✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

खादाडांसाठी कुपोषितांचे रक्तदान

नगरीनिरंजन यांनी
 ·  लेख
लेख
जागतिक अर्थव्यवस्था आज एका ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे. युरोपातल्या सगळ्या देशांची एकत्र मोट करून एकच चलन असलेली एकत्रित अर्थव्यवस्था त्यातल्या अंतर्भूत दोषांमुळे टेकीला आली आहे. युरोपातल्या जर्मनीसारख्या देशांची स्वतःची परिस्थिती बरी असली तरी ग्रीस, स्पेन आणि इटली या दिवाळखोरांच्या धोंडी गळ्यात बांधल्या गेल्याने भलेभले देशही बुडायला लागले आहेत. "युरोप बुडतोय आणि स्वतःबरोबर जगातल्या दोन सर्वात बलाढ्य अर्थव्यवस्था घेऊन बुडतोय" यावर सगळ्यांचंच एकमत झालंय. या दोन सर्वात बलाढ्य अर्थव्यवस्था म्हणजे अर्थातच अमेरिका आणि चीन. त्यापैकी अमेरिकेची स्वतःची परिस्थिती एकादशीसारखी असताना युरोपची शिवरात्र आमंत्रित करणे त्यांना परवडणारे नाही. प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या आणि इतर पाश्चात्य देशांच्या हातातले बाहुले असलेल्या आणि इतके दिवस उगाचच विकसनशील अर्थव्यवस्थांना कानपिचक्या देणार्‍या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचीही अवस्था रक्तक्षय झाल्यासारखीच आहे. आकड्यांत सांगायचं तर नाणेनिधीकडे फक्त ३८४ अब्ज डॉलर्स उरले आहेत. तितके तर ग्रीसचं कर्ज फेडायलाही पुरणार नाहीत मग स्पेन आणि इटलीचं कोण निस्तरणार? शेवटी राहता राहिले कोण? तर इतकी वर्षे गरीब आणि मागासलेले समजले गेलेले आणि पै-पै करून आता बर्‍यापैकी सुस्थितीत आलेले विकसनशील आणि त्यातल्या त्यात आशियातले देश. चीन, ब्राझील, भारत आणि रशिया या ब्रिक देशांकडे स्वकमाईचे साठवलेले हजारो अब्ज डॉलर्स आहेत आणि स्वतःचं खाऊन घालवलेले ते खादाड बोके या पैशांच्या शिंक्याकडे डोळे लावून आता बसले आहेत. हे सगळं पाहून मनात चीड तर उत्पन्न होतेच पण अनेक प्रश्नही पडतात. इतकी वर्षं हालाखीत काढल्यानंतर आणि या अमेरिकन-युरोपियन टोणग्यांनी एवढी आघाडी घेतलेली असतानाही जागतिकीकरणानंतर या देशांनी आपली बर्‍यापैकी प्रगती साधण्याचे जोरदार प्रयत्न केले. या प्रयत्नांचं फळ म्हणून त्या देशांमधल्या मूलभूत सुविधा, लोकांचं जीवनमान, आरोग्य इत्यादी सुधारण्याची वेळ आलेली असताना आणि त्यासाठीचा पैसाही हाती असताना तो पैसा पुन्हा या ऐशोआरामाची चटक लागलेल्या गुलछबू लोकांना देऊन टाकायचा का? केवळ अमाप भोगवटा हेच या लोकांचं भांडवल आहे का आणि त्यांच्या उपभोगामुळे सगळ्या जगाची अर्थव्यवस्था चालेल असं समजून आशियातल्या लोकांनी पुन्हा त्यांना कर्जाऊ पैसे देऊन त्यांना आणखी उत्तेजनच द्यायचे का? जागतिक अर्थव्यवस्था कोसळेल आणि त्याबरोबर चीन आणि इतर आशियाई देशही कोसळतील अशी हाकाटी करून ही भांडवलशाहीची पिलावळ एक प्रकारचे ब्लॅकमेलिंग करत आहे असे वाटत नाही काय? आपली बाजारपेठ आहे म्हणून आपणच त्यांना पैसे द्यायचे आणि मग त्याच पैशाने ते आपला माल किंवा सेवा विकत घेऊन आपल्याला उपकृत करणार याला कोणत्या प्रकारची अर्थव्यवस्था म्हणतात? तसंही फक्त या युरोपियन देशांची सरकारं अडचणीत आहेत, खाजगी कंपन्यांकडे अजून अमाप पैसा आहेच. एरवी आपल्या या तथाकथित खाजगी कंपन्यांचे हितसंबंध सांभाळायला धडपडणारी ही सरकारं आता त्यांच्याकडेच हात का नाही पसरत? शुद्ध भांडवलशाहीचे हे भोक्ते आता का अर्थव्यवस्थेला तिच्या गतीने जाऊ देत नाहीत? शिवाय हा पैसा दिल्यावर त्या देशांमधले हपापलेले बँकर्स, धोरणकर्ते आणि वित्तसंस्थांमध्ये पोसलेले पोळ पुन्हा हडप करणार नाहीत याची काय खात्री? सगळ्यात शेवटी आणि महत्त्वाचं म्हणजे विकसनशील देशांपेक्षा अनेकपटीने चांगले जीवनमान असलेल्या आणि अत्यंत बेजबाबदार उपभोगवृत्ती असलेल्या या विकसित देशांना विकसनशील देशांकडून मदत घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे काय? येत्या काही दिवसात अशी मदत ते देश स्वीकारताना दिसतीलच आणि ते अत्यंत किळसवाणं दृष्य असेल यात शंका नाही.
7421 वाचन
💬 प्रतिसाद (21)

