कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स विरोधातील विधेयक - एक गंभिर प्रकरण

व
विकास यांनी
 ·  लेख
लेख
पंतप्रधानांच्या कार्यालयाअंतर्गत आणि सोनीया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाहीपद्धतीने निवडून न आलेल्या आणि राज्यघटनेच्या अंतर्गत कुठलेही पद नसलेल्या व्यक्तींची एक समिती नेमली गेली आहे. त्याचे नाव आहे "National Advisory Council" आणि युपिए सरकारचा कार्यक्रम नीट राबवला जात आहे का नाही ह्याची खातरजमा करण्यासाठी म्हणून ही समिती २००४ साली स्थापण्यात आली. त्यासमितीने आता "Prevention of Communal and Targeted Violence Bill" चा मसुदा तयार केला गेला आहे. ज्या देशात अनेक जातीय आणि धार्मिक कारणावरून दंगली झाल्या आहेत, हिंसा झाली आहे, तेथे त्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल टाकणे हे भ्रष्टाचार निर्मुलन करण्यासाठीच्या पावलांइतकेच महत्वाचे आहे आणि तसे जर कुठलेही सरकार करत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. अर्थात जर त्यातील उद्देश प्रामाणिक असला तर. म्हणजे असे की, दंगल होऊ नये अथवा दुर्दैवाने चालू झाली तर त्याचा तात्काळ बिमोड करण्यासाठी स्थानिक/राज्य/केंद्र सरकारने कशी पावले उचलावीत आणि कसे कठोर असावे म्हणजे "Prevention" होईल वगैरेचा विचार करणे महत्वाचे आहे. पण या "Prevention of Communal and Targeted Violence Bill" च्या मसुद्यात उद्देश प्रामाणिक अथवा इरादे नेक दिसत नाहीत असे दुर्दैवाने आणि गांभिर्याने म्हणावे लागेल. असे काय आहे त्यात? उदाहरणादाखल त्यातील काही मुद्दे देतो आणि मग व्याख्या सांगतो: (एक शब्द मी मुद्दामून अधोरेखीत केला आहे). “communal and targeted violence” means and includes any act or series of acts, whether spontaneous or planned, resulting in injury or harm to the person and or property, knowingly directed against any person by virtue of his or her membership of any group, which destroys the secular fabric of the nation;" .... “hostile environment against a group” means an intimidating or coercive environment that is created when a person belonging to any group as defined under this Act, by virtue of his or her membership of that group, is subjected to any of the following acts:
(i) boycott of the trade or businesses of such person or making it otherwise difficult for him or her to earn a living; or, (ii) publicly humiliate such person through exclusion from public services, including education, health and transportation or any act of indignity; or, (iii) deprive or threaten to deprive such person of his or her fundamental rights; or, (iv) force such person to leave his or her home or place of ordinary residence or livelihood without his or her express consent; or, (v) any other act, whether or not it amounts to an offence under this Act, that has the purpose or effect of creating an intimidating, hostile or offensive environment.
.... “victim” means any person belonging to a group as defined under this Act, who has suffered physical, mental, psychological or monetary harm or harm to his or her property as a result of the commission of any offence under this Act, and includes his or her relatives, legal guardian and legal heirs, wherever appropriate; ... Sexual assault.– A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to a group by virtue of that person’s membership of a group... वगैरे वगैरे... अत्यंत स्पष्ट शब्दात प्रत्येक गुन्ह्याबद्दल सांगितले गेले आहे, तसेच कुठल्या दंडविधानात बसेल वगैरेपण सांगितले आहे. म्हणलं तर सगळेच स्वागतार्ह असायला हवे. पण कधी जेंव्हा त्यातील "group" या शब्दाची व्याख्या ठरेल तेंव्हा... आज या कायद्याच्या मसुद्यांतर्गत वरचे सगळे लिहीण्याआधी एकाच व्याख्येत स्पष्ट केले गेले आहे की: “group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes within the meaning of clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India; (हिंदी मसुद्यात याला "समुह" म्हणत अशीच व्याख्या आहे). हा प्रकार अतिशय गंभिर आहे. म्हणजे जर दंगल कोणिही चालू केली असोत जर त्याचे खापर हे केवळ बहुसंख्यांकांवरच फोडले जाणार. आता परत एकदा स्पष्ट करतो की माझा कुठल्याही हिंसेला विरोध आहे. उद्या जर रामदेवबाबा हिंसा करायला लागले तर त्याला देखील विरोधच आहे समर्थनाचा प्रश्नच येत नाही. पण लोकशाहीत जेंव्हा कायदे केले जातात तेंव्हा ते समान असायला हवेत, विशेष करून भारतीय दंद विधानातील कुठल्याही गुन्ह्यासंदर्भातील. (अजून नागरी कायदा समान नसला तरी आत्तापर्यंत गुन्हेगारीसंदर्भातील कायदा हा सर्वांना समानच होता/आहे). मग हे केवळ अल्पसंख्यांकांना गोंजारणे आहे का विविध समुदायांमध्ये कायद्याने भांडणे लावून देशविभाजनाचा कुटील डाव आहे? तो देखील ज्यांनी कायदे करायला पाहीजेत त्या खासदारांना विश्वासात न घेता घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार करून होत आहे. कधीकाळी ब्रिटीशांचे राज्य आल्यावर ठगांचा बंदोबस्त झाला म्हणून जनता कौतुकाने म्हणू लागली की, "साहेबाच्या राज्यात काठीला सोने लावून काशीयात्रेला जाता येउ शकते." त्यावर टिळक म्हणाले होते, "साहेबाच्या राज्यात ना धड काठी आपल्याकडे राहीली, ना धड सोने..." . आज धार्मिक/जातीय हिंसाचाराच्या विरोधात असा किंवा याहूनही कडक कायदा असला पाहीजे असे मला वाटते पण जे काही हे युपिए सरकार करत आहे, त्यातून स्वतंत्र भारतात पारतंत्र्य आणि फाळणीचे राजकारण तर केले जात नाही आहे ना, असे वाटू लागते. तुमचे काय मत आहे?
वर्गीकरण
26226 वाचन
💬 प्रतिसाद (58)

प्रतिक्रिया

पैसा
Wed, 06/08/2011 - 22:23 नवीन
अतिशय भयावह! आम्ही सामान्य नागरिक इथे मागणी करतोय की सगळ्याना समान नागरी कायदा असावा आणि........

llपुण्याचे पेशवेll
Wed, 06/08/2011 - 23:03 नवीन
बरोबर आहे. या होऊ घातलेल्या कायद्याच्या विरोधात काम करणार्‍या कोणीतरी संपूर्ण मसूदा आणि त्यावरच्या आक्षेपांचे बाड आणून दिले होते घरी. पण मला कुठे इतका वेळ वाचायला. असो. आता वाचतो आणि प्रतिक्रिया नंतर टंकेन.

आनंदयात्री
Wed, 06/08/2011 - 23:15 नवीन
आक्षेपाचे अजुन मुद्दे वाचायला आवडतील. कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ म्हणावयाची वेळ आली आहे खरे .. समान नागरी कायदा वैगेरे अजुन आपल्या पाचेक पिढ्या मसणात गेल्याशिवाय तरी येईल की नाही कुणास ठावूक.
↩ प्रतिसाद: llपुण्याचे पेशवेll

अमित देवधर
Wed, 06/08/2011 - 23:42 नवीन
विकास यांचे हा मुद्दा इथे मांडल्याबद्दल अभिनंदन. काही दिवस / महिन्यांपूर्वी 'रंगनाथ मिश्रा कमिशन'चा अहवाल जाहीर झाला / होणार होता. त्याबद्दलही, अशाच प्रकारचे आक्षेप ऐकले होते. कदाचित, त्याच्या शिफारसींवरूनच हा कायदा होत असेल. असो. यात, विकास यांनी मांडलेला 'ग्रुप, व त्याची व्याख्या' ही मेख आहे. हा मुद्दा कुठे वाचनात आला नव्हता. आता असं होणार किंवा होतंही असेल की; माध्यमं, पक्ष, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष संस्था / संघटना या, 'ग्रुप हा शब्द, व त्याची व्याख्या' याचा उल्लेखही करणार नाहीत. सम्यक पद्धतीने बराच वादविवाद होतोय, असं सरकारकडून दाखवलं जाणार, आणि माध्यमांना फारशी चर्चा करु न देता, हळूच तो कायदा संमत पास केला जाणार. ही गंभीर गोष्ट आहे, आणि देशाचा आणि आपलाही नाश करणारी. काँग्रेसकडून केली गेलेली आणखी एक अशीच एक बातमी मध्ये वाचनात आली. (BSE / NSE) ही जी शेअर बाजार केंद्रं आहेत, तिथे आता नवीन 'शरिया (शरियत) index' चालू केलं गेलं आहे. ही इंडेक्स शरियत कायद्यातील बंधनं पाळून चालेल. यामुळे, बाहेरची गुंतवणूक व्हायला मदत होईल, असा सरकारी दावा.

पिवळा डांबिस
गुरुवार, 06/09/2011 - 05:15 नवीन
(BSE / NSE) ही जी शेअर बाजार केंद्रं आहेत, तिथे आता नवीन 'शरिया (शरियत) index' चालू केलं गेलं आहे. ही इंडेक्स शरियत कायद्यातील बंधनं पाळून चालेल. याविषयी अधिक माहिती किंवा निदान मूळ सोर्स द्याल का? अधिक वाचायला आवडेल!!!! group, बाकी विकासराव, हे काय तुमचं बरोबर नाय हां! तुम्हाला जर कंपू शब्द चालतो तर group, नेच काय घोडं मारलनीत? ;)
↩ प्रतिसाद: अमित देवधर

विकास
गुरुवार, 06/09/2011 - 05:21 नवीन
बाकी विकासराव, हे काय तुमचं बरोबर नाय हां! तुम्हाला जर कंपू शब्द चालतो तर group, नेच काय घोडं मारलनीत? हा हा! आम्हाला कंपूपासून लांब ठेवत आहेत इतकेच काय ते आमचे म्हणणे! :-) याविषयी अधिक माहिती किंवा निदान मूळ सोर्स द्याल का? अधिक वाचायला आवडेल!!!! Investors give thumbs up to BSE Shariah index
↩ प्रतिसाद: पिवळा डांबिस

अत्रुप्त आत्मा
गुरुवार, 06/09/2011 - 01:39 नवीन
वरील प्रकरणालाच अनुसरुन एक सत्य या निमित्तानी आपल्या सर्वांपुढे ठेवतो.पुस्तकाचे नाव- ''धर्मनिरपेक्षतेच्या कल्पनेलाच सुरुंग''...लेखक-समीर दरेकर...अभिनव निर्माण प्रकाशन,पुणे...९९२२१३१८८९/९८८११२२२७७...सच्चर समितीच्या नावाखाली केलेल्या सगळ्या धर्माधारित राजकारणाचा रोकठोक प्रतिवाद या पुस्तकात अतीशय मुद्देसुद,अभ्यासु व मर्मग्राही पणे मांडलेला आहे...प्रत्येकानी तो वाचावा,अभ्यासावा ही विनंती.

