<< अजब न्याय निवाडा >>

आज ही बातमी वाचनात आल्यावर अचंबित झालो होतो. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल / टिप्पणी ही एकप्रकारे कायदाच असते. बातमीत अधोरेखित केलेल्या विधानाचा व्यत्यास केल्यास असा अर्थ काढला जाऊ शकतो की स्त्रीच्या अन्नपाण्याची / पैशाची सोय लावली की मग सेक्स "घेणे" हा त्याचा हक्क बनतो.. समजा असा उलटा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही असं धरु.. म्हणजे, स्त्रीच्या गरजा पुरवल्या की पुरुषाला जबरदस्तीने सेक्स मिळवता येणार नाही तर त्यानंतरही ते तिच्या संमतीवरच अवलंबून राहील.. असं जर असेल तर या बातमीतल्या निकालातील विधानांची खास अशी कोणतीच गरज राहात नाही, कारण एकदा "संमतीवर अवलंबून" आहे म्हटल्यावर बाकीच्या गोष्टी संदर्भहीन बनतात.. कोणी असं म्हणू शकेल की हा शाब्दिक खेळ आहे किंवा अनर्थ केला जातोय. पण कायदेशीर वक्तव्यांचा असा अर्थ पुढील खटल्यांत जरुर लावला जाऊ शकतो. हेही कळतंय की कोर्टाचं विधान हे निम्नस्तरातल्या वर्गाला जास्त लागू आहे, पण शेवटी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलेलं विधान हे साधं जनरलाईज्ड विधान म्हणून घेता येणार नाही हे खरंच. तुम्ही या विषयावर लिहाल असा अंदाज होताच. या बातमीत मला पुरुषविरोधापेक्षाही स्त्रीलाच त्रासदायक ठरु शकेल असा पायंडा कायदेशीररित्या पडण्याची भीती वाटते.

पतीचे उत्पन्न आणि जागेचा आकार पत्निला लग्नाआधी माहिते असावा असे अनुमान आहे कारण फसवणुकीच्या तक्रारीचा उल्लेख नाही. म्हणजेच उत्पन्न व जागा या दोन्ही गोष्टींची पूर्ण कल्पना असताना विवाह झाला होता. नवर्‍याचे उपन्न व जागा हे लग्नात मान्य असताना नंतर त्या विषयी तक्रास कसली आणि न्यायालयाने ते ग्राह्य कसे धरले? ३००० रुपये हे उत्पन्न तुटपुंजे तर त्यातले १००० बायकोला दिल्यावर उरलेले त्या नवर्‍याच्या कुटुंबाला पुरतील का? जर बायको आपखुशीने व नवरा गुन्हेगार वा छळ करत नसताना घरी परत आली तर पोटगी कशाबद्दल? लोचा आहे. उद्या बायकोने घर लहान आहे आणि पगार कमी आहे असे म्ह्टले तर या वयात काय करावे या चिंतेने मी ग्रासलो आहे. ता. क. - इतक्या कमी आर्थिक स्तरातली स्त्री उच्च न्यायालयात लढु शकते? शंकेला वाव आहे. अगदी वकिलाने फुकट केस घेतली तरी आज घरुन कोर्टात जा ये करायची तर दिवसाला किमान १०० रु खर्च आहे. कागदपत्रांचा खर्च वेगळा.

मला वाटत नाही की हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कुणी सेक्ससाठी अपात्र असतानाही आवेग रोखू शकेल! कोर्ट भंजाळलं की काय?

आली रे आली आता पुरुषांची बारी आली :(

अविवाहीत परा

आम्ही लोकसत्ता वाचत नाही, तरी ही तुर्तास " वैयक्तीक प्रश्न . पास " धन्यवाद !

एवढेच नव्हे, तर पत्नीची योग्यरीत्या देखभाल करण्यास, तिच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यास आपण समर्थ आहोत हे पतीने सर्वप्रथम सिद्ध करावे आणि नंतरच पत्नीकडून वैवाहिक सुखाची अपेक्षा ठेवावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

लोकसंख्या वाढ रोखण्याचा अतिशय अभिनव मार्ग काढल्याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदन... :-) आता "मुझे नौलक्खा मंगा दे रे" ह्या टायपातली गाणी आणि ज्वेलर्स, तनिष्क, डी-बियर्स इ.च्या जाहिराती बायकोच्या कानी- डोळी पडु नयेत, ह्यासाठी प्रयत्न करावा.. ;-)

'छपरी पलंग (आनि तो बी 'रा जा चा') आनून दिल्याबगर लगीन करनार न्हाई', असं मैनावती सुद्धा म्हणाली होती. संदर्भः 'विच्छा माझी पुरी करा'

लग्न म्हणजे संस्कार, किंवा मनाचं मीलन नाही तर विक्रीचा करार आहे असं आता समजायचं का? आणि आतापर्यंत असे शारीरिक संबंध नाकारणे हे मानसिक छळाचं आणि घटस्फोटाचं कारण समजलं जात असे त्याचं काय झालं?

