे एकूण मूल्य सारखेच असते. म्हणजे संसदेतील दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांचे एकूण मूल्य ५,४९,४७४ आहे. लोकसभेत एकूण निर्वाचित सदस्य ५४५ तर राज्यसभेत २३८ (एकूण ७८३) आहेत. म्हणजेच लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ५,४९,४७४ भागिले ७८३ = ७०१.७५ किंवा ७०२ एवढे आहे. तेव्हा राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीत मतांचे एकूण मूल्य झाले ५,४९,४७४ अधिक (७०२ गुणिले ७८३) = १०,९९,१४०. जर युपीए चे विविध राज्य विधानसभांमधील आणि संसदेतील दोन्ही सभागृहांमधील संख्याबळ लक्षात घेतल्यास ते ४३% येईल. (हा प्रयोग मी अजून करून बघितलेला नाही पण वर्तमानपत्रात अनेक वेळा हा आकडा मी वाचला आहे तेव्हा त्यावर विश्वास ठेवायला हरकत नाही). जर काही राज्य विधानसभांमधील/संसदेतील काही जागा रिकाम्या असतील तर या आकड्यांमध्ये थोडाफार बदल होईलच.१९८७ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी पंजाबची तर १९९२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी जम्मू-काश्मीरची विधानसभा अस्तित्वात नव्हती तर त्या राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती.त्यामुळे त्या निवडणुकांसाठी वर दिलेल्या आकड्यांमध्ये थोडेफार बदल झाले होते. राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक कशी होते? राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मत देणाऱ्या प्रत्येक मतदाराला मतपत्रिकेवर निवडणुकीत जितके उमेदवार असतील तितके preferences लिहून द्यावे लागतात. २०१२ च्या निवडणुकीत प्रणव मुखर्जी आणि पी.ए.संगमा हे दोन उमेदवार आहेत. तेव्हा प्रत्येक मतदाराला आपला पहिला आणि दुसरा preference मुखर्जी की संगमा हे लिहून द्यावे लागते.जर दोन्ही preferences लिहून न दिल्यास माझ्या माहितीप्रमाणे ते मत बाद होते (ही माहिती चुकीची असल्यास ती सुधारावी ही विनंती). राज्यघटनेप्रमाणे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक electoral college च्या सदस्यांकडून single transferrable vote म्हणजे परिवर्तनीय मतांद्वारे होते.हे परिवर्तनीय मत म्हणजे नक्की काय?जर निवडणुकीत दोनच उमेदवार असतील तर ही पध्दत समजायला फारशी किचकट नाही.पण जर तीन किंवा अधिक उमेदवार असतील तर मात्र ही पध्दत किचकट होऊ शकते. उदाहरणार्थ १९६९ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी, सर्व विरोधी पक्षांचे चिंतामणराव देशमुख आणि (इंदिरा गांधींनी पाठिंबा दिलेले) अपक्ष व्ही.व्ही.गिरी असे तीन मुख्य उमेदवार रिंगणात होते (त्याशिवाय इतर १२ उमेदवारही रिंगणात होते).आणि त्या निवडणुकीत मतदारांनी दिलेल्या एकूण मतांचे मूल्य ८,३६,३३७ होते.विजयी होण्यासाठी यापैकी अर्धी+१ म्हणजेच ४,१८,१६९ मते मिळणे गरजेचे होते.पण पहिल्या फेरीत तितकी मते कोणत्याही उमेदवाराला मिळाली नाही.विविध उमेदवारांना पहिल्या फेरीत मिळालेली मते पुढीलप्रमाणे : व्ही.व्ही.गिरी: ४,०१,५१५ नीलम संजीव रेड्डी: ३,१३,५४८ चिंतामणराव देशमुख: १,१२,७६९ बाकी मते इतर उमेदवारांना मिळाली. जर कोणाही उमेदवाराला निवडून यायला गरजेची मते पहिल्या फेरीत मिळाली नाहीत तर मतमोजणीच्या दुसऱ्या फेरीत सर्व मतदारांनी दिलेली दुसऱ्या पसंतीची मते विचारात घेतली जातात. मतमोजणीच्या दुसऱ्या फेरीत सर्वात तळाला असलेला उमेदवार निवडणुकीतून बाहेर होतो. या निवडणुकीत दुसऱ्या पसंतीची व्ही.व्ही.गिरी यांना १८,५६२ मते तर नीलम संजीव रेड्डी यांना ९१,८७९ मते मिळाली होती.ही दुसऱ्या पसंतीची मते त्या त्या उमेदवाराला मिळालेल्या पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये मिळवली जातात.यानंतर व्ही.व्ही.गिरी यांना एकूण ४,२०,०७७ तर नीलम संजीव रेड्डी यांना ४,०५,४२७ मते मिळाली. व्ही.व्ही.गिरी यांना मिळालेली मते निवडून यायला गरजेच्या असलेल्या ४,१८,१६९ मतांपेक्षा जास्त होती.त्यामुळे व्ही.व्ही.गिरी राष्ट्रपतीपदी निवडून आले. जर ती मते दुसऱ्या फेरीनंतरही पुरेशी नसती तर मतमोजणीची तिसरी फेरी घ्यावी लागली असती आणि या फेरीत सर्व मतदारांनी दिलेली तिसऱ्या पसंतीची मते विचारात घेतली गेली असती. अशा पध्दतीने मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीत एकेक उमेदवार कमी करत दुसऱ्या/तिसऱ्या/चौथ्या इत्यादी पसंतीची मते विचारात घेतली जातात आणि ज्या फेरीमध्ये एखाद्या उमेदवाराला निवडून यायला गरजेची असलेली एकूण मते मिळतात त्या फेरीत तो उमेदवार जिंकल्याचे घोषित केले जाते. (राज्यसभा आणि विधानपरिषद निवडणुकांसाठीही हिच transferrable vote ची पध्दत वापरली जाते. मतदानाच्या चौथ्या फेरीनंतर अमुकएक उमेदवार विजयी घोषित झाला अशा स्वरूपाचे उल्लेख बातम्यांमध्ये असतात त्यामागचे कारण हे आहे). वेळ मिळेल त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि पूर्वीच्या राष्ट्रपतींच्या/ राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवारांच्या कृतीवर माझे भाष्य पुढील भागात.
वर्गीकरण
27649 वाचन
💬 प्रतिसाद (28)