रेवती
गुरुवार, 06/09/2011 - 03:35 नवीन
भीती वाटायला लावणारे प्रकार आहेत. यातून जनता तरी शिकतिये का काही? करायच्या कश्याला त्या जातीय दंगली? राजकारण्यांचा कुटील डाव न समजण्याइतकी जनता भाबडी आहे काय? आपण झाड लावले तर नातवंडे, पतवंडे फळे चाखतील. चांगले झाड निदान आपल्या पुढच्या पिढीसाठी लावावे हा चांगल्याप्रकारे स्वर्थी विचारही करत नाहीत. सध्या राजकीय धागे मिपावर चढवून विकाससाहेब सगळ्यांना घाबरवत आहेत काय?;)

विकास
गुरुवार, 06/09/2011 - 04:11 नवीन
सध्या राजकीय धागे मिपावर चढवून विकाससाहेब सगळ्यांना घाबरवत आहेत काय? ;) हम बोलेगा तो बोलेगे के बोलता है! अशी अवस्था आहे. :-) (किंवा मिपा नीट चालते आहे का याचे टेस्टींग करत आहे असे समजा ;) ) अहो मी जे चालले आहे त्यावर फक्त वक्तव्य करायचे आणि लोकांच्या नजेरत आणून देण्याचे काम करत आहे. कर्ताकरवित्याचा "हात" दुसरीकडेच आहे. ;) करायच्या कश्याला त्या जातीय दंगली? जातीय दंगलींना कोण प्रोत्साहन देतोय? तुम्ही मला म्हणत नाही आहात हे माहीत आहे पण तरी देखील परत सांगतो की दंगलींच्या आणि दंगलखोरांच्या विरोधात कडक कायदा केला आणि तो आमलात आणला तर उत्तमच आहे. पण जो कायदा असणार तो भारतीय दंड विधाना प्रमाणे सर्वांना समान असला पाहीजे आणि तो न करण्याची चोरगिरी येथे केली गेली आहे असे म्हणणे आहे. आपण झाड लावले तर नातवंडे, पतवंडे फळे चाखतील. आपल्या आजोबांच्या पिढीतील जे नेतृत्व होते त्यांनी जी काही लोकशाहीची विटंबना करणारी रोपटी लावली, ती झाडे मोठी होऊन आता आपण त्याची फळे (नातवंड म्हणून) चाखत आहोतच. कधी कधी राग येतो की आपल्या आजोबांच्या काळातील आणि अगदी आई-वडीलांच्या उमेदीच्या काळात त्यांनी याविरोधात कधी आवाज का नाही उठवला? ते सर्व (बहुतांशी अराजकारणी वर्ग) बिचारे चांगले आणि प्रामाणिक आयुष्य राजकारण्यांच्या दुर्वर्तनाकडे दुर्लक्ष करत जगले. पण नुसते आपण चांगले की सारे जग चांगले असली भोळसट कल्पना घेऊन कधी समाज अथवा देश मोठा होऊ शकतो का तळागाळाला जाण्याची शक्यता असते? आता पुढे अजून काही वाईट घडू नये म्हणून असल्या गोष्टींना वेळीच थांबवणे आवश्यक आहे आणि परीणामी ह्यावर चर्चा करणे देखील आवश्यक आहे असे वाटते... नाहीतर उद्या पुढच्या पिढ्या आपल्या देखील तेच म्हणतील.
↩ प्रतिसाद: रेवती

जगड्या
गुरुवार, 06/09/2011 - 18:35 नवीन
+ १
↩ प्रतिसाद: विकास

सहज
गुरुवार, 06/09/2011 - 09:15 नवीन
अनुसुचित जाती व अदिवासींचे अजुनही सद्य कायद्यात पुरेसे संरक्षण होत नाही असे ऐकले जाते. त्याबद्दल पूरेशी चर्चा, तोडगे आधी व्हावी व तसे होणार नसेल तर 'आपल्या' आदिवासी बांधवांच्या हक्काचे रक्षण होणार असेल तर पाठींबा दिलाच पाहीजे. इथे कायदा मसुद्या ऐवजी काँग्रेसला नावे ठेवणे ज्यातुन काहीही निष्पन्न होणार नाही आहे. त्यापेक्षा या कायद्याला पाठींबा देउन सध्यातरी आपल्याच गणल्या जाणार्‍या अनुसिचित जाती जमाती अदिवासींच्या हक्का करता कायद्याचे स्वागत करुया. २००१च्या जनगणने नुसार अनुसिचित जाती जमाती अदिवासी = लोकसंख्या २४% व अन्य धार्मीक ज्यांचा खरा धोका हिंदुत्ववाद्यांना वाटतो ते म्हणजे मुस्लीम व ख्रिश्वन हे दोन्ही धर्म मिळून १७%. चला म्हणजे अजुनही 'आपलेच समजले जाणारे' बहुसंख्यांचे रक्षणही होत आहे तर स्वागतच केले पाहीजे. शिवाय अल्पसंख्यांकाचे रक्षण म्हणजे शेवटी काश्मीरी पंडीत व ईशान्य भारताचे हिंदू यांना फायदाच आहे की!! जय हो!! जरी हा कायदा आला तरी गर्व से कहो च्या जमान्यात भिती कशाची, पर्वाही कुणाला? नेत्यांच्या तोंडुन ऐकले नाही का कधी, अरे असे असेल तर प्राणार्पण करुन आम्ही आमच्या हक्काचे रक्षण करु, यंव करु न टॅव्य करु. कोणत्या कायद्याला घाबरतात हो दंगल करणारे? हो आम्हीच अमुक पाडली, हो आम्ही तिथे तमुक करु असे आजही हिरिरीने म्हणतात ना बहुसंख्य मग कायद्याची भिती कशाला व कोणाला? या देशाने अनेक दंगली पाहील्या व त्या करुनही सर्वपक्षीय मोठे नेते अजुनही मोकळेच आहेत मग हा आक्रोश कशाला? शिवाय बघा मराठी संस्थळावर अनेक जाणकार, संबंधीत कार्यकर्ते नेहमी असा मुद्दा मांडतात की, सध्याच्या बहुसंख्यांचा टक्का अतिशय भयावह पद्धतीने घटत आहे. असेही 'कोणाची तरी लोकसंख्या'(नैसर्गिक (पुनरुत्पादन) तसेच अनैसर्गीक (धर्मांतर)) प्रचंड वाढत आहे त्यामुळे आज ना उद्या 'आपण' अल्पसंख्यांक होउच ना? तेव्हा भविष्यात आपले टिकलेले वंशज म्हणतील की 'हुशार होते हो आमचे पूर्वज! काळाची पावले ओळखुन विरोध केला नाही त्यांनी अश्या विधेयकास व त्याचा फायदा आज आम्हाला होतोय' ;-) दंगल करणारा अल्पसंख्यांक असो की बहुसंख्यांक दोघांना शिक्षा व्हायलाच हवी, त्यामुळे ह्या कायद्याने नुकसान काही होत आहे असे वाटत नाही. दंगल करणारा अल्पसंख्याक असेल तर माफ करा असे हा कायदा थोडेच सांगतो? बाकी 'रामदेवबाबा भ्रष्टाचार उपोषण प्रकरण' संपले की काय? नवी चर्चा मग काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल की काय?

विकास
गुरुवार, 06/09/2011 - 17:39 नवीन
दंगल करणारा अल्पसंख्यांक असो की बहुसंख्यांक दोघांना शिक्षा व्हायलाच हवी, त्यामुळे ह्या कायद्याने नुकसान काही होत आहे असे वाटत नाही. दंगल करणारा अल्पसंख्याक असेल तर माफ करा असे हा कायदा थोडेच सांगतो? म्हणजे त्या कायद्यातील "ग्रूप" या शब्दाची आत्ताची व्याख्या बदलून एकतर सर्वसमावेशक करायला अथवा त्या व्याख्येवीना फक्त दंगलखोर/गुन्हेगार असेच आपल्याला म्हणायचे आहे असे समजू का? बाकी या भानगडीतच पडायचे नसेल तर काश्मीर आहे! (पृष्ठ २)
(2) It extends to the whole of India. Provided that the Central Government may, with the consent of the State of Jammu and Kashmir, extend the Act to that State.
↩ प्रतिसाद: सहज

नितिन थत्ते
गुरुवार, 06/09/2011 - 09:41 नवीन
>>कै च्या कै लेख आहे. विपर्यास करणे म्हणजे काय याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा लेख. ६७ पानी मसुदा पूर्ण वाचला नाही पण विकास यांनी उद्धृत केलेल्या होस्टाईल एन्व्हायरनमेंटच्या खालच्या वर्णनातून “hostile environment against a group” means an intimidating or coercive environment that is created when a person belonging to any group as defined under this Act, by virtue of his or her membership of that group, is subjected to any of the following acts: (i) boycott of the trade or businesses of such person or making it otherwise difficult for him or her to earn a living; or, (ii) publicly humiliate such person through exclusion from public services, including education, health and transportation or any act of indignity; or, (iii) deprive or threaten to deprive such person of his or her fundamental rights; or, (iv) force such person to leave his or her home or place of ordinary residence or livelihood without his or her express consent; or, (v) any other act, whether or not it amounts to an offence under this Act, that has the purpose or effect of creating an intimidating, hostile or offensive environment. माझ्या डोळ्यासमोर मुसलमान न उभे राहता जात/खाप पंचायतींनी वाळीत टाकलेले हिंदू आणि वरील वातावरणाचा सामना करणारे काश्मीरी हिंदू आले. मुळातच सहिष्णु असलेले हिंदू असले काही करतच नसल्याने त्यांना भीती वाटण्यासारखे या कायद्यात काय आहे बरे? की हिंदू असे प्रकार नेहमीच करत असतात आणि आता त्यावर टाच येणार म्हणून विकास यांना काळजी वाटते आहे? वरील वर्णनात दंगल हा प्रकार तर मुळीच सूचित होत नाही. वरचे वर्णन हे इन्डायरेक्ट हिंसेचे आहे. दंगलीचे अजिबात नाही. >>म्हणजे जर दंगल कोणिही चालू केली असोत जर त्याचे खापर हे केवळ बहुसंख्यांकांवरच फोडले जाणार. असे कुठेच सूचित होत नाही. फारतर अल्पसंख्यांकांनी केलेली दंगल दुर्लक्षिली जाईल की काय अशी शंका घेता येईल. पण अल्पसंख्यांकांच्या दंगलीचे खापर बहुसंख्यांकांवर फोडले जाणार हे कैच्याकै अनुमान आहे. मुळात हा कायदा दंगलीविषयी आहे याबाबतच शंका आहे. विश्वास कल्याणकर ज्या ईशान्येतल्या आणि रणजित चितळे ज्या काश्मीरमधल्या वातावरणाचा नेहमी उल्लेख करतात त्याला आळा बसेल असा हा कायदा आहे असे वाटते.

