Skip to main content

हसन अली

लेखक रणजित चितळे यांनी शुक्रवार, 21/01/2011 12:44 या दिवशी प्रकाशित केले.

हसन अली ह्या इसमा कडे ३७, ००० कोटी रुपयाची करबाकी आहे असे एक दोन वर्षापूर्वी वाचनात आले होते.
त्या नंतर आता म्हणे त्याच्या कडे ५०, ००० कोटी रुपयाची कराची थक बाकी आहे.

हा इसम पुण्याचा.

१. हा कोण आहे. कोणाला माहीत आहे का. माझ्या माहिती प्रमाणे ह्या माणसाचे स्टड फार्म आहे पुण्यात. स्टड फार्म एवढा पैसा मिळवून देत असेल तर आतापर्यंत मोठ मोठ्या उद्योजकांनी त्यात पैसा ओतून बरेच असे फार्मस् निर्माण केले असते. मग एवढा पैसा आला कोठून.

२. टाइम्स नाऊच्या नुसार हा कोण्या राजकीय पुढाऱ्याचा मोहरा आहे. कोण असेल तो पुढारी. ५००००० कोटी रुपये जर कर बाकी असेल तर स्विस बॅंकेत त्याच्या तिप्पट पैसा जरुर असणार - म्हणजे साधारण १५०००० कोटी रुपये झाले. ह्या पैशात किती अतिरेकी संघटनांना पैसा पुरवता आला असेल. २०१० - २०११ मध्ये भारताचा सगळा मिळून संरक्षण खर्च १४७००० कोटी रुपये झाला. ह्या राष्ट्रात अराजक माजवण्याचे सामर्थ्य ह्या माणसा कडे आहे. हा विचार डोक्यात येतो. आपल्याला काय वाटते.

एवढे सगळे असून सरकार अजून सुद्धा चुप का. मला वाटते सरकार ने ह्या पैशाचा जर प्रामाणिकपणाने शोध लावला व ही गोष्ट पुर्णत्वाला नेऊन जर देशा समोर एक केस स्टडी म्हणून ठेवली तर त्यातून फार मोठे कार्य होणार आहे. हे घडवून आणण्यासाठी लागणारी यंत्रणा सरकार कडे आहे, पैसा आहे. फक्त इच्छा शक्ती नाही असे वाटते. ह्याचीच खंत आहे. पैसे खाऊ पणा पुर्वी पण होता पण आता पाणी डोक्यावरून जाऊ लागले आहे. लोक हतबल आहेत का लोकांच्या संवेदना बोधट झाल्या आहेत. त्यांना उठवणारा व जागे करणारा एखादा जांबूवंत पाहिजे आहे.

वाचने 16652
प्रतिक्रिया 69

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते शुक्रवार, 21/01/2011 13:07

पूर्वी अविनाश भोसले नामक व्यक्तीबाबतही बरेच काही छापून आले होते.
तेव्हा मराठी माणसाचा उत्कर्ष पहावत नाही का? असे विचारण्यात आले होते.

रणजित चितळे शुक्रवार, 21/01/2011 13:12

थत्ते साहेब मी आपला खुप आदर करतो पण इतके हजार कोटी जरी मराठी माणसाने कमावले असते स्टड फार्म मध्ये तरी मी हेच लिहिले असते.

अझीम प्रेमजी कडे अमाप संपत्ती आहे. पण म्हणून त्यांच्या बद्दल असे नाही बोलू शकत आपण.

llपुण्याचे पेशवेll शुक्रवार, 21/01/2011 14:56

अझीम प्रेमजी कडे अमाप संपत्ती आहे. पण म्हणून त्यांच्या बद्दल असे नाही बोलू शकत आपण.

अहो ते सगळ्यांनाच कळेल असे नाही ना!

विकास शुक्रवार, 21/01/2011 18:58

सर्व प्रथम दोन पेक्षा अधिक परीच्छेद, भरपूर वाक्ये आणि जो प्रस्ताव मांडला जात आहे त्यात स्वतःला काय वाटते हे सांगून झाल्यावर इतरांना विचारलेल्या या चर्चा प्रस्तावाचे अभिनंदन! ;)

असो.

पूर्वी अविनाश भोसले नामक व्यक्तीबाबतही बरेच काही छापून आले होते.
तेव्हा मराठी माणसाचा उत्कर्ष पहावत नाही का? असे विचारण्यात आले होते.

मला वाटते आपण सर्वांनी पुर्वीची एक निवडणुकीतली घोषणा (जी कदाचीत अजुनही नावे बदलून होत असेल ती) लक्षात ठेवावी: " न जात पर ना पात पर, इंदिराजींकी बात पर, मुहर लगाओ हातपर" ;)

त्या शिवाय, येथे मला वाटते प्रस्तावकर्त्याने, "एवढे सगळे असून सरकार अजून सुद्धा चुप का....लोक हतबल आहेत का लोकांच्या संवेदना बोधट झाल्या आहेत. त्यांना उठवणारा व जागे करणारा एखादा जांबूवंत पाहिजे आहे." वगैरे म्हणणारा परिच्छेद ही लिहीला आहे. म्हणून थोडक्यात यावर चर्चा करताना मराठी-अमराठी अथवा इतर कुठल्याही प्रकारचे भेदभाव डोक्यात ठेवून कशाला बघायचे? ते त्यातील मूळ मुद्यावर भाष्य न करता?

हे म्हणजे, उद्या कोणी जर असाच प्रस्ताव शहारूखने अमुक एका चित्रपटात काम केले नाही म्हणत काढला तर त्याला उत्तर देताना, "पण अभिषेकच्या आधीच्या अमुक (किंवा बर्‍याच) चित्रपटातील अभिनयाबद्दल मात्र कोणी बोलत नाही" असे म्हणल्या सारखे झाले. :-)

jaydip.kulkarni शुक्रवार, 21/01/2011 23:28

त्या वेळी अ . प ला उत्तर द्यायला हवे होते कि मराठी माणसाचा उत्कर्ष पहावतो पण घोटाळा नाही .

भारी समर्थ शुक्रवार, 21/01/2011 13:10

एकदम राईट बंधू. देशात येवढे सगळे पैसे खाणारे भोचक लोक आहेत, वरून आपल्यालाच (मध्यम वर्गाला) संयमाचे धडे. आपल्या देशात भ्रष्टाचार हा श्वाच्छोश्वासाएवढा सहज आणि 'प्राणावश्यक' झालाय राव. विरोध करणार्‍याने करून करून किती विरोध करावा? त्यात भर म्हणून अशा माणसाला राजकारण्यांचे गुंड त्रास देणार, त्याची सगळी कामं रखडणार... आपल्याकडे जो कायदा सज्जनपणे पाळतो, कर नियमीतपणे भरतो त्याचीच मारतात.
मिडीयाही फारच उथळ आहे राव भारतात... तिकडे गुजरातेत २२ लाख कोटींची गुंतवणूक होतेय म्हणे, म्हणजेच आपल्या जीडीपीच्या जवळ जवळ ४०% रकमेची गुंतवणूक फक्त एका राज्यात. बरं हे २२ लाख कोटी गुंतवतय कोण, तर काही महिन्यापूर्वीपर्यंत 'मंदी'चा जप करत कामगार कपात करणारे धनदांडगे उद्योगपती. कोणालातरी या पैशाच्या स्त्रोताबद्दल किंचीततरी शंका आलीये का हो?
भारताच्या लोकशाहीचं एकच ब्रीद आहे: 'कायदे-कर चुकवा, मन:शांती मिळवा.'

भारी समर्थ

विजुभाऊ शुक्रवार, 21/01/2011 13:18

आपल्या देशाच्या लाडक्या कृषी मन्त्र्यानी किती करभरणा केला याची चर्चा कधीच होत नाही.
अर्थात त्यांच्या बद्दल कधीच कसलीच चर्चा होत नाही

वेताळ शुक्रवार, 21/01/2011 13:35

तरी कुठे पाळतात. त्याचा एसी गोठा आहे म्हणे बारामतीला.त्यात ते गायी व म्हशी पाळतात म्हणे.

