गरजूला मदत करावी का?

आपल्याला पुरेशी वीज आहे का? जास्त असेल तर विकायला हरकत नाही, पण भारतात तुटवडा आहे, भारनियमन चालू आहे अशा अवस्थेत तोटा सोसून (सबसिडी वगैरे देऊन स्वस्तात विक्री) कोणालाही वीज किंवा इतर अन्नधान्य वगैरे पुरवू नये.

आपल्याच आडात वीज कमी असताना ह्यांना वीज द्यायची कुठून. बाकी खाजगी वीज विक्री केंद्रांनी चढ्या दराने ह्यांना वीज विकली तर ठीक आहे. बाकी फुकट काही द्यायची गरज नाही.

- पिंगू

पैसा यांच्याशी पूर्णपणे सहमत .

इराणहून येणार्‍या गॅसलाईनच्या प्रकरणात पाकिस्तानातून पाईपलाईन येणार असल्याने त्यांचा वरचष्मा, आणि आपण अवलंबून राहणार होतो. सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावरुन त्या प्रकल्पातून भारताने माघार घेतली. 'पाकिस्तानातली सुरक्षा' हा कळीचा मुद्दा जवळपास सर्वच देशांसाठी अविश्वसनीय आहे, मग पाकिस्तानाच्या पारंपारिक शत्रूसाठी तर ते अधिकच धोकादायक ठरणार ना?

पण पाकिस्तानाला वीजविक्री करणे ह्यामध्ये बरोब्बर उलट चित्र दिसतंय. वरचष्मा भारताचा राहील. कारण काही प्रमाणात का होईना पाकिस्तानाचा काही भाग वीजेसाठी परावलंबी होईल. आणि मनोबाच्या म्हणण्याप्रमाणे वीज हे एक दबावतंत्राचे हत्यार म्हणून काम करु शकेल.

साधारणतः ह्याच भावनेतून पाश्चात्त्य देशांनी, "दोस्त राष्ट्रांनी" दुसर्‍या महायुद्धानंतर आपले आर्थिक संबंध गुंतवून घ्यायला सुरुवात केली. एक उदाहरण म्हणजे आज ते वीज घेताहेत व हळुहळु संबंध वाढत जाउन त्यांची निदान काही भागातली का असेना जनता मोठ्या प्रमाणात आपल्यावर अवलंबी होणार.

हे जरी खरं असलं, तरी त्यामध्ये असलेला मोठा धोका म्हणजे अशा व्यवहारातून हळूहळू जसं गरजू राष्ट्राला अवलंबून रहावं लागतं, तसंच पुरवठादार राष्ट्रालाही उत्पादित वस्तूची विक्री सातत्यानं होत राहण्यासाठी अवलंबून रहावं लागेल. मग एकतर नाक दाबण्याची क्लुप्ती दोन्ही बाजूंनी वापरली जाण्याची शक्यता जास्त वाढेल. किंवा विळ्याभोपळ्याची मोट बांधून ठेवली तरी ती फार काळ न टिकता दोहोंबाजूंना नुकसान सोसत बंद करण्याचीही वेळ येऊ शकते.

अर्थात ही माझी वैयक्तिक आणि कोणत्याही अभ्यासाशिवाय असलेली सर्वसामान्य मतं आहेत. अधिक आणि योग्य मतं आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण आणि अशा विषयांमधले तज्ज्ञ देतीलच.
अगदीच रहावलं नाही म्हणून आम्ही आपली आमच्या मताची पिंक टाकली इतकंच. फार शिरेसली घेऊ नये. :)