माझा पासपोर्ट रिन्यू होऊन फक्त वीस दिवसात बिनबोभाट घरी आला. पासपोर्ट ऑफिसची रिजन बदलली असूनही (पूर्वीचा पुणे रिजनचा पासपोर्ट आता मुंबई विभागात रिन्यू करुनही) पोलीस व्हेरिफिकेशन / पोलीस स्टेशनात जाऊन ताटकळणे, हातपाय धरणे, चहापाणी करणे असं काही न होता. पोस्टमनने मात्र पासपोर्ट देताना बक्षिसी मागितली. माझेही पीएफचे पैसे अगदी असेच तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे आपोआप जमा झाले होते. त्या डिपार्टमेंटचा तसा काही त्रास नाही असं वाटतं कारण दोन कंपन्या सोडल्यावर दोन्हीकडे सुरळीत पैसे आल्याचे आठवते.

जर ह्या खात्यात काम इतके निर्वेध होउ शकते, तर इतर ठिकाणी नक्की काय अडचण असावी? कित्येकदा "त्यांचा पगार फारच कमी,अपूरा असतो" म्हणून त्यांना इअतरत्र कमाईचे उपाय शोधावेच लागतात असे ऐकतो. मग त्या खात्यांपेक्षा पी एफ वाल्यांचा पगार दाम दुपटीने जास्ती वगैरे आहे का? किंवा काही संशयात्मे म्हणतात तसा तिथे "संधीचा अभाव" आहे म्हणून प्रामाणिकता आहे? तसे असेल, तर ठिक आहे, असे मानू की तिथला भ्रष्ट मनोवृत्तीचा बाबूही पैसे मागणार नाही. पण मग पैसेही घेत नाही आणि कामही करत नाही अशीही स्थिती खूपदा असते; म्हणजे अकार्यक्षम किंवा अतिविलंबित काम करणे, फाइल्स महिनोन् महिने, वर्षानुवर्षे पास न करणे असेही केले जाउ शकते, केल्याचे आपण ऐकतो. मग इथले अधिकारी मुळातच कार्य्क्षम आहेत का? की इतरही खात्यातली मंडळी अशीच कार्यक्षम आहेत पण किस्से फक्त भ्रष्ट किंवा अकार्यक्षम लोकांचेच ऐकून तसा सार्वत्रिक समज होतो आहे? मला तरी वाटते, एकच खाते चांगले, दुसरे वाइट असे असणे शक्य नाही. पण मग ह्या शंका राहतातच. अजून एक म्हणजे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी धरले गेल्याचे, अगदि IAS -IPS paasoon ते गदि सचिवालयाच्या पातळिपर्यंतचे पकडले गेल्याचे आपण पाहतो. त्यांचा सरकारी गाडी- सरकारी बंगला असा थाट पाहता, अपुर्‍या पैशामुळे त्यांनी पालथे उद्योग करायचे धाडस केले असे कसे म्हणता येइल. अपुर्‍या उत्पन्नाचा मुद्दा इथे गैरलागू होतोच व शंका उरतातच.

मला पोस्ट खात्याचे नेहमीच कौतुक वाटत आले आहे बाकींच्या खात्यांच्या तुलनेत या खात्यात काम जास्त आणि चिरीमिरी मिळण्याची संधी नसल्यासारखी तरीही प्रामाणिक पणे हे लोक काम करतात.चार मजले चढून एखादे स्पीड पोस्टाचे पत्र द्यायला येणाऱ्या पोस्टमनला पहिले पाणी घेणार का असे पाणी विचारतो.

खरे तर मला ते शिर्षक वाचून ते उपरोधिक असावे असेच आधी वाटले होते. पण आपण मांडलेला मुद्दा खरोखर योग्य आहे. माझे वडील निवृत्त सरकारी आधिकारी आहेत. त्यांच्या कार्यकालात त्यांनीही अशी अनेक जणांची कामे कोणतीही अपेक्षा न ठेवता केली. कधी कधी तर अगदी ज्याला out of the way म्हणतात असे त्यांच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन लोकांना मदत केलेली मी पाहीलेले आहे. पण त्यांना अगदी ९९ टक्के असाच अनुभव आला की काम झाले की लोक सोयीस्करपणे सगळं विसरुन जातात. अर्थात ही जनरित आहे, त्याबद्दल त्यांची कधीच तक्रार नव्हती, नाही. आपल्यासारखे लोक विरळाच. अभिनंदन आपले.