वेताळ शुक्रवार, 21/01/2011 13:33

सर्वसाधारण स्ट्ड फार्मसाठी किती जागा लागते? कशाप्रकारचे स्ट्ड पाळवेत?त्यातुन उत्पन्न कसे मिळते? ह्याबद्दल खरतर कुणी तरी इथे मार्गदर्शन करावे.त्यातुन खरतर इतका पैसा मिळत असेल तर मग हा धंदा करायला काही हरकत नाही.

jaydip.kulkarni शुक्रवार, 21/01/2011 23:45

घोड्यांची पागा म्हणजे stud farm , इथे घोडे पाळले जातात , पळवले जातात अन त्यांचे breeding देखील केले जाते !!

निनाद मुक्काम … रविवार, 23/01/2011 16:42

माझ्या बायकोच्या आजीचा म्हणजे आमच्या ओमाचा स्टड फार्म आहे .म्हणजे काही वर्षापूर्वी ते जोमात होते सध्या ओमच्या वयामुळे तिने हा फार्म आता बर्याच अंशी बंद केलाय .
मुद्दा असा आहे कि हि बातमी माझ्या सासू सार्यांना दाखवून पहा भारतीय किती उद्यमशील आहेत ते असे म्हणणार आहे .
तुम्ही स्टड फार्म असून फक्त उच्च मध्यमवर्गीय होऊ शकला .नाही तर आमचा हसन कुठच्या कुठे पोहचला .

कापूसकोन्ड्या शुक्रवार, 21/01/2011 13:37

आपला पूर्ण आदर करून हे स्टेमेन्ट करतो आहे.
आपण
असे का समजता की हा पैसा टेरेरिस्ट ना दिला जाइल? केवळ त्याचे नाव पाहून?

sagarparadkar शुक्रवार, 21/01/2011 13:38

चितळे साहेब ...

ह्या लोकांच्याबद्दल येणार्‍या बातम्या अचानक बंद कशा होतात ... ह्याचा अर्थ हे लोक मीडिया अगदी सहज मॅनेज करतात. अर्थात एवढा प्रचंड पैसा असताना मीडिया मॅनेज करणे आपल्या देशात तर अगदीच सोपं आहे म्हणा ...

जिथे माहिती अधिकाराखाली केवळ 'एखाद्या' प्रकरणाची माहिती मागितली आणि मिळत नाही म्हणून पाठपुरावा केला तर कार्यकर्त्यांचे खून पडतात तिथे सामान्य माणसाला विचारतो कोण?

चिरोटा शुक्रवार, 21/01/2011 14:30

सी.बी.आय्./पंतप्रधानांना माहिती नसेल पण हसन अली विषयी पूर्ण माहिती नसेल पण विकिपिडियावर सगळी माहिती आहे.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hasan_Ali_Khan

एवढे सगळे असून सरकार अजून सुद्धा चुप का.

सरकारी मदतीशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अफरातफरी करता येत नाहीत्. सरकार(कुठल्याही पक्षाचे असो) काहीच करणार नाही. जर सगळेच उघडे पडले तर आपली राजकिय/आर्थिक व्यवस्था ज्या काळ्या पैशाच्या डोलार्‍यावर उभी आहे ती कोलमडून पडेल.
अवांतर्-भारतात बहुतांशी राजकिय पक्षांना आर्थिक मदत अशा मंडळींतर्फेच मिळत असते.

मराठे शुक्रवार, 21/01/2011 19:20

आपली राजकिय/आर्थिक व्यवस्था ज्या काळ्या पैशाच्या डोलार्‍यावर उभी आहे ती कोलमडून
पडेल.

कधी कधी वाटतं की एकदा सगळी राजकीय व्यवस्था कोसळूनच जाऊदे.. निदान एकदाची पाटी कोरी होऊन पुन्हा नव्याने सुरूवात करायची संधी मिळेल. :( फक्त हे नव निर्माण करताना पूर्वीच्या चुकां पुन्हा होऊ नयेत म्हणजे झालं !

रामदास शुक्रवार, 21/01/2011 19:34

हसन अली हे हवाला कंत्राटदार होते. हवाला करणार्‍याच्या हातात पैसे शिल्लक राहत नाहीत. त्याला दलाली मिळत असते .ही दलालीची रक्कम प्रचंड मोठी असते . त्याच्या खात्यातल्या नोंदी मात्र रिवर्सीबल नसतात. हे आयकर खात्याला माहीती असते . एका अहवालाच्या मते १९४८ ते २००८ या काळात भारतातून बाहेर गेलेल्या संपत्तीची किंमत ४६२ बिलीयन डॉलर आहे. या अहवालात हे कसे /काय /किती या सगळ्याचा आढावा घेतला आहे . देव कार नावाच्या गृहस्थांनी हा अहवाल तयार केला होता हे आठवते आहे.इच्छुकांनी नेट धुंडाळावे

अनामिका शनिवार, 22/01/2011 13:07

हसन अली संदर्भात मागे देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत एक सीडी पुरावा म्हणुन पुढे आणली होती .त्या सीडी मधे हसन अली यांच्याबरोबर एका बैठकीत राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांपैकी आर आर व काँग्रेसचे अहमद पटेल उपस्थित होते . हसन गफुर यांच्या पोलिस आयुक्त म्हणुन केलेल्या नियुक्ती वरुन हा वाद झाला होता.सिआयडी कडे या प्रकरणाची चौकशी सोपवली होती पण त्यानंतर मात्र त्या तथाकथित चौकशीच्या नाटकाचे काय झाले हे कळण्यास मार्ग नाही.हसन अली हा फक्त या अर्थकारणातला एक छोटासा प्यादा आहे..बाकि याचे कर्तेकरविते कुणी वेगळेच आहेत.या सगळ्या प्रकरणाचे लागे बांधे कुणाशी असू शकतात हे सहज ताडता येण्याजोगे आहे कारण शेवटी त वरुन ताकभात ओळखण्या इतपत भारतिय जनता नक्कीच सुज्ञ आहे..
सध्या प्रचलित असलेला एक एसएमएस शुद्ध मराठीत
.एक कोटीला म्हणतात एक खोका.

पाचशे कोटींना एक "कोडा"

आता एक हजार कोटींचा अर्थ आहे एक "राडिया"

दहा हजारकोटी म्हणजे एक "कलमाडी"

एक लाख कोटीला एक "राजा"

दहा कलमाडी अधिक एक राजा यांची बेरिज म्हणजेच शरद पवार

रणजित चितळे शनिवार, 22/01/2011 13:58

आपला प्रतिसाद छान आहे असल्या चौकशांमधून काय निष्पन्न होते ते सांगता येणार नाही.

या सगळ्या प्रकरणाचे लागे बांधे कुणाशी असू शकतात हे सहज ताडता येण्याजोगे आहे कारण शेवटी त वरुन ताकभात ओळखण्या इतपत भारतिय जनता नक्कीच सुज्ञ आहे..

कोडे हे पडते की आपली जनता ता वरुन ताकभात आहे ते ओळखते पण मग ओळखून खाऊन टाकते आणि विसरुन जाते. तो ताकभात न खाता निवडणूकीच्या वेळेस तो खराब झालेला ताकभात पुढा-यांवर मारायला पाहीजे.

शाहरुख शनिवार, 22/01/2011 15:37

हसन अली हा फक्त या अर्थकारणातला एक छोटासा प्यादा आहे..बाकि याचे कर्तेकरविते कुणी वेगळेच आहेत.या सगळ्या प्रकरणाचे लागे बांधे कुणाशी असू शकतात हे सहज ताडता येण्याजोगे आहे कारण शेवटी त वरुन ताकभात ओळखण्या इतपत भारतिय जनता नक्कीच सुज्ञ आहे..

कोण आहे हा कर्ताकरविता ? माहित नाहीय म्हणून विचारतोय !

