भ्रष्टाचार आणि सामान्य व्यक्ती. काय धोरण असावे?

क्रेडिटकार्डने पेमेंट करण्याऐवजी कॅशने करावे यासाठी केलेला हा डिसैन्सेंटिव्ह असतो. आणि नंतर पावती रीतसर घेतली तर ठीक हे तुमचे म्हणणे पटले. पण बहुधा ती तशी दिली / घेतली जात नाही. फ्लॅटच्या किंमतींविषयी तुम्ही म्हणता तसे घडते आहे हे ऐकून बरे वाटले. रूट कॉज असे आहे की आपल्याला उत्पन्नावर टॅक्स भरावा लागतो हीच एक लूट किंवा "तोटा" आहे अशी आपली साधार समजूत झाली आहे. "पगार" या उत्पन्नावर तर (जबरदस्तीने !!! :) ) टॅक्स कापूनच तो हातात येतो. मग अन्य मार्गाने पैसा (उदा. घरविक्रीतून) मिळाला आणि तोही पूर्ण व्हाईट, तर संपूर्ण रकमेवर (उत्पन्न समजून) जबरी टॅक्स बसेल ही जाणीव सामान्यजनांना जास्त अस्वस्थ करते. कारण आपण तेवढा प्रामाणिकपणे (?) टॅक्स भरायचा आणि अनेक मोठ्ठेमोठ्ठे मंत्री, नट, उद्योजक मात्र टॅक्सचोरी करतात. अनेकजण संपत्ती न दाखवता टॅक्स चुकवतात हा कोणता न्याय..? असे मनात येत असणार. आपण नोकरदार वर्गच काय तो टॅक्स भरतो आणि त्यामुळेच आपली लूट होते आहे अशी काहीशी समजूत सर्वसामान्य नोकरदार टॅक्सपेयरची होते. त्यामुळे आपण इतका टॅक्स भरतो तर निदान पाचेक लाख "असेच" घेतले तर काय बिघडेल्..तेवढीच "बचत" असा विचार दृढ झाला असावा. इथे आप्पा जोगळेकर यांच्या अन्यत्र आलेल्या एका प्रतिसादातील सिस्टीमचा दोष दिसतो. (टॅक्सचे सदोष कलेक्शन)...

गविंचे क्रेडिट कार्डचे उदाहरण मला मान्य नाही. क्रेडिट कार्डवरच्या बिलासाठी २% जास्त पडतील अश्या उघडउघड पाट्या कैक दुकानात दिसतात. त्यांना काय २% जास्त द्यायचे काय? त्यापेक्षा रोखीने केलेला व्यवहार बरा पडतो. पावती घेतली की झाले. तुम्ही जेव्हा क्रेडिट कार्डावर १०० रुपयांची वस्तू विकत घेता तेव्हा दुकानदाराला बँकेकडून/क्रेडिट कार्ड कंपनीकडून १०० रुपये मिळत नाहीत तर, कमी मिळतात (भारतात ही रक्कम जास्तीत जास्त ३% कमी असते). म्हणून काही दुकानदार हे होणारे "नुकसान" भरून निघण्यासाठी/कमी करण्यासाठी २% रक्कम जादा आकारतात.

