Skip to main content
मिसळपाव

Main navigation

  • मुख्य पान
  • पाककृती
  • कविता
  • भटकंती
  • नवीन लेखन
Submitted by मन on Tue, 08/02/2011 - 15:51
अमेरिका......मंदीची (दाट) शक्यता. आयटी वाले (पुन्हा एकदा) धोक्यात हे आणि असलं काही मागचे काही दिवस सगळीकडे दिसतय, ऐकु येतय आणि आता आभाळ फाटणार आहे असं वाटु लागलेल आहे. हे सगळं बघुन काही अतिसामान्य आयटी वाल्यांप्रमाणेच माझ्याही डोक्यात काही शंका आल्यात; माहितगार्/जाणकार मंडळींनी ह्याबद्दल काही सांगितलं तर आंतरराष्ट्रिय अर्थशास्त्राची निदान तोंडओळख तरी मला आणि इथल्या वाचकांना होइल म्हणुन खाली माझ्या डोक्यातल्या शंका टंकतोयः- १.अमेरिका म्हणे कर्जात आहे. जर जगातील सर्वात धनाढ्य्/श्रीमंत समजला जाणारा देशच खड्ड्यात आहे, तर सगळा पैसा (cash,currency,gold,liquidiy) शिंची आहे तरी कुणाकडे ? २.अमेरिकेचं राष्ट्रोय उत्पनाचं कर्जाशी प्रमाण हे इतर काही प्रगत देशांपेक्षा बरच बरं आहे,(उदा फिनलंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरे वगैरे) मग हे नेमकं अमेरिकेतच थोडस्स खुट्ट म्हणुन झालं की सगळ्यांना घाम का फुटतोय? ३.अमेरिका पाकिस्तान वगैरे देशांना दणक्यात पैसा पुरवते म्हणे. स्वतःच्या खिशात दमड्या नसताना कुणीही दुसर्‍याला पैसे देउच कसा शकेल? नक्की गोम काय आहे. ४. अमेरिका हा काही आत्ताच कर्जात गेलेला देश नाही. निदान मागचं आख्खं दशकभर तरी कर्जाच्या ढिगाखालीच आहे. स्वतःच्या डोक्यावर कर्ज असताना इराक अन् अफगाणिस्तानवगैरे सोबत लढायला ह्यांच्या कडे पैसा कुठुन आला? म्हणजे, दुसर्‍या शब्दात म्हणायच तर हा किस्सा बघा :- "शोले मधल्या ठाकुरसमोर त्याची तिजोरी रामलालने उघडली. त्या ठणठणीत रिकाम्या तिजोरीतुन पन्नासेक हजार रुपये काढुन जय्-वीरु च्या हातावर ठेवले;' गब्बर शी लढण्यासाठी!" आता हे वाचताना विचित्र वाटातय ना? मग अमेरिकेच्या युद्धाच्या बातम्या वाचुन का वाटत नाही? ह्या दोन्ही परिस्थितींमध्ये नक्की काय फरक आहे? ५.दर दोन दिवसाआड आपण बातमी वाचतो :- "अमेरिकेनं अमक्या देशावर निर्बंध लादले. तमक्याची मदत रोखली. ढिमक्याला तेलाच्या-बदल्यात अन्न ह्या मोहिमेखाली फक्त अन्न पुरवठ्यालाच परवानगी दिली" वगैरे वगैरे. पुन्हा तेच. दमड्या नाहित ना ह्यांच्या खिशात? मग हे इतरांना कसे काय पैसे देतात?(ताजे उदाहरण :- तामिळ निर्वासितांच्या केलेल्या दयनीय स्थितीतुन अमेरिकेने फंडिंग थांबवण्याचा लंकेला दिलेला इशारा) ६. पैसे पृथ्वीवरचा एक अमेरिका नावाचा देश चालवायला पैसे नसतील तर हे लोक धडाधड मंगळ वगैरे वर स्वार्‍या करायला आणी प्रचंड खर्चिक अशा अंतराळ मोहिमांना पैसे कुठुन आणतात? ७. आज अ‍ॅपल कडे म्हणे अमेरिकन सरकारपेक्षा अधिक cash reserve आहे म्हणे. हे कसे शक्य आहे? जर अ‍ॅपल (आणि इतर अमेरिकन कंपन्या) फायद्यात आहेत, तर त्याम्च्याकडुन कररुपाने पैसे घेणारे शासन्/सरकार कसे काय कर्जबाजारी होइल? असेच भारतात झाले तर सरकार थेट त्या कंपनीचे राष्ट्रियीकरण करु शकेल असे वाटते. अमेरिकन सरकार ते का करत नाही?(इंदिरा गांधींच्या कारकिर्दीत १९६७ च्या आसपास राष्ट्रियीकरणाची लाट आली होती. ) ८. कितीही नाही म्हटलं तरी बहुतांश प्रमुख राष्ट्रांवर आज अमेरिकेची पकड आहे. बारक्या देशांना ते कधीही बेधडक हल्ले करत असतातच. तर मग सध्या अशा हल्ल्यातुन त्यांना पुरेशी लूट मिळवता येत नाहीये का?(हा प्रश्न मध्ययुगीन मानसिकतेचा वाटेल्/असेल पण वस्तुस्थितीजन्य वाटला म्हणुन टंकला.) असो. इतरही प्रश्न संभाव्य जागतिक slowdown/recession संबंधित डोक्यात येत राहतील तसे तसे प्रतिसादात टंकत जाइन. ज्यांना जितकी माहिती देता येइल तितकी न विसरता द्यावी. आभार. आपलाच मनोबा.
  • Log in or register to post comments
  • 14851 views