(अजाण भारतीय) शाहरुख

सुधीर काळे शनिवार, 22/01/2011 17:13

जकार्तात आम्हा कांहीं मराठी मित्रांची एक "धमाल ग्रूप" नावाची संघटना आहे. खाणे, पिणे आणि गाणे-बजावणे हे मुख्य कार्यक्रम असतात. या ग्रूपने आपापसात टवाळकी करायला "Dhamalindo" नावाचा एक 'याहू' ग्रूप स्थापला आहे. त्यात काल आलेली एका धमाल सभासदाने पाठवलेली ही पोस्टः
To: [dhamaalindo]
New Financial Terminology in India:
Friday, January 21, 2011 3:07 PM
From: [Identity deleted]

Subject: New Financial Terminology in India:
Dear Friends
Indian community is the richest community in the world : What .... u do NOT believe it ???
Very Shortly "WikiLeaks" will proove it !!!!!
In order to count the countless amount of wealth (some) Indians have, the Govt Of India has very (un)officially accepted the following New Financial Terminology.
U will hear it very soon in Hindi Film Dialogues !!!!
Mera Bharat Mahaan !!! Jai Ho
==================================================================
New Financial Terminology in India:
1 Lac = 1 Peti;
1 Crore = 1 Khoka;
500 Crore = 1 Koda;
1,000 Crore = 1 Radia;
10,000 Crore = 1 Kalmadi;
1,00,000 Crore = 1 Raja;
10 KALMADI + 1 RAJA = 1 PAWAR;
10 PAWAR = 1 Madam..

चिंतामणी रविवार, 23/01/2011 00:09

सु.का.

आमच्याबरोबर ही ईमेल शेअर करून आम्हा पामरांच्या ज्ञानात भर घातल्याबद्दल धन्यु.

सुधीर काळे शनिवार, 22/01/2011 22:07

मी नाही रचले हे समीकरण. ज्यांनी रचले त्यांच्यावर या येडियुरप्पा, रेड्डी-बंधू यांची छाप पडली नसावी! सत्तेवर नव्यानेच आलेले आहेत ना? अजून शिकाऊ उमेदवार वाटलेले दिसतात! किंवा त्यांनी बनवलेला पैसा तूलनेने चिल्लर (small change) वाटला असावा?

llपुण्याचे पेशवेll सोमवार, 24/01/2011 09:17

एकूणच येडी - रेड्डी या तुलनेत अपूर्णांकातही नाहीत. आणि भ्रष्टाचारामधे काँग्रेसशी बरोबरी कोणी करूच शकत नाही ना!

नितिन थत्ते शनिवार, 22/01/2011 13:47

ट्रकभर पुरावे आहेत की....
(म्हणजे खैरनार यांच्याकडे १९९४-९५ च्या सुमारास होते).

सुधीर काळे शनिवार, 22/01/2011 16:52

आज सकाळपासून जकार्तातील सगळीकडचे इंटरनेट बंद होते. आताच सुरू झाले आहे तेही कूर्मगतीने! सकाळी लिहून ठेवलेला प्रतिसाद आता पाठवत आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
कलमाडी काय, राजा काय किंवा यदुयुरप्पा काय? सगळ्याच पक्षांचे नेते भ्रष्टाचारी आहेत असे दिसते. पण मनमोहनसिंगांनी "सरकार मिळालेल्या माहितीच्या आधारे फक्त आयकर वसूल करू शकते, मूळ मुद्दल नाहीं आणि दोन देशातील कराराच्या बंधनामुळे अशा "चोरां"ची नावेही जाहीर करू शकत नाहीं" असे सार्‍या देशाला जे सांगितले आहे ते कितपत खरे आहे?

काल टाइम्समध्ये आलेल्या बातमीनुसार (https://tinyurl.com/4beutae) भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांताकुमार यांनी 'ममोसिं'यांच्यावर या प्रकरणी देशाची दिशाभूल करण्याचा आरोप केलेला आहे. ते म्हणतात कीं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेला भारताच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळातील एक सभासद म्हणून गेलेले असताना त्यांना स्वित्झरलंड सरकारचे प्रतिनिधी श्री. मथियास बाकमन भेटले होते व त्यांनी श्री शांताकुमार यांना सांगितले कीं स्विस सरकार असा वाममार्गाने मिळवून स्विस बॅंकांत ठेवलेला पैसा त्या-त्या देशाला परत करू इच्छिते व त्यासाठीच त्यांनी अशी माहिती भारत सरकारला नावानिशी दिलेली आहे.

स्विस सरकारने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भ्रष्टाचारविरोधीच्या करारावर सही केलेली असून त्या कायद्याचे अनुसमर्थनही केलेले आहे (signed & ratified the UN Convention against corruption) आणि त्यानुसार हा "चोरलेला पैसा स्विस सरकार परत करू इच्छिते" ही माहिती स्विस सरकारने भारत सरकारला स्पष्टपणे दिलेली आहे असेही श्री. बाकमन यांनी श्री शांताकुमार यांना सांगितले.

श्री. बाकमन पुढे म्हणाले कीं स्विस सरकारने असा चोरलेला पैसा त्या-त्या राष्ट्रांना परत करायला सुरुवातही केलेली आहे. "हा पैसा परत मिळविणे हे त्या-त्या देशांच्या सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे असेही श्री. बाकमन यांनी स्पष्टपणे सांगितले असे श्री शांताकुमार म्हणतात.

विश्वास नाहीं ना बसत? वरील दुवा उघडून स्वतःच वाचा ती बातमी. आता मनमोहनजी काय सांगतात इकडे माझे तरी सध्या लक्ष लागलेले आहे.

नितिन थत्ते शनिवार, 22/01/2011 22:10

आजच्या इकॉनॉमिक टाइम्समधली बातमी.

स्विस शासनाचे माहिती देण्याचे धोरण तोंडदेखलेच दिसते. "तांत्रिक कारणा"वरून माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
(यावर "सरकारने मुद्दामच रिटर्न न भरल्याचा गुन्हा दाखल केला जेणेकरून स्विस बँकेला माहिती देणे नाकारता येईल" अशा प्रतिसादाची वाट पहात आहे).

चिंतामणी रविवार, 23/01/2011 00:16

यावर "सरकारने मुद्दामच रिटर्न न भरल्याचा गुन्हा दाखल केला जेणेकरून स्विस बँकेला माहिती देणे नाकारता येईल" अशा प्रतिसादाची वाट पहात आहे.

इतरेजन जसे तुमचे मुद्दे काय असतील हे बरोबर सांगतात (अपेक्षेप्रमाणे वरती आले आहेतच), तसे तुमच्यासारखा हूषार माणुससुद्धा ओळखू शकेल या बद्दल दूमत नाही.

पण हा दिलेला संदर्भ आणि सु.का.नी दिलेल्या संदर्भाची व्याप्ती वेगवेगळी आहे असे नाही का वाटत आपल्या सारख्या अभ्यासु माणसाला?

मला वाटते मी जास्त फोड करून लिहायची गरज नाही.

नितिन थत्ते रविवार, 23/01/2011 00:23

काळ्यांना असे सुचवायचे आहे की स्विस सरकार तर सगळी माहिती देण्यास पूर्णपणे तयार आहे पण आपले सरकारच माहिती मागत नाही कारण आपले नेते अडचणीत येतील.

मी दिलेल्या संदर्भात हेच दिसते की माहिती या ना त्या कारणाने द्यायचीच नाहीये. पण आव मात्र आपण सगळे सांगायला तयार असल्याचा आहे.

अवांतरः विंतामणी = गांधीवादी?

नितिन थत्ते रविवार, 23/01/2011 09:59

सदरहु प्रतिसाद त्या विशिष्ट धाग्यावर टारझन यांनी गमतीत दिलेला प्रतिसाद होता. तो इतर धाग्यांवर वापरू नये.

टारझन रविवार, 23/01/2011 10:06

धाग्यावर टारझन यांनी गमतीत दिलेला प्रतिसाद होता.

सहमत आहे !!

तसेच आमचे नाव व प्रतिसाद वापरण्यास नवश्या-गवश्यांना बंदी आहे. नाही तर त्यांना बापट भावात विकले जाईल :)

llपुण्याचे पेशवेll सोमवार, 24/01/2011 09:24

थत्तेकाकांना नवश्या गवश्या म्हणणार्‍या टार्‍याचा तीव्र निषेढ. थते का का हौषे असले तरी ते खूप अभ्यासू आहेत. ते नवशे तर मुळीच नाहीत ते तर चांगले मुरलेले आहेत मुरंब्यासारखे. (टार्‍या काल ते ८०च्या शतकातले व्हीलन कसे असायचे म्हटलास तू).