तो अ-न्याय मूर्ती कुठच्यातरी मनोरोगाने पछाडलेला असावा... त्याशिवाय इतका बिनडोक निर्णय देणं शक्य नाही

अशी सरकारने केली आहे ..या हिशोबाने १८०० रु महिना जगायला पुरेसे आहेत.. आता न्यायालय म्हणतय ३००० रु. कमाइ असेल तर ................................. एकत्रित निष्कर्ष भयंकर आणि विनोदी ( एकाच वेळेस) आहेत

पुर्ण निकाला वाचल्याशिवाय मतप्रदर्शन करणे एरवी चुकीचे आहे. पण जेवढे संदर्भ मिळाले आहेत त्यावरुन असे नम्रपणे नमूद करु इच्छितो की त्या न्यायाधिशाचे डोके फिरलेले आहे किंवा त्याला अथवा तिला लग्नसंस्थेबद्दल काडीमात्र माहिती नाही. मुख्य गोष्टी विचारात घ्या: १. न्यायमूर्ती म्हणतात पत्नीला पोसता येत नसेल तर पतील लैंगिक सुखाची अपेक्षा करता येणार नाही. लग्नाची बायको ही काही बाजारात बसलेली वेश्या आहे का की पैसे हातात ठेउन कपडे उतरवायला सांगायचे. लग्न आणि तदनुषंगाने येणारे वैवाहिक सुख (मानसिक + शारिरिक) हे इतके उघडे नागडे आहे काय? त्याला काही वैचारिक बैठक नाही काय? २. स्त्री मुक्तीच्या जमान्यात पत्नीला पोसणे हे पतीचे कर्तव्य आहे असे सांगुन न्यायाधीश महोदय (अथवा श्रीमती जे काय असेल ते प्रत्येक वेळेस वेगळे वेगळे लिहित बसत नाही) नक्की काय सांगु इच्छित आहेत. आजही पती म्हणजे बाहेर जाउन पैसे कमावणार आणि पत्नी चूल मूल करत त्याने पैसे कमावण्याची वाट बघत घरी बसणार अशी परिस्थिती आहे काय? त्याने ते कमावले की पत्नी त्याच्या सगळ्या इच्छा पुर्ण करणार अशी परिस्थिती आहे काय? ३. माननीय न्यायाधिश महोदय म्हणतात की पतीकडे केवळ १२५ स्क्वे फूटाचे घर आहे आणि त्याचे मासिक उत्पन्न केवळ ३००० रुपये आहे त्यामुळे त्याने पत्नीने त्याच्याकडे येउन राहण्याची इच्छा व्यक्त करणे अयोग्य आहे. न्यायाधीश महोदयांना हे माहिती नाही काय की याहुन लहान घरांमध्ये भारतातील लाखो कुटुंबे राहतात आणि याहुन कमी मिळकतीत संसार करतात. लग्नापुर्वी ही माहिती त्या नवर्‍याने लपवुन ठेवली असेल किंवा त्या बाईची दिशाभूल केली असेल तर समजु शकतो पण लग्नाआधीपासून तिला जर हे माहिती असेल तर आधी काय तिची अक्कल शेण खायला गेली होती काय आणी असा निकाल देताना न्यायाधीश महोदयांची अक्कलही तिच्या अक्कलेबरोबर गेली होती काय? ४. किमान किती स्क्वे फूटाचे घर आणि किमान किती मासिक उत्पन्न असल्याशिवाय लग्न करु नये यावर न्यायसंस्था काही प्रकाश् टाकु शकते काय? असा काही कायदा न्याय्या आणि ग्राह्या असु शकतो काय? असा कायदा झाल्यास किती लोक लग्नापासुन वम्छित राह्तील याचा न्यायमूर्तींनी विचार केला आहे काय? ५. किमान स्क्वे फूटाचे घर असणे आणि किमान मासिक मिळकत असणे या अटी केवळ पुरुषाला लागू आहेत काय? असे असल्यास हा जेंडर बायस नाही काय? म्हणजे अजुनही नवर्‍याने कमवावे आणि बायकोने पोरे जन्माला घालुन ती वाढवावीत असा काही संदेश माननीय न्यायमूर्तींना द्यायचा आहे काय? ६. मासिक ३००० रुपये हा पगार बायकोला पोसण्यास अपुरा आहे असे न्यायमूर्तींचे म्हणणे आहे. तेच न्यायमूर्ती त्या तुटपुंज्या ३००० तील १००० घटस्फोट मागणार्‍या बायकोला कसे द्यायला लावू शकतात? उरलेल्या २००० त त्या नवर्‍याने आणि त्याच्या आई वडीलांनी अश्या (किमान) तिघांनी गुजराण करणे अपेक्षित आहे काय? म्हणजे तिघांसाठी २००० आणी एकीसाठी १००० असा न्याय आहे काय? ७. लैङिक सुख हे पैशावर अवलंबुन असेल तर वेश्याव्यवसाय आणि लग्नसंस्था यात नक्की काय फरक उरला आहे? नवर्‍याकडे पैसे उरले नाही म्हणुन बायकोने त्याला सोडुन द्यावे काय? असो. याकडे केवळ युयुत्सुंचा अजुन एक धागा आला हो असे बघुन मजा बघण्यात अर्थ नाही. न्यायसंस्था सध्या बिनडोक निर्णय देते आहे याकडे डोळसपणे बघणे गरजेचे आहे असे मला वाटते