प्रतिक्रिया

मन१
Sun, 06/24/2012 - 13:21 नवीन
माहितीपूर्ण. पण जनसामान्यांना एकूणच ह्या पदाशी काय देणेघेणे आहे हे आजवर समजले नाही. दुसरे म्हणजे १९६९ ची निवड्णूक प्रक्रिया उदाहरण म्हणून अगदि उत्तम सांगितलित. पण त्याच निवडणूकित प्रथमच सत्ताधारी पक्षाचा अधिकृत उमेदवार विरुद्ध बहुसंख्यांचा उमेदवार असा विचित्र राजकिय पेच तयार झाला होता. त्याकाळात घडलेल्या त्या घटानांच्या साखळिने काँग्रेसवर आणि पुढे पर्यायाने देशाच्या वाटचालीवर बराच चांगला-वाईट परिणाम केलेला दिसतो. त्याबद्द्दल ठाउक असल्यास अधिक काही लिहिलत तर लै उपकार होतील.

तर्री
Sun, 06/24/2012 - 13:26 नवीन
राष्ट्रपती ची निवडणूक थेट नसते आणि सामान्य नागरिकांना त्यामुळे त्यात थ्रील वाटत नसावे. पण आपण अतिशय चांगली माहिती दिलीत. इंदिरा गांधी हया अत्यंत भित्र्या व कोपिष्ट प्रधानमंत्री होवून गेल्या आणि त्यानी राष्ट्रपती पदाचे जे अवमूल्यन केले आहे ते आज पर्यंत तसेच आहे. राजेंद्र प्रसाद व राधाकृष्णन यांच्या नंतर अब्दुल कलाम हेच एकमेव सुयोग्य राष्ट्रपती झाले. बाकी सगळे गणे -गम्पे. क्लिंटनजी आपली राजकारणाची समाज चांगली आहे व "पूर्वीच्या राष्ट्रपतींच्या" भाष्याकडे माझे लक्ष लागून आहे.

