काल येथील रेडीओ बॉस्टन मधे एक चांगली चर्चा झाली, त्या निमित्ताने आणि भाषणस्वातंत्र्य या विषयासंदर्भातः गेल्या जुलैमधली गोष्ट आहे. १३ जुलैला मुंबईत परत बाँबस्फोट झाले. त्या संदर्भात एकूणच गेले काही वर्षे सातत्याने चालू असलेल्या या दहशतवादाबद्दल स्वतःची मते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुंबईतील डिएनए या वृत्तपत्रातील त्यांच्या लेखात मांडली. बाह्यदेशातील इस्लामिक जिहादी प्रवृत्ती यामागे आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांना वेगळे करण्यासाठी भारतीय मुसलमान समाजाने काय करायला हवे तसेच एकंदरीतच काय भारत आणि भारतीयांचे धोरण कसे असावे या संदर्भात त्यावर त्यांनी उहापोह केला होता. त्यातील काही मते ही अधुनिक भारतातच नव्हे तर अधुनिक काळासाठी कुठल्याही विकसीत आणि प्रगत समाजासाठी योग्य नव्हती असे माझे देखील मत आहे. हा लेख आता डिएनए ने त्यांच्या संस्थळावरून काढलेला असला तरी, येथे कोणीतरी ठेवला आहे. स्वामींच्या त्या लेखावर चर्चा अपेक्षित नाही कारण भरकटेल आणि तो मूळ मुद्दा नाही केवळ निमित्त आहे. आता तुम्हाला (विशेष करून भारतातील मिपाकरांना) या लेखाबद्दल जर काही माहीत नसेल तर त्याला भारतीयांनी किती महत्व दिले हे कळलेच. नाही म्हणायला "दि हिंदू", "इंडीया टू डे" वगैरेनी त्यावर आपली मते मांडली. पण तेव्हढ्यापुरतीच. मी विचार करतोय की असला लेख जर सामना मधे आला असता, अथवा बाळासाहेब/उद्धव/राज यांच्यापैकी कोणीही बोलले असते तर केव्हढा धुमाकूळ झाला असता! पण मला वाटते सुदैवाने या लेखाची नुसतीच उपेक्षा झाली आणि कुठल्याही स्वरूपात वादळ घडले नाही . जसे होणे हवे होते तसेच झाले....आता तसे झाले हे सामाजीक अज्ञानाचे चिन्ह आहे, का सामाजीक प्रौढत्वाचे चिन्ह आहे, हा एका वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो. पण त्याला महत्व दिले गेले नाही हे फलीत महत्वाचे. यात अर्थातच त्यांच्या लेखातील मुद्द्यांचा डिफेन्स करण्याचा प्रश्नच नाही, कारण वर म्हणल्याप्रमाणे ते पटणे शक्य नाही. त्याच बरोबर हे देखील लक्षात ठेवले पाहीजे की स्वामींच्या कुटूंबात विविध धर्मीय आहेत. त्यांची बायको पार्शी, मेव्हणा ज्यू, जावई मुसलमान आणि सून ख्रिश्चन आहेत. पण जगाच्या दुसर्‍या टोकाला बॉस्टनमधे मात्र चित्र वेगळेच होते. एक वादग्रस्त राजकारणी म्हणून गेले काही दशके भारतीयांना स्वामी माहीत आहेत. पण साठच्या दशकात ह्याच स्वामींना हार्वर्ड विद्यापिठातून अर्थशास्त्राची डॉक्टरेट मिळाली आणि नंतर लगेचच ते तेथेच प्राध्यापक म्हणून नेमले देखील गेले होते. पण देशप्रेम म्हणा अथवा राजकारणाची हौस म्हणा, ते भारतात परतले. मात्र, अर्थशास्त्र/अ‍ॅकेडेमिक विद्वत्ता आणि राजकीय विद्वत्ता यात फरक असतो. त्यामुळे राजकारणात कायम राहू जरी शकले तरी यशस्वी झाले असे वाटत नाही. हार्वर्ड जरी तेंव्हा सोडले तरी साधारण दहाएक वर्षांपुर्वी हार्वर्डने त्यांना परत एकदा येथील उन्हाळ्यातील (जून-सप्टेंबर) विशेष वर्गांना प्राध्यापक म्हणून बोलवले. तेंव्हा पासून ते ज्या विषयात तज्ञ/माहीतगार आहेत त्यात म्हणजे अर्थशास्त्र (Quantitative Methods in Economics and Business) तसेच भारत-चीन-अमेरीका (Economic Development in India and East Asia) या विषयांवर ते तीन महीने येऊन शिकवू लागले. जे काही ऐकले आहे, त्याप्रमाणे त्यांचे कोर्सेस (विशेष करून अभारतीय) विद्यार्थ्यांना आवडत असत. पण वर उल्लेखलेल्या डिएनए मधील लेखानंतर हवा बदलली आणि येथील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सेक्यूलर तसेच काही मुस्लीम संघटनांनी आवाज उठवला आणि त्यांना काढून टाकायची मागणी केली. आता येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की अमेरीकेत भाषणस्वातंत्र्यास नुसते घटनासिद्धच नाही तर या देशाच्या जडणघडणीतला महत्वाचा भाग आहे. अ‍ॅकेडेमिक इन्स्टीट्यूशनमधील "फ्रिडम ऑफ स्पिच आणि थॉट्स" तर अतिशय