प्रतिक्रिया

Profile picture for user मदनबाण

Submitted by मदनबाण on Sun, 08/07/2011 - 10:09

In reply to +१ by गणपा

Permalink

+२

रियलईस्टेटचा फुगा अजुन फुटला कसा नाही याचेच मला अजुन नवल वाटते ! असो... मध्यंतरी ठाण्याच्या माजीवडा भागात एका मोठ्या बिल्डरने लावलेला फलक आठवला... फ्लॅट्स नाईंटी नाइन लॅक्स ऑनवर्ड ऑन्ली !
  • Log in or register to post comments

Submitted by कुंदन on Sun, 08/07/2011 - 21:13

In reply to +२ by मदनबाण

Permalink

इई

>>फ्लॅट्स नाईंटी नाइन लॅक्स ऑनवर्ड ऑन्ली ! नाईंटी नाइन लॅक्स द्यायचे तर ठाण्यात कशाला घ्यायचे घर , त्यापेक्षा मुलुंड / ऐरोली बरे.
  • Log in or register to post comments

Submitted by रमताराम on Sun, 08/07/2011 - 21:22

In reply to +२ by मदनबाण

Permalink

+३

आपणही याच रांगेत उभे आहोत. रियल इस्टेट बबल हा साल्या बिल्डरांच्या नि इन्वेस्टमेंट म्हणून घरे नि जागा घेऊन ठेवणार्‍या मूर्खांचा कर्माचे फळ आहे. अनऑक्युपाईड इस्टेट ठराविक काळाने डिफॉल्ट होऊन सरकारजमा अथवा लिलावयोग्य आपोआप व्हावी असा कायदा करायला हवा स्साला. ही देखील एक प्रकारची साठेबाजीच मानायला हवी खरे म्हणजे. इतर उपभोग्य वस्तूंबाबत साठेबाजी नियंत्रण कायदे आहेत. सोयीनुसार तळ्यात मळ्यात करत कायद्यातून पळवाटा काढणार्‍या रिअल इस्टेटलाही एकदाच कमोडिटी ब्रॅकेटखाली ठेवायचे की नाही हे निश्चित केले तर त्यानुसार कडक कायदे करणे शक्य होईल. पण जसे अमेरिकेत एवढी वाईट परिस्थिती येऊनही अजून पेट्रोलियम कंपन्या नि औषध कंपन्यांची सबसिडी काढून घ्यायला जल्ले रिपब्लिकन्स प्राणपणाने विरोध करतात (बुशच्या हिताला कसा धक्का बसून चालेल, नाही का?) तसे आपल्या कडेही बिल्डरांची लॉबी ही संदिग्धता जाणीवपूर्वक जपते नि सोयीनुसार कायदे नि राजकारण्यांना वाकवते. निदान तुम्ही आम्ही तरी सुज्ञपणे 'इन्वेस्टमेंट' म्हणून मूर्खपणे या प्रकाराला हातभार लावू नये एवढे तर करू शकतो. (पुण्याच्या बेंग्ळुरू-मुंबई बायपासवरची घरे नि जमिनींचे आजचे मालक कोण आहेत हे पाहिले की याची एक चुणूक दिसेल. अशीच गोष्ट गुरगाव नि नॉयडा मधे असावी.)