प्रकाटाआ

मी कंपनी सोडल्यावर ७ वर्षांनी क्लेम केला अडीच महीण्यात चेक आला बँकेत. पण तेथील नियमानुसार ३० दिवसाचे आत पैसे मिळायला हवेत. जर अधिकारी कार्यक्षम वगैरे असतील तर. मी तर ३१ व्या दिवशी तिथे जाउन विचारना केली. पब्लीक रिलेशन ऑफीसरला भेटलो. जरा आरडाओरडा केला. तरी काही नाही. परत १५ दिवसांनी कंप्लेंट करायला गेलो पब्लीक रिलेशन ऑफीसरकडे. त्याने मान्य केले लेट होतेय. पण चौकशी करुन मला १५ दिवसात काम होईल असे सांगीतले. आनी काम झालेही. पण दोनदा जावे लागले ईतकेच. पण पैसे वगैरे कोणी मागीतले नाही. असाच ईन्कमटॅक्स रिफंडचाही अनुभव आहे. पैसे न देता काम झाले. तिथेही २-३ चकरा मारल्या.

मूळात ह्या कामाला पाच महिने का लागावेत? तुम्ही केवळ नोकरी बदललीत पण जो सेवानिवृत्त झालेला आहे तो पाच महिने थांबू शकेल? तो नक्कीच घायकुतीला येऊन काम लवकर करण्यासाठी तगादा लावेल. तेव्हा ह्या खात्याचा प्रतिसाद कसा असेल? एखाद्या सेवानिवृत्ताचे ह्या खात्याबद्दलचे अनुभव वाचणे अधिक योग्य ठरेल.

आम्ही फारम भरूनशिनी एप्रिल पासून पैक्याची वाट पाहतोय. स्टेटस एकच प्रोसेस व्हतय. हवांतर : सरकारी करमचारी लई म्हागातला "चा" पितात.असा आमचा पूर्वानुभव हाये.

म्हणूनच धागा काढला आहे. @इरसालः- वरती म्हटल्याप्रमाणं एकदा जाउन चेक केलय का? तिथे गेल्यावरही "in process" असं सांगताहेत का? @पाभे: - "दगडापेक्षा वीट मऊ" वरून आथवले. माझ्या मित्राचा पासपोर्ट इथे हरवला/चोरील गेला म्हणून तक्रार द्यायला गेलो तेव्हा निस्ती चार ओळिची तक्रार खरडण्याबद्द्ल त्या साहेबांची काही अपेक्षा होती. म्हणजे काम म्हटले तर काहिही नव्हते. जाउन त्या पासपोर्टचा शोध घ्या असेही आम्ही त्यांना म्हणत नव्हतो. फक्त पासपोर्ट कार्यालयात डुप्लिकेट पासपोर्ट्ची मागणी करण्यासाठी एक FIR ची प्रत लागते म्हणून गेलो होतो; तर ही कथा. खाजगी ठिकाणी काम होतही असेल त्वरेने. पण खाजगी क्षेत्राच्या इतर मर्यादा आहेत. मी तरी माझा पैसा कुठल्याही खाजगी ठिकाणी ठेव म्हणून देत नाही. सरकारी बँका आणि स्वतः सरकार हेच विश्वासार्ह. त्यांना लागलेल्या विलंबासह ते मान्य आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाबद्दल नीट कल्पना नाही. पण पोलिसांची स्थिती, त्यातही उच्चपदस्थ नसलेल्यांची फारच भयावह असते असे ऐकून आहे. @सुनील : - पाच नाही. एखाद दोन महिने कमीही असू शकतील. नक्की आथवत नाही. मूळ SLA म्हणे ३० का ४५ दिवसाचा आहे. निवृतांशी बोलून पहावे लागेल. @लखू रिसबूड : - आपली माणुसकी भावली. @मिसळलेला काव्यप्रेमी :- प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकारी वाढणे आम्हा आम पब्लिकसाठी खरच गरजेचे आहे. @विलासराव :- माझा tax refund मात्र काही आलेला नाही. मी फार पूर्वीच म्हणजे अगदि मे महिन्याच्या शेवटाच्या आठवड्यातच भरला होता, तरीही. मुळात मी कमावलेल्या पैशातील हिस्सा सक्तीने मागणार्‍या इनकम टॅक्स वाल्यांची आठवण झाली की जरा पोटात तुटतेच.