मुक्त विहारि
Sun, 06/24/2012 - 15:12 नवीन
आपल्यावर कूणाचेही वर्चस्व नको, ह्या भूमिकेतूनच, काँग्रेसने ह्या पदाचे राजकारण खेळले आणि मग हळहळू, ह्या पदाचा मान , जनतेच्या मनांतून नाहिसा झाला.
↩ प्रतिसाद: तर्री

गणपा
Sun, 06/24/2012 - 13:39 नवीन
उत्कृष्ट माहिती आणि तिही इतक्या सोप्या शब्दांत. ( शाळेत असताना नागरिक शास्त्र ऑप्शनला टाकलेला ) गणा

मराठमोळा
Tue, 06/26/2012 - 07:13 नवीन
वरील दोन्ही वाक्याशी गणपाशी एकदम सहमत :) क्लिंटनशेट, आता कोणता विषय अभ्यासायचा ठेवलाय ? :) ब्यांकिंग आणि रिस्क वर पण येऊ द्या एक लेख.
↩ प्रतिसाद: गणपा

क्लिंटन
Sun, 06/24/2012 - 14:51 नवीन
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे mechanism लिहिताना थोडी गफलत झाली आहे.ही पध्दत थोडी वेगळी आहे. हे समजावून घ्यायला एक उदाहरण घेऊ. समजा एकूण १०० मते आहेत आणि अ,ब,क आणि ड हे चार उमेदवार आहेत.निवडून यायला ५१ मतांची गरज आहे. समजा पहिल्या फेरीत पुढीलप्रमाणे मते मिळाली: अ: ४० ब: ३० क: २० ड: १० म्हणजेच कोणाही उमेदवाराला गरजेइतकी ५१ मते मिळाली नाहीत.म्हणून दुसऱ्या फेरीची गरज पडेल. या फेरीत सर्वात कमी मते मिळालेला उमेदवार--ड निवडणुकीबाहेर होईल. ड ला मिळालेली पहिल्या पसंतीची १० मते विचारात घेतली जातील. या १० मतदारांपैकी समजा २ जणांनी अ ला, ५ जणांनी ब ला आणि ३ जणांनी क ला आपली दुसऱ्या पसंतीची मते दिली आहेत असे समजू. तेव्हा दुसऱ्या फेरीअखेर: अ: ४० + २ = ४२ ब: ३० + ५ = ३५ क: २० + ३ = २३ दुसऱ्या फेरीअखेरही कोणत्याही उमेदवाराला निवडून यायला गरजेची असलेली ५१ मते मिळालेली नाहीत.म्हणून तिसऱ्या फेरीची गरज पडेल. या फेरीत सर्वात कमी मते मिळालेला क हा उमेदवार बाहेर होईल. क ला पहिल्या पसंतीची २० आणि दुसऱ्या पसंतीची ३ अशी २३ मते आहेत. यातील पहिल्या पसंतीच्या २० पैकी समजा १२ मतदारांनी आपली दुसऱ्या पसंतीची मते ड या आधीच बाहेर पडलेल्या उमेदवाराला दिली आहेत.तर अशा प्रसंगी या १२ मतदारांची तिसऱ्या पसंतीची मते विचारात घेतली जातील आणि ती अ किंवा ब या रिंगणात अजूनही असलेल्या उमेदवारांना दिली जातील. जर क ला मिळालेल्या पहिल्या पसंतीच्या २० मतांपैकी उरलेली ८ मते आधीच अ/ब ला दिली असतील तर अर्थातच प्रश्न उभा राहणार नाही. तेव्हा क ला मिळालेल्या २३ मतांपैकी "अधिक वरीष्ठ" मते अ आणि ब या रिंगणात अजूनही असलेल्या उमेदवारांना transfer केली जातील. समजा अशा २३ पैकी १८ मते ब ला मिळाली आणि ५ मते अ ला मिळाली असे समजू. तेव्हा तिसऱ्या फेरीअखेर: अ: ४०+२+५= ४७ ब: ३०+५+१८=५३ ब ला गरजेच्या असलेल्या ५१ पेक्षा जास्त मते मिळाली असल्यामुळे ब ही निवडणुक जिंकेल. तेव्हा ब हा उमेदवार पहिल्या पसंतीची कमी मते मिळूनही जिंकेल. मूळ लेखात लिहिताना गफलत झाली. तेव्हा निवडणुकीची प्रक्रिया ही सुधारणा केल्याप्रमाणे आहे हे लक्षात घ्यावे ही विनंती.

