संसदेचे कामकाज गेले पंधरा दिवस ठप्प होण्याला जबाबदार कोण?

https://72.78.249.124/esakal/20101203/4774364087680602051.htm

पंधरा दिवसांपैकी केवळ एक दिवस कामकाज. 23 नवी विधेयके प्रलंबित, 32 विधेयकांची मंजुरी लटकलेली. केवळ एक विधेयक सादर. केंद्रीय अर्थ खात्याच्या 45 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या गोंधळात व विनाचर्चा मंजूर; रेल्वेच्या पुरवणी मागण्यांनाही गोंधळातच मान्यता. कामकाज न झाल्याने काही कोटी रुपयांचे नुकसान..
सरकारने या अधिवेशनात 23 विधेयके मांडण्याचे निश्‍चित केले होते. त्यातील काहीच विधेयकांचा संदर्भ देणे उचित ठरेल. सहकारी सोसायटीविषयक दुरुस्ती विधेयक, जैवतंत्रज्ञान नियामक प्राधिकरण उभारण्यासंबंधीचे विधेयक, ग्राहक संरक्षणात वाढ करण्यासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक, उच्चशिक्षण व संशोधनविषयक राष्ट्रीय परिषद स्थापन करण्याविषयीचे विधेयक, नवीन शोध लावण्याच्या संदर्भात स्वतंत्र विद्यापीठे (युनिव्हर्सिटीज फॉर इनोव्हेशन) स्थापन करण्याबाबतचे विधेयक, सार्वजनिक जागा बळकावून बसलेल्या हुसकावून लावण्यासंबंधीचे दुरुस्ती विधेयक आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक शोषणाला आळा घालण्यासंबंधीचे विधेयक ही त्यातील काही वानगीदाखल उदाहरणे!
न्यायालयांनाही शिस्तीची गरज आहे. त्या संदर्भातील मापदंड व निकष, तसेच न्यायालयांनाही उत्तरदायी करण्यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मांडून ते मंजूर करण्याची सरकारची इच्छा होती.
विरोधी पक्षांनी अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा मागितलेल्या होत्या. भारताच्या सीमाभागात चीनच्या वाढत्या हालचाली, अंतर्गत सुरक्षाविषयक प्रश्‍न, अवकाळी पावसामुळे ठिकठिकाणी झालेले नुकसान, काश्‍मीरमधील वाढती गंभीर परिस्थिती अशा अनेक विषयांवर चर्चेच्या सूचना विरोधी पक्षांतर्फे देण्यात आल्या होत्या. परंतु, गोंधळामुळे हे विषय चर्चेला येऊ शकले नाहीत. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुमारे 23 महत्त्वपूर्ण विषयांवर विरोधकांनी चर्चा मागितलेली होती.

टीप : येथे मतदान करणे अपेक्षित आहे. चर्चा जरूर करावी पण त्यासाठी 'कर नाही, त्यालाच डर नाही ! ' एक स्वतंत्र धागा चालू केलेला आहे. मान्यवर दखल घेतील अशी अपेक्षा आहे.