Skip to main content

जैतापुर प्रकल्पाचा गुंता

लेखक शंकर पु. देव यांनी रविवार, 15/05/2011 या दिवशी प्रकाशित केले.
कोणताही प्रकल्प एखाद्या ठिकाणचे लोक सहजासहजी स्वीकारत नाहीत. स्थानिक लोकांचे त्यांच्या राहत्या ठिकाणशी एवढे जवळचे संबंध व नाती निर्माण झाली की, सहजासहजी स्थनिक रहीवाशी आपली जमिन व घरेदारे आणि शेतीवाडी देण्यास तयार होत नाहीत. यामुळेच महाराष्ट्रात कुठेही गेलात तरी एखाद्या प्रकल्पाबाबत लोकांनी विरोध केला नाही, असे घडलेले नाही. सेझ विरोधात रायगडमध्ये शेतक-यांनी लढा दिला आणि जमिन संपादन करणे अशक्य केले. यामुळेच सरकारला सेझची योजना गुंडाळून ठेवावी लागली. प्रकल्पामुळे जनता विस्थापीत होते आणि एकदा विस्थापीत झाली की, मग या प्रकल्पग्रस्तांना किंवा धरणग्रस्तांचा वाली कुणीच रहात नाही. आधी गोडगोड बोलणारे, नोकरी, पैसे व विकसीत जागा देण्याची प्रलोभने दाखवणारे सरकार प्रकल्प सुरु झाला की, या विस्थापीतांकडे ढंकूनही पहात नाही. वेगवेगळ्या ठिकाणी सरकारने वेगवेगळे प्रकल्प सुरु केले पण तेथील प्रकल्पग्रस्त जनतेला सरकारचे काम झाले की, सरकारनेच वा-यावर सोडालेले आहे. प्रत्येक ठिकाणी सरकारचा हाच अनुभव जनतेला आलेला आहे. सध्या मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, आणि तो म्हणजे जैतापुर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाचा होय. हा अणुविद्युत प्रकल्प सरकार उभारत आहे. चार हजार मेगावॅट पेक्षाही जास्त वीज या प्रकल्पामुळे निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्रात वेज टंचाईचे संकट दूर होईल असे राजकारणी सांगत आहेत. याऊलट हा अणुप्रकल्प असल्याने तो मोठा धोकादायक आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही परिस्थित आपली जमिन प्रकल्पासाठी द्यायची नाही, अशी ठाम भुमिका स्थानिकांनी घेतलेली आहे. कुठेही कोणतीही चळवळ सुरु झाली की, राजकारणी मंडळी आणि तथाकथित पुढारी तेथे आपोआप येतातच. जैतापुरच्या विरोधकांचे नेतृत्व करायला, प्रसिद्धीला हपापलेले व जैतापुरच्या वा-याशीही संबंध नसणारे नेते कोकणची काळजी घेण्यासाठी पुढे सरसावलेले आहेत. कॉंग्रेसच्या विरोधात हवा वाहते आहे. अनेक घोटाळ्यांमुळे आधीच बदनाम झालेले कॉंग्रेस हा प्रकल्प उभा करायचाच या जिद्दीने पुढे सरसावलेली आहे. नारायणराव राणे तर या प्रकल्पाची त्यांनी सुपारी घेतलेली आहे अशा भुमिकेत वावरत आहेत. हे सारे त्यांचे विरोधकच म्हणत आहेत. आता तर या प्रकल्पाविरोधात शिवसेनाही कोकणात येत आहे. राणेसाहेब कॉंग्रेसमध्ये आले पण तेथील जुने नेते त्यांना योग्य तो मान देत नाहीत. त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची मोठी आकांक्षा आहे. जैतापुर प्रकल्प आपण यशस्वी केला तर पक्षातील आपले वजन वाढेल व हाय कमांडला आपली दखल घ्यावी लागेल. असे गणित करुन राणेंनी जणू सरकारचे वकीलपत्र्च घेतलेले आहे. या आंदोलनास विरोध करुन हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी तेथील जनतेला वेगवेगळी आमिषे व सवलतींची खैरात करत आहेत. कोकणात फक्त माझाच शब्द चालतो, हे त्यांना दाखवून द्यायचे आहे. विजय कोणाचा? राणेंचा की विरोधकांचा हाच मोठा प्रश्न आहे.
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 2291
प्रतिक्रिया 10

प्रतिक्रिया

In reply to by वेताळ

आपली माहिती चुकीची आहे . २२०० मेगावॅट च्या प्रकल्पातून केवळ १७००-१८०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत आहे - ती सुद्धा सरकारने करदात्यांचे १२,००० कोटी रुपये जीई आणि बेक्टेल च्या घशात ओतल्यावर ! हा प्रकल्प एन्रॉन कडे असताना जर आपण वीज खरेदी करत बसलो असतो तर राज्य दिवाळखोरीत निघालं असतं.