विकास
Sun, 06/24/2012 - 19:35 नवीन
हे नागरीक शास्त्र (मूळ लेख आणि वरील प्रतिसाद) संग्राह्य आहे आणि नागरीकांना (निवडणूका लढवायच्या नसल्यातरी देखील) माहित असायला हवा असे वाटते. काही प्रश्न:
  1. हे मतदान गुप्तमतदान पद्धतीने होते का जाहीर रीत्या? (मला वाटते गुप्त...पण खात्री करून घेत आहे)
  2. असा (टिका म्हणून नाही पण पद्धती म्हणून) किचकट प्रकार नक्की का करावासा वाटला? हे काय थोडेफार अमेरीकन इलेक्टोरल कॉलेजच्या पद्धतीवरून तयार केले गेले का?
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

मन१
Sun, 06/24/2012 - 19:59 नवीन
किचकट प्रकार करावा वाटला ह्याचे एक कारण लोकसंख्येचे व त्या भूभागातील विधीमंडळाच्या जागांचे असमान संतुलन हे असावे. म्हणजे, समजा उद्या एखाद्या राज्याने आपला अशा परिस्थितीतील "भाव" वाढवण्यासाठी आहेत त्याच्या चौपट जागा बनवल्या(मतदारसंघ फोडून) तरी त्याचा थेट परिणाम अधिक प्रमाणात निवडणुकीवर होउ नये.(जागा कितीही वाढवाल हो, पण लोकसंख्येने भागले गेल्याने पुन्हा त्याचे मूल्य कमीच होणार. म्हणजेच त्या त्या राज्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणातच प्रतिनिधित्व मिळणार.(लोकशाही म्हणजे बहुसंख्यांकडून होणारी निवड प्रक्रिया हा महत्वाचा घटक आहे.)) म्हणजेच, उद्या गोवा म्हणाले आम्हीही २८८ विधानसभेच्या जागा काढू (इतर मोठ्या राज्यांशी बरोबरी करायला) तरी काहीही उपयोग नाही. तुम्ही जागा वाढवल्यात थेट २८८ मते काही तुमची लागलिच वाढणार नाहित.(जी एकास एक प्रमाण असताना वाढली असती.) थोडक्यात "जागा वाधवायच्या तर प्रशासकीय सोयीसाठी admistrative कारणांसाठी वाढवा हवी तर. पण गलिच्छ game खेळण्यासाठी त्याचा काहीही उपयोग नाही" असे घटनाकारांना अप्रत्यक्षपणे सुचवायचे असावे.
↩ प्रतिसाद: विकास

क्लिंटन
Sun, 06/24/2012 - 20:27 नवीन
समजा उद्या एखाद्या राज्याने आपला अशा परिस्थितीतील "भाव" वाढवण्यासाठी आहेत त्याच्या चौपट जागा बनवल्या(मतदारसंघ फोडून)
राज्य विधानसभेत असे मतदारसंघ वाढवायचा अधिकार राज्यांना नसतो. राज्यघटनेच्या कलम १७०(१) मध्ये म्हटले आहे: "Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty, members chosen by direct election from territorial constituencies in the State." तसेच कलम १७०(२) मध्ये म्हटले आहे की राज्यात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सर्वसाधारणपणे सारखीच लोकसंख्या येईल अशा पध्दतीने मतदारसंघांची रचना होईल. या कलमाच्या explanation मध्ये म्हटले आहे की २०२६ सालपर्यंत "लोकसंख्या" म्हणजे २००१ च्या जनगणनेनुसार असलेली लोकसंख्या. कलम १७०(३) या बाबतीत महत्वाचे आहे. त्यात म्हटले आहे: "Upon the completion of each census, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine..........." म्हणजेच राज्य विधानसभांमधील सदस्यांची संख्या आणि मतदारसंघांची भौगोलिक रचना ठरवायचा अधिकार संसदेने केलेल्या कायद्याप्रमाणे होईल.म्हणजेच ते करायचा अधिकार राज्यांकडे नाही.
↩ प्रतिसाद: मन१