सुधीर काळे रविवार, 23/01/2011 07:26

नितिन,
दुवा वाचून पुन्हा लिहीन.
पण स्विस सरकारचे तोंडदेखले कां होईना पण समर्थन आहे असे दिसते मग नांवे जाहीर करायला तरी कुठलीच अडचण असण्याचे कारण दिसत नाहीं. नावे जाहीर करणे हे पहिले पाऊल टाकायला का इतकी खळखळ? नांवे जाहीर केली तर या चोर लोकांनाच हे पैसे परत आणण्याबद्दल सक्ती करता येईल. कायदा नसेल तर नवा कायदा करता येईल. फक्त इच्छाशक्ती हवी!
मी जी टाइम्समधीलच बातमी दिली होती त्यात श्री शांताकुमार यांनी स्विस सरकारच्या प्रतिनिधीची नावानिशी माहिती दिली होती ती पडताळणे योग्य ठरेल. त्या वक्तव्यावर पंतप्रधान गप्प कां आहेत हे मात्र कळत नाहीं, तेसुद्धा या विषयावर भाजपा इतक्या नावानिशी आव्हान देत असताना!
मला काँग्रेस काय आणि भाजपा काय सारखेच. माझ्या मते सगळ्या राजकीय पक्षात 'चोर' लोक भरपूर आहेत. आपण कररूपाने भरलेला पैसा हे चोर लोक मारताहेत याचा राग येतो. आणि आकडेसुद्धा इतके मोठे आहेत कीं शून्ये नीट काळजीपूर्वक मोजावी लागतात!
आपला पैसा परत आणणे आणि सर्व पक्षाच्या भ्रष्ट नेत्यांचे व सर्व भ्रष्ट उद्योगपतींचे कर्तृत्व देशाला दाखविणे हे महत्वाचे! यात कशाला पक्षीय राजकारण आणायचे?

चिंतामणी रविवार, 23/01/2011 08:36

नितिन थत्ते आपण दुवा दिला आहे हे त्यात फक्त एका व्यक्तीच्याबद्दल म्हणले आहे. आपण दिलेले उदाहरण एका (Single) केसचे आहे. सुधीर काळे सर्व म्हणत आहेत ते भारताशी संबंधीत सर्व केसेस बद्दल आहे.

या केसेस बाहेर आल्या तर त्यात (जास्त काळ) सत्तेत असलेल्या पक्ष्याचीच बिंगे फुटतील म्हणूनच कोणिही सत्ताधीश दुर्लक्ष करीत आहेत हे सांगायची गरज नाही.

अवांतरः विंतामणी = गांधीवादी? हे समीकरण कुठल्या गृहीतकावर आधारीत आहे हे ऐकायला आवडेल.

नितिन थत्ते रविवार, 23/01/2011 09:55

मी जो दुवा दिला आहे तो कोण्या एका व्यक्तीविषयी नसून सदर धागा ज्या व्यक्तीच्या नावाने काढलेला आहे त्याच व्यक्तीशी संबंधित आहे.

माझा हा दुवा दाखवण्याचा उद्देश स्विस बँकांचा दुतोंडीपणा दाखवणे हा होता. त्यामागची पार्श्वभूमी थोडी अधिक व्यापक आहे. पाश्चात्य जगातून अधून मधून काही क्रमवारी जाहीर होत असते. त्यात कोणते देश भ्रष्टाचारात कितव्या क्रमांकावर वगैरे लिहिलेले असते. या याद्यांमध्ये पाश्चात्य देश नेहमी स्वच्छ देशांच्या यादीत असतात आणि भारत, आशियाई देश भ्रष्टांच्या यादीत असतात. स्वीडनच्या बोफोर्सने (समजा) भारतातल्या राजीव गांधींना लाच दिली असेल तरी स्वीडन स्वच्छ देशांच्या यादीत असतो आणि भारत भ्रष्टांच्या यादीत. म्हणजेच स्वतःचे काळे उद्योग सुरू ठेवून दुसर्‍यांची नीतीमत्ता हीन दाखवणे चालू असते. (वॉर ऑन टेरर/हेडली वगैरे प्रकरणातही हेच दिसले आहे) याच प्रकारातले म्हणून हे उदाहरण दाखवले होते. माहिती द्यायला तयार असल्याचा आव आणायचा पण प्रत्यक्षात माहिती मागितल्यावर या ना त्या कारणाने टाळायचे.

शांताकुमार यांनी सांगितलेल्या वक्तव्यावर मनमोहनसिंग गप्प आहेत कारण ते वक्तव्य (स्विस अधिकार्‍याने सांगितल्या विषयी) वस्तुस्थितीला धरूनच आहे. परंतु नावे दिली असूनही जाहीर करण्यात काय अडचण? या काळेकाकांच्या प्रश्नाचे उत्तर देणे अवघड आहे कारण काळेकाकांनी उध्दृत केलेले "त्यांनी अशी माहिती भारत सरकारला नावानिशी दिलेली आहे." हे वाक्य मला टाइम्सच्या दुव्यात दिसले नाही. टाइम्सच्या दुव्यात "पैसे परत द्यायला तयार आहोत" असे लिहिले आहे. नावे दिली आहेत असे लिहिलेले नाही.

चिंतामणी रविवार, 23/01/2011 10:24

"त्यांनी अशी माहिती भारत सरकारला नावानिशी दिलेली आहे." हे वाक्य मला टाइम्सच्या दुव्यात दिसले नाही. टाइम्सच्या दुव्यात "पैसे परत द्यायला तयार आहोत" असे लिहिले आहे. नावे दिली आहेत असे लिहिलेले नाही.

किती शब्दच्छल करता हो थत्ते चाचा.
या महत्वाच्या वाक्याबद्दल काहितरी बोला हो.

"India is deliberately avoiding the issue by not fulfilling the necessary conditions and completing codal formalities required to acquire the money",

नितिन थत्ते रविवार, 23/01/2011 11:03

शब्दच्छल कुठला?

बातमीत नसलेले वाक्य बातमीचे मराठी भाषांतर करताना घुसडले असेल ज्यामुळे (मूळ बातमी न) वाचणार्‍याचा समज व्हावा की सरकार असलेली माहिती देत नाहीये; तर दाखवून द्यायचे नाही?

अशा Necessary conditions काय आहेत की त्या भारत सरकार पुर्‍या करीत नाहीये हे तुम्हीच सांगितलेत तर बरे. एक नेसेसरी कंडिशन हसन अली च्या निमित्ताने पुढे आली आहे. :(

तसेच मूळ बातमीतल्या "Already started returning the money" या नुसार कोणकोणत्या देशांना पैसे परत करण्यात आले आहेत याची माहिती मिळवून सांगितलीत तर तेही बरे.

नुसतेच डोळे मिचकावून "कारणे सर्वांना माहिती आहेत" अशी वाक्ये म्हणण्याचा भ्रष्टाचारावर उपाय करण्यास काही उपयोग नाही.

हुप्प्या सोमवार, 24/01/2011 00:07

बोफोर्स प्रकरणी भारत सरकार जास्त दोषी आहे. जरी बोफोर्सने लाच दिली असली तरीही. कारण भारत सरकार हे भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. बोफोर्स ही सरकारी कंपनी आहे का? असली किंवा नसली तरी तिचे उद्दिष्ट हे काँट्रॅक्ट मिळवणे आणि घसघशीत नफा कमवून मालकाला व गुंतवणूकदारांना खूष करणे हे आहे. त्यांनी लाच दिले ह्यात कायदेशीररित्या चुकले का नाही हे माहित नाही. पण भारत सरकारच्या प्रतिनिधींनी लाच खाऊन हे काँट्रॅक्ट त्या कंपनीला दिले असेल तर भारताचा भ्रष्टाचार जास्त मोठा व गंभीर आहे. त्यांच्यावर भारताचा पैसा योग्य पद्धतीने खर्च करणे आणि भारताचे संरक्षण अशा जबाबदार्‍या आहेत. बोफोर्सवर ह्यापैकी कुठलीही जबाबदारी नव्हती.