मृत्युन्जय
गुरुवार, 06/09/2011 - 10:35 नवीन
माझ्या डोळ्यासमोर मुसलमान न उभे राहता जात/खाप पंचायतींनी वाळीत टाकलेले हिंदू आणि वरील वातावरणाचा सामना करणारे काश्मीरी हिंदू आले. जरुर जरुर तेही आलेच. काश्मिरी मुसलमानांना या कायद्याचा तोटा होइल बहुधा. पण सद्यस्थिती बघता काश्मिरात मायनोरिटीवर अत्याचार करणार्‍यास काहीही शिक्षा होतच नाही आहे. त्यामुळे तिथे या कायद्याचा काय उपयोग होइल हे कळले तर बरे. जात/खाप पंचायतींनी वाळीत टाकलेले हिंदू माझे या बाबतीतले ज्ञान थोडे कमी आहे. (एकुण सगळ्याच बाबतीतले कमीच आहे म्हणा). पण खाप पंचायतीच्या उचापती यापैकी नक्की कुठल्या कचाट्यात सापडतील ते सांगाल का जरा?: १. offences against religious minority in any State in the Union of India, or २. offences against linguistic minority in any State in the Union of India, ओर ३. offences against Scheduled Castes and Scheduled Tribes मुळातच सहिष्णु असलेले हिंदू असले काही करतच नसल्याने त्यांना भीती वाटण्यासारखे या कायद्यात काय आहे बरे? की हिंदू असे प्रकार नेहमीच करत असतात आणि आता त्यावर टाच येणार म्हणून विकास यांना काळजी वाटते आहे? उदाहरण १ म्हणजे असे आहे की गोध्रा साठी जबाबदार असलेल्या मुस्लिमांना हा कायदा लागू होणार नाही. पण त्या गोध्राचे प्रत्युत्तर म्हणुन कुठे धार्मिक दंगली झाल्या आणि त्यात मुसलमान मेले तर हिंदुना हा कायदा लागू होइल. बरोबर ना? उदाहरण २ किंवा असे समजा की मालेगावात दंगली झाल्या. आणि मुसलमानांनी ५० हिंदुंना आणि हिंदुंनी एका मुसलमानाला मारले तर मुसलमानांना हा कायदा लागू होणार नाही पण हिंदुंना लागू होइल. चुकीचे वाटतय? वाचा: offences against religious minority in any State in the Union of India, or इथे "State" म्हणजे बहुधा महाराष्ट्रच असणार. नसेल तर जाणकारांने प्रकाश टाकावा. महाराष्ट्र State मध्ये मायनोरिटी कुठला धर्म आहे? मुसलमान. म्हणजे मालेगावात झालेल्या दंगलीत ५० हिंदु आणि १ मुसलमान मेला असेल तरीही मुसलमानांना हा कायदा लागू नाही पण हिंदुंना आहे. बरोबर की चूक? उदाहरण ३ मुंबईत दंगली झाल्या २० हिंदु २० मुसलमान मारले गेले. दोन्हीकडुन मारामारी झाली दोन्ही ग्रुप्स होस्टाइल होते. समजा दंगलीची सुरुवात सुद्धा मुसलमानांकडुनच झालेली आहे. पण महाराष्ट्रात मुसलमान मायनोरिटीमध्ये असल्याने या कायद्याअंतर्गत ते दोषी ठरु शकत नाहीत मात्र हिंदु दोषी ठरतात अगदी त्यांनी स्व संरक्षणार्थ हत्यात हाती घेतले असले तरीही उदाहरण ४ पुण्यात गणेश विसर्जनाची मिरवणुक चालु आहे. दगडुशेठ गणपतीवर एखाद्या इमारतीवरुन मांसाचे गोळे टाकले जातात. हा प्रकार एरवी (v) any other act, whether or not it amounts to an offence under this Act, that has the purpose or effect of creating an intimidating, hostile or offensive environment. या अंतर्गत गुन्हा मानायला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रात मुसलमान मायनोरिटीमध्ये असल्याने या कायद्याअंतर्गत ते दोषी ठरु शकत नाहीत. हिंदुंनी असाच काही प्रयत्न ताबुताला अपवित्र करण्यासाठी केला तर ते मात्र गुन्हेगार ठरु शकतात. उदाहरण ३ आणि ४ मध्ये "State" या शब्दाची व्याख्या त्या गावापुरती मर्यादित केली तरीही मुसलमानांना फरक पडणार नाही. हिंदुंना पडेल. उदाहरण ५ पुण्यातल्या एका मारवाडी बांधकाम व्यावसायिकाने दमदाटी करुन मराठी माणसाला त्याचा वाडा सोडायला भाग पाडुन त्याजागी मोठी इमारत बांधली. त्याचवेळेस एका मराठी बांधकाम व्यावसायिकाने दमदाटी करुन बिहारी माणसाला त्याचे घर सोडायला भाग पाडुन त्याजागी मोठी इमारत बांधली. या प्रकारात मारवाडी व्यावसायिकावर हा कायदा लागू होणार नाही. पण मराठी व्यावसायिकावर होइल. offences against linguistic minority in any State in the Union of India फारतर अल्पसंख्यांकांनी केलेली दंगल दुर्लक्षिली जाईल की काय अशी शंका घेता येईल. पण अल्पसंख्यांकांच्या दंगलीचे खापर बहुसंख्यांकांवर फोडले जाणार हे कैच्याकै अनुमान आहे. उदाहरण क्रमांक २,३ आणि ४ वाचल्यास तुम्हाला विकास काय म्हणत आहेत ते कळेल अशी आशा आहे. मुळात हा कायदा दंगलीविषयी आहे याबाबतच शंका आहे. hostile environment against a group या व्याख्येतला तिसरा आणि चौथा क्लॉज नक्की कशाबद्दल आहे ते कळेल का मग? हा कायदा केवळ दंगली पुरता आहे असे नाही. पण दंगल यात समाविष्ट आहे. मुळात हे समजुन घ्या की आक्षेप कायद्याला नाही आहे तर ग्रुप च्या व्याख्येला आहे. ती बदलली तर कायदा सर्वमान्य असायला हरकत नसावी. फारतर अल्पसंख्यांकांनी केलेली दंगल दुर्लक्षिली जाईल की काय अशी शंका घेता येईल फारतर? उघडउघड तसेच म्हणले आहे थत्ते चाचा. कशाला वेड पांघरुन पेडगावला जाता.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

llपुण्याचे पेशवेll
गुरुवार, 06/09/2011 - 12:20 नवीन
फुका टंकण्याचे कष्ट घेतलेस मृत्युंजया. कळवून घ्यायचे असते तर आधीच घेतले नसते का?
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

धमाल मुलगा
गुरुवार, 06/09/2011 - 18:25 नवीन
बंड्या...बंड्या... बालिष्टर का नाही रे झालास? हायकोडतात नांव काढले असतेंस! एकूण एक मुद्द्यांशी सहमत आहेच हे.वे.सां.न.ल.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

हुप्प्या
Fri, 06/10/2011 - 01:35 नवीन
मृत्युंजय यांचे संयमित, मुद्देसूद उत्तर आवडले. हिंदू लोक सहिष्णू आहेतच मग अशा कायद्याला का भितात? हे विधान अत्यंत उथळ, बालिश आणि अविचारी आहे. कायदा बनवताना एखाद्या समूहाबद्दल असा (खरा वा खोटा) घाऊक विचार करुन तो बनवायचा नसतो. कायद्यापुढे सगळे समान असले पाहिजेत. उदा. पारशी लोक गुन्हेगारीत फारसे आढळत नाहीत म्हणून समजा पारशी माणसाने चोरी केली तर फाशी व अन्य कुणी केले तर तुरुंगवास असा कायदा केला आणि वर अशी मखलाशी की पारशी लोक चोरीमारी करतच नाहीत मग अशा कायद्याला काय हरकत आहे? तर कसे वाटेल? अमेरिकेतही ह्याच प्रकारचे वाद चालू आहेत. हेट क्राईमबद्दलचे विधेयक असेच आहे. कुण्या एका अल्पसंख्य समूहाविरुद्ध आकसाने काही गुन्हा केला तर त्याला जास्त शिक्षा. म्हणजे एखाद्याने नुसता खून केला तर दुसर्‍याने अमका समलिंगी (गे) आहे म्हणून केला तर पहिल्यापेक्षा दुसर्‍याचा गुन्हा जास्त गंभीर. माझ्या मते दोन्ही बाबतीत खूनाला जी शिक्षा होते तीच असावी. बळी पडलेला कुठला अल्पसंख्य आहे म्हणून त्या गुन्ह्याच्या तीव्रतेत फरक करू नये.
↩ प्रतिसाद: मृत्युन्जय

