आज इ-सकाळवर खालील बातमी वाचली (संक्षिप्त स्वरूपः)
साक्षात परमेश्वरही या देशाला वाचवू शकत नाही
नवी दिल्ली, ता. ५ - या देशाला आता साक्षात परमेश्वरही वाचवू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
सरकारी निवासस्थानात बेकायदा राहणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सरकारने नकार दिल्याने न्यायालय संतप्त झाले आहे. या प्रकरणी कायद्यात दुरुस्ती न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमरिंदर शरण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ""कारकुनाने दिलेल्या मताला आव्हान देण्याचीही धमक या सरकारमध्ये नाही. आम्ही या सरकारला कंटाळलो आहोत'' अशा शब्दांत न्यायमूर्ती बी. एन. आगरवाल व जी. एस. सिंघवी यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, ""साक्षात परमेश्वर जरी या देशात अवतरला, तरी तो या देशाला बदलू शकत नाही. आपल्या देशाचे चारित्र्य संपुष्टात आले आहे. आम्ही आता निराश झालो आहोत. ...
...गुन्हे करणाऱ्यांना शासन करण्याची धमक सरकारमध्ये नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.
_________
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींकडून अशा तर्हेची भाषा वाचून दुहेरी अस्वस्थता आली. (१) न्याय संस्थापण हतबल झालेली दिसते (२) न्यायसंस्थेकडून असे शब्द वापरले जाणे आणि स्पष्ट ताशेरे दिलेले जाहीरपणे दिसणे....
त्या व्यतिरीक्त ज्या संदर्भात हे वक्तव्य आहे त्या संदर्भात सामान्य माणसाचे काय होते ते पहा...जर एखादा बँकेचा घरासाठीचा हप्ता देण्याचा राहीला तर बॅंका काय करतात/करू शकतात...
वाचने
4364
प्रतिक्रिया
10
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
विकास भाउ
सामान्य माणसाला कोण विचारतं
१०१% सहमत
In reply to सामान्य माणसाला कोण विचारतं by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
याच संदर्भात...
In reply to सामान्य माणसाला कोण विचारतं by प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
सहन शक्तीचा अंत....
In reply to याच संदर्भात... by विकास
भाषा आणि न्याय
In reply to सहन शक्तीचा अंत.... by कुंदन
कोर्ट ऑर्डरने पोलीसांच्या देखरेखीमध्ये ....
In reply to भाषा आणि न्याय by विकास
कब्जेदारांना खेचले पाहिजे.
In reply to भाषा आणि न्याय by विकास
१००% सहमत
जसे