विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी आणि कार्यवाही किती योग्य आहे ?
राम राम मंडळी.
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची पटपडताळणी महाराष्ट्रात काही ठिकाणी सध्या सुरु आहे. शाळेत बोगस पटसंख्या दाखवून सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटणार्या शिक्षणसंस्थांचा शोध घेतला जाणार आहे. शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, केवळ नावाला संस्था आणि त्यांच्या शाळा आहेत. नावाला केवळ शिक्षक आहेत. आणि शासनाचे कोट्यवधी रुपये या शाळांवर खर्च होत आहे. विद्यार्थी नसतांना शाळेवर प्रचंड खर्च करावा लागतो, असे शासनाच्या निदर्शनास आल्यामुळे पट्पडताळ्णीची मोहीम सुरु करण्यात आली आहे.
सदरील पटपडताळणीसाठी शिक्षणाधिकारी,गट शिक्षणाधिकारी, महसुल अधिकारी, व इतर कर्मचारी यांची पथके नेमण्यात आली आहेत. सदरील कार्यवाही आज शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंत असली तरी ही मोहीम उद्या विविध शाखांच्या सर्वच पदवी-पदव्युत्तर वर्गापर्यंत राबविल्या जाण्याची शक्यता आहे. सदरील पटपडताळ्णीमुळे बोगस शाळा जिथे चालतात म्हणजे जिथे विद्यार्थीच नाहीत आणि वेतन मात्र शिक्षकांना नियमित दिल्या जाते, अशा बोगस संस्थावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. एका वर्ग तुकडीसाठी शाळेत नवीन नियमानुसार किमान वीस (शाळा-महाविद्यालयाची संख्या वेगवेगळी असू शकते) विद्यार्थी संख्या एका तुकडीसाठी असावी लागते. अशा वेळी जास्तीची विद्यार्थी संख्या दाखवून वर्ग तुकड्या वाढवून अनुदान लाटण्याचा प्रकार घडतो. वाढीव तुकड्यांच्या शिक्षकांचे वेतन शासनास विनाकारण करावे लागते.
कागदावरील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती पाहून संच मान्यता, शिक्षकांच्या विविध पदांना मान्यता यापूर्वी शिक्षणाधिकारी देत होते तेव्हा असे अचानक काय घडले की, पटपडताळणीची गरज पडली. पटपडताळणी अगदी योग्यच आहे, त्याबाबत काही शंका नाही. पण ही मोहीम किती दिवस चालेल असा प्रश्न आहे. सदरील पटपडताळणीमुळे जिथे विद्यार्थी संख्या कमी होती तिथे पटपडताळणी केल्यामुळे त्या शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहे त्या अतिरिक्त ठरणा-या शिक्षकांचे समायोजन शासन करणार असले तरी महाराष्ट्रातील केवळ एका नांदेड जिल्ह्यात तीन हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरल्याची बातमी वाचनात आली होती. पटपड्ताळणी दरवर्षीच होत असते. परंतु कागदावर होणारी आणि साटेलोटे करुन चालणारी ही प्रक्रिया आता बदलत आहे. विद्यार्थ्यांची पळवा-पळवी होऊ नये म्हणून विद्यार्थ्यांच्या एका बोटाला मतदानावेळी लावता ती शाई लावल्या जाते. एका जिल्ह्यात एकाच वेळी ही पटपडताळणी केल्या जाते तेव्हा अन्य जिल्ह्यातील विद्यार्थी एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात नेता येऊ नये म्हणून जिल्हा नाकाबंदीही केल्या जाते. शाळेत आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थी नियमित असावेत. बोगस विद्यार्थी दाखवून शिक्षकांची पदे भरण्याला आळा बसावा. शासनाचा शिक्षणावरील अतिरिक्त वाढणारा खर्च कमी व्हावा, असलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण आणि सवलती मिळाव्यात, असे असले तरी खासगी मान्यता प्राप्त शाळा-महाविद्यालये ही पुढा-यांचीच आहे, वेतनेतर अनुदान संस्थांचालकांना सध्या मिळत नसले तरी विविध पदांच्या माध्यमातून आणि अशा बोगस शाळांमधून संस्थाचालकांना आर्थिक लाभ होत असतात अशा वेळी ही मोहीम कितपट टीकेल ही शंकाच आहे. तेव्हा-
१) पटपडताळणीमुळे शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हा शासन जिथे रिक्त पदे उपलब्ध आहेत तिथे अशा शिक्षकांचे समायोजन करतील, परंतु सर्वांचेच समायोजन करण्यात शासन यशस्वी ठरेल काय ?
२) पटपडताळणीमुळे काही शाखांच्या वर्ग तुकड्या बंद होतील तेव्हा खासगी शाळांमधे (विनाअनुदानित) विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावा लागेल, आणि शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काच्या प्रश्नाबाबत काही समस्या निर्माण होतील काय ?
३) पटपडताळणीमुळे संस्थाचालकांची बोगसगिरी उघडकीस येणार असली तरी भविष्यात संस्थाचालक/ नेतेमंडळी यावर कोणता मार्ग शोधतील ?
४) महसुल अधिकारी कर्मचारी स्वच्छ कारभार करतील यावर कितपत विश्वास ठेवता येईल ?
५) विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत शुद्धतेची एक प्रक्रिया सुरु झाली आहे, सर्वच क्षेत्रातून या पटपडताळणीला पाठिंबा मिळेल, असे आपणास वाटते काय ?
प्रतिक्रिया
लेखन मुद्देसूद झाले
अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न
हा हा हा. याला धोंड गळ्यात
उत्तम चर्चाप्रस्ताव
मोहिमेचा बोर्या वाजवायला
उत्तम मुद्देसूद लेख
काही उत्तरे
खासगी शाळांमध्ये सामावून
विनाअनुदानित शाळा
अनुदाने
भारतातील शिक्षणक्षेत्र???
काही उत्तरे आणि आभार प्रदर्शन
वेगळ्या प्रश्नाची जाणीव
साहेब आजच बातमी
पटपडताळणी उद्यापासून.