एकतर्फी निकाल.. बाकी मृत्युन्जय.. सगळे मुद्दे सडेतोड आहेत. जग हळूहळू फेमिनिस्ट होत आहे काय?

न्यायमूर्तींनी घटनेतील कोणत्या कलमांचा किंवा कोणत्या कायद्याचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्या निकालाचा आधार घेऊन हा निकाल दिलेला आहे हे पहाणे महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा हा निकाल तर्कसंगत आणि नैसर्गिक न्यायाला धरून असलेला न ठरता ती न्यायमूर्तींची मनमानी आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल.

सदर संपूर्ण लेख हा केवळ वर्तमानपत्रातील बातमीवर आधारित असून त्यावर व्यक्त झालेली मते ही पूर्णपणे एकांगी व न्यायालयाची नाहक बदनामी व अवमान करणारी आहेत. बातमी देणार वार्ताहराने निकालातील फक्त "बातमी" करण्याजोगी बाब उल्लेखलेली आहे हे संपूर्ण बातमी वाचली असता दिसून येते. बातमी व लेख वाचल्यावर पक्षकारांची नावे व निकाल तारीख नसल्याने निकालपत्र शोधण्यास वेळ लागला. मिपाकरांच्या माहितीसाठी निकालातील मह्त्त्वाचा भाग पुढे देत आहे. ...... तो वाचल्यावर बातमी व लेख एकांगी व विपर्यस्त असल्याचे दिसून येईल. "The parties had an arranged marriage. The husband claims to be a helper of a tailor. the wife claims that he has grament shop himself. The husband has sought to show that the wife has without reasonable cause left the matrimonial home and hence is not entitled to any maintenance. This is on the footing that the claim of the wife of demand for dowry is wholly dishonest and must be fully rejected. That is what the learned Judge has been impressed with. Counsel on behalf of the husband drew my attention to the first reply of the wife to the notice of the husband calling her back to her matrimnial home, the FIR filed by the wife under section 498-A of the IPC and the petition for claiming maintenance. Counsel on behalf of the husband has argued that in each of these thwe wife has made different allegations and hence her allegations deserve rejection. he has also argued, and that has been held by the learned Judge also, that if the allegations were true the wife would have made those allegations in a complaint letter or in a criminal complaint or otherwise prior to her first reply. It has been the case of the wife that at or about the time of the marriage also certain demands were made. Those demands were met. Fresh demands were made even thereafter. The demands continued constraining her to leave the matrimonial home. After which she refused to return to her matrimonial home. It is endemmic in our country and of which judicial notice is required to be taken, that new fresh and further demands of dowry at various times of mariage continue to be made as an abhorrent custom. These demands first made are met if they are reasonable. They cannot be continued to be made and met. Under this scenario the case of the husband and the wife are required to be seen to judge whether the wife left matrimonial home upon sufficient and just cause. The husband called her back to the matrimonial home by his notice of demand. The wife did not desire to return to the matrimoniale in view of her contentions. Hence when the notice was received she has imediately replied it. In that first reply she has stated how the mother of the husband was not satisfied with the articles given by the parents of the wife at or about the time of the marriage. She has also stated that immediately after the marriage there were demands of dowry by way of house accommodation and a Hero Honda motor cycle. She has mentioned about the various gifts of gold and silver given at the time of marriage. She has further stated that her parents had undertaken marriage expenses and given Rs. 75,000/- in cash for busines purpose to the husband together with household articles. In complaint under S. 498-A of the IPC the FIR contained under clause 12 also shows the demand for motor cycle and a new house. The reply to the notice and the FIR are, therefore, similar. No new case has been made out after the first reply. In the petition for maintenance the wife has set out the