चिंतामणी रविवार, 23/01/2011 10:41

हे वाचा.

https://news.in.msn.com/national/article.aspx?cp-documentid=4817477

Prime Minister Manmohan Singh on Wednesday said there is "no instant solution" to bring back black money stashed in foreign banks and that information with government cannot be made public due to treaty obligations.

३-४ दिवसापुर्वी मी एक "पंतप्रधान" म्हणून टॉपीक ठेवला होता. दुर्दैवाने त्याची दखल घेतली गेली नाही. ( कारणे जाणकार समजून घेतीलच). त्यात मी हेच ठेवले होते.

देशाच्या हितापेक्षा कुठले समझोते (ट्रिटी) मोठे आहेत???????

माझ्यासारख्या अल्पमती माणसाला हे समजले नाही.

याबाबत थत्तेसाहेब लिहतील अशी आशा करतो. (नावे जाहीर करण्यात कसले देशहीत असा प्रश्ण ते करणार नाहीत अशी आशा आहे.)

सुधीर काळे मंगळवार, 25/01/2011 15:29

https://news.in.msn.com/national/article.aspx?cp-documentid=4817477&pag… या दुव्यावर स्वतः पंतप्रधानच म्हणतात कीं भारतीय खातेदारांची नांवे जाहीर करता येत नाहींत! म्हणजे "नांवे माहीत आहेत पण सांगता येत नाहींत" असा त्याचा अर्थ होतोच. म्हणून मला वाटते कीं थोडी 'दादागिरी' करून कां होईना पण शांताकुमार, प्रणव मुखर्जी आणि शक्य झाल्या ममोसिं या सर्वांनी एकत्र स्वित्झरलंडला जाऊन एकत्रपणे श्री बाकमन यांना गाठून या गोष्टीची शहानिशा करावी. The Centre's contention before the court is that it was case of tax evasion and it cannot make public the names of Indian account holders.
आपापसात (दोन्ही बाजूंनी) या किंवा त्या दुव्यावर एकादे आपल्या मुद्द्याला पुष्टी देणारे वाक्य किंवा निवेदन उचलून इथे देणे उचित नाहीं आणि त्याने मूळ उद्देश-देशाचे पैसे परत आणणे-साध्य होत नाहीं. JPC सारखी एकादी समिती घेऊन आपले खासदार/मंत्री/बाबू कां नाहीं जात स्वित्झरलंडला आणि मग बघू काय होते ते! बरोबर श्री राम जेठमलानींनाही घेऊन जाऊ देत!
पैसा आपला आहे व आपल्या पंतप्रधानांनाही तो आणण्यात खरेखुरे (genuine) स्वारस्य आहे या गृहीतकावर मी हे माझे म्हणणे मांडत आहे. मी काय, नितिन काय, कर्नल चितळे काय किंवा चिंतामणी काय.....सगळ्यांनाच हे पैसे परत यायला हवेत. मग एका फटक्यात शहानिशा करून त्यांनी परत यावे हेच बरे!
अर्थात् आजकाल JPC हा शब्द कुणाकुणाला 'अंमळ खुपणारा' शब्द आहे!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍यावरून त्यांनाही हा पैसा कांहींही करून आणला पाहिजे असेच वाटते असा माझा तरी ग्रह झालेला आहे!
पैसे आपले आहेत आणि ते परत आणण्याचा अधिकार आपल्या देशाला इतर कुणी देण्याची गरजच नाहीं. तो आपण आपल्या हातांनीच घेतला पाहिजे. कसा घ्यायचा हा तपशिलाचा-कांहींशा चातुर्याचा-भाग आहे.
पुन्हा एकदा सांगतो कीं हा प्रश्न कुठल्याही पक्षाच्या आहारी जाऊन धरता किंवा सोडता कामा नये. हा देशाचा पैसा अहे!

वेताळ शनिवार, 22/01/2011 21:15

त्याप्रमाणे स्विसबॅकेतला काळा पैसा परत भारतात पांढरा करण्याचे प्रयत्न गेले १ वर्षापासुन सुरु झाले आहेत. स्विस सरकारने पुढचे पाउल उचलण्या आधीच तो पैसा भारतात जिरवण्याचे काम सुरु झाले आहे.
माझ्या इथे गेले वर्षाआधी जमीनीचा भाव २०० ते २७५ स्के.फी असा होता. गेली ५-६ महिन्यापासुन तो अचानक ७०० रुपये असा झाला आहे. शेतजमीनीचा भाव वर्षापुर्वी ७ लाख प्रती एकर होता तो आता १५ लाख प्रती एकर झाला आहे.ज्या ठिकाणी शेती करण्यायोग्य सोय नसताना देखिल जमीनीचा दर ७ लाख एकर असा झाला आहे.व सर्व जमीनी खरेदी करण्यार्‍या पार्ट्या मुंबई-पुणे अश्या मोठ्या शहरातील लोक आहेत.
कोकणात तर आता सर्व सामान्य लोक जमीनी खरेदी करु शकत नाहीत इतके दर गेल्या एक वर्षात वाढले आहेत. हा अचानक पैसा भारतातील ठराविक लोकांच्या हाती कसा आला हे शोधले म्हणजे आपल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळते.केंद्र सरकारने अगोदरच सर्व स्विसबॅक व्होल्डरना सावध केले आहे.त्यामुळे त्यानी त्याची खाती रिकामी करुन पैसा भारतात परत वळवायला सुरुवात अगोदरच केली आहे. रिअल इस्टेट व जमीनी ,सोने ह्याचे भाव एकदमच खुप वाढत आहेत.
मनमोहन सिंग उत्कृष्ठ नोकर नक्कीच आहेत .
अजुन एक गुजरात मध्ये व्हायब्रंट गुजरात मध्ये अतिप्रचंड जवळ जवळ १५० लाख कोटी गुंतवणुक झाली आहे.एव्हढा पैसा आला कुठुन?

सुधीर काळे शनिवार, 22/01/2011 21:25

पण पंजाबी NRI मंडळींकडून एक डॉलरही आला नाहीं असेही त्याच बतमीत होते!
म्हणजे पंजाब्यांचे काळे धन स्विस बँकेत नव्हते असा घ्यायचा काय?
मग कुठल्या बँकेत ठेवले आहे त्यांनी (कारण त्यांच्याकडेही काळे धन असणारच!)
पण 'ममोसिं' चतुर (पण आज्ञाधारक) सनदी नोकर आहेत याबाबत सहमत!

चिंतामणी रविवार, 23/01/2011 00:26

अजुन एक गुजरात मध्ये व्हायब्रंट गुजरात मध्ये अतिप्रचंड जवळ जवळ १५० लाख कोटी गुंतवणुक झाली आहे.एव्हढा पैसा आला कुठुन?

हे जाहीर आकडे आहेत. याचे कायदेशीर कागदपत्रे बनतीलच. त्यामुळे संबंधीत खाती (E.D., I.T. ETC) त्याची योग्य ती दखल घेतील.

पण वरील वाक्य लिहून (अर्थ चुकीचा निघत असला तरी) आपल्या ज्या भावना व्यक्त केल्या आहेत त्या पोहोचल्या. न.मो.ची चौकशी व्हावयालाच हवी. (पोरेबाळे संसार काहिही नसलेल्या न.मो.ना एव्हढा पैसा कशाला हवा आहे????????? त्यांना पुतणे आहेत का?)

शाहरुख रविवार, 23/01/2011 11:06

चिंतामणी सर,
आपण आणि अनेक जण या वर्षीच्या व्हा.गु.स. मधे १५० लाख कोटीची वगैरे गुंतवणूक झाल्याचे म्हणताय खरे..पण त्या नुसत्या कमिटमेंटस आहेत हो..असे नाहीय की गुंतवणूकदार महात्मा मंदिरात चेकबुकं घेऊन बसले होते आणि मोदींना चेक फाडून दिले जायच्या आधी..

शिवाय किती वर्षांत १५० लाख कोटी गुंतवणार आहेत ते पण बघायला पाहिजे की !