क्लिंटन
Sun, 06/24/2012 - 21:29 नवीन
हे मतदान गुप्तमतदान पद्धतीने होते का जाहीर रीत्या? (मला वाटते गुप्त...पण खात्री करून घेत आहे)
हे मतदान गुप्त मतदान पध्दतीनेच होते.
असा (टिका म्हणून नाही पण पद्धती म्हणून) किचकट प्रकार नक्की का करावासा वाटला?
याविषयी पंडित नेहरूंनी घटनासमितीत मांडलेला ठराव आणि त्यावरील त्यांचे भाषण माहितीपूर्ण आहे. नेहरूंनी मांडलेले मुख्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे: १. आपल्या पध्दतीत राष्ट्रपती हे देशाचे प्रमुख असले तरी त्यांचे स्थान हे बहुतांश नामधारी असेल आणि कार्यकारी अधिकार मंत्रीमंडळाकडेच असतील.जर राष्ट्रपतींची निवड लोकांकडून प्रत्यक्षपणे करणे म्हणजे कार्यकारी अधिकार नसलेल्या पदासाठी सर्व देशातील लोकांनी मत देणे असा त्याचा अर्थ होईल आणि हा अत्यंत खार्चिक आणि गैरसोयीचा प्रकार ठरेल. २. जर राष्ट्रपतींची निवड संसद सदस्यांनी केली तर संसदेत बहुमत असलेल्या पक्षाचाच उमेदवार राष्ट्रपती म्हणून निवडला जाईल. आणि राष्ट्रपती आणि मंत्रीमंडळात फारसा फरक राहणार नाही. ३. तेव्हा एक मध्यममार्ग म्हणून संसद सदस्यांबरोबरच राज्य विधानसभांमधील सदस्यांनाही या निवडणुकीत मताधिकार द्यावा. आणि प्रत्येक मताचे मूल्य वेगळे का? तर नेहरूंच्याच शब्दात-- You will notice that in choosing this method, we have taken care to prevent any weightage in voting, because legislatures, a hag been explained, I believe in a note, may not be, representative of the population of the numbers of the population. A province like the United Provinces or Madras may have a provincial legislature of 300 persons representing some 60 or 55 million people. I do not know how many. Another legislature may have 50 members representing some 50,000. It will be rather absurd to give the same weightage and the result will be that a number of very small units in the country will really dominate the scene. Therefore weightage has been disallowed and some formula will have to be worked out carefully to see that voting is according to the population of the units concerned. I beg to move. आणि Single transferrable vote ची पध्दत का ठेवली असावी? सध्याच्या आपल्या निवडणुकीत अनेकदा ३०% मते मिळालेला उमेदवारही निवडून येतो.या पध्दतीत तो दोष काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
↩ प्रतिसाद: विकास

अमितसांगली
Sun, 06/24/2012 - 17:48 नवीन
उत्तम माहिती....

पैसा
Sun, 06/24/2012 - 21:56 नवीन
लेख आणि प्रतिक्रियांमुळे खूप माहिती मिळते आहे. सर्वांना धन्यवाद!

ऋषिकेश
Mon, 06/25/2012 - 10:23 नवीन
उत्तम माहिती. मूळ लेखातली तृटी दर्शवणार होतो मात्र प्रतिसादात ती सुधारली आहे. संपादकांना क्लिंटन यांच्या मदतीने मुळ लेखात योग्य ते बदल करता येतील का? जेणे करून मुळ लेखात अचुक माहिती असावी. बाकी, ही पद्धत मुळात आपल्यासाठी नवी नाही आणि केवळ राष्ट्रपतीपदासाठीही नाही . राज्यसभेतले खासदारही याच पद्धतीने निवडले जातात. (तिथे ही गुंतागुंत अधिक असते. जसे महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणूकांत भाजप, शिवसेना, कॉग्रेस, राकाँग्रेस, मनसे व इतर इतक्या विविध पक्षां च्या आमदारांची मते असतीत. जर एखाद्या पक्षाला स्वतःचा खासदार निवडण्याइतके बळ नसले (जसे मनसे, रिपब्लिकन, डावे वगैरे) तरी त्यांच्याही पहिल्या व दुसर्‍या क्रमांकाच्या मतांना तितकेच महत्त्व असते. शिवाय इथे इथे एकापेक्षा अधिम खासदार निवडायचे असल्याने, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सरप्लस वोट्स अधिक मजा आणते. ) तरी अनेक बातम्यांत-चर्चांत अशा प्रकारच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत काहिसा असमंजस दिसून येतो. सदर लेखन हा असमंजस दूर करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. क्लिंटन यांचे विशेष आभार! मला राष्ट्रपती निवडीबाबत काही प्रश्न आहेत: (जे काहिसे अवांतर आहेत, इथे अयोग्य वाटल्यास वेगळी चर्चा / खरडी-व्यनींतून मते असे काहीही चालेल) १. जम्मु काश्मिरच्या आमदारांनाही मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र त्यांची लोकसंख्या केवळ भारव्याप्त भागातली का धरली जात असावी? हे भारतीय संसदेने मान्य केलेल्या भुमिकेच्या विपरीत नाही का? (प्रॅक्टीकल जरूर आहे) २. पाँडेचेरीला स्वतःत्र आमदार आहेत असे दिसते. मात्र त्याला 'राज्य' गणले जात नाही. दिल्ली मात्र वेगळे राज्य गणले जाते. या दोन्हीत फरक काय ३. या मतदानाच्यावेळी स्वतंत्र आमदार/खासदार नसणार्‍या अंदमान निकोबार, दादरा नगरहवेली, दमण, दिव वगैरे केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्त्व कोण करते?