  • Log in or register to post comments

Submitted by विजुभाऊ on Sun, 08/07/2011 - 10:38

Permalink

रियलईस्टेटचा फुगा अजुन फुटला

रियलईस्टेटचा फुगा अजुन फुटला कसा नाही याचेच मला अजुन नवल वाटते ! भारतात हे होणे कटहीण आहे. रीयल इस्टेट चे भाव कमी होणार नाहीत.अपवाद फक्त किमान पाच वर्षांसाठी भारतीयानी घरे घेणे बंद केले तर घरांच्या किमती कमी होऊ शकण्याची शक्यता आहे . मात्र भारताची लोकसंख्या पाहता हे असे घडणे दुरापास्त नव्हे तर अशक्य आहे. आपली लोकसम्ख्या कोणत्याही गोष्टींच्या परीणामांची तीव्रता कमी करते.
  • Log in or register to post comments

Submitted by शैलेन्द्र on Sun, 08/07/2011 - 21:04

In reply to रियलईस्टेटचा फुगा अजुन फुटला by विजुभाऊ

Permalink

मला नाही वाटत.. चटके बसायला

मला नाही वाटत.. चटके बसायला सुरवात कधीच झालीय.. नविन विकसीत होणार्‍या शहरातील, (जसे पुण्याचा बाहेरचा भाग, खारघर) घरांच्या किमती मागचा वर्ष दीड वर्ष फारशा वाढल्याच नाहीत.. कर्ज व्याजदर जर असच वाढत राहील तर नवश्रीमंतांना घरातील गुंतवणुक आकर्षक राहणार नाही. पाया खोदल्या खोदल्या पुर्ण बुकिंग होण्याचे दीवस कधीच मागे पडलेत. अजुन सहा ते आठ महीणे, किमती, २०-२५% कोसळणार हे नक्कि...
  • Log in or register to post comments

Submitted by रमताराम on Sun, 08/07/2011 - 21:25

In reply to मला नाही वाटत.. चटके बसायला by शैलेन्द्र

Permalink

दुरूस्ती

पाया खोदल्या खोदल्या पुर्ण बुकिंग होण्याचे दीवस कधीच मागे पडलेत. ते तसेही कधी नव्हतेच. बिल्डरांकडून तशी हवा केली जाते इतकेच. यामुळे या भागात कसली सॉल्लिड डिमांड आहे वगैरे दाखवता येते नि हळूच एकच उरलाय, इतर लोकही पाहून जातायत असे म्हणत दबाव टाकून अवाच्या सवा किमतीला एकेक फ्लॅट काढला जातो.
  • Log in or register to post comments