मागच्या किती कमिटमेंटस पाळल्या गेल्या हे जरा उत्सुकतेपोटी शोधले..ही एक बातमी पटकन दिसली...त्यातून,

Transformation of initial investment commitments into actual implementation and operations has, consistent with international experience, been much lower. The official estimates are that the proportion of projects announced during the 2007 and 2009 VGS that are being implemented is 40% and 60% respectively.

चिंतामणी रविवार, 23/01/2011 12:19

आपण आणि अनेक जण या वर्षीच्या व्हा.गु.स. मधे १५० लाख कोटीची वगैरे गुंतवणूक झाल्याचे म्हणताय खरे..पण त्या नुसत्या कमिटमेंटस आहेत हो..असे नाहीय की गुंतवणूकदार महात्मा मंदिरात चेकबुकं घेऊन बसले होते आणि मोदींना चेक फाडून दिले जायच्या आधी..

हे फक्त आश्वासन आहे आणि त्याच्या ४० ते ६० % टक्केच गुंतवणुक होते हे बरोबर आहे. पण मी कोठेही असे म्हणले नाही ही गुंतवणुक झाली आहे. वरती एका मा.सदस्याने स्विसबँकेतील पैशाशी बादरायणी संबंध जोडल्यामुळे मी प्रतीसाद दिला. तो प्रतीसाद पुन्हा एकदा वाचावा ही विनंती.

शिवाय किती वर्षांत १५० लाख कोटी गुंतवणार आहेत ते पण बघायला पाहिजे की !

ही गोष्ट माहीत आहे आणि "त्या" बातमीत आली आहे.

मागच्या किती कमिटमेंटस पाळल्या गेल्या हे जरा उत्सुकतेपोटी शोधले..ही एक बातमी पटकन दिसली...त्यातून,

Transformation of initial investment commitments into actual implementation and operations has, consistent with international experience, been much lower. The official estimates are that the proportion of projects announced during the 2007 and 2009 VGS that are being implemented is 40% and 60% respectively.

ह्या बद्दल मी लिहीले आहेच पुन्हा लिहायची गरज नाही.

अवांतर- "त्या" बातमीतील पुढीलमुद्देसुध्दा महत्वाचे आहेत.

It is reported that 12 states, including Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and the Northeast states (whose further rapid integration with the rest of the country is a national imperative) took advantage of the fifth VGS to promote investments in their respective states.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The absence of Maharashtra, a neighboring state, with many complementarities with Gujarat, and of Rajasthan from the fifth VGS reflects poorly on the state leadership’s understanding of requirements for growth and on their vision.

शाहरुख रविवार, 23/01/2011 12:54

ओके ! 'चिंतामणी सर' ऐवजी 'वेताळ भावा' करावे अशी संपादकांना विनंती.

बॅक टू हसन !!

नितिन थत्ते रविवार, 23/01/2011 13:42
It is reported that 12 states, including Karnataka, Andhra Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and the Northeast states (whose further rapid integration with the rest of the country is a national imperative) took advantage of the fifth VGS to promote investments in their respective states.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The absence of Maharashtra, a neighboring state, with many complementarities with Gujarat, and of Rajasthan from the fifth VGS reflects poorly on the state leadership’s understanding of requirements for growth and on their vision.

या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने....
https://unidow.com/india%20home%20eng/statewise_gdp.html
येथे दिलेल्या माहितीनुसार.
२००८ मध्ये विकासदर (जीडीपी ग्रोथ)
गुजरात १५.६१% महाराष्ट्र १६.१५%
२००९ मध्ये विकासदर
गुजरात ११.०२% महाराष्ट्र १३.५५%

दरडोई जीडीपी
महाराष्ट्र २००८ - ५५६९०, २००९- ६३२३४
गुजरात २००८ - ५२८८४ २००९ - ५८७१३

https://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-the-hottest-fdi…...

येथे दिलेल्या माहिती नुसार गेल्या वर्षात भारतात झालेल्या परकीय गुंतवणुकीतली ३५% महाराष्ट्रात झाली.

https://www.thaindian.com/newsportal/business/india-incs-investment-pla…...

येथे दिलेल्या माहितीनुसार (माहिती २००८ मधील आहे)
महाराष्ट्र हेच भारतीय उद्योजकांसाठी देखील प्रेफर्ड डेस्टिनेशन आहे. (गुजरात यादीत दिसत देखील नाही).

llपुण्याचे पेशवेll सोमवार, 24/01/2011 09:35

थत्तेचाचांनी दिलेले शेवटचे दोनही दुवे चालत नसल्याने त्यावर काही भाष्य करू शकत नाही. :(

वेताळ रविवार, 23/01/2011 12:40

बाकी त्यातला किती पैसा गुंतला जाईल किंवा नाही हे पुढे लक्षात येईलच हो.
तुम्हाला इंग्लिश खुप येते आम्हाला जमत नाही वाचायला त्यामुळे इथे दिलेले तुमचे इग्लिश दुवे आम्ही आमच्या पुरते फाट्यावर मारतो.
मला काही शंका येतात त्या फक्त इथे मांडत आहे. जाणकार त्यावर योग्य ते मत मांडत आहेतच.
अजुन एक शंका आय आर बी ही बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रेसर कंपनी फक्त ७/८ वर्षात कुठुन कुठे गेली बघितले तर आश्चर्य वाटते.त्याचे मुख्य श्री म्हैसकर साहेब मुंबई महानगरपालिकेत एक सिव्हील इंजिनीअर होते. एक्प्रेस हायवेचा टोल मिळावा म्हणुन त्यानी एका आठवड्यात १५०० कोटी रुपये सरकारदरबारी जमा केले .म्हणजे आपल्याला ह्या कंपनीचा प्रवास किती जलद झाला ते लक्षात येते.टोल वसुली कंत्राटात त्यानी अनिल अंबानीला मात दिली आहे.

सुधीर काळे रविवार, 23/01/2011 15:19

हा गुजरातचा मुद्दा स्विस बँकेतील पैसा चोर लोक वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून धुवून recycle करीत आहेत या मुद्द्यावरून एकाद्या 'गुगली' किंवा 'चायनामन' सारखा या वादात घुसला आहे. जर वेळेवर पैसा परत आणला गेला नाहीं तर हे "चतुर चोर" तो चोरीचा पण देशाच्या मालकीचा पैसा 'नाहींसा' करतील किंवा त्या काळ्या चोरलेल्या "देशाच्या पैशा"ची धुलाई करून तो "स्वतःचा" म्हणून आणतील. हे टाळले पाहिजे.
तेंव्हा या चर्चेचा उपयोग आपल्या देशाचा चोरलेला पैसा आपल्या सरकारला कसा तत्परतेने व कार्यक्षमपणे परत आणता येईल या मुद्द्याकडे केला जावा. या मुद्द्यावर सरकारने लक्ष दिले पाहिजे व त्याबद्दलची आपली चर्चाही या मुद्द्यावर केंद्रित व्हायला हवी.
गुजरातचा मुद्दा गौण असून "अवांतर" प्रकारचा आहे.
शांताकुमार यांनी सांगितलेली माहिती खरी आहे काय? हे "श्री बाकमन" अद्याप स्विस सरकारच्या सेवेत कार्यरत आहेत काय? असल्यास त्यांना तिथे जाऊन शांताकुमारना किंवा कुणा आपल्या मंत्र्याना किंवा बाबू लोकांना भेटून मार्ग काढता येईल काय? पैशाची राशी इतकी प्रचंड आहे कीं खुद्द पंतप्रधानांनीही त्यासाठी एक वारी करून एक तर पैशाचा "मंगल कलश" तरी घेऊन यावे किंवा स्विस सरकारचे खायचे आणि दाखवायचे दात कसे वेगळे-वेगळे आहेत या मुद्द्यावर स्विस सरकारला बेनकाब करावे.
मुख्य आणि आपल्या महत्वाच्या हितसंबंधांकडे लक्ष पुरवून, पक्षहित बाजूला ठेवून, देशाच्या हितासाठी सरकारने कार्यरत असावे या मुद्द्यावर सर्वांनी प्रतिसाद केंद्रित करावेत असे मला मनापासून वाटते!
यासाठी step-by-step काय पावले सरकारने उचलली पाहिजेत हेही जाणकारांनी उलगडून स्पष्ट करावे.
बाकी सारे 'मिथ्थ्या' आहे!