सुनील
Mon, 06/25/2012 - 22:13 नवीन
१. जम्मु काश्मिरच्या आमदारांनाही मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र त्यांची लोकसंख्या केवळ भारव्याप्त भागातली का धरली जात असावी? हे भारतीय संसदेने मान्य केलेल्या भुमिकेच्या विपरीत नाही का? (प्रॅक्टीकल जरूर आहे) आमदारदेखिल फक्त भारतव्याप्त भागातीलच असतात, नाही का? भारताच्या अधिकृत भूमिकेच्या विपरीत आहे, पण तेच शक्य आहे. २. पाँडेचेरीला स्वतःत्र आमदार आहेत असे दिसते. मात्र त्याला 'राज्य' गणले जात नाही. दिल्ली मात्र वेगळे राज्य गणले जाते. या दोन्हीत फरक काय दिल्लीचे वेगळे राज्य आहेच पण पाँडिचेरीलादेखिल तसा अधिकार ७० व्ह्या घटना दुरुस्तीने दिला असे विकिबाबा म्हणतो! ३. या मतदानाच्यावेळी स्वतंत्र आमदार/खासदार नसणार्‍या अंदमान निकोबार, दादरा नगरहवेली, दमण, दिव वगैरे केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्त्व कोण करते? जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

विकास
Mon, 06/25/2012 - 23:20 नवीन
जम्मु काश्मिरच्या आमदारांनाही मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र त्यांची लोकसंख्या केवळ भारव्याप्त भागातली का धरली जात असावी? हे भारतीय संसदेने मान्य केलेल्या भुमिकेच्या विपरीत नाही का? (प्रॅक्टीकल जरूर आहे) "भारतव्याप्त" हा शब्द प्रयोग रुचला नाही... कारण "व्याप्त" ह्या शब्दाचा या संदर्भातील अर्थ जे आपले नाही तेथे केलेला विस्तार असा अर्थात occupied असा आहे. माझ्या लेखी आणि भारताच्या अधिकृत धोरणाप्रमाणे देखील जम्मू-काश्मीर हा भारताचाच भाग आहे. त्यातील काही भाग हा ४७-४८ साली पाकीस्तानच्या हल्याच्या वेळेस वादग्रस्त ठरला. युनोने ठरवलेल्या एका लाईनच्या बाजूस पाकीस्तानच्या हातात असलेल्या काश्मीरला भारत "पाकव्याप्त" काश्मीर अर्थात काश्मीरचा वादग्रस्त भाग मानतो.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