प्रतिक्रिया

नगरीनिरंजन
गुरुवार, 09/29/2011 - 20:02 नवीन
ग्रीस, इटली, स्पेन इत्यादी देशांनी घेतलेली कर्जं (कर्जरोखे काढून) फेडायची त्यांची ऐपत नाही. हे कर्ज फेडण्याएवढे पैसे त्यांना कोणीतरी दिले पाहिजेत आणि अमेरिका आणि नाणेनिधी दोघांकडेही पुरेसे पैसे नाहीत. म्हणून ज्यांच्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये बरीच गंगाजळी साठली आहे अशा ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका) या देशांनी (त्यांना आता अगदी गरीब नाही म्हणता येणार) मदत करावी अशी अपेक्षा आहे. ज्या लोकांनी आधी घेतलेले कर्ज त्यांना फेडता आलेले नाही अशा लोकांना पुन्हा कर्जाऊ रक्कम देण्याचे परिणाम काय होतील हे उघड आहे. जरी ते परत मिळाले तरी कधी ते सांगता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

नितिन थत्ते
गुरुवार, 09/29/2011 - 17:59 नवीन
खादाड लोक बकाबका खात असताना सांडलेले तुकडेच कुपोषितांनी गोळा केले आहेत. :) खादाडांनी खादाडपणा करत राहण्यात कुपोषितांचं हित आहे. ;) एकेकाळी आम्ही संपत्ती निर्माण करायची आणि विकसनशील देशांनी ती उडवायची हे किती काळ चालणार असा प्रश्न विकसित देश विचारत असत.

नगरीनिरंजन
गुरुवार, 09/29/2011 - 20:10 नवीन
एकेकाळी आम्ही संपत्ती निर्माण करायची आणि विकसनशील देशांनी ती उडवायची हे किती काळ चालणार असा प्रश्न विकसित देश विचारत असत.
खरं आहे. कारण तेव्हा विकसनशील देशांचे स्वतःचे मोठमोठे उद्योग नव्हते ना. जास्त बाजारपेठेच्या मोहाने जागतिकीकरण सगळ्यांच्या गळी उतरवले या विकसित देशांनी. पण त्याचे असे उलटे परिणाम होतील असे त्यांना वाटले नाही. अजूनही त्यांच्याकडेच आर्थिक सत्ता आहे. त्यांच्या बँकांकडे, कंपन्यांकडे अमाप पैसा आहे. मग नुकत्याच कुठे पंख पसरू लागणार्‍या देशांकडून मदत मागणे अधिकच लाजिरवाणे नाही का? शिवाय 'एकेकाळी' हा शब्द कितीही मागे नेता येतोच की :)
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

तिमा
गुरुवार, 09/29/2011 - 19:12 नवीन
दुसरी बाजू वाचायला उत्सुक आहे. क्लिंटनसाहेबांच्या प्रतिक्रियेची वा स्वतंत्र लेखाची वाट पहात आहे.

गणेशा
गुरुवार, 09/29/2011 - 20:04 नवीन
लेखन छान झाले आहे.. अर्थव्यव्स्थेचे ज्ञान शुन्य असल्याने असे खरेच घडते का हे माहित नाहि .. विचार वाचुन मात्र वाटले तसे.. खरेच असे होते का ? माझ्या भाषेत बोलतो हे म्हणजे मी एकाचे १० लाख उसने घेतले, त्यातील ९ लाख वापरुन बिझनेस सुरु केला आणि ज्याने दिले त्याच्याच मुलाला या बिझनेस मध्ये कामावर ठेवले असे आहे.. असे होउ शकते का ? आणि जर असे होणाअर असेल तर, १० लाख देणारे स्वताच का नाही बिझनेस करायचा मग ... ?