नितिन थत्ते रविवार, 23/01/2011 16:06

>>मुख्य आणि आपल्या महत्वाच्या हितसंबंधांकडे लक्ष पुरवून, पक्षहित बाजूला ठेवून, देशाच्या हितासाठी सरकारने कार्यरत असावे या मुद्द्यावर सर्वांनी प्रतिसाद केंद्रित करावेत असे मला मनापासून वाटते!

सहमत.

नितिन थत्ते रविवार, 23/01/2011 17:11

बातमी

या बातमी नुसार २०१२ पर्यंत नावे कळण्याची शक्यता नाही असे स्विस अधिकार्‍यांनी सांगितले आहे.

शिवाय त्यानंतरही माहिती मिळेल ती २०१२-१३ पासून पुढे जमा केलेल्या पैशांबाबतच. आधीच्या नव्हे.

आपल्या सरकारने या संबंधाने एक करार ऑगस्ट २०१० मध्ये केला आहे. तो दोन्ही देशातल्या संसदांनी रॅटिफाय करायचा आहे. (अर्थात त्यासाठी संसदेचे अधिवेशन चालले पाहिजे). ही प्रक्रिया २०११ मध्ये पूर्ण होऊन २०१२ पासून हा करार लागू होईल.

सरकार काहीच हालचाल करीत नाही हे शांताकुमार यांचे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे.

नावे जाहीर करता येणार नाहीत असे सदर बातमीतही स्पष्ट म्हटले आहे.

अर्धवटराव सोमवार, 24/01/2011 00:48

दुसरा महत्वाचा मुद्दा असा कि यदा कदाचीत सरकार बदललं आणि आज विरोधी बाकांवर बसून नावे जाहीर करण्याची मागणी करणारे सत्तेवर आले तर तेही हिच कारणे देउन प्रकरण टाळतील...

(सत्ताधीश) अर्धवटराव

नितिन थत्ते सोमवार, 24/01/2011 08:05

त्यांनी तीच कारणे दिली तरी ती योग्यच आहेत. भाजप सत्तेवर आला तरी जी प्रोसेस आहे ती तशीच राहील त्यामुळे त्यांनाही तडकाफडकी नावे मिळणारच नाहीत.

प्रश्न भाजप की काँग्रेस हा नसून नावे "माहिती सध्या उपलब्ध नाही" आणि "नावे जाहीर करता येणार नाहीत" हे पंतप्रधानांचे म्हणणे बरोबर आहे. ते भाजपचे पंतप्रधान असते तरी म्हणणे तेच राहिले असते आणि ते खरेही असते.

सुधीर काळे रविवार, 23/01/2011 19:31

शांताकुमारना स्वित्सरलंडला पाठवल्यास बरे होईल. आपली बातमी खरी तरी करतील किंवा गप्प तरी बसतील.

विजुभाऊ सोमवार, 24/01/2011 10:57

गुजरात सरकार हे गुजरात मध्ये गुंतवनूक व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहे.
राज्य सरकारने व्हायब्रन्ट गुजरात साठी स्वर्णीम गुजरात साठी अथक कष्ट घेतले आहेत.
प बंगाल मधून निघालेला टाटा नॅनो चा प्रकल्प गुजरात मध्ये यावा या साठी गुजरात सरकारने प्रयत्न केले.
टाटाना तो प्रकल्प महाराष्ट्रात नेणे सहज शक्य होते..... गुजरात सरकार ने जमवले.
गुजरात मध्ये वापी पासून ते सूरत बडोदा अहदाबाद सौराष्त्र कच्छ सगळीकडे अनेक मोठे उद्योग आहेत. स्थानीक लोकाना रोजगार मिळत आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एवढे सगळे करून देखील सरकार मधील एकाही मन्त्र्यांचे हे आम्ही केले असा कुठलाच फलक कोणत्याचा गावात लागलेला नाही.
उलट मोदी नी " न खाशु न खावा देशु"( खाणार नाही खाऊ देणार नाही) अशी घोषणा दिलेली आहे.
या उलट आपले कृषी मंत्री महाराष्ट्रातील एखदया मोठ्या प्रकल्पात सहभागी नाहीत अशी शंकासुद्ध मराठी माणुस घेउ शकत नाही.
गुजरात मधे गुंतवणूक होणार आहे त्यातील सर्वात मोठी गुम्तवणूक पोवर सेक्टर मधे होणार आहे.
महाराष्ट्रात इतकी वीज टंचाई आहे पण महाराष्ट्रातील कुठल्याच सरकारने ( अपवाद : जैतापूर) त्यासाठी काही केले नाही.
समुद्रात बुडवायला चाललेले एन्रॉन किनार्‍यावर आले आणि स्वतःच्या वजनाने बुडले....
गुजरात मधील गुंतवणूक कायदेशीर आहे. समजा ती बेकायदेशीर पैशातून झाली असे गृहीत धरुया . पण तो पैसा देशात आला...त्यातून देशाची काही प्रगती होईल. लोकाना रोजगार मिळेल हे तर नक्की ना.
महाराष्ट्राने स्वतः नाकर्ते राहून गुजरातमध्ये गुंतवणूक होणार म्हणून जळायचे कशाला?

अनामिका सोमवार, 24/01/2011 12:17

विजुभाऊंशी सहमत!
उलट मोदी नी " न खाशु न खावा देशु"( खाणार नाही खाऊ देणार नाही) अशी घोषणा दिलेली आहे.
ह्या बद्दलचा एक व्यक्तीशः आलेला अनुभव ठाण्यातील प्रसिद्ध असलेल्या कपड्यांच्या शोरुमच्या मालकाने मला बोलून दाखवला होता......
टेक्सटाईल इंडस्ट्रीसाठी गुजराथमधे मोदींशी बोलणी करण्यास गेलेल्या काही व्यवसायिकांनी मोदींना आमिष दाखवले असता त्यांनी त्या व्यवसायिकांचा पुर्ण तपशिल सचिवाकरवी मागितला आणि त्यानंतर त्यांच्याशी बोलणी करताना त्यांचा उत्पादनाचा उत्पादकतेचा व अर्थात उत्पन्नाचा सारा विदा त्यांचासमोर प्रस्तुत केला....त्यांनी त्या गटाला सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले पण त्याबदल्यात ठराविक रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करण्यास व काही रक्कम मुलींच्या शिक्षणासाठी जो कार्यक्रम गुजराथसरकारने सुरु केलाय त्यासाठी देण्यास बाध्य केले... हा अनुभव कथन करताना त्या व्यक्तीच्या चेहर्‍यावर कौतुक व समाधान दोन्ही ओसंड्त होते......त्याच्या मते असा राजकारणी भारतात सापडणे आताशा दुर्मिळ झाले आहे...
आपल्याकडे महाराष्ट्रात मात्र अपचन होई पर्यंत पैसा खाण्याची खोड जडली आहे ......

मालोजीराव सोमवार, 24/01/2011 11:46

हसन अलीचे कुख्यात आर्म्स डीलर अदनान खशोगी शी जवळचे संबंध
आहेत, या अदनान खशोगी वर अल कायदा,लिट्टे यांना हत्यारे पुरवल्याचा आरोप आहे,या दोघांची NASDAQ मध्ये काही अरब डॉलर्स ची गुंतवणूक सुद्धा आहे.
त्यामुळे हि गोष्ट स्पष्ट आहे कि हा पैसा देशविघातक कामातच गुंतलेला आहे.

