कोसळणारा रुपया

गेले काही दिवस भारतीय रुपयाची अमेरिकन डॉलर्सच्या तुलनेत सारखी घसरण होते आहे. गेल्या एक दोन दिवसात तर एका अमेरिकन डॉलरला 53 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागते आहे. अनेक अर्थ शास्त्रज्ञ या बाबतीत हिरीरीने आपली मते मांडताना दिसत आहेत. रुपया का घसरतो आहे? तो असाच घसरत राहिला तर त्याचा सर्व साधारण माणसाच्या आयुष्यावर काय परिणाम होऊ शकतो?यावर काही मार्ग आहे का? या गोष्टी बर्‍याच ठिकाणी वाचायला मिळाल्या. परंतु असे होण्याचे अचूक कारण लक्षात येत नव्हते. ते शोधून काढता येते का? याचा एक प्रयत्न मी या लेखात करून पहाणार आहे. कोणत्याही घटकाची मग तो घटक व्यक्ती असो किंवा कुटुंब असो , कंपनी असो किंवा देश असो, त्याची अर्थव्यवस्था त्या घटकाचे उत्पन्न व तो करत असलेला खर्च यावर साहजिकपणे अवलंबून असते. चार्ल्स डिकन्सच्या, डेव्हिड कॉपरफील्ड या कादंबरीमधील मिस्टर मिकॉबर हा डेव्हिडला अर्थव्यवस्थेचे हे मूलभूत गमक समजावून सांगताना म्हणतो की वार्षिक उत्पन्न 20 पाउन्ड्स व खर्च 19 पाउन्ड 19 शिलिंग 6 पेन्स म्हणजे आनंद व खर्च 20 पाउन्ड शून्य शिलिंग आणि 6 पेन्स असेल तर आयुष्यभराचे दुख: अर्थात हे मिकॉबरचे तत्वज्ञान, रोजच्या खर्चापुरते ठीक असले तरी जेंव्हा आपल्याला नवीन सदनिका घ्यायची असते, वाहन खरेदी करायचे असते तेंव्हा ते लागू पडत नाही. अशा वेळी उत्पन्नपेक्षा बराच जास्त खर्च करावा लागतो. अशा वेळी कर्ज घेण्यावाचून पर्याय नसतो. धंद्याचा विचार केला तर धंद्यात जेंव्हा वाढ होत असते तेंव्हा भांडवली व इतर खर्च उत्पन्नापेक्षा बराच जास्त येतो. अशा वेळी ही कर्ज काढण्याशिवाय इलाज नसतो. व्यक्ती किंवा कंपन्या यांची बाजारात पत काय आहे याच्यावर त्यांना किती कर्ज मिळू शकेल हे ठरत असते. कंपन्यांना ही पत वाढवण्यासाठी भाग भांडवल (Equity) ही एक मोठी सुविधा असते जी एखाद्या व्यक्तीला उपलब्ध होऊ शकत नाही. भाग भांडवल म्हणजे दुसर्‍या व्यक्ती किंवा कंपन्या यांना कंपनीच्या मालकी हक्कातील थोडा भाग विकत देणे. या पद्धतीने जमा केलेल्या भांडवलाला परत करणे किंवा त्याच्यावर व्याज दिले पाहिजे अशी अपेक्षा नसल्याने, कंपनीची पत चांगली असली तर ती कंपनी मोठे भांडवल उभारू शकते. व्यक्ती किंवा कंपन्या यांच्या बाबतीतले हे विश्लेषण देशालाही बर्‍यापैकी लागू पडते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे 2005 या आर्थिक वर्षातले काही आकडे आपण पाहूया. निर्यात (Exports) 81,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स आयात (Imports) 1,19000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स तूट (Trade balance) -38000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स अदृष्य उत्पन्न (Invisibles) 32000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स प्रत्यक्ष तूट (Current A/C deficit) -6000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स (वर उल्लेख केलेल्या अदृष्य उत्पन्नात पर्यटक, परदेशातील भारतीयांनी देशात पाठवलेले डॉलर्स, सॉफ्टवेअर निर्यात वगैरे सारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.) याच वर्षात बाहेरील देशांतील गुंतवणूकदारांकडून 32600 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक थेट प्रकल्पांत व भारतीय भांडवल बाजारांत झाली. म्हणजेच तेवढेच डॉलर्स भारतात आले. यामुळे प्रत्यक्षात जरी 6000 मिलियन डॉलर्सची तूट असली तरी देशात आलेल्या अमेरिकन डॉलर्समुळे देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी वाढत गेली. गेली काही वर्षे ती 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढी सातत्याने राखण्यात भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेला यश मिळाले आहे. 