पवित्र आणि संरंक्षित हक्क आहेत. त्याला धरूनच हार्वर्डच्या अध्यक्ष ड्र्यू फॉस्ट यांनी भाषणस्वातंत्र्याच्या हक्काचा मान ठेवत असल्या सगळ्या मागण्या नाकारल्या आणि स्वामींचे शिकवणे चालूच राहीले. पण जी प्राध्यापकांची समिती पुढील वर्षाचे कोर्स ठरवते त्यांनी मात्र डिसेंबर ६ ला बैठक घेऊन निर्णय घेतला की स्वामीचे कोर्सेस काढून टाकायचे. ते करत असताना, त्यांनी स्वामींना कळवले देखील नाही. आणि तसे करायचे कारण हे त्यांचा तो लेख असे देखील नंतरच्या मत-वक्तव्यांमधून जाहीर केले. काल या संदर्भात ज्या समितीने निर्णय घेतला त्या समितीच्या प्रमुख प्रा. डायना एक professor of comparative religion and Indian studies, Harvard Divinity School यांची, त्यांच्या निर्णयास (स्वामींची बाजू न घेता, स्वातंत्र्यावर घाला म्हणून) विरोध करणारे हार्वर्डचे काँप्यूटर सायन्सचे प्रा. हॅरी लूईस आणि अर्थातच डॉ. स्वामींच्या घेतल्या गेलेल्या मुलाखती रेडीओ बॉस्टनवर ऐकल्या. प्रा. एक यांच्यामते त्यांचा लेख जहाल होता तसेच ते काही कायम स्वरूपी प्राध्यापक नाहीत तेंव्हा काही बिघडत नाही. स्वामी नुसते येऊन हार्वर्ड मधे बोलू शकतात पण प्राध्यापक म्हणून नाही. (अर्थात हे म्हणत असताना त्यांनी स्वामी कधीच या म्हणजे वादग्रस्त विषयावर आणि त्यांच्या मतांवर वर्गात बोलले नाहीत अथवा त्यांचे विषयच वेगळे आहेत हे सांगितले नाही!) . मुलाखतकर्तीने प्रा. डायना एकना विचारले की, " धार्मिक जहाल आणि अल्पसंख्यांकांना हानीकारक मते या कारणावरून त्यांचे कोर्सेस नाकारले गेले. पण सौदी अरेबियामधे अल्पसंख्यांकांना काहीच हक्क नाहीत, धार्मिक स्वातंत्र्य नाही, तर मग तेथील क्राऊन प्रिन्सने दिलेले $२० मिलियन्स हार्वर्डने कसे घेतले?" अर्थातच त्याला या प्राध्यापिकेकडे उत्तर नव्हते. स्वामींच्या मते, नुसतेच कोर्सेस काढले असते तर प्रश्न नव्हता. तो हार्वर्डच्या समितीचा हक्क आहे. पण जे कारण काढून सांगितले त्यात त्यांची बाजू देखील ऐकली नाही अथवा त्यांना कळवले देखील नाही. हे चुकीचे आहे. अर्थातच मुलाखतर्तीने स्वामींना भारतात मतदान हक्क वगैरे वर त्यांनी जी मते मांडली होती त्यावर विचारलेल्या प्रश्नांना ते उत्तर देऊ शकले नाहीत. पण त्यांच्या मताप्रमाणे त्यांचे लेखातील विचार हे (परकीय जिहादी मुसलमानांच्या जवळ जाणार्‍या) भारतीय मुस्लीम समाजाला जवळ कसे आणता येईल यावर उहापोह करत होते, थोडक्यात त्यांचा दॄष्टीकोन हा inclusive होता तर हार्वर्डने चर्चा न करता त्यांना दूर करणे हे exclude करणे झाले. प्रा. हॅरी लुईस यांनी स्वामींच्या लेखाची बाजू घेतली नाही. पण त्यांचे म्हणणे होते की ते राजकीय लेखन होते आणि जर आपण राजकीय लेखनास संरक्षण देत नसलो तर ते अयोग्य आहे. त्यातून चुकीचे पायंडे पडतात. ज्या स्वामींच्या कोर्सेसना समर कॅटलॉगमधून काढले गेले आहे ते (अथवा तसेच) कोर्सेस हे स्प्रिंग सेमिस्टरमधे जो (अमेरीकन) प्राध्यापक शिकवतो आहे तो देखील वादग्रस्त आहे कारण तो मानवी हक्कांच्या विरोधात बोलला आहे. मग त्याचे देखील कोर्सेस काढणार का? त्याचा परीणाम इतर कायमस्वरूपी (टेन्यूअर) नसलेल्या प्राध्यपकांच्या विचारस्वातंत्र्यावर देखील होऊ शकतो आणि परीणामी विद्यापिठाच्या गुणवत्तेवर देखील होऊ शकतो. हार्वर्डच्या भाषणस्वातंत्र्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमधे सुरवातीसच म्हणले आहे, : "As a community we take certain risk by assigning such a high priority to free speech. We assume the long term benefits to our community will outweigh the short term unpleasant effects of sometimes noxious views." आणि या संदर्भातच त्यांनी (प्रा. लुईस यांनी) व्होल्टेअर या १७व्या शतकातील फ्रेंच तत्वज्ञाचे एक सुप्रसिद्ध वाक्य वापरले, "I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it.” हे वाक्य ऐकले आणि भाषणस्वातंत्र्याच्या अर्थाची परत एकदा जाण झाली.