क्लिंटन
Mon, 06/25/2012 - 23:20 नवीन
धन्यवाद ऋषिकेश.
१. जम्मु काश्मिरच्या आमदारांनाही मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र त्यांची लोकसंख्या केवळ भारव्याप्त भागातली का धरली जात असावी? हे भारतीय संसदेने मान्य केलेल्या भुमिकेच्या विपरीत नाही का? (प्रॅक्टीकल जरूर आहे)
सुनील यांनी म्हटल्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत निवडून गेलेले आमदार हे केवळ भारताच्या नियंत्रणाखालील (भारतव्याप्त मुद्दामून म्हणत नाही :) ) काश्मीरमधून निवडून गेलेले आहेत आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधल्या लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश जम्मू-काश्मीर विधानसभेत नाही. तेव्हा अर्थातच राष्ट्रपती निवडणुकीत मताधिकारही भारताच्या नियंत्रणाखालील काश्मीरमधल्या आमदारांचा आणि त्यासाठी मूल्य काढायला लोकसंख्याही त्याच भागातील. अर्थातच हाच व्यवहार्य तोडगा आहे.
२. पाँडेचेरीला स्वतःत्र आमदार आहेत असे दिसते. मात्र त्याला 'राज्य' गणले जात नाही. दिल्ली मात्र वेगळे राज्य गणले जाते. या दोन्हीत फरक काय
राज्यघटनेच्या कलम २३९ (अ) प्रमाणे पॉंडेचेरीत विधानसभा स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कलम २३९ (अअ) प्रमाणे दिल्लीतही अशीच विधानसभा स्थापन केली आहे. तरीही दिल्ली हे पूर्णपणे राज्य नाही. याचे कारण: १. कलम २३९ (३ अ): Subject to the provisions of this Constitution, the Legislative Assembly (of Delhi) shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the State List or in the Concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union territories except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List (कायदा सुव्यवस्था, पोलीस आणि काही जमिनविषयक गोष्टी) and Entries 64, 65 and 66 of that List in so far as they relate to the said Entries 1, 2 and 18. २. कलम २३९ (३ ब): (b) Nothing in sub-clause (a) shall derogate from the powers of Parliament under this Constitution to make laws with respect to any matter for a Union territory or any part thereof. (म्हणजे दिल्लीविषयी एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाप्रमाणेच कायदे करायचा अधिकार संसदेला आहे). ३. कलम २३९ (३ क): जर दिल्ली विधानसभेने आणि संसदेने केलेल्या कायद्यांमध्ये तफावत असेल तर संसदेने केलेला कायदा दिल्लीला लागू होईल. ४. कलम २३९ (५): The Chief Minister shall be appointed by the President and other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Chief Minister and the Ministers shall hold office during the pleasure of the President. इतर राज्यांमध्ये हा अधिकार राज्यपालांचा असतो.
या मतदानाच्यावेळी स्वतंत्र आमदार/खासदार नसणार्‍या अंदमान निकोबार, दादरा नगरहवेली, दमण, दिव वगैरे केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्त्व कोण करते?
या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विधानसभा नाहीत म्हणजे आमदार नाहीत. पण प्रत्येकी एक खासदार या प्रदेशांमधून लोकसभेवर निवडला जातो. या यादीत आणखी लक्षद्विपचाही समावेश होतो. तसेच ramjya यांनी मला खरडीतून एक प्रश्न विचारला. त्याचे उत्तर मला माहित नाही. सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण १९७१ नंतर झाले. मग त्या राज्यात १९७१ मध्ये भारताची जनगणना नक्कीच झाली नसणार. मग सिक्कीम विधानसभेतील आमदारांच्या मताचे मूल्य ठरवायला लोकसंख्या नक्की कोणत्या जनगणनेप्रमाणे वापरली जाते? याचे उत्तर तपासून बघायला हवे. मला वाटते १९८१ च्या जनगणनेप्रमाणे लोकसंख्या वापरली जात असावी. राज्यघटनेत सिक्कीमविषयक कलमांमध्ये याविषयी काही उल्लेख सापडला नाही.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

ऋषिकेश
Tue, 06/26/2012 - 09:11 नवीन
अनेक आभार. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. दिल्ली बद्दलची माहिती नवी आहे. इतक्या तपशीलाने शोध घेतला नव्हता. जम्मु काश्मिरच्या पाकव्याप्त भागातील आमदार नसले तरी (अंदाजे) लोकसंख्या धरून जम्मु काश्मिरला राष्ट्रपती निवडीत अधिक मुल्य द्यायला पाहिजे होते असे वाटते (जेणे करून आपल्या अधिकृत भुमिकेला व्यवहार्यतेच्या नावाखाली आपणच छेद देणार नाही. खरे तर जर त्यांना आपण आपले मानतो तर त्यांच्या प्रश्नांची चर्चाही आपल्या विधानसभेत झाली पाहिजे. त्यांना आमदार नसला तरी इतर आमदार त्यांच्यावतीने मुद्दा मांडू शकतातच. अजून अवांतर मुखर्जींऐवजी फारूक अब्दुल्ला यांना राष्ट्रपती केले असते तर एका दगडात अनेक पक्षी मेले असते.) बाकी केंद्रशासित प्रदेशाचा खासदार विसरूनच गेलो होतो. पुन्हा आभार.
↩ प्रतिसाद: क्लिंटन