2005 सालच्या आकड्यांवरून हे स्पष्टपणे लक्षात येते की जमा खर्चात असलेली तूट भरून काढण्यासाठी देशाला बाहेरून येणार्‍या गुंतवणूकीची नितांत गरज आहे. ही गुंतवणूक जर कमी झाली तर तूट भरून काढण्याचा कोणताच मार्ग भारतीय अर्थ व्यवस्थेकडे नाही. चीनशी तुलना केली तर चिनी निर्यत ही आयातीपेक्षा बरीच जास्त असल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला प्रत्यक्ष तूट ही नाही. या वर्षी युरोप मधे आर्थिक संकट निर्माण झाल्याने भारतात होणार्‍या गुंतवणुकीवर साहजिकच परिणाम होतो आहे व त्यामुळे भारतीय अर्थ व्यवस्थेच्या जमा खर्चातील तूट मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य शक्यतेमुळे रुपयातील गुंतवणूक कमी करण्याकडे गुंतवणूकदारांचा कल स्वाभाविकपणे असणार आहे. व यामुळे डॉलरला असलेली मागणी व पुरवठा यातील तफावत वाढून डॉलर घसरत चालला आहे. भारतात बाहेरून जी गुंतवणूक होते आहे ती दोन प्रमुख प्रकारची आहे. पहिल्या प्रकारात निरनिराळ्या प्रकल्पात होणारी थेट गुंतवणूक (FDI). ही गुंतवणूक स्थायी स्वरूपाची असते व त्यामुळेच ती निर्धोक असते. दुसर्‍या प्रकारची गुंतवणूक ही शेअर बाजारातील गुंतवणूक असते. ही गुंतवणूक अतिशय चंचल असते व आर्थिक परिस्थिती बिकट असण्याचा जरा जरी वास आला तरी ही गुंतवणूक नाहीशी होण्याची भरपूर शक्यता असते. वर उल्लेख केलेल्या वर्षात थेट परकीय गुंतवणूक ही फक्त 3000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची होती तर बाकी अस्थायी स्वरूपाची गुंतवणूक तब्बल 29000 मिलियन अमेरिकन डॉलर्सची होती. गेली 5 ते 6 वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जमा खर्चाचे आकडे व परकीय गुंतवणूकीचे आकडे साधारण याच धर्तीवर आहेत. वरील विश्लेषणावरून हे लक्षात येईल की युरोप मधील आर्थिक संकट जर अधिक तीव्र झाले तर भारतात येणारा अस्थायी गुंतवणूकीचा ओघ आटणार आहे व या परिस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणात तूट जाणवणार आहे. या परिस्थितीत, अर्थशास्त्रातील तत्वांप्रमाणे डॉलर महाग होत जाणारच असे दिसते. डॉलर महाग झाला की तेलाच्या किंमती, पर्यायाने इंधन व त्यामुळे एकूण माल वाहण्याचा व उत्पादन खर्च यात सतत वाढ होत जाणार आहे. या वाढीमुळे ज्या पद्धतीने गेले वर्षभर महागाई वाढतच जाते आहे तशीच, किंबहुना त्याहूनही जास्त गतीने ती वाढेल अशी स्पष्ट लक्षणे आहेत. हे आर्थिक संकट लक्षात घेऊन त्यावर एक उपाय म्हणून मध्यवर्ती सरकारने किरकोळ विक्री मध्ये (FDI in organized retailing) बड्या परकीय कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी म्हणून त्यांना भारतीय कंपन्यात 51% गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर ही गुंतवणूक जवळच्या काळात तरी होण्याची शक्यता नाही. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारपुढे असलेले मार्ग अशा रितीने बंद होत चाललेले असल्याने, रुपया घसरत जाऊन महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढत जाणार हे चित्र स्पष्ट होत चालले आहे.