प्रसन्न केसकर सोमवार, 24/01/2011 15:22

बरीच चर्चा सुरु आहे म्हणुन सहजच काही जुनी कागदपत्रे चाळली. त्यात सापडलेल्या नोंदी अश्या:
हैद्राबादमधील एका एक्साईज ऑफिसरचा मुलगा असलेला हसन अली १२ वी पर्यंत शिकलेला आहे. पुर्वी तो हैद्राबादमधे पुरातन वस्तुंचा व्यापार करत असे व तेव्हा आपले निझामाशी नाते असल्याचा दावा करत असे असे सांगीतले जाते. १९७० च्या सुमारास त्याने वाहने भाड्याने देण्याचा व्यवसाय सुरु केला असे समजते. १९८० च्या दशकात त्याने ग्रेट व्हेंचर्स नावाची कंपनी सुरु करुन भंगार/धातुंची विक्री सुरु केली. ही कंपनी १९९३ पर्यंत सुरु होती असे कळते. १९९१ मध्ये त्याने हैद्राबाद येथे असताना रेसचे दोन घोडे विकत घेतले. १९९० च्या दशकाच्या पुर्वार्धात मुंबईच्या महालक्ष्मी रेसकोर्स मधे लोक त्याला पंटर म्हणुन ओळखत. हळुहळु त्याने १५ घोडे जमवले. हे घोडे मुंबई, पुणे, बंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, लंडन व स्विझर्लंड येथील शर्यतीत भाग घेत असे समजते. त्याच्या घोड्यांनी एकुण चार रेसेस जिंकल्या व त्यातील शेवटची म्हणजे रिंग बिअरर या घोड्याने मुंबईत २००६ मधे जिंकलेली नोबेल ईगल ट्रॉफी.
९० च्या दशकात तो पुण्यास रहाण्यास आला. त्यानंतर त्याने पुण्यातील एका हॉर्स ट्रेनरच्या मुलीशी दुसरे लग्न केले. पुण्यात कोरेगांव पार्क व मुंबईत पेडर रोडला त्याची घरे होती. २००६-२००७ च्या सुमारास त्याने आखातात जवाहिर्‍यांचा व्यवसाय सुरु केला. त्याने एनआरआय स्टेटससुद्धा मिळवले होते. २००७ च्या सुरुवातीस एका हवाला स्कॅमच्या संदर्भात त्याचे नांव पुढे आल्यानंतर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सारख्या आर्थिक व्यवहार तपासणार्‍या एजंसीज तसेच पोलिसांनी त्याची चौकशी सुरु केली.
चौकशीमध्ये हसन अलीकडे तीन पासपोर्ट असल्याने निष्पन्न झाले होते. ते हैद्राबाद, मुंबई व पटना येथुन घेतलेले होते. आयकर विभागाने घातलेल्या धाडींमधे जप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या छाननीत हसन अलीने परदेशातील बँकांमध्ये कोट्यावधी रुपये ठेवले असल्याचे, त्याची परदेशात मालमत्ता असल्याचे व त्याचे शस्त्रविक्रेता अदनान खगोशी याच्याशी संबंध असल्याचे पुरावे मिळाले असल्याचा दावा करण्यात आला होता. हसन अलीचे युएसबी या परदेशी बँकेत खाते उघडताना तसेच स्विझर्लंडमधे मालमत्ता खरेदी करताना त्याचे खगोशीशी संबंध आले असल्याचा तो दावा होता. परंतु हसन अलीने सर्व आरोपांचा इन्कार केला व आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला होता. पासपोर्ट प्रकरणात देखील आपण निर्दोष असल्याचा त्याचा दावा होता.
एप्रिल २००८ मधे मुंबई न्यायालयाने त्याला फरार घोषित केले होते. त्याच वर्षात नोव्हेंबरमधे त्याला अटक झाली आणि २० दिवसांनी त्याची जामिनावर सुटका झाली होती.
(टीपः या नोंदी विविध प्रसंगी विविध सुत्रांकडुन मिळालेल्या माहीतीवर आधारित आहेत.)

सुधीर काळे सोमवार, 24/01/2011 21:26

२००८च्या नोव्हेंबरमधे त्याला अटक झाली आणि २० दिवसांनी त्याची जामिनावर सुटका झाली होती.
कुठल्याही (फालतू) विनोदाला(सुद्धा) हुकमी विकट हास्य देणारा आणि न्यायालयात दोषी म्हणून शिक्षा झालेला नवज्योतसिंग सिद्धू, न्यायालयात दोषी म्हणून शिक्षा झालेला संजय दत्त आणि न्यायालयात दोषी म्हणून शिक्षा झालेला आणि आणखी अनेक इतर 'नामी' गुन्ह्यांत गुंतलेला सलमान खान यांच्यासारखाच हसन अलीही (कायमचा) जामिनावर सुटलेला दिसतोय्.
वा वा! आपल्या देशात न्यायाच्या नावाने जे चालते ते पाहिल्यावर धन्य वाटते. कायदा आहे फक्त गरीबांसाठी आणि दुर्बल घटकांसाठी? बलवान लोक आपलाच कायदा चालवताना दिसतात.
मध्ये कुठेतरी उडत-उडत वाचले कीं सलमान खानला 'पद्म'चा किताब देण्याबाबत विचार चालू आहे! बातमी खोटी ठरो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना!
या एका अवांतर प्रतिसादाबद्दल क्षमस्व! राहवले नाहीं म्हणून लिहिला!!

निनाद मुक्काम … मंगळवार, 25/01/2011 07:43
मी काही अर्थ तज्ञ नाही पण युरोपियन देशांनी देशातील काळा पैसा जाऊ नये म्हणून टेक्स हेवन प्रदेश निर्माण केले
भारतात असे निर्माण व्हावेत असा मुद्दा काही वर्षांपूर्वी वाचनात आला होता सध्या Mauritius – based front companies of foreign investors are used to avoid paying taxes in India utilising loopholes in the bilateral agreement on double taxation between the two countries, with the tacit support of the Indian government, who are keen to improve figures relating to inward investment. The use of Mauritius as a gateway to funnel foreign investments into India has always been controversial. Mauritius's financial regime has a number of the key characteristics of a tax haven, which has helped to facilitate this.
आय पी एल मधील कंपन्यांचे उपकंपन्या ह्या मोरीशास मध्ये आहेत .त्यावरून कल्पना येईन कि पैसा भर्ता परत जिरवला जात आहे .शेवटी तो कालच राहणार फक्त आपल्या अर्थ्वायाव्स्थेला थोडी सूज आलेली श्रीमंती दाखवणार .शेअर मार्केट तेजीत असणार

ह्यापैकी एका स्वर्गात आईल ऑफ मेन मध्ये मी प्रत्यक्ष शिकलो .तिथे पैसा कसा व्यवस्थित देशातला देशात इंग्रजांनी ठेवला आहे ह्याचे दर्शन घडले .
करमुक्त पगार व भरमसाट नागरिकांना सोई मोफत विमा आणि मास्टर जगात कुठूनही व्हा कोणत्याही विषयात खर्च सरकार करेन
(ह्या बेटाचे वेगळे राष्ट्र आहे पण परराष्ट्र व लष्करी अधिकार युके कडे आहे ). . हे त्यांचे वैशिष्ट्य ह्या बाबतीत अरब सुद्धा मागे पडतील .आम्ही सुद्धा विद्यार्थी असून अश्या प्रचंड सोयी सुविधा सरकार कडून मिळवून भरपूर चैन केली .
थोडक्यात यु ए ए च्या जाबाल अली सारखा टेक्स हेवेन करायला भारतात काहीच हरकत नाही .दुबई व अबुधाबी च्या मध्ये वाळवंटात हा प्रदेश येतो .येथे गुंवणूक कुठून आली हे न विचारता कोणताही करा न भारता अनेक सोयी सुविधांमुळे कंपन्या स्थापन करता येतात .भारतातील अविकसित भागात अवर्षण भागात हा प्रयोग करायला काय हरकत आहे .अरबांना अक्कल आहे .हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी आहे .
मात्र कंपनी स्थापन करताना एक भूमिपुत्र भागीदार हवा ,त्यामुळे त्यांचा सुध्धा फायदा

नितिन थत्ते बुधवार, 23/03/2011 14:39

>>हसन अली ह्या इसमा कडे ३७, ००० कोटी रुपयाची करबाकी आहे असे एक दोन वर्षापूर्वी वाचनात आले होते.
त्या नंतर आता म्हणे त्याच्या कडे ५०, ००० कोटी रुपयाची कराची थक बाकी आहे.

आयकर खाते ही थकबाकी कशी काढते ते कालच कळले.