क्लिंटन
Tue, 06/26/2012 - 21:36 नवीन
खरे तर जर त्यांना आपण आपले मानतो तर त्यांच्या प्रश्नांची चर्चाही आपल्या विधानसभेत झाली पाहिजे.
हो बरोबर. पण ते होत नाही हेच खरे.
मुखर्जींऐवजी फारूक अब्दुल्ला यांना राष्ट्रपती केले असते तर एका दगडात अनेक पक्षी मेले असते.
फारूख अब्दुला या गृहस्थाने मुख्यमंत्री असताना आणि नसतानाही जे एकेक प्रताप केले होते ते बघता तो मनुष्य राष्ट्रपती (खरे म्हणजे कोणीच) व्हायला नको असे मला वाटते.पण काश्मीरातील अन्य कोणाला राष्ट्रपती जरूर करता आले असते. या बाबतीत करण सिंह हे नक्कीच चांगले उमेदवार ठरले असते असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

तिमा
Mon, 06/25/2012 - 11:16 नवीन
माहिती असणे हे सर्व नागरिकांचे कर्तव्यच आहे त्यामुळे क्लिंटन यांना धन्यवाद.

खेडूत
Tue, 06/26/2012 - 01:33 नवीन
छान माहिती.. कदाचित १९७१ ची लोकसंख्या वापरल्याने थोडं अन्याय कारक वाटतं . उदा. गुजरात ची आता लोकसंख्या महाराष्ट्रा च्या निम्मी असून मताचे मूल्य बरेच जास्त आहे. (१७५-१४७) शिवाय २०२६ पर्यंत हेच आकडे का वापरायचे? राज्यसभा चालते तर मग विधान परिषदा का नाहीत? वगैरे.. म्हणजे संगमा साहेबांचं काय खरं नाय आता..

क्लिंटन
Tue, 06/26/2012 - 21:50 नवीन
कदाचित १९७१ ची लोकसंख्या वापरल्याने थोडं अन्याय कारक वाटतं.शिवाय २०२६ पर्यंत हेच आकडे का वापरायचे?
१९८१ साली देशातील लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघ २० वर्षांसाठी fix करण्यात आले.२००१ मध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात विविध राज्यांमधील लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघांचे आकडे आणि भौगोलिक सीमा बदलावे अशी तरतूद १९८१ मध्ये केली होती. मधल्या काळात दक्षिणेतील राज्यांनी उत्तरेतील राज्यांपेक्षा लोकसंख्या नियंत्रणाचे काम अधिक चांगले केले.त्यामुळे देशातील लोकसंख्येत दक्षिणेतील राज्यांचा टक्का घसरला.तेव्हा २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे प्रत्येक राज्यातील लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघांची संख्या निश्चित केली असती तर दक्षिणेतील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधीत्व उत्तरेतील राज्यांच्या मानाने कमी झाले असते.त्यामुळे त्या राज्यांचा या प्रयोगाला विरोध होता. तेव्हा २००० साली वाजपेयी सरकारने घटनादुरूस्ती करून विविध राज्यांमधील एकूण लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघ २०२६ पर्यंत कायम ठेवले पण प्रत्येक राज्यात त्या मतदारसंघांची भौगोलिक सीमांची पुनर्रचना करायला delimitation commission नेमले. (या कमिशनच्या अहवालाप्रमाणे २००८ च्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीपासून सर्व निवडणुका व्हायला लागल्या आहेत). या कारणाने जर राज्यांमधील आमदारांच्या मतांचे मूल्य काढायला १९७१ मध्ये असलेल्या मतदारसंघांची संख्या वापरली असेल तर अर्थातच लोकसंख्याही तेव्हाचीच वापरायला हवी. ती २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे वापरली तर परत दक्षिणेकडील राज्ये त्यांचे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतील एकूण मूल्य कमी झाले म्हणून तक्रार करतील. आणि ती २०२६ पर्यंत का वापरायची? याचे कारण २०२६ पर्यंत प्रत्येक राज्यातील मतदारसंघांची संख्या निश्चित केली आहे.
राज्यसभा चालते तर मग विधान परिषदा का नाहीत
याचे कारण विधान परिषदा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश यासारख्या थोड्या राज्यांमध्येच आहेत.त्यामुळे निदान राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सगळ्या राज्यांना एकच न्याय असावा या कारणाने विधान परिषदा चालत नसाव्यात.
↩ प्रतिसाद: खेडूत