अणु करार भारतास अनुकुल की घातक ?

मित्रा गमत्या, अणु कराराबद्दल संक्षिप्त माहिती इथे दिलीत तर फार बरे होईल. वाट पहात आहे.

सध्यातरी माझ्या जवळ जी माहिती आहे ती अत्यंत त्रोटक स्वरुपातील आहे. आपण जर का ह्यासबंधी काही शोधण्याचा विचार केला आणि आपले बातम्यांच्या च्यानल्स जर बघितले तर आपणास असे दिसुन येइल कि, आपल्या मिडीया ला सरकार राहिल का जाइल यांच्या आकड्यांच्या राजकारणाला रंगवुन सांगण्यातच जास्त रस आहे. अत्यंत सोप्या भाषेत जर सांगायचे झाले तर "अणु करार हा भारताने ऑष्णीक ऊर्जा निर्मीती संबंधी असलेला करार आहे आणि ज्या मध्ये सहभाग घेतल्या नंतर आपल्या देशामध्ये ऑष्णीक ऊर्जा निर्मीतीस आपल्याला इतर प्रगत राष्ट्रांचे साह्य मिळेल जेणे करुन जगापुढे जो ऊर्जेचा तुटवडा भासत आहे तो कमी होण्यास मदत मिळेल" आता हा झाला यातील अत्यंत बेसिक भाग परंतु हे प्रकरण काही इतके सोपे नाहिये. सध्या जर आपण आपल्या आजु बाजुला बघीतले तर आपणास असे दिसुन येईल कि ह्यामुद्द्याच्या आड आपले नेते मंडळी बहुमताच्या आकड्यांचा खेळ करण्यात मग्न आहे आणि तुमच्या आमच्या सारखे तरुण क्रिकेट च्या आकड्यां मध्ये व्यस्त आहेत. आपला देश कोणत्या दिशेला जातो आहे ह्याकडे कोणालाच लक्श द्यायला वेळ नाहि !! म्हणुन ह्या काथ्याकुटा मुळे का होइना आपण सर्व मिसळ पावकरांना काही ना काही माहिती मिळावी हाच माझा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. अधीक माहिती साठि खाली दिलेले काही दुवे वापरावेत व आपणास काही माहिती मिळाल्यास ति इतरांना द्यावी ही नम्र विनंती. १. http://www.panchjanya.com/dynamic/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=131&page=13 २. http://www.rediff.com/news/2006/mar/09ks.htm आपला, क्रिकेट सोडुन देशसेवेत रंगणारा (गमत्या)

"आमेरिकेसोबतचा हा अणुकरार भारतास घातक आहे" असे म्हणण्या मागिल कारणे खालिल प्रमाणे: १. आमेरिकन सहाय्याने बनणारया ह्या अणु भट्टया २०२० पर्यन्त कार्यान्वयित होतिल. ह्या भट्टयांची निर्मिती क्षमता भारताच्या एकुण आवश्यकतेच्या फक्त २० टक्केच असेल. अब्जोवधि रुपये खर्च करुन देशाच्या गरजा त्यातुन भागणार नाहीत. उलट इतर उर्जा निर्मितित लागणार खर्च ह्या कामी लागेल. २. ह्या अणु करारातील अटीनूसार भारताची विदेशनिती ही अमेरिकेच्या विदेशनितीस अनुकुल असणे आवश्यक आहे. हे म्हणजे आपली विदेशनिती अमेरिकेकडे गहाण ठेवण्या सारखे आहे. ३. ह्या करारातील अटीनुसार अमेरिकेकडे अणुइंधन पुरवठा कोणत्याही क्षणी थांबवण्याचे आधिकार राहतील. समजा एवढा खर्च करुन अमेरिकेने पुरवठा थांबवला तर? ४. भारतीय वै्ञानिक जे थोरियम पासुन युरेनियम अणि पुढे उर्जा निर्मिति साठी प्रयत्नशिल आहेत त्याला खिळ बसेल. ५. भारतातील अणुभट्ट्या अमेरिकी निगरणाखाली येतील. ६. ह्या शिवाय भारत १२३ करारनाम्याच्या सर्व आटीस बाद्ध्य राहील. तेव्हा सरकारने ह्या सर्व बाबींचा विचार करता देशहीत सर्वोपरि ठेवावे ही आपेक्षा .....

कंटाळा आल बॉ तेच तेच लिहून ;) .. कीती हे गैरसमज! कोणतेही मत बनवण्याआधी इथे वाचा आणि इथे वाचा तरीही असच मत असेल तर सांगा.. एकेक मुद्दा घेऊ! -ऋषिकेश

इथे राजीव साने यांचा दैनिक सकाळ मधील लेख.

तुला जर इतकाच कंटाळा आला असेल तर हि प्रतिक्रिया लिहायची तरी तसदी का घेतलीस?