marriage expenses. She has quantified the marriage expenses at Rs. 2 lacs. She has also set out that Rs. 75,000/- was given in cash as dowry. She has enumerated the gold, silver and copper articles which include utensils. These contentions are, therefore, also consistent with the reply to the demand notice and the FIR. The petitioner-wife, however, further states that even after these articles were given at the time of the marriage, further demands were made after the marriage. That was in a sum of Rs. 1 lac from the parents of the petitioner. The petitioner states that Rs. 20,000/- were given upon the assurance that the wife would not be ill-treated, but she was continued to be abused. the Petition has set out the particulars of the domestic violence in para 10 of the petition. This is alleged to be at the influence of the parents of the husband. This shows the expansion of demands after the earlier demand of motot cycle and residential accommodation. The argument of the counsel on behalf of the husband that inconsistent pleas have been taken is, therefore, not correct. These contentions would be better appreciated if the usband's own case is seen. the husband claims that he is not a tailor and he does not own a shop but is only a helper with a tailor. His position as a husband is, thefore, precarious. He claims that he earns only Rs. 3000/-. It is common knowledge even the peons earn more than this today. the husband is hardly eligible to marry, to keep a wife, to make a family and even more ineligible to demand that his wife returns home when he claims to earn only Rs. 3000/- p.m. In this scenario the demand of the husband would have also to be considered. He claims that he never demanded dowry and would not demand in future. Without the wife's assitance, it is easy to see that he can hardly make ends meet for himself as also his wife much less for his future family. The husband claims that he lives in a alarge family with his mother, father, younger brother and one unmarried sister. The husband who is present in court instructs his counsel to state that his house is 125 sq. ft. in area. In this economic position, the husband claims and wants the court to believe, that he never called upon his wife to procure him another residence. It may be mentioned that if the husband seeks to have the company of his wife and to make a family he would not only deserve but need another accommodation. He seems to make no efforts to obtain it himself and hence his wife could be the only source from where he could get that most essential need. In these circumstances, the case of the wife that he made the dowry demands as alleged by her stand to reason given the endemic situation in our country for demand of dowry which drove the legislature to pass the anti dowry act 3 decades ago. In this situation it is to be seen whether refusal of the wife to live with the husband and to return to her matrimonial home would be justified. It does not require much research to conclude that under the aforesaid circumstances she would be justified in living away from the matrimonial home which she has been constrained to leave and demand maintenance. Similarly in this scenario the husband, who has desired the company of his wife and has demanded the same under the legal notice, must be obligated to first show that he can maintain the wife, to start maintaining the wife and then to claim his conjugal as well as his any other rights." या परिस्थितीत न्यायमूर्तींनी काढलेले उद्गार वाचणे आवश्यक आहे. संदर्भ सोडून वाचल्यास वाटेल ते व वाटेल तसे अर्थ काढता येतील. महत्त्वाचे म्हणजे प्रकरण निकालासाठी पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयात पाठविण्यात आलेले आहे. या प्रकरणातील कोणत्याही पक्षकारांशी माझा काहीही, कसलाही संबंध नाही. पक्षकारांची नआहे.व प्रकरण नंबर देण्याचे मी टाळलेले आहे.

'घटस्फोट झाल्यास पोटगी मिळेल का नाही' हे मुलीच्या पत्रिकेवरून लग्न जुळवताना कळू शकते काय ?