मन१
गुरुवार, 09/29/2011 - 20:52 नवीन
लेखन चांगले; पण थोडेसे sweeping वाटले. काही मुद्दे पटलेही. पण >> ....आणि स्वतःचं खाऊन घालवलेले ते खादाड बोके या पैशांच्या शिंक्याकडे डोळे लावून आता बसले आहेत अशा वाक्यासांठी किंवा एकुणच लिखाणासाठी नक्की triggering event काय आहे ह्याचा एखादा दुवा दिला असतात किंवा अधिक उल्लेख केला असतात, तर जास्त आवडलं असतं. अर्थशास्त्रात आमची बोंबच आहे; आणि म्हणुनच "मंदी हे नक्की काय झेंगट आहे " ह्याबद्दल मी मंदीची चाहूल लागताच दोन्-पच महिन्यांखाली एक धागा काढला होता. क्लिंटन वगैरे मंडळींनी जास्त प्रकाश टाकावा ही इच्छा. माझे मतः- पैसे द्यायची संधी मिळताच ती अजिबात सोडू नये. भारताने भरपूर आर्थिक मदत करावी. आणि त्याची पुरेपूर किंमतही वसूल करावी. जमेल तितका जास्तीत जास्त राष्ट्रिय स्वार्थ साधावा. जगभरात भारताचा दबदबा आणि धाक निर्माण होइल असे पहावे. हल्लीच्या काळात प्रचंड अण्वस्त्रप्रसार झालेला असल्याने आणि जागतिक समाजाची मानसिकताही कितीही नाही म्हटले तरी पूर्वीपेक्षा युद्ध-उदासीन असल्याने थेट युद्ध करणे आणि प्रभुत्व निर्माण करणे अगदि आवाक्या बाहेरचे ठरते. त्यापेक्षा आर्थिक नाड्या आवळूनच शक्तीप्रदर्शन करणे, आर्थिक पराभव करणे हे मार्ग सोयीस्कर व युद्धापेक्षा व्यवहार्य आहेत.

नगरीनिरंजन
गुरुवार, 09/29/2011 - 21:35 नवीन
नक्की triggering event काय आहे
कुंपणीत चाललेल्या कॉस्ट कटिंगच्या, मंदीच्या गप्पा आणि एकूणच २००८ पासून असलेली अनिश्चितता. त्यात ब्लूमबर्गवरच्या बातम्यांची भर. हा काथ्याकूट म्हणजे अशाच एका लेखाचे सार आहे.
↩ प्रतिसाद: मन१

नेत्रेश
गुरुवार, 09/29/2011 - 23:54 नवीन
सामान्य माणसाला कर्ज झाले की ते फेडण्यासाठी तो घरातील सोने नाणे, अतीरीक्त जमीन, शेती, वगैरे विकुन कर्जफेड करतो. किंवा गेलाबाजार घरातील काही भाग भाड्याने देउन पैसे उभारतो. आपल्याच कर्माने बुडणार्‍या देशांनीही तसे करायला काय हरकत आहे? उदा. ग्रीसकडे असतेली शेकड्यानी आयलंडस (बेटे). चिन किंवा जर्मनी हसत हसत विकत घेउन त्यांचे सगळे कर्ज फेडेल. हां थोडा फार राष्टीय सुरक्षेचा प्रश्ण येईल, पण संपुर्ण दीवाळखोरीत जाण्यापेक्षा बरे. अगदीच विकायचे नसले तर भाड्याने द्या १०० वर्षांसाठी - हाँगकाँग नाही ब्रिटीशांकडे होते ईतके वर्ष. दीवाळखोरीत जाणार्‍या बाकी सर्व देशांनाही हे करता येईल.

राजेश घासकडवी
Fri, 09/30/2011 - 03:20 नवीन
या लेखावरून ग्रीसला किंवा युरोपला कर्ज द्यायचं की नाही हा भावनिक निर्णय आहे असं वाटतं. तसं नसावं. भारत किंवा चीनकडे जर कर्ज देण्यासारखे पैसे असतील तर तसं कर्ज देण्यात थोडा शहाणपणा असावा. आत्ता कर्ज देऊन पुढची दहा वर्षं बाजारपेठ टिकवून ठेवता येत असेल तर त्या दहा वर्षात एकंदरीत फायदा किती होईल याचा हिशोब करणं महत्त्वाचं ठरेल. शेजारच्या घरात जंतूसंसर्ग झाला तर आपल्या घरचं महाग औषधही देण्यात फायदा असतो. त्यावर 'दहा वर्षांपूर्वी तुम्ही मला औषध दिलं नाहीत तेव्हा आता मीही तुम्हाला देणार नाही' असं म्हणता येतं खरं, पण तो रोग तिथून आपल्या घरी पसरला तर काय होईल या परिणामाचाही विचार करावा लागतो. असा ढोबळ युक्तिवाद करण्यापलिकडे माझा अभ्यास नाही. त्यामुळे क्लिंटनसारख्या अभ्यासकाच्या विश्लेषणाची वाट बघतो आहे.

