जनलोकपाल आल्यानंतर तुम्ही कोणाविरुद्ध पहिली तक्रार कराल?

सामान्य जनतेचा नेहेमी संबंध येतो तो निम्न स्तरावरील सरकारी कर्मचार्‍यांशी. वाहतूक पोलीस, रेशनिंग, आरटीऑ वा तत्सम खात्यातील क्लार्क्/अधिकारी यांच्याशी. अण्णांच्या जनलोकपालात यासंबंधी काय तरतूदी आहेत याची स्पष्ट कल्पना नाही. आमदार्-खासदारांच्या प्रचंड भ्रष्टाचाराशी जनतेचा थेट संबंध नाही त्यामुळे सबळ पुरावा वगैरे मिळण्याची शक्यता शून्य. थोडक्यात, जिथे पुरावा मिळण्याची शक्यता आहे त्याच्या तरतूदी माहित नाहीत आणी ज्याच्याविषयी तरतूदी माहित आहेत (माध्यमात आल्यामुळे) तिथे पुरावा मिळण्याची शक्यता नाही! टीपः तरतूदी माहीत नाहीत याचा अर्थ कुठल्या स्तरावरील कर्मचारी यात गणले गेले आहेत याची कल्पना नाही. कारण ज्यांच्याशी सतत संपर्क येतो ते कर्मचारी बहुधा राजपत्रीत अधिकारी वगैरे नसतात.

जनलोकपाल जसेच्या तसे संमत केले आहे आँ? अहो केवळ चर्चेस मांडणार आहेत ना? संमत कुठे केलंय..? बाकी मूळ प्रश्नाला उत्तरः अनेक आजीमाजी सरकारी कारकून आणि अधिकारी. यादी बनवत आहे. :) बरीच मोठी आहे. (पूर्वी त्यांना "दिलेले" आता वसूल होईल काय? :) )

ग्रेट चर्चाप्रस्ताव. भ्रष्टाचार आणि त्याचे निर्मूलन याबाबत लोकांना खरोखर काय वाटते ते कळून येईल. तक्रार करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा अनुभव यायला हवा का? काही केसेस उदाहरणादाखल देत आहे. १ मी जेव्हा बाइकवरून कुठे जातो तेव्हा मला अनेकदा चौकात हवालदार दिसतो. तो जाणार्‍या प्रत्येक ट्रकवाल्याकडून काहीतरी नोट घेतो असे मला दिसते. त्या हवालदाराविरुद्ध 'मी' तक्रार करू शकतो का? कारण तो भ्रष्टाचार करतो असे मला वाटते. पण तो 'ट्रकवाला त्या हवालदाराला पैसे का देतो' ते मला माहिती नाही. येथे मला लोकस स्टॅण्डाय आहे का? आणि प्रथमदर्शनी पुरावा तरी आहे का? २. मी बाईकवरून जाताना सिग्नल तोडला/तुटला. चौकातल्या हवालदाराने मला अडवले. माझे लायसन्स पाहिले. नंतर मला त्याने मी केलेले गुन्हे सांगितले. अ. सिग्नल तोडला (ते तर मी केलेच होते). ब. माझ्या बाईकची पुढची नंबरप्लेट नियमानुसार नाही. क. माझ्या बाईकचा एका बाजूचा सिग्नल इंडिकेटर तुटला आहे आणि तो मी परत बसवलेला नाही. वगैरे वगैरे ... मग त्याने मला या गुन्ह्यांबद्दल अमुक एक रु दंड भरायला सांगितले. तेव्हा मीच त्याला सुमारे एक चतुर्थांश रकमेत तोड करायला सांगितले. त्याने ती तोड मान्य केली आणि तेवढी रक्कम घेऊन मला कुठलीही पावती न देता जाऊ दिले. इथे मीच माझ्याकडून भ्रष्टाचार करण्याची ऑफर हवालदाराला दिली आणि माझी तीन चतुर्थांश रक्कम 'वाचवली'. त्याने भ्रष्टाचार केला हे खरेच. (पुराव्याचा प्रश्न बाजूस ठेवूनही) मी लोकपालाकडे हवालदाराविरुद्ध (आणि माझ्या स्वतःविरुद्ध देखील) तक्रार करायला हवी का ? इथे महत्त्वाचा मुद्दा हा, की हवालदार सहसा स्वतःहून तोड करण्याची ऑफर प्रथम करीत नाही. ३अ. मला रेशन कार्ड/लायसन्स काढायचे होते. मी स्वत: कचेरीत जाऊन ते काढायचे म्हटले तर मला अनेक चकरा मारायला लागतील आणि माझा वेळ फुकट जाईल असे गृहीत धरून मी तश्याप्रकारचा कुठलाही प्रयत्न केला नाही आणि सरळ एका एजंटला गाठले आणि माझे काम करून घेतले. एजंटने मला काही विशिष्ट रक्कम (प्रत्यक्ष लायसन्सची फी + सर्विस चार्जेस) मागितली. मी ती मला ठीक वाटली म्हणून दिली. सर्विस चार्ज म्हणून एजंटने जी रक्कम घेतली त्यातली काही रक्कम त्याने लाच म्हणून दिली असावी असा माझा कयास आहे. अर्थातच त्या रकमेविषयी मला काही माहिती नाही-म्हणजे खरेच लाच दिली का आणि किती दिली. येथे मला भ्रष्टाचाराचा प्रत्यक्ष अनुभव आलेला नाही. ३ब. एका क्ष व्यक्तीला रेशनकार्ड लायसन्स काढायचे होते. त्याने स्वतःच कार्यालयात अर्ज करायचे ठरवले. त्याने अर्ज केला, मग हवी असलेली कागदपत्रे नाहीत वगैरे कारणांमुळे त्याला चकरा माराव्या लागल्या. ते पाहून त्या कार्यालयातल्या एका तिसर्‍याच व्यक्तीने 'तुम्ही एवढया चकरा मारताय; त्यापेक्षा एजंटच्या मार्फत आलात तर एका दिवसात काम होईल' असा सल्ला दिला. इथे त्या क्ष व्यक्तीला भ्रष्टाचाराचा प्रत्यक्ष अनुभव आला आहे. या भ्रष्टाचाराला जबाबदार म्हणून ती क्ष व्यक्ती त्या अधिकार्‍याविरुद्ध तक्रार करू शकेल. पण त्या 'भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणे' या गुन्ह्यासाठी उदा ३ अ मधील माझा एजंट आणि मी यांना शिक्षा व्हायला हवी की नको. आणि ती जनलोकपाल कशी करू शकेल?

कायदा वापरणे कमी वेळा शक्य आहे आणि पुरावे गोळा करणे अवघड आहे म्हणून कायदा करायचा नाही ही ना-इन्साफी झाली! अशा रितीने अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट सारखे अनेक कायदे का केले गेले असे विचारता येऊ शकते. अजून एक - सरकार कायदा 'देत' नाही.

मिसळीवरील कुंभकर्णांविरुद्ध