पीएफच्या बाबतीत माझा अनुभव फार सुखद आहे. त्यांचा ४० दिवसांत रक्कम जमा करण्याचा नियम असतो म्हणे. पण मी अर्ज केल्यापासून ३० दिवसांच्या आतच पैसे खात्यावर जमा झाले होते (आमच्या जुन्या पेपरमध्ये कर्मचारी निवृत्त होताना पी.एफ. अधिकार्‍यालाच प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलावून त्याच्याच हाताने कर्मचार्‍याला धनादेश देण्याची पध्दत आहे.. म्हणून असेल ) .. आणि माझ्या खात्यावर कुणी चुकून पैसे जमा केले म्हणून मी परेशान झालो होतो. आई तर म्हणे नोटा खर्‍या आहेत का ते तपासून पहा (आता आईला कसं समजावून सांगणार ) या उलट अनुभव ईएसआयसी या संस्थेचा आहे. आई अचानक आजारी पडल्याने ईएसआयसीच्या हॉस्पीटलमध्ये उपचार न घेता खासगी दवाखान्यात दाखल केले होते. नंतर ईएसआयसीकडे बिले आणि प्रतिपूर्तीची फाईल दाखल केली तर मुख्य कार्यालयाने पल्मनरी इमर्जंसी आमच्या यादीत बसत नाही म्हणून काखा वर केल्या. स्थानिक एम. ओ. होते ते म्हणे १० हजार रुपयांपर्यंत मंजूरी देण्याचे अधिकार मला आहेत. मी जेवढे बील झाले होते त्यावर अडून बसलो. हे बील नाहीय, इथे डॉक्टरची सही नाहीय.. इथे रसीद तिकीट लावले नाहीय असे करीत स्थानिक कार्यालयाने ६ महिने फाईलवरच उपचार केले. ६ महिन्यांनंतर फाईल मुंबईच्या कार्यालयात गेली तेव्हा ३५ हजारांच्या बिलासाठी तिथले कारकून आणि वरिष्ठ अधिकारी ५ टक्के मागू लागले.. मला मुंबईत बातमीबाजीच्या भानगडी करीत बसणे शक्य नव्हते. शेवटी आरोग्यमंत्र्यांसमोर जाऊन बसलो. ते फोनवर ईएसआयसीच्या संचालिकेला बोलले. मग मात्र त्याच दिवशी लगेच माझ्या फाईलवरचा मोबाईल नंबर शोधून त्या संचालिकेने मला फोन लावला. आता कुठे जाऊ नका.. तुमचा प्रतिपूर्तीचा चेक आठ पंधरा दिवसात तुम्हाला मिळेल अशी खात्री दिली. त्यानंतर चेकने पैसे मिळाले! पैसे मिळून गेल्यानंतरही मुंबईच्या त्या कारकूनाचे फोन येत होते. तो म्हणे असं कुठं असतं का?.. काहीतरी द्या.. मी त्याला मुंबईला आल्यावर तुम्हाला भेटतो म्हणून कटवले ;-)

इ-मेल मध्ये आलेल्या दुव्याचा वापर करून मी निवडणूक ओळखपत्रासाठी अर्ज केला आणि तीन आठवड्यात मला एक सही करून आणि फोटो आयडी दाखवून निवडणूक ओळखपत्र मिळाले. माझ्यामते केन्द्र सरकारच्या कारभारात बरीच सुधारणा आहे पण राज्य पातळीवर सावळागोन्धळ आहे.