नगरीनिरंजन
Fri, 09/30/2011 - 08:50 नवीन
लेख वाचला. लेखातला सूर अपेक्षेप्रमाणेच आहे. विशेषतः चीनने मदत केली नाही तर त्यांची ८०० अब्जाची युरोपियन गुंतवणूक वाया जाईल हे वाक्य. चीनची ही गुंतवणूक म्हणजे बर्‍याच प्रमाणात युरोपियन देशांच्या सरकारांचे कर्जरोखेच असतील. ती कर्ज घेणार्‍यांना त्याचं काहीच नाही आणि ज्याने कर्ज दिलं त्यानेच काळजी करायची असा त्याचा अर्थ. समजा एखाद्याने एका कंपनीचा बाँड घेतला आणि ती कंपनी दिवाळखोर झाली तर तो माणूस काहीही अपेक्षा न करता उलट त्या कंपनीला मदत देईल? आम्ही माती खाल्ली पण त्यामुळे तुमचंपण नुकसान आहे म्हणून तुम्ही कोणत्याही अटी न घालता मदत करा हे त्यांचं म्हणणं कोण ऐकेल? चीनने अटी घालणं योग्यच आहे.
↩ प्रतिसाद: स्वाती२

राजेश घासकडवी
Fri, 09/30/2011 - 09:16 नवीन
समजा एखाद्याने एका कंपनीचा बाँड घेतला आणि ती कंपनी दिवाळखोर झाली तर तो माणूस काहीही अपेक्षा न करता उलट त्या कंपनीला मदत देईल?
इतकं सोपं नाहीये बहुधा. कंपनीचा बॉंड घेतला तर कंपनी बुडताना बॉंडधारकाचे पैसे प्रथम चुकते करावे लागतात. मात्र तेवढेही पैसे कंपनीकडे नसतील, तर बॉंडहोल्डरचंही नुकसान नाही का? आता अमेरिकेतल्या हाउसिंग क्रायसिसमध्ये काय झालं त्याचं उदाहरण देतो. लोकांनी कर्जं घेतली आणि घरं विकत घेतली. घरांच्या किमती चढताहेत म्हणून बॅंकानीही भरमसाठ दिली. एक वेळ अशी आली की किमती दाणकन आपटल्या. आणि त्यात लोकांच्या नोकऱ्याही गेल्या. महिना दोन हजाराचा हप्ता सहज भरण्याची क्षमता असलेला माणूस नोकरी नाही, म्हणून तो भरू शकला नाही. आता बॅंकेने काय करावं? एक ऑप्शन आहे की तो गेला खड्ड्यात, त्याचं घर जप्त करून टाकावं. पण त्या घराची किंमत घसरलेली असल्यामुळे ते जप्त करणं, आणि विकणं खर्चिक असतं, भाव चांगला येत नाही. म्हणजे बॅंकेला काही प्रमाणात हमखास तोटा आहे. चार लाखाच्या घरावर असा लाखाचा तोटा सहन करण्याऐवजी, दोन वर्षांसाठी हप्ता दोन हजाराऐवजी पाचशेचाच केला, तर त्या माणसाला ते घर टिकवून ठेवता येईल. (हे म्हणजे ३६ हजाराचं कर्ज देण्यासारखं आहे. हे कर्जे त्यापुढच्या काही वर्षांत फेडलं जाऊ शकतं.) मोठ्या प्रमाणावर घरं बाजारात न आल्यामुळे घरांच्या किमती आणखीन दाणकन आपटणार नाहीत. म्हणजे बॅंकेने ज्या ऍसेटवर कर्ज दिलं आहे त्या ऍसेटची किंमत जपली जाईल. कर्ज माफ करण्याऐवजी ते पुढे ढकलल्यामुळे बॅंकेचा लाखाचा तोटा होण्याऐवजी काही हजारांचाच होईल. थोडक्यात बॅंकेचाच हप्ता भरण्यासाठी बॅंकेने अधिक कर्ज देणं सगळ्यांसाठीच फायद्याचं ठरू शकतं. कोणत्याही अटी न घालता मदत करा असं म्हटलेलं नाहीत. किंबहुना ही मदत करताना चीनचाही कसा फायदा होईल याचे वेगवेगळे पर्याय मांडलेले आहेत. कदाचित फार अटी घालण्याआधी थोडा विचार करावा असा सूर वाटला. गंमत अशी आहे की अमेरिकन क्रायसिसमध्ये अनेकांनी कर्ज देणाऱ्या बॅंकांना दोषी धरलं. त्यांच्यावर प्रेडेटरी लेंडिंगचे आरोप झाले. सामान्य जनतेने भोळेभाबडेपणे ती कर्जं घेतली वगैरे. इथे मात्र चुकीची कर्जं घेऊन पैसे उधळणाऱ्या ऋणकोला दोषी धरलं जातं आहे हे गमतीदार वाटलं.
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन

नगरीनिरंजन
Fri, 09/30/2011 - 09:35 नवीन
थोडक्यात बॅंकेचाच हप्ता भरण्यासाठी बॅंकेने अधिक कर्ज देणं सगळ्यांसाठीच फायद्याचं ठरू शकतं.
हे अगदी बरोबर आहे. आणि इतर पर्याय नसतील तर तसं व्हायला प्रत्यवाय नाही. पण इतरही उपाय असताना ज्यांना पैशाची खरी गरज आहे त्यांच्या कडे हात पसरण्यात काय हशील? जेव्हा युरोपची अर्थव्यवस्था चांगली होती तेव्हा त्या लोकांनी विकसनशील देशांच्या समृद्धीचा इतका कळवळ्याने विचार केला का? तेव्हा त्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेचे सगळे फायदे उपटले. शिवाय ग्रीसचे हे प्रकरण अचानक झालेले नाही. गेली दोन-तीन वर्षं ग्रीसची पत खालावते आहे हे दिसत असूनही वेळेवर उपाय केले गेले नाहीत. एकत्रित अर्थव्यवस्था म्हणून ग्रीसच्या रोख्यांना जर्मनीच्या रोख्यांचा दर्जा दिला गेला. ही सरळसरळ ऋणकोचीच चूक आहे. तुम्ही दिलेल्या उदाहरणात बँकांना ॠणकोची पत माहित होती तरी त्यांनी पैसे दिले. ती धनकोची चूक होती. आता हे पैसे चुकवायला कर वगैरे वाढवून, काटकसर करून युरोपियन देशांना हे पैसे उभे करणे अशक्य नाही पण त्यांना तो पर्याय वापरायचा नाहीय. विकसनशील देशातल्या लोकांपेक्षा अतिशय चांगल्या सुविधा आणि ऐशोआराम असूनही तिथल्या लोकांना कर वाढवलेला चालणार नाहीय किंवा काटकसरीने राहायचं नाहीय. म्हणूनच हा विकसनशील देशांच्या हिताचा पुळका आणि त्यांच्या संभाव्य नुकसानाचा बागुलबुवा.
↩ प्रतिसाद: राजेश घासकडवी

३_१४ विक्षिप्त अदिती
Fri, 09/30/2011 - 19:38 नवीन
अमेरिकन वाहिन्यांवरील अनेक अर्थतज्ञांना आर्जेटीनियन क्रायसिसची (दुवा-१, दुवा-२) आठवण होते आहे हे विशेष. आर्जेंटीनाने खर्चात कपात करून पेसोचे अवमूल्यन स्वीकारून अर्थव्यवस्था वाचवली होती. मला या विषयात फारशी गती नाही, पण पैसे बाळगून असणार्‍या विकसनशील देशांनी शक्यतोवर आर्थिक नुकसान टाळून राजकीय वजन वाढवण्याची संधी वापरून घ्यावी अशी स्थिती आहे.
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन

प्रदीप
Fri, 09/30/2011 - 20:25 नवीन
लेख माहितीपूर्ण आहे, पण दुर्दैवाने बराच भावनेच्या आहारी गेलेला वाटतो. विकसित देशांच्या चलाखीविषयी सहमत आहे, आणि लेखात लिहील्याप्रमाणे, कोठे ना कोठेतरी, हे देश अशा अडचणीच्या वेळी, विकसनशील देशांना जागतिक व्यापार-व्यवहारातून निर्माण होणार्‍या परिस्थितीचा फायदा घेऊन भीति दर्शवणार, हे साहजिकच आहे. (अशी चलाखी व्यक्ति, समूह वगैरे करतात,व करत रहाणार, ह्यात आश्चर्य नाही). परंतु ज्या चीनसारख्या देशांना अशी गळ घातली जाते आहे, ते दुधखुळे नाहीत हेही ह्या लोकांना पुरते माहिती आहे. राजेश घासकडवींनी म्हटल्याप्रमाणे इथे विकसनशील देशांना, भावनाविवश न होता, प्रॅग्मॅटिझम दाखवावा लागणार आहे. युरोपात मोठ्या प्रमाणात पडझड होऊ देणे जागतिकीकरणाच्या ह्या पर्वात कुठल्याही देशास व्यापाराच्या दृष्टीतून परवडणार नाही, हे खरेच. (चायना डेलीतील अलिकडच्या बातमीत म्हटल्याप्रमाणे-- As China's largest trading partner, the top importer of Chinese goods and service and the No 1 technological exporter, Europe has become a key driver of China's export growth). पण इतरही काही बाबी आहेत.,चीनच्या सुमारे ३ ट्रिलीयन डाँलरच्या फॉरेक्स होल्डींगपैकी जवळजवळ २० टक्के युरो व पौंडात आहेत. तेव्हा युरोची पडझड होऊ देणे ह्याही दृष्टीने चीनला आवडणारे नाही. अशा परिस्थितीत युरोपातील सॉव्हेरीन बाँड्स, (ग्रीसचेही) खरेदी करण्याची तयारी चीनने दर्शवली आहे असे वाचनात आले. ह्याविषयी अजूनही काही ठोस माहिती प्रस्तृत झालेली नाहे, पण अर्थात चीनने जर असे केले तर त्या बाँडांचे यील्ड भरपूर असणार, आणि काही ठोस चीनला उपयुक्त तारणही, तसेच इतरही काही फायदे त्यात असतील, हे साधे लॉजिक झाले. ह्याविषयी भारताकडे थेट कुणीही विचारणा केली आहे, ह्याबद्दल काही वाचनात आले नाही, पण सगळ्या ब्रिक्स (शेवटचा 'स' साऊथ आफ्रिकेचा) ने ह्याविषयी अलिकडे चर्चा केली असल्याचे वृत्त आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे मुळात युरो ही आवळ्याभोपळ्याची मोट आहे. उत्तर युरोपातील विकसित व उद्योगधंद्यात आघाडीवर असलेल्या जर्मनीसारख्या देशांबरोबर, दक्षिण युरोपातील ग्रीस, पोर्तुगाल सारख्या आळशी देशांशी सांगड ह्या युरोने घालण्याचा प्रयत्न केला. तो फसला आहे, हे दोनेक वर्षांपासून लखलखीत असतांनाही ते देश युरोस सावरण्याची केविलवाणी धडपडा सध्या करीत आहेत. असे करण्याची प्रचंड किंमत ह्या देशांना आपापल्या परीने द्यावी लागणार आहे. मुळात ग्रीसची ही परिस्थिती होण्याची दोन कारणे-- पहिले, चढ्या भावातील युरोस त्यांना स्वतःचे चलन म्हणणे भाग पडले. (उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, बांग्लादेशाने भारतीय रूपया हे चलन स्वतःचे म्हणून मान्य केले तर त्याची काय अवस्था होईल?) ग्रीसने सद्य परिस्थितीत डीफॉल्ट करून सरळ युरोबहेर पडावे असा एक विचारप्रवाह आहे. तसे केल्याने त्याला स्वत:च्य चलनावर ताबा मिळेल, व स्वतःची आर्थिक जबाबदारी त्याला सांभाळता येईल, असे समजले जाते. दुसरे कारण, वर्षांनुवर्षे युरोपातील ग्रीस, पोर्तुगाल ह्यांसारख्या काही देशांत समाजवादी विचारसरणीच्या सरकारांनी कृपाळू सरकारे चालवली. ह्यामुळे ही सरकारे अत्यंत खर्चिक झालेली आहेत (कुठेतरी वाचल्याचे आठवते की ग्रीसमधील एकंदरीत नोकरदारांत सुमारे ३५+ टक्के सरकरी नोकरीत आहेत). ह्या चैनीची तेथील जनतेस संवय झालेली आहे. ह्यात भांडडवलधारी अर्थव्यवस्थेपेक्षा समाजवाद्यांच्या गैरकारभाराचाचीच जबाबदारी जास्त आहे. ग्रीसचे सॉव्हरीन बाँड्स व तेथील बँकांचे बाँडस इतर देशांच्या सरकारांकडे आहेतच त्याचप्रमाणे अनेक खाजगी गुंतवणूकदारांकडेही आहेत. तेव्हा सध्याच्या परिस्थितीतून युरोपातील देश जे तोडगे सुचवत आहेत त्या सगळ्यांत सरकारांप्रमाणे ह्या खाजगी गुंतवणूकदारांनीही तोशिश सोसावी ('हेयरकट' घ्यावा) असा आग्रह आहे. तेव्हा वर चिचारणा झाल्याप्रमाणे खाजगी गुंतवणूकदार ह्यातून सहीसलामत सुटत नाहीत. तसेच अजून कर्जरोखे इश्यू केल्यास ते, अशा परिस्थितीतही खाजगी गुंतवणूकदार घेतीलच, पण ते पुरेसे पडणार नाही, तेव्हा चीनसारख्या देशांकडे विचरणा केली जात आहे. जाता जाता, सगळ्याच भांडवलधारी अर्थव्यवस्था कोसळून पडत आहेत असे मानणे चुकिचे ठरेल. नॉर्डिक देश, कॅनडा, व ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, द. कोरिया ह्यांसारखे देश सुव्यवस्थेत आहेत व ह्यापुढेही असतील अशी सध्यातरी लक्षणे आहेत.