हा अणुप्रकल्प असल्याने तो मोठा धोकादायक आहे. वाक्य थोडे बदलतो हा मोठा अणुप्रकल्प असल्याने तो धोकादायक असू शकतो .... हा भारतातील पहिलाच 9900 MW चा प्रकल्प आहे .भारतातील सर्व इंजीनीअर मेल्या मुळे हा फ्रेंच कंपनी ला देण्यात आला आहे.या पूर्वी चे भारतातील प्रकल्प Power station;Operator;सtate;Type Units Total capacity (MW) Kaiga NPCIL Karnataka PHWR 220 x 4 880; Kakrapar NPCIL Gujarat PHWR 220 x 2 440 Kalpakkam NPCIL Tamil Nadu PHWR 220 x 2 440 Narora NPCIL Uttar Pradesh PHWR 220 x 2 440 Rawatbhata NPCIL Rajasthan PHWR 100 x 1 200 x 1 220 x 4 1180 Tarapur NPCIL Maharashtra BWR (PHWR) 160 x 2 540 x 2 1400 Total 20 4780MW हे असे आहेत (sourse wikipedia) PHWR –pressurised heavy water reactor BWR boiling water reactor इतके मोठे प्रकल्प सहसा उभारले जात नाहीत.राजकीय गोष्टी सोडल्या तर या मागचा विरोध योग्य वाटतो आहे .

In reply to by लॉरी टांगटूंगकर

>>हा मोठा अणुप्रकल्प असल्याने तो धोकादायक असू शकतो ....हा भारतातील पहिलाच 9900 MW चा प्रकल्प आहे .भारतातील सर्व इंजीनीअर मेल्या मुळे हा फ्रेंच कंपनी ला देण्यात आला आहे.या पूर्वी चे भारतातील प्रकल्प>> +१. १००% सहमत.

हा प्रकल्प करावा की नाही हा वादाचा मुद्दा आहे. पण आपली लोकसंख्या वाढतच आहे आणि त्यांना लागणारी आणखी वीज हवेतून उत्पन्न होणार नाही. वीजनिर्मिती वाढवावीच लागेल. औष्णिक, जल अथवा सौर हे इतर पर्याय आहेत पण त्यांना मर्यादा आहे. कुठलाच मार्ग मान्य नसेल तर खेड्यांमधे चोवीस तास आणि शहरांमधे १२ तास भारनियमनाला तोंड देण्याची तयारी जनतेने आत्तापासूनच करावी.

In reply to by तिमा

>>हा प्रकल्प करावा की नाही हा वादाचा मुद्दा आहे>> सहमत. >>पण आपली लोकसंख्या वाढतच आहे आणि त्यांना लागणारी आणखी वीज हवेतून उत्पन्न होणार नाही>> म्हणजे लोकसंख्या वाढूंदे. आणि आपण वीज, अन्न, पाणी, निवारा ह्या गोष्टी याच लोकसंख्येची घरे दारे उजाडून निर्माण करू, काय उपयोग????? त्यापेक्षा प्रत्येक घरी संततीनिरोधक वाटा प्रत्येक घरी. "लोक्स" चा वाढण्याचा दर तरी कमी होईल. आणि पर्यावरण हानि, पैसा, वेळ ई. ई. अपव्यय टाळता येतिल. वरील प्रतिसाद वाचून एका चित्रपटातील वाक्य आठवले.... "प्रत्येकाला वाटत की शिवाजी जन्मावा. पण आपल्या घरात नाही - शेजार्‍यांच्या घरात"

लोकसंख्या आटोक्यात आणायला हवी हे मान्यच. पण ती आटोक्यात लगेच येणार नाही. (मी माझ्या घरात आणू शकतो, आख्या देशातली कशी आणणार?) शिवाय लोकांची जीवनशैलीही बदलत आहे, त्यामुळे वीजवापर वाढणारच. नियोजन हे फक्त कुटुंबाचे नाही देशातल्या साधनसंपत्तीचेही करावे लागते.

सुरक्षा हा विषय आपल्याकडे एकुणच necessary evil म्हणुन पाहिला जातो. त्याचा प्राधान्यक्रम खुपच खाली आहे. जैतापुरला कोकण्यांच्या कमनशिबाने जपानसारखी दुर्घटना घडली तर जपान सरकारने केले तसे तातडीने उपाय होतील असे अजिबात वाटत नाही. उलट त्याचे चेर्नोबिल व्हायची शक्यता जास्त आहे. सेझ, अणुप्रकल्प इ.इ. मोठ्ठे प्रकल्प ज्यात कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणुक केलेली असते त्यांच्याबद्दल मला नेहमी एक प्रश्न पडतो की असे प्रकल्प नापिक जमिनीवर का नाही नेले जात? अणुप्रकल्प पाण्यापासुन दुर जाऊ शकत नाही पण सेझचे काय? चांगली कसदार जमिन शेतक-याकडुन घ्यायची नी तिथे प्रकल्प उभारायचा. तिथल्या शेतक-याला नी इतरांना विस्थापित करायचे. तिथल्या मुळ लोकांचा कामधंदा त्यांच्या हातुन काढुन घ्यायचा नी त्या जागी बाहेरच्यांना कामाला लावायचे. त्यापेक्षा इतके उघडेबोडके डोंगर नी माळ नी नापिक जमीन पडलीय तिथे जायचे, तिथे कोणी विस्थापित होणार तर नाहीच, उलट इतरत्र कामधंदा नसलेल्या लोकांना काम मिळेल.