बरं झालं तुमचं काम झालं. कधीकधी असा सुखद अनुभव येतो. मला नाही आला पण क्वचित असे होवू शकते. बाबांच्या हापिसात एक रिटायर्ड बुवा पेन्शनच्या कामासाठी बरेच खेटे घालत होते. ज्या बाईनी हे काम करणे अपेक्षित होते ते त्या करत नव्हत्या. शेवटी बाबांनीच बाईंना विनंती केली की तुमचे वडील, सासरे असलेल्या वयाचा माणूस रखडतोय म्हणून त्यांची कागदपत्रं सरकवा. तर त्यांनी ते काम केले. शिवाय एका नवीन बदली होवून आलेल्या बाईंना हापिसातले ४० वर्षाच्या आसपासचे चार पाच इंजिनियर्स त्रास देत होते तेंव्हा त्यांनाही संगितले की तुमच्या बहिणीसारखी आहे तिला फाईल न्यायला बोलावणे , समोर बसवून ठेवणे, बघत राहणे असले त्रास देवू नका. नंतर ती महिला बाबांचे पाय धरायला लागली होती. असे विचित्र प्रसंग येत असतात.

लोकांना वेळेत योग्य सेवा देणे हे सरकारी कर्मचार्‍यांचे कामच आहे. आणी तशी सेवा मीळणे हा लोकांचा हक्क आहे. त्यांचे काम केल्यापद्दल आभार कसले मानायचे? जर त्यांनी काही एक्स्ट्रा-ऑर्डेनरी / अबाऊ अँड बियाँड रेग्युलर ड्यूटी असे काही काम केले तर जाहीर आभार शोभुन दीसतील. अन्यथा रोजच्या कामासाठी मानलेले जाहीर आभार देखील इन्सटिंग ठरु शकतात. (उदा. मेरीट लिस्टमधे आलेल्या मुलाचा जाहीर सत्कार समजु शकतो. पण जेमेतेम फर्स्टक्लास किंवा सेकंडक्लास मध्येपास झालेल्या मुलाचा जाहीर सत्कार हा टिंगल टवाळीचा विषय होउ शकतो.) ईथे तुम्हाला तुमचे स्वतःचे पैसे तब्बल ५ महीन्यांनी मिळाले, बाकीच्यांना वर्ष लागले. म्हणजे त्यांचा सेवेचा दर्जा सेकंडक्लासच्याही खाली होता. तरी तुम्हाला त्यांचे जाहीर कौतुक करावेसे वाटते. यावरुनच कल्पना येते की त्यांनी ईतकी वर्ष थर्डक्लास कींवा त्यापेक्षा खालचा दर्जाच्या सेवा पुरवुन लोकांच्या अपेक्षा कीती कमी करुन ठेवल्या आहेत.

५ महीने हा मोठा कालवधी आहे आणि सर्वसाधारणपणे पीएफ ची रक्कम मोठी असते. निवृत्ती नंतर व्याज हे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन असते आणि अशा विलंबामुळे नुकसान होते. जितका जास्त विलंब तितके जास्त नुकसान. ह्यातही सरकारी कचेरीचे आभार मानणे म्हणजे एखाद्याने कचरा खाली न टाकता कचराकुंडीत टाकला म्हणुन टाळ्या वाजवण्यासारखे आहे.