नगरीनिरंजन
Mon, 10/03/2011 - 13:24 नवीन
मुद्देसूद विचारांबद्दल धन्यवाद! माझा लेख भावनेच्या आहारी गेला आहे हे खरेच आणि चीनसकट ब्रिक्समधले इतर देश दुधखुळे नाहीत हे ही खरेच. एकंदरीत जगाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा तोल सांभाळण्यासाठी आणि सर्वांच्याच भल्यासाठी ही वाढीव कर्जे दिली जातील आणि ते एका दॄष्टीने पाहिल्यास योग्य आहे. परंतु, असे करताना ज्या वित्तीय बाजारांच्या कार्यक्षमतेविषयी, त्यातल्या पारदर्शकतेविषयी आणि एकूणच इंटिग्रिटीविषयी (मराठी?) जे ढोल पिटले जातात त्याला हरताळ फासला जात आहे याकडे कोणीच लक्ष द्यायच्या मनस्थितीत नाही असे दिसते. सबप्राईम असो की हा पेच असो, त्याचे परिणाम आणि त्यावरचे उपाय करताना सर्वांच्या भल्याच्या नावाखाली आपापले सिद्धांत आणि एकूणच व्यवस्थेचे नियम कसेही वाकवून जी काही सर्कस केली गेली त्याने नीतिमत्ता ही फक्त शरीरसंबंधांपुरतीच लागू करायची गोष्ट आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. युरोपियन युनियन तयार करतानाच, पुढे अशी परिस्थिती आली तर सुक्याबरोबर ओलेही जळणार हे या देशांना चांगलेच माहित होते. तरीही आता प्रत्यक्ष वेळ आल्यावर जर्मनीसारखे देश जबाबदारी झटकून टाकत आहेत कारण राजकीयदृष्ट्या तिथल्या राज्यकर्त्यांना ते ओझे उचलणे परवडणारे नाही. पुन्हा एकदा चीन आणि आणखी जे देश मदत करतील ते भविष्याकडे पाहून ती मदत करतीलच, कारण युरोप अमेरिकेत आपला माल विकणे आणि आलेले पैसे पुन्हा त्यांच्याच कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणे या दुष्टचक्राशिवाय या देशांकडे पर्याय नाही. स्वत:च्या देशातली गुणवत्ता पैशाअभावी तिकडेच पळत असते आणि भरपूर लोकसंख्येची बाजारपेठ पैशाअभावीच उपभोगदर वाढवू शकत नाही. जरी ग्रीसवगैरे देशांनी समाजवादी तत्त्वांचा दुरुपयोग करून स्वत:वर दिवाळखोरीची वेळ आणली असली तरी त्यांच्या कर्जांना उच्च दर्जा देणारे, योग्यवेळी योग्य कृती न करणारे आणि नंतर हात वर करणारे भांडवलशाही देशच आहेत आणि सगळेच भांडवलशाही देश गोत्यात आलेले नसले तरी गोत्यात आल्यास ते बाजारपेठेच्या नियमांना सरळ धाब्यावर बसवायला मागेपुढे पाहात नाहीत हे ही वारंवार सिद्ध झालेले आहे. दिवाळखोर होणं हा मूर्खपणा आणि लोभीपणा असेल पण स्वतःवरची जबाबदारी टाळून दुसर्‍याच्या मजबुरीचा फायदा उचलणे हा खोटारडेपणा आणि फसवणूक आहे. यातून चीनला जरी फायदा झाला तरी इतरांना मात्र आम्ही काहीही करू आणि त्याला मान्यता देणे यातच तुमचे भले आहे असाच संदेश जात नाही काय?
↩ प्रतिसाद: प्रदीप

