म्हणणं, प्रोत्साहन, सल्ला, प्रेरणा, इशारे, अनुभव वा शंका इ. इ.

मी जन्मसिद्ध पार्लेकर. आम्हाला गावच नाही. आई-वडील तसे वऱ्हाडातले, पण आता तिथे कुणाचंच काही आणि कोणी शिल्लक नाही. त्यामुळे आमचं सगळं मुंबई एके मुंबईच. 'सब भूमी गोपाल की' हे तत्व प्रथमपासून पाळल्यामुळे याचं कधी दुःख जरी वाटलं नाही तरी एक शल्य सतत मनात होतं. मग आपल्या मुलांना नि त्यांच्याही मुलांना कुंकवापुरतं का होईना पण एक गाव असावं, गावी जायला घर असावं, खेळाबागडायला अंगण असावं, आपले झाडं लावायचे, शांततेत बसायचे शौक (हो, आता शांतता हा मोठा ऐषारामी शौकच म्हटला पाहिजे) पुरवावेत इ. इ. म्हणून एका टुमदार गावात रिकामा गावठाण भूखंड शोधून, रीतसर कायदेशीर बाबी पूर्ण करून तिथे घर बांधायचं काढलं. किल्ल्याच्या पायथ्याचा गाव. मग काय सोन्याहून पिवळं. सेकंड होम, सप्ताह-अखेर बंगले योजना, रो हाउसेस (नावाची खुराडी) अशा लोकप्रिय योजनांत मुद्दामून न जाता प्रत्यक्ष गावात, एकुटवाणं घर बांधायचं, ज्यात जमीनीचा सात-बाराही स्वतःच्या नावावर असेल म्हणजे जमीनीच्या त्या तुकड्यावर खरीखुरी मालकी असेल म्हणून ही उठाठेव केली. एकही नवा पैसा जास्तीचा न देता, वाट्टेल तिथे वाट्टेल तितक्या वेळी अत्यंत ताप-त्रासदायक चकरा मारून का होईना पण सातबारा नावावर झाला या समाधानात जेव्हा ग्रामपंचायतीकडे घरबांधणीची परवानगी घ्यायला गेलो तेव्हा दाताखाली पहिला दगड आला. पंचायत समिती सदश्श्यांनी सहा जणांचे म्हणून लंपसम्‌ २०००० रु. मागितले. काही दिवस चाल ढकल करून ते दिले. आयुष्यात लाचखोरी करण्याचा हा पहिला प्रसंग. आणि शेवटचाच अशी मनाशी घट्ट गाठ बांधून घरबांधणी सुरू केली. सदस्यांनी दिलेल्या प्रेमळ सूचनावजा आदेशांप्रमाणे बांधणीचं कंत्राट गावातल्याच उपसरपंचाला (हाही विनोदच. यांची बायको खरी उपसरपंच. पण हे भाऊ सगळीकडे स्वतःची ओळख उपसरपंच म्हणून देत फ़िरतात. महिला सक्षमीकरण की जय!). मध्यंतरी अण्णा हजाऱ्यांचं वगैरे आंदोलन होऊन गेलं. एकदा भाऊंना फ़ोन लावला तर म्हणे आता एक आठवडाभर खूप बिझी आहे, गावात भ्रष्टाचार विरोधी रॅली काढायचीए ना! पण आता आमचं बांधकाम पूर्णत्वाकडे जाताना घरपट्टी लागू करण्यासाठी आवेदन केलं तर सगळ्यांसाठी त्याचे पंधरा हजार मागत आहेत. 'नाय हो, आम्ही गावात कुणालाच नाय सोडला' हे स्पष्टीकरण. पैसे द्यायचे नाहीत हे ठरलेलंच आहे पण मला वाटतं की ते देऊन टाकून थोडी मनःशांती विकत घेण्याचा मोह कधीही होऊ शकतो. गावातल्यांना नि पंचायत समितीला नडायला माझी ना नाही. पण या कारणांमुळे मनात शंका निर्माण होतात -

1. अशाने आपली तत्वपूर्ती साधली तरी पुढच्या मोठ्या काळासाठी सगळ्यांशी वाकड्यात जाणं हा वेडेपणा ठरेल अशी भीती वाटते.
2. पुन्हा 'आहेरे-नाहीरे' वर्ग, शहरचे-गावचे, कदाचित ब्राह्मण-इतर यां अशा भिन्नतांपोटी गावकऱ्यांचा आपल्याबद्दल नेमका काय ग्रह असेल / होईल हेही सांगता येत नाही.
3. मोक्याच्या ठिकाणीं बसलेल्या व्यक्तींनी असे पैसे मागणे हा त्यांचा हक्क प्रस्थापित झालेला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ शासकीय फ़िया भरून आपलं काम होईल असं मानणं म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखं आहे हे वास्तव आहे.
4. आनंदाचे चार क्षण अनुभवता यावेत म्हणून बांधलेल्या घराच्या रूपाने नवीन विकतची दुखणी नि मनस्ताप येऊ नयेत!

... तर मंडळी, या मुद्द्यांवर कुणाचं काही म्हणणं, प्रोत्साहन, सल्ला, प्रेरणा, इशारे, अनुभव वा शंका इ. इ. असल्यास अवश्य इथे मांडाव्यात.