पैसाताई.. माझंही अगदी तंतोतंत अश्शाच प्रकरणात अक्षरशः जगणं हराम झालंय. अन्यत्र हीच कहाणी मी लिहीली होती. अशाच लाचविषयक चर्चेत. इथेही परत त्यातला भाग देतोय.. विशेषतः चितळेसाहेबांच्या आयडियलिस्टिक प्रतिक्रियेवर प्रतिसाद म्हणून. ....... तीस वर्षांपूर्वी माझ्या आजोबांच्या शेतीच्या सातबार्‍यावर पीकपाणी लावायला तलाठ्यानं पैसे मागिंतले. ताठ मानेच्या आजोबांनी ते नाकारलं. त्यात आमच्या बाजूने चूक अशी होती की हार्ट ट्रबलमुळे आजोबांना एका मोसमात नवीन पीक लावायला जमलं नाही. कोरडवाहू आणि चार पावसाच्या थेंबांवर शेती येणार्‍या त्या भागात एक मोसम म्हणजे पूर्ण वर्षच. कारण इतर महिन्यांत फुफाटाच असतो. तेव्हा तलाठ्याने कायद्यातले लूपहोल शोधले. तुमच्या जमीनीवर पीकपाणी लावतो, पैसे द्या. तेव्हा आजोबांनी ते नाकारलं. अरे बाबा, माझ्या जमिनीवर असलेल्या पिकाची कायदेशीर नोंद करण्याचे कसले पैसे ? जेवढे थोडेफार आहे त्याची नोंद घे किंवा माझे कारण समजून घे. त्यांनी जणू याविरुध्द झगडा करायचं ठरवलं. सनदशीर मार्गानं. तलाठ्याने पिके लावली नाहीत. जमीन पडित दाखवली गेल्यानं जप्त झाली (कूळकायदाच बरं का.. !!!). तीस वर्षं झाली. आजोबांची कोर्ट केस खालपासून वरपर्यंत कोर्टांमधून तारखा घेत राहिली. आजोबा मयत. त्यांचे दोन्ही पुत्र मयत. तलाठी मयत. मग मयताच्या मयत मुलाचा मुलगा असा मी त्या अर्जावर अवतरेपर्यंत ही विटंबना चालूच राहिली. जमिनीवर अतिक्रमणं झाली. तीस वर्षांनी (!!) निकाल लागला. म्हणजे या थोर न्यायव्यवस्थेत दोन पिढ्या मयत झाल्यावर तिसर्‍या पिढीतला मी "मयत" व्हायच्या आधी का होईना आजोबांच्या त्या "संघर्षाचं" फळ मला मिळालं. जमीन परत मिळाल्याचा हायकोर्टाचा हुकूम घेऊन मी जमीन ताब्यात घ्यायला गेलो. पण विटंबना संपली नव्हती. या अगदी कायदेशीर आणि तीस वर्षांच्या सचोटीने मिळालेल्या "न्याय्"युक्त हुकूमाच्या नुसत्या अंमलबजावणीसाठी खालपासून वरपर्यंत सगळे पैसा मागायला लागले. आता? मी पुन्हा ताठ मानेने लाच देणे नाकारु शकतो.. पण तसं केल्यास (लाच न दिल्यास) मला अजून खूप वर्षं अडकवण्यात येईल. (फाईल दोनदा "हरवून" "गहाळ होऊन" सापडली आहे..!! वारसतक्त्याचे घोळ करण्यात येत आहेत. त्यांच्याकडे कालापव्ययाची अनेक "हत्यारे" आहेत..) किंवा पुन्हा आदर्शवाद बाळगून मी "कोर्टाच्या हुकूमाच्या अवमानाची" केस संबंधित अधिकार्‍यांवर दाखल करून मी स्वतः मयत होइपर्यंत वाट बघू शकतो. पण अवमानाच्या केसचा निकाल घेऊनही मला परत तिथेच जायचे आहे, त्यांच्या टेबलाशीच. त्यात तीस वर्षे अजून जातील.. मग माझा मुलगा खेटे घालेल. मग नवा तलाठी माझ्या मुलाकडे पीकपाणी लावण्याचे पैसे मागेल. एकीकडे दहावीस हजार लाचेचे आणि दुसरीकडे आयुष्यच निरर्थक ठरते आहे इतका इंबॅलन्स असताना कसली हो तत्वे? ही असमानांची लढाई आहे. लाच देणार्‍यालाही फट्टकन "बरोबरीचा दोषी" ठरवण्यापूर्वी "लाच घेणार्‍याची" न्यूसन्स व्हॅल्यू, उपद्रव मूल्य बघायला नको ? प्रमोशनसाठी बॉसबरोबर शय्यासोबत करायला तयार असलेली बाई अनैतिक. दोषी.. आणि एकटेपणाचा, अंधाराचा फायदा घेऊन अडवणार्‍या गुंडाकडून जीव वाचवण्यासाठी आणि इलाजच नाही म्हणून बलात्कार करून घेणारी बाईही बलात्कार करणार्‍याइतकीच दोषी? असो..

प्रश्न भ्रष्टाचार करण्याचा, ही बाब फक्त पैशाभोवती फिरत नाही हिला अनेक पैलु आहेत. जेंव्हा मला घरातला संगणक वापरण्यासाठी माझ्या मुलानं गेम खेळ्णं सोडुन द्यावं म्हणुन त्याला टिविवर कार्टुन बघायची परवानगी देतो तेंव्हा ते पण लाच देणंच असतं, जेंव्हा माझी बायको मला आवडणारी भाजी करुन संध्याकाळी घरी जेवण करण्याऐवजी बाहेर जेवायला जायचा घाट घालते तेंव्हा ते पण लाच देणंच असतं, हाच प्रकार जेंव्हा मी घरी जाताना गजरे घेउन जातो तेंव्हा. आम्हाला दोघांना रजा काढुन पोराला सांभाळावं लागु नये म्हणुन आम्ही माझ्या आईला जास्त त्रास होणार नाही याची काळजी घेतो. तेंव्हा पण हा भ्रष्टाचार असतो. ...................... मुळीच पटला नाही साहेब हा मुद्दा.

ही भ्रष्टाचाराची सिस्टिम संपवली ना तर शिष्टाचाराची सिस्टिम फार माजेल जगात आणि तिला आवर घालणं जास्त अवघड होईल. हे नुसतेच गोंधळात टाकणारे शब्दचमत्कृतिपूर्ण आणि गिमिकल विधान वाटले.

बेलापुरे साहेब खरे आहे. तानपू-याचे कान वरुन पिरगटल्याने खाली असलेल्या तारांमधून सुरेल आवाज निघतो तसे.

हे तर्कशास्त्र अजिबात पटले नाही. सगळे खापर राजकारण्यांवर फोडण्याची जी मनोवृत्ती आपल्या नसानसात भिनली आहे तीच आपला घात करते आहे. उलट लोकशाहीत हे प्रकार खालून वर जाण्याची शक्यता नसते का? सगळेच साले हरामखोर मग त्यांच्यावर राज्य करणारे सज्जन कुठून मिळणार? असो, हा युक्तिवाद करणारे तुम्ही पहिले नाही आणि शेवटचे पण असणार नाही. आपण सगळे दुसऱ्यांकडेच बोट दाखवत राहू. त्यायोगे भारताचे कल्याण होईल.

बरोब्बर. पटण्यासारखे मुद्दे आहेत. >>का डोकेफोड करतात लोक कोण जाणे? ही डोकेफोड नाही. याला पलायनवाद म्हणतात. माझी काहीच चूक नाही, सगळी चूक त्या बागुलबुवा ची आहे असे म्हटले की काम बरेच सोपे होते.