क्लिंटन
Mon, 10/03/2011 - 23:08 नवीन
लेखाच्या शीर्षकावरून मला हा लेख माझ्या आवडत्या विषयाशी संबंधित असेल असे वाटले नव्हते आणि इतर कोणत्या विषयावर मी काय कपाळ लिहिणार असा विचार करून मी हा लेख गेले ३-४ दिवस बघितलाच नव्हता. असो. सगळ्यात पहिल्यांदा ग्रीसमध्ये प्रश्न का निर्माण झाला हे बघू या.सरकारचे उत्पन्नाचे साधन म्हणजे कर आणि सरकारचा पैसा खर्च व्हायच्या अनेक वाटा आहेत.यातील एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार.ग्रीसमध्ये आज working population च्या सुमारे एक-तृतीयांश लोक सरकारी कर्मचारी आहेत.इतके दिवस त्यांना वारेमाप सोयी दिल्या जात होत्या.उदाहरणार्थ वीस वर्षे झाल्यानंतर जवळपास १००% पगाराइतके आयुष्यभर पेन्शन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळत होते. त्यामुळे वयाच्या ४५ व्या वर्षापूर्वीच निवृत्ती घेण्याकडे अनेकांचा कल असे.कर्मचारी कधी कामावर येतो, काम करतो की नाही अशा फालतू गोष्टींना फारसे महत्व दिले न जाता पगार मात्र पूर्ण दिला जात असे.अशाप्रकारे वारेमाप उधळपट्टी सरकारने चालवली होती.सरकारचे उत्पन्न हे खर्चापेक्षा ९९.९९% वेळा कमी असते. अशावेळी सरकार बॉंड विकून पैसे कर्जाऊ उभे करते.तेच ग्रीस सरकारनेही केले.पण इथे एक फरक लक्षात घ्यायला हवा युरोपीयन युनियनमधील देशांची monetary policy centralized झालेली होती.या कारणामुळे ग्रीस सरकारला बॉंडवर कमी व्याज देऊन चालणाऱ्यातले होते. यातून सरकार अधिकाधिक बॉंड जारी करून कर्ज उचलायला उद्युक्त झाले. आणि हे बॉंड घेतले कोणी होते? तर हे बॉंड मोठ्या प्रमाणावर ग्रीस बाहेरील इतर युरोपीयन देशांतील बॅंकांनी घेतले होते. म्हणजे ग्रीस सरकारने बॉंडवरील कर्ज बुडविले तर या सगळ्या बॅंका अडचणीत येणाऱ्यातील होत्या. बॅंकांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थान किती महत्वाचे आहे हे वेगळे सांगायलाच नको. जर बॅंकांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असते तर त्या देशांतील अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होणाऱ्यातला होता. कंपन्यांनी असे बॉंडवरील कर्ज बुडविणे आणि सरकारने असे कर्ज बुडविणे यात एक मोठा फरक आहे.कंपनीने कर्ज बुडविले तर त्या कंपनीची मालमत्ता विकून पैसे काही प्रमाणात तरी वसूल करता येतात. पण सरकारने पैसे बुडविले तर त्याविरूध्द काही करता येत नाही.अगदी ऐतिहासिक काळापासून अनेक वेळा विविध सरकारांनी असे default केले आहे.सगळ्यात अलीकडच्या काळात १९९८ मध्ये रशिया आणि २००१ मध्ये अर्जेंटिना या देशांनी असे पैसे बुडविले होते. २००० सालानंतर पुटिन सत्तेवर आल्यानंतर रशिया was back to business. २००५ पर्यंत अर्जेंटिनाही सावरला. मग ग्रीसबद्दल इतकी काळजी का? मला वाटते की याचे कारण ग्रीसने पैसे बुडविले तर इतर देशांमधील बॅंका आणि पर्यायाने इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटात यायची शक्यता होती हे महत्वाचे कारण (ते तितक्या प्रमाणात रशिया आणि अर्जेंटिना बद्दल लागू नव्हते). दुसरे म्हणजे युरोपात लोकांना सुखासीनतेची सवयच झाली आहे असे म्ह्टले तरी ते फार चुकीचे ठरू नये. तेव्हा हा प्रश्न वरवरचा नसून लोकांच्या मानसिकतेशी निगडीत असा अधिक खोलातला आहे. (दुसरे कारण माझ्या मते). ही गोष्ट झाली ग्रीसबद्दल. थोड्याबहुत प्रमाणात तीच गोष्ट इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, आर्यलंड यांच्याबद्दल. तिथे पण सरकारने उत्पन्न आणि खर्च यांचा योग्य ताळमेळ राखला नाही.दुसरे म्हणजे आपण काहीही गोंधळ घातला तरी दुसरा कोणीतरी येऊन आपल्याला सोडवेलच (युरोपीयन सेंट्रल बॅंकेची गंगाजळी) ही खात्री! २००८-०९ च्या धक्क्यातून जागतिक अर्थव्यवस्था पुरेशी सावरलेली नसताना युरोपातील देशांमध्ये आलेले हे संकट झेपण्यातले नव्हतेच. ज्या पध्दतीने वेगवेगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकांवर अवलंबून आहेत त्यावरून हे संकट केवळ युरोपातील एका देशात मर्यादित राखता येणे शक्यच नव्हते. तेव्हा यावर उपाय म्हणजे काय? की या देशांच्या मदतीला धावून जा आणि त्यांना संकटातून बाहेर पडायला मदत करा. तेव्हा तात्पर्य म्हणजे तुम्ही एकटे बुडालात तर जग अजिबात पर्वा करत नाही.पण इतरांना घेऊन बुडायला लागलात तर मात्र सगळ्यांना तुमच्या मदतीला यावेच लागेल! या प्रकाराला "Too big to fail" असे म्हणतात.आणि सध्याच्या काळात एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या अर्थकारणामुळे too big म्हणजे ग्रीसइतका छोटा देश अशी व्याख्या झाली आहे. या देशांमधील सरकारांच्या गाढवपणाची किंमत इतरांनी का मोजायची हा प्रश्न रास्त आहे.पण अशी मोजायला लागणारी किंमत ही काहीही कृती केली नाही तर त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा कमीच असेल (निदान तशी आशा आहे). मागच्या वर्षी ग्रीसला पॅकेज दिल्यानंतर ग्रीस सरकारवर खर्चाला कात्री लावायची तंबी दिली. त्यानंतर ग्रीस सरकारने austerity drive सुरू केले. पण सुखासीनतेला चटावलेल्या लोकांना आपल्या सवलती कमी होणार ही कल्पना सहन न होणारी होती.या drive विरूध्द मागच्या वर्षी अथेन्समध्ये लोकांनी निदर्शनेही केली आणि त्याला थोडेसे हिंसक वळणही लागले होते.ही बातमी वाचून मलाही या निदर्शने करणाऱ्यांचा प्रचंड संताप आला होता.पण त्याला इलाज काय?