चाललंय काय हे????

मायबाप महाराष्ट्र सरकारने एका "जल संपत्ती नियमन सुधारणा "नामक विधेयकावर रात्री १:२० मिनिटानी मतदान घेवून ते विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करून घेतले आहे. या विधेयकानुसार पाणीवाटपाचा पिण्यासाठी त्यानन्तर शेतीसाठी आणि त्यानन्तर उद्योगांसाठी असा असलेला अग्रक्रम बदलून पिण्यासाठी उद्योगासाठी आणि सर्वात शेवटी शेतीसाठी असा करून घेतला आहे. विधेयकातील इतर तरतूदीनुसार या विषयावर न्यायालयात जाता येणार नाही. तसेच न्यायालयात प्रलंबीत असलेली पाणीवाटपाची सस्र्व प्रकरणे रद्दबातल ठरवली जाणार आहेत. हे विधेयक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जलसंपदामंत्री सुनीलतटकरी यांच्या कडून मांडण्यात आले या विधेयकानुसार पाणीवाटपाचे अधीकार जलप्राधीकरणाकडून काढून घेवून मंत्रीमंडळाकडे दिले जातील. मंत्रीमंडळाकडून या अगोदर घेतलेल्या निर्णयांवर देखील न्यायालयात जाता येणार नाही यामुळे पाणीवाटपात सुसुत्रता येईल असे कारण राष्ट्रवादीकडून देण्यात येत आहे मात्र हा सरळसरळ शेतीसाठी असलेल्या पाण्यावर डल्ला मारला गेलेला आहे. विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते त्यावेळेस कोणीच यावर काही प्रतिक्रीया व्यक्त केली नव्हती. या विधेयकाचा परीणाम विदर्भात जाणवणार आहे. विधेयकावरील मतदानात कॉग्रेसचे काही आमदार सामील होते तरी देखील आता बाळासाहेब विखे पाटलांकडून या विधेयकाबाबत विरोध केला गेल्यानन्तर काही आमदारांनी या विरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. आश्चर्य म्हणजे शेतकीमंत्र्यांचा या विधेयकाला विरोध आहे. विदर्भातील सोफीया पॉवर कंपनीला या विधेयकाचा फायदा मिळणार आहे असा अंदाज आहे..मात्र या मुळे विदर्भातील शेतकर्‍याना मात्र तोटा होणार आहे. त्यांच्या वाट्याचे पाणी पॉवर कंपनीला देण्यात येईल या विधेयकाबाबत काही गोष्टी संशयास्पद आहेत १) हे विधेयक शुक्रवारी रात्री दीड वाजता का संमत झाले? २) विधेयकातील तरतुदींसंदर्भात न्यायालयात दाद मागता येवू नये अशी तरतूद का करन्यात आली? ३) सर्वासामान्य नागरीकाना न्याय मागण्याची या द्वारे बंदी का केली असावी? ४) सरकार या द्वारे नक्की काय साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ५) विरोधी पक्ष या बाबत नक्की काय भूमिका घेत आहे? या विधेयकाबाबतीत अधीक माहिती http://www.punemirror.in/article/2/201104182011041804290976714846cf8/He… http://www.downtoearth.org.in/node/1745 Maharashtra has passed a landmark legislation that gives priority to industry in allocation of water from the dams over agriculture. The law also takes away rights of water allocation from Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA) and vests them in the hands of a committee of ministers chaired by the water resources minister