Submitted by मन१ on Tue, 08/09/2011 - 15:37

Permalink

स्वामिनाथन ह्यांचे विश्लेषण http://swaminomics.org/?p=2030

free market ,globalisation,privatisation आणि capitalism चे समर्थक असणारे इकॉनॉमिक टाइम्सचे माजी संपादक स्वमिनाथन ऐय्यर ह्यांचे विचार ह्यावेळेला जर्राशे,थोडेसे,हल्केसे वेगळ्या लाइनवर वाटले. लेखाचं शीर्षकच मुळी "Inflation is the most likely way out of rising OECD debt problem" वाचल्यावर आतल्या मजकुराचा अंदाज येइलच. असो. अवश्य वाचावी अशी लिंक.
  • Log in or register to post comments

Submitted by धमाल मुलगा on Tue, 08/09/2011 - 15:51

Permalink

आपली टरकलीए.....

भेंडी त्या सिंटेलवाल्यांनी म्हणे ले-ऑफ्स चालू केलेत. आणि जवळपास ७०० जण काढून टाकले जुलैपासून. :( वर माहितीपुर्ण, फायनान्स वगैरे संदर्भात सखोल चर्चा चालली आहे खरं, पण माझ्यासारख्या ढ प्राण्याला त्यातलं जागतीक अर्थव्यवस्था वगैरेमधलं काही कळणं म्हणजे....असो! एकुणातच मनोबाला धागा काढताना पडलेला प्रश्न आता मलाही पडायल लागलाय... नुसत्या मंदीच्या कल्पनेनं एखादी मोठी आयटी कंपनी एका महिन्यात ७०० लोक काढून टाकते तर आता पुढे कसं होणार? :(
  • Log in or register to post comments

Submitted by मन१ on Tue, 08/09/2011 - 16:06

In reply to आपली टरकलीए..... by धमाल मुलगा

Permalink

भरीला भर म्हणुन...

हे ही ऐकतोयः- H S B C ने १०,००० लोकांना केव्हाच काढुन टाकलय. CISCO ने त्यांच्या एकुण मनुष्यबळाच्या १५% लोकांना म्हणजे सुमारे ६५०० जणांना कधीच नारळ दिलाय. वादळ आहे की वावटळ कल्पना नाही. अशा बातम्यांनी आपली तर बुवा पाठीवर पडलेल्या पानालाही दचकणार्‍या सशासारखी स्थिती झाली आहे.
  • Log in or register to post comments
Profile picture for user मदनबाण

Submitted by मदनबाण on Tue, 08/09/2011 - 16:10

In reply to आपली टरकलीए..... by धमाल मुलगा

Permalink

नुसत्या मंदीच्या कल्पनेनं

नुसत्या मंदीच्या कल्पनेनं एखादी मोठी आयटी कंपनी एका महिन्यात ७०० लोक काढून टाकते तर आता पुढे कसं होणार? धमालराव आत्ताशी धग जाणवायला सुरु होत आहे ! :( पुढं कस होणार असा मोठा प्रश्न सध्या माझ्याही मनात आहे. ही अशी अवस्था निर्माण होणार याचा जरासा पुसटसा अंदाच मला खूप आधीच आला होता... कारण गेले जवळपास सव्वा तीन वर्ष मी अमेरिकन लोकांच्या नोकर्‍या जाताना शांतपणे पहात होतो. माझ्या क्लायंटसाठी काम करताना अमेरिकन लोकांच्या नोकर्‍या जाताना पाहणे ही माझ्यासाठी रोजचीच गोष्ट झाली होती कारण ज्या व्यक्तीची नोकरी जायची त्याचे डोमेने अकाउंट डिलीट करण्याची रिक्वेस्ट माझ्याकडेच यायची ! :( रोज ४ ते ५ लोक टर्मिनेट व्ह्यायचे आणि मी त्यांचे अकांट डिलीशनची रिक्वेस्ट एका ठाराविक डिपार्टमेंटकडे फॉरर्वड करायचो. :( मागच्या वेळी आयटी मधे जेव्हा रिसेशन आले तेव्हा माझ्या टिम मेंबरला एका झटक्यात घरी पाठवला होता. :( तो आणि मी गप्पा मारत फ्लोअरवरुन खाली आलो...गप्पा-टप्पा झाल्या... भरपुर विनोद झाले आणि मी घरी निघालो...दुसर्‍या दिवशी ऑफिसमधे आलो तेव्हा कळले की त्याला काढले !!! :( मी गेल्यावर एचआरवाल्यांनी त्याला बोलवले आणि विचारले रिझाइन करतोस की आम्ही तुला काढु ? बिचारा नोकरीस मुकला ! :( माझ्यासाठी एक मोठा धक्काच होता... ज्याच्या बरोबर इतके दिवस काम केले एकत्र शिफ्ट केल्या तो एका झटक्यात मला दिसेनासा झाला. असो अजुनही कधी मधी तो मला फोन करतो... एक मेडिकल दुकान टाकले आहे त्याने... ठीक चाललय म्हणतो. त्याच्याशी बोलताना मला नेहमीच गहिवरुन येते... असो... सध्या मी विचार करतोय की अब क्या मेरा नंबर है ? :( हिंदुस्थानी आयटी कंपन्यांचे मुख्य क्लायंट युरोपात आणि अमेरिकेत आहेत आणि दोन्ही ठिकाणची अवस्था बिकट म्हणण्याच्या पलिकडे आहे असे मला तरी जाणवत आहे. :( बघुया काय होते ते...
  • Log in or register to post comments

Submitted by मन१ on Tue, 08/09/2011 - 16:16

In reply to नुसत्या मंदीच्या कल्पनेनं by मदनबाण

Permalink

आपल्या पुरतं बघायचं तर.....

ल्हानसा का असेना पर्यायी उत्पन्न स्त्रोत असायला हवा. शिवाय पूर्वी कधीतरी बांधलेली/सांभाळलेली शिदोरी अशा दुष्काळात कामाला येते. वीसेक हजाराच्या आसपास किंमत असताना घेतलेले सोने आता थोडासा का असेना, धीर देते. "....अवस्था बिकट म्हणण्याच्या पलिकडे आहे असे मला तरी जाणवत आहे. " बहुदा तसं नसावं. ही कटकट २००८ इतकी मोठी नसावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला ह्यांचं बोलणं आत्ता पाह्यलं टीव्हीवर.
  • Log in or register to post comments
Profile picture for user मदनबाण

Submitted by मदनबाण on Tue, 08/09/2011 - 16:39

In reply to आपल्या पुरतं बघायचं तर..... by मन१

Permalink

बहुदा तसं नसावं. ही कटकट २००८

बहुदा तसं नसावं. ही कटकट २००८ इतकी मोठी नसावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. वॉरेन बुफे, राकेश झुनझुनवाला ह्यांचं बोलणं आत्ता पाह्यलं टीव्हीवर ते काही का सांगेनात ! क्लायंटनी सांगितले की परवडत नाय किंवा प्रोजेक्त होल्डवर ठेवणार आहोत तर मग काय करणार ? जाता जाता :--- तसेही अमेरिकन लोक त्यांच्याच कर्माची फळे भोगत आहेत...आता भिकेचे डोहाळे लागले आहेत त्यांना ! द्या अजुन पाकड्यांना करोडो डॉलरसी मदत.
  • Log in or register to post comments

Submitted by विनायक प्रभू on Tue, 08/09/2011 - 16:28

Permalink

जन्म

काढुन टाकलेल्यांनी ५०० रुपये भरुन जन्म तारखा पाठवाव्यात.
  • Log in or register to post comments

Submitted by नितिन थत्ते on Tue, 08/09/2011 - 18:07

In reply to जन्म by विनायक प्रभू

Permalink

असेच म्हणतो.

असेच म्हणतो.
  • Log in or register to post comments

Pagination

  • First page « First
  • Previous page ‹ Previous
  • पान 1
  • पान 2

प्रवेश करा

  • नवीन खाते बनवा
  • Reset your password

© 2026 Misalpav.com