रणजित चितळे
गुरुवार, 06/09/2011 - 12:14 नवीन
............................विश्वास कल्याणकर ज्या ईशान्येतल्या आणि रणजित चितळे ज्या काश्मीरमधल्या वातावरणाचा नेहमी उल्लेख करतात त्याला आळा बसेल असा हा कायदा आहे असे वाटते........................ म्हणजे आधी ३७० कलम घालायचे. मग व्यवस्थित पणे आधिच अल्पसंख्य असलेली हिंदूंची संख्या अजून कमी करायची (आणि कमी होई पर्यंत नुसते बघत रहायचे. साहेब बाकीच्या ठिकाणी अल्पसंख्यांची संख्या कमी नाही होत पण वाढते हा अनुभव आहे.). ती इतकी कमी करायची (२ टक्क्यां पेक्षा कमी) की मग जरी अन्याय झाला तरी एफ आय आर द्यायला सुद्धा कोणी तयार होणार नाही (कारण मानव हक्क समित्या नुसत्याच सैन्याच्या विरोद्धात घोषणा करतात - अतीरेक्यांनी सैन्यातल्याच जवानाला वाहनाच्या मागे दोरानी बांधून तो मरे पर्यंत फरफरटत नेलेले त्यांना दिसत नाही) अशी परिस्थीती तयार करायची. बरे काश्मिरातून हिंदूंना पळवून लावणारे अतिरेकी (अतिरेक्यांच्या बुरख्याखाली) त्यामुळे हा कायदा (झालाच तर) काही अतिरेक्यांविरुद्ध थोडाच वापरला जाणार आणि काश्मिर मध्ये बरेचसे भारतातले कायदे चालत नाहीत कारण तेथे इंडियन पेनल कोड पुर्ण पणे लागू होत नाही. हा मुद्दा त्या मुळे काश्मिरच्या अल्पसंख्य लोकांना लागू होईल का नाही ते सांगता येत नाही.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

विकास
गुरुवार, 06/09/2011 - 17:34 नवीन
हा चर्चा प्रस्ताव पटलेला दिसतोय पण या मसुद्याच्या विरोधात बोलणे म्हणजे अवघड जागेचे दुखणे ठरल्याने, नितिनराव कै च्या कै म्हणत असावेत... म्हणून मूळ मुद्यास उत्तर न देता, त्यांना देखील धर्माचा आधार घ्यावा लागला. :-) अहो, माझा चर्चा प्रस्ताव परत वाचा आणि त्यात कुठल्या धर्माचा मी उल्लेख केला आहे ते दाखवा म्हणून तुम्ही धर्माधारीत बोलत आहात! माझ्या डोक्यात विशिष्ठ धर्म नव्हता तर आज पर्यंत जे भारतीय दंड विधान (नागरी कायदा नसलेले) सर्वांना गुन्हेगारीसाठी एकाच चष्म्यातून पहाते (अथवा डोळे बांधून ऐकते) आणि एकाच तराजूत तोलून न्याय देते असे होते. पण या कायद्याने ते बदलणार आहे आणि कम्युनल व्हॉयलन्स कधी होईल ते माहीत नाही पण कम्युनल डिव्हीजनची अजून एक पुढची पायरी अधिकृत सरकारी पातळीवर तयार केली जात आहे आणि ती देखील सवंग राजकारणाच्या नादात हे निषेधार्ह आहे. माझ्या डोळ्यासमोर मुसलमान न उभे राहता जात/खाप पंचायतींनी वाळीत टाकलेले हिंदू आणि वरील वातावरणाचा सामना करणारे काश्मीरी हिंदू आले. काय दुर्दैव आहे! तुम्ही भारतीयाला धर्माच्या नजरेतून पहात आहात. मी केवळ भारतीय म्हणून पहात आहे, म्हणून माझ्या डोळ्यासमोर हिंदू अथवा मुसलमान अथवा अजून कोणी आला नाही तर समान हक्क असलेला भारतीय आला होता. बघा तुमच्या काँग्रेसने कसे विचार करायला शिकवले आहे ते आणि उगाच हिंदुत्ववाद्यांच्या नावाने बोटे मोडता ते! तरी देखील उत्तर देयचेच झाले तर असे म्हणेन की हा काश्मिरी मुसलमानांवर पण अन्याय होऊ शकतो आणि त्याला देखील विरोधच आहे, अर्थात जर ३७० कलमा अंतर्गत असल्याने हा कायदाच जर तेथे काहीतरी लफ्डे करून लागू केला नाही तरी आश्चर्य वाटणार नाही. (अधिक खाली पहा) पण येथे प्रश्न धर्म-जात-भाषा कुठली याचा नसून हिंसेची विभागणी त्यानुसार करत अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशी भारतीय समाजाची विभागणी करण्यात आहे. वरील वर्णनात दंगल हा प्रकार तर मुळीच सूचित होत नाही. वरचे वर्णन हे इन्डायरेक्ट हिंसेचे आहे. दंगलीचे अजिबात नाही. "कम्युनल अँड टार्गेटेड व्हॉयलन्स" या शब्दाचा अर्थ काय? आणि अगदीच हवे असेल तर शेड्यूल-२ मधे आधीच्या कायद्यांचा उल्लेख करत असतामा "rioting" चा उल्लेख देखील आहेच. आणि त्याही पुढे दंगल नसताना देखील हा कायदा कसाही वापरला जाऊ शकतो हे अजूनच गंभिर आहे नाही का? रणजित चितळे ज्या काश्मीरमधल्या वातावरणाचा नेहमी उल्लेख करतात त्याला आळा बसेल असा हा कायदा आहे असे वाटते. खालील वाक्य हे मसुद्याच्या दुसर्‍या पानावर (मुखपृष्ठानंतरच्या पहील्याच पानवर) आहे: CHAPTER I PRELIMNARY (2) It extends to the whole of India. Provided that the Central Government may, with the consent of the State of Jammu and Kashmir, extend the Act to that State. यावरून मला नितिनरावांचा डिफेन्स ऐकायला आवडेल. मुळातच सहिष्णु असलेले हिंदू असले काही करतच नसल्याने त्यांना भीती वाटण्यासारखे या कायद्यात काय आहे बरे? या संदर्भात मी कायम खालील नाझींचा संदर्भ लक्षात ठेवतो: First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist; Then they came for the socialists, and I did not speak out—because I was not a socialist; Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist; Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew; Then they came for me—and there was no one left to speak out for me. - Pastor Martin Niemöller केवळ मला त्याचा त्रास होत नाही म्हणून मी दुर्लक्ष करू शकत नाही. कुठल्याही भारतीय नागरीकाला जर त्याच्या जात/धर्म/आकडा यामुळे त्रास देणार असेल तर ते घटनेच्या विरोधात आहे आणि सेक्यूलरॅझमच्या देखील विरोधात आहे. थोडक्यात हा कायदा भारतीयांच्या आणि भारताच्या विरोधात आहे आणि त्याला संसदेत आणता देखील कामा नये असे माझे स्पष्ट मत आहे.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

आंसमा शख्स
गुरुवार, 06/09/2011 - 12:05 नवीन
विचार केला पहिजे. पूर्ण कायदा मसूदा वाचला तर काही कळेल या विषयाला अनेक बाजू आहेत. असो, खुदा त्यांना योग्य मार्ग देईलच.

बिपिन कार्यकर्ते
गुरुवार, 06/09/2011 - 18:41 नवीन
असा कायदा होणे हे स्वागतार्हच आहे. पण ग्रुपची व्याख्या मात्र खटकली. फक्त अल्पसंख्याकच का? असा स्पेसिफिक शब्द मुद्दाम का घालावा? अगदी काश्मिरी पंडित वगैरे म्हणले तरी.... दंगलींमधे सगळ्याच दोषींना शिक्षा व्हावी. फारतर ज्याने सुरूवात केली त्याला थोडी जास्त शिक्षा द्या. तसेही कोणत्याच रंगाच्या राजकारण्यांकडून नीतीमत्तेची अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाहीये. पण सध्याचे सरकार ज्या पद्धतीने चालत आहे, जे काही घोटाळे होत आहेत, दिग्विजय सिंह सारख्या लोकांची चलती आहे... त्यावरून अजून वेगळे काय अपेक्षित आहे? काँग्रेस असली, विरोधकही तसलेच.

परिकथेतील राजकुमार
गुरुवार, 06/09/2011 - 19:49 नवीन
असा कायदा होणे हे स्वागतार्हच आहे.
+१ सहमत आहे. असा कायदा मिपावर देखील लागु झाल्यास अनेक मिपाकर सुखाने जगतील.

विकास
गुरुवार, 06/09/2011 - 20:26 नवीन
असा कायदा मिपावर देखील लागु झाल्यास अनेक मिपाकर सुखाने जगतील. बरोबर! मग संपादकमंडळ अल्पसंख्य ठरेल इतके लक्षात असुंदेत. ;)
↩ प्रतिसाद: परिकथेतील राजकुमार

मुक्तसुनीत
गुरुवार, 06/09/2011 - 20:32 नवीन
पूर्ण मसुदा वाचला नाही हे आधी मान्य करतो. पण जे लिहिलं आहे त्यावरून साधारण मसुद्याचे स्वरूप आणि त्याच्या लिखित उद्दिष्टांबद्दल थोडी कल्पना येते आहे. खुद्द विकास यांनीही , वरकरणी पाहता त्याची लिखित उद्दिष्टे उत्तम आहेत असं म्हण्टलं आहेच. मात्र केवळ एकाच शब्दाला अधोरेखित करून , किंवा त्याची तेवढीच एक व्याख्या पाहून , हा सगळा प्रकार म्हणजे "केवळ अल्पसंख्यांकांना गोंजारणे आहे का विविध समुदायांमध्ये कायद्याने भांडणे लावून देशविभाजनाचा कुटील डाव आहे " अशा स्वरूपाची विधाने न पटणारी वाटत आहेत. काँग्रेसी सरकारांनी दशकानुदशके अल्पसंख्यांकांचा अनुनय केला इत्यादि मुद्दे आजचे नाहीत. या स्वरूपाचं आर्ग्युमेंट अनेक दशके चालू आहे. प्रस्तुत धाग्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड वगैरेवर लगेच आलेली मते याचीच द्योतक आहेत. असो. ( काँग्रेस नि बिगर काँग्रेस सरकारे आली नि गेली पण युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आल्याचे काही दिसत नाही. पण हा अवांतर मुद्दा आहे. ) माझ्यामते विकास यांनी आपले आर्ग्युमेंट मांडण्याकरता अजून चांगली व्यूहरचना करायला हवी. मसुद्यामधले काही मुद्दे आणि एक व्याख्या यावरून "या मसुद्यामागे षड्यंत्र आहे" असं म्हणणं त्यांच्या आजवरच्या वकूबाला साजेसं नाही इतकंच म्हणतो.