माझ्या बहिणीचे लग्न झाल्यानंतर (१९९६ ची गोष्ट ) मी तिच्या विवाहाचे प्रमाणपत्र आणायला ठाण्याला सरकारी ऑफिसात गेलो होतो. समोर ५० च्या आसपास वयाचे ग्रुहस्थ होते. नेहमीच्या अनुभवावरून मी चहापाण्याची चौकशी केली. तर ते मला म्हणाले, "आम्ही लग्नाच्या वेळी आणि मयताच्या वेळी पैसे घेत नाही." हे ऐकुन मी थक्कच झालो. पण तरी खात्री करण्यासाठी परत विचारले की अहो, फूल ना फुलाची पाकळी समजून काही पाहिजे तर सांगा, तर मला म्हणाले "नाही, काही नको. ते आमचं प्रिन्सिपल आहे." :) नंतर १५ मिनिटात त्यांनी माझे काम केले. अजून १ थोडासा वेगळा अनुभव. ४-५ वर्षापुर्वी मी ठाण्याचा फ्लॅट विकला, तेव्हा रजिस्ट्रारच्या ऑफिसात गेलो होतो. १ एजंट माझं काम करणार होता, म्हणून मी तिथे उभा होतो. तेव्हा १ गरीब बाई हमसून हमसून रडताना दिसली. ती म्हणत होती "काय वो साएब, माझा काम कराना. आता १० वेळा आले इथे. दरवेळी म्हणता, हा कागुद आणा, मग तो कागुद आणा. मला बदलापूरवरून यावं लागतं. मी भाजी विकते, माझा खाडा होतो, रातच्याला खायला कसं मिळणार..." वगैरे वगैरे. तिच्या बरोबर १ लहान मुलगा होता, तो बिचारा भेदरून इकडेतिकडे बघत होता. म्हणून मी त्या क्लार्कला म्हणालो, "अहो, जाऊ द्या ना, गरीब बाई आहे, करून टाका तिचं काम." तर मला म्हणाला "अहो साहेब, तुम्हाला काय सांगू. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. मला दिसतंय, ती गरीब आहे. तिनं तर रेल्वेचं तिकिट पण काढलं नसणारं आहे, तेव्हडे पण पैसे नाहीत तिच्याकडे. पण मी काय करु? मी तिचं काम केलं तर साहेब बोलणार, ह्यानं काम केलं आणि मला पैसे दिले नाहीत, म्हणजे माझे पैसे खाल्ले. आता मी तिच्यासाठी स्वतःच्या खिशातून तर पैसे देऊ शकत नाही ना? तुम्ही सांगा, मी बरोबर की चूक?" मला काय बोलावे ते कळेना. मी १००० रुपये त्याला दिले आणी सांगितलं की तिचं काम करा. त्या क्लार्कने तिला बोलवून तिचं काम केलं, तर तिने अक्षरशः त्या क्लार्कचे पाय धरले. तिला काही माहित नाही, की त्याचे मत का बदलले, पण मुद्दा तो नाही. आज इतक्या वर्षानंतर पण मला तो प्रसंग जसाच्या तसा आठवतो. त्या लहान मुलाचा केविलवाणा चेहरा दिसतो. मी बरोबर केलं की चूक, मला माहीत नाही. जे केलं ते स्वतःसाठी, स्वतःच्या समाधानासाठी केलं. पण एक विचार मात्र मनात नक्की येतो की आकाशचं जर फाटलयं, तर मी तरी ठिगळं कुठे कुठे लावणार?

राम राम मंडळी! पासपोर्ट आला आत्ताच हातात ! मंगळवारी म्हणजे ८ तारखेला अपॉइण्टमेण्ट होती. सगळी कागदपत्रं वगैरे दाखवून दुपारी साडेबारापर्यंत मोकळा झालो होतो. आज ११ तारिख म्हणजे धड तीन दिवसही संपले नाहित; तोवर पासपोर्ट आलाय हातात. तीन दिवसात पासपोर्ट हातात. छान वाटतय राव. (माझी रिन्युअलची केस होती; आणि नवीन पत्त्यावर मागवायचा होता पासपोर्ट.) . . अर्थात अजून पोलिस वेरिफिकेशन व्हायचे आहे. . . बादवे, मागच्या दोन तीन वर्षात मी आधार कार्ड काढलं; मतदार कार्ड बनवलं नव्यानं. तीही कामं बरीच झटपट झाली होती. (प्रत्येकी पंधरा वीस दिवस.)

जानेवारी २०१० मध्ये युपीए सरकार होते ते चांगले होते असे आडवळणाने म्हणायचे ठरवले असेल तर कोण काय म्हणणार ? १२० कोटी जनतेने पाच वर्ष निवडुन दिलेले सरकार मिडीयाने खोट्या बोंबा मारुन बदनाम केले की हे सगळे आठवते म्हणायचे. अहो मिडीया दिशाभुल करते आहे तुम्हाला. त्या वागळ्याच्या महाराष्ट्र माझा चॅनलवर जाऊन पहा. भाजपच्या सरकारच्या विरोधात बोंब मारणे म्हणजे " आता जग बदलेल " असा दावा करतोय.