विकास
गुरुवार, 06/09/2011 - 21:36 नवीन
मात्र केवळ एकाच शब्दाला अधोरेखित करून , किंवा त्याची तेवढीच एक व्याख्या पाहून , ... त्या एकाच शब्दात सरकारने अथवा त्याही पेक्षा हा कायदा तयार करणार्‍या समितीने मेख मारली आहे. "Group" हा शब्द या मसुद्यात "६०" वेळेस आलेला आहे. त्यातील एका वापरात त्याची व्याख्या केली गेली आहे आणि उरलेल्या ५९ वापरात प्रत्येक गुन्हेगारी ही त्या व्याख्येनुसार असलेल्या "group" संदर्भात स्पष्ट केली गेली आहे. मी जी काही चर्चा प्रस्तावात दिलेली आहेत ती फक्त काही उदाहरणे आहेत. आता ह्याचे अधिक स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्या मसुद्यातील उदाहरणे बघुयात. पृष्ठ ३ मुद्दा ७: Sexual assault.– A person is said to commit sexual assault if he or she commits any of the following acts against a person belonging to a group by virtue of that person’s membership of a group.... " आता याचेच पुढे अधिक स्पष्टीकरण देत असताना त्यात स्पष्टीकरणादाखल पुढे म्हणलेले आहे ते असे: (पृ. ५) Explanation 1– For the purposes of this section, mass rape means the rape of more than one woman belonging to any group. आता Sexual assault बघताना आणि त्याचे गांभिर्य ठरवताना "group" बघून का ठरवायचे? ते unequivocal असायला नको का? Sexual assault हा Sexual assaultच असतो आणि त्यात एक बाजू ही विकृत बळ दाखवत असते तर दुसरी बाजू ही कारण काही असले तरी दुबळी असते. पण ह्या मसुद्याप्रमाणे तसे नाही. तेच पृष्ठ क्रमांक ६ वर Torture.– Whoever, being a public servant, or under the control or direction of or with the acquiescence of a public servant, intentionally inflicts pain or suffering, whether mental or physical, on a person belonging to a group by virtue of his or her membership of a group, including causing grievous hurt or danger to life... ह्या सगळ्यामध्ये धर्म/भाषा/जातीचे चष्मे कसे लावले जातात. बर लावले जातात ते जातात, एकतर्फीच कसे? ज्यावेळेस कम्युनल दंगा सुरू होतो तेंव्हा त्या ठिकाणी जे अल्पसंख्य असतात तेच सेन्सस प्रमाणे त्या राज्यात/भागात अल्पसंख्य असतीलच असे थोडेच आहे? आता एक उदाहरण म्हणून बघूया: मुंबईत मराठी माणूस अल्पसंख्य आहे. मग त्याच्यावर जर कोणी हल्ला केला तर तो या मराठी group वर धरला जाणार का? ते देखील जर मराठी group ने आधी हल्ला केला असला तर? का मराठी ही राज्यभाषा असल्याने आणि मुंबई ही राजधानी असल्याने दोष मराठी माणसावर जाणार? ....हा सगळा प्रकार म्हणजे "केवळ अल्पसंख्यांकांना गोंजारणे आहे का विविध समुदायांमध्ये कायद्याने भांडणे लावून देशविभाजनाचा कुटील डाव आहे " अशा स्वरूपाची विधाने न पटणारी वाटत आहेत. मी या धाग्यात इतरत्र प्रतिसादात देताना देखील स्पष्ट केले आहे. यामधे माझ्या दृष्टीने धार्मिक मुद्दा नसून दंगलखोरांना अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशा चष्म्यातून बघण्याचा आहे आणि ते आक्षेपार्ह आहे. आज काश्मीरवरून अरुंधतीमॅडम आणि तत्सम विचारवंत विभाजनाचे बोलत आहेतच. उद्या असल्या प्रकारच्या विभाजनातून जे तंटे चालू होतील त्यामुळे ते (हा देश कधी एक नव्हता वगैरे..) बोलणे आसेतूहिमाचल चालू होऊ शकेल, असे म्हणणे आहे. प्रस्तुत धाग्यात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड वगैरेवर लगेच आलेली मते याचीच द्योतक आहेत. ती आली आहेत हे खरे आहे. पण येथे सिव्हील कोड पेक्षा क्रिमिनल कोड, जे सर्वांना समान आहे, त्याचे संदर्भ देत अल्पसंख्य-बहुसंख्य अशी विभागणी करून ते देखील असमान केले जात आहे. याचे सगळ्यात ठळक उदाहरण म्हणजे, काश्मिरला या कायद्यात घेयचे का नाही हे केंद्रसरकार नंतर ठरवले जाणार आणि ठरवले गेले आणि राज्य सरकारने मान्य केले तरच तो तेथे लागू होणार या भाषेत दिसून येते. असो.
↩ प्रतिसाद: मुक्तसुनीत

समंजस
Mon, 06/13/2011 - 19:15 नवीन
<<काँग्रेसी सरकारांनी दशकानुदशके अल्पसंख्यांकांचा अनुनय केला इत्यादि मुद्दे आजचे नाहीत. या स्वरूपाचं आर्ग्युमेंट अनेक दशके चालू आहे.>> हे आर्ग्युमेंट आहे त्यांच्या करीता ज्यांना हे सत्य नाकारायचं आहे. ज्यांना हे सत्य नाकारायचंय ते हिंदू नेत्यांवर(हिंदू महासभा) खोटा प्रचार करणारे नेते/व्यक्ती असे सागून मोकळे होतात. स्वातंत्र्यापुर्वी पासून काँग्रेसपक्ष अल्पसंख्यांकांचा अनुनय करायचा हे सत्य फक्त हिंदू नेत्यांनीच नाही सांगितलंय तर हिंदू नसलेल्या किंवा मुस्लिम नसलेल्या धर्माच्या म्हणजेच बौद्ध धर्माच्या महान नेत्यानी म्हणजेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुद्धा सांगितलंय आणि ते सुद्धा उदाहरण देउन. जे सत्य आहे ते ईतिहासात नोंदलं गेलंय, तुम्ही आम्ही नाकारून ईतिहास बदलणार नाही किंवा झालेल्या घटना बदलणार नाहीत. स्वप्राप्ती करीता तत्व बदलणे, हा काँग्रेस पक्षाचा स्वातंत्र्यपुर्वीच्या काळापासूनचा स्वभाव राहिला आहे, पुढील नेत्यांनी त्याचीच री ओढलीय..... बाकी मुद्द्यांवर सध्या काही नाही :)
↩ प्रतिसाद: मुक्तसुनीत

धनंजय
Fri, 06/10/2011 - 02:21 नवीन
बर्‍याच देशांत संरक्षणार्थ असमानता देणारे कायदे असतात. (समजा कर्नाटकात मराठी-भाषक अल्पसंख्य असतील, आणि सीमाप्रश्नावरून दंगल झाली, तर अल्पसंख्याक मराठीभाषक बहुसंख्य कन्नडभाषकांपेक्षा जास्त धोक्यात असतात. "बेळगावि कन्नडच!" म्हणणारे राजकीय पुढारी कदाचित मराठी घरे-दुकाने राखण्यासाठी आणि कन्नड गुंडांना स्थानबद्ध करण्याबाबत ढिसाळपणा करतील : आणि त्यांना पुढील निवडणुकांत तोटा होण्यापेक्षा फायदाच होईल.) बहुसंख्याकांसाठी निवडणुकीचे साधन उपलब्ध असते, म्हणून बहुधा अल्पसंख्याकांसाठी अनेक देशांत संरक्षणार्थ असमानता देणारे कायदे असतात. वेगळ्या देशाचे उदहरण म्हणून : यू.एस. अमेरिकेत "ईक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ" (कायद्याकडून समान संरक्षण) म्हणून घटनात्मक तरतूद आहे. त्या तरतूदीची अंमलबजावणी ही अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाकरिताच केलेली जाते. ज्या लोकांच्या बाबतीत न्यायालयाने "कायद्याचे संरक्षण पुरेसे आहे/पुरेसे नाही" हा विचार करायचा असतो, त्या लोकांच्या वर्गीकरणाला "सस्पेक्ट क्लास" म्हणतात. या वर्गवारीत वेगवेगळ्या प्रकारचे अल्पसंख्याकच येतात. या वर्गांमध्ये नसलेल्या लोकांनी "आम्हाला कायदा पुरेसे संरक्षण देत नाही" अशी तक्रार केली, तर यू.एस. न्यायालये साधारणपणे याचिका फेटाळतात. कारण तेच आहे : बहुसंख्य वर्गाला आपोआपच "स्टँडर्ड लेव्हल ऑफ प्रोटेक्शन" मिळते. (म्हणजे "पूर्ण संरक्षण" नव्हे. सरकारला परवडते, तितपत संरक्षण.) अशा प्रकारची भाषा असलेले कायदे आपल्या घटनाव्यवस्थेत असू शकतात, फार मोठा धोका पोचत नाही, असे मला वाटते.

विकास
Fri, 06/10/2011 - 06:17 नवीन
समजा कर्नाटकात मराठी-भाषक अल्पसंख्य असतील, आणि सीमाप्रश्नावरून दंगल झाली, तर अल्पसंख्याक मराठीभाषक बहुसंख्य कन्नडभाषकांपेक्षा जास्त धोक्यात असतात. "बेळगावि कन्नडच!" म्हणणारे राजकीय पुढारी कदाचित मराठी घरे-दुकाने राखण्यासाठी आणि कन्नड गुंडांना स्थानबद्ध करण्याबाबत ढिसाळपणा करतील : आणि त्यांना पुढील निवडणुकांत तोटा होण्यापेक्षा फायदाच होईल. जर राजकारण्यांना ढिसाळपणा करायचाच असला तर ते कसाही करू शकतील आणि जर कायदा-सुव्यवस्था पाळायची असेल तर ती अस्तित्वात असलेल्या कायद्याने देखील पाळू शकतील. उदाहरणच देयचे झाले तर, इंदीरा गांधीहत्येनंतर झालेल्या शिखविरोधी दंगलींच्या वेळेस, "मोठे झाड पडले की खालची रोपटी पण त्याच्या ओझ्याने मरतात" असे समर्थन करत राजीव गांधींनी कदाचीत नकळतही असेल पण समर्थनच केले. त्याउलट महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर जेंव्हा महाराष्ट्रात जातीय दंगली उसळल्या आणि काही पुढारी/समाजधुरीण जातीयतेतून प्रक्षोभक बोलू लागले तेंव्हा तत्कालीन गृहमंत्री मोरारजीभाई देसाईंनी अशा तत्प ठिकाणी तात्काळ लष्कराचे संचलन घडवून बर्‍यापैकी प्रत्यक्ष हिंसा (गोळीबार/लाठीचार्ज वगैरे) टाळून, योग्य तो दम देऊन प्रकार आटोक्यात आणला... बहुसंख्याकांसाठी निवडणुकीचे साधन उपलब्ध असते, म्हणून बहुधा अल्पसंख्याकांसाठी अनेक देशांत संरक्षणार्थ असमानता देणारे कायदे असतात. अल्पसंख्यांकांना निवडणुकीचे साधन उपलब्ध नसते असे म्हणायचे आहे का? किमान भारतात तरी अल्पसंख्यच निवडणुकीचा स्वहीतासाठी वापर करत असावेत असे "व्होट बँक" या संज्ञेमुळे म्हणायला जागा आहे. बर यात केवळ एखाद्या धर्माचेच असतात असे नाही तर जात आणि भाषिक पण असू शकतात. यू.एस. अमेरिकेत "ईक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ" (कायद्याकडून समान संरक्षण) म्हणून घटनात्मक तरतूद आहे. सहमत. त्या तरतूदीची अंमलबजावणी ही अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाकरिताच केलेली जाते. असहमत. तसे नसावे. अगदी थोडक्यात सांगायचे झाले तर विविधता टिकवताना (डायव्हर्सिटी) अल्पसंख्यांकांना संधी मिळवून देण्याचा प्रकार या तरतुदींमधून झाला आहे. त्या संदर्भात सुप्रिम कोर्टाने विद्यापिठातील प्रवेशावरून दिलेल्या बहुमताच्या निर्णयाच्या बाजूने बोलताना सरन्यायाधिश रॉबर्टस चे वाक्य बोलके आहे: "The way to stop discrimination on the basis of race is to stop discriminating on the basis of race," तशीच एक अग्निशामकदलाच्या जवानांची एक केस होती ज्यात देखील कोर्टाने अशीच दखल घेतली आहे. (The white firefighters filed suit, citing the 1964 Civil Rights Act, which bans discrimination on the basis of race or sex. A federal judge and a federal appeals court ruled for the city. The U.S. Supreme Court said fear of litigation was not enough for the city to throw out the results of the test.) पण तरी देखील हे जे काही ह्या संदर्भात आहे ते क्रिमिनल केसेसशी निगडीत नाही तर नागरी हक्कांच्या संदर्भात आहे. क्रिमिनल केसेसच्या संदर्भात हेट क्राईमवरून कायदे आहेत पण ते देखील सर्वांना समानच आहेत. त्याचे मूळ हे १९६४च्या सिव्हील राईट्स कायद्यातच आहे ज्यात देखील, "permits federal prosecution of anyone who "willingly injures, intimidates or interferes with another person, or attempts to do so, by force because of the other person's race, color, religion or national origin" असेच म्हणलेले आहे... त्याच कायद्याला अजून पुढे नेण्याचे काम ओबामा सरकारने केले आणि आता Matthew Shepard and James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act या नावाने माहीत असलेल्या कायद्यात: This statute makes it unlawful to willfully cause bodily injury—or attempting to do so with fire, firearm, or other dangerous weapon—when 1) the crime was committed because of the actual or perceived race, color, religion, national origin of any person, or 2) the crime was committed because of the actual or perceived religion, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, or disability of any person ... असे बरेच काही पण सातत्याने यात केवळ अदर/एनी/अनदर परसन असेच म्हणले गेले आहे, "ग्रूप" हा शब्द नाही की माननॉरीटी हा शब्द नाही. जेंव्हा भारतातील कायदा तयार करत असताना ग्रूप आणि मायनॉरीटी हे शब्द एकत्रीत वापरून व्याख्या तयार करून पुढचे गुन्हे आणि शिक्षा ठरवली जाते तेंव्हा त्यात "इरादे नेक" आहेत असे म्हणायला माझ्या लेखी जागा उरलेली नसते....
↩ प्रतिसाद: धनंजय

श्रावण मोडक
Fri, 06/10/2011 - 16:48 नवीन
कायदा गाढव असतो, असं उगाचच म्हटलेलं नसावं.
“group” means a religious or linguistic minority, in any State in the Union of India, or Scheduled Castes and Scheduled Tribes within the meaning of clauses (24) and (25) of Article 366 of the Constitution of India
काश्मीर सोडून देऊ. इतर सर्वच राज्यात ख्रिश्चन अल्पसंख्य, मुस्लीमही अल्पसंख्य, ईशान्येकडील काही राज्यांत हिंदू अल्पसंख्य, जैन, बौद्ध, पारशी वगैरे बहुतेक सर्वत्रच अल्पसंख्य. महाराष्ट्रात गुजराती, कन्नडभाषक आणि हिंदीही अल्पसंख्य, कर्नाटकात मराठी वगैरे अल्पसंख्य... आता एक गाढवच जन्माला घालायचे ठरवले असेल कुणी तर... जगात कुंभार कमीच. गाढवे अधिक. गाढव नकोच आहे, ब्रह्मचर्य टिकवण्यासाठी मात्र काही केले पाहिजे. आता बेळगावजवळच्या एखाद्या गावात मराठी माणसानं दंगा केला तर? तिथले कानडीभाषक अल्पसंख्य नसतील. मग तो नेहमीचा दंगा झाला. थोडं खाली हरिहर वगैरे भागांत कन्नडिगांनी त्याचवेळी मराठी माणसाला टार्गेट केलं तर मात्र तो अल्पसंख्य. हे घडत होतं तेव्हा इचलकरंजी जवळच्या एखाद्या गावात कानडी माणसांनी मराठी माणसांना लक्ष्य केलं तर तो नेहमीचा दंगा, त्याचवेळी सोलापूरच्या वर किंवा सांगली-कोल्हापूरच्या उत्तरेला कुठं मराठी माणसांनी कानडी माणसांना लक्ष्य केलं तर मात्र ते अल्पसंख्य. या सगळ्या दंगली एकाच कारणातून घडल्या असल्या तरीही. या कायद्यातील दोष आहे तो अशा स्वरूपाचा. अल्पसंख्य समुदायाचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा करताना अल्पसंख्य म्हणजे काय याची शास्त्रोक्त (तेच ते, सायंटिफिक वगैरे) व्याख्या करण्याचा हा गंडलेला प्रयत्न आहे. आता पुन्हा हे सारे गुंतागुंतीचे असते, अशा व्याख्या करता येत नसतात असं म्हटलं तर मीच इथं अल्पसंख्य ठरायचो. ;)

नितिन थत्ते
Sun, 06/12/2011 - 21:21 नवीन
सहमत आहे. लेखही नेहमीच्या चाकोरीतलाच आहे. (विकास यांच्याकडून तो आल्याने अधिक आश्चर्य + दु:ख वाटले होते).
↩ प्रतिसाद: सुधीर काळे

ऋषिकेश
Mon, 06/13/2011 - 09:59 नवीन
या चर्चेच्या निमित्ताने संपूर्ण नाहि पण या प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा वाचला.त्याबद्दल श्री. विकास यांचे आभार. मात्र त्यात फारसे आक्षेपार्ह् काय ते नीटसे कळाले नाही. या कायद्यामुळे दंगल किंवा अल्पसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी न करणार्‍यां बहुसंख्यांचा तोटा होणार नाही या बाबत दुमत नसावे. वादापुरते असे धरले की अल्पसंख्य गटापैकी काहिंनी (उदा. काश्मिरमधील/पुर्वांचलातील हिंदुंनी किंवा दक्षिणेतील बौद्धांनी किंवा गुजरातेतील मुसलमानांनी किंवा महाराष्ट्रातील पारशांनी - इथे धार्मिक गट घेतले आहेत पण कर्नाटकातील मराठी माणसाने, पुरुषांच्या गराड्यातील स्त्रीने वगैरे उदा. आहेतच) एखादे असे कृत्य केले जे त्या बहुसंख्यांसाठी निषेधार्ह आहे, तरीहि त्याचे तथाकथित प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी जर बहुसंख्य त्यांच्या संख्येचा वापर करून जर अल्पसंख्य गटाला वेठिस धरणार असतील तर त्या गटाला (त्यातील कायद्याने चुकीचे कृत्य करणार्‍या व्यक्ती/संस्थांना नव्हे) कायद्याने संरक्षण देणे अयोग्य कसे? कायदा गुन्हेगारालाच काय कैद्यालाही संरक्षण पुरवते. मग या तथाकथित गुन्हेगाराला 'उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया' या नावाखाली कायदा हातात घेऊन रोखणार्‍या बहुसंख्यांपासून संरक्षण कसे मिळावे? हे बिल अयोग्य वाटत नाही. जर काहि तृटी असतील तर त्या संसदेत चर्चा करून दुरुस्त करता याव्यात. त्यासाठी लोकांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी चाललेला केवळ बागुलबुवा वाटत आहे. (अर्थात भाजपाने हा उभा केलेला बागुलबुवा राजकारणाची एक उत्तम खेळी आहे हे नि:संशय)]

चेतन
Mon, 06/13/2011 - 20:31 नवीन
अयोग्य वाटत नसेल तर वरती मृत्युन्जयने दिलेल्या उदाहरणांबद्द्ल काय म्ह्णणणे आहे. ईथे माझ्या मते विकास यांचा रोख 'ग्रुप' या व्याख्येवर होता. समजा अशी दंगल मुंब्रा परिसरात घडली तर तिथे ग्रुपची व्या़ख्या काय असेल..? >>या कायद्यामुळे दंगल किंवा अल्पसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी न करणार्‍यां बहुसंख्यांचा तोटा होणार नाही या बाबत दुमत नसावे. या कायद्यामुळे दंगल किंवा बहुसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी करणार्‍यां अल्पसंख्य लोकांचे फावेल का? चेतन
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

नितिन थत्ते
Mon, 06/13/2011 - 20:50 नवीन
>>या कायद्यामुळे दंगल किंवा बहुसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी करणार्‍यां अल्पसंख्य लोकांचे फावेल का? नाही फावणार. कारण दंगल वगैरेबाबत असणारे सध्याचे इतर कायदे या कायद्याने रद्द होणार नाहीत.
↩ प्रतिसाद: चेतन

मृत्युन्जय
Mon, 06/13/2011 - 22:15 नवीन
कारण दंगल वगैरेबाबत असणारे सध्याचे इतर कायदे या कायद्याने रद्द होणार नाहीत रद्द होणार नाहीत हे आम्हालही काळातय. पण मग या कायद्याचा उपयोग काय?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

चेतन
Mon, 06/13/2011 - 23:23 नवीन
दंगली बाबत जर कायदे आहेत तर मग या कायद्याची गरज काय...? जर एखादा माणुस दंगलीमध्ये आरोपी असेल तर तो या ग्रुपचा आहे की त्या ग्रुपचा अथवा तो अल्पसंख्यांक आहे का याने काय फरक पडतो. जी शिक्षा बहुसंख्यांक दंगलखोराला मिळेल तीच अल्पसंख्यांक दंगलखोराला का नको? बहुंताश वेळा जेव्हा दंगलीत एखाद्या माणसाचा जीव जातो तेव्हा जीव घेणारे बहुसंख्यांकच असतात. (त्यावेळ्च्या संख्येवरुन) धनंजय यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण येथे पुरेसं नाही (कदाचित लागुही होत नाही) चेतन
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

विकास
Tue, 06/14/2011 - 00:08 नवीन
वरील काही प्रतिसादांमध्ये लिहीलेले सविस्तर परत लिहायचे टाळत आहे. या कायद्यामुळे दंगल किंवा अल्पसंख्यांक गटावर अन्याय-बळजबरी न करणार्‍यां बहुसंख्यांचा तोटा होणार नाही या बाबत दुमत नसावे. दंगलीत अथवा इतरत्र जो कोणी अन्याय अथवा बळजबरी करत असेल त्याला कडक शिक्षा झाली पाहीजे याबद्दल दुमत नाही. मात्र अन्याय झाला का नाही हे अन्याय झालेली व्यक्ती अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य आहे ह्यावर अवलंबून ठेवणे तुम्हाला योग्य वाटते असे दिसते पण अशी विभागणी मला अमान्य आहे. victim हा victim असतो तो तेंव्हा अल्पसंख्य-बहुसंख्य नसतो. तसेच offender हा offender असतो तो देखील अल्पसंख्य-बहुसंख्य नसतो. पण कायद्याचे लेटर अँड स्पिरीट याउलट बोलत आहे आणि ते अमान्य आहे. वादापुरते असे धरले की अल्पसंख्य गटापैकी काहिंनी (उदा. काश्मिरमधील/पुर्वांचलातील हिंदुंनी किंवा दक्षिणेतील बौद्धांनी किंवा गुजरातेतील मुसलमानांनी किंवा महाराष्ट्रातील नेपाळ्यांनी) एखादे असे कृत्य केले जे बहुसंख्यांसाठी निषेधार्ह आहे, तरीहि त्याचे तथाकथित प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी जर बहुसंख्य त्यांच्या संख्येचा वापर करून जर अल्पसंख्य गटाला वेठिस धरणार असतील तर त्या गटाला (त्यातील कायद्याने चुकीचे कृत्य करणार्‍या व्यक्ती/संस्थांना नव्हे) कायद्याने संरक्षण देणे अयोग्य कसे? म्हणजे तुमच्या लेखी जर अल्पसंख्यांकांनी बहुसंख्यांकांच्या विरोधात हिंसा केली तर ती निषेधार्ह आहे पण बहुसंख्यांकानी जर केले तर त्यासाठी अल्पसंख्यांकाना कायद्याचे संरक्षण असावे. अर्थात आपल्याला, गुन्हेगार आणि पिडीत/बळी हा अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य ह्यावर कायद्याचे संरक्षण आणि शिक्षा अवलंबून आहे असे म्हणायचे आहे का? हे बिल अयोग्य वाटत नाही. बिल अयोग्य आहे असे मी म्हणलेले नाही. माझे चर्चाप्रस्तावातील वाक्यः ज्या देशात अनेक जातीय आणि धार्मिक कारणावरून दंगली झाल्या आहेत, हिंसा झाली आहे, तेथे त्यासंदर्भात कुठलेही पाऊल टाकणे हे भ्रष्टाचार निर्मुलन करण्यासाठीच्या पावलांइतकेच महत्वाचे आहे आणि तसे जर कुठलेही सरकार करत असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. तरी देखील, आपणाला मी, 'हे बिल अयोग्य आहे असे म्हणत आहे,' असे वाटले असेल तर अवश्य सांगावे. जर काहि तृटी असतील तर त्या संसदेत चर्चा करून दुरुस्त करता याव्यात. त्यासाठी लोकांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी चाललेला केवळ बागुलबुवा वाटत आहे. बिलाचा मसुदा तयार करायला देखील संसद होतीच की! तरी देखील सरकारबाह्य समितीने ते तयार केले तर त्यात काही हरकत आहे का? बरं बिलाचा मसुदा तयार करून तो संकेतस्थळावर जाहीर करून पुढे, "Suggestions on this Working Group Draft may be sent by 10 JUNE 2011 to wgcvb@nac.nic.in" असे देखील म्हणलेले आहे. त्यामुळे तो जनतेचा हक्क नाही का? मग ते वाचून त्यातील शब्दांच्या वापरावरून, त्यात जे चूक वाटते आणि का चूक वाटते हे सांगणे यात बागुलबुवा कसला आहे? अर्थात भाजपाने हा उभा केलेला बागुलबुवा राजकारणाची एक उत्तम खेळी आहे हे नि:संशय भाजपाने काय केले आहे ते मला माहीत नाही. जसे श्री. थत्ते यांना दिलेल्या येथील प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे, ते बघत असल्याप्रकारे हे बिल कुणा एका विशिष्ठ धर्माशी संबंधीत नाही अथवा तुम्हाला वाटते तसे पक्षिय राजकारणाशी संबंधीत नाही. मी धरतच नाही, पण तसे तुम्ही देखील धरू नयेत असे विनंतीपूर्वक सांगावेसे वाटते. ह्याचा संदर्भ भारतीयाला अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य या नजरेने बघण्याशी आहे. माझा मुद्दा आहे भारतीय हा भारतीय आहे, जेंव्हा कोणी गुन्हा करतो तेंव्हा त्याक्षणाला गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो आणि पिडीत हा पिडीत असतो कुठल्याही आकड्याशी त्याचा संबंध नसतो...
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

चेतन
Tue, 06/14/2011 - 00:37 नवीन
विकास प्रतिसाद आवडला पण माझे अजुन काही प्रश्न आहेत. गोध्रा ट्रेन बर्नींगचं ईन्व्हेस्टीगेशन पहिल्यांदा बॅनर्जी कमीटी आणि नंतर नानावटी कमीटीकडुन झालं दोन्हींच्या निष्कर्शात खुपच फरक होता. पहिला लालु आणि काँग्रेसला हवा असलेला निष्कर्ष होता आणि दुसरा बिजेपीला हवा असणारा. जर ईन्व्हेस्टीगेशन सरकारला हवा तसा निष्कर्ष देणारं असेल तर बर्‍याच क्लॉजमध्ये गडबड आहे. तसेच एव्हीडन्स बद्द्द्लचा लॉ बघ. Inference from nature and circumstances of the act.- Where any question arises whether an offence committed against a member of a group was committed against him or her by virtue of his or her membership of a group, it shall be inferred that it was so directed from the nature and circumstances of the act. याचा अर्थ असा होतो का जर डाऊट असेल तर व्हिक्टिमला फायदा द्यावा. चेतन अवांतरः झोपेचं सोंग घेतलेल्याला ऊठवता येत नाही म्हणतात
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Tue, 06/14/2011 - 00:52 नवीन
एव्हीडन्स बद्द्द्लचा लॉ बघ. ह्यासंदर्भात मी उपक्रमावर दिलेल्या एका भल्यामोठ्या प्रतिसादातील काही भाग खाली चिकटवत आहे. मसुद्याच्या संदर्भात पृष्ठक्रमांक ३२, पुरावा अथवा "एविडन्स" ह्या चॅप्टर मधील कलम ७३ आणि ७४ बघावेतः ७३. Inference from nature and circumstances of the act.- Where any question arises whether an offence committed against a member of a group was committed against him or her by virtue of his or her membership of a group, it shall be inferred that it was so directed from the nature and circumstances of the act. ७४. (1) If in a prosecution for any offence committed under this Act, it is shown that the accused committed or abetted or conspired to commit the offence of hate propaganda under section 8, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the offence committed was knowingly directed against a person by virtue of his or her membership of a group. (2) Whenever an offence of organized communal and targeted violence is committed and it is shown that a hostile environment against a group exists or the offence of hate propaganda under section 8 was committed against a group, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the said offence was knowingly directed against persons belonging to the group by virtue of their membership of the group. आता वर अधोरेखीत केलेली वाक्ये वाचल्यावर आणि कलम ७३ चा संदर्भ लक्षात घेता समजू शकेल की एखाद्या बहुसंख्य गटावरील व्यक्ती/समुहावर कोणी आरोप केला तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही त्या बहुसंख्य व्यक्ती/समुहावरच राहील आणि ते जो पर्यंत सिद्ध करू शकत नाहीत तो पर्यंत ते दोषी धरले जातील. आपल्या घटनेने कसाबला पण वकील देऊन डिफेन्सची संधी दिली आहे आणि खटला संपेपर्यंत कथीत आरोपी असेच म्हणले गेले. मात्र या कायद्याचा वापर केल्यास बहुसंख्यांकाना कथीत नाही तर आरोपीच ठरवले जाईल जो पर्यंत ते त्यांच्यावरील आरोप चुकीचा आहे हे सिद्ध करू शकत नाहीत आणि हा मोठ्ठा बिघाड आहे. पण माझे अजुन काही प्रश्न आहेत. गोध्रा ट्रेन बर्नींगचं ईन्व्हेस्टीगेशन पहिल्यांदा बॅनर्जी कमीटी आणि नंतर नानावटी कमीटीकडुन झालं दोन्हींच्या निष्कर्शात खुपच फरक होता. पहिला लालु आणि काँग्रेसला हवा असलेला निष्कर्ष होता आणि दुसरा बिजेपीला हवा असणारा. जर ईन्व्हेस्टीगेशन सरकारला हवा तसा निष्कर्ष देणारं असेल तर बर्‍याच क्लॉजमध्ये गडबड आहे. सहमत. आता अजून एक वेगळे उदाहरण बघुयात. एनडीएच्या काळात constitution review committee नेमली होती. लगेच त्यावर बोंबाबोंब झाली. त्या आधी (मला वाटते) अडवानी का अजून कोणी कधीतरी म्हणाले त्यावरून राष्ट्राध्यक्ष पद्धत आणण्यावरून नुसती चर्चा झाली होती. ना धड कमिटी होती की कायद्याचा मसुदा होता. तरी देखील त्यावरून सतत बोंबाबोंब माध्यमे आणि तथाकथीत बुद्धीवादी करत होते. नंतर कमिटीच्या शोधात काही (टिका करण्याजोगे) एक्सायटींग नाही हे बघितल्यावर कोणी काही बोलायला तयार नाही... येथे उलट आहे. वास्तवीक कायद्याचा मसुदा पांढर्‍यावर काळा झाला आहे. त्यात उद्देश स्पष्ट झाले आहेत आणि तरी देखील त्याने काय फरक पडत आहे असे म्हणले जात आहे.
↩ प्रतिसाद: चेतन

चेतन
Tue, 06/14/2011 - 01:18 नवीन
७४ वाचलं होतं पण त्याचा अर्थ असाच आहे का याबद्दल साशंक आहे इथे कमिटीच्या मार्फत तो दोषी आहे म्हणुन अर्ज केला जाईल पण जो पर्यंत न्यायालय निकाल देत नाही तो पर्यंत तो आरोपीच राहील. असे वाटते. तेच ७३ करिता गोध्राचं उदाहरण या करता दिलं होतं की कमिटीवर आपली माणसं नेमली की हवा तसा रिपोर्ट मिळेल.
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Wed, 06/15/2011 - 21:51 नवीन
दोषी-आरोपी यासंदर्भात जरा शाब्दीक मतभेद होत असल्याने, येथे मला काय म्हणायचे आहे ते अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो: .... it shall be inferred that it was so directed from the nature and circumstances of the act.... (पृ. ३२, कलम ७३) ... it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the offence committed was knowingly directed against a person by virtue of his or her membership of a group.... (पृ. ३२, कलम ७४-१) ....it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the said offence was knowingly directed against persons belonging to the group by virtue of their membership of the group.... (पृ. ३२, कलम ७४-२) "presumed" करणारी आणि "contrary prove" करणारी यंत्रणा एकच कशी काय शक्य आहे? म्हणजे सरकार/कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा हे एखादी व्यक्ती/गट दोषी आहे असे गृहीत धरणार आणि जर ती व्यक्ती/गट ते चूक आहे हे सिद्ध करू शकले नाही तर ते दोषीच ठरणार. लफडे असे असते की यामधे एखादा सामान्यच आरोपी ठरतो, आरोपाचे गांभिर्य पाहून, त्याला नॉनबेलेबल वॉरंट खाली अटक होऊन सुनावणी होई पर्यंत (महीने/वर्षे?) तुरूंगात खितपत पडावे लागते अथवा जामिनावर असल्याने मर्यादीत नागरी स्वातंत्र्य उपभोगता येते. जे आत्ता वझुल खान च्या संदर्भात होत असल्याचे प्रसिद्धीस आले होते. पण असे अनेक सामान्यांच्या बाबतीत होत असते - त्यांचा धर्म काही असो.
↩ प्रतिसाद: चेतन

ऋषिकेश
Tue, 06/14/2011 - 09:11 नवीन
मात्र अन्याय झाला का नाही हे अन्याय झालेली व्यक्ती अल्पसंख्य आहे का बहुसंख्य आहे ह्यावर अवलंबून ठेवणे तुम्हाला योग्य वाटते असे दिसते पण अशी विभागणी मला अमान्य आहे
माझे याचे उत्तर/मत विविध प्रसंगात वेगळे असेल असे वाटते. ते तुम्ही म्हणताय इतके जनरलाईज व सोपे करता येऊ नये. बाकी, मी म्हणतोय तो मुद्दा पुन्हा उद्दृत करतो, काहि विशिष्ट शब्दांना अधोरेखीत करून (ज्यामुळे तो अधिक स्पष्ट होईल असे वाटते)
वादापुरते असे धरले की अल्पसंख्य गटापैकी काहिंनी (उदा. काश्मिरमधील/पुर्वांचलातील हिंदुंनी किंवा दक्षिणेतील बौद्धांनी किंवा गुजरातेतील मुसलमानांनी किंवा महाराष्ट्रातील नेपाळ्यांनी) एखादे असे कृत्य केले जे बहुसंख्यांसाठी निषेधार्ह आहे, तरीहि त्याचे तथाकथित प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी जर बहुसंख्य त्यांच्या संख्येचा वापर करून जर अल्पसंख्य गटाला वेठिस धरणार असतील तर त्या गटाला (त्यातील कायद्याने चुकीचे कृत्य करणार्‍या व्यक्ती/संस्थांना नव्हे) कायद्याने संरक्षण देणे अयोग्य कसे?
एक उदा. द्यायचे तर गोडसेने श्री. गांधी यांची हत्या केली त्याचे भांडवल करून तेव्हा अख्ख्या ब्राह्मण समाजाला टार्गेट केले गेले. अश्यावेळी तो ब्राह्मण समाज अल्पसंख्य होता. त्यातील एकाने एक गुन्हा केला होता. मात्र त्याचा वापर करून अख्ख्या 'ग्रुप'ला वेठिस धरले गेले होते, अश्यावेळी बहुसंख्यांच्या या कृतीला केवळ 'उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया' इतकेच संबोधुन संपवणे मला अयोग्य वाटते. असेच दुसरे उदा. श्रीमती गांधींच्या हत्येचे. त्यावेळी काहि जणांच्या कृत्यापायी अख्ख्या शीख अल्पसंख्यांकांना बहुसंख्यांनी वेठीस धरले होते. अश्यावेळी हा कायदा अल्पसंख्यांकांचे रक्षण करण्यास उपयोगी पडेल असे वाटते. 'भाजप' मधे इतक्यासाठी आणला की त्यांनी फक्त बहुसंख्य = हिंदु केले आणि या बिलाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला.
↩ प्रतिसाद: विकास

विकास
Tue, 06/14/2011 - 09:56 नवीन
माझे याचे उत्तर/मत विविध प्रसंगात वेगळे असेल असे वाटते. ते तुम्ही म्हणताय इतके जनरलाईज व सोपे करता येऊ नये. कायदा हा सर्वांना समान असणे यात जनरलायझेशन करण्याचा प्रश्न येत नाही असे मला वाटते. एक उदा. द्यायचे तर गोडसेने श्री. गांधी यांची हत्या केली त्याचे भांडवल करून तेव्हा अख्ख्या ब्राह्मण समाजाला टार्गेट केले गेले. अश्यावेळी तो ब्राह्मण समाज अल्पसंख्य होता. वर धनंजय ना दिलेल्या उत्तरात याच संदर्भात उत्तर देत असताना स्पष्ट केले आहे की कायद्याचे शस्त्र वापरताना अल्पसंख्य-बहुसंख्य तेव्हा देखील वापरावे लागले नव्हते. अश्यावेळी बहुसंख्यांच्या या कृतीला केवळ 'उत्स्फूर्त प्रतिक्रीया' इतकेच संबोधुन संपवणे मला अयोग्य वाटते. मी "उस्फुर्त प्रतिक्रीया" कधी म्हणले? 'भाजप' मधे इतक्यासाठी आणला की त्यांनी फक्त बहुसंख्य = हिंदु केले आणि या बिलाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला. तुम्ही संदर्भ देई पर्यंत मी भाजपाचे काही वाचलेच नव्हते! नंतर मात्र गुगलून पाहीले. बरं मी कुठे बहुसंख्य = हिंदु असे समिकरण केले आहे? माझे म्हणणे आहे सगळेच भारतीय आहेत. त्यातील जे गुन्हा करतात ते गुन्हेगार आणि ज्यांच्या विरोधात गुन्हा होतो ते पिडीत / victim . न्याय सर्वांना समान हवा. एखाद्या अल्पसंख्य समुहाने जर एखाद्या बहुसंख्य समाजातील स्त्रीयांवर लैंगिक हल्ला केला तर तो एखाद्या बहुसंख्य जमावाने अल्पसंख्य समाजातील स्त्रीयांवर केलेल्या तशाच अत्याचारांपेक्षा कमी होतो असे तुमचे म्हणणे आहे का? कारण हा नवीन कायद्याचा मसुदा तसे म्हणतो...
↩ प्रतिसाद: ऋषिकेश

विकास
Tue, 06/14/2011 - 16:34 नवीन
ढोंगी कुणाला म्हणता? मला? जिथे मसुदा स्पष्टपणे समाज विभागत आहे तेथे तसा कायदा आला तर काही गैर होणार नाही असे तुम्हाला वाटते आणि जेथे तितक्याच स्पष्टपणे जेंव्हा मी सर्वांना समान वागणूक (समान गुन्ह्यांना समान शिक्षा) म्हणतो तर मी ढोंगी? का इतके काँग्रेसप्रेम ज्यामुळे असल्या गंभीरचुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी इतरांना नावे ठेवायची?म्हणजे तुम्हाला सर्वांना समान वागणूक देयची नाही तर? तुम्हाला सर्वांना समान मानायचे नाही आहे का? हेच का तुमच्या काँग्रेसने शिकवले? मग सर्व धर्म सारखे म्हणणारे गांधीजीपण काय ढोंगीच होते का? त्यांचे अनेक मुद्दे मला पटले नसले तरी मला ते ढोंगी वाटले नाहीत आणि वाटत नाहीत, पण असे दिसतेय की मुंह मे महात्मा आणि कर्ममे असमानता हे धोरण म्हणून आपल्याला योग्य वाटते. असो.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते

समंजस
Tue, 06/14/2011 - 17:40 नवीन
.... :) काँग्रेसच्या ढोंगीपणा बाबत, काँग्रेस नेत्यांच्या ढोंगीपणा बाबत जेव्हा कोणीही बोलतो किंवा काँग्रेस पक्षाला विरोध करतो तेव्हा काँग्रेसजन त्यांना "आर एस एस चे हस्तक" किंवा "भाजपाचे हस्तक" म्हणून स्वतःची सुटका करून घेतात. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनी काँग्रेसच्या ढोंगीपणा बाबत, काँग्रेसच्या विचारांच्या ढोंगीपणाबाबत एवढेच काय काँग्रेसच्या नेत्यांच्या(महात्मा गांधी सुद्धा) ढोंगीपणा बाबत लिहीलंय, त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सुद्धा काँग्रेस "आर एस एस चे हस्तक" म्हणणार का? (जर म्हणणार नसल्यास हा काँग्रेसचा ढोंगीपणा म्हणता येइल का?) [सामान्य जनता राजकीय नेत्यांचा तिरस्कार करते, त्यांच्यावर जास्त प्रमाणावर टिका करते ती राजकीय नेत्यांच्या सोईनुसार बदलणार्‍या तत्त्वांमुळेच]